रिओची वसुंधरा परिषद, जागतिक पर्यावरण व जीवाश्‍म इंधन

खनिज तेल, गॅस व कोळसा यांना जीवाश्‍म इंधन म्‍हटले जाते. या इंधनाच्‍या अतिरेकी वापराने जागतिक पर्यावरणाला हानिकारक अशा कार्बनचे उत्‍सर्जन मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्‍यामुळेच या इंधनाचा वापर कमी करावा, त्‍यासाठी त्‍यावरचे देशांतर्गत दिले जाणारे अनुदान कमी करावे तसेच अन्‍य शाश्‍वत व पुनर्वापरयोग्‍य ऊर्जास्रोतांच्‍या (हवा, पाणी, सूर्य) शोधांना चालना द्यावी अशी मांडणी आंतराष्‍ट्रीय स्‍तरावर गेली अनेक वर्षे चालू आहे. कार्यकर्ते, अभ्‍यासक हा मुद्दा लावून धरत आहेतच. एवढेच नव्‍हे, तर देशादेशांच्‍या आंतरराष्‍ट्रीय परिषदांतही यासंबंधी चर्चा होऊन या दिशेने पावले टाकण्‍याचे निर्णय झालेले आहेत. तथापि, या पावलांच्‍या गतिबद्दल प्रश्‍नचिन्‍ह उपस्थित करणारे अभ्‍यास प्रसिद्ध होत आहेत. या अभ्‍यासांच्‍या आधारे जागतिक मंचांवर प्रश्‍न विचारले जात आहेत, आंदोलनेही होत आहेत. नुकतीच जून महिन्‍यात रिओ येथे वसुंधरा परिषद पार पडली. या परिषदेवेळीही आंदोलने झाली. परिषदेत चर्चाही झाल्‍या. परंतु, परिषदेच्‍या अंतिम निवेदनात त्‍यासंबंधी ठोस निश्‍चय जाहीर झाले नाहीत, असा आक्षेप घेतला जात आहे. जवळपास 28 राष्‍ट्रांचा सहभाग असलेल्‍या आंतरराष्‍ट्रीय ऊर्जा एजन्‍सी (आयइए) चे मुख्‍य अर्थतज्‍ज्ञ फतिह बिरोल (Fatih Birol) यांची या प्रश्‍नाचा परिचय करुन देणारी मुलाखत 'गार्डियन' वृत्‍तपत्राने या दरम्‍यान घेतली होती. त्‍यातील काही मुद्दे खाली नमूद करत आहेः 

जीवाश्‍म इंधनावर देश देत असलेले अनुदान पर्यावरणाला घातक ठरत आहे. जी-20 राष्‍ट्रसमूहांच्‍या 2009 च्‍या बैठकीत हे अनुदान टप्‍प्याटप्‍प्‍याने कमी करत जाण्‍याची प्रतिज्ञा करण्‍यात आली होती. तथापि, 2010 मध्‍येच अब्‍जावधीत दिल्‍या जाणा-या या अनुदानांचा आकडा अधिक फु्गलेला दिसतो. देशाच्‍या सरकारांनी अनुदान देऊन किंमती कमी करण्‍याच्‍या या पद्धतीमुळे या इंधनांचा वायफळ वापर वाढतो, सार्वजनिक पैसा अवाजवी खर्च होतो तसेच इंधनाचे स्‍मगलिंग वाढते. पुनर्वापरयोग्‍य ऊर्जास्रोतांच्‍या निर्मितीतील स्‍पर्धाशीलताही मंदावते. आयइएच्‍या अभ्‍यासातून 37 राष्‍ट्रांनी 409 बिलिअन डॉलर्सचे अनुदान देऊन जीवाश्‍म इंधनाच्‍या किंमती कृत्रिमरित्‍या कमी केल्‍याचे, मात्र पुनर्वापरयोग्‍य ऊर्जास्रोतांच्‍या तंत्रज्ञानासाठी केवळ 66 बिलिअन डॉलर्स खर्च केल्‍याचे उघड होते. 

गरिबी निर्मूलनासाठी हे अनुदान दिले जात असल्‍याचा दावा अनेकांकडून केला जातो. तथापि, आइएच्‍या अभ्‍यासातून गरिबांतील तळच्‍या विभागाला या अनुदानातील योग्‍य वाटा मिळत नसल्‍याचेच समोर येते. 2010 साली खर्च झालेल्‍या 409 बिलिअन डॉलर्सच्‍या अनुदानातील जेमतेम 8 टक्‍के रक्‍कम तळच्‍या 20 टक्‍के गरिबांपर्यंत पोहोचल्‍याचे आढळून येते. याऐवजी थेट कल्‍याणकारी योजनांचा लाभ या गरिबांना अधिक व कमी खर्चात होऊ शकला असता. या गरिबांना 'दुहेरी शिक्षा' भोगावी लागते. त्‍यांना या अनुदानाचा योग्‍य लाभ मिळत नाही तो नाही, शिवाय या वाया जाणा-या पैश्‍यामुळे त्‍यांच्‍यासाठीच्‍या शाळा, इस्पितळे आदि सार्वजनिक सेवांसाठी पुरेसा निधी शिल्‍लक राहत नाही. 

अर्थात, हे अनुदान कमी करणे देशांतर्गत असंतोषाला चालना देऊ शकते. पेट्रोलवरील अनुदान कमी करण्‍याच्‍या निर्णयाने नायजेरियात या वर्षी एक आठवड्याहून जास्‍त काळ संपांना सामोरे जावे लागले. कामगार संघटनांनी पेट्रोलच्‍या प्रचंड दरवाढीविरोधात आंदोलने केली. अखेरीस पंतप्रधान गुडलक जोनाथन यांना अनुदानातील कपात काही अंशी माघारी घेऊन पेट्रोलच्‍या किंमती कमी कराव्‍या लागल्‍या. उठावांच्‍या दबावाने ही अनुदाने कायम ठेवणे योग्‍य होणार नाही. मात्र, अनुदानात एकदम मोठी कपात न करता ती क्रमशः करत जावी तसेच समाजातील गरीब गजरवंतांना ती नेमकेपणाने मिळेल, असे उपाय करावेत, हा धडा या आंदोलनांतून घ्‍यायला हवा. नायजेरियातील 49 टक्‍के जनता विजेपासून वंचित आहे. वास्‍तविक, हा देश निर्यात करत असलेल्‍या जीवाश्‍म इंधनाच्‍या महसुलातील केवळ 0.6 टक्‍के रक्‍कम या जनतेपर्यंत वीज पोहोचवायला पुरेशी आहे. 

विकसित देशांत टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने इंधन अनुदान कमी करण्‍याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. तथापि, अन्‍य मार्गांनी हे अनुदान दिले जात असल्‍याचे 'ओइसीडी' (परस्‍पर विकासासाठी राष्‍ट्राराष्‍ट्रांनी एकत्र येऊन स्‍थापन केलेली संस्‍था) ने निदर्शनास आणले आहे. तेल, गॅस व कोळसा उद्योगांना करसवलत तसेच स्‍वस्‍तात जमीन व अन्‍य पायाभूत सुविधांच्‍या मार्गाने हे अनुदान दिले जात आहे. 

बिरोल यांच्‍या भूमिकेची चिकित्‍सा तज्‍ज्ञ करतीलच. तथापि, त्‍यांच्‍या वरील म्‍हणण्‍यातून जीवाश्‍म इंधनाच्‍या अतिवापराचा व त्‍यावरील अनुदानाचा प्रश्‍न गंभीरपणे अधोरेखित होतो. पेट्रोल-डिझेल-गॅस यांच्‍या अनुदानात कपात करणे व त्‍यांचे भाव वाढविणे ही प्रक्रिया भारतातही सुरु आहे. अशी भाववाढ झाली की त्‍याला सार्वत्रिक विरोधही होतो. सरकारने त्‍यावरील आपले विविध कर कमी केले तर अशी भाववाढ करावी लागणार नाही, असेही उपाय डाव्‍या संघटनांकडून सुचवले जातात. त्‍यांचा जरुर विचार करावा. मात्र, बहुतेकवेळा इंधन भाववाढीला विरोध हा सवंग व सत्‍ताधा-यांच्‍या विरोधात करायलाच हवा, म्‍हणून असतो. या गदारोळात, हे अनुदान सत्‍पात्री लागण्‍याचे व इंधनाचा वायफळ वापर टाळण्‍याचे उपाय दुर्लक्षित राहतात, असे मला वाटते. देशात 35 कोटींचा मध्‍यमवर्ग आज आहे. त्‍यातील काहींना खरे म्‍हणजे या अनुदानित इंधनाची गरज नाही आणि उरलेल्‍यांना या इंधनाच्‍या भाववाढीचा भार सोसू शकतो. प्रश्‍न गरिबांचा आहे. त्‍यांच्‍यावर निश्चितपणे प्रत्‍यक्ष अ‍थवा अप्रत्‍यक्ष भार पडता कामा नये. त्‍यासाठी थेट अनुदानाची पद्धत अवलंबावयास हवी. 

यादृष्‍टीने अनेक तज्ज्ञांकडून सुचवलेले काही उपाय खाली देत आहेः 

घरगुती वापराच्‍या गॅस कनेक्‍शन्‍ससाठी उत्‍तेजन, प्रसंगी गरिबांना मोफत कनेक्‍शन्‍स देणे. नळाद्वारे गॅस वितरणाचीच व्‍यवस्‍था अंतिमतः करणे. तोवर परवडतील अशा दराची छोटी सिलेंडर्स देणे. ती सहज उपलब्‍ध होतील, याची यंत्रणा उभी करणे. इंधनासाठी रॉकेलचा वापर शून्‍य करणे. 

पेट्रोल-डिझेलपेक्षा रॉकेलचा स्‍वस्‍त दर हा या भेसळीला उत्‍तेजन देणारा मूळ घटक आहे. पेट्रोल, डिझेल व रॉकेल यांचे दर एकच करणे. त्‍यामुळे भेसळीची शक्‍यताच नाहीशी होते. रॉकेल खुल्‍या बाजारात आणून ते कोणालाही खरेदी करण्‍याची मुभा ठेवावी. ज्‍या छोट्या व्‍यावसायिकांना, अगदी लोडशेडिंगमुळे दिवाबत्‍तीसाठी ज्‍या मध्‍यवर्गीयांना ते हवे असेल ते त्‍यांना विनाअनुदानित दरात सहज उपलब्‍ध होईल. असे फ्री सेलचे रॉकेल आज उपलब्‍ध नसल्‍याने हे सर्व गरजवंत रेशनच्‍या काळ्याबाजारात नाईलाजाने सहभागी होतात. 

रेशनकार्डधारकांना त्‍यांचे अनुदान थेट अथवा स्‍मार्टकार्डद्वारे देणे आहे. याचा अर्थ, रेशनकार्डधारकाच्‍या वाट्याच्‍या रॉकेलचे अनुदान दरमहा सरकार त्‍याच्‍या बँकखात्‍यात जमा करील. अथवा स्‍मार्ट कार्ड (क्रेडिट कार्डप्रमाणे) द्वारे देईल. खुल्‍या बाजारातील रॉकेल विक्रेत्‍याला स्‍मार्ट कार्ड आपल्‍या मशीनमध्‍ये स्‍वाईप केल्‍यावर अनुदानाची रक्‍कम आपोआप मिळेल व उरलेली रक्‍कम तो रेशन कार्डधारकाकडून (स्‍मार्टकार्डधारकाकडून) रोखीने घेईल. ही रक्‍कम रेशनच्‍या रॉकेल दराइतकीच असेल. या पद्धतीमुळे अनुदान वाया न जाता नेमकेपणाने गरजवंतलाच मिळेल. त्‍याला हवे तेव्‍हा रॉकेल घेता येईल. फे-या माराव्‍या लागणार नाहीत. खुल्‍या बाजारातील कोणत्‍या रॉकेल विक्रेत्‍याकडे जायचे याचे स्‍वातंत्र्य त्‍याला राहील. 

रेशन कार्डधारकाप्रमाणेच ज्‍या कोणाला रॉकेल अथवा डिझेल सवलतीत द्यायचे असेल, त्‍यांनाही असे थेट अनुदान देता येईल. उदा. सावर्जनिक प्रवासी वाहतूक करणा-या परिवहन सेवा. आवश्‍यक तर डिझेल वापरणा-या मालवाहतूकदारांनाही असे थेट अनुदान देता येईल. (त्‍यामुळे रॉकेलमिश्रित डिझेलच्‍या वापराने होणारे प्रदूषण रोखले जाईल. ट्रकच्‍या इंजिनांची प्रकृतीही नीट राहील.) 

- सुरेश सावंत