रेशनिंग कृती समितीचे आवाहनः अन्नसुरक्षा कायद्याची चोख अंमलबजावणी करा

संसदेने मंजूर केलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्याचे आम्ही स्वागत करतो. खूप संघर्षातून व तडजोडींतून या कायद्यास जावे लागल्याने सगळ्यांच्या अपेक्षा तो अर्थातच पूर्ण करु शकत नाही. तथापि, हा कायदा झाल्याने रेशन, मातृत्व अनुदान, मध्यान्ह भोजन आदि महत्वाच्या योजनांना आता कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. त्यांची व्याप्ती व परिणामकारकता अधिक वाढणार आहे. त्यामुळेच हे पुढचे पाऊल आहे, असे आम्हाला वाटते.

आता प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. महाराष्ट्रात डिसेंबरपासून या कायद्याची अंमलबजावणी होणार असे जाहीर झाले आहे. तथापि, ती कशी होणार याविषयी पुरेशी स्पष्टता अजून झालेली नाही, ही आम्हाला काळजीची बाब वाटते. त्यादृष्टीने खालील मुद्दे उपस्थित करत आहोतः

•  निवडीचे निकष व प्रक्रिया काय? - राज्यात सुमारे ३१ टक्के इतक्याच स्वस्त धान्याचा निश्चित लाभ असलेल्या अंत्योदय-बीपीएल कार्डधारकांची संख्या (मुंबईत ती जेमतेम १ टक्के आहे. अन्य शहरांतही हे प्रमाण ५-७ टक्क्यांच्या पुढे नाही.) वाढून ती ग्रामीण भागात ७६.३२% तर शहरी भागात ४५.३४ % होणार आहे. ही निश्चित चांगली गोष्ट आहे. तथापि, कोणाला घेणार व कोणाला वगळणार याबाबतचे निकष व प्रक्रिया काय असेल हे महाराष्ट्र सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही. ही प्रक्रिया जर सदोष राहिली तर अनेक पात्र व गरजवंत वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शहरांत तर ही बाब अधिक चिंतेची असेल. कारण तेथे ५० % हून अधिक लोक रेशनमधून बाहेर काढले जाणार आहेत. यात केशरी कार्डधारकांपैकीही अनेक गरजवंत वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

•  ज्यांच्याकडे रेशनकार्डेच नाहीत, अशा दुर्बल विभागांचे काय? - या कायद्यात रेशनव्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण अभिप्रेत आहे. आपल्या राज्यात त्यास प्रारंभ झालेला आहे. बारकोड असलेली बायोमेट्रिक रेशनकार्डे दिली जाणार आहेत. यामुळे बोगस कार्डांवर नियंत्रण येणार आहे. ज्या असंघटित व स्थलांतरित कामगारांना ओळखीच्या व वास्तव्याच्या पुराव्यांअभावी रेशनकार्डे मिळणे कठीण जात होते, त्यांना ही कार्डे सहज मिळू शकतील. शिवाय निवडीचे निकष ठरवण्याची अनुमती राज्यांना असल्याने कचरा वेचक, सायकल रिक्शावाले, फूटपाथवर राहणारे, शेतमजूर इ. विभागांचा रेशनव्यवस्थेतील (अगदी अंत्योदय योजनेतही) प्रवेश सुलभ होऊ शकेल. अनेक वंचित विभाग रेशनच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. तथापि, सध्या ज्यांच्याकडे रेशनकार्डे आहेत, त्यांचाच सरकार विचार करणार असल्याचे बोलले जात आहे. असे झाल्यास ज्यांना या कायद्याने सर्वप्रथम संरक्षण मिळायला हवे, असे हे दुर्बल विभाग पुन्हा वंचितच राहणार. ही आम्हाला अत्यंत चिंतेची बाब वाटते.

•  बीपीएल कार्डधारकांचे नुकसान कसे भरुन काढणार? - आजच्या बीपीएल कार्डधारकांचे नुकसान व्हायची शक्यता आहे. आज त्यांना ५ व ६ रु. दराने ३५ किलो धान्य मिळते. या कायद्यांतर्गत २ व ३ रु. ने धान्य मिळणार असले तरी ते एकूण २५ किलो (५ माणसांचे कुटुंब धरल्यास) असणार आहे. उरलेले १० किलो धान्य बाजारभावाने घ्यावे लागणार. हा खर्च आजच्यापेक्षा अधिक होतो. याला उपाय म्हणजे राज्याने त्यांचा खर्च उचलणे. छत्तीसगड,तामिळनाडूसारखी राज्ये आजही केंद्राने ठरवून दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येपलीकडच्या लोकांचा समावेश करण्यासाठीचा खर्च स्वतःच्या तिजोरीतून करतात.

•  भरड धान्याची तरतूद ही संधी - रेशनवर गहू-तांदळाबरोबरच ज्वारी-बाजरी-नाचणीसारखी भरड धान्ये प्रति किलो १ रु. दराने देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. महाराष्ट्राला ही एक संधी आहे. आजही राज्यात भरड धान्ये खाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. शिवाय शहरातील आरोग्याबाबत नवजागृत विभागही या धान्यांकडे आता वळू लागला आहे. आपण केंद्राकडून रोख अनुदान घेऊन, आधारभूत किंमती जाहीर करुन ही धान्ये आपल्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी करु शकतो. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची बहुसंख्या असलेल्या तसेच कुपोषणाने त्रस्त असलेल्या आपल्या राज्याला ही बाब फायदेशीर ठरु शकेल. काही जिल्ह्यांत प्रायोगिक पातळीवर याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली पाहिजे.

•  रेशन दुकानांचे मार्जिन - रेशन दुकानांच्या मार्जिनचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. संगणकीकरण व बायोमेट्रिक कार्डांमुळे बोगस कार्डे जवळपास संपुष्टात येणार. अन्य प्रकारच्या भ्रष्टाचारावरही अंकुश येणार. अशावेळी राज्य सरकारला केंद्राच्या सहाय्याने हा प्रश्न सोडवावाच लागेल. अन्यथा रेशन दुकाने हळूहळू बंद होऊ लागतील.

शासनाने वरील मुद्द्यांविषयी आपली भूमिका तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत. याबाबतच्या विचारविनिमयात तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीत आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत, हेही आम्ही आवर्जून नमूद करत आहोत.

आपले,

तरुणा कुंभार, गोरख आव्हाड