अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र सरकार गंभीर नाही

केंद्राच्या अन्नसुरक्षा कायद्याचे स्वागतच करायला हवे. खूप संघर्षातून व तडजोडींतून या कायद्यास जावे लागल्याने सगळ्यांच्या अपेक्षा तो अर्थातच पूर्ण करु शकत नाही. तथापि, हा कायदा झाल्याने रेशन, मातृत्व अनुदान, मध्यान्ह भोजन आदि महत्वाच्या योजनांना आता कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. त्यांची व्याप्ती व परिणामकारकता अधिक वाढणार आहे.

आता प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. महाराष्ट्रात डिसेंबरअखेर या कायद्याची अंमलबजावणी होणार असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केले होते. तथापि, ही मुदतही आता उलटली आहे. ही अंमलबजावणी कधी होणार यापेक्षाही ती कशी होणार याविषयी पुरेशी स्पष्टता अजून झालेली नाही, ही अधिक काळजीची बाब आहे.   

या कायद्याप्रमाणे राज्यात सुमारे ३१ टक्के इतक्याच स्वस्त धान्याचा निश्चित लाभ असलेल्या अंत्योदय-बीपीएल कार्डधारकांची संख्या (मुंबईत ती जेमतेम १ टक्के आहे. अन्य शहरांतही हे प्रमाण ५-७ टक्क्यांच्या पुढे नाही.) वाढून ती ग्रामीण भागात ७६.३२% तर शहरी भागात ४५.३४ % होणार आहे. हे पुढचे पाऊल आहे.

तथापि, या योजनेसाठीचे लाभार्थी निवडण्याचे जे निकष सरकारने जाहीर केले आहेत, ते सदोष आहेत. शहरात ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न  ५९,००० रु. च्या आत व ग्रामीण भागात ४४,००० रु. च्या आत असेल त्यांना या योजनेत सामावले जाणार आहे. गरिबांची चेष्टा करणारी सरसकट १५,००० रु. ही आजवरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा राज्य सरकारने वाढवली आहे, ही चांगली बाब आहे. मात्र ही वाढीव मर्यादाही आजचे वास्तव लक्षात घेता अपुरी आहे. शिवाय केवळ आर्थिक उत्पन्न लक्षात घेऊन गरिबी मोजता येत नाही. अन्य सामाजिक घटकही विचारात घ्यावे लागतात. उदा. कचरा वेचक महिलेचे आर्थिक उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा अधिक असू शकते. तथापि, ज्या घाणीत तिला काम करावे लागते, ती स्थिती, तिचे वास्तव्य, सततचे आजारपण, नियमित मिळकतीची शाश्वती नसणे, नवऱ्याचे दारुत पैसे उडवणे या तिचे जीवन अस्थिर व बिकट करणाऱ्या बाबी लक्षात घेतल्या नाहीत, तर ती सरकारच्यादृष्टीने लाभार्थी ठरणार नाही. अशारीतीने असंघटित क्षेत्रात काम करणारे अनेक गरजवंत रेशनच्या बाहेर फेकले जातील. वास्तविक गरिबी मोजताना हे सामाजिक घटक विचारात घ्यायचे केंद्र सरकारच्या पातळीवर ठरलेले असताना व त्याप्रमाणेच सामाजिक-आर्थिक गणना सध्या देशात सुरु असताना महाराष्ट्र सरकार हा मागासलेपणा का करत आहे?

बरे, हे निकष लावून लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया काय असेल हेही महाराष्ट्र सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही. म्हणजे, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार की रेशनकार्डांवर लिहिलेले उत्पन्न गृहीत धरणार? रेशनकार्डावरचे हे उत्पन्न स्वयंघोषित अथवा अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीने नोंदवलेले आहे. एकाच आर्थिक स्तरात असलेल्या, दोन शेजारी केशरी कार्डधारकांच्या उत्पन्नाची नोंद भिन्न असेल व एकाला लाभार्थी गणले गेले आणि दुसऱ्याला वगळले गेले, तर मोठाच असंतोष तयार होईल. 

महाराष्ट्रात सरकारनेच जाहीर केल्याप्रमाणे ८ कोटी ७७ लाख लोक रेशन व्यवस्थेत आहेत. त्यापैकी ७ कोटी लोक केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कायद्याच्या लाभार्थ्यांत मोडतात. उर्वरित १ कोटी ७७ लाखांची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. तथापि, त्यांना प्रचलित दर व प्रमाणानुसार रेशन मिळेल, असे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात म्हटले आहे. हे दर आहेत गहू प्रति किलो रु. ७.२० व तांदूळ रु. ९.६०. दोन्ही मिळून एकूण धान्य मिळणार महिन्याला १५ किलो. आता इथेही अनवस्था प्रसंग ओढवणार. एकाच आर्थिक गटातील एकाच वस्तीत राहणाऱ्या केशरी कार्डधारकांपैकी काहींना कायद्याप्रमाणे धान्य मिळणार २-३ रुपयांना, तेही प्रत्येकी ५ किलो म्हणजे कुटुंबाला सरासरी २५ किलो महिन्याला, तर इतरांना मिळणार ७.२० व ९.६० या जादा दराने फक्त १५ किलो. अशा स्थितीत ‘आम्ही एकाही रेशनकार्डधारकाला वगळणार नाही’ या घोषणेने सरकारला या ‘सामावल्या’ जाणाऱ्यांचा दुवा मिळण्याऐवजी रोषच पत्करावा लागेल, असे दिसते.

लक्ष्याधारित योजनेत प्रारंभी १५,००० रु. ही लाभार्थ्यांसाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा महाराष्ट्र सरकारने ठरवली असल्याने व केंद्राने दिलेल्या लक्ष्यांकाच्या पलीकडे महाराष्ट्र सरकार जबाबदारी (स्वतःच्या तिजोरीतून अनुदान देण्याची) घेत नसल्याने लक्ष्यांक पूर्ण झाल्यावर उर्वरित रेशनकार्डधारकांच्या कार्डावर १५,००० रु.च्या वर उत्पन्न नोंदवले जाईल, अशी खबरदारी घेण्याचे अलिखित आदेश अधिकाऱ्यांना होते. बहुतेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी हे उत्पन्न १५.००० च्या वर मात्र १८,००० ते २५,००० या दरम्यानच नोंदवलेले आढळते. इतर योजनांचा लाभ मिळण्यात या कार्डधारकांना अडचण येऊ नये, हा ‘परोपकारी’ दृष्टिकोणही त्यामागे होता. त्यामुळे, आता ४४ व ५९ हजारांच्या मर्यादेच्या आतच जर बहुसंख्य आले, तर सरकारची चांगलीच पंचाईत होणार.

एकतर, १,२,३ रु. हे दर सरसकट सगळ्यांना ठेवण्याचा जो सवंगपणा केंद्राने केला, तो त्याच्या तसेच राज्यांच्याही अंगाशी येणार आहे. हे दर ५-६ रु. च्या दरम्यान ठेवून उरलेल्या रकमेचा उपयोग डाळी-तेल देण्यासाठी करता आला असता. पुढील ३ वर्षे हे दर कायद्याप्रमाणे सरकारला बदलता येणार नाहीत. हा सवंगपणा अन्य काही राज्यांनी-मात्र स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च करुन-याआधीच केला आहे. तामिळनाडूत तर २० किलो तांदूळ रेशनवर फुकट दिला जातो. त्यासाठी ते राज्य ५००० कोटी रु. वर्षाला स्वतः खर्च करते. महाराष्ट्राने अशी दानत याच्या दशांशानेही कधी दाखवलेली नाही. आता ते ११०० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे मंत्रिमहोदयांनी जाहीर केले आहे. पण त्याने लाज झाकली जाणार नाही. निवडणुका तोंडावर आहेत हे तरी लक्षात घेऊन पांढरे रेशनकार्डवाले वगळून उर्वरित सर्वांना कायद्यातील दर व प्रमाण लागू करण्याचा शहाणपणा सरकारने दाखवायला हवा. त्यासाठीचा (१ कोटी ७७ लाख लोकांसाठीचा) वाढीव खर्च अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सोसला पाहिजे. आपल्या शेजारचे २ कोटी लोकसंख्येचे छोटे राज्य छत्तीसगड जर १६०० कोटी रु. वर्षाला स्वतःच्या तिजोरीतून घालते, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला हा वाढीव खर्च सहजच झेपू शकतो. ३ वर्षांनी यात बदल करण्याची मुभा आहेच.

अजून दोन बाबींचा सरकारने विचार करायला हवा. आपल्या राज्यातील पिवळ्या रेशनकार्धारकांना आज एका कार्डावर दरमहा ३५ किलो धान्य मिळते. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ते प्रति व्यक्ती ५ किलो म्हणजे कुटुंबाला सरासरी २५ किलो मिळेल. हे धान्य स्वस्तात असले तरी या कुटुंबांना उर्वरित १० किलो धान्य बाजारभावाने घेताना साठेक रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत. त्यांनाही अंत्योदयप्रमाणे ३५ किलोंची खात्री द्यावी लागेल. तसेच जे गरजवंत तांत्रिक कारणांनी कागदोपत्री पुराव्यां अभावी रेशनकार्ड न मिळाल्याने रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर आहेत, अशांना खास मोहीम काढून न्याय द्यावा लागेल.

-    सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com