शरद पवारांची घातक चाल

शरद पवारांच्या दलित, स्त्रिया व अल्पसंख्याक या नात्याने मुस्लिम यांच्याविषयीच्या भावना प्रतिगामी नाहीत, हा माझा विश्वास आहे. हा विश्वास त्यांच्या राजकीय व्यवहार व धोरणांतून आहे. नामविस्तारावेळी आम्ही काही कार्यकर्ते मराठवाड्यात अनेकांच्या भेटीगाठी घेत हिंडत होतो. त्यावेळी मराठवाड्यातील नामांतराचे कडवे विरोधक असलेल्या सधन मराठा नेते-कार्यकर्त्यांना ज्या रीतीने पवारांनी समजावले व नामविस्तार घडवला त्याला तोड नाही. दलितांच्या जाळपोळीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याचा चोख बंदोबस्त त्यांनी केला होता. ९२-९३ च्या बाबरी मशीद विध्वंसाच्या पार्श्वभूमीवरील दंगली सुधाकरराव नाईकांना आवरत नव्हत्या. अशावेळी शरद पवार मुंबईत परतले व त्यांनी पोलीस व प्रशासनावर जी पकड बसवली व टीव्हीवरुन जनतेला आवाहन केले, त्यामुळे अल्पसंख्याक तर आश्वस्त झालेच; पण सर्वसामान्यांनीही सुटकेचा निःश्वास टाकला. दंगली नियंत्रणात आल्या. महिला धोरणाच्या आखणीतला त्यांचा पुढाकार व त्यासाठी पक्षातल्या पुरुषी मंडळींना समजावण्याची त्यांची ढब मी पाहिली आहे. ती केवळ अवर्णनीय होती.

ते वृत्तीने सरंजामी नाहीत. मुक्त भांडवली शक्तींचे पुरस्कर्ते आहेत. पण त्यांचे राजकारण व पक्ष सरंजामी शक्तींवर अवलंबून आहे. शिवाय राजकारण हा सारिपाट समजूनच खेळायची त्यांना खोड आहे. तथापि, ही खोड त्यांना यशाकडे नेताना दिसत नाही. सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाचा मुद्दा त्यांनी ज्यारीतीने काढला, त्याबाबत पक्षातले जवळपास कोणीही मनातून त्यांच्या बाजूने नव्हते. ही खेळी त्यांची हुकली. पुढे तो मुद्दा त्यांनी सोडून दिला. पंतप्रधानपदाकरिताची सक्षमता असतानाही त्यांच्या या सारिपाटाच्या खोडीपायी ते संधी गमावतच राहिले.

आता त्यांनी कोपर्डी प्रकरणातल्या मोर्च्यांच्या मागण्यांसबंधीच्या भाष्यातून अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या गैरवापराचा मुद्दा ज्या रीतीने मांडला आहे, तो सारिपाटावरची एक मोठी चाल आहे. दोन सवर्णांच्या भांडणात दलिताला हाताशी धरुन खोट्या केसेस या कायद्याखाली टाकल्या जातात, हे त्यांचे म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या दलितांना दोष देणारे नाही. दलित खोट्या केसेस घालतात, असे मी म्हणत नाही, हे सांगायला ते मोकळे आहेत. पण जेव्हा मराठा या जातीचे जात म्हणून (आज तरी शांततेत व सनदशीर) मोर्चे निघतात, तेव्हा त्यातील फलकावरील घोषणा हा कायदा रद्द करा अशाच दिसतात. या मागणीला शरद पवार बळ पुरवत आहेत. गेली काही वर्षे दलित अत्याचारांच्या टक्केवारीत वाढ होते आहे, दलित-आदिवासी अत्याचार विरोधी कायद्याखाली दोषी ठरण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात अत्यंत कमी-जेमतेम ५ टक्के आहे, हे सारे माहीत असणारे पवार जाणून-बुजून घातक खेळी खेळत आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीला संविधानात पाठिंबा नाही, हेही शरद पवारांना चांगले ठाऊक आहे. व्यक्तिशः ते संविधानातील तत्त्वांच्या बाजूनेच असतील व मनोमन त्यांचा आर्थिक निकषांना विरोधच असेल. तथापि, सारिपाटीय डावपेचांच्या खोडीने त्यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिबा दिला आहे. महाराष्ट्रात ३२ टक्के इतक्या रग्गड बहुमताने असलेला व जन्मजात श्रेणीने क्षत्रिय राज्यकर्त्यांत स्वतःची गणना मानसिकदृष्ट्या करणारा मराठा समाज आर्थिक क्षमतेत समान नाही. त्यातला एक वर्ग अत्यंत सधन व एक मोठा वर्ग सामान्य, गरीब व वंचितही आहे. आजवरच्या राज्यकर्त्या मराठा वर्गाला आपल्या अवनत अवस्थेबाबत त्याने जाब विचारू नये यासाठी, मागासांना दिलेले आरक्षणच तुझ्या अवनतीस कारण आहे व हे आरक्षण तुलाही मिळाल्याशिवाय तुझी उन्नती नाही, ही भलतीच दिशा त्याला दाखवली जाते आहे. ही त्याची फसवणूक आहे. पण ती कळायला अजून दीर्घ काळ जावा लागणार आहे.

कोपर्डीची घटना अत्यंत निंदनीय आहे व त्यातील दोषींस कठोरात कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. पण आरोपी हे दलित आहेत व सूड उगवायला मराठा मुलीवर त्यांनी असा अनन्वित अत्याचार केला, या अधिकृत निवेदनात न येणाऱ्या परंतु सुप्तपणे होणाऱ्या प्रचारातून मराठा समाजात विष पेरले जाते आहे. या विषातून विद्वेष व दलितांवरील अत्याचाराचे नवे पीक येण्याची दाट शक्यता आहे.

असे अत्याचार सुरु झाले की सध्या दलित समाजात फारशी मुळे व आधार नसलेल्या काही दलित नेत्यांना आयताच कार्यक्रम मिळेल. त्यांचीही चिथावणीची भाषा सुरु होईल. खरं म्हणजे ते अत्याचाराची वाटही पाहणार नाहीत. ते आताच सुरु होतील. निःपक्षपातीपणाचा आव आणून आरक्षणासाठी आर्थिक निकषांची मागणी करणारे काही स्वतंत्र सवर्ण खांब या जाळात तेल ओततील. यात भर म्हणून शहरात राहणारे दलित बुद्धिजीवी दलितांना स्वतंत्र वसाहती व शस्त्रपुरवठ्याची मागणी करु लागतील. होऊन जाऊदे यादवी, असे बेजबाबदार आवाहनही करतील. शहरातले एकगठ्ठा दलितांचे मोर्चे निघतील. हे सगळे एकत्रित व शहरात राहत असल्याने सुरक्षित राहतील. पण बळी पडतील ते खेड्यांत अल्पसंख्येने राहणारे दलित.

दादासाहेब रुपवते म्हणत, गावकुसाच्या बाहेरचे व गावकुसाच्या आतले समतावादी यांची एकजूट हाच दलित अत्याचार रोखण्याचा टिकाऊ मार्ग आहे. तापलेल्या वातावरणात हे म्हणणे पाचोळ्यासारखे उडून जाऊ शकते.

आधीच धर्माच्या नावाने देशाची, समाजाची वीण उसवण्याचे कार्य अविरत चालू आहे. त्यात माथे भडकवण्याची ही नवी खेळी सर्वंकष अराजकाकडे महाराष्ट्राला घेऊन जाईल.

यात प्रभावी हस्तक्षेप करण्याची ताकद आम्हा पुरोगामी शक्तींत आज नाही. आपले म्हणणे लेखांद्वारे, पत्रकार परिषदांद्वारे, छोट्या निदर्शनांद्वारे फारतर-तेही शहरात आम्ही मांडू. जे काही वाईट घडेल, त्यानंतर त्याच्या न्यायाची मागणी करु, पाहणी करण्यासाठी टीम पाठवू. या टीमच्या रिपोर्टचे प्रकाशन करु. प्रकाशनाच्या निमंत्रणाचे पहिले वाक्य बहुधा ‘भारतीय स्वातंत्र्याला ७० वर्षे झाली तरी अजूनही...’ असेच काहीतरी लिहू.

असेच काहीतरी लिहिण्याचा भाग म्हणून शरद पवारांना विनंतीः

...जे आवरायला तुम्ही नंतर पुढाकार घ्याल, ते पसरुच नये यासाठी वेळीच स्वतःला व तुमचा दोन ओळींच्या मधला संदेश ग्रहण करणाऱ्या तुमच्या अनुयायांना रोखा. महाराष्ट्राच्या विवेकाला आवाहन करा.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com