मराठा आंदोलनः आग रामेश्वरी-बंब सोमेश्वरी

काल रात्री एका बौद्ध वस्तीत बैठक होती. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट व आरक्षण यांच्या अंमलबजावणीच्या आढाव्याची एक परिषद आम्ही घेत आहोत. त्याच्या प्रचार व तयारीच्या बैठका वस्त्यांत ठरल्या आहेत. त्यातली ही पहिलीच बैठक. वस्ती मुंबईच्या उपनगरातली, पण डोंगरावरची. चढ दमछाक करणारा. वाकडा-तिकडा. खाचखळग्यांचा. काही ठिकाणी निसरडा. पाऊस जोरात बरसत होता. छतावरुन पडणाऱ्या पावसात एक बाई धुणं धूत होत्या. मी सोबतच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना विचारले- ‘इथे पाण्याची व्यवस्था काय?’ ते म्हणाले- ‘म्युनिसिपालिटीचे नळ नाहीत. बेकायदेशीरपणे मिळवलेले पाणी दादा मंडळींच्या कृपेने ४ रुपये हंडा या दराने विकत घ्यावे लागते. निम्मा पगार ‘पाण्यात’ जातो.’

बैठकीच्या ठिकाणी पोहोचलो. बुद्धविवाहारासमोरच्या पटांगणात बैठक (खरं म्हणजे सभा) होती. वर पत्रे होते. पावसाला फारसे रोखू न शकणारे. माईकवरुन महिला बुद्ध-भीमगीते गात होत्या. आम्ही पोहोचल्यावर त्यांनी ती थांबवली व पटांगणात येऊन बसल्या. प्रारंभीचे बुद्ध-फुले-बाबासाहेबांच्या प्रतिमांना आमच्या हस्ते हार वगैरे उपचार पार पडल्यावर भाषणे सुरु झाली. एका सहकाऱ्याने भाषणात मराठा आंदोलनाची माहिती दिली. अॅट्रॉसिटी अॅक्टवरचा मराठा आंदोलनाचा आक्षेप सांगितला. या कायद्याचा पुन्हा पुन्हा उल्लेख तो करत होता, पण समोरच्यांना ते फारसे आकळत नव्हते, असे त्यांच्या चेहऱ्यांवरुन दिसत होते. मग त्याने कायदा तपशीलात सांगितला. त्यानंतर लोकांना बोध झाल्याचे जाणवले. नंतरच्या मुद्द्याला सुरुवात करताना मात्र त्याने थेट प्रश्न विचारला- ‘आरक्षण म्हणजे काय हे तुमच्यापैकी ज्यांना ठाऊक आहे, त्यांनी हात वर करा.’ फक्त तीन हात वर झाले. आरक्षणाचे खूप विवेचन न करता, परिषदेला या, तिथे या सगळ्याची आपल्याला चर्चा करायची आहे, असे आवाहन करुन त्याने भाषण संपवले. मला वाटले आरक्षण हा शब्द लोकांना कळला नसेल म्हणून माझ्या भाषणात मी ‘शिक्षण-नोकरीत राखीव जागा असतात हे किती जणांना ठाऊक आहे?’ असा सोपा प्रश्न विचारला. त्यावेळीही ते आधीचेच तीन हात वर झाले.

सभा संपल्यावर महिलांचा एक घोळका आमच्या जवळ आला. एका तरुण मुलीला पुढे करत, हिला तुमच्याशी बोलायचे आहे, म्हणाल्या. त्या मुलीला मी बोल म्हणालो. ती बोलू लागली, ‘कोपर्डीचं वाईटच झालं. पण त्याचा आणि अॅट्रॉसिटी अॅक्टचा काय संबंध?, आमच्या सवलती-आरक्षणाला यांचा आक्षेप का? यांना जमिनी आहेत. संपत्ती आहे. आमच्याकडे काही नाही... (तिच्या बोलण्यात आता त्वेष येऊ लागला) ...मी ग्रॅज्युएट झाले ती स्कॉलरशिप होती म्हणून. नाहीतर शिकू शकले नसते. आता मी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झॅम्सची तयारी करते आहे. पण तयारीच्या क्लासचे काय? त्याची फी दीड लाख रुपये आहे. ती कुठून देऊ? म्हणजे ज्यांची ताकद आहे फी भरण्याची तेच पुढे जाणार. माझ्यासारख्यांचे काय? मला अभ्यासाला जागा नाही. मला माझा अभ्यास या झोपडपट्टीतच करावा लागतो.’ आता तिचे डोळे भरुन आले. मी तिला आवरले. तिला समजावू लागलो- ‘तुझे म्हणणे खरे आहे. हेच आपले प्रश्न आहेत. हे तू लिहून काढ. मला मेल कर. तुझ्यासारख्या तरुण शिक्षित मुला-मुलींची आपण वेगळी बैठक घेऊन त्यात अधिक बोलू. पण हेही लक्षात घे. मराठा मोर्च्यात बोलणाऱ्या मुली तुझ्यासारख्याच आहेत. त्यांचेही शिक्षणाचे प्रश्न आहेत. तो सगळा समाज जमिनजुमल्यावाला नाही. त्यातला खूप कमी हिस्सा सधन आहे. बाकीचे सामान्य, गरीब आहेत. त्यांच्या मनात आपल्याविषयी गैरसमज आहेत. ते दूर व्हायला हवेत. त्यांच्या साचून आलेल्या प्रश्नांचे कारण दलित नाहीत, हे त्यांना समजावावे लागेल व त्यांच्या आणि आपल्या समान प्रश्नांसाठी एकत्र लढावे लागेल.’ ..असे आणखी थोडे बोललो. भोवती बरेच लोक जमले होते. ते ऐकत होते. लोकांना व आम्हालाही उशीर होत होता. पुन्हा भेटण्याचे ठरवून त्या मुलीला अभ्यासाच्या शुभेच्छा देऊन आम्ही निरोप घेतला.

आमच्या या बैठकीला/सभेला हजर असलेले जवळपास सगळे बौद्ध. बहुसंख्य मराठवाड्यातले. यांचा रोजगार कंत्राटी, असंघटित क्षेत्रातला. राखीव जागा फक्त सरकारी क्षेत्रात. त्याही कायमस्वरुपी पदांसाठी. सरकारी पण तात्पुरत्या जागांना आरक्षण लागू नाही. हल्ली ज्या काही नव्या नोकऱ्या निघतात त्या अशाच तात्पुरत्या आहेत आणि आता तर कित्येक वर्षे शिपायापासून अधिकाऱ्यापर्यंत भरतीच नाही. या वस्तीतील मुले ज्या दर्जाच्या शाळा-कॉलेजांत जातात तिथेही राखीव जागांमुळेच प्रवेश मिळाला, असे म्हणण्याला फारसा अर्थ नाही. कित्येक शाळा तर दोन-चार खोल्यांच्या. त्याही विनाअनुदानित. महानगरपालिकेच्या शाळा या वस्तीला लांब असेल पण अन्य वस्त्यांना सर्वसाधारणपणे जवळ असतात. त्यांत मुलांना पाठवायला पालक राजी नसतात. दर्जा नाही म्हणतात. शिवाय मातृभाषेत शिकून उपयोग नाही. इंग्रजी माध्यम असायला हवे ही धारणा. त्यामुळे दुकानांच्या रांगेतली दोन खोल्यांची विनाअनुदानित भरभक्कम फी घेणारी इंग्रजी शाळा लोकांना चालते.

म्हणजे, या वस्तीतील राखीव जागांना, सवलतींना पात्र असलेल्या अनुसूचित जातींत मोडणाऱ्या बौद्ध समाजाला राखीव जागांच्या-सवलतींच्या धोरणाचा (वर उल्लेख केलेल्या मुलीला अपवाद समजून) फायदा जवळपास शून्य. कार्यकर्त्यांच्या एका बैठकीत असाच अनुभव आला. २१ जण होते. सगळे बौद्ध. वयोगट ३० ते ५०. नोकरीतल्या राखीव जागांचा लाभ किती जणांना मिळाला, या माझ्या प्रश्नाला फक्त एकानेच होकार दिला. तोच एक सरकारी कर्मचारी. बाकीचे सगळे एनजीओ, खाजगी कंपनी अशा ठिकाणी काम करणारे. आणखी एका १६ जणांच्या याच वयोगटातल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत एकही होकार नव्हता. या बैठकीत काही स्वयंरोजगार करणारेही होते.

अशा झोपडपट्टीत किंवा चाळीसारख्या सुधारित ठिकाणी राहणाऱ्या बौद्धांच्या राखीव जागांच्या लाभाची ही स्थिती प्रातिनिधिक आहे. राखीव जागांचा लाभ मिळालेले सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, प्राध्यापक अशांची राहण्याची ठिकाणे ही नाहीत. ते आपापल्या आर्थिक श्रेणीच्या अन्य समाजाबरोबर सुस्थित सोसायट्यांत राहतात. त्यांचे दर्शन लक्षणीय असले तरी बौद्धांच्या लोकसंख्येतले त्यांचे प्रमाण नक्की किती याचा अभ्यासातून मिळणारा आकडा माझ्याकडे नाही. पण तो खूपच अल्प असणार, असे भोवतालच्या अनुभवावरुन दिसते.

पण हे उच्च आर्थिक, शैक्षणिक व अधिकारी गटातले बौद्ध म्हणजेच सगळा बौद्ध समाज व तो राखीव जागा-सवलतींमुळे असा प्रगत झाला (व आम्ही मागे राहिलो) असा गैरसमज सवर्णांतल्या अनेकांचा होतो. केलाही जातो. दुसरे म्हणजे, हे बौद्ध म्हणजेच दलित असाही अनेकांचा समज असतो. बौद्ध हा दलितांतला एक समूह. मातंग, चर्मकार, ढोर अशा ५९ जाती महाराष्ट्रांतल्या दलितांत (अनुसूचित जातींत) मोडतात, हे अनेकांना लक्षात येत नाही. बौद्ध दलितांत बहुसंख्य (जवळपास निम्मे) आहेत. सांस्कृतिक, राजकीय, वैचारिक बाबतींत जाणकार व पुढाकार घेणारे आहेत. बाबासाहेबांच्या जातीचे असल्याने तो थेट वारसा मानणारे आहेत. सर्व दलितांच्या वतीने (आणि ओबीसींच्यावतीनेही) आवाज उठवणारे तेच असल्याने तेच डोळ्यावर येत असतात. मुद्दा हा, दलितांतल्या बौद्ध या प्रगत व जागृत विभागाची ही अवस्था पाहता अन्य दलित जातींची स्थिती याहून वेगळी संभवत नाही.

अलिकडच्या एका अभ्यासानुसार देशातल्या एकूण शेतीबाह्य रोजगार करणाऱ्या दलितांपैकी फक्त १८.५ (किंवा एकूण दलित कामगारांपैकी फक्त ३) टक्क्यांना नोकऱ्यांतल्या आरक्षणाचा लाभ झालेला दिसतो. ग्रामीण भागातले दलित हे मुख्यतः भूमिहिन शेतमजुरांत मोडतात. या शेतमजुरांच्या मुलांपैकी जे काबाडकष्ट करुन शिकतात व ज्यांना पुढील शिक्षणासाठी शहरात एखाद्या नातेवाईकाचा, मागासवर्गीय वसतिगृहाचा आधार मिळतो तेच उच्च शिक्षणातल्या आरक्षणाचा-शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतात. तिथेही मेरिट लागतेच. मराठा मोर्च्यातील मुली प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ‘त्यांना ४० टक्क्यांना प्रवेश मिळतो व आम्हाला नाही’ ही वस्तुस्थिती नाही. दलित मुलांच्या प्रवेशासाठीची कटऑफ लाईन व खुल्या प्रवर्गाची कटऑफ लाईन यांतील अंतर कमी कमी होत चालले आहे. ज्याला कुटुंबाला सांभाळायची जबाबदारी असते, त्याला ही शिक्षणाची चैन परवडत नाही. तो शहराचा रस्ता धरतो तो मिळेल तो असंघटित रोजगार करायला. सफाई कामगार हे त्याच्यासाठीचे १०० टक्के आरक्षित काम हा एक त्याचा आशेचा किरण असतोच. रस्त्यावर, कार्यालयात, सोसायट्यांत सफाई करणाऱ्यांच्या, कचरा वेचकांच्या जाती विचारा. त्यात एकही सवर्ण मिळणार नाही.

या प्रतिकूल जगण्याला एक रुपेरी कडा परिस्थितीच्या अंतर्विरोधातून तयार होते ती म्हणजे शहरात स्थलांतरित झालेल्या दलितांच्या पुढच्या पिढीला त्यांच्या ग्रामीण भावंडांच्या तुलनेत शिक्षणाच्या अधिक संधी, जातीय अत्याचारापासून सुरक्षितता. ८२ च्या गिरणी कामगारांच्या संपात ज्यांच्याकडे अल्प का होईना जमीन होते, असे कामगार गावी परतले. ज्यांच्याकडे हा आधार नव्हता ते बुडत असतानाही मुंबईतच हातपाय मारत राहिले. जे कसेबसे तरले व मुंबईतच राहिले त्यांच्या मुलांना शिक्षणाची व आत्मविश्वासाने शहरात वावरण्याची संधी मिळाली. यात मुख्यतः दलित होते. जे गावी परतले त्यांत मुख्यतः सवर्ण होते. मराठा होते. या गावी परतलेल्या गिरणी कामगार मराठ्यांची आधीच शेती अपुरी, त्यात पुढे तुकडे पडत गेले. पण शेतीच्या आसपासच घुटमळत राहिल्याने जगणे जिकीरीचे झाले. त्यांच्या मुलांना शहरातल्या दलितांच्या मुलांना मिळालेल्या संधी मिळाल्या नाहीत. सरंजामी खानदानीपणाच्या संस्कारांनीही त्यांना वेढून घेतले. शेतीतल्या अरिष्टामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्यात या खानदानी वृत्तीचा मोठा भाग आहे. त्याच गावातील दलित शेतमजूर ही वाट स्वीकारत नाही. रोजचा रोजगार मिळाला की तो मोकळा. शेती पिकणार का, त्याला भाव मिळणार का, ही त्याची चिंता नसते, हे खरे. पण तो शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक पैसा बाळगून असतो, रेशनचे धान्य मिळत असल्याने त्याला रोजगाराची निकड नसते हे आरोप सरसकट बरोबर नाहीत. देशातील संसाधनांच्या मालकीच्या निकषांवर आजही आदिवासी तळाला, त्यानंतर दलित, त्यानंतर ओबीसी, त्यानंतर मराठा वगैरे उच्च जाती अशीच उतरंड आहे. दलित-आदिवासींना सवलती-राखीव जागा यांमुळे जो आर्थिक फायदा झाला, तो त्यातील व्यक्तींना. आरक्षणामुळे समूह म्हणून अजूनही अन्य समाजविभागांच्या ते खूप मागे आहेत. जातीय अत्याचाराचे क्रौर्य त्यांनाच अनुभवावे लागते. अलिकडच्या काही वर्षांत तर हे प्रमाण वाढू लागले आहे.

ज्या दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर होतो असा मराठा आंदोलनात आरोप होतो, त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती काळजी करण्यासारखी आहे. एकतर या कायद्याखाली केसेस घालणे हेच मुळात जिकीरीचे असते. अगदी शिक्षित थरातील कोणी पोलीस स्टेशनवर तक्रार करायला गेले तरी तो पोलीस जे लिहून घेतो, ते दखलपात्र की अदखलपात्र, कोणती कलमे तो लावतो, हे कुठे आपल्याला कळत असते किंवा आपण त्याबद्दल दक्ष असतो. अत्याचारित, तोही दलित, साधनहिन त्याची अवस्था काय होत असेल याची कल्पना करा. कित्येक गुन्हे पोलिस स्टेशनवरच विसर्जित केले जातात. जागृत, संघटित दलितच या कायद्याचा वापर करण्याची शक्यता असते. आज देशात या कायद्याखालच्या खटल्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण २४ टक्के आहे. महाराष्ट्रात तर ते ५ टक्केच आहे. महाराष्ट्रात २००५ साली दलितांविरोधात केलेल्या गु्न्ह्यांतले फक्त ३० टक्के गुन्हे अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली नोंदवण्यात आले. २०१० पासून ज्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या त्यातल्या फक्त १ टक्का तक्रारी या कायद्याखाली घातल्या गेल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, राजस्थान,मध्य प्रदेश या राज्यांत ही संख्या अधिक आहे. एवढ्या कमी प्रमाणाचा आम्ही तपास करत आहोत. यामागे पोलिसांचे अज्ञान की दडपणुकीची मानसिकता याचाही शोध घेत आहोत, असे कैसर खालिद, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, PCR विभाग यांनी इंडियन एक्सप्रेसच्या वार्ताहराशी बोलताना म्हटले आहे.

अशावेळी या कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा मराठा आंदोलनात एवढा ठळक यावा, हे न पटणारे आहे. गैरवापर शक्यच नाही, असा दावा कोणत्याही कायद्याबाबत करता येत नसतो. तसेच याही कायद्याबाबत असू शकते. दोन दांडग्या सवर्णांनी आपल्या भांडणात दलिताचा वापर करुन या कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असल्याचे बोलले जाते. ते खोटे नसावे. पण त्याची उदाहरणे देऊन या कायद्यात नक्की कोणत्या कलमात दुरुस्त्या कराव्या, हे स्पष्टपणे नोंदवले जात नाही. तसे नोंदवले गेले व ते योग्य असले तर त्याला दलित-आदिवासींनी पाठिंबाच द्यायला हवा. तथापि, मोघम व अफवांच्या स्वरुपात भावना चेतवण्याच्या उद्दिष्टानेच या मागण्या मराठा आंदोलनात आज तरी केल्या जात आहेत. हा कायदा परिणामकारक होण्यात अडचणी येतात म्हणून तो अधिक कडक करण्यासाठी गेल्या वर्षीच २०१५ साली त्यात संसदेने दुरुस्त्या केल्या. त्यावेळी तिथे असलेल्या मराठा खासदारांनी दुरुपयोग टाळण्यासाठीच्या सूचना केल्याचे ऐकिवात नाही.

कोपर्डीच्या गुन्हेगारांना पकडले गेले आहे. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात तातडी दाखवावी, जलदगती न्यायालयात खटला चालावा, या मागण्या योग्यच आहेत. पण त्या दलितावंरील तसेच सर्वच महिलांवरील अत्याचारांबाबतही असायला हव्या. कोपर्डीच्या प्रकरणात बळी पडलेली मुलगी मराठा आहे व अत्याचार करणारे दलित आहेत, म्हणून केवळ ती असणे योग्य नाही. दलितांनी आम्हा मराठ्यांना हात लावायची हिंमत कशी केली, ही सरंजामी जातीय वर्चस्वाची भावना त्यामागे असेल तर ती निश्चित चिंतेची बाब आहे. शिवाय मुलगी सवर्ण व अत्याचार करणारे दलित ही घटना अपवादात्मक आहे. नेहमी जे घडते ते याच्या उलट असते. खुद्द नगर जिल्ह्यातील गेल्या दोन वर्षातल्या दलित अत्याचाराच्या घटना हेच सांगतात. अशावेळी ही चिंता अधिकच गडद होते.

मराठा आंदोलनाचे विविध बाजूंनी जे विश्लेषण अनेकांकडून केले जाते आहे, त्यातून ‘आग रामेश्वरी व बंब सोमेश्वरी’ हेच सूत्र पुढे येत आहे. न परवडणारे शिक्षण, शेतीचे अरिष्ट, तरुणांच्या वाढत्या आकांक्षांना बहरायला अपुरा अवकाश, आपल्यापेक्षा निम्न जातींनी (वास्तवात त्यातील काही व्यक्तींनी) पुढे जाणे, जुन्या पद्धतीने नमून न राहता बरोबरीने वागणे, आपल्या मुलींनी या निम्न जातींच्या मुलांशी लग्न करणे आदि अनेक कारणांनी एक कोंडलेपण-दुखावलेपण मराठा समाजात तयार झाले आहे. त्याचा हा उद्रेक होतो आहे. या उद्रेकाला ते क्रांती म्हणत आहेत. क्रांतीत व्यवस्थापरिवर्तन अभिप्रेत असते. जाचक व्यवस्था उलथवून त्याजागी नवी न्याय्य व्यवस्था प्रस्थापित करणे असते. त्या कसोटीवर मराठा मोर्चाच्या मागण्या टिकत नाहीत. त्यांची स्वतःचीच त्यातून फसवणूक होणार आहे. त्यांचे आजचे प्रश्न ज्या सत्ताधाऱ्यांमुळे व धोरणांमुळे तयार झाले आहेत, ते सत्ताधारी व धोरणे राबवणारे हे जातीच्या भाषेत मुख्यतः मराठाच आहेत. त्यांना प्रश्न विचारायचे सोडून दलितांच्या मागे लागणे वा घटनात्मकदृष्ट्या मंजूर होणे जवळपास असंभव असलेली मराठा आरक्षणाची मागणी करणे यातून त्यांची स्वतःचीच फसवणूक होणार आहे. ही फसवणूक जेव्हा कळून चुकेल, तेव्हाचा उद्रेक आणखी भयावह असेल.

हे अराजक टाळायचे असेल तर आज मराठा समाजाला, विशेषतः त्यातील तरुण मुली, मुलगे, स्त्रिया यांना त्या समाजातल्या विवेकवाद्यांनी प्रसंगी कटुता घेऊन समजावण्याची गरज आहे. मागण्यांची फेररचना करायला त्यांना प्रवृत्त करावे लागेल. ‘स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा’ या मागणीचा एखाददुसरा फलक मोर्च्यांत दिसू लागला आहे, अशांची संख्या वाढवावी लागेल.

स्वतःच्या सरंजामी मनोभूमिकेतून बाहेर पडण्याचे काम मराठा समाजाला स्वतःचे स्वतःलाच करावे लागणार आहे. पण कष्टकरी म्हणून, विद्यार्थी म्हणून जे प्रश्न त्याला सतावत आहेत, तेच प्रश्न अन्य जातींतल्या कष्टकरी व विद्यार्थ्यांचेही आहेत. दलित-आदिवासींत तर ते विशेषकरुन आहेत. अशावेळी या सर्वांसहित भ्रातृ-भगिनीभावाने लढ्याला उभे राहणे व अन्यायग्रस्त व्यवस्था बदलण्याचा संगर गतिमान करणे यातूनच खरी क्रांती आकाराला येणार आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_______________________________
आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, ऑक्टोबर २०१६