हा खेळ थांबवला पाहिजे

केंद्राचे आर्थिक निकषावरचे आरक्षण आणि अलिकडचा महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला मान्यता देणारा उच्च न्यायालयाचा निकाल यांनी मला अस्वस्थ व्हायला झाले. माझी ही भावना वाचून, सवर्णांतील गरिबांसाठीचे आरक्षण आणि मराठ्यांचे आरक्षण इतरांच्या आरक्षणाला हात न लावता मिळत असेल तर तुमच्या पोटात का दुखते, असे कोणाच्या मनात आले तर ते स्वाभाविक आहे. दलित, आदिवासी आणि ओबीसी या विभागांतील बहुसंख्य मंडळींचा त्यांना धक्का लागत नसल्याने या दोन्ही आरक्षणांना विरोध नाही. या विभागांतील अनेक नेत्यांनी या आरक्षणांचे स्वागतच केले आहे. मनात काही शंका असल्यास त्या आता बोलून वाईटपणा का घ्या, अशी सोयिस्कर भूमिका यातल्या अनेकांची आहे. तथापि, काही मंडळी या दोन्ही निर्णयांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. काही लोक माध्यमांतून लेख लिहून, मुलाखती देऊन आपल्या शंका, प्रश्न, चिंता उपस्थित करत आहेत. व्यापक परिवर्तनाच्या चळवळीतील कार्यकर्ता म्हणून मराठा वा सवर्ण समाजातील शोषित-पीडित माझ्या संवेदनांच्या परिघात येतात याबद्दल परिचय असलेले मित्र संशय घेणार नाहीत, अशी आशा आहे. पण असा संशय कोणी घेतला तर त्याला माझा इलाज नाही. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विरोधक, विविध समाज विभागांतले नेते राज्यघटनेशी हा जो खेळ करत आहेत, तो अंतिमतः सर्व जातीय शोषित-पीडित विभागांना चकवा देणारा, फसगत करणारा आहे, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. 

ज्या मुद्द्यांकडे इथे लक्ष वेधायचे आहे, ते केवळ माझे नाहीत. अनेकांनी मांडलेले आहेत. मी ते अधोरेखित करतो आहे. हे करताना एक अडचण आहे. आर्थिक व मराठा या दोन्ही आरक्षणाबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात हा लेख छापून येईपर्यंत सुरु झालेली असेल. मासिकासाठीचा लेख असल्याने तो पंधरा दिवस आधी द्यावा लागतो. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात झालेल्या घडामोडींच्या-निर्णयांच्या परिणामी माझ्या मांडणीतले काही संदर्भ गैरलागू होण्याची शक्यता आहे. पण त्याला इलाज नाही. 

सर्वांना पुरुन उरेल एवढे नसेल तर दुबळ्यांना लाथा घालून तगडे फस्त करतात, हे घोड्यांच्या उदाहरणावरुन आरक्षणाचे जनक शाहू महाराज यांनी सव्वा शतक आधीच स्पष्ट केले आहे. न्याय्य समाजाच्या निर्मितीसाठी जी कायदेशीर पावले भारतीय संविधानाने टाकली, त्यातले आरक्षण हे एक महत्वाचे पाऊल. ज्या दलित व आदिवासींच्या विकासाचे दोर संस्कृती, धर्म यांच्या हवाल्यानेच कापले गेले, त्यांना इतरांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व आरक्षणाद्वारे शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणात आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. या दोन विभागांची अवस्था इतकी दारुण आणि उघड होती की त्यांच्यासाठीच्या या विशेष तरतुदींना बहुसंख्यांचा पाठिंबाच मिळाला. गावगाड्यात स्थान आणि काही साधने असलेल्या ओबीसींच्या आरक्षणावेळी मात्र बरीच खळखळ झाली. घटनेतील मार्गदर्शनानुसार नेमलेल्या १९५३ च्या कालेलकर आयोगाने विरोध केला. त्यानंतर १९७८ च्या मंडल आयोगाने ओबीसी आरक्षणाची शिफारस केली. प्रत्यक्षात ते मंजूर झाले १९९० ला आणि अंमलात आले १९९३ पासून. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण आणि पर्याप्त प्रतिनिधीत्व नसणे या निकषावर हे आरक्षण ठरवले गेले. जुन्या वर्णव्यवस्थेत ज्यांना शिक्षणाचा तसेच संस्कृत उच्चारण्या-ऐकण्याचा अधिकार नाकारला गेला ते शूद्र म्हणजे आजचे ओबीसी. त्यांच्या आरक्षणाला हा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आधार सुस्पष्ट होता. महाराष्ट्रातील मराठा, हरयाणातील जाट, गुजरातेतील पटेल आणि आंध्रातील कापू यांच्या आरक्षणाच्या मागणीच्या आधाराबाबत ही सुस्पष्टता नव्हती. शिवाय राजकारणात पुढाकार आणि साधनसंपदेतील प्रभुत्व ही त्यांची ठळक ओळख असल्याने त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीचे समर्थन खूपच कमकुवत होते. त्यांच्यात शोषित-गरीब विभाग लक्षणीय असला तरी आरक्षणासाठीचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण या निकषांची पूर्तता त्यांच्याकडून होत नव्हती. शिवाय एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये ही सर्वोच्च न्यायालयाची अट आड येत होती. 

यातल्या मराठा समाजाने या अडचणी भेदल्या आणि महाराष्ट्रात त्याला आता आरक्षण लागू झाले. उच्च न्यायालयाने १६ टक्क्यांऐवजी १२-१३ टक्क्यांवर आणून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देऊन दोन आठवड्यांत सरकारला आपले म्हणणे सादर करायला सांगितले आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमल करण्यास मात्र मनाई केली आहे. केंद्राने काही महिन्यांपूर्वी बिगर आरक्षित विभागांतील गरिबांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले. त्यासाठीची घटना दुरुस्ती केली. तेही प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. दोन्ही सरकारांनी या आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरु ठेवली आहे. उद्या निर्णय विरोधात गेला तर या नियुक्त्यांचे काय होणार ठाऊक नाही. 

पण मग माझ्या अस्वस्थतेचा मुद्दा यात कुठे येतो? ..घटनात्मक अडचण आहे म्हणून? - मुद्दा रास्त असेल तर घटना पुढे जाण्यासाठी बदलली पाहिजे. तशी ती बदलत आली आहेच. ५० टक्क्यांची अडचण आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करुन बदलली आहेच. अपवादात्मक आणि असाधारण स्थितीत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायला खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच परवानगी दिली आहे. 

माझी अस्वस्थता आहे ती आरक्षणाचे मूळ मर्म दुर्लक्षून ते निरर्थक करण्याबाबत. ..आणि त्या योगे समाजाची दिशाभूल करण्याबाबत. व्यवस्था बदलाच्या मूळ झगड्यासाठी बहुसंख्य सामान्य, कष्टकरी समाजाची एकजूट न होऊ देण्याबाबत. 

मुद्दा आहे, आरक्षण नक्की कशासाठी? ...गरिबी निर्मूलनासाठी? – नाही. ते आहे प्रतिनिधित्वासाठी. ज्या समाजविभागांना रुढी, संस्कृती आणि ऐतिहासिक कारणांनी मागे लोटले गेले आणि आजही लोटले जाते आहे, त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी. एकाच गुणवत्तेचे असलेले दोन उमेदवार-एक दलित आणि एक उच्च जातीचा- असे निवड समितीसमोर आले तर कोणाची निवड होईल? ...निवड समितीत ज्या जातीचे प्राबल्य असेल त्या जातीच्या उमेदवाराची. आज तरी हे प्राबल्य उच्च जातींचे बहुतकरुन असल्याने दलित उमेदवाराच्या निवडीची शक्यता नसते. म्हणून कायद्याने ती जागा राखीव ठेवावी लागते. नोकरी, शिक्षण आणि राजकारण या क्षेत्रांत या मागास विभागांचे प्रतिनिधित्व तयार होण्याने त्या क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढेल आणि त्या विभागांच्या हिताचे निर्णय होणे शक्य होईल, ही अपेक्षा या आरक्षणामागे आहे. 

मराठा, जाट, पटेल किंवा कापू यांच्या प्रतिनिधित्वाची ही स्थिती नाही. त्यांचे प्रतिनिधित्व आहेच. नोकऱ्या-शिक्षणात कमी असले तरी राजकीय निर्णयप्रक्रियेत पुरेसे अथवा अधिकच आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात मराठा समाजाच्या राजकीय क्षेत्रातील प्रभुत्वाची नोंद घेतलेली आहे. हे राजकीय आणि सांपत्तिक प्रभुत्व असलेले लोक मराठा समूहातले वरचे २० टक्के आहेत, हे खरे. तो विभाग आपल्याच जातीतल्या गरिबांकडे दुर्लक्ष करतो. शेतीतले अरिष्ट वा शिक्षणातले विनाअनुदानित खाजगीकरण या धोरणांमुळे ज्या गरीब मराठ्यांना फटका बसला त्याला हे जातीतलेच मुखंड जबाबदार आहेत. या मुखंडांविरोधात आपल्यासम भरडल्या गेलेल्या अन्य जातसमूहांतील पीडितांसोबत संघर्ष हा मार्ग त्याने अवलंबला पाहिजे. या खाजगीकरणाने आज ज्यांना आरक्षण आहे, त्यांनाही तसा लाभ मिळत नाही. त्यांचेही दुःख तेच आहे. उलट त्यांना जी सामाजिक ताकद नाही, ती गरीब मराठ्याकडे, जाटाकडे, पटेल वा कापूकडे आहे. तिचा वापर त्याने ही व्यवस्था, सरकारी धोरण बदलण्यासाठी करायला हवा. घटनेच्या कलम ३९ (काही जण त्याला समाजवादाचे कलम म्हणतात) मधील उपजीविकेच्या साधनांचे न्याय्य वितरण, मोजक्यांकडेच संपत्तीच्या संचयाला नकार या आर्थिक न्यायाच्या मार्गदर्शक सूत्रांना सरकारच्या धोरणाचा भाग बनवण्यासाठी लढले पाहिजे. 

कुणबी या अर्थाने मराठा समाज ऐतिहासिक शूद्र संकल्पनेत सामावला जातो. पण बऱ्याच शतकांपूर्वी राज्यकर्ते वा सैनिक-सरदार झालेल्या कुणब्यांनी स्वतःला क्षत्रिय मराठे म्हणविले आणि अन्य कुणब्यांपासून स्वतःला अलग केले ही वस्तुस्थिती आहे. कुणबी ओबीसी म्हणून आरक्षित विभागात आला. मराठा म्हणवणारे आले नाहीत. हे खरे की जुनी रया जाऊन यातले अनेक आज कष्टकरी, गरीब झाले आहेत. पण ते सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत असे म्हणणे हे अति होईल. एकूणच आपल्याकडे ब्राम्हणांचा जो सांस्कृतिक वा विकासाच्या-निर्णयप्रक्रियेच्या विविध क्षेत्रांत वरचष्मा होता, त्याचा फटका मराठ्यांसह अन्य ब्राम्हणेतरांना बसला आहे. शाहू महाराज राजे असतानाही ब्राम्हणांनी जो त्यांचा छळ केला, त्यांच्या विरोधात जी कपट-कारस्थाने केली ती आपल्याला ठाऊक आहेत. पण आता प्रदीर्घ काळ राजकीय प्रभुत्व असलेल्या मराठ्यांचे सामाजिक मागासलेपण आणि दलित-आदिवासी-ओबीसींचे सामाजिक मागासलेपण सारखे आहे, हे म्हणता येत नाही. ब्राम्हणांच्या वा संस्कृतीच्या-धर्माच्या छळापायी मराठ्यांचा आजही विकास खोळंबला आहे, हे म्हणणे वास्तवाला धरुन नाही. महाराष्ट्रात दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांमध्ये सवर्ण म्हणून ओबीसी-मराठा दोन्ही आहेत. पण या दोहोंमध्ये मराठ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. जो अत्याचार करायला धजावतो व ज्यावर अत्याचार होतो त्यांचे सामाजिक मागासलेपण एका श्रेणीतले कसे असू शकेल? 

मराठा आरक्षणासाठीच्या या आधीच्या आयोगांपैकी काहींनी हे मागासलेपण नाकारले तर काहींनी त्याचा पुरस्कार केला. मात्र न्यायालयाने ते नामंजूर केले. यावेळच्या गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी मात्र उच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या. गायकवाड आयोगाचा हा अहवाल हे मागासलेपण कसे सिद्ध करतो, हे जाणण्याची उत्सुकता आहे. मात्र हा अहवाल सार्वजनिक झालाच नाही. तो सरकार आणि नंतर न्यायालय एवढ्यांनाच ठाऊक आहे. तो सार्वजनिक होऊन त्यावर चर्चा होणे ही लोकशाही प्रक्रियेतली महत्वाची बाब इथे टाळली गेली आहे. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारचा असे आरक्षण देण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. अपवादात्मक आणि असाधारण स्थितीत ५० टक्क्यांची अट ओलांडायचे सरकारचे समर्थनही मान्य केले आहे. आता जाट, पटेल, कापू आदिंच्या आरक्षणाची सोडवणूक त्यांच्या राज्यांनी याच धर्तीवर करावी, ही मागणी जोर पकडू शकते. 

आरक्षण हे जातसमूहाला असते. एका जातीला नाही. अनुसूचित जाती वा जमाती तसेच ओबीसी हे जातसमूह/वर्ग आहेत. मराठ्यांना ओबीसींच्या निकषावरच आरक्षण दिले गेले आहे. मात्र त्यांना ओबीसीत घातलेले नाही. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये म्हणून मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण ठेवले आहे. इथे काहींचा प्रश्न असा आहे- १९ टक्क्यांत ओबीसींतल्या अनेक जातींनी स्पर्धा करायची; मात्र मराठ्यांना १६ (आता १३) टक्क्यांत दुसरी कुठची जात वाटेकरीच नाही. ..हे असे कसे? 

मराठ्यांचा प्रश्न सुटला. मात्र धनगर समाजाचा सुटलेला नाही. त्याच्या समाधानासाठी राज्य सरकारने करोडोंच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. अशा एका समाजासाठी त्याची समजूत काढण्यासाठी योजना देणे हे घटनेच्या समभावाच्या कलम १५ त कसे काय बसते? 

म्हणजेच ज्याचे त्याच्या संख्येमुळे उपद्रव वा राजकीय दबावाचे मूल्य तयार होते त्याची दखल सरकार घेते. ज्या छोट्या लोकसंख्येच्या जाती आहेत, त्यांची रस्त्यावर उतरण्याची, कायदा-सुव्यवस्थेत अडथळा तयार करण्याची वा सरकारला मते जाण्याचे भय दाखवण्याची ताकद नाही. त्यांची सरकार दखल घेत नाही. आदिवासींच्या आरक्षणाचा लाभ आदिवासींतल्या सापेक्ष सबल जाती अधिक घेतात. कातकरी ही दुबळी जमात सार्वत्रिकपणे वंचित राहते. तिची ना संख्येची ना उपद्रवाची ताकद. आपल्या संविधानात व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिला दर्जाची व संधीची समानता मध्यवर्ती आहे. या मूल्याचे शासन सरळ सरळ उल्लंघन करते. लोकशाहीची पूर्वअट अल्पसंख्याकांचे संरक्षण ही आहे. मात्र सत्तेसाठीचे बहुमत हीच चिंता राजकीय पक्षांची राहिल्यास ती लोकशाहीलाच आडवे करते. निवडणुका लढवू पाहणाऱ्यांकडून मराठा आरक्षणाबद्दल मनात काही वेगळे असले तरी न बोलणे किंवा गोलमोल बोलणे हे मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या ताकदीमुळे आहे, त्याच्या मागणीच्या न्याय्यतेमुळे नव्हे, हे कष्टकरी, गरीब मराठ्यांनीही समजून घ्यायला हवे. कोणत्याही जातीची संख्येची वा साधनसंपत्तीची वा सांस्कृतिक वर्चस्वातून येणारी दादागिरी ही लोकशाहीचा गळा घोटणारीच असते. 

आरक्षण हा जर गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसेल तर आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा आधार काय? गरीब ब्राम्हणाला श्रीमंत ब्राम्हण कमी लेखतो हे खरे. पण म्हणून गुणवत्ता असूनही त्याला विशिष्ट नोकरी नाकारली जाते व त्या जागी आर्थिकदृष्ट्या वरच्या निम्न जातीच्या व्यक्तीला घेतले जाते, म्हणजे या गरिबांचे प्रतिनिधित्व रोखले जाते, असे नाही. इथे मुख्यतः जात-जमात-धर्म हे निकष प्रभावी असतात. त्यामुळे आरक्षणाचा घटनात्मक आधारच धूसर करणारा हा निर्णय आहे. आरक्षण मिळालेल्या विभागांचे सामाजिक मागासलेपण हे ऐतिहासिक-सांस्कृतिक कारणांनी आहे. या सामाजिक मागासलेपणाच्या परिणामी त्यांचे आर्थिक मागासलेपण आहे. या आर्थिक कमकुवतपणास ते व्यक्तिशः जबाबदार नाहीत. या आरक्षित विभागांत न मोडणाऱ्या म्हणजे कथित वरच्या जातींतील लोकांसाठी आर्थिक निकषावरचे आरक्षण आहे. या वरच्या जातीतील लोकांच्या आर्थिक कमकुवत स्थितीला त्यांच्या जातसमूहाच्या इतिहासाचा संदर्भ नाही. तो त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. आणि तो वर्तमान आहे. बदलणारा आहे. अशा स्थितीत एका अर्थाने स्थायी असलेले आरक्षण देण्यात काहीही तर्क नाही. शिवाय वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा या निकषामुळे कथित वरच्या जातींतले त्यातल्या त्यात साधनसंपन्न लोकच या आरक्षणाचा फायदा घेण्याची शक्यता अधिक आहे. वास्तविक आर्थिक निकषावर विविध सवलती, योजना द्याव्यात. आरक्षण नव्हे. आरक्षण या व्यवस्थेची ही थट्टा आहे. 

आंबेडकरी वर्तुळातून किरकोळ अपवाद वगळता मराठा आरक्षणाचे सावधपणे पण स्वागतच केले जाते आहे. आर्थिक आरक्षणाबद्दलही फारसा विरोध नाही. आमच्या आरक्षणाला धक्का न लावता अख्ख्या १०० टक्क्यांची वाटणी केलीत तरी आमचे काही म्हणणे नाही, असेही काही बोलतात. हे बोलणे जबाबदारीचे नाही. घटनेतील समान संधीच्या तत्त्वाला बाधा येऊ नये म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण जाऊ नये असे मत संविधान सभेत व्यक्त केले होते. ते सारांशात असे- 

“उदाहरणार्थ, ज्या समाजांना सार्वजनिक सेवेत आजपर्यंत पुरेसा रोजगार अगर नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत त्यांची मागणी आपण पुरेपूर मान्य केली तर संधीची समानता हे आद्य तत्त्वच आपण नष्ट केल्यासारखे होईल. समजा, एखाद्या समाजासाठी अगर लोकसमूहांसाठी आपण ७० टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित ठेवल्या आणि केवळ ३० टक्के खुल्या  स्पर्धेसाठी ठेवल्या, तर संधीची समानता हे तत्त्व अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने तसे करणे योग्य होणार नाही असे मला वाटते. म्हणूनच राखीव जागांची  संख्या उपलब्ध जागांमध्ये अल्पसंख्य  (म्हणजेच ५० टक्क्यांच्या आत) असावी. तरच संधीची समानता या तत्त्वाला संविधानात स्थान देणे आणि त्या तत्त्वाची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.” 

बाबासाहेबांच्या म्हणण्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल खटल्यात ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ नये असा निकाल दिला. हा निकाल ९ जणांच्या पीठाने दिला आहे. तो बदलण्यासाठी त्यापेक्षा अधिक संख्येचे पीठ लागेल. ५० टक्क्यांची मर्यादा घटनेने नाही, या निकालाने घातली आहे. आजवर जी राज्ये याच्या पलीकडे गेली आहेत, त्यांचे निर्णय विविध आव्हानांद्वारे न्यायप्रविष्ट आहेत. आर्थिक आरक्षण आणि मराठा आरक्षण यांच्यामुळे ओलांडलेली आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चिली जाईल. या आरक्षणांचे मूलाधारही तपासले जातील. त्याचे काय होईल, घटनेचा अर्थ कसा लावला जाईल, आजच्या राजकीय माहोलात न्यायालय आपली निरपेक्षता कशी जपते हे येणाऱ्या काळात दिसेलच. हा काळ किती हे सांगणे कठीण आहे. लवकरही कळेल वा प्रदीर्घ काळ न्यायालयात प्रकरण खितपतही पडेल. 

आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणा यांच्या महान संगरातून विकसित झालेल्या मूल्यांना संविधानात बद्ध केले. त्यातून आपल्या भवितव्याची हमी तयार केली. अशा या घटनेच्या सत्वाचा आदर करायचा की तोही खितपत ठेवायचा हे आपल्या हातात आहे. त्याच्याशी कोणालाही खेळू देऊया नको. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, ऑगस्ट २०१९)