आपण ऐकतो, वाचतो. पण थेट आपल्यालाच अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागणे अधिक त्रासदायक असते. तो वैयक्तिक अवमान वाटतो. जिव्हारी लागतो. आपण ताबडतोब काही करु शकत नाही याने आणखीन बेचैन व्हायला होते.
पत्नीच्या बदलीच्या शहरात आल्यावर तेथील नियमानुसार करोनाचे रीतसर संस्थात्मक क्वारंटाईन पूर्ण करुन आम्ही भाड्याचे घर शोधायला निघालो. पण पहिल्याच घरात ‘प्रथम ग्रासे मक्षिकापात’ झाला. सौजन्याने घरातील सुखसोयी समजावून सांगणाऱ्या मालकिणबाईंनी ‘नाव कसं?’ म्हणून प्रश्न केला. मध्यस्थ असलेल्या माझ्या पत्नीची मैत्रीण चटकन म्हणाली– ‘भुजबळ. हिंदू आहेत.’ मालकीणबाई आश्वस्त झाल्या. ‘मग त्याचं काय..’ म्हणत एका मुसलमान कुटुंबाने कसे ५० हजार रुपये डिपॉझिट दिले (आमच्यासाठी ते २० हजार रुपये होते), पण ते आम्ही परत केले, आम्ही मुसलमानांना घरं देत नाही, कुणीही येतं म्हणून बाहेर ‘भाड्याने घर द्यायचे आहे’, असा बोर्ड आम्ही कसा लावला नाही, असे त्या सांगू लागल्या.
माझ्या पत्नीने व मी नाराजी व्यक्त केली- तीही माणसंच आहेत, एकाच देशात, समाजात आपण राहतो, तेव्हा असा दुजाभाव बरा नाही...वगैरे. त्यावर थोडंसं ओशाळून मालकीणबाई ‘पण आपल्या लोकांना ते चालत नाही ना..’ असे समर्थन करु लागल्या. पत्नीच्या मैत्रिणीने चर्चा अधिक वाढू न देता ‘असतात लोकांच्या आपापल्या भावना..’ अशी सारवासारव करत घराचं एक-दोन दिवसात मॅडम कळवतील, असं म्हणून निरोप घेतला.
परताना आमच्या मनात खदखद सुरु होती. मध्यस्थ मैत्रिणीला धन्यवाद देऊन निरोप घेतल्यावर मी पत्नीला म्हणालो – ‘हे लोक मुसलमानांना घरं देत नाहीत. पण मी बौद्ध आहे हे कळल्यावर त्यांना काय वाटले असते?’ पत्नी म्हणाली– ‘माझ्याही तोंडावर आले होते, तू बौद्ध आहेस हे त्यांना सांगावे.’
हल्ली, खास करुन भिमा कोरेगाव प्रकरणानंतर मुसलमानांबरोबरच बौद्धांना (प्रचलित संज्ञेप्रमाणे ‘जयभीमवाल्यांना’) ‘आपल्या’ वस्तीत शक्यतो घरं न देण्याची रीत अनेक शहरांत सुरु झाली आहे. या शहरात, या वस्तीत असंच असेल का ठाऊक नाही. पण यापुढे घरं बघताना असे जात-धर्म तपासण्याचे आडमार्गी प्रश्न सुरु झाले की आधी माझी जात सांगायची, असे आम्ही ठरवले आहे.
करोनामुळे मुंबई-पुण्याच्या लोकांना मग ते आपल्या जाती-धर्माचे असले तरी घरं द्यायला या शहरात आधीच लोक का कू करत आहेत. त्यात हे जात-धर्माचे कोलदांडे. करोनाच्या या मानवतेवरील आपत्तीकाळातही जात-धर्माचे भेद, सोवळी यांच्या रक्तपिपासू जळवा टच्च फुगलेल्या आहेत!
|| जॉर्ज फ्लॉईडची हत्या व भारतातील दलितांच्या हत्याः प्रतिसादात फरक
आफ्रिकन-अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉईडच्या वर्णद्वेषी हत्येच्या विरोधात काळ्यांबरोबरच अमेरिका-युरोपातील गोरे प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरले. काळ्यांप्रतिची त्यांची ही सहवेदना आपल्याकडे का दिसत नाही? ..दलित हत्याकांडांच्या मालिकेतील अलिकडच्या अरविंद बन्सोड, विराज जगताप या दलित युवकांच्या जातवर्चस्वभावनेतून झालेल्या हत्यांच्या विरोधात आपल्या येथील सवर्ण मंडळी गोऱ्यांप्रमाणे मोठ्या संख्येने रस्त्यावर का उतरत नाहीत?
...हा प्रश्न विशेषकरुन आंबेडकरी वर्तुळातून सतत विचारला जातो. त्याचे पहिले उत्तर हेच – हा त्यांचा प्रश्न आहे. (आमचा नव्हे!) वर ज्या जात-धर्माच्या संकुचित मानसिकतेचे सोदाहरण वर्णन केले आहे, त्या मानसिकतेत हे बसत नाही. म्हणजे हत्येला सरसकट पाठिंबा कोणीच देणार नाही. पण ती झाल्यावर तिच्या विरोधात आवाज उठवणे यात एकतर स्वतःच्या मनातील त्या हत्या झालेल्याच्या जात-धर्माबाबतचा द्वेष आड येतो. आणि दुसरे म्हणजे, समजा विरोध करावासा वाटला, तरी आपले जात-धर्मवाले काय म्हणतील? हा सामाजिक दबाव आडवा येतो. सामाजिक मान्यता-अमान्यता समाजाला धरुन राहणाऱ्यांना नेहमीच कळीची वाटते.
हा जात-धर्माच्या मान्यतेचा दंडक झुगारुन आपल्याच जात-धर्माच्या प्रतिगामीत्वाच्या विरोधात असंख्य लोक उभे राहत आले हा इतिहास आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाईंनी अस्पृश्यांसाठी घराचा हौद खुला केला आणि त्यासाठी घर सोडले ही महान माणसांची महान कृती. पण अशा महामानवांच्या विचारांचे पाईक बनून आपापल्या पातळीवर झुंजणारे आणि त्यासाठी आपल्या समाजाचा बहिष्कार, छळ सोसणारे असंख्य लोक होऊन गेलेत. महाडच्या संगरात बाबासाहेबांची साथ करणाऱ्या उच्चवर्णीय सहकाऱ्यांना आपल्या समाजापासून एकाकी पडावे लागले. केवळ सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतच नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीतल्या गांधीयुगात, विशेषकरुन अस्पृश्यतेच्या विरोधात गांधीजींची मोहीम सुरु झाल्यानंतर अनेक सर्वसामान्य सवर्ण कार्यकर्ते अस्पृश्यतेच्या मुद्द्यावर आपल्या जातभाईंशी संघर्षाला उभे राहिले. पुढे दलित पॅंथरसोबत मागोवा, युक्रांद, महिला संघटना यांमधून अनेक सवर्ण युवक-युवतींनी नव्या समाजव्यवस्थेच्या ध्यासासाठी दलित-आदिवासींच्या प्रश्नासाठी आपले जीवन अर्पित केले. नामांतराच्या प्रश्नावर एस. एम. जोशींनी चपलांचा हार सहन केला. पण अनेक छोट्या सवर्ण कार्यकर्त्यांनी दलित नेत्यांबरोबरच यासाठी तुरुंगवास पत्करला. आज ही संख्या तुलनेने खूपच रोडावली आहे. एकूणच पुरोगामी चळवळी क्षीण झाल्या आहेत. पण असे झुंजणारे सवर्ण कार्यकर्ते आपल्या अवती भोवती आजही आहेत.
दलितांचा प्रश्न माझा नाही, तो त्यांचा आहे, ही अलगतेची भावना दलितांच्याच संदर्भात फक्त नाही. ती आज सार्वत्रिक झाली आहे.
|| तो त्यांचा प्रश्न ही भावना सार्वत्रिक
जगातील सर्व देशांच्या झिंदाबादची कामना करणाऱ्या बंगलोरच्या १७ वर्षाच्या ‘अमूल्या’ने पाकिस्तान झिंदाबाद म्हटल्याने ती देशद्रोहाखाली अटक होते. अटकेच्या बातमीवेळी मी मनाने तिच्या बाजूने होतो. पुढे तिला विसरुन गेलो. आता तीन महिन्यांनी आरोपपत्र दाखल न झाल्याने तिला जामिनावर सोडण्यात आल्याची बातमी पाहिली तेव्हा तिची परत आठवण आली. जामिया मिलियाच्या सफुरा या विद्यार्थिनीवर दिल्ली दंगल घडविण्याच्या कारस्थानाचा आरोप ठेवून तिला अटक केल्याची घटना तर मला ठाऊकच नव्हती. (तिला अडिच महिन्यांनी जामीन मिळाला.) रवीश कुमारच्या शोमधून ती मला कळली. सफुराची बाजू स्त्रीवादी संघटनांचा एक गट पहिल्या दिवसापासून लावत होता, हे नंतर मला कळले. पण आमच्या चळवळीच्या जाणिवांत ती नव्हती. गोरक्षा, लव जिहादच्या निमित्ताने ज्या दलित-मुस्लिमांच्या हत्या झाल्या, त्यावेळी समाजाच्या प्रतिक्रिया कशा दुभंग होत्या हे आपण अनुभवले आहेच.
शाहीन बाग, मुंबई बाग, मुंब्रा बाग वा अन्य ठिकाणच्या नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनांत मुस्लिम महिला तटून बसल्या होत्या. त्यांच्यासमोर भाषणे करायला, पाठिंबा द्यायला वैयक्तिक पातळीवर आम्ही अनेक आंबेडकरी, पुरोगामी कार्यकर्ते गेलो. पण आमच्या संघटनांनी आपापले समुदाय संघटित करुन या धरण्यांत सामील करण्याचे प्रयास किती केले? तो केवळ मुस्लिमांचा प्रश्न होऊ नये, हा संविधानावरील हल्ला आहे यासाठी आम्ही काही निदर्शने केली. पण आमचे आंबेडकरी चळवळीतले सहकारी कार्यकर्ते वा वस्त्यांतले लोक जसे दलित अत्याचारावेळी पेटून उठतात व मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येतात, तसे काही या मुद्द्यावर झाले नाही. अनेकांना मनातून वाटत होते – हा मुस्लिमांचा प्रश्न आहे. काहींचे म्हणणे मुसलमान कुठे आपल्यावर अत्याचार झाला तर आपल्या बाजूने उतरतात? ..हे त्यांचे म्हणणेही खरे असते.
टाळेबंदीत नेटफ्लिक्सवर सिनेमे, सिरिअल आपण पाहतो आहोत. व्हॉट्सअप, झूम कॉल नियमित चालू आहेत. पण काश्मीरमध्ये सरकारी निर्णयाने कित्येक महिने नेटच नव्हे, फोनही बंद होता, त्यांची कुचंबणा कशी होत असेल, हे आपल्याला आकळतेच असे नाही. ती त्यांची वेदना आहे. तो काश्मिरींचा प्रश्न आहे, असेच काहीसे आपल्याला वाटत असते.
आपला पगार जोवर चालू आहे, आपली क्षमता जोवर आहे तोवर मोलकरणींना पगार देण्याची दानत किती मध्यमवर्गीय दाखवत आहेत? ...आहेत. पण अगदीच अपवाद. काही जण मार्चचा पगार अख्खा दिला (वास्तविक एका आठवड्याचाच जादा) हे अभिमानाने सांगतात. पुढे काही नाही. आपल्या घरातला एक घटक असलेल्या या कामवाल्या बायांपर्यंतही आमची संवेदना विस्तारत नाही.
‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ म्हणणारी चळवळ आपल्या विभागापुरती सीमित झाली आहे. एकाच कंपनी, कारखाना, शाळा, महाविद्यालये यांतील संघटित कर्मचाऱ्यांना तेथील असंघटित कर्मचाऱ्यांचे लागते नसते. त्यांच्या दृष्टीने तो त्या असंघटित कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न असतो. सबंध कामगारवर्गाचा नसतो.
या सगळ्यातून आपण सगळेच एकेकटे होत चाललो आहोत, हे आपल्या लक्षात येत नाही. या एकाकीपणातून काहींचा जीवनरस संपतो. ते जीवन संपवतात. माझेही कोणी आप्त त्या वाटेवर असू शकतात, हे मला जाणवतच नाही. माझ्या घरात असे काही वाईट होईपर्यंत तो प्रश्न माझा नसतो. – तो त्यांचा असतो.
|| असे का घडते?
असे का घडते, याची मुळे कुठे दडलेली आहेत, याचे खूप सविस्तर विश्लेषण इथे शक्य नाही. काही नोंदी करतो.
ऐंशीच्या दशकातील सबगोलंकारी राजकीय व्यवहार, त्यातून धर्मांध, जुनाट, आर्थिक मोकाट शक्तींचे वाढलेले बळ, त्यानंतरची खलिस्तान, रथयात्रा, मंडल, शहाबानो प्रकरणे, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात सोव्हिएत युनियनचे विघटन, जागतिक दहशतवादाला मिळालेली ताकद, वित्तभांडलाची पकड, संघटनांच्या एनजीओकरणाला आलेली गती या सगळ्यातून विखंडिततेचे भरणपोषण होत गेले.
या दरम्यान समूहांचे बदलत गेलेले वर्गचारित्र्य, त्यांतील स्तरीकरण, त्यांच्या प्रेरणा यांचीही नोंद घ्यावी लागते.
स्वातंत्र्याच्या व संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यांतले वर्ग वा जातसमूह पुढे तसेच राहत नाहीत. त्यांचे हितसंबंध बदलतात. साहजिकच एकेकाळी पुरोगामी व्यवहार केलेला समूह आताही बदललेल्या संदर्भात तसाच व्यवहार करेल असे नव्हे.
मंडल आयोगाच्या शिफारशींतले आरक्षण लागू झाले. पण त्यातील जमिनीचे फेरवाटप व निवासी शाळा यांबाबत खुद्द ओबीसी सत्ताधारी वा राजकारणी आग्रही राहिले नाहीत. आहेरे वर्गातल्यांना जमिनीच्या फेरवाटपाचा कार्यक्रम परवडत नाही. तसेच गरीब ओबीसीच्या मुलांचा निवासी शाळांचा कार्यक्रम प्राधान्याचा वाटत नाही. आपल्याच समूहातल्या महिलांना लोकसभा व विधानसभांतल्या राखीव जागा त्यांना नको असतात. महिलांनी निर्णय प्रक्रियेत येणेच त्यांना नको असते. सत्तेची चार गाजरे मिळालेल्या दलित पुरुषांचीही तीच मानसिकता असते. अन्यांची तर असतेच असते. यातून महिलांचे लोकसभेतील ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक विविध बहाण्यांनी दोन तपे टोलवले जाते आहे.
उपजीविकेच्या संसाधनांचे न्याय्य वितरण व मोजक्यांकडेच संपत्ती संचय होता कामा नये, हे बाबासाहेबांनी खूप महत्वाचे मानलेले संविधानातले मार्गदर्शक तत्त्व घटनेला सत्तर वर्षे झाली तरी अमलात का येत नाही? विकासक्रमात प्रत्येक जातसमूहातला जो वरच्या स्थानी सरकलेला थर आहे आणि तोच सत्तास्थानी वा त्याच्या आसपास आहे, त्याच्या हितसंबंधांच्या हे तत्त्व विरोधात आहे. त्यामुळे आपल्याच जातसमूहातील निम्न आर्थिक थराला तो आरक्षणादी मागण्यांच्या फसव्या मायाजाळात अडकवतो. आज करोनाच्या काळात कळीची ठरलेली सार्वजनिक रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक, किमान व न्याय्य वेतन व म्हातारपणाची किमान शाश्वती देणारा रोजगार, माणसाला राहण्यायोग्य निवास व्यवस्था, मोफत वा परवडणारे शिक्षण यांतले जे काही थोडे ‘कल्याणकारी’ व्यवस्थेत होते तेही खाजगीकरण-कंत्राटीकरणाद्वारे बड्या कार्पोरेट्सच्या सहाय्याने मोडून काढणे वा होऊच न देणे याला याच वर्गाने बळ पुरवले. करोना टाळेबंदीमुळे जगणे अशक्य झालेल्या मजुरांचे शेकडो किलोमीटर चालत गावाकडे होणारे प्रयाण, वाटेतली त्यांची उपासमार, अपघाती मृत्यू याची वेदना त्याच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. तो आपला प्रश्न आहे, असे त्यास वाटत नाही. तो केवळ त्या मजुरांचा प्रश्न असतो.
आज भाजपला विरोध करणारे अनेक रथी महारथी त्याच्याशी विविध काळात सोयरीक करत आलेले आहेत. यात समाजवादी, आंबेडकरवादी परंपरेत वाढलेले खूप बडे नेते सामील आहेत. यातून ‘सत्तेसाठी काहीही’ हे तत्त्व गाव-गल्लीतल्या नव्या कार्यकर्त्यापुढे आदर्श असते. हे तत्त्व ‘खुद का देख’ हेच सांगते. दुसऱ्यांच्या व्यथांशी त्यांना देणेघेणे नसते. – तो त्यांचा प्रश्न असतो.
पुरोगामी राजकारण कमकुवत होत गेले. दुसरीकडे कामगार तसेच अन्य संघटनांचे व्यक्तिवादी नेतेनिहाय विघटन होऊ लागले. त्याला पुढे एनजीओकरणाची जोरदार फोडणी बसली. बिगरपक्षीय राजकारण वा समाजकारण करणाऱ्या संघटनांचे मनमुराद पेव फुटले. समग्र परिवर्तनाची गाणी त्या आपापल्या घेऱ्यात गिरक्या घेत गाऊ लागल्या. चळवळींच्या समग्र, सर्वांगीणतेचे भान हरपले. अधिक चांगली संधी म्हणून या संघटनेतून त्या संघटनेत पगारी कार्यकर्त्यांच्या उड्या सुरु झाल्या. पूर्णवेळ कार्यकर्ता ही संकल्पना जुनी व जवळपास कालबाह्य झाली.
असे बरेच काही घडले आहे. घडत आहे. त्यातून आपण शरीरानेच नव्हे तर मनानेही विखंडित झालो आहोत. इतरांच्या संवेदना माझ्या होत नाहीत. फारतर मी शाब्दिक सहानुभूती व्यक्त करतो. पण प्रत्यक्ष वेदनेच्या परिहारासाठी माझ्या जाणीवा हलत नाहीत.
भारतात सवर्ण दलित अत्याचाराच्या विरोधात अमेरिकेप्रमाणे रस्त्यावर उतरत नाहीत, या मुद्द्याकडे पुन्हा येऊ. इथे अमेरिकेची वेगळी वैशिष्ट्ये व त्या संदर्भात भारतातील स्थिती पाहू.
|| अमेरिका व भारतः वैशिष्ट्यांतला फरक
सामाजिक-सांस्कृतिक विषमतेची दुखणी खूप जुनाट असतात. खुद्द अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात गुलामगिरी कायद्याने नष्ट केल्याला १६० वर्षे झाली. तरी तेथील काळा-गोरा भेद अजून तीव्र का? संसाधनांच्या मालकीत गोरेच अव्वल का? करोनाच्या बाधेने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांत काळे बहुसंख्य का? ...करोनाच्या टाळेबंदी काळात ज्यांना घरी राहण्याची, ऑनलाईन सिनेमे पाहण्याची सवड व क्षमता आहे, त्यांनी अमेरिकेतले सिनेमे पाहावेत. जुनेच नव्हे, नवनवे सिनेमे काळ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडणारे येत असतात. अन्याय जुनाट, अजूनही चालू आणि त्याला प्रतिरोध करणारे अन्यायी विभागातून लक्षणीय संख्येने हे कसे काय? आपल्याकडे ही लक्षणीय संख्या दिसत नाही. त्याचे कारण काय?
याला कारण अमेरिकेच्या आणि आपल्या लोकशाही अवस्थेतले अंतर. अमेरिकेतली लोकशाही अधिक प्रगत आहे. म्हणजे तेथील जनता नेहमीच योग्य व्यक्ती निवडून देते असे नव्हे. किंवा अमेरिकन राज्यकर्त्यांच्या साम्राज्यवादी धोरणाला ती पूर्णपणे निरस्त करते असे नव्हे. मात्र लोकशाहीचा केंद्रबिंदू व्यक्ती असते, तिचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य परमोच्च असते हे कबूल केलेला, त्याची सवय झालेला तो समाज आहे. आपल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात तेथील पोलीस अधिकारी (म्हणजे शासनाचा नोकर) बोलू शकतो. चुकीची कबुली देऊन गुडघ्यावर बसून पोलिसांतील तसेच गोऱ्यांतील एक विभाग जॉर्ज फ्लॉईडच्या कुटुंबाची माफी मागतो. हे कुटुंबीय या कृत्याने सद्गदित होतात. ..आणि मग हा लढा गोऱ्या व्यक्तिविरोधात राहत नाही तर वर्णद्वेषी व्यवस्थेविरोधात होतो. तो केवळ काळ्यांचा लढा राहत नाही. तो लोकशाही-समतावादी अमेरिकनांचा (ज्यात काळे, गोरे तसेच अन्य सगळे आले) वर्णद्वेषी, विषमतावादी अमेरिकनांच्या विरोधातला लढा होतो. हा लढा लगेच यशस्वी होईल असे नाही. जॉर्ज फ्लॉईडच्या हत्येनंतर अशा हत्या ताबडतोब थांबणार आहेत असे नाही. परवाच पुन्हा पोलिसांकरवी अशीच एका आफ्रिकन अमेरिकन व्यक्तीची गोळी घालून हत्या केली गेली. त्या विरोधात पुन्हा जोरदार आंदोलन उसळले. तेथील पोलिस प्रमुखांचा राजीनामा घेण्यात आला आहे.
भारतात अशी लोकशाही नाही. म्हणजे नवमुक्त राष्ट्रांतला, खंडप्राय, प्रचंड विविधता असलेला भारत हा एकमेव एकसंध, लोकशाही रचना असलेला देश. याचे श्रेय भारतीय जनता, येथील लोकशाही निवणूक प्रणाली व आजवरचे राज्यकर्ते यांना नक्कीच आहे. पण या लोकशाहीतले व्यक्तिस्वातंत्र्य आपल्या भारतीय जनतेत अजून मुरायचे आहे. तिच्या भोवती अजूनही सरंजामी कुंपण आहे. भारताच्या जातवैशिष्ट्याने ते आणखी भक्कम केले आहे. भांडवली विकासाच्या प्रगतीचा मुख्य वाटा ताकदवर जातसमूहांनी बळकावला आहे. या वाट्याने त्यांची ताकद अधिक वाढलेली आहे. तेच राज्यकर्ते झालेले आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या जातसमूहातले सगळेच सधन झालेत असा नव्हे. प्रगतीच्या क्रमात त्यात स्तर पडले आहेत. काही स्तर तर गरीबही झाले आहेत. पण त्यांचे सामाजिक स्थान वरचे असते. आपल्या अवनत स्थितीत ही खोटी प्रतिष्ठा त्यांना कृतक मानसिक समाधान देत असते. नात्यागोत्यांतल्या सत्तासंपन्न लोकांमुळे शासकीय यंत्रणांत त्यांना आधार मिळत असतो. दलितांवरील अत्याचाराचे नीट पंचनामे न होणे, स्थानिक पोलिसांकरवी अनेक कच्चे दुवे ठेवले जाणे आणि परिणामी दोषसिद्धीचे प्रमाण नगण्य राहणे हे त्यामुळेच घडते.
अमेरिका-युरोपातील राष्ट्रप्रमुख आपला पदकाळ संपला की सामान्य नागरिकाप्रमाणे वावरु लागतात. इतरही त्यांना त्याचप्रकारे स्वीकारतात. आपल्या सरंजामी लोकशाहीतले लोकप्रतिनिधी हे जुन्या सरदारांप्रमाणे असतात. त्यांची चाल, त्यांच्या भोवतीचा लवाजमा त्यांचा पदकाळ संपल्यावर थोडा रोडावतो, पण चालूच राहतो. दलित-पीडित विभागांतून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधीही त्याचीच नक्कल उतरवतात. अनेक विद्रोही लढाऊंची गत ही व्यवस्था तशीच करते. म्हणजे या विद्रोहींना यास नकार देणे शक्य नसते असे नाही. पण त्यासाठी जे जाणतेपण व किंमत मोजण्याची तयारी हवी असते, त्याचा त्यांच्यात अभाव असतो. काही तर ‘अगं अगं म्हशी’ करत बुद्ध्याच त्या मुक्कामी पोहोचतात.
या सरंजामी, आत्मलोलुप प्रवृत्ती व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिचा दर्जा, तिला समान संधी वगैरे मानत नाही. नव्या उच्च शिक्षित पिढीत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरोधी आवाज उठताना दिसतो. पण तो सार्वत्रिक नाही. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्याविरोधात जी आंदोलने उसळली, जगभरातून त्याला प्रतिसाद मिळाला तो या उच्चशिक्षित पिढीतून, ते शिकत असलेल्या विद्यापीठांतून. हा विरोध करणारे फक्त मुसलमान वा दलित नव्हते. त्यातले बहुसंख्य हे कथित उच्च जातीय, उच्च स्तरीय होते. ते मुसलमानांवर अन्याय होतो आहे, म्हणून केवळ लढत नव्हते. तर व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा मुडदा पडतो आहे, हे माझ्या वैयक्तिक जीवनाला घातक आहे, हे त्यांना मनोमन पटत होते. या पिढीला ही व्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीव झाली आहे व ती टिकली पाहिजे असे वाटते, त्याचे नाते अमेरिका-युरोपातल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद्यांशी जोडता येईल. हा विभाग आपल्याकडे वाढायला हवा.
|| मोठ्या चळवळींची प्रतीक्षा नको; जाणतेपणाने चालत राहायला हवे
स्वातंत्र्याची चळवळ किंवा संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ या समाजाला अंतर्बाह्य ढवळून काढणाऱ्या घटना फार क्वचित होतात. ज्यावेळी त्या होतात, त्यावेळी समाजमन व्यापक व्हायला मदत होते. समाजावर असे संस्कार करणारी नेतृत्वं त्या काळात उदयाला येतात. अस्पृश्यतेविरोधात सवर्ण हिंदू समाजात अपराधभाव जागवायला व त्यासाठी नियमित कृती करणारे कार्यकर्ते तयार करायला महात्मा गांधींना यश येते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे हे बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी प्रमुख नेत्यांत विराजमान होतात. सर्वसाधारण जागांवर निवडून येतात.
अशा प्रचंड उलथापालथ करणाऱ्या चळवळींची वाट पाहत थांबावे असा याचा अर्थ नव्हे. नेहमीच्या काळात जाणतेपणाने अपेक्षित ध्येयाकडे वाटचाल चालूच ठेवायला हवी. वाळूचे कण रगडून तेल येत नाही. ते तेलबियांतूनच येते. त्यासाठी परिस्थितीतल्या गुंतागुंतीचा वेध घेत, कोणते घटक प्रतिकूल आहेत, ते तसे का आहेत, कोणते अनुकूल आहेत वा होऊ शकतात, याचे मापन करत ही वाटचाल हवी.
|| मित्रभावी टीका जरुर; निष्ठांवर शंका नको
समाज पुरोगामी अंगाने बदलण्यासाठी अन्यायग्रस्तांनी त्या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्याबरोबरच अन्याय करणाऱ्या वर्गातून त्यांना सहकारी मिळणे हे गरजेचे असते. हे सहकारी अल्प असतात. विरोधातला वर्ग आणि त्याच्या प्रभावाखाली गप्प राहणारा वर्ग मोठा असतो. आपल्याच ज्ञातीत बंडाळी करणाऱ्या या अल्पसंख्यांना त्यांच्या ज्ञातीतून याआधी म्हटल्याप्रमाणे टोमणे, बहिष्कार असे बरेच सोसावे लागते. त्यांना एकाकी पाडले जाते. अशावेळी त्यांच्या या मैत्रीचा योग्य आदर ठेवणे, त्यांना आधार देणे, किमान त्यांचा मनोभंग होणार नाही ही दक्षता घेणे अन्यायग्रस्त विभागातील जाणत्यांचे कर्तव्य असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, त्या आधी छ. शाहू महाराज, त्याही आधी महात्मा फुले यांचे याबाबतचे वर्तन आपल्यासमोर आदर्श आहे. सात्विक संतापातून (काही वेळा नेतृत्व स्पर्धा व श्रेयभावनेच्या पछाडलेपणातून) याच मित्रांना त्यांच्या समाजाच्या पापासाठी आरोपीच्या पिंजऱ्यात काही जण उभे करतात. ते का नाही अजून बोलत? का नाही भूमिका घेत? हे प्रश्न त्यांना सहकारी म्हणून जरुर करावेत. मित्रभावी टीका व अनुषंगाने चर्चा जरुर असावी. अशा भूमिका घेण्याचे कायम अवधान राहतेच असे नाही. काही तात्कालिक कारणेही असतात. ती मित्रभावाने समजून घ्यायला हवीत. पण हे प्रश्न त्यांच्या एकूण निष्ठांवरच संशय घेणारे असता कामा नयेत. यातून आपण आपल्या लढ्याच्या ताकदीची क्षति करत असतो, हे ध्यानात घ्यायला हवे.
आमच्या बाजूने ते उतरत नाहीत ही कोणा एका विभागाची व्यथा नाही. ती सार्वत्रिक आहे, याची चर्चा आपण वर केली. त्यात आपणही असतो. हे बदलायला हवे. बदलण्याची इच्छा हवी. पण फक्त इच्छेने बदलणार नाही. कृती हवी. ती जाणतेपणाने समाजातील विविध अंतर्विरोधांचा, त्यातील बदलांचा वेध घेत करायला हवी. चटकन काहीही होणार नाही. किमान ज्यांना कळते आहे, त्यांनी हालचाल करण्याची गरज आहे.
|| या अवकाशात हस्तक्षेप हवाच
करोनाचा काळ आपत्तीचा हे खरे. पण या आपत्तीतून आरोग्य, रोजगार, शिक्षण, वाहतूक व निवास हे प्रश्न तीव्रतेने पुढे आलेत. व्यवस्थेत मूलभूत बदल मागणारे हे प्रश्न आहेत. त्यासाठी ऐकणारे कान आज आहेत. आपले विरोधक आपल्या कितीततरी पटीने संघटित, ताकदवान व जागृत आहेत, हे खरे. तरीही व्यवस्था बदलाच्या या प्रश्नांवर करोना उताराला लागल्यावर जोरदार चळवळी संघटित करण्याची व तिला प्रतिसाद मिळण्याचीही शक्यता वाढली आहे. सर्व आंबेडकरी, डाव्या, पुरोगामी व्यक्ती-संघटना-पक्षांनी एकजुटीने नव्या काळाच्या नव्या अवकाशात हस्तक्षेप केला तर आपण काही बाबी बदलू शकतो. किमान बदलाला चालना देऊ शकतो. या क्रमात ‘हा प्रश्न त्यांचा आहे’ या विखंडिततेतून ‘हा प्रश्न आम्हा सर्वांचा आहे’ इथपर्यंत जाणीव विकसित करण्याचा अवकाश नक्की मिळू शकतो.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन ई अंक, जुलै २०२०)
___________________________________
टीपः लेखाच्या सुरुवातीला घर शोधत असल्याचा उल्लेख आहे. बरीच घरे शोधल्यावर अखेर आमच्या एका स्नेह्यांच्या मध्यस्थीने आम्हाला जादाची चौकशी न होता भाड्याने घर मिळाले.
No comments:
Post a Comment