संविधानाच्या पंच्याहत्तरीच्या प्रारंभानिमित्ताने आकाशवाणीवरील भाषणे

२५ ते २८ नोव्हेंबर या कालावधीतील आकाशवाणी, मुंबई केंद्राच्या चिंतन कार्यक्रमात झालेली भाषणे

कर्तव्य आणि हक्क एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे विधान संविधानाच्या संदर्भात पूर्णसत्य नव्हे. तसेच कर्तव्याशिवाय हक्क मागता येत नाहीत, आधी कर्तव्य पार पाडा आणि मगच हक्क मागा, हे म्हणणंही बरोबर नाही. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारची जबाबदारी प्रथम येते आणि मग जनतेकडूनच्या कर्तव्याच्या अपेक्षा येतात. जनतेनं आपली कर्तव्यं पाळली पाहिजेत, ती मूलभूत महत्वाची आहेत, हे आपण पाहिलंच. पण त्यांचं पालन हे सरकारनं जनतेप्रति बजावयाच्या जबाबदारीची पूर्वअट नाही, हे नीट लक्षात घ्यायला हवं.

संविधानाची पंच्याहत्तरी आणि आपण

देशाला इंग्रजांच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा महान संग्राम आपल्या देशात झाला. त्यातून जे स्वातंत्र्य मिळालं त्याची पंच्याहत्तरी अलीकडेच आपण साजरी केली. या स्वातंत्र्य संग्रामासोबतच समाजातल्या विषमतेच्या विरोधात सामाजिक सुधारणांचाही महान संग्राम आपल्या पूर्वसुरींनी केला. या दोन्ही संग्रामांमधून उत्क्रांत झालेल्या मूल्यांच्या आधारावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या देशाचं संविधान रचलं गेलं. संविधानाच्या पंच्याहत्तरीला लवकरच प्रारंभ होतो आहे. संविधान मंजूर झालं २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी. त्याची पंच्याहत्तरी सुरु होते आहे यावर्षी म्हणजे २०२३ च्या २६ नोव्हेंबरला. संविधान लागू झालं २६ जानेवारी १९५० ला. त्याची पंच्याहत्तरी सुरु होते आहे, २६ जानेवारी २०२४ पासून. एकूणात, पुढील १४ महिने हे ‘संविधानाच्या पंच्याहत्तरी’चे असणार आहेत.

विविध माध्यमं तसेच शासकीय पातळीवर या काळात संविधानाचं जागरण करणारे विविध उपक्रम होतील. पण आपला त्यांच्याशी काय संबंध? खरंतर संबंध कुठं नाही असं विचारायला हवं. आपल्या देशाच्या राज्यकारभाराची ती नियमावली तर आहेच. पण आपल्या सार्वजनिक आणि सामाजिक अस्तित्वाचा, त्याच्या विकासाचा तो आराखडा आहे. संविधानाचा स्पर्श होत नाही, असं अपवादानंच एखादं क्षेत्र असू शकेल. आपण जनता तर देशाचे मालक आहोत. आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेचा प्रारंभच मुळी ‘आम्ही भारताचे लोक’ असा झाला आहे. देशाचं जे काही भलंबुरं करायचं त्याची जबाबदारी आता आपल्यावर आहे. ‘हम लाये हे तुफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों सम्हाल के’ हे जागृती सिनेमातलं गाणं अगदी अन्वर्थक आहे. आमच्या महान नेत्यांनी देश स्वतंत्र केला, तो कसा चालवायचा त्यासाठीचं संविधान दिलं. आता आपल्यावर जबाबदारी आहे, हा देश सांभाळण्याची. संविधानाप्रमाणं चालवण्याची आणि संविधानात नोंदवलेल्या मूल्यांना, संकल्पांना साकार करण्याची.

संविधान हा एक विचार व भूमिका असते. ती देशाची म्हणजेच देशातल्या जनतेची भूमिका असते. देशाच्या विविध भागातल्या, विविध हितसंबंध असलेल्या प्रतिनिधींच्या संविधान सभेतल्या घनघोर चर्चेनंतर संविधान तयार झालं. म्हणजेच तो आपल्या देशातल्या जनतेच्या सामायिक सहमतीचा दस्तावेज आहे. संविधान ही सामायिक सहमतीची भूमिका आहे.

कोणताही विचार हा केवळ पुस्तकात राहिला तर मृत होतो. विचार आपल्या मनात रुजला पाहिजे. तरच तो जिवंत राहतो. संविधानही आपल्या मनात रुजलं पाहिजे. त्यातल्या मूल्यांचा, तरतुदींचा आजच्या वर्तमानाशी असलेला संबंध कळला पाहिजे. आजची आव्हानं संविधानानं पेलली पाहिजेत. त्यासाठी त्यात दुरुस्त्या करण्याची सोय संविधानकारांनीच करुन ठेवली आहे. तथापि, नव्या गरजांच्या परिपूर्तीसाठी दुरुस्त्या करताना मूळ पाया बदलता येणार नाही, असे दंडक न्यायालयानं घालून दिले आहेत.

आपल्याला जेवढं कळलं आहे, तेवढं संविधान आपल्या अवतीभवतीच्या लोकांना, कुटुंबातल्यांना तसेच अन्य नातेवाईकांना, स्नेह्यांना सांगणं हे आपलं कर्तव्य आहे. यालाच संविधानाची साक्षरता म्हणतात. साक्षरता म्हणजे सखोल ज्ञान नव्हे. संविधानाची सगळी ३९५ कलमं समजून घेणं नव्हे. तर संविधानातला विचार, मूल्यं, अधिकार, मार्गदर्शक तत्वं, कर्तव्य यातल्या काही महत्वाच्या बाबी समजून घेणं होय. मुख्यतः संविधानाची उद्देशिका, जी सगळ्या पाठ्यपुस्तकात सुरुवातीला छापलेली असते, ती संदर्भासह समजून घेणं-सांगणं हा उपक्रम आपण संविधानाच्या पंच्याहत्तरीनिमित्त सुरु करु शकतो. या वर्षात मी स्वतः संविधान साक्षर होईन आणि किमान पंच्याहत्तर लोकांना संविधान साक्षर करेन असा संकल्प सोडला पाहिजे.

मूलभूत अधिकार

मूलभूत अधिकार व्यक्तीला जन्मजात असतात. ते राज्य प्रदान करत नाही. तर राज्यानं त्यांचं संरक्षण करायचं असतं, ही भूमिका जगातल्या आधुनिक राज्यक्रांत्यांतून पुढं आली. सामाजिक सुधारणा आणि राजकीय स्वातंत्र्य या दोन्ही लढ्यांतून आपल्या मूलभूत अधिकारांच्या स्वरुपाचा विकास झाला. १९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचा हेतू स्पष्ट करताना म्हणतात – ‘हा संगर केवळ पाण्यासाठी नसून मानवी मूलभूत हक्कांसाठी आहे.’ १९२८ साली मोतिलाल नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सभेनं जो अहवाल तयार केला, त्यानं स्त्री-पुरुषांना नागरिक म्हणून समान अधिकारांची तसेच धर्मपालनाच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. १९३१ च्या कराची येथील राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात तर मूलभूत अधिकारांची सनदच मंजूर करण्यात आली. त्यात अभिव्यक्ती, सभा घेणं, संघटना बांधणं यांचं स्वातंत्र्य तसेच कायद्याच्या समोर सर्व समान आणि सर्वांना कायद्याचं समान संरक्षण, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार यांचा समावेश केला गेला. नेहरु रिपोर्ट तसेच कराची ठराव यांत व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्य बहाल करतानाच राज्याचा कोणताही धर्म असणार नाही तसेच सार्वजनिक व्यवस्था, आरोग्य, नैतिकता यांना हानी पोहोचविणाऱ्या धार्मिक कृतींना प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला राहील हेही जाहीर केलं गेलं.

या सगळ्या परंपरेतून भारतीय संविधानात भाग तीन मध्ये मूलभूत अधिकारांचा समावेश करण्यात आला. समतेचा अधिकार (अनुच्छेद १४ ते १८), स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद १९ ते २२), शोषणाच्या विरोधात अधिकार (अनुच्छेद २३ आणि २४), धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (अनुच्छेद २५ ते २८), सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद २९ आणि ३०), घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार (अनुच्छेद ३२) असे हे आपल्या घटनेतले मूलभूत अधिकारांचे गट आहेत. यात पूर्वी असलेला अनुच्छेद ३१ नुसारचा संपत्तीचा अधिकार आता मूलभूत अधिकार राहिलेला नाही. राज्याला सार्वजनिक हितासाठी खाजगी मालमत्ता योग्य मोबदला देऊन ताब्यात घेण्यास अडथळे तयार होऊ लागल्यानं पहिल्या घटनादुरुस्तीत तो रद्द करण्यात आला. पुढे ४४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे तो ३०० व्या कलमात टाकून मूलभूत ऐवजी तो कायदेशीर अधिकार ठरवण्यात आला.

अनुच्छेद १४ ते १८ मध्ये कायद्यापुढं सर्व समान, लिंग, जात, धर्म, प्रदेश, भाषा यांवरुन भेद केला जाणार नाही, सर्वांना समान संधी मिळणार असं नमूद केलं आहे. त्यावरुन काहींना वाटतं, मग आरक्षणासारख्या तरतुदी या समान संधीच्या तत्त्वाचं हनन करत नाहीत का? तर तसं नाही. दोन्ही पाय धड असलेला आणि एक पाय अधू असलेला यांची स्पर्धा समान होत नाही. त्यासाठी जो अधू आहे, त्याचं अधूपण दूर करण्यासाठी काही उपाय करावे लागतील, समान स्पर्धेसाठी त्याला सक्षम करावं लागेल. यासाठी १५ आणि १६ व्या अनुच्छेदांत सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेले तसेच अन्य प्रकारच्या मागासवर्गांसाठी विशेष तरतुदी करण्यासाठी राज्याला अनुमती देण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्याच्या अधिकारांतले अनुच्छेद १९ मधलं अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे खूप व्यापक आहे. शांतता आणि सनदशीर मार्गानं टीका करण्याचा अधिकार तसेच या टीकेला टीकेनं प्रत्युत्तर करण्याचा अधिकार देशवासीयांना आहे.

मूलभूत अधिकाराच्या हननाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार अनुच्छेद ३२ मध्ये आहे. कलम ३२ ला अपंग करणं म्हणजे मूलभूत अधिकारांचा जीवच काढून घेणं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात – ‘अनुच्छेद ३२ विना संविधान अर्थहिन आहे. हे कलम संविधानाचा आत्मा आणि हृदय आहे.’

राज्य धोरणाची मार्गदर्शक सूत्रे

संविधानाच्या चौथ्या भागात अनुच्छेद ३६ ते ५१ मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वं आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेचं अभिनव वैशिष्ट्य म्हणून त्यांचा उल्लेख केला आहे. कल्याणकारी समाज स्थापन करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना सोपवलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांचा तो एक संच आहे.

मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांत फरक काय? मूलभूत अधिकारांच्या हननाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येते, तशी मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून न्यायालयात जाता येत नाही. हे अनुच्छेद ३७ मध्येच नमूद आहे. ...मग ती कशासाठी आहेत? संविधान बनत असण्याच्या काळात जे अधिकार अथवा तरतुदी ताक्ताळ प्रभावानं आपण लागू करु शकत नव्हतो, त्यांचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्वांत केला गेला आहे. ज्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी पुरेशी संसाधनं आपल्याकडे तेव्हा नव्हती किंवा ज्यांच्याबाबत संविधान सभेतल्या सदस्यांत सहमती नव्हती, अशा या बाबी यथावकाश केंद्र अथवा राज्य सरकारांनी अंमलात आणणं अभिप्रेत आहे. अनुच्छेद ३७ मध्ये पुढं म्हटल्याप्रमाणं केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपले कायदे करताना, योजना आखताना त्या मागची धोरणं म्हणून घटनेनं नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घ्यायचा आहे. मार्गदर्शक तत्त्वं ही एकप्रकारे दीपस्तंभ आहेत. सरकारांनी आपल्या घटनात्मक दिशेपासून भरकटू नये यासाठी हा दीपस्तंभ अत्यावश्यक आहे. न्यायालयात दाद मागता आली नाही, तरी त्यांचं महत्व अनन्य आहे, हे यावरुन ध्यानात येतं.

सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय स्थापित करण्यासाठी उत्पन्न, आर्थिक स्थिती, सुविधा आणि संधी यातील असमानता कमी करून लोकांच्या कल्याणाला चालना देण्याबद्दल अनुच्छेद ३८ मध्ये विवेचन आहे.

अनुच्छेद ३९ मध्ये सर्व नागरिकांना उपजीविकेचं पुरेसं साधन मिळण्याचा अधिकार, भौतिक संसाधनांचं समान वितरण, संपत्ती आणि उत्पादनाच्या साधनांचं केंद्रीकरण होऊ न देणं, पुरुष आणि स्त्रियांसाठी समान कामासाठी समान वेतन, स्त्री तसेच पुरुष कामगारांचं आरोग्य आणि ताकद तसेच बालकांचं कोवळं वय यांचा दुरुपयोग करुन घेण्यात येऊ नये आणि नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी त्यांचं वय किंवा ताकद यास न पेलणार्‍या व्यवसायात शिरणं भाग पाडू नये, मुलांच्या निरोगी विकासासाठी संधी उपलब्ध होणं या बाबी समाविष्ट आहेत.

अनुच्छेद ४४ नुसार एकरुप नागरी संहिता, अनुच्छेद ४५ नुसार १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण, दुर्बल घटकांचं, विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचं आर्थिक आणि शैक्षणिक हित अभिप्रेत आहे.

न्यायपालिका कार्यकारी मंडळापासून तटस्थ राहावी, असं अनुच्छेद ५० सांगतो. ऐतिहासिक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांचं संरक्षण करण्याबाबत अनुच्छेद ४९ दिग्दर्शन करतो.

काही तत्त्वांत घटनादुरुस्तीद्वारे बदल झाले, तर काहींच्या आधारे कायदे झाले.

१९७८ च्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद ३८ मध्ये कलम २ समाविष्ट केलं गेलं. त्यात “राज्य विशेषतः, उत्पन्नातील आर्थिक असमानता कमी करण्यासाठी आणि केवळ व्यक्तीं-व्यक्तींमध्येच नव्हे तर विविध गटांमध्ये, स्थिती, सुविधा आणि संधींमधली असमानता दूर करण्यासाठी प्रयत्न करेल.” असं नमूद करण्यात आलं.

२००२ च्या ८६ व्या घटना दुरुस्तीनं अनुच्छेद ४५ मध्ये नोंदवलेल्या तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनुच्छेद २१ क अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवला गेला. आता राज्य सर्व मुलांची वयाची सहा वर्षं पूर्ण होईपर्यंत त्यांची काळजी घेणं आणि त्यांना शिक्षण देणं याला बांधील आहे.

मूलभूत कर्तव्ये

संविधानाच्या मूळ मसुद्यात संविधानकारांनी मूलभूत कर्तव्यं समाविष्ट केलेली नव्हती. ती गृहीत होती. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारवर जनतेच्या मूलभूत हक्कांचं संरक्षण आणि धोरणं ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यात हयगय होता कामा नये, यावर संविधानकारांचा कटाक्ष होता. १९७६ साली ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वांमधल्या अनुच्छेद ५१ मध्ये क हे पोटकलम घालून नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश संविधानात करण्यात आला. याची प्रेरणा सोव्हिएट युनियनच्या राज्यघटनेतून आपल्याला मिळाली. मूलभूत कर्तव्यांची ही दुरुस्ती ३ जानेवारी १९७७ पासून अमलात आली. त्यामुळे ३ जानेवारी हा ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्यं दिन’ म्हणून पाळला जातो.

मूलभूत अधिकारांची नोंद केलेलं कलम ५१-क हा एकप्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वांचाच भाग आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन झालं नाही म्हणून न्यायालयात जाता येत नाही, त्याचप्रमाणे मूलभूत कर्तव्यांचं पालन कोणी केलं नाही, म्हणून न्यायालयात जाता येत नाही. जनतेनं स्वतःहून पाळण्याची ती नीतितत्त्वं आहेत. देश आणि समाज नीट चालायचा असेल, आपल्या अन्य बंधू-भगिनींचे अधिकार सुरक्षित राहायचे असतील, त्यांच्यात सौहार्द नांदायचं असेल तर या कर्तव्यांचं पालन खूप गरजेचं आहे. म्हणजेच ही मूलभूत कर्तव्यंही मूलभूत महत्वाची आहेत. ती अशी आहेत :

· घटनेचं पालन करणं आणि तिचे आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत यांचा आदर करणं.

· ज्यामुळे आपल्याला राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यास स्फूर्ती मिळाली त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचं अनुसरण करणं.

· भारताचं सार्वभौमत्व, एकता आणि एकात्मता उन्नत ठेवणं व त्यांचं संरक्षण करणं.

· देशाचं संरक्षण करणं आणि आवाहन केलं जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणं.

· धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलिकडं जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणं, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणं.

· आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचं मोल जाणून तो जतन करणं.

· वनं, सरोवरं, नद्या तसेच वन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचं रक्षण करून त्यात सुधारणा करणं आणि प्राणिमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणं.

· विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी तसेच सुधारणावाद यांचा विकास करणं.

· सार्वजनिक मालमत्तेचं रक्षण करणं तसेच हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणं.

· राष्ट्र सतत उपक्रम आणि सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे व्यक्तिगत तसेच सामुदायिक कार्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्टता संपादन करण्यासाठी झटणं.

· माता-पिता किंवा पालक यांनी आपल्या अपत्यास / पाल्यास, त्याच्या वयाच्या ६ वर्षापासून १४ वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणं. हे मूलभूत कर्तव्य ८६ व्या घटनादुरूस्तीद्वारे २००२ साली समाविष्ट केलं गेलं.

ही कर्तव्यं आपलं नागरिकत्वं अधिक जबाबदार, सक्रिय आणि अर्थपूर्ण करतात. सरकारनं देशातल्या लोकांच्या हक्कांचं रक्षण आणि त्यांच्या व्यक्तित्वाच्या उच्चतम विकासाला संधी देणारी धोरणं राबवणं निकडीचं आहे. कर्तव्य आणि हक्क एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे विधान संविधानाच्या संदर्भात पूर्णसत्य नव्हे. तसेच कर्तव्याशिवाय हक्क मागता येत नाहीत, आधी कर्तव्य पार पाडा आणि मगच हक्क मागा, हे म्हणणंही बरोबर नाही. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारची जबाबदारी प्रथम येते आणि मग जनतेकडूनच्या कर्तव्याच्या अपेक्षा येतात. जनतेनं आपली कर्तव्यं पाळली पाहिजेत, ती मूलभूत महत्वाची आहेत, हे आपण पाहिलंच. पण त्यांचं पालन हे सरकारनं जनतेप्रति बजावयाच्या जबाबदारीची पूर्वअट नाही, हे नीट लक्षात घ्यायला हवं.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com