महाबोधी विहारला ‘मुक्ती’ची प्रतीक्षा !

जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वी बिहारमधल्या बोधगयेच्या महाबोधी विहारात मी गेलो होतो. त्यावेळी बुद्धवंदना सुरु होती. वंदना संपली आणि उपरणे घातलेले पुरोहित हातात आरतीचे ताट घेऊन आत आले. त्यांनी आरती सुरु केली. ...हे पाहून मी अचंबित झालो. नंतर कळले की हे विहार निर्णायकपणे बौद्धांच्या ताब्यात नाही. तेथील व्यवस्थापन मुख्यतः हिंदूंच्या ताब्यात आहे आणि हा प्रश्न खूप जुना आहे. त्याविरोधात अनेकवेळा आवाज उठवूनही तो अद्याप सुटलेला नाही. सध्या महाबोधी विहार मुक्ती आंदोलनाने जोर पकडला आहे. महाबोधी विहाराच्या परिसरात उपोषणे तसेच देशात विविध राज्यांत आंदोलने सुरु आहेत. जागतिक बौद्ध समुदायाकडून भारत सरकारला अपिले केली जात आहेत.

विविध अभ्यासकांनी महाबोधी विहाराच्या इतिहासाबद्दल नोंदवलेल्या या काही बाबी :

ज्या बोधिवृक्षाखाली बुद्धाला ज्ञानप्राप्ती झाली, त्या परिसरात सम्राट अशोकाने बांधलेले हे विहार. २३०० वर्षांपूर्वी. नंतर गुप्त आणि पाल राजांनी त्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या. बौद्धांचा कट्टर विरोधक असलेल्या ब्राम्हणी धर्माच्या बंगालच्या शशांक राजाने पालांवर आक्रमण करुन त्यांना पराभूत केले. पालांची महाबोधी विहार परिसरावरील देखरेख संपली. पुढे एका शैव महंताने हे विहार ताब्यात घेतले. अनेक पुरातत्व उत्खनने करणाऱ्या अलेक्झांडर कनिंघम या इंग्रज अधिकाऱ्याने या महाबोधी विहाराचा मातीत गाडला गेलेला भाग बाहेर काढून विहाराचे एकूण संकुल नीटनेटके केले.

शैव महंताच्या ताब्यातून हे विहार बौद्धांच्या अखत्यारित यावे यासाठी १८९० पासून अनागारिक धर्मपाल या मूळच्या श्रीलंकेच्या बौद्ध भिख्खूंनी आवाज उठवला. हे विहार पूर्णपणे बौद्धांच्या ताब्यात यावे, यासाठी त्यांनी खूप कष्ट घेतले. जागतिक बौद्ध समूहांशी संपर्क साधून हा प्रश्न त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला. त्यांच्या सहाय्याने बोधगया तसेच सारनाथ येथील परिसरातील बौद्ध स्थळांच्या विकासासाठी ते अविरत कार्यरत राहिले. महाबोधी विहाराच्या ताब्याचा प्रश्न सोडवायला ब्रिटिश आधी अनुकूल होते. मात्र अनागारिक धर्मपालांच्या जपानी सधन बौद्धांच्या सहाय्याने या परिसराच्या जवळ काही वास्तू उभ्या करण्याच्या प्रयत्नांनी ब्रिटिश सावध झाले. जपान आणि इंग्लंड यांचे तणावाचे संबंध लक्षात घेता, जपान्यांचे हे हेरगिरीचे प्रयत्न असावेत या संशयाने बिथरलेल्या ब्रिटिशांनी वास्तू बांधण्याचा हा उपक्रम मोडून काढला आणि एकूणच या मुद्द्याला जैसे थे ठेवले.

काँग्रेसने या मुद्द्यावर १९२२ साली राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीच्या अन्य सहा सदस्यांत बोधगयेचे ‘महंत’, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, के. पी. जयस्वाल यांच्याखेरीज बौद्धांच्या वतीने केवळ भिख्खू अनागरिक धर्मपाल यांचा समावेश होता. हिंदुमहासभा त्यावेळी काँग्रेसचे नेतृत्व सर्वार्थाने मान्य करणारी संघटना होती. हिंदूमहासभेने आपल्या सभेत विहाराचा ताबा हिंदू आणि बौद्ध यांच्याकडे संयुक्तपणे असावा, असा ठराव केला. बुद्धाला हिंदू विष्णूचा नववा अवतार मानतात; त्यामुळे तो हिंदूंचाही आहे, या मान्यतेचा आधार त्यांनी यासाठी घेतला. खरे म्हणजे, ब्राम्हणी वैदिक धर्माविरोधात उभ्या ठाकलेल्या बुद्धाला विष्णूचा नववा अवतार करणे हे विरोधकाला आत्मसात करुन संपवण्यासाठी केलेले अपहरण आहे. परंतु ‘पाच बौद्ध आणि पाच हिंदू यांच्याकडे या स्थळाचा ताबा असावा’ अशी शिफारस राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली.

अनागारिक धर्मपालांच्या नंतर जे महत्वाचे प्रयत्न महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात मिळावे यासाठी झाले त्यातला महत्वाचा प्रयत्न थोर बौद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन यांचा होता. राहुल सांकृत्यायन काँग्रेसचे सचिव असताना त्यांनी महाबोधी विहाराचा मुद्दा महात्मा गांधीजींपुढे मांडला. स्वातंत्र्य आंदोलनात कोणतीही फाटाफूट नको, याबद्दल दक्ष असणाऱ्या गांधीजींनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या प्रश्नाची सोडवणूक आपण करु, असे आश्वासन सांकृत्यायनांना दिले.

स्वातंत्र्य मिळाले आणि लगोलग १९४८ साली गांधीजींचा खून झाला. गांधीजींच्या आश्वासनाची पूर्तता त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी केली नाही. उलट बिहार सरकारने घटना समितीचे कामकाज सुरु असतानाच जून १९४९ मध्ये महाबोधी विहार कायदा केला. या कायद्यानुसार विहाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ९ जणांची समिती मुक्रर करण्यात आली. त्यात ४ हिंदू, ४ बौद्ध आणि गया जिल्ह्याचा हिंदू जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असेल, असे ठरवण्यात आले. जर जिल्हाधिकारी हिंदू नसेल तर अन्य हिंदू व्यक्तीला अध्यक्ष म्हणून त्याच्या जागी नेमले जाईल, अशीही त्यात तरतूद होती. म्हणजेच ४ बौद्ध आणि ५ हिंदू. हिंदूंची बहुसंख्या. अर्थात निर्णयप्रक्रियेत हिंदूंचा वरचष्मा. या कायद्यात २०१३ साली दुरुस्ती करण्यात आली, ती जिल्हाधिकारी हिंदू नसला तरी तो या समितीचा अध्यक्ष होईल ही. यावेळी नितीश कुमारांनी मुख्यमंत्री म्हणून भाषण करताना जिल्हाधिकारी हिंदू असला पाहिजे ही अट संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेला मारक असल्याने आम्ही ही दुरुस्ती करत आहोत, असे सांगितले. एकतर बिगर हिंदू कलेक्टर असण्याची शक्यता कमी. कारण कलेक्टर कोण नेमायचा हे सरकारच्या हाती असते. दुसरे म्हणजे समितीतले हिंदूंचे प्रतिनिधीत्व काढून टाकण्याचा मुद्दाच या दुरुस्तीत नव्हता. त्यांची ४ ही संख्या तशीच राहणार होती. कलेक्टर हिंदूच नेमला जाणार हेही उघड होते. त्यामुळे ५ हिंदूंची ९ जणांच्या समितीतली बहुसंख्या तशीच राहिली. पर्यायाने महाबोधी विहाराचा कब्जाही हिंदूंकडेच राहिला.

हा कायदा आजतागायत आहे. बिहारात काँग्रेस गेली. लालू यादव आले. ते जाऊन नितीश कुमार आले. तरी परिस्थिती जैसे थे. आंदोलन करणाऱ्या बौद्धांतल्या पुढाऱ्यांनाच समितीत घेण्याचे डावपेच आखून आंदोलनातील हवा काढण्याचे प्रयत्न या मंडळींनी केल्याचे बोलले जाते. पूर्णपणे बौद्धांच्या ताब्यात विहार देण्याने हिंदूंची नाराजी ओढवून घ्यायची या कोणाचीही तयारी नाही.

वास्तविक जगात आणि देशातही ज्या धर्माचे प्रार्थनास्थळ असते त्याच धर्माच्या लोकांचे त्याच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण आढळते. मग महाबोधी विहार त्याला अपवाद कसे? शिवाय सिद्धार्थ गौतमाला ज्ञानप्राप्ती होऊन तो तथागत बुद्ध झाला, ते हे जगातील बौद्धांचे सर्वात पवित्र स्थळ. ते बौद्धांच्या ताब्यात असू नये का? आज या महाबोधी विहारात आरती होते, स्तूपाला शिवलिंग बनवून त्यावर दुधाचा अभिषेक होतो, बुद्धाच्या पाच शिष्यांच्या मूर्तींना पाच पांडव म्हणून सांगितले, पुजले जाते. पिंडदान राजरोस सुरु आहे. आंतरराष्ट्रीय बौद्धांचे केंद्र आणि युनोने जागतिक वारसा मानलेल्या या विहाराची अशी विटंबना नियमित सुरु आहे.

प्रार्थनास्थळे त्या त्या धर्माच्या लोकांच्या ताब्यात असावीत, हा संकेत व विवेक केवळ नाही. तर तो सांविधानिक अधिकार आहे. आपल्या संविधानात अनुच्छेद २६ नुसार प्रत्येक धार्मिक गटास आपल्या धार्मिक प्रयोजनासाठी संस्था चालवण्याचा, त्याचे नियमन करण्याचा, धार्मिक व्यवहार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. अनुच्छेद १३ मध्ये संविधान निर्मितीच्या आधीचे मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारे कायदे रद्द समजले जातील असे नमूद आहे. १९४९ चा महाबोधी विहार कायदा हा संविधान मंजूर आणि लागू होण्याच्या आधीचा आहे. मग संविधान लागू झाल्यावर तो निरस्त न होता चालू कसा राहिला? या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊन दशक झाले. तथापि, अजून त्याची सुनावणी झालेली नाही.

बौद्ध विरुद्ध हिंदू अशा स्वरुपात या मुद्द्याकडे म्हणून पाहू नये. अहिंसात्मक आंदोलन करणाऱ्या बौद्धांची साधी मागणी आहे, आमचे प्रार्थनास्थळ आमच्या ताब्यात द्या. त्यासाठी संविधानाच्या विरोधात असलेला बिहार सरकारचा १९४९ चा महाबोधी विहार कायदा रद्द करा. आता हे विहार जागतिक वारसा म्हणून युनोने जाहीर केले आहे. त्यानुसार त्याचे हिंदूकरण थांबवून त्याचे मूळ स्वरुप टिकवणे ही केंद्राच्या पुरातत्व खात्याची जबाबदारी आहे. पुरातत्व खाते आणि राज्यशासन यांनी पुरातन वारसा म्हणून त्याच्या देखभालीत जरुर लक्ष घालावे; पण बाकीचे धार्मिक विधी आणि आनुषंगिक जबाबदारी ही पूर्णतः बौद्धांच्या ताब्यात द्यायला हवी.

ही मागणी संविधानातील मूलभूत हक्काची आहे. म्हणूनच ती केवळ बौद्धांची न राहता सर्व भारतीयांची व्हायला हवी.

- सुरेश सावंत,sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, २१ मार्च १९८३)

विजयालक्ष्मी पंडित

विजयालक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरुंच्या भगिनी. या दोघा बंधु-भगिनींना प्रश्न विचारताना पत्रकार कसा फरक करतात, याबद्दल त्या लिहितात – ‘एकदम थेट, स्पष्ट आणि बुद्धिगम्य प्रश्न माझ्या भावाला विचारले जातात. मीही सार्वजनिक कार्य करते. मात्र मला विचारले जाणारे प्रश्न माझे कपडे, मुलं आणि आपला विवेक शाबूत ठेवायला सधन घरातल्या महिला करत असलेल्या किरकोळ उपक्रमांविषयी असतात.’

बाई आणि तीही बड्या घरची विशेष ते काय करणार? विशेष कर्तबगारी ही पुरुषाची मक्तेदारी, ही धारणा या पत्रकारांची पक्की असते. स्त्रियांना दुय्यम समजणाऱ्या या वृत्तीबद्दल विजयालक्ष्मींना संताप येतो. उदारमतवादी, प्रगत विचारांचे वडील-भाऊ असतानाही स्वतःच्या घरात या दुय्यमतेच्या कडवट अनुभवातून त्या गेलेल्या असतात.

देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून लढत असताना बाईला दुय्यमतेचं हे अधिकचं ओझं कायम वागवावं लागतं. संविधानसभेतल्या ज्या महिलांविषयी आपण समजून घेत आहोत, त्या सर्व महिलांच्या विचारात-कामात हा मुद्दा ठसठशीतपणे येतो हे आपल्या लक्षात आलंच असेल.

आज विजयालक्ष्मी पंडितांविषयी अधिक जाणून घेऊ.

अलाहाबाद म्हणजे आताच्या प्रयागराजमध्ये १८ ऑगस्ट १९०० रोजी स्वरुप कुमारींचा जन्म झाला. विजयालक्ष्मी हे त्यांचं लग्नानंतरचं बदललेलं नाव. वडील मोतिलाल नेहरु आणि आई स्वरुप राणी. आई आणि लेक दोहोंच्या नावात स्वरुप असलं तरी आई राणी आणि लेक कुमारी. स्वरुप कुमारीला घरी लाडानं ‘नन्ही’ म्हटलं जाई. थोरला भाऊ जवाहरलाल आणि स्वरुप कुमारी यांच्यात ११ वर्षांचं अंतर होतं. इथलं नेहरु कुटुंबीयांचं निवासस्थान ‘आनंद भवन.’ राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीचं ते एक केंद्र होतं. पुढे नेहरु कुटुंबानं काँग्रेस पक्षाला ते देणगीस्वरुपात दिलं.

मोतिलाल नेहरु काँग्रेस पक्षाचे मोठे नेते. नामांकित वकील. उच्चभ्रू राहणी. प्रगतीशील विचार. तरीही स्वरुप कुमारीला बाहेर शिकायला पाठवलं जात नाही. तिचं औपचारिक शिक्षण होत नाही. तिला घरीच खाजगी शिकवणी लावली जाते. स्वरुपला पुढे विद्यापीठात शिकायला जायचं असतं. मात्र त्यास नकार मिळतो. भाऊ जवाहरलाल मात्र लंडनला उच्च शिक्षण घेत असतो. एका बाजूला स्त्रियांच्या अधिकारासाठी आवाज उठवणं आणि दुसरीकडं आपल्याच मुलीला शिक्षणासाठी घराबाहेर पडू न देणं, या वडिलांच्या विरोधाभासी वागण्याची विजयालक्ष्मींनी आपल्या लिखाणात नोंद केली आहे.

इथं एक लक्षात घ्यायला हवं. नेहरु कुटुंबीयांचं घर आनंद भवन हेच एक विविध अनुभवांची, संस्कारांची शाळा असते. पाश्चात्य जीवनशैली, ब्रिटिश स्नेह्यांचं घरी येणं-जाणं, काँग्रेसच्या नेत्यांच्या चर्चा यांतून स्वरुप कुमारींचे विचार आणि वृत्ती घडत होती. विरोधकांशी संघर्ष करताना माणूस म्हणून त्यांच्याबद्दल द्वेषभाव न बाळगणं हा मोठा संस्कार आमच्यावर झाल्याचं विजयालक्ष्मी नमूद करतात. ब्रिटिशांच्या विरोधात संघर्ष आणि तरीही ब्रिटिश व्यक्तींशी मैत्री हे दृश्य त्या घरातच पाहत होत्या.

एकदा गोपाळ कृष्ण गोखले घरी येतात. तिला विचारतात – “तू घातलेले कपडे स्वदेशी आहेत का?” त्यांच्याशी झालेल्या बोलण्यातून भारतातल्या कापड उद्योगाला चालना मिळण्याचं महत्व स्वरुप कुमारीला कळतं. १९१६ साली लखनौला झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनाला स्वरुप कुमारी जाते. अॅनी बेझंट आणि सरोजिनी नायडू यांच्या भाषणांनी ती प्रभावित होते. आयरिश होमरुल चळवळीनं आपल्या इथल्या होमरुल चळवळीला कशी प्रेरणा दिली हे तिला यातून समजतं. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीबरोबरच आंतरराष्ट्रीय चळवळींचा अवकाश तिच्या लक्षात येतो.

गांधीजींच्या प्रभावामुळे आपल्या घरातली उंची राहणी साधी झालेली स्वरुप कुमारीनं पाहिली होती. मात्र साबरमती आश्रमात गेल्यावर तिथली अगदी काटसरीची राहणी आणि नैतिकतेचे नियम तिला भावले नाहीत. गांधीजींविषयी आदर पण त्यांच्या सगळ्याच भूमिकांशी सहमती नाही, असा एक गट काँग्रेसमध्ये होताच. त्यात स्वरुप कुमारीचा समावेश झाला.

१९२० च्या सुमारास रणजित पंडित नावाचा तरुण बॅरिस्टर आनंद भवनध्ये येतो. एका कायदेशीर प्रकरणात त्याला मोतिलाल नेहरुंचा सल्ला हवा होता. आनंद भवनमध्ये मुक्काम असताना त्याची आणि स्वरुप कुमारीची भेट होते. इथंच त्यांची मैत्री होते आणि लग्नही ठरतं. कुटुंबाची मान्यता मिळते. १९२१ च्या १० मे रोजी लग्न समारंभ ठरतो. एक अडचण उभी राहते. गांधीजींचा आग्रह असतो, नवरीनं खादीची साडी नेसायची. अजिबात दागिने घालायचे नाहीत. स्वरुप कुमारीची आई याला तीव्र विरोध करते. लग्नानंतर आशीर्वाद घ्यायला नवं जोडपं गांधीजींना भेटतं. गांधीजी त्यांना विनासंबंध, विनापत्य केवळ मित्र म्हणून राहण्याची सूचना करतात. विजयालक्ष्मी ही सूचना उडवून लावते. तिला चारचौघांसारखं ‘सामान्य वैवाहिक जीवन’ जगायचं असतं.

लग्नानंतर रणजित आणि विजयालक्ष्मी राजकोटला, रणजितच्या घरी राहायला लागतात. रणजितच्या घरची माणसं या लग्नावर नाखुश असतात. आपल्या मुलाचं भविष्य ब्रिटिशविरोधात लढणाऱ्या नेहरु परिवाराशी संबंध आल्यानं धोक्यात येईल अशी त्यांना भीती वाटत होती. पंडित कुटुंब आता राजकोटला राहत असलं तरी त्यांचं मूळ घराणं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं. या जोडप्याला तीन मुली होतात. त्यातल्या एक प्रसिद्ध लेखिका नयनतारा सहगल. १९२६ ला पंडित कुटुंब अलाहाबादला स्थलांतरित होतं.

विजयालक्ष्मी अलाहाबादला काँग्रेसच्या कामात उत्साहानं भाग घेऊ लागतात. ब्रिटिशविरोधी मोर्चे, सभा संघटित करु लागतात. भाषणं देऊ लागतात. १९३० च्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत त्यांचे वडील, भाऊ आणि नवरा तुरुंगात जातात. वडील मोतिलाल नेहरु तुरुंगात आजारी पडतात आणि १९३१ साली त्यांचा आजार बळावून निधन होतं. एक वर्षानंतर विजयालक्ष्मींना शहर काँग्रेस समितीच्या सभेचं नेतृत्व करण्याच्या आरोपाखाली सश्रम कारावासाची शिक्षा होते. विजयालक्ष्मींना लखनौच्या तुरुंगात ठेवलं जातं. तिथं त्यांना वेगळ्याच वास्तवाची प्रचिती येते. स्वातंत्र्यासाठी लढणारे लोक तुरुंगात आपापल्या जातीच्या तथाकथित श्रेणी पाळत होते. ही बाब जवळपास ९० वर्षांनी आताही आपल्या तुरुंगात आढळते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयानं तुरुंगातील जातिभेदांना लगाम घालण्याचे आदेश अलीकडेच दिले.

१९३४ साली विजयालक्ष्मी अलाहाबाद नगरपालिकेवर निवडून गेल्या. शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष झाल्या. पोषक आहार म्हणून केवळ दूध दिलं जाई. त्याऐवजी त्यांनी मध्यान्ह भोजन योजना सुरु केली. त्यासाठीचा पुरेसा निधी नगरपालिकेकडं नसल्यानं लोकवर्गणीतून त्यांनी तो उभारला. शिक्षण समितीच्या त्या अध्यक्ष असतानाच एक घटना घडली. एक तरुण विधवा शिक्षिका गरोदर राहिल्यानं तिला कामावरुन काढून टाकण्यात आलं. विजयालक्ष्मी शालेय प्रशासनाच्या या कृतीवर संतापल्या. हा अन्यायकारक नियम बदलण्यासाठी त्यांनी आवाज उठवला. पण उपयोग झाला नाही. त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर त्या विधवा शिक्षिकेचं मूल दत्तक देऊन तिला नवी नोकरी लागण्यासाठी प्रयत्न केले. पण संबंधित पुरुषाला मोकळं सोडून स्त्रीला दोषी ठरवणारा दांभिक नियम काही त्या बदलू शकल्या नाहीत. त्या म्हणतात हा मुद्दा सामाजिक संरचनेचा आहे. एखाद-दोन हस्तक्षेपांनी तो बदलणं कठीण आहे.

१९३६-३७ साली विजयालक्ष्मी संयुक्त प्रांताच्या विधान सभेवर कानपूरमधून निवडून गेल्या. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्य खात्याचं कॅबिनेट मंत्री केलं जातं. भारतातल्या त्या पहिल्या महिला कॅबिनेट मंत्री होत्या. स्त्रियांच्या समान अधिकारांसाठी लढणाऱ्या अखिल भारतीय महिला परिषदेत त्या सक्रिय असतात. १९३८ साली परिषदेच्या त्या उपाध्यक्ष आणि १९४२ साली अध्यक्ष होतात. या पदाचा वापर करुन जगातल्या महिलांना युद्धाच्या विरोधात उभं राहण्याचं त्या आवाहन करतात. युद्धात वित्त, मनुष्यहानी होते. पण मनुष्यहानीत मुख्यतः स्त्रिया आणि मुलं मारली जातात. नवरे मारले गेल्यानं बाईवर त्या घराची अख्खी जबाबदारी पडते. युक्रेन, गाझा, इराण, जेरुसलेम इथल्या हल्ल्यांत आपण हे आता अनुभवत आहोत.

१९४२ च्या उठावानंतर ब्रिटिशविरोधी संघर्षाला तेज चढलं. अटकसत्र जोरात सुरु झालं. पंडित पति-पत्नी दोघंही तुरुंगात गेली. तुरुंगवासामुळे १९३२ सालापासूनच तब्येत ढासळत गेलेल्या रणजित पंडितांचा या वेळचा तुरुंगवास जीवावर बेतला. १९४३ साली बरेली तुरुंगात योग्य उपचाराविना त्यांचा मृत्यू झाला. विजयालक्ष्मी आणि पंडित कुटुंबावर हा मोठा आघात होता. आधी वडील आणि आता नवरा दोघंही तुरुंगवासात तब्येत ढासळल्यानं गेले.

रणजित पंडितांच्या मृत्यूनं दुसरं एक संकट विजयालक्ष्मींवर आलं. त्यांना मुलगा नसल्यानं रणजित पंडितांच्या संपत्तीवर त्या किंवा मुली अधिकार सांगू शकल्या नाहीत. सासरच्यांनी स्वतःहून काही हिस्सा द्यायला नकार दिला. रणजित आणि विजयालक्ष्मी या दोघांचं संयुक्त खातंही दीरानं गोठवलं. मुलींनाही वारसा हक्क देणाऱ्या हिंदू कोड बिलाची किती गरज होती, हे यावरुन लक्षात येतं. तसा कायदा त्यावेळी असता तर हा प्रसंग विजयालक्ष्मी आणि त्यांच्या मुलींवर आला नसता.

पती गेल्यावर विजयालक्ष्मींवर कामाचा बोजा आणखी वाढला. कलकत्त्याला दुष्काळात मदत करायला त्या गेल्या. तथापि, तेथून लगेचच गांधीजींनी त्यांना अमेरिकेला पाठवलं. ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य द्यावं यासाठी अमेरिकेचा दबाव यावा म्हणून अमेरिकेचं जनमत संघटित करणं, तिथल्या विविध घटकांशी संवाद करणं, परिषदांत बाजू मांडणं हे शिष्टाईचं काम विजयालक्ष्मींना अमेरिकेत जाऊन करायचं होतं. पण याचा सुगावा लागताच ब्रिटिश सरकारनं त्यांचा पासपोर्ट ताब्यात घेतला. अखेर काही खटपटींनंतर अमेरिकन लष्करी विमानानं विनापासपोर्ट त्या अमेरिकेला पोहोचल्या. खुद्द तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनीच ही मदत केली असं बोललं जातं.

संविधानसभेवर त्या निवडल्या गेल्या. पण तिथं फार काही त्या करु शकल्या नाहीत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बाजू मांडण्याच्या, शिष्टाई करण्याच्या जबाबदाऱ्या विजयालक्ष्मींवर येत गेल्यानं त्यांना बराच काळ परदेशी राहावं लागे. मॉस्को, मेक्सिको आणि वॉशिंग्टन येथे राजदूत म्हणून त्यांनी काम केलं. १९५३ मध्ये त्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष झाल्या. एक वर्षानंतर त्यांनी एकाच वेळी इंग्लंड आणि आयर्लंडमध्ये राजदूत म्हणून काम केलं.

विजयालक्ष्मी भारतात परतल्यावर त्यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. १९६४ ते १९६८ पर्यंत त्या लोकसभेत खासदार राहिल्या. त्यानंतर सक्रिय राजकारणातून त्या निवृत्त झाल्या. मात्र जेव्हा देशात आणीबाणी लागू झाली त्यावेळी त्यांनी उघडपणे आपली भाची इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात भूमिका घेतली.

१ डिसेंबर १९९० रोजी डेहराडून येथे त्यांचं वयाच्या ९० व्या वर्षी निधन झालं. आणीबाणीच्यावेळी विरोधकांना तुरुंगात टाकणं, त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणं याबद्दल एका मुलाखतीत त्या म्हणाल्या होत्या – ‘असहमती प्रकट करण्याच्या अधिकाराशिवाय लोकशाही टिकू शकत नाही.’ किमान एवढ्याचा आग्रह सार्वजनिक जीवनात आपण धरणं ही विजयालक्ष्मी पंडितांना उचित आदरांजली ठरेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

________________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा शेवटचा सोळावा भाग ११ मार्च २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

सुचेता कृपलानी

राजकीय मतभिन्नतेमुळे नवरा आणि बायको वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांत आहेत, हे आजही आपल्याला पचत नाही. व्यक्ती म्हणून पती-पत्नींची वेगळी स्वतंत्र मतं असू शकतात, हे तत्त्व म्हणून आपण भले मानत असू. पण ज्याअर्थी ही दोघं वेगळ्या पक्षांत आहेत, त्याअर्थी त्यांच्या वैवाहिक नात्यांत प्रश्न असावेत, अशी शंका आपल्या मनात डोकावत राहतेच. शिवाय नवऱ्याला त्याच्या सगळ्या निर्णयांत साथ करणं हे बायकोचं कर्तव्यच असल्यानं तो ज्या पक्षात आहे, त्यातच बायकोनं असलं पाहिजे हा पुरुषप्रधान संस्कृतीचा संस्कारही आपल्यावर असतो. ७० वर्षांपूर्वी राजकारणात महिलांचा एकूणच वावर अगदी मर्यादित असताना तर हे पचायला खूपच जड होतं.

१९५६ साली आचार्य जे. बी. कृपलानी आणि त्यांचे समाजवादी विचारांचे सहकारी काँग्रेसमधून बाहेर पडून किसान मजूर प्रजा पक्ष स्थापन करतात. आधी त्यांच्यासोबत काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या त्यांच्या पत्नी सुचेता कृपलानी काही काळानं पुन्हा काँग्रेसमध्ये जातात. त्यावरुन संसदेत तसेच बाहेर शेरेबाजी होई. एक मंत्री आचार्य कृपलानींना सभागृहात टोमणा मारतात – ‘अहो, खुद्द यांची बायको त्यांचं ऐकत नाही.’ त्यावर कृपलानी प्रत्युत्तर देतात – ‘आपण आधुनिकतेच्या बाता करतो. पण आपल्या मनात खोलवर जुनाट विचार दडलेले असतात आणि आपलं वर्तनही तसंच असतं. आता सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार मिळाला असताना बायकोनं नवऱ्याचंच अनुसरण करायला हवं या जुन्या मानसिकतेतनं आपण अजूनही बाहेर पडायला तयार नाही.’

पक्षातून बाहेर पडण्याआधी आचार्य कृपलानी काँग्रेसचे महासचिव असतात. सुचेता कृपलानी राजकीय काम करण्याचा निर्णय घेतात, त्यावेळी महासचिव म्हणून नवऱ्याच्या त्या सहाय्यक होऊ शकल्या असत्या. मात्र आचार्य कृपलानींनी तसं होऊ दिलं नाही. त्याचं कारण सांगताना ते म्हणतात – ‘या कामात ती तिची प्रतिभा पूर्णपणे वापरु शकली नसती. तिनं तिच्या पद्धतीनं स्वतःचं जीवन घडवावं, आपली वाढ करावी, अशी माझी इच्छा होती. आणि ती त्यासाठी सक्षम होती.’

अशी स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता असलेली बायको आणि तिच्या निर्णयाला केवळ साथ नव्हे, तर असा निर्णय घेण्याची तिची क्षमता वाढायला संधी देणारा, त्यासाठी तिच्या बाजूनं ठाम उभा राहणारा नवरा याचं आजही आपल्याला अप्रूप वाटतं. काळाच्या पुढं वाटचाल करणारी ही स्वातंत्र्य चळवळीतली माणसं म्हणूनच आजही आपल्यासाठी दीपस्तंभ आहेत.

संविधानसभेतल्या महिला सदस्यांचा आपण परिचय करुन घेत आहोत. त्यातल्या एक सुचेता कृपलानी. आज त्यांची ओळख आपण करुन घेत आहोत.

हरयाणातल्या अंबाला येथे २५ जून १९०८ रोजी सुचेता कृपलानी यांचा जन्म झाला. वडील सुरेंद्रनाथ मजुमदार आणि आई प्रेमबाला. या दोहोंची कुटुंबं ब्राम्हो समाजाशी संबंधित होती. त्यामुळे सुचेताचं घरही ब्राम्हो समाजाच्या अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं केंद्र होतं. सुचेतासह एकूण नऊ भावंडं. त्यावेळच्या उत्तम गणल्या जाणाऱ्या शिक्षणसंस्थांत त्यांनी शिकावं यावर आईचा कटाक्ष होता. सुचेता आणि तिची बहीण सुलेखा आधी शिमल्याच्या लॉरेटो कॉन्व्हेंट मध्ये आणि नंतर अलाहाबादच्या निवासी शाळेत शिकल्या. त्यानंतर त्यांचं शिक्षण दिल्लीच्या क्वीन मेरी’ज स्कूल मध्ये झालं. या त्यांच्या शाळेत इंग्लंडचा राजपुत्र आठवा एडवर्ड येणार असतो. त्याच्या नियोजित आगमनापूर्वी काही महिने आधी जालियनवाला बाग हत्याकांड झालेलं असतं. भारतीयांच्या मनात त्याबद्दल संताप असतो. अशावेळी या राजपुत्राला मानवंदना देण्याची सुचेता आणि सुलेखाची तयारी नसते. त्या राजपुत्र यायच्या दिवशी गैरहजर राहतात.

जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर गांधीजी असहकार चळवळ सुरु करतात. सुचेताचा चुलत भाऊ धिरेन त्यावेळी बनारस हिंदू विद्यापीठात शिकत असतो. गांधीजींचे सहकारी आचार्य जे. बी. कृपलानी तिथं शिकवत असत. त्यांचा धिरेनवर प्रभाव होता. या धिरेनमार्फत गांधीजींचा विचार सुचेताच्या घरात पोहोचतो. दिल्लीला १९२४ साली या धिरेनमुळेच त्यांना गांधीजींचं दर्शन होतं. स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेण्याची ऊर्मी सुचेताच्या मनात जागी होते, तरी त्यात पडण्याआधी आपण आपला अभ्यास पूर्ण करु असा निर्णय ती घेते. शालांत परीक्षेत तिला सुवर्णपदक आणि शिष्यवृत्ती मिळते.

सुचेताचं कुटुंब लाहोरला स्थलांतरित होतं. तिथं ती महाविद्यालयीन शिक्षण घेते. याच काळात त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचे आघात होतात. बहीण सुलेखा हृदयरोगानं जाते आणि तिच्या जाण्यानं खचलेल्या वडिलांचं पुढच्या दोन वर्षांत निधन होतं. वडिलांच्या जाण्यानं कुटुंबाची आर्थिक स्थितीही ढासळते. पण आई या संकटात डगमगत नाही. मुलांचं शिक्षण काही करुन पूर्ण व्हायला हवं, हा तिचा निश्चय पक्का असतो. मुलांना घेऊन ती दिल्लीला येते. छोटं घर भाड्यानं घेतात. काटकसरीनं राहतात.

लाहोरला पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलेली सुचेता इतिहासात पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन’स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेते. वर्गात ती एकटी मुलगी असते. बाकी सगळे मुलगे. टिंगल, अपमान तिच्या वाट्याला येतो. पण परीक्षेत ती अव्वल आल्यानंतर हा त्रास कमी कमी होत जातो. इथं ती दुसरं सुवर्ण पदक मिळवते. १९२७ साली सुचेताचं शिक्षण पूर्ण होतं आणि ती लाहोरला शिक्षिका म्हणून नोकरी करु लागते. ती लाहोरला असतानाच भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरु यांना लाहोरच्या सेंट्रल जेलमध्ये फाशी दिलं जातं. लाहोरमधलं वातावरण पेटून उठतं. प्रचंड संख्येच्या मिरवणुकांनी लोक या क्रांतिकारकांच्या अंत्यविधीसाठी येतात. सुचेताच्या मनात स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेण्याची ऊर्मी पुन्हा उसळी घेऊ लागते. पण कुटुंबाची जबाबदारी आड येते. सुचेताला बनारस हिंदू विद्यापीठात प्राध्यापिकेची नोकरी लागते. त्यांच्या कुटुंबाला यामुळे आर्थिक स्थैर्य मिळतं. वर्षभरात कुटुंबातली मंडळीही तिच्यासोबत बनारसला राहायला येतात.

बनारसला सुचेताची आचार्य कृपलानींसोबत ओळख होते. त्यांच्या विचार आणि व्यक्तित्वाचा तिच्यावर प्रभाव पडतो. त्यांच्याशी तिची मैत्री होते. कृपलानी बनारसला आले की तिला भेटत असत. १९३४ च्या भूकंपाचा बिहारला मोठा फटका बसतो. कृपलानींसह अनेक काँग्रेस नेते मदतकार्यासाठी बिहारला येतात. कृपलानींच्या सूचनेनुसार सुचेता विद्यापीठातून रजा घेऊन बिहारला येते. दारिद्र्याचं आणि लोकांच्या अमानवी स्थितीचं तिला इथं दर्शन होतं. इथंच तिचा गांधीजींशीही जवळून संबंध येतो.

आचार्य कृपलानी आणि सुचेताची मैत्री अधिक घट्ट होत जाते. ही मैत्री त्यांना पुरेशी होती. मात्र त्या काळातील लोकांच्या दृष्टीनं अशा मैत्रीला मान्यता नव्हती. म्हणून कृपलानी सुचेताला लग्नासाठी मागणी घालतात. कृपलानींचं वय आणि गांधीवादी साधी राहणी यामुळे सुचेताच्या घरी हे नातं पसंत नव्हतं. तर कृपलानींच्या बहिणीचा या लग्नानं त्यांची प्रतिष्ठा कमी होईल, म्हणून विरोध होता. आश्चर्यकारक विरोध केला तो गांधीजींनी. या लग्नामुळे कृपलानी स्वातंत्र्य चळवळीच्या आपल्या ध्येयापासून विचलित होतील अशी त्यांना भीती वाटत होती.

अखेर सुचेता आणि आचार्य कृपलानी यांचं लग्न ब्राम्हो समाजाच्या पद्धतीनं होतं. एक छोटा स्वागत समारंभ विजयालक्ष्मी पंडित आयोजित करतात. तो अलाहाबादला नेहरु कुटुंबीयांच्या घरी आनंद भवनमध्ये होतो. या विवाहाची नोंदणी करताना जवाहरलाल नेहरु साक्षीदार म्हणून सही करतात. गांधीजी या जोडप्याला आशीर्वाद द्यायला नकार देऊन मी त्यांच्यासाठी फक्त प्रार्थना करेन असं सांगतात. मी या लग्नाला मान्यता देत नाही, असं गांधीजी सरोजिनी नायडूंची कन्या पद्मजा नायडू हिला सांगतात. त्यावर ती त्यांना म्हणते –‘तुमचा काय संबंध? हा त्या दोघांचा मामला आहे. ती दोघंही प्रौढ आहेत.’

यथावकाश सुचेता आणि गांधीजी यांचा समेट होतो. त्यांचं परस्परसहकार्य घट्ट होतं.

सुचेता आणि आचार्य कृपलानी यांचा संसार सुरु होतो. पण पारंपरिक अर्थानं नव्हे. तो मैत्रीच्या पातळीवरच राहतो. आधी एक वर्ष रजा आणि नंतर राजीनामा देऊन सुचेता अलाहाबादला कृपलानींच्याकडे येतात. ते स्वराज भवनमधून चळवळीचं काम करत असतात. तेच या जोडप्याचं घर होतं. स्वराज भवन हे संयुक्त प्रांतातल्या काँग्रेसच्या राजकारणाचं केंद्र असतं.

अलाहाबादला वॉर्ड पातळीवरची कार्यकर्ती म्हणून सुचेतांचं राजकीय काम सुरु होतं. काही काळानं त्या काँग्रेसच्या परराष्ट्र संबंध विभागाची जबाबदारी घेतात. मात्र नंतर या विभागाची जबाबदारी डॉ. राममनोहर लोहियांकडे सोपवली जाते. आज काँग्रेस पक्षात असलेल्या अखिल भारतीय महिला काँग्रेस या विभागाची स्थापना करण्याचं श्रेय सुचेता कृपलानींना जातं. सामाजिक बदलासाठी महिलांच्या राजकीय जाणिवा वाढवणं हे या विभागाचं उद्दिष्टं होतं. सविनय कायदेभंग, वैयक्तिक सत्याग्रह या स्वातंत्र्य चळवळीच्या सर्व लढ्यांत सुचेतांचा पुढाकार असतो. त्यासोबत तुरुंगवासही मिळतो. १९४२ च्या चले जाव चळवळीत सर्व प्रमुख नेत्यांना अटक होते. आचार्य कृपलानीही त्यात असतात. अटकेपासून सटकलेल्यांवर भूमिगत राहून चळवळीचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी येते. भूमिगत राहून रेडिओचं प्रसारण करणाऱ्या गटाचं व्यवस्थापन सुचेता करतात. उषा मेहतांवर रेडिओच्या प्रत्यक्ष प्रसारणाची जबाबदारी असते. रेडिओ प्रसारणाची सतत जागा बदलूनही अखेर उषा मेहतांना पकडलं जातं. चार वर्षांचा तुरुंगवास होतो. वेश बदलून ब्रिटिश पोलिसांना गुंगारा देण्यात सुचेताही फार काळ यशस्वी ठरत नाहीत. बिहारला त्यांना अटक होते. ‘धोकेदायक कैदी’ या श्रेणीत लखनौच्या तुरुंगात त्यांना ठेवलं जातं. १९४५ ला त्यांची सुटका होते.

१९४७ च्या एप्रिल महिन्यात त्या संविधानसभेवर संयुक्त प्रांतातून निवडून जातात. मात्र फाळणीमुळे विस्थापित झालेल्यांच्या पुनर्वसनात व्यग्र राहिल्यानं संविधानसभेच्या कामकाजात पुरेशी भागिदारी त्या करु शकल्या नाहीत. हिंदू कोड बिलाला मात्र त्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला. एकरुप नागरी संहितेच्याही त्या समर्थक होत्या.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५२ च्या पहिल्या लोकसभेची निवडणूक सुचेता कृपलानी किसान मजूर प्रजा पक्षातर्फे लढवतात. आचार्य कृपलानींसोबत त्या तेव्हा काँग्रेसमधून मतभेद होऊन बाहेर पडल्या होत्या. ही निवडणूक त्या जिंकतात. पुढे काही काळानं त्या पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतात. काँग्रेसच्या महासचिव होतात. १९५७ च्या दुसऱ्या लोकसभेतही त्या निवडून येतात. मात्र नंतर उत्तर प्रदेशचं मंत्रिपद स्वीकारावं लागल्यानंतर त्या लोकसभेचा राजीनामा देतात. ज्येष्ठ नेत्यांनी मंत्रिपदं सोडून पक्षबांधणीत उतरावं या कामराज योजनेनुसार उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री सी. बी. गुप्ता यांनी राजीनामा दिल्यावर त्यांच्या जागी सुचेता कृपलानींना निवडलं जातं. देशातल्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होण्याचा मान सुचेता कृपलानींना जातो.

पुढच्या काळात त्यांची तब्येत खालावत जाते. पक्षातल्या प्रतिकूल घडामोडींचाही त्यांच्या मनावर परिणाम होतो. १ डिसेंबर १९७४ रोजी सुचेता कृपलानींचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन होतं. त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी त्यांचं रास्त वर्णन करतात – ‘दुर्मीळ धैर्य आणि चारित्र्य असलेली व्यक्ती. त्यांनी भारतीय स्त्रीत्वाचा गौरव वाढवला.’

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

________________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा पंधरावा भाग ४ मार्च २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

________________