पुरेसे कमावलेल्या न्यायमूर्तींना काम करण्याची इच्छा का होते?

'सरकारी योजनांतून मोफत मिळणाऱ्या वस्तूंमुळे लोकांची काम करण्याची इच्छा राहत नाही' असे काल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई म्हणाले.

रेशन, अन्न अधिकाराच्या तसेच कष्टकऱ्यांच्या इतरही प्रश्नांवर चळवळ करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कायम या मुद्द्याशी झुंजावे लागते. मध्यम व मोठे शेतकरी बोलतातच. पण अल्पभूधारक शेतकरीही समग्र विचार न करता आपल्या हितसंबंधातून मजूर न मिळण्याचे कारण मजुरांना मोफत वा सवलतीत मिळणारे रेशन असल्याचे सर्रास सांगतात.

न परवडणारी शेती हा शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न आहे. त्याची कारणे सरकारच्या धोरणात आहेत. मजुरांना त्यासाठी जबाबदार धरणे यात आपलीच फसगत होते. भरडले जाणारे दोन्ही घटक एकमेकांचे वैरी होतात. या स्थितीला जन्माला घालणारी व्यवस्था नामानिराळी राहते. आता तर थेट न्यायालयानेच हे म्हटले आहे!

याला आकडेवारीचा काय आधार आहे कोर्टाकडे? न्यायाधीशांचा वैयक्तिक अनुभव प्रमाण कसा असू शकतो?

हे खरं की क्रयशक्ती वाढल्यावर माणसाची सौदाशक्ती वाढते. नाईलाजाने सतत श्रम करताना तो थोडा विसावा घेऊ शकतो. पण असे पैसे मिळाले की माणसे काम करत नाहीत, असे होत नाही. (ज्याला नाही करायचे तो एरवीही करत नाही. दारु पितो. जुगार खेळतो. पण तो अपवाद. सार्वत्रिक सत्य नव्हे.) पहिल्यापेक्षा अधिक पैसे मिळाले तरी आपलं जीवन विकसित करायला अधिकाधिक कमावण्यासाठी माणूस काम करतच राहतो.

असे पैसे, तेही तुटपुंजे, मिळाले की माणसं काम करणार नाहीत, हा न्यायमूर्तींचा निष्कर्ष गरिबांच्या बाबतच कसा काय? तो मग साधनसंपन्न वर्गाला का लागू होत नाही? चांगले कमावणारे लोक पुरेसे पैसे मिळाले म्हणून घरी बसलेले का दिसत नाहीत? न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनीही उर्वरित आयुष्य आरामात जाईल इतके कमवले असेलच. मग तरीही ते नोकरी का करत आहेत? वेतनाव्यतिरिक्त त्यांना मिळणाऱ्या अन्य सरकारी सुविधांचे मोल गरिबांना मिळणाऱ्या आर्थिक वा धान्यरुपी सहाय्याच्या तुलनेत किती याचा हिशेब या गरिबांनी मागितला तर..?

न्यायमूर्ती लोकोपयोगी काम करायचे म्हणून नोकरी करत असतील तर राजीनामा देऊन गरीब, पीडित तसेच सामान्य लोकांना मोफत कायदेविषयक सल्ला देण्याचे आज खूप गरजेचे असलेले भरपूर काम त्यांना मिळेल.

गरीब आणि साधनसंपन्न दोघंही माणसं आहेत. आहे त्याहून अधिक उन्नत जीवन जगण्यासाठी अधिक अर्थप्राप्ती करणे हा माणूस म्हणून या दोहोंचा गुणधर्म आहे. गरीब त्याला अपवाद कसा असेल? पुरेसे मिळाले की थांबणे हा प्राण्याचा स्वभाव आहे. आपले आणि पिलांचे पोट भरले की प्राणी आणखी मिळवायला जात नाहीत. पोट भरलेल्या वाघाला समोर आलेले हरीण भुरळ घालत नाही. तो निवांत बसून राहतो.

कोर्टाच्या किंवा अन्य हितसंबंधीयांच्या निष्कर्षामागचा जो विचार आहे तो गरिबांना प्राणी मानतो. हे प्राणी आम्हा उच्चभ्रू माणसांच्या सेवेसाठी आहेत, असेच हा विचार करणाऱ्यांना वाटते. यांना अधिक पैसे मिळाले की ते आमच्याकडे आम्ही बोलू त्या मजुरीवर कामाला येणार नाहीत, अधिक मजुरीची मागणी करतील हे दुखणे असते.

हे खरे की श्रम करून त्याचा सन्मान्य मोबदला मिळणे हेच व्हायला हवे. त्यासाठी सरकारने धोरणे आखली पाहिजेत. बाकी आरोग्य, शिक्षण या व्यवस्था उत्तमरित्या सरकारने पुरवायला हव्या. काही बाबतीत शिष्यवृत्ती, निराधारांना अर्थसहाय्य, पेन्शन, संकटकाळात आर्थिक मदत असे अपवाद वगळता बिनकामाचे पैसे मिळता कामा नयेत. पण सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या केवळ झटकतच नाही; तर राज्यकर्ते आणि त्यांचे हितसंबंधी यांना लुटालुट करण्यासाठी मोकळीक राहावी, जनतेने आवाज उठवू नये, यासाठी 'लाडकी बहीण' सारखी पैश्यांची लाच देऊन जनतेला सरकार बधीर करत आहे. त्या आधारावर सत्ता मिळवत आहे.

सरकारने लोकांप्रति पार पाडावयाच्या कर्तव्यांबद्दल कोर्टाने त्यास जबाबदार धरले पाहिजे. ते सोडून गरिबांना प्राणी मानण्याचे काम कोर्ट करत आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com