राष्ट्रीय सल्लागार समितीचा प्रस्ताव |
| |
21 जानेवारी, 2011 |
| नवी दिल्‍ली |
| संपादित मराठी आवृत्‍ती |
(विभाग 1 मधील Executive Summary चा अनुवाद केलेला नाही)
विभाग 2 – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयकाचा आराखडा
(येथील 1. ओळख Introduction व 2. उद्दिष्‍टे Objective यांचा अनुवाद केलेला नाही)
3.1. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
3.1.a. ग्रामीण क्षेत्रः
· ‘(exclusion criteria)वगळण्‍याच्‍या निकषां’पैकी एकही निकष ज्या कुटुंबांना लागू होत नाही, अशा कुटुंबांना दरमहा रेशनवर अनुदानित धान्‍य मिळण्‍याचा अधिकार राहील.
· (priority category) प्राधान्‍य गटाला दरमहा 35 किलो धान्‍य (प्रति व्‍यक्‍ती 7 किलो या प्रमाणे) अनुदानित दराने म्हणजे 1 रु. भरड धान्‍य, 2 रु. गहू व 3 रु. तांदूळ असे मिळेल.
· (general category) सर्वसाधारण गटाला दरमहा 20 किलो धान्‍य (4 किलो प्रति व्‍यक्‍ती प्रमाणे) भरड धान्‍य, गहू व तांदूळ यांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्‍या 50 टक्‍क्यांपेक्षा कमी दराने मिळेल.
· ग्रामीण भागातील किमान 90 टक्के लोकांना हा अनुदानित रेशनचा अधिकार मिळेल.
· त्‍यापैकी 46 टक्के लोकांचा प्राधान्‍य गटात समावेश होईल.
· NAC ‘सामाजिक समावेश (social inclusion)’ पद्धती सुचवत आहे. त्‍यानुसार सामाजिक व आर्थिकदृष्‍ट्या दुर्बल अशा काही विशिष्‍ट समाजविभागांतील कुटुंबांचा शोध घेऊन त्यांना या कायद्याचे संपूर्ण संरक्षण देण्‍यात येईल.
3.1.b. शहरी क्षेत्रः
· शहरी क्षेत्रासाठी ग्रामीण क्षेत्राप्रमाणेच प्राधान्‍य गट व सर्वसाधारण गटांचे अधिकार असतील.
· शहरी क्षेत्रातील एकूण 50 टक्के लोकांना हा अनुदानित रेशनचा अधिकार मिळेल.
· त्‍यापैकी 28 टक्के लोकांचा प्राधान्‍य गटात समावेश होईल.
· इथे‍ही ‘सामाजिक समावेश (social inclusion)’ पद्धतीचा अवलंब करण्याची सूचना NAC करीत आहे. बेघर, झोपडपट्टीवासी आणि व्‍यवसाय व सामाजिकदृष्‍ट्या दुर्बल विभागांतील कुटुंबे या कायद्याने पूर्णतः संरक्षित केली जातील.
3.2. मातृत्‍व तथा बाल सहाय्यता (Maternal and Child Support)
· 0-6 वयोगटातील मुलांना पायाभूत पोषण, आरोग्‍य व शालापूर्व शिक्षण यांचा अधिकार एकात्मिक बालविकास सेवा (Integrated Child Development Services (ICDS) योजनेद्वारे मिळेल.
· 1 एप्रिल 2010 पासून सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार कायदेशीर अधिकार म्हणून तो आधीच लागू झाला आहे.
· त्‍यात 1) पूरक पोषक आहार, 2) लसीकरण, 3) आरोग्‍य तपासणी, 4) संदर्भ सेवा, 5) मुलांची वाढ व तिला चालना मिळण्‍यासाठीची काळजी 6) शालापूर्व शिक्षण यांचा समावेश होतो.
3.2.a. गर्भवती व स्‍तनदा माता (Pregnant and Lactating Mothers)
a) अंगणवाडी अथवा अन्‍य यथायोग्‍य संस्‍थेद्वारे वर्षभर पुरविला जाणारा पौष्टिक घरी घेऊन जाता येणारा शिधा आणि/अथवा ताजे शिजविलेले भोजन.
b) गरोदरपणातील काळजी घेण्‍यासाठी, पौष्टिक आहारासाठी तसेच गरोदरपणातील व नंतरच्‍या विश्रांतीसाठी रु. 1000 प्रति महिना असे एकूण 6 महिने मातृत्‍व लाभ (Maternity benefits) मिळेल.
c) पहिले 6 महिने बालकांना केवळ स्‍तनपान करावे यासाठी सहाय्य, स्तनपानासंबंधीचा सल्‍ला तसेच आनुषंगिक सहाय्य, 6 महिन्‍यांनतर मुलांना पूरक व उचित पौष्टिक आहार देण्‍यासाठीचे तसेच दोन वर्षे व त्‍याहून अधिक वयापर्यंत स्‍तनपान करण्‍यासाठीचे समुपदेशन.
3.2.b. 6 महिने ते 3 वर्षे वयोगटातील मुले
d) अंगणवाडी अथवा अन्‍य यथायोग्‍य संस्‍थेद्वारे वर्षभर पुरविला जाणारा पौष्टिक घरी घेऊन जाता येणारा शिधा आणि/अथवा ताजे शिजविलेले भोजन.
3.2.c. 3-6 वयोगटातील मुले
e) किमान एक ताजे शिजविलेले जेवण आणि एक पौष्टिक नाश्‍ता स्थानिक अंगणवाडीत किमान वर्षातील 300 दिवस मिळेल.
3.2.d. 6-14 वयोगटातील मुले
f) स्थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांमार्फत चालवलेल्‍या शाळा, सरकारी तसेच सरकारी अनुदानित शाळा यांमधील 8 वीपर्यंतच्‍या मुलांना किमान एक ताजे शिजविलेले पौष्टिक मध्‍यान्‍ह भोजन शाळेच्‍या सुट्या वगळता वर्षभर मिळेल.
3.2.e. मुलांना नकार मिळणार नाही
g) 14 वर्षांखालील जे कोणी मूल ताज्‍या शिजविलेल्‍या जेवणासाठी जिथे अशी सोय असते अशा अंगणवाडी, मध्‍यान्‍ह भोजन देणा-या शाळा, निराधारांसाठीची आहार केंद्रे (या कायद्यात स्‍पष्ट केल्याप्रमाणे) या ठिकाणी गेले, तर त्याला कोणत्‍याही कारणाने जेवण न देता परत पाठवले जाणार नाही.
3.2.f. मुलांच्‍या कुपोषणाचा प्रतिबंध आणि उपचार
a) 6 वर्षे वयापर्यंतची सर्व श्रेणींतील कुपोषित मुले तसेच ज्‍यांची योग्‍य प्रकारे वाढ होताना दिसत नाही किंवा ज्‍यांच्‍यात पौष्टिक मूल्‍यांची घसरण होते आहे, अशांना शोधून काढले जाईल. अशांना पौष्टिक आहाराबद्दल सल्‍ला दिला जाईल. या सल्‍ल्‍यात स्थानिक आहाराला साजेसे सुधारित अन्न व घ्‍यावयाची काळजी, आरोग्‍य चिकित्‍सा तसेच संदर्भ सेवा यांचा समावेश असेल.
b) अत्‍यंत कमी वजन असलेल्‍या, अल्‍पपोषित अथवा आजारी कुपोषित मुलांना पोषण पुनर्वसन केंद्र किंवा सोयीच्‍या अन्‍य ठिकाणी पूरक आहार दिला जाईल तसेच त्यांची विशेष काळजी घेतली जाईल.
3.3. विशेष गटांसाठीचे अधिकार
(i) स्‍थलांतरितः स्‍थलांतरितांना त्यांच्या सध्याच्या वास्‍तव्‍याच्‍या ठिकाणी या कायद्यात अंतर्भूत सर्व अधिकार मिळतील यासाठीची व्यवस्था केली जाईल.
(ii) निराधार व्‍यक्‍तीः किमान एकवेळ ताजे शिजविलेले पौष्टिक जेवण मोफत मिळण्‍याचा अधिकार असेल.
(iii) बेघर व शहरी गरीबः अशा व्‍यक्‍तींना त्यांच्या अनुदानित रेशनच्या व्‍यतिरिक्‍तची अन्‍नाची गरज भागण्‍यासाठी परवडणा-या दरांत जेवण देणारी सामाजिक आहारगृहे सुरु केली जातील. प्रथम याची प्रायोगिक चाचणी (पायलट प्रोजेक्‍ट) केली जाईल. या चाचणीच्‍या यशानंतर अशी आहारगृहे सुरु केली जातील तसेच त्‍यांचा विस्‍तार केला जार्इल. प्रत्‍येक शहरात अशा आहारगृहांची किमान संख्‍या निश्चित करण्‍यात येईल.
(iv) आपात्‍काळ तसेच आपत्तिग्रस्‍त व्‍यक्‍तीः अशांना विशेष रेशनकार्डे देण्‍यात येतील. या कार्डांवर मिळणारा लाभ प्राधान्‍य गटांना मिळणा-या अधिकारापेक्षा कमी असणार नाही. किमान एक वर्ष हा लाभ मिळेल. मोफत आहारगृहे तातडीने सुरु करण्‍यात येतील. याचबरोबर या कायद्यात अंतर्भूत सर्व अधिकार त्यांना मिळत राहतील, याची काळजी घेतली जाईल.
स्‍पष्‍टीकरणः विभाग 3.2 आणि 3.3 मध्‍ये जेथे जेथे ‘शिजविलेले पौष्टिक जेवण’ असे म्‍हटले आहे, त्‍याचा अर्थ, ताजे शिजवलेले, स्थानिक संस्‍कृतीशी अनुरुप, ज्‍यात संबंधित सरकारी विभागांनी निश्चित केल्याप्रमाणे वयोगट तसेच लिंगसापेक्ष पौष्टिक मूल्‍यांचा समावेश आहे असे अन्न होय. व्‍यापारी हितसंबंध असलेले तयार पदार्थ तसेच अन्‍य खाद्यवस्‍तूंचा पुरवठा करण्‍यास बंदी असेल
3.4. उपासमारीपासून संरक्षण
उपासमार होत असलेली कोणीही व्‍यक्‍ती अथवा कुटुंब अतिरिक्‍त सहाय्यासाठी पात्र असेल. हे सहाय्य तातडीने, मोफत व कोणत्‍याही अटींशिवाय सर्व साधनांनिशी दिले जाईल. अशा प्रत्‍येक राज्य सरकारने यासाठीची पद्धती ठरविणे हे त्यांचे कर्तव्‍य राहील.
3.5. अधिकारांत घट करता येणार नाही
प्रमाण कमी करुन, किंमती वाढवून अथवा अन्‍य प्रकारे रेशनवर मिळणा-या अधिकारांत किमान 12 व्‍या पंचवार्षिक योजनेच्‍या अखेरीपर्यंत घट करता येणार नाही. अन्‍य अधिकार कायद्यात दुरुस्‍ती केल्‍याशिवाय घटवता येणार नाहीत. अधिकारांत समाविष्‍ट खाद्य तसेच अखाद्य वस्‍तूंची रोख किंमत महागाई निर्देशांकाशी सुसंगत राहून वाढवली जाईल.
4.1. अंमलबजावणी यंत्रणा
4.1.1. या कायद्याचे समन्‍वयक मंत्रालय (The nodal Ministry) म्हणून ग्राहक व्‍यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय काम पाहील.
4.1.2. हे अधिकार रेशन, अंगणवाडी, मध्‍यान्‍ह भोजन यांसारख्‍या अन्‍नासंबंधीच्‍या खास योजनांद्वारे दिले जातील. या योजना केंद्रसरकारच्‍या मार्गदर्शक सूत्रांनुसार राज्य सरकारे अंमलात आणतील. या संस्‍थात्‍मक यंत्रणा दुरस्‍त, अधिक प्रवाही तसेच सुधारित केल्‍या जाऊ शकतील.
4.1.3. प्रस्‍तावित अन्न अधिकार विशिष्‍ट काळात (दोन ते तीन वर्षे) अंमलात यायचे असतील तर धान्‍यखरेदीच्‍या सध्‍याचा दरात सातत्‍य ठेवावे लागेल. आपत्‍तीकाळासाठीच्‍या साठ्याचे निकष सुधारावे लागतील. संबंधित मंत्रालयांशी झालेल्‍या विचारविनिमयातून हे शक्‍य असल्याचे दिसते. तथापि, सुधारित प्रोत्‍साहनपर योजनांच्‍या आधारे धान्‍योत्‍पादनाचा लक्षणीय विस्‍तार व विकेंद्रित धान्‍यखरेदी आवश्यक आहे.
4.2. रेशन सुधारणा
विविध राज्‍यांतील अलिकडच्‍या अनुभवांचा या कायद्यात विचार करण्‍यात आला आहे. सुधारित रेशनमध्‍ये कार्डधारक आणि रेशन दुकानापर्यंतची पारदर्शक यंत्रणा, ग्राहकांना उत्‍तरदायी असलेले सामाजिक संस्‍थांमार्फतचे दुकानाचे व्‍यवस्‍थापन यांचा समावेश असेल. रेशनसाठीची धान्‍य खरेदी, वितरण व व्‍यवस्‍थापन यासंबंधी समग्र सुधारणांचे उपाय कायद्याच्या मुख्‍य भागात समाविष्‍ट असतील. ते असेः
a. विकेंद्रित धान्‍यखरेदीः केंद्र सरकार ज्या राज्‍यांमध्‍ये धान्‍यउत्‍पादन जादा आहे, अशा राज्‍यांमध्‍ये धान्‍य खरेदीचा विस्‍तार करील. राज्य सरकारांना खालून वर जाणारी विकेंद्रित नियोजन प्रक्रिया अवलंबायला प्रोत्‍साहन देईल. खरेदी, त्‍याची साठवणूक व वितरण यांत कमीत कमी वाहतूक खर्च व तोटा होईल यारीतीचे हे नियोजन असेल. 10 किमी त्रिज्‍येच्‍या परिसरात जेथे जेथे शक्‍य असेल तेथे धान्‍यखरेदी केंद्रे सुरु करण्‍यात येतील तसेच शेतक-यांना जागेवरच खरेदीची रक्कम दिली जाईल.
b. भरड तसेच अन्‍य पौष्टिक धान्‍यांची खरेदीः केंद्र व राज्य सरकारे भरड तसेच अन्‍य पौष्टिक धान्‍येखरेदीला प्रोत्‍साहन तसेच चालना देण्‍यासाठी पावले उचलतील. यात दर्जासंबंधीचे निकष, आधारभूत किंमतींची वेळेवर घोषणा आणि खरेदीची आवश्यक ती व्यवस्था याबाबत दक्षता घेण्‍यात येईल.
c. साठा व वितरणः राज्य, जिल्‍हा व तालुका पातळीवर किमान बफर स्‍टॉक साठवता यावा यासाठीची शास्‍त्रीय पायावर आधारित आवश्यक अशी पायाभूत यंत्रणा उभारण्‍यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे जरुर ती पावले उचलतील.
d. प्रोत्‍साहनपर उपाययोजनाः केंद्र सरकार राज्यांना पारदर्शी निकषांवर आधारित अर्थसहाय्य वेळेवर देईल तसेच धान्‍य खरेदी, साठा व व्‍यवस्‍थापकीय खर्च यासाठी स्वस्त क्रेडिट cheap credit देईल.
e. द्वार वितरणः राज्य सरकार रेशन दुकानापर्यंत धान्‍य पोहोचवेल. शक्‍यतो राज्य नागरी पुरवठा महामंडळांमार्फत हे काम केले जाईल. रेशन दुकानदारांना एफसीआय गोदामातून थेट धान्‍य उचलण्‍यापासून परावृत्‍त केले जाईल. रेशन दुकानाला माल देताना दक्षता समितीच्‍या सदस्‍यांसमोर सार्वजनिकरित्‍या त्यांचे वजन केले जाईल.
f. रेशन दुकानांची आर्थिक सक्षमताः रेशन दुकान चालवणे परवडावे यासाठी विविध पावले उचलली जातील. सर्व खर्चाचा विचार करुन योग्‍य कमिशन दिले जाईल. दुकानांसाठीचे धान्‍य नियतन कार्डधारकांची संख्‍या व दुकानातील धान्‍यसाठ्याची स्थिती लक्षात घेऊन इंटरनेटच्‍या सहाय्याने ठरवले जाईल.
g. रेशन दुकानांचे समाजाकडून व्‍यवस्‍थापनः रेशन दुकानांचे परवाने देताना ग्राम पंचायत, बचत गट सहकारी संस्था यांना प्राधान्‍य दिले जाईल.
h. महिलांच्‍या हाती व्‍यवस्‍थापनः रेशन दुकाने महिला अथवा महिलांचे समूह चालवतील.
i. पारदर्शितेचे उपायः खास प्रकारचा क्रमांक असलेली फूड कुपन्‍सची पद्धती धान्‍य वितरणाचा मागोवा घेण्‍यासाठी प्रत्‍येक राज्य सरकाडून अवलंबण्‍यात येईल. फूड कुपन्‍स (किमान वर्षभरासाठी एक महिन्‍यांच्‍या कुपन्‍सची पुस्तिका) रेशन कार्डातच छापली जातील. क्रमात जिथे कुपन्‍सच्‍या ऐवजी स्मार्ट कार्ड अथवा अशाच इतर साधनाचा वापर होईल, तिथे छापील रेशन कार्डे मात्र तशीच राहावीत.
j. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि देखरेख व माहिती व्‍यवस्‍थाः राज्य सरकार रेाशनव्‍यवस्‍थेचे संपूर्ण संगणकीकरण होईल, याची दक्षता घेईल. या संगणकीकरणात सरकार स्‍वतःहून पुढील माहिती इंटरनेटवर टाकीलः धान्‍यसाठा, या धान्‍यसाठ्याचा रेशन दुकानापर्यंतचा तसेच कार्डधारकापर्यंतचा तारीखवार प्रवास, आर्थिक व्‍यवहार, परवाने तसेच अन्‍ संबंधित माहिती. राज्य सरकारे ICT, स्मार्ट कार्ड तसेच अन्‍य नावीन्‍यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर यशस्‍वी पायलट प्रोजेक्‍टनंतर करु शकतात.
k. वस्‍तीची (सामाजिक) देखरेखः वस्‍तीने स्‍वतः रेशन दुकानावर लक्ष ठेवण्‍यासाठी सर्व प्रकारच्‍या सुविधा सरकार उपलब्ध करुन देईल. यात, हेल्‍पलाईन, SMS द्वारे संदेश, सामाजिक हिशेब तपासणी/लेखापरीक्षण आणि दक्षता समिती यांचा समावेश असेल. प्रत्‍येक रेशन दुकानावर 5 जणांची दक्षता समिती असेल. त्यातील 3 सदस्‍य महिला असल्‍या पाहिजेत तसेच बहुसंख्‍या सदस्‍य हे त्या दुकानावरील रेशनकार्डधारक असले पाहिजेत. या दक्षता समितीत रेशन दुकानाच्‍या व्‍यवस्‍थापकांपैकी कोणी असणार नाही.
l. सामाजिक लेखापरीक्षणः रेशन दुकानाची सामाजिक हिशेबतपासणी वर्षातून एकदा ग्रामसभेत करण्‍यात येर्इल. गेल्‍या 12 महिन्‍यांतील व्‍यवहाराचा सारांश सार्वजिनकरित्‍या मोठ्याने वाचला जाईल.
m. रेशनकार्डांची रचनाः प्रत्‍येक रेशनकार्डात एक ‘अधिकारांचे पान’ असेल, त्‍यात स्थानिक व सोप्‍या भाषेत रेशनवर मिळणा-या अधिकारांविषयी माहिती असेल. याशिवाय हेल्‍पलाईन क्रमांक, तक्रार निवारण सुविधा यांचीही माहिती रेशनकार्डात असेल. कुटुंबातील प्रौढ स्‍त्रीच्‍या नावे रेशनकार्ड असेल.
n. रेशनकार्डावरील नोंदीः रेशन दुकानाचा व्‍यवस्‍थापक या नोंदी ठेवण्‍यासाठी जबाबदार असेल. या नोंदी ताबडतोब, सुवाच्‍य अक्षरात व स्‍वतःच्‍या सहीने त्‍याने ठेवावयाच्‍या आहेत
o. ज्‍यात गडबड करता येणार नाही तसेच लोकांना सहज कळणारी पावतीः अशा पावतीसाठीची साधनसिद्धता दुकानदाराकडे असेल, याची दक्षता घेतली जाईल.
5 खालील तरतुदींसाठीची सक्षम होणे (Enabling Provisions)
अन्न व पौष्टिकता सुरक्षितेला अधिक चालना देण्‍यासाठी केंद्र, राज्य तसेच स्थानिक स्‍वराज्‍यसंस्‍था खालील बाबी प्रत्‍यक्षात येण्‍यासाठी जोरदार प्रयत्न करतील:
(i) शेतीसुधारणा तसेच शेतीस ऊर्जितावस्‍था प्राप्‍त व्‍हावी यासाठी सरकारे प्रयत्न करतील. योग्‍य मोबदला देणारे भाव, पत, जलसिंचन, पीक विमा, तांत्रिक सहाय्य आदिंमार्फत छोट्या तसेच सीमांत शेतक-यांच्या हिताचे रक्षण करण्‍यात येईल. जमीन तसेच पाणी यांच्या अनावश्‍यक बिगरशेती वापरास प्रतिबंध करण्‍यात येईल. विकेंद्रित अन्‍नधान्‍य उत्‍पादन, धान्‍यखरेदी व वितरण यांना प्रोत्‍साहन देण्‍यात येईल. शेतीसंबंधित लोकसंख्‍येत बहुसंख्‍य असलेल्‍या तरुण व महिला शेतक-यांकडे खास लक्ष देण्‍यात येईल.
(ii) रेशनवर मिळणा-या वस्‍तूंत विविधता आणण्‍याचा प्रयत्न केला जाईल. यांत डाळी, भरड धान्‍य, खाद्य तेल तेल तसेच स्‍वयंपाकासाठीचे इंधन यांचा समावेश असेल.
(iii) सुरक्षित व पुरेशा पेयजलाची सार्वत्रिक उपलब्‍धता तसेच सांडपाणी निच-याची व्यवस्था यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.
(iv) सार्वत्रिक आरोग्‍य व्‍यवस्‍थेसाठी सरकार प्रयत्न करेल.
(v) पाळणाघरांची व्यवस्था सार्वत्रिकपणे अंमलात यावी, यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.
(vi) 14-18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना घरी घेऊन जाता येणारा कोरडा शिधा आणि / अथवा ताजे शिजवलेले अन्न तसेच आरोग्‍य, पौष्टिकता व शिक्षण यांच्या सोयी सार्वत्रिक होतील, यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.
(vii) जीवनसत्‍व अ, आयोडिन आणि लोह यांची पूरकव्‍यवस्‍था सार्वत्रिक व्‍हावी, यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.
(viii) एचआयव्‍ही/एड्स, कुष्‍ठरोग आणि क्षय यांसारखे गंभीर आजार झालेल्‍यांना खास पूरक पौष्टिक आहाराची व्यवस्था करण्‍यासाठी सरकार प्रयत्न करील.
(ix) जबाबदार प्रौढ संरक्षणापासून वंचित अशा गरजवंत मुलांसाठी निवासी शाळा सुरु करण्याचा सरकार प्रयत्न करेल.
(x) वृद्ध, अपंग आणि एकल महिला यांना पुरेशी पेन्‍शन मिळावी यासाठी सरकार परिणामकारक पावले उचलेल. या पेन्‍शनचे दर अकुशल कामगारासाठीच्‍या कायदेशीर किमान वेतनाच्‍या खाली असता कामा नये.
भाग II:
अंमलबजावणी यंत्रणा व पारदर्शिता
(इथल्‍या प्रस्‍तावनेच्‍या 3 परिच्‍छेदांचा अनुवाद केलेला नाही)
.
1. तक्रार निवारण व देखरेख (Grievance Redressal and Monitoring)
तालुका लोक सुविधा केंद्र (Block People’s Facilitation Centre): प्रत्‍येक तालुक्‍यात अशा सुविधा पुरविण्‍याचे कौशल्‍य असलेली बिगरसरकारी व्‍यक्‍ती अथवा गट यांची विशेष सेवा पुरवठादार (special service provider) म्हणून नियुक्‍ती करण्‍यात येईल. अन्‍याय झालेली कोणीही व्‍यक्‍ती इथे आल्‍यास तिला तक्रार कशी नोंदवावी, अपील कसे करावे, तक्रारीचा पाठपुरावा कसा करावा यासंबंधीचे मार्गदर्शन व मदत केली जाईल.
जिल्‍हा देय अधिकार (एन्‍टायटलमेंट) अधिकारी (District Entitlements Officer): विविध व्‍याव‍सायिकांमधून निवडलेल्‍या तरुणांना ही जबाबदारी देण्‍यात येईल. विद्यापीठातील प्राध्‍यापक, वकील, डॉक्‍टर्स, खाजगी क्षेत्रामधले मॅनेजर तसेच जे सार्वजनिक सेवेसाठी वेळ देऊ इच्छित असतील अशांमधून ही निवड करण्‍यात येईल. या पदावरील त्‍यांचा कालावधी 5 वर्षांचा असेल. त्यांना या कायद्यातील अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याचा, तपासणी करण्याचा तसेच दंड व भरपाईद्वारा तक्रारींचे निवारण करण्याचा अधिकार असेल.
राष्ट्रीय आणि राज्य आयुक्‍त (National and State Commissions): निवड समितीमार्फत यांच्या नेमणुका होतील. अर्ज अथवा नावे मागवणे, त्यांचे वस्‍तुनिष्‍ठ मूल्‍यांकन करणे या बाबी पारदर्शकपणे व सार्वजनिकरित्‍या केल्‍या जातील. हे आयुक्‍त अपीलांची सुनावणी घेतील, कायद्यातील अधिकारांत मोडणा-या योजनांच्‍या अंमलबजावणीचे मूल्‍यांकन व देखरेख करतील.
6 दंड आणि भरपाई (Fines and Compensation)
या कायद्यात यासाठीचे अधिकार जिल्‍हा एन्‍टायटलमेंट अधिकारी तसेच राज्य व केंद्रिय आयोगांना देण्‍यात आले आहेत.
कायदा असे प्रस्‍तावित करतो की, या कायद्यात अंतर्भूत असलेल्‍या योजनांच्‍या चोख अंमलबजावणीसाठी विविध पातळ्यांवरील (स्थानिक, राज्य व केंद्र) सार्वजनिक अधिकारयंत्रणांना आरोपी करण्‍यात यावे. हे सरकारी अधिकारी कायद्याचे उल्‍लंघन करत असतील तर त्यांना दंड करण्‍यात यावा. (हे दंड गुन्‍हेगारी तसेच नागरी दोन्ही प्रकारचे असतील) केवळ कनिष्‍ठ नव्हे तर वरिष्‍ठ अधिका-यांनाही या कायद्याने दंड होईल, याची दक्षता घेतली जाईल. तोच गुन्‍हा परत परत झाल्‍यास दंडाची तीव्रताही त्‍याप्रमाणे वाढत जार्इल.
दंड ही त्या अधिका-याची व्‍यक्तिगत जबाबदारी असेल. याव्‍यतिरिक्‍त सरकारही ज्‍याच्‍या अधिकाराचे हनन झालेले आहे अशा व्‍यक्‍तीला अथवा गटाला भरपाई देण्‍यास जबाबदार असेल. ही भरपाई उल्‍लंघित अधिकाराच्‍या रोख किंमतीच्‍या 3 पट इतकी असेल..
7 पारदर्शकता व सामाजिक लेखापरीक्षण (Transparency and Social Audit)
1. या कायद्याची सर्व माहिती सार्वजनिकरित्‍या उपलब्ध असेल याची दक्षता घेतली जाईल.
2. सर्व सरकारी अधिका-यांनी स्‍वतःहून माहिती उपलब्ध करावी, यासंबंधीच्‍या प्रकियेचा आराखडा निश्चित करण्‍यात येईल.
3. प्रत्‍येक लाभार्थ्‍याला त्‍याचा लाभ मिळावा अथवा नाकारला गेला याची नोंद, लाभ देतानाचा पुरावा, तारीख, वेळ इ. संबंधीचा पारदर्शक आराखडा तयार करण्‍यात येईल.
4. ऑनलाईन देखरेख व माहिती यंत्रणा व जनता माहिती यंत्रणा ह्या जोडण्‍यात येतील.
5. खुली तपासणी, खुले रेकॉर्ड, खुले कार्यालय व खुली निर्णयप्रकिया यांना परवानगी देण्‍यात येईल.
6. मगितलेल्‍या माहितीच्‍या प्रती 15 दिवसांत देणे.
7. माहितीच्‍या प्रती देताना झेरॉक्‍सच्‍या दरापेक्षा जास्‍त दर लावता कामा नये.
8. अशी माहिती देण्‍यासाठी टाळाटाळ करणे म्हणजे दंडाला पात्र होणे, याची नोंद देण्‍याची दक्षता घेणे.
9. सामाजिक लेखापरीक्षण किंवा सामाजिक दक्षता यांसाठीचे नोंदणी नमुने लोकांना समजतील, असे असावेत, याची दक्षता घेणे.
10. पारदर्शितेचे मापदंड पाळण्‍यासाठी जो प्रशासकीय खर्च येतो, त्यासाठी जो निधी राखून ठेवलेला असतो त्‍याचा वापर करावा. दुस-या शब्‍दांत सांगायचे म्हणजे, बहुसंख्‍य प्रकरणात माहिती मागणा-याला माहिती अधिकाराचा वापर करावा लागू नये.
8 खर्चाची विभागणी (Cost Sharing: Provisional Formulation)
केंद्र सरकार रेशन तसेच रेशनेतर योजनांसाठी पुरेशा प्रमाणात व वेळेवर धान्‍याचा पुरवठा करेल.
रेशन: प्राधान्‍य व सर्वसाधारण गटासाठीचे धान्‍य व त्‍याचे दुकानापर्यंतचे वितरण यासाठीचा खचे केंद्र सरकार करेल.
राज्‍यांकडून होणारी विकेंद्रित धान्‍यखरेदी तसेच साठवणूक व वितरण यासाठीचा खर्च केंद्रसरकार राज्यांना देईल. त्‍यासाठीची मार्गदर्शक तत्‍त्‍वे निश्चित करण्‍यात येतील.
इतर सर्व बिगर रेशन व बिगर पौष्टिकतासंबंधित योजनाः यासाठीच्‍या खर्चाच्‍या विभागणीचे गुणोत्‍तर केंद्र व राज्य सरकारे यांमध्‍ये 1 एप्रिल 2010 ला लागू असलेले अथवा 70:30 यापैकी जे अधिक असेल ते वापरले जाईल.
प्रशासकीय खर्चः या व्‍यतिरिक्त तक्रार निवारण आणि देखरेख व्यवस्था मजबूत करण्‍यासाठी केंद्र सरकार प्रशासकीय खर्चासाठी म्हणून 6 टक्के इतका वाटा उचलेल.
9 पारदर्शिता आणि सामाजिक लेखापरीक्षण (Transparency and Social Audit)
हा कायद्याने नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण बंधनकारक केलेले आहे. प्रत्‍येक योजनेचे प्रत्‍येक पातळीवरील सामाजिक लेखापरीक्षण व त्‍याचे स्‍वरुप निश्चित करण्‍यात येर्इल. हे लेखापरीक्षण स्‍वतंत्र यंत्रणेकडून करण्‍यात येईल. यातून आढळलेली माहिती जिल्‍हा एंटायटलमेंट यंत्रणेला पुढील उचित कार्यवाहीसाठी कळवली जाईल. यातून वस्‍ती पातळीवरील देखरेखी(community based monitoring)साठीचा तसेच दर्जा, अंमलबजावणी, वित्‍तीय खर्च, सेवा आणि अधिकार या कायद्यात अंतर्भूत बाबींच्‍या सहभागी लेखापरीक्षणाचा आराखडा तयार होऊ शकेल.
परिशिष्‍ट 1: रेशनविषयक अधिकारांसाठीचे अन्‍नधान्‍य आणि आर्थिक तरतुदीचे अंदाजपत्रक
Foodgrain and Budget Requirements of PDS Entitlements
| | | पहिला टप्‍पा | अंतिम टप्‍पा |
| 1 | प्रति कुटुंब अधिकार (मासिक) | | |
| | प्राधान्‍य | 35 किलो | 35 किलो |
| | सर्वसाधारण | 20 किलो | 20 किलो |
| | व्‍यक्तिगत अधिकार (मासिक) | | |
| | प्राधान्‍य | 7 किलो | 7 किलो |
| | सर्वसाधारण | 4 किलो | 4 किलो |
| 2 | समाविष्‍ट लोकसंख्‍या | 72% | 78% |
| | ग्रामीण | 85% | 90% |
| | शहर | 40% | 50% |
| | ग्रामीण | 85% | 90% |
| | प्राधान्‍य | 46% | 46% |
| | सर्वसाधारण | 39% | 44% |
| | शहर | 40% | 50% |
| | प्राधान्‍य | 28% | 28% |
| | सर्वसाधारण | 12% | 22% |
| 3 | उचल | 85% | 90% |
| 4 | धान्‍याची गरज (दशलक्ष टन) | | |
| | रेशनa | 49.4 | 55.6 |
| | अन्‍यb | 8 | 8 |
| | एकूण | 57.4 | 63.6 |
| 5 | एकूण अनुदान (रु. कोटी)c | 71,837 | 79,931 |
| 6 | अतिरिक्‍त अनुदान (रु. कोटी) (सध्याच्या रु. 56,700 कोटी अनुदानाच्या व्‍यतिरिक्‍तचे) | 15,137 | 23,231 |
a Assuming a population of 118.61 crores (or 23.7 crore households) based on population projections for 1st October 2010.
b Including 3.5mn MTs for Mid Day Meal Scheme, 2mn MTs for ICDS, 0.5mn MTs for welfare hostels and 2mn MTs for natural calamities.
c Based on: (1) Issues prices of Rs 3/2/1/ for rice/wheat/millets for Priority households, and 50% of MSP for General households (MSPs: Rs. 15.37 per kg for rice and Rs. 11 per kg for wheat); (2) "Economic cost" of Rs. 20.43 per kg for rice and Rs, 15.46 per kg for wheat, and rice-wheat ratio of 60:40. All figures at 2010-11 prices.
परिशिष्‍ट 2: प्राधान्‍य गटांचा किमान समावेश (Minimum Coverage of Priority Groups)
| राज्य | ग्रामीण गरिबीचे गुणोत्‍तर (%) | प्राधान्‍य गटांचा किमान समावेश | |||
| (तेंडुलकर समितीचा अंदाज 2004-5 साठी) | अनु.जाती/जमातीa च्‍या ‘आपोआप समावेशा’शिवाय | W अनु.जाती/जमातीb च्‍या ‘आपोआप समावेशा’सह | |||
| SC/STs | Others | All | |||
| आंध्र प्रदेश | 47.5 | 26.4 | 32.3 | 35.5 | 46.1 |
| बिहार | 77.2 | 49.0 | 55.7 | 61.3 | 57.9 |
| छत्‍तीसगढ | 60.5 | 49.6 | 55.1 | 60.6 | 74.3 |
| गोवा | 26.0 | 28.2 | 28.1 | 30.9 | 29.4 |
| गुजरात | 54.3 | 32.0 | 39.1 | 43.0 | 51.4 |
| हरयाणा | 47.1 | 16.1 | 24.8 | 27.3 | 34.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 38.8 | 18.4 | 25.0 | 27.5 | 42.8 |
| जम्‍मू आणि काश्‍मीर | 15.2 | 13.9 | 14.1 | 15.5 | 33.0 |
| झारखंड | 60.7 | 44.8 | 51.6 | 56.8 | 68.8 |
| कर्नाटक | 55.4 | 30.3 | 37.5 | 41.3 | 45.0 |
| केरळ | 34.6 | 18.0 | 20.2 | 22.2 | 28.1 |
| मध्‍य प्रदेश | 72.8 | 38.5 | 53.6 | 59.0 | 63.9 |
| महाराष्‍ट्र | 69.5 | 39.3 | 47.9 | 52.7 | 54.1 |
| ओरिसा | 77.7 | 47.9 | 60.8 | 66.9 | 69.7 |
| पंजाब | 38.4 | 11.1 | 22.1 | 24.3 | 40.5 |
| राजस्‍थान | 53.2 | 25.6 | 35.8 | 39.4 | 50.5 |
| तामिळनाडू | 51.2 | 32.3 | 37.5 | 41.3 | 49.5 |
| उत्‍तर प्रदेश | 56.3 | 38.0 | 42.7 | 47.0 | 52.5 |
| उत्‍तरांचल | 43.4 | 31.8 | 35.1 | 38.6 | 47.9 |
| प. बंगाल | 40.9 | 36.6 | 38.2 | 42.0 | 56.0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 29.6 | 46.6 | 33.6 | 37.0 | 84.0 |
| आसाम | 34.4 | 37.2 | 36.4 | 40.0 | 49.9 |
| मणिपूर | 55.4 | 25.0 | 39.3 | 43.2 | 59.3 |
| मेघालय | 14.8 | 1.4 | 14.0 | 15.4 | 90.7 |
| मिझोराम | 23.0 | 22.5 | 23.0 | 25.3 | 97.1 |
| नागालँड | 8.8 | 48.4 | 10.0 | 11.0 | 96.8 |
| सिक्‍कीम | 35.9 | 28.4 | 31.8 | 35.0 | 47.1 |
| त्रिपुरा | 49.1 | 39.8 | 44.5 | 49.0 | 72.1 |
| संपूर्ण भारत | 56.5 | 35.1 | 41.8 | 46.0 | 53.5 |
a Rural poverty ratio in 2004-5, plus margin of 10% for exclusion errors.
b In this column, the minimum coverage provides for all poor households and all SC/ST households.
