Friday, November 1, 2019

संवादाचा दुस्तर घाट पार करण्यासाठी

“मैं आपकी सभी बातों से मुआफिक नहीं हूँ. फिर भी आपसे बात करना चाहता हूँ. हमारे मदरसा में आप जरुर आईएगा.” 

मौलवींच्या या वक्तव्याने मला कृतकृत्य झाल्यासारखे वाटले. वास्तविक ‘मुआफिक’ या शब्दाचा नेमका अर्थ मला ठाऊक नव्हता. पण संदर्भाने अंदाज आला. माझ्या मांडणीतल्या सर्व बाबींशी ते सहमत नसले तरी माझ्याशी संवाद, संपर्क ठेवू इच्छितात एवढे उमगले. ‘जरुर बात करेंगे’ असे मी त्यांना म्हणालो. नंतर शब्दकोशात पाहिले. मुआफिक हा अरबी शब्द असून त्याचा अर्थ अनुकूल असा आहे, असे समजले. म्हणजे माझा अंदाज बरोबर निघाला. 

संविधानातल्या मूल्यांचा प्रचार-प्रसार हा हल्ली माझा मुख्य व्याप बनला आहे. त्यासाठीची शिबिरे, सत्रे, व्याख्याने यांसाठी शाळा, कॉलेज, वस्त्या असे जमेल तिथे जात असतो. जमेल त्या लोकांना भेटत असतो. बहुधा सहमतीत असणाऱ्या नेहमीच्या पुरोगामी वर्तुळाच्या पलीकडच्या समुदायांना भेटण्याचा प्रयत्न असतो. अशाच एका सत्रावेळी हे मौलवी भेटले. 

हे मौलवी माझ्या म्हणण्याला पूर्ण अनुकूल नव्हते. तरीही मला कृतकृत्य का वाटले? 

मतभेदासहित ते माझ्याशी संवाद ठेवू इच्छित होते. अशा संवादाला मी खुला आहे हा विश्वास माझ्या मांडणीतून त्यांच्यापर्यंत पोहोचला, याचा मला आनंद झाला. भोवतालच्या वाढत्या असहिष्णू वातावरणात, समविचारी मंडळींचे सहज कंपू होत असलेल्या काळात, भिन्न मतांच्या माणसांशी संपर्क-संवाद दुरापास्त होत असलेल्या माहोलात या मौलवींना हा विश्वास मी देऊ शकलो, हे माझ्या कृतकृत्यतेचे कारण आहे. 

दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश ही माणसे संवादाला-मतभिन्नतेला मोकळी होती. त्यांच्या म्हणण्याशी मुआफिक नसलेल्यांना त्यांच्याशी बोलता आले असते. थेट तोंडावर टीका करता आली असती. त्यांच्या मतांचा प्रतिवाद करणारे लेख लिहिता आले असते. सभा घेता आल्या असत्या. सनदशीर निदर्शने करता आली असती. पण त्यांच्या मतांना विरोध असलेल्या काही कडव्या विरोधकांनी चक्क त्यांना संपवले. त्यांचे खून केले. त्या देहांची वाचा कायमची बंद केली. त्यांच्याशी संवादाची शक्यताच संपवली. 

काही देहांची वाचा बंद करुन काही काळ दहशत माजवता येते. हा काही काळ दीर्घही असू शकतो. पण ही स्थिती कायमस्वरुपी असू शकत नाही. काळाचे अनेक वळसे पडून कमी-अधिक सशक्त प्रतिरोध उभे राहतातच. याला जगाचा इतिहास साक्षी आहे. त्याला कारण माणसाची घडण. विविध संदर्भात ती समजून घेऊ. 

माणूस फक्त ध्वनी काढून अन्य प्राण्यांप्रमाणे दुसऱ्या माणसाला इशारे देत नाही. अन्य प्राण्यांपासून वेगळा होऊन माणसात उत्क्रांत होत असताना त्याला विचारशक्ती लाभली. ही विचारशक्ती त्याच्या अनुभवाच्या संचितावर आधारलेली असते. प्रत्येक मनुष्याचे अनुभव व त्याला प्रतिसाद देणारी त्याची विचारशक्ती, भावनाशीलता यांचे स्वरुप एकसारखे नसते. साहजिकच प्रत्येक मनुष्य आणि त्याचा विचार अनन्य असतो. वैचारिक वर्गवारीत ढोबळपणे एका विचाराची माणसे असे आपण म्हणत असलो, हितसंबंधांच्या सारखेपणामुळे ही माणसे एका गटात दिसत असली, तरीही ती हुबेहूब एका विचाराची नसतात. तशी असलीच तर ती माणसे असू शकत नाहीत. मतांचे व विचारप्रक्रियेचे साम्य नसलेली माणसे जीवनव्यवहार एकत्र करत असतात. टारझनसारखी एकटीच रानात वेलींवरुन झोका घेत, झेपावत नसतात. टारझनही कुकारा देतो. पण तो मुख्यतः प्राणी पातळीवरचा असतो. कुटुंबात, शाळा-कॉलेजात, कार्यालयात, समाजात, देशात जे काही माणसे करत असतात, ते परस्परांशी क्रिया-प्रतिक्रिया करत. ही क्रिया-प्रतिक्रिया आपापतः होत नाही. ती सहेतुक, विचारपूर्वक होत असते. संवाद हे त्याचे प्रमुख माध्यम असते. माणसाचे हे नैसर्गिक वास्तव आहे. 

दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मंडळाचा गणपती बसवणे ही काही फार विचार करण्याची बाब नव्हे. तरीही मंडळाची बैठक होते. त्यात मूर्तीचा आकार, स्वरुप, देखावा, वर्गणी यांची चर्चा होते. वेगवेगळी मते येतात. त्यातून सहमती साधावी लागते. ती नाही साधली तर भांडणे होतात. तट पडतात. मंडळ फुटते. दोन वेगळे गणपती बसतात. वेगळे गणपती बसवणाऱ्यांनाही आपल्या गटात चर्चेची प्रक्रिया करावीच लागते. गणपती याबाबत सद्बुद्धी द्यायला अक्षम असतो. माणसांनाच ती जबाबदारी पार पाडावी लागते. मते वेगळी म्हणून मंडळ फुटून वेगळा गणपती इथवर ठीक. पण जर यात कोणी कोणाचा उपमर्द केला-हिशेबावरुन, पुढे पुढे मिरवण्यावरुन; तर आवाज चढतात, मारामाऱ्या होतात, प्रसंगी रक्त सांडते. याला माणूसजात म्हणून आपण कबुली देतो का? ..नाही देत. बोला. बोलून प्रश्न सोडवा. नसेल पटत तर वेगळे व्हा. कोणी कोणाला आडवे येऊ नका, असाच सल्ला शहाणीसुरती माणसे देतात. कुटुंब, मंडळ, देश, जग या माणसांशी संबंधित सर्व क्षेत्रांना हे शहाणपण लागू असते. 

राष्ट्राबाबतीत सूत्र हेच पण परिमाण मोठे असते. साहजिकच त्याचे परिणामही व्यापक असतात. चांगले तसेच वाईटही. स्वातंत्र्य चळवळीत अनेक हितसंबंधांचा मेळ साधत, स्वतंत्र भारत काय दिशेने पुढे न्यायचा यावर सहमती विकसित करत आपण पुढे सरकलो. आपल्यातील एका विभागाला आपण या सहमतीत नाही आणू शकलो. त्याने आपला दुसरा देश केला. ही प्रक्रिया रक्तलांच्छित झाली. ती अपरिहार्य होती का? ..जे झाले ते झाले. आता तो भूतकाळ आहे, असे म्हणून नाही चालत. संवादाचे पूल कोठे ढासळले, तिथे काय कमकुवत होते, हे आज शोधणे निरर्थक नाही. आपल्या त्या भूतकाळाचे ओझे आणि ताण अजूनही आहेत. दोन्हीकडचे काही लोक त्या वेळच्या जखमांवर खपल्या धरुच देत नाहीत. या जखमा भराव्यात, नव्या तयार होऊ नयेत यासाठी संवादाच्या पुलामधील कमकुवत जागा शोधून त्या दुरुस्त कराव्या लागतील. नवे पूलही बांधावे लागतील. 

काश्मीर प्रश्नावर बोलताना इम्रान खान आमच्याकडे अणुबॉम्ब आहे, याची पुन्हा पुन्हा आठवण करुन देत आहेत. याला उत्तर आमच्या भारताकडेही अणुबॉम्ब आहे, एवढेच असू शकते का? आमच्याकडे किमान लोकशाही आहे. इथले लष्कर लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे आदेश ऐकते. पाकिस्तानमध्ये पंतप्रधान बाहुला आहे. लष्कर खरे सत्ताधारी आहे. त्या देशात अंतर्गत लोकशाही संवादाची वानवा आहे. कोणीही अणुबॉम्ब टाकला तरी दोन्हीकडे संहार होऊ शकतो, हे वास्तव आहे. म्हणून या वास्तवाला घाबरून कोणी तो मार्ग अनुसरणारच नाही, या विवेकाची खात्री आज देता येत नाही. आत्मघाती पथके, स्वतःच्याच लोकांना मारणाऱ्या तालिबानी वृत्ती हे नव्या जगाचे एक ठळक वास्तव आहे. लोकशाही मार्गाने सत्तेवर येऊन लोकशाहीचा गळा घोटणारे आणि जग टाचेखाली आणण्याचे मनसुबे रचणारे माथेफिरु सत्तास्थानी गेलेले, जात असलेले आपण आजच्या जगात बघत आहोत. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात ‘राष्ट्र म्हणजे सर्वसहमतीने जगणे, राष्ट्र ही सांघिक संवादाच्या अनुभवाची पद्धती असते.’ आपल्या देशातल्याच एका विभागाला न विचारता, त्याच्याशी कोणताही संवाद न साधता, त्याच्या नेत्यांना बंदिवान करुन त्याच्या विभाजनाचा, त्याला घटनेने दिलेल्या खास अस्तित्वाचा अधिकार आपण तांत्रिक लोकशाहीने काढून घेतो. काश्मिरच्या विभाजनाचा आणि ३७० कलम काढून घेण्याचा जो निर्णय संसदेत झाला, ती केवळ बहुमताच्या ताकदीने रेटलेली तांत्रिकता होती. लोकशाही बहुमताच्या यांत्रिक प्रक्रियेवर टिकत नसते. अल्पसंख्याकांशी संवाद, त्यांना सुरक्षित वाटेल असा बहुसंख्याकांचा व्यवहार हे लोकशाहीचे अभिन्न अंग असते. बाबासाहेब आंबेडकर, पं. नेहरु यांसारख्या संविधानाच्या-देशाच्या रचनाकारांनी हे सतत अधोरेखित केले आहे. बाबासाहेब म्हणतात तो सांघिक संवाद आज देशात पायदळी तुडवण्याचे काम सत्ताधारी करत आहेत. हा देशांतर्गत संवाद मजबूत असणे, त्या आधारे अन्य देशांशी संवाद करणे यातूनच आपण व तेही टिकू शकतात. पुढे जाऊ शकतात. 

माणूस प्राण्यांहून वेगळ्या रीतीने उत्क्रांत झाल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. अन्य प्राण्यांप्रमाणे जगणे हा एकच हेतू वा प्रेरणा माणसाची नसते. हे जगणे कसे असावे याबाबत त्याची भूमिका असते. काही मापदंड असतात. केवळ भौतिक सुख त्याला पुरेसे नसते, त्याच्या जगण्याची शान त्याची अस्मिता, स्वत्व शाबूत राहण्यात असते. काश्मिरी जनतेला कितीही सुखसुविधांचे प्रलोभन दाखवले, या सुविधा प्रत्यक्षात आणल्या, तरीही ती ज्याला स्वत्व मानते ते तिने गमावल्याची भावना तेथील बहुसंख्याकांची राहणार. ३७० कलम किती पातळ झाले होते किंवा आता ते निरर्थकच आहे, हे काश्मिरबाहेरच्यांचे म्हणणे असू शकते. जे काही माझे होते, जसे होते, ते तुम्ही मला न विचारता, माझ्याशी कोणताही संवाद न करता हिरावून घेतलेत, ही काश्मिरी जनतेची वेदना असणारच. तिला कोणत्याही स्पष्टीकरणाने वा भौतिक सुखसुविधांच्या आश्वासनांनी वा अंमलबजावणीने उतार पडणार नाही. खड्या सैन्याच्या जोरावर, चहुकडून नाकेबंदी करुन, त्यांच्या नेत्यांना कैदेत टाकून काश्मीर शांत ठेवण्याला मर्यादा पडणारच. जेव्हा कधी हे पहारे उठतील, त्यावेळी उद्रेक होणे अटळ आहे. भारताच्या सांघिक रचनेचा भाग काश्मीरचा भूप्रदेश नव्हे, तर तेथील जनता आहे. बाबासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे ‘राष्ट्र ही सांघिक संवादाच्या अनुभवाची पद्धती’ असेल, तर काश्मिरी जनतेशी संवाद करावाच लागेल. मनाने माणसे आधी वेगळी होतात, नंतर घरे तुटतात. देशाचेही तसेच असते. सैन्यबळाच्या जोरावर काश्मीरचा भूगोल आमच्या ताब्यात असेल, पण तेथील जनतेची मने देशापासून तुटलेली असतील. 

भारतीय जनतेला आपण हे समजावणार कसे? बहुसंख्याकांच्या राष्ट्रवादाचा ज्वर चढतोच आहे. या ज्वराधीनतेत अल्पसंख्याक मुस्लिमांची प्रतिमा तिला विकटच दिसते. घरातले सगळे सेक्युलर असलेल्या आमच्या एका सहकाऱ्याला मध्यंतरी आलेला अनुभव हादरवणारा आहे. त्याचा लहान मुलगा मॉलमध्ये एका टोपी व दाढी असलेल्या मुस्लिम माणसाकडे बोट दाखवत म्हणाला- ‘Papa, see the bad guy!’ 

या मुलाला मुस्लिम मनुष्य वाईट असतो, हे घरातून तर कळले नव्हते. म्हणजेच, शेजारीपाजारी, त्याचे मित्र बोलतात त्यातून, अन्य नातेवाईकांच्या बोलण्यातून, तो जिथे शिकतो तेथून त्याच्या कानावर असे काही संवाद आले असतील, ज्यातून मुस्लिम मनुष्याबद्दलची त्याच्या मनात अशी प्रतिमा तयार झाली. 

म्हणूनच, जनतेला असे संवाद करु नका असे समजावत राहावे लागेल. आज जरी ती ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसली तरी तिच्याशी संवाद चालू ठेवावा लागेल. कोवळ्या मुलांची मनेही कोवळी असतात. त्यावर उमटणारे ठसे खोल असतात. कुटुंबातले लोक एकत्र गप्पा मारत बसले असताना एखाद्याविषयीचे मतभेद सरळपणे मांडावेत. आपल्या बोलण्यातून एखाद्या समूहाची खलनायकी प्रतिमा मुलांच्या मनात तयार होणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी, असे आवाहन तिला करत राहावे लागेल. आपल्याच मुलांची मने आपण नासवतो, हे पटवत राहावे लागेल. 

आज संवादाचे घाट दुस्तर झालेत हे खरे. एका बाजूला खाई, दुसरीकडे ढासळणारे कडे अशातून आपण चाललो आहोत. असे असले तरी आपली परंपरा ही संवादाची आहे, हे विसरुया नको. अमर्त्य सेन भारतीयांचे वर्णन ‘Argumentative Indian’ (वाद-संवादप्रिय भारतीय) असे करतात. याच शीर्षकाच्या पुस्तकात आपल्या संस्कृतीतील त्याची कितीतरी उदाहरणे ते देतात. त्यांचे स्मरण जागवावे लागेल. वर्तमानातली अशी उदाहरणे पुढे आणावी लागतील. भारतीय विविधतेचे स्वाभाविक सूत्र मतमतांतरे, संघर्ष, संवाद यांसह एकत्रित प्रवाहित राहणे हे आहे. त्याचे धार्मिक मान्यता वा भाषा कशाच्याही आधाराने एकसाचीकरण करणे हे त्याच्या स्वाभाविक प्रकृतिविरोधात आहे. एकसाचीकरणाची छेडछाड काहींना यशोगामी वाटली तरी तिची अंतिम परिणती भारतीयत्वाची विण उसवण्यातच होऊ शकते. म्हणूनच परस्पर संवादी भारतीयत्वाचे धागे बळकट करण्यातच देशाचे हित आहे. 

संवाद हरवण्याला प्रतिगामीच कारण असतात असे नाही. पुरोगाम्यांतही आपल्यालाच सत्य गवसल्याचा आणि आपली बाजूच बरोबर असल्याचा अहंगंड मुबलक आढळतो. प्रतिपक्षावर वार करणे, वकिली युक्तिवादाने त्याला नामोहरम करणे, त्याची खिल्ली उडवणे हे त्यांना लढ्याचे मार्ग वाटतात. या मार्गांनी प्रतिपक्षाशी सहमत असणाऱ्या सामान्यजनांच्या समजात भर पडून ते आपल्या बाजूला येणे सोडाच; ते अधिकच दुसऱ्या बाजूला जातात. ज्या बुद्धाविषयी पुरोगामी वर्तुळात बरीच आस्था असते, त्या बुद्धाच्या ‘सम्यक वाचा’ या तत्त्वाचे आचरण करणारे या वर्तुळात अल्पसंख्याक आहेत. 

व्यक्तीच्या अनुभवाला, वाचनाला, चिंतनाला त्याच्या जीवनकालाची, मिळालेल्या परिसराची, त्याच्या आकलनक्षमतेची मर्यादा असते. त्याला कळले ती सत्याची एक बाजू असू शकते. अशाच मर्यादा असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीला कळलेली बाब आणखी वेगळी असू शकते. अशा अनेकांनी विनम्रतेने परस्परांशी संवाद केला, त्यांना कळले ते समजून घेतले, अगदी कट्टर विरोधकाशीही आदराने चर्चेची तयारी ठेवली, तरच समग्र सत्याच्या आकलनाच्या दिशेने अधिक पुढे जाता येईल. ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोधः’ याचा अर्थ हाच आहे. 

संवादाचे आजचे दुस्तर घाट सहज-सोपे करण्यासाठी हीच भूमिका व वृत्ती हवी. ती अंगात बाणली तर विरोधी मतांच्या माणसांना देहाने संपवणे मग निरर्थक होऊन जाईल. ‘मैं आपसे मुआफिक नहीं हूँ’ हे मोकळेपणाने सांगितले जाईल. कुणाची खिल्ली उडवणे, त्याला नामोहरम करणे यांत कोणाला रस उरणार नाही. हितसंबंधांचे विरोध, मतभेद जरुर राहतील. त्यावर उदंड चर्चा झडत राहतील. वादविवाद होत राहतील. सामान्यजन त्यातले पटेल ते स्वीकारतील. जे पटले त्यावरही पुढे प्रश्न उभे राहतील. त्यांच्या सोडवणुकीचा क्रमही हाच राहील. 

हे सगळे आदर्श स्वप्न आहे ना? ...हो. आहे! पण अशक्य आहे का? तुम्ही ‘नाही’ म्हणावे अशी अपेक्षा आहे. पण ‘हो’ म्हणालात तर? ...तर मी म्हणेन, ‘मैं आपसे मुआफिक नहीं हूँ.’ 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुरुष उवाच, दिवाळी, २०१९)

हमरस्ते नाकारणारेच नव्या वाटा मळतात

‘हमरस्ता नाकारताना’ हे सामाजिक कार्यकर्त्या सरिता आवाड यांचे राजहंस प्रकाशनाने प्रकाशित केलेले आत्मचरित्र. पुस्तक लिहीत असताना आणि ते प्रकाशित झाल्यावर मला त्यांचा फोन आला. विचारवेध, दक्षिणायन आदि उपक्रमांतून त्यांच्याशी कार्यकर्ता या नात्याने माझा संपर्क-संवाद होता. त्यातून माझ्या सामाजिक व वैचारिक पार्श्वभूमीचा त्यांना परिचय झाला होता. त्यामुळे या पुस्तकाबद्दल - मुख्यतः त्यांच्या नवऱ्याविषयीच्या माझ्या अभिप्रायाबद्दल त्यांना उत्सुकता होती. पुस्तक वाचून मी त्यांना पत्र लिहिले. ते वैयक्तिक होते. पण आता लक्षात आले की काही संदर्भ व संबोधने वगळता ते तसे वैयक्तिक राहत नाही. शिवाय जे म्हणून वैयक्तिक आहे, ते लेखिकेनेच नावानिशी मोकळेपणाने लिहिले आहे. म्हणजेच वैयक्तिक आधीच सार्वजनिक झाले आहे. मग मी लिहिलेला अभिप्राय तरी वैयक्तिक ठेवण्यात काय हशील? म्हणूनच लेखिकेच्या अनुमतीने हा अभिप्राय सार्वजनिक करत आहे. 

__________________________________ 


प्रिय सरिता आवाड, 

सविनय स्नेह. 

‘हमरस्ता नाकारताना’ हे तुमचं आत्मचरित्र वाचून खाली ठेवलं आणि तुम्हाला लिहायला बसलोय. मुद्द्यांचा विचार केलेला नाही. संदर्भ, अवतरणे काढलेली नाहीत. सरळ लिहायला सुरु केले आहे. आता जसे जे मनात येईल ते नोंदवत जाणार आहे. 

मला कल्पना आहे, तुम्हाला उत्सुकता आहे ती तुमच्या नवऱ्याबाबत, म्हणजे रमेशविषयीच्या माझ्या प्रतिक्रियेची. आम्ही दोघेही बौद्ध. पुरोगामी चळवळीशी संबंधित. दोघांचेही आंतरजातीय लग्न झालेले. त्यामुळे अशी उत्सुकता तुम्हाला असणे स्वाभाविकच. पुस्तक वाचायला घेताना मलाही तुमच्या दोघांचे नाते, तुमचा संसार, सासर, त्यात तुम्हाला कसे स्वीकारले गेले, तुमच्या घरच्यांनी कसा प्रतिसाद दिला, हे समजून घेण्याची घाई होती. आणि पुस्तकाची पाने कशीही उलटता, वाचता येत असल्याने थेट तुम्हा दोघांचे नाते सुरु होते, तिथे मी जाऊही शकत होतो. पण तसे केले नाही. कोठून, कसा, किती पाहायचा याचे आपल्या हाती नियंत्रण नसलेल्या थिएटरमधील सिनेमाप्रमाणे पुस्तक मी आरंभापासून शांतपणे वाचत गेलो. सुरुवात, शेवट, मध्य अशा कुठेही उड्या मारल्या नाहीत. त्यामुळे तुमच्या चरित्राचे एक सलग व समग्र चित्र उलगडायला मदत झाली. 

तुमच्या दोन्ही आजोळांतले ब्राम्हणी वातावरण मला अपरिचित नाही. म्हणजे त्यात प्रत्यक्ष वावरलो आहे असे नव्हे. नावाजलेल्या लेखकांत ब्राम्हणच बहुसंख्य असल्याने त्यांचेच साहित्य माझ्याकडून प्रारंभी अधिक वाचले गेले. त्यात जरठ-कुमारी विवाह, विधवांची करुण स्थिती हे सार्वत्रिक संदर्भ असत. पण ते खूप जुने, ऐतिहासिक असेच वाटत. माझ्या भोवतालच्या ब्राम्हण कुटुंबांत पती-पत्नीच्या वयात तब्बल तीस वर्षांचे अंतर माझ्या पाहण्यात नव्हते. तुमच्या दोन्हीकडच्या आज्या ९-१३ वर्षांच्या आणि त्यांचे नवरे, म्हणजे तुमचे आजोबा ४०-४२ वर्षांचे. या आज्या कुमारिका आणि आजोबा पुनर्विवाहाची धर्माने परवानगी असलेले विधुर. थ्रीडीच्या आभासी वास्तवातील डायनॉसोर एकदम अंगावर येतो, तसे हे वास्तवातील भयंकर विजोड स्त्री-पुरुष नातेसंबंध माझ्या अंगावर आले. अगदी तुमच्या आज्यांपर्यंत हे असेल असे वाटले नव्हते. अर्थात ते माझे अज्ञान होते. माझ्या या अज्ञानाला अजून एक कारण म्हणजे माझ्या स्वतःच्या किंवा माझ्या परिचयाच्या कोणाच्याच घरात असा इतिहास नव्हता. विधुर वा विधवा असत. पण ठरवले तर दोघांचीही पुन्हा लग्ने होत असत. हा प्रश्न उच्चवर्णीय ब्राम्हण समकक्ष जातींचा होता. आपल्या वडिलांच्या किंवा त्याहून मोठ्या वयाच्या पुरुषांशी या मुली कशा रत होत असतील, त्यात काय आनंद त्यांना मिळत असेल, याची मला कल्पनाच करवत नाही. ज्या स्त्री-पुरुषांची स्वतःची निवड असते, त्याला वयाचा हा संदर्भ गैरलागू आहे हे मी मानतो. पण माणसाच्या इच्छेचा काहीही विचार न करता रीत, धर्म म्हणून हे केले जाते, त्यावेळी काय? परांडे आजीच्या जवळपास समवयीन असलेल्या जावयाबद्दलच्या अस्फुट भावनांचा उल्लेख तुम्ही केला आहेच. काहीही न उमलता, किंवा उमललेलं कुस्करुन टाकत धर्माच्या नावाने निर्माल्य होणं हे केवळ भयंकर आहे! 

सगळ्या रीतीभाती सांभाळत घर उभं करणाऱ्या या कर्तृत्ववान परांडे आजीची पुढे नावारुपाला आलेली कर्तृत्ववान लेक म्हणजे तुमची आई - प्रसिद्ध लेखिका सुमती देवस्थळी. तुमच्याशी माझा परिचय अलीकडे काही वर्षांचा. पण तुमच्या आईंचे लेखकपण बऱ्याच वर्षांचे ठाऊक असलेले. लोकसत्तेत तुमच्या या आत्मकथनाचा सुप्रसिद्ध लेखिका आसलेल्या आईला (नावाचा उल्लेख न करता) उद्देशून लिहिलेला अंश प्रसिद्ध झाला, त्यावेळी माझी उत्सुकता चाळवली. नंतर कळले सुमती देवस्थळी या त्या लेखिका. त्यांचे हे लेखिका म्हणून नावारुपाला येणे नंतरचे. अगदी लहानपणापासून त्यांच्यात काही स्वतंत्र वृत्तीचे अंकुर, जिद्द होती, तरीही त्या शिक्षण सोडून पारंपरिक लग्न-संसाराला सामोरे गेल्या. तो संसार एकीकडे निभवत असताना त्याच्याशी, नवऱ्याशी त्या समरस होऊ शकल्या नाहीत. स्वतःच्या शोधाचा संघर्ष त्यांच्या आत धुमसत राहिला. राहिलेले शिक्षण पुरे करत, नोकरी करत पुढे त्यांनी स्वकर्तृत्वाने प्रथितयश लेखिकेचा मुक्काम गाठला. अर्थात, त्यांची अस्वस्थता, संसारातील आधे-अधुरेपणाची त्यांना त्रस्त करणारी भावना काही संपली नाही. प्रतिष्ठेच्या या मुक्कामावर पोहोचताना किंवा पोहोचल्यावरही त्यांच्या मनातल्या प्रतिष्ठेच्या रुढ चौकटी काही ढिल्या झाल्या नाहीत. या चौकटीतल्या प्रतिमेप्रमाणे मुलगी म्हणून तुम्हाला घडवायचे त्यांनी अपार प्रयत्न केले. रमेशच्या तुमच्या निवडीने ही चौकट मुळासकट उध्वस्त झाली. एका मोठ्या लेखिकेच्या मनातही पारंपरिक जात-वर्गाच्या श्रेणी इतक्या बळकट असू शकतात, याची प्रचिती वाचकाच्या मनातल्या त्यांच्या प्रतिमेला धक्का लावतेच. पण तुम्हाला लेक म्हणूनही आईचे वागणे, तिचे रमेशच्याविषयी अनुदार उद्गार खूप धक्कादायक होते, हे कळते. आईचा हमरस्त्याचा आग्रह तुम्ही नाकारलात. स्वतःचे जग स्वतः घडवायला बाहेर पडलात. 

भूमिकेच्या, विचारांच्या पातळीवर मी तुमच्या बाजूने असलो तरी तुमची आजी, तुमची आई व तुम्ही या तिघींतही एक समान स्फुल्लिंग मला आढळते. ते म्हणजे असलेली स्थिती मुकाट न स्वीकारता आपापल्या परीने ती बदलण्याची जिद्द. त्या अर्थाने हमरस्ता तुमच्याबरोबरच आधीच्या या दोघींनीही आपापल्या संदर्भात सोडलेला आहे, असे मला वाटते. दिल्या घरी यथास्थिती त्या राहिल्या नाहीत. अर्थात, तुमच्या बंडखोरीतून एका नव्या, आधुनिक जीवनाची वाट प्रशस्त होते. पारंपरिक प्रतिष्ठेच्या, सुखाच्या चौकटी तुम्ही नाकारल्यात. तुमच्या सुखाची व्याख्या वेगळी होती. त्यामुळे तुमच्या हमरस्ता नाकारण्याची प्रत निश्चित वेगळी आहे. आजीला जे शक्य नव्हते, ते ‘नवे’ रमेश व तुमच्या नात्याचा स्वीकार करुन तुमची आई रचू शकली असती. पण त्यांच्या नवरा, कुटुंब याविषयीच्या अपेक्षाभंगातून आलेले कुचंबलेपण, त्याला प्रतिक्रिया म्हणून बहुधा त्यांनी स्वीकारलेले पारंपरिक प्रतिष्ठेचे मापदंड या नव्याच्या पुरस्कारापासून त्यांना परावृत्त करायला मदतनीस झाले. जातिव्यवस्थेने दिलेले उच्चनीचतेचे, प्रतिष्ठेच्या चौकटीचे संस्कार अर्थात असणारच. ते भेदण्यास वा सहन करण्यास त्यांना ताकद न द्यायला या कुचंबणेचा मोठा हातभार लागला असे मला वाटते. तुम्हाला मिळालेला काळाचा आजी-आईच्या पुढचा टप्पा, युक्रांदसारख्या पुरोगामी संघटनांचा तसेच मार्क्स-आंबेडकरादि वैचारिकतेचा परिसर तुमच्या निर्णयप्रक्रियेला ताकद देणारा होता. 

तुम्हा तिघी स्त्रियांचे (आजी, आई व तुम्ही) चैतन्य जे या पुस्तकातून व्यक्त होते, ते तुमचे आजोबा, वडिल आणि अगदी पुरोगामी नवरा या पुरुषांचे होत नाही. रमेश हुशार, आयआयटीत असलेला. आंबेडकर, मार्क्स आदिंचे वैचारिक साहित्य वाचलेला. त्यांची प्रभावी मांडणी करणारा. चळवळींत वावरणारा. प्रारंभी बिनलग्नाचे एकत्र राहण्याची अट घालणारा. म्हणजेच पारंपरिक विवाह चौकटीवर प्रश्न उभा करणारा. तरीही या चौकटी मोडण्याच्या दर्शनी चिन्हांच्या आत सहजीवनाचा परस्परांच्या आदराने, विश्वासाने फुलणारा आशय त्याला तुमच्या वर्णनाप्रमाणे गवसलेला दिसत नाही. रमेशच्या शेवटच्या वीस दिवसांत तुम्हाला यातले काही प्रत्ययास आले. परंतु, त्यानंतर तो गेलाच. त्या आधीचे त्याचे जे वागणे तुमच्या वाट्याला आले, त्याबाबत ‘पुरुषप्रधानतेचा आणि दलितद्वेषाचा बळी’ असे तुम्ही त्याचे वर्णन केले आहे. तुमच्या नात्या-गोत्यातून, काही प्रतिष्ठित पुरोगामी उच्चवर्णियांकडून रमेशबाबत जे बोलले गेले, जो व्यवहार झाला, तो निश्चित दलितद्वेषाचा निदर्शक आहे. ते केवळ रमेश या व्यक्तीबद्दलचे मापन नाही. सार्वजनिक ठिकाणच्या अस्पृश्यतेच्या आम्ही कठोर विरोधात आहोत. पण थेट आमचे जावई अस्पृश्याने होणे हे पुरोगामी उच्चवर्णियांतील एका विभागाला आजही सहन होत नाही. 

तुमच्या ब्राम्हणी परिसराचे वर्णन औत्सुक्याने वाचत होतो. पण रमेशचा प्रवेश सुरु झाला आणि मी काळजातून त्याच्याशी, त्याच्या घराशी, भावा-वहिनींशी, त्यांच्या मुलांशी आणि मुख्य म्हणजे वडिलांशी जोडला जाऊ लागलो. रमेश व माझा रुढार्थाने जातीचा, सामाजिक थराचा परिसर एक आहे. रमेशच्या मनातील खळबळी, सिगरेट, दारु, वर्तनाची वैशिष्ट्ये माझ्या परिसरातील मित्रांत मी पाहिलेली, अनुभवलेली आहेत. मी या सगळ्यांत पुरेपूर असलो तरी मी थेट तसा होऊ शकलो नाही. पण माझ्यासारखे अपवाद होते. रमेश प्रातिनिधिक आहे. उच्चवर्णियांच्या मान्यतेची आकांक्षा आणि त्याचवेळी त्यांच्या नजरेतून स्पष्ट-अस्पष्ट झोंबणारी जातश्रेष्ठत्वाची अहंता यांत विद्रोही दलित युवक पिचतो. काहींचे मग अगदी चिपाड होते. टीआयएसएस, मुंबई विद्यापीठ किंवा अन्य नामांकित संस्थांमधील हुशार, कर्तबगारी करु शकण्याची क्षमता असणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांचे हे व्यवच्छेदक लक्षण असल्यासारखे मला जाणवत आले आहे. यातले अनेक कुठच्या ना कुठच्या वस्तीतून आलेले असतात. पण त्यांना पुन्हा तिथे जाऊन त्या लोकांच्यात काही करण्याची इच्छा उरत नाही. पँथर, मागोवा, युक्रांदच्या काळाचा अपवाद केला, तर उच्चशिक्षित असतानाही सर्व झुगारुन दलित-शोषितांच्या लढ्यात पूर्णवेळ कार्यकर्ता होण्याची धमक आता दिसत नाही. हे लक्षण सार्वत्रिक आहे. पण जो विभाग अजूनही खूप मागे आहे, त्या दलित विभागातील, ते मागासपण, ती वंचितता, ती वेदना सोसलेल्या वा समजून घेऊ शकणाऱ्या दलित युवकांत याला अपवाद असावेत, अशी माझी अपेक्षा असते. मी अशा अनेकांशी सतत संपर्क करत असतो. त्यांना वस्तीत नेण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण नाही होत ते. त्यांना कुठेतरी वर पोहोचायचे असते. त्यांच्या जीविताची सार्थकता त्या वरच्या जगात-स्तरात कुठेतरी त्यांना जाणवत असते. 

रमेशच्या तुमच्या वर्णनात दादरच्या मुंबई मराठीच्या (ग्रंथसंग्रहालयाच्या) पायरीचा उल्लेख आहे. तो वाचून माझ्याही जुन्या आठवणी वर आल्या. मी आठवी-नववीपासून या पायरीवर ज्येष्ठ मित्रांसोबत बसत असे. पण रमेशचा संबंध आल्याचे आठवत नाही. रमेशच्या मित्रांतले वसंत पाटणकर मला एम. ए. च्या शेवटच्या वर्षाला ८८-८९ च्या सुमारास शिकवायला होते. अशोक बागवेंचा परिचय होता. निळूशी (निळकंठ कदम) खूप जवळचे नसले तरी मैत्रीचे संबंध आजही आहेत. तुम्ही दोघंही माझ्यापेक्षा १०-१२ वर्षांनी मोठे आहात. तुम्ही टीआयआयएसमध्ये तुमच्या वसतिगृहातून राज कपूरचा बंगला पाहत होता, त्यावेळी सातवीत असलेला मी त्याच बंगल्याजवळून भाड्याची सायकल चालवत असे. मी चेंबूर स्टेशनच्या लेबर कॅम्प, लोखंडे मार्ग परिसरातील झोपडपट्टीत जन्मलेला व तिथेच वाढलेला. लग्न झाल्यानंतर ६-७ वर्षांनी तिथले वास्तव्य सोडले. पण चळवळीच्या कामासाठी आजही त्याच परिसरात वावरत असतो. आपल्या वयातल्या या अंतरामुळे तुम्ही मंडळी पॅंथर, मागोवा, युक्रांद यात लढत असताना आम्ही केवळ पाहत होतो. त्या वातावरणाचा दणाणता ठसा मनावर उमटण्याइतपत सजग नक्की होतो. पॅंथरच्या नेत्यांच्या मोर्च्यांत, सभांत घोषणा देत सहभागी होत होतो. पण त्यातले सगळे बारकावे त्यावेळी उमगत नव्हते. 

रमेशच्या घरातले आतिथ्य, समावेशकता हे आमचे सगळ्यांचे वैशिष्ट्य होते. माझी आई त्यावेळच्या गरिबीतही कुटुंबातल्या गरजेपेक्षा अधिक स्वयंपाक करत असे. येणारे जाणारे जेवून जाणे हे नित्याचे असे. घरी आलेल्याला आवर्जून जेवायला घालणे यात खरोखर आईला, वडिलांना आनंद होई. १० बाय १८ च्या आमच्या झोपडीत सरासरी १५ माणसे राहत. रात्री सगळीच तिथे झोपू शकत नसत. उरलेली घराच्या कडेला, रस्त्यावर, जागा मिळेल तिथे पथारी टाकत. पण समावेशकतेचे हे वैशिष्ट्य हे त्या समाजाचे नसून त्या अवस्थेचे होते, हे तुमचे निरीक्षण बरोबर आहे. शिक्षित, सुस्थित फ्लॅटधारी विभक्त दलित कुटुंबात हे चित्र दिसत नाही. काही वैशिष्ट्ये जुन्या संस्कारांमुळे काही काळ राहत असली तरी ती विरुन जाण्याचा वेगही जास्त असतो. 

आई-वडिल म्हातारे आणि मीच थोरला. त्यामुळे माझी बायको व मी घरातले कर्ते. निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आम्हाला होते. त्याचबरोबर या सर्वांना सांभाळण्याची जबाबदारीही होती. सकाळी मी पीठ मळायचो, ती लाटायची, मी शेकायचो...ढीगभर चपात्या करायला लागायच्या. पहाटे सार्वजनिक नळावर मी किंवा धाकट्या भावाने पाणी भरणे, हा स्वयंपाक आणि धुणे हे सगळे करुन ती नोकरीला आणि मी चळवळीच्या पूर्णवेळ कामाला निघत असे. मी नसलो तर तिलाच हे करावे लागे. रमेशच्या घरी थोरली भावंडे असल्याने तुम्ही दोघं स्वतंत्र राहू शकलात. हे राहणेही कसे कष्टप्रद होते, त्याचे वर्णन तुम्ही केलेच आहे. सिमेंट-काँक्रिटच्या शौचालय असलेल्या घरातून माझी पत्नी झोपडपट्टीत आली. तिने किती सहन केले असे कोणाला वाटले, तरी तिच्या जगण्याचे सार्थक नक्की ठरले होते, असे तिचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ती अशा सहानुभूतीला प्रतिसाद देत नाही. तुमची निवड ‘रमेश’ होती. त्यामुळे तुमचे सुस्थित घरातून अवनत अवस्थेत येणे, त्याचे ताण सहन करणे मी समजू शकतो. या काळात तुम्हाला चळवळीतल्या अनेक मित्रमंडळींनी साथ दिली. आम्हालाही अशी साथ मिळाली. तुमच्या वाट्याला आलेले संशयाचे मन उद्ध्वस्त करणारे ताण आमच्या नात्यांत आले नाहीत, पण त्याची तीव्रता समजू शकतो. 

या सगळ्या प्रवासात तुमचे टिकणे, नव्या जिद्दीने जीवनाला सामोरे जाणे, नवी नाती तयार करणे विलक्षण आहे. स्पंजासारखे सगळे कडक कंगोरे सोसून संबंध जपणारे तुमचे व्यक्तित्व व जगण्याचे उद्दिष्ट ओळखणारी वैचारिक बेगमी याला कारण आहे. साठीनंतर तुमचे प्रेमात पडणे, लैंगिक स्वातंत्र्याची भूमिका असलेला जुना मित्र सचोटीचा जोडीदार लाभणे या क्लायमॅक्सचे सुखद आश्चर्य वाटते. त्याच्या कोवळ्या उबदार उन्हासारखे सान्निध्य आयुष्याच्या या टप्प्यावर तुम्हाला मिळते आहे, हे तुमचा हा सगळा प्रवास वाचलेल्या माझ्यासारख्या तुमच्या हितचिंतकाला समाधान देते. 

सरिताच्या या आनंदसघन खळखळ वाहण्यास मनःपूर्वक शुभेच्छा! 

स्नेहांकित, 
सुरेश सावंत 

_______________________________ 

हमरस्ता नाकारताना 

सरिता आवाड 

राजहंस प्रकाशन 

पृष्ठेः २८७ | मूल्यः रू. ३५० 

______________________________ 

(आंदोलन, नोव्हेंबर २०१९)

Thursday, October 3, 2019

गैरप्रतिमेच्या कैदेतून सुटका

पैगंबरांनी त्यांचे एक सहकारी अल्-मुआद यांची एका प्रांताचे (येमेनचे) गव्हर्नर म्हणून नेमणूक केली. त्यांना लष्करी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर न्यायिक अधिकारही देण्यात आले होते. त्यांनी या पदाचा अधिभार सांभाळण्यापूर्वी पैगंबर यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत खालीलप्रमाणे प्रश्नोत्तरे झालीः

प्रश्नः तुझ्यासमोर येणाऱ्या प्रकरणांचा न्याय-निवाडा तू कसा करशील?

उत्तरः पवित्र कुराणातील आदेशानुसार.

प्रश्नः त्यात काही आधार सापडला नाही तर?

उत्तरः अल्लाहच्या प्रेषिताच्या जीवनातील घटना व त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शनाच्या (सुन्ना किंवा पैगंबरीय परंपरेच्या) आधारे.

प्रश्नः आणि त्यातही काही आधार सापडला नाही तर?

उत्तरः तर मग मी माझ्या सद्सद्विवेक बुद्धीच्या आधारे न्यायनिवाडा करेन.

अल्-मुआदची उत्तरे ऐकून पैगंबरांनी समाधान व्यक्त केले व मुआदची नेमणूक पक्की केली.

इस्लामी न्यायशास्त्राच्या पुढील काही शतकांच्या विकास प्रक्रियेत पैगंबरांच्या जीवनातील ही घटना पायाभूत सूत्र किंवा तत्त्व म्हणून मान्यता पावली.

______

हा उतारा आहे अब्दुल कादर मुकादम यांच्या ‘इस्लाम-ज्ञात आणि अज्ञात’ या अक्षर प्रकाशनाने काढलेल्या पुस्तकातला. तो जसाच्या तसा द्यावा इतके त्याचे महत्व आजच्या काळात मला वाटले. मला हे सूत्र अज्ञात होते. भोवताली जो मुस्लिम समाज दिसतो त्यातून तसेच त्याच्याविषयी जे लिहिले-बोलले जाते यामधून इस्लामविषयी काहीएक प्रतिमा मनात तयार होते. त्याला हे सूत्र धक्का देते. वर्तमान जेवढा व जसा आपल्याला कळतो त्या आधारे भूतकाळाविषयी अंदाज बांधण्यातून खूप गफलती होतात. धर्म ही एक प्रक्रिया आहे. तिचाही एक विकासक्रम असतो. सर्वच धर्मांना ते लागू आहे. इस्लाम याला अपवाद कसा असेल? पण तरीही आपल्या राजकीय-सांस्कृतिक धारणांचे साचे ते कबूल करायला सहसा तयार नसतात. मुसलमान, कुराण, पैगंबर या शब्दांच्या क्रमात कट्टर असा पुढचा शब्द बिगरमुस्लिमांच्या मनात येतोच येतो. कुराणात नसेल तर प्रेषिताच्या जीवनातील घटना व मार्गदर्शनानुसार, आणि तेथेही न आढळल्यास स्वतःच्या सद्सद्विवेक बुद्धीनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य इस्लाम देतो याचे खरेच मला आश्चर्य वाटले. असे करणारे धर्माच्या मूळ भूमिकेविरोधातले बंडखोर असतात असेच मी समजत होतो. खुद्द पैगंबरांनी स्वतंत्र विचारक्षमता हा मुआदच्या निवडीचा निकष लावावा (म्हणजे धर्माची ती मूळ असावी) हे मला अचंबित करणारे होते.

सांगोवांगी, स्वानुभव आणि जुजबी वाचन या आधारे इस्लाम व मुसलमानांविषयी मते बनविणाऱ्या माझ्यासारख्या सामान्य बिगर मुस्लिमाला इस्लामविषयी किमान साक्षर व्हायला (तेही सुबोध मराठीत) मुकादमांचे हे पुस्तक खूप मदतनीस ठरते. प्रगतीशील विचारांचे ज्येष्ठ लेखक, वक्ते, कार्यकर्ते म्हणून अब्दुल कादर मुकादम हे नाव महाराष्ट्राला परिचित आहे. त्यांचे लेख-भाषणे यांतून इस्लामविषयीचा काही परिचय सुटा सुटा होत असतो. तथापि पुस्तकामुळे समग्र व संकलितपणे ही ओळख मिळते. या ओळखीतून आपल्याला ज्ञात असलेल्या बाबींच्या चौकटी विस्तारतात, तर कितीतरी अज्ञात बाबी समोर आल्याने आपल्या समजाचे साचे मोडून पडतात. उदाहरणादाखल त्यातल्या काहींची नोंद खाली करत आहे.

क्रमात शोषकांनी आपल्या हितरक्षणार्थ धर्मांचा वापर केला, त्यांना वळवले, तरी मुळात धर्म त्यावेळच्या समाजाची धारणा करण्यासाठीच तयार झाले असे आढळते. अरबस्थानातील मक्का-मदिना परिसरातील विषम आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थेत इस्लामच्या उदय आणि विकासाचे रहस्य दडलेले आहे, असे मुकादम म्हणतात. शेती नसलेला, वाळवंटात टोळ्यांनी राहणारा हा समाज श्रीमंत व्यापारी आणि त्यांचा सेवेकरी गरीब यांत विभागलेला होता. प्रचंड आर्थिक शोषण आणि टोळ्यांच्या आपापल्या देवतांच्या रुपात प्रकट होणाऱ्या संकुचित अस्मिता यांनी तो पुरता खिळखिळा झालेला होता. अशावेळी पैगंबरांनी त्यांना समता, न्याय, बंधुता या मूल्यांवर आधारित एकेश्वरवादाची दीक्षा देऊन एकसंध करण्याचा प्रयत्न केला. ही मूल्ये केवळ प्रबोधनाचा भाग नव्हती. तर ती साकारण्यासाठीचा नवा अर्थविचार दिला.

इस्लामने संपत्तीचा संचय करणे निषिद्ध मानले आहे. त्याने सांगितलेल्या दानधर्म आणि जकात या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. फरक इतकाच की दान स्वैच्छिक करायचे आहे, तर जकात हा एक प्रकारचा कर असतो. दान उपकार भावनेने नव्हे; तर कर्तव्यभावनेने करायचे असते. जकातीचा पैसा विकास कार्यासाठी खर्च करायचा असतो. हा पैसा कसा व कोणासाठी वापरायचा याचे वर्गीकरण आणि नियमही निश्चित करण्यात आले आहेत. कुराणातील नवव्या अध्यायातील सहाव्या आयतीत पुढीलप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले आहे- गरीब व गरजू यांच्यासाठी, गुलामांना मुक्त करण्यासाठी, ज्यांच्या मनात सलोख्याची भावना निर्माण करायची आहे त्यांच्यासाठी, वाटसरुंसाठी आणि अल्लाच्या कार्यासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांसाठी. सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर केवळ मानवांचा नव्हे तर इतर सर्व सजीवांचाही तितकाच अधिकार आहे ही कुराणाची भूमिका आहे.

मक्केतील व्यापाऱ्यांचा पैगंबरांच्या एकेश्वरवादी धर्माला फारसा विरोध नव्हता. त्यांचा विरोध होता तो पैगंबरांच्या नव्या समाज निर्मितीला व त्याला आधारभूत असलेल्या समता व न्यायाच्या मूल्यांना. कारण ही समाजव्यवस्था त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांना बाधा आणणारी होती. हा विरोध दिवसागणिक आक्रमक व हिंसक होत गेला. तो पैगंबरांच्या प्राणावर बेतणार हे जेव्हा स्पष्ट झाले तेव्हा त्यांनी मदिनेस स्थलांतर केले.

व्याज देणे-घेणे इस्लामने निषिद्ध मानले आहे. पण त्याच्या अन्वयार्थासंबंधी बरेच मतभेद असल्याचे लेखक नोंदवतात. मदिनेत अरबांबरोबर ज्यू आणि ख्रिश्चन राहत होते आणि ज्यूंच्या परंपरेप्रमाणे ते सावकारीचा व्यवसाय करत होते. खाजगी सावकाराप्रमाणे हे ज्यू वारेमाप दराने व्याज आकारत असत. चक्रवाढ व्याज आणि दामदुप्पट दराने कर्ज देण्याची पद्धत यामुळे गरिबांच्या शोषणाची तीव्रता अनेक पटीने वाढली होती. त्यामुळे चक्रवाढ व्याज, दामदुप्पट दर तसेच व्यापार व्यवसायात वारेमाप नफा मिळविणे हा सुद्धा शोषणाचाच प्रकार आहे, म्हणून असा व्यापारी व्यवहार सुद्धा निषिद्धच मानला पाहिजे, असे काहींचे म्हणणे आहे. आज अनेक मुस्लिम राष्ट्रांत फक्त व्याजाला निषिद्ध मानले जाते. पण नफ्याच्या मर्यादेचा विचार न करता तो मात्र रास्त मानला जातो.

इस्लामच्या या भूमिकेतूनच इस्लामी बँकिंगची संकल्पना पुढे आली. लेखक म्हणतात, यामध्ये पारंपरिक व्याज पद्धत नाही. मात्र अवाजवी नफा ग्राह्य मानला जातो. हा विरोधाभास आहे. दुर्बल घटकांचे अनेक मार्गांनी शोषण त्यामुळे चालूच राहते. हे धोरण श्रीमंतांच्या पथ्यावर पडते. कारण त्यांना व्याजमुक्त कर्जाचा फायदा होतो. काही भाष्यकारांच्या मते बँका कर्जावर आकारित असलेले व्याज कुराणाने निषिद्ध मानलेले नाही. तर चक्रवाढ व्याज व दामदुप्पट दराने कर्ज देणे याला निषिद्ध मानले आहे.

पैगंबरांच्या गरिबांच्या शोषणमुक्तीसंबंधीच्या विचार व कार्यामुळे त्यांना सुरुवातीला मिळालेले सर्वच अनुयायी कष्टकरी, शोषित, वंचित वर्गातले होते. मोहम्मद पैगंबर यांच्या रुपाने त्यांना त्यांचा मुक्तिदाता सापडला होता. पैगंबरांच्या आर्थिक विचारांचे महत्व अधोरेखित करताना लेखक त्यांचे मार्क्सशी नाते जोडतो. ते म्हणतात, मार्क्सचा उदय पैगंबरांनंतर सुमारे हजार वर्षांनी झाला असल्यामुळे डाव्या अर्थविचारांचा आद्य प्रवर्तक म्हणून मोहम्मद पैगंबर यांचे नाव घेणे उचित होईल.

‘ज्ञान मिळविण्यासाठी चीनला जावे लागले तरी जा’ हे पैगंबरांनी दिलेले ज्ञानवादी सूत्र. (त्या काळात अरबस्थानातून चीनला जाण्यासाठी अत्यंत खडतर प्रवास करावा लागत होता.) ज्ञानासाठी कितीही कष्ट पडले तरी ते करा, हा पैगंबरांचा आदेश व आदर्श मानून त्यांच्या अनुयायांनी ज्ञानोपासकांची एक लखलखित परंपरा निर्माण केली. गणितातील शून्याचा शोध भारतात लागला, तरी त्याचा वापर हे अरबांचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान आहे. दशमान पद्धती बरोबरच त्यांनी बीजगणित आणि त्रिकोणमिती या क्षेत्रांतही भरीव कामगिरी केलेली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातही मुस्लिम संशोधकांनी व डॉक्टरांनी मोलाची कामगिरी केली आहे. बेबी कॉलरासारख्या गंभीर सांसर्गिक रोगावर त्यांनी मूलगामी संशोधन केले असल्याचे लेखक नमूद करतात.

काही विद्वान, संशोधकांची नोंद मुकादम करतात. त्यातील काही नमुन्यादाखल खालीलप्रमाणेः

इब्न खतीज हा प्रखर इस्लामी बुद्धिवादी वैद्यक तज्ज्ञ होता. धर्मशास्त्रात जे काही सांगितले असेल ते वास्तवाच्या निकषावर खरे उतरले पाहिजे असा त्याचा आग्रह असायचा. मातेच्या जीवाला धोका असेल तर गर्भपात केला पाहिजे, असे त्याचे म्हणणे होते.

जबिर हैयात हा इस्लामी रसायन शास्त्राचा जनक. धातूंची भूशास्त्रीय निर्मिती प्रक्रिया व सल्फर मर्क्युरी सिद्धांत यांचा त्याने शोध लावला. त्याच्यामुळेच अलेंबिक अँटिमनी, अल्कली या रसायनशास्त्रातील संज्ञा प्रचलित झाल्या.

मुकादम म्हणतात, मध्ययुगातील राजकीय इतिहासापेक्षा सांस्कृतिक इतिहास अधिक समृद्ध आहे. या इतिहासात मानवी समाजातील हिंसक प्रवृत्तींवर मात करून त्याला सुसंस्कृत करण्याचे सामर्थ्य होते. सम्राट शहाजानचा जेष्ठ पुत्र दारा शिकोह याने ‘मज्म उल बहारेन’ म्हणजेच हिंदू आणि मुस्लीम या दोन सांस्कृतिक सागरांचा संगम हा ग्रंथ लिहिला. गीतेचे पर्शियन भाषांतर केले. सूफी संतांच्या समता व मानवतावादी आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानामुळे भारतातील विविध समाज आणि नव्याने आलेले मुसलमान यांच्यात परस्पर सामंजस्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. हिंदू आणि इस्लामी स्थापत्यशैलीच्या संमिश्रणातून नवी शैली हिंदू-इस्लाम (Indo-Islamic) या नावाने विकसित झाली. दारा शिकोहने याच संस्कृतीला गंगाजमनी संस्कृती असे म्हटले आहे. दाराचा भाऊ औरंगजेब हिंसक प्रवृत्तींचा प्रतीक होता. त्याच्यावर अनेक कादंबऱ्या, नाटके लिहिली गेली आहेत. पण दारा शिकोहवर मराठीत एकही पुस्तक नाही. लेखकाची ही खंत जळजळीत आहे.

ग्रीक भाषेतील प्रचंड ज्ञानभांडार अनेक लेखक-अनुवादकांनी अरबी भाषेत अनुवादित केले. दरम्यान युरोपात मूळ ग्रंथ धूळ खात पडले. त्यातल्या कित्येकांचे अस्तित्व राहिले नाही. पुढे या अनुवादाच्या माध्यमातून हे ज्ञानभांडार पुन्हा युरोपमध्ये गेले.

आठव्या शतकातला खलिफा हारुन अल् रशीद हा कला, साहित्य आणि विज्ञानाचा आश्रयदाता होता. त्याचा मुलगा मामून याने बगदाद येथे ज्ञानपीठ, ग्रंथसंग्रहालय, अनुवाद केंद्र इत्यादीची स्थापना केली. खगोलशास्त्र, वैद्यक, भूगोल आणि अंकगणित या विषयांच्या तंत्रशुद्ध अभ्यासाला याच काळात सुरुवात झाली.

मानव आणि ईश्वर यांच्यात अद्वैत साधण्यासाठी कोण्या त्रयस्थाची गरज नाही, हे इब्न गजालीचे सूत्र सेंट थॉमस पासून अनेक ख्रिश्चन संतांनी पूर्ण श्रद्धेने स्वीकारले होते. लेखक म्हणतात, इस्लामपूर्व काळातील आदिम अवस्थेत असलेल्या अरब समाजाने संस्कृती व वैज्ञानिक दृष्ट्या पैगंबरांच्या निधनानंतर केवळ दोनशे वर्षात प्रगतीची विस्मयकारक झेप घेतली. अरब विचारवंतांनी आणि संशोधकांनी दोन शतकांत प्रगतीचा टप्पा गाठला. तसा टप्पा गाठण्यासाठी ख्रिश्चन समाजाला पंधराशे वर्षे लागली, हे ख्रिश्चन अभ्यासक संशोधकांनी लिहून ठेवले आहे.

त्रिवार तलाक पद्धतीच्या विरोधातील कायद्यादरम्यान मुस्लिम समाजातील स्त्रियांच्या स्थितीविषयी बरीच चर्चा सामान्यांतही झाली. मध्ययुगीन कालखंड लक्षात घेता स्त्रियांबाबत इस्लामची भूमिका खूपच प्रगत होती, हे या चर्चेत कुठेच अधोरेखित झाले नाही.

मक्केतील श्रीमंत विधवा खदिजा ही व्यावसायिक होती. तिच्याकडेच तरुण पैगंबर कामाला होते. पुढे तिच्याशी त्यांनी लग्न केले. खदिजा चाळीस वर्षांची तर पैगंबर पंचविशीतले. दोघांत पंधरा वर्षांचे अंतर. सातव्या शतकात अरबस्थानात एक स्त्री व्यावसायिक असते. लोकांना कामाला ठेवून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवते. विधवा म्हणून माजघरात बसत नाही. तिला पुनर्विवाहाची बंदी नाही. तिचा पुनर्विवाह अविवाहिताशी होतो. नवऱ्याचे लहान वय आड येत नाही. पैगंबर तिच्या मृत्युपर्यंत तिच्याशी एकनिष्ठ राहतात. ती असेपर्यंत दुसरे लग्न करत नाहीत.

स्वातंत्र्य व हक्क म्हणून स्त्री करत असलेल्या अशा व्यवसायातून मिळालेल्या संपत्तीवर केवळ तिचा अधिकार असतो. या संपत्तीचा विनियोग व त्यासंबंधीचे कुठलेही व्यवहार केवळ तीच करू शकते. त्यात तिचे वडील, पती, भाऊ, मुलगा यांपैकी कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही.

मुलींना शिक्षणाचा अधिकार आहे. स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार (खुला) आहे. ओहदच्या युद्धात दहा टक्के पुरूष मारले गेल्याने विधवा झालेल्या स्त्रिया आणि अनाथ मुलांना आधार देण्यासाठी एकापेक्षा अधिक स्त्रियांशी लग्न करण्याची प्रथा सुरु झाली. मात्र असे लग्न प्राधान्याने विधवेशी करणे अपेक्षित आहे. बुरखा पद्धतीला कुराण किंवा हदीस यांत निःसंदिग्ध असा पुरावा आढळत नाही, असे लेखकाचे म्हणणे आहे.

हान्नफी संप्रदायाच्या तत्त्वानुसार मुलगी सज्ञान झाली असेल (म्हणजे इस्लामी कायद्यानुसार १४ वर्षांची) तर कोणाही मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाशिवाय ती स्वतःचा जोडीदार निवडू शकते व त्याच्याशी विवाहबद्ध होऊ शकते. जर वयात येण्याआधी तिचा विवाह तिच्या मर्जीविरुद्ध झालेला असेल, तर तो विवाह ती रद्द करून घेऊ शकते. स्त्रीचे आरोग्य आणि मुलाची वाढ चांगली व्हावी म्हणून दोन मुलांमध्ये किमान दोन वर्षांचे अंतर असले पाहिजे असा कुराणाचा आदेश आहे. इस्लाम व कुटुंब नियोजन असे स्वतंत्र प्रकरणच या पुस्तकात आहे.

धर्मशास्त्र आणि कायद्यात स्त्रियांविषयीच्या इतक्या प्रगत तरतुदी असतानाही व्यवहारात मात्र हा अधिकार स्त्रीला वापरता येत नाही ही तिची शोकांतिका आहे, असे मुकादम नमूद करतात.

हे सगळे प्रगत वातावरण पैगंबरांच्या काळापासून, इ. स. च्या ७ व्या शतकापासून १३ व्या शतकापर्यंत होते. चौदाव्या शतकापासून ते उताराला लागल्याचे मुकादम नोंदवतात. चौदाव्या शतकापासून उलेमा धर्मपंडित ही संस्था अस्तित्वात आली. ती पुढे अधिकाधिक प्रभावी झाली. या उलेमांनी धर्मशास्त्राचा अर्थ लावायचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. त्यातून तकलीदची नवी परंपरा सुरू झाली. तकलीद म्हणजे पूर्वसुरींचे अंधानुकरण. लेखकाच्या मते मुस्लिम समाजाला या उलेमांच्या प्रभावातून मुक्त केल्याशिवाय या परिस्थितीत कसलाही बदल होणे शक्य नाही.

मुकादम म्हणतात, मुळात इस्लाममध्ये पुरोहित ही संस्थाच अस्तित्वात नाही. ख्रिश्चन धर्मासारखी अतिशय सुसंघटित अशी धर्मसत्ताही अस्तित्वात नाही. त्यामुळे एखाद्या जुजबी ज्ञान असलेल्या मुल्लापासून मान्यवर व्यासंगी उलेमापर्यंत सगळेच एका पातळीवर असतात. परिणामतः एकाच विषयावर वेगवेगळे उलेमा परस्परविरोधी फतवे काढतात. खलिफा ही संस्था सुद्धा पैगंबरांच्या नंतर अस्तित्वात आली.

इस्लामचे हिंसक चित्र निर्माण करण्यात मुसलमानांतल्या जहाल गटांनी फार मोठा हातभार लावल्याचा आक्षेप मुकादम नोंदवतात. कर्मठ व श्रेष्ठता गंड पसरवणाऱ्या वहाबी पंथाला जबाबदार धरतात. अल-कायदा, लष्कर-ए-तय्यबा, इंडियन मुजाहिदीन या सारख्या जहाल दहशतवाद्यांनी गेली अनेक वर्षे इस्लामच्या नावाने दहशतवादी कारवाया करून निरपराधी निःशस्त्र माणसांना किड्या-मुंग्यांसारखे मारण्याचे जे सत्र गेली अनेक वर्षे सातत्याने सुरू ठेवले आहे ते पाहता, इस्लाम विषयी घृणा निर्माण झाली तर त्याबद्दल कुणाला दोष देता येणार नाही, असे ते सडेतोड मांडतात.

आज मुस्लिमांची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या काफिर, मूर्तिभंजन, जिहाद इत्यादी संकल्पनांचे मूळ अर्थ आणि आताचे त्यांचे भ्रष्ट स्वरुप यांचे अनेक ऐतिहासिक व कुराणातले संदर्भ देऊन लेखकाने विवेचन केले आहे. त्या सगळ्यासाठी मूळ पुस्तकच वाचायला हवे.

आपल्या देशातील बहुसंख्याक हिंदूंच्या खालोखाल मोठ्या संख्येने असलेला मुस्लिम समाज हा इतर कोणाहीपेक्षा कमी भारतीय नाही. त्याच्याविषयीचा मनात असलेला संशय त्याच्याविषयीच्या खोट्या-नाट्या प्रचाराने आपल्याला अधिकच घेरतो. त्याला शिकवण देणारा त्याचा धर्म इस्लाम हाच एक खलनायक बनून जातो. या गैरप्रतिमेच्या कैदेत आपण आपसूक अडकतो. त्यापासून मुक्त व्हायला अब्दुल कादर मुकादमांचे हे पुस्तक खूप उपयुक्त ठरु शकते. ते जरुर वाचा.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, ऑक्टोबर २०१९)


______________________________________________

इस्लाम : ज्ञात आणि अज्ञात

लेखक : अब्दुल कादर मुकादम

प्रकाशक : अक्षर प्रकाशन, मुंबई

पृष्ठे : २१६ | किंमत : रु. ३००

______________________________________________

Sunday, September 1, 2019

जो मजा साथ दौड़ने में है...


मागे कधीतरी सचिन तेंडुलकरचा-म्हणजे त्याच्यावरचा सिनेमा आला आणि गेला. तो काही मी पाहिला नाही. पण त्यातील लहानपणच्या सचिनची भूमिका करणाऱ्या बालकलावंताची टीव्हीवरची एक मुलाखत रात्री जेवताना पाहिली. नेहमीच्या रीतीने तुला पुढे काय व्हायचे आहे, असा प्रश्न त्याला विचारला गेला. त्यावर अपेक्षित असे मला सचिन तेंडुलकर व्हायचे आहे, असे उत्तर त्या मुलाने दिले. इथवर ठीक. मात्र पुढच्या एका प्रश्नाला त्याने दिलेले उत्तर मला लक्षवेधक वाटले. कारण त्यामुळेच हे उदाहरण इथे नोंदवायला मी प्रवृत्त झालो. तुला सचिन तेंडुलकरच का व्हायचे आहे, असा प्रश्न विचारल्यावर तो म्हणाला- “मुझे सबसे आगे जाना है.” 

त्याच्या या उत्तराने प्रश्नकर्ते आणि त्या मुलासोबत असलेल्या त्याच्या पालकांच्या चेहऱ्यावर कौतुक झळकले. मात्र या ‘सबसे आगे’ने माझ्या घशात घास अडकला. म्हणजे हाही मुलगा ‘सबसे आगे’च्या बेछूट, दमछाकी स्पर्धेच्या चरकात कोंबला जाणार याचे वाईट वाटले. 

या लहान मुलाच्या मनात मला सचिन तेंडुलकरसारखे उत्तम खेळायचे आहे, असे का नाही आले मनात? ‘सबसे आगे’ हे त्याचे ध्येय का बनावे? 

कारण भोवताल. कारण घर. कारण शाळा. ...या सर्व ठिकाणी तुला कोणाच्या तरी पुढे जायचे आहे, त्यासाठी सतत धावत राहायचे आहे, त्यातच जीवनाचे साफल्य आहे..हे सतत बिंबवले जाते. मुलाचे मूलपण आणि एकूण माणसाचे माणूसपण मारुन टाकणारी ही शिकवण आहे. या शिकवणीने माणसांना घेरुन टाकले आहे. 

आता गणपती येतील. गल्लोगल्लीच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात मुलांच्या स्पर्धा होतील. निबंध, वक्तृत्व, चित्रकला यापेक्षाही हल्ली या बहुतेक स्पर्धा टीव्हीवरील गाणी, नाचांच्या स्पर्धांचे अनुकरण असते. शाळांमध्येही असेच असते. या स्पर्धांत आपल्या मुलाने फक्त भाग नाही, तर जिंकण्याच्या इर्ष्येनेच उतरले पाहिजे, यासाठी पालकांच्या जिवाचा आटापिटा चाललेला असतो. अशी जिगर आपल्या मुलात नसणे म्हणजे आजच्या ‘स्पर्धेच्या’ जगात तो टिकायला लायक नाही, अशी त्यांची खात्री असते. हल्ली टीव्हीच्या प्रादेशिक-राष्ट्रीय वाहिन्यांवर चालणाऱ्या रिअॅलिटी शोमधून अनेक सामान्य, गरीब, पीडित समूहांमधून आलेली मुले चमकताना दिसतात. त्यामुळे तर सामान्य स्तरातील पालकांच्या आशा आणखी पालवतात. 

रिअॅलिटी शोचा धंद्याचा फंडा बाजूला ठेवू. त्याची चिकित्सा आता नको. पण या सगळ्याच्या परिणामी प्रगतीचे आणि त्यासाठीच्या प्रयत्नांचे जे मापदंड ठरले आहेत, ते जिवघेणे आहेत. ज्या गरीब मुलाकडे उपजत प्रतिभा आहे, तो या शोमधून टॉपला जातो. तो एका रात्रीत लखपती वा करोडपती होतो. हा केवळ आणि केवळ अपवाद आहे, हे सामान्यांना कळत नाही. गरीब-पीडित थरातली मुलेही अशी टॉपला जाऊ शकतात, या आश्वासकतेपर्यंत ठीक. त्यापासून मिळणारी प्रेरणाही पोषक. पण जेवढ्या म्हणून गरीब मुलांकडे प्रतिभा आहे, असण्याची शक्यता आहे, त्या सर्वांना त्या प्रतिभेचा शोध व विकास करण्याची संधी आजच्या व्यवस्थेत नाही. दुर्गम तर सोडाच, पण शहरातल्या सर्वसाधारण शाळांतही मुलांच्या विविध प्रतिभा जाणण्यासाठीच्या सोयी, जाणलेल्या प्रतिभांच्या विकासासाठीची साधने वा दिशादिग्दर्शन उपलब्ध आहे, अशी आज स्थिती नाही. उत्तम पोहणारी मुले शोधण्यासाठी आधी शाळेत किंवा गावात वा वस्तीत स्विमिंग पूल तर हवेत. लाखो रुपयांची मेंबरशिप असलेले शहरातले क्लब वा तशाच लाखोंच्या फिया असलेल्या शाळा यांतूनच आज हे स्विमिंग पूल आहेत. म्हणजे हे परवडणाऱ्या थरातील मुलांमधूनच पोहण्याची प्रतिभा शोधली जाणार. वास्तविक ही प्रतिभा वस्ती-पाड्यावरील मुलात असू शकते. पण अशा स्विमिंग पुलांत उतरण्याची संधीच ज्यांना मिळाली नाही त्या मुलांत ही प्रतिभा आहे हे शोधणार कसे? फोटोग्राफीच्या रिअॅलिटी शोमध्येही अशीच मुले येणार ज्यांना कॅमेरा हाताळण्याची संधी मिळाली. हे कॅमेरे खरेदी करण्याची क्षमता असलेल्या पालकांचीच, म्हणजेच आर्थिक दृष्ट्या उच्च वा मध्यम थरातील ही मुले असणार. टीव्हीच्या रिअॅलिटी शोमध्ये चमकणारी बहुतेक गरीब मुले ही गाणे, नृत्य, विनोद अशा बिनसाधनांच्या-बिनखर्चाच्या वा अल्पखर्चाच्या कौशल्यांच्या मर्यादेतच असतात, हे लक्षात ठेवायला हवे. 

या लेखातील चर्चेचा हा आनुषंगिक भाग आहे. मुख्य मुद्दा आहे तो स्पर्धेत टॉपला जाण्यासाठी मुलांना आणि स्वतःलाही धावडवणे व दमछाक करुन घेणे हा. सचिन तेंडुलकरला क्रिकेट खेळायला आवडायचे. त्यात त्याला गती होती. ती ओळखून तिचा विकास करणारे आचरेकर सर त्याला लाभले. आणि तो टॉपला गेला. टॉपला जायचेच म्हणून काही तो क्रिकेट खेळायला आला असे नव्हे. अशा पद्धतीने ज्या मुलांना ज्यात गती असेल ती विकसित करून टॉपला वा त्याच्या आसपास ती गेली तर उत्तमच आहे. पण असे टॉपला, सबसे आगे जाणे या घेऱ्यात अडकता कामा नये. आज समाज त्या घेऱ्यात अडकला आहे. नोकरी, राजकीय पक्ष, संघटना, राहती जागा अशा अनेक बाबतीत ‘अरे, तो कुठे गेला अन् तू अजून इथेच?’असा प्रश्न आपल्या अनुभवाचा भाग आहे. जिथे आपण आहोत तिथून इतरांच्या तुलनेत वरच्या हुद्द्यावर, वरच्या जागेवर-प्रतिष्ठेच्या आणि पैश्यांच्या जायलाच हवे, हा जीवनसाफल्याचा निकष बनला आहे. या घेऱ्यातून सुटण्यासाठी मानवी जीवनाच्या साफल्यात स्पर्धेला काय स्थान आहे, ते नीट समजून घ्यायला हवे. 

कुत्रा मागे लागला तर त्याच्यापेक्षा वेगाने धावता आले पाहिजे; नाहीतर तो चावेल. इथे कुत्र्याशी स्पर्धा गरजेची आहे, हे मला समजू शकते. पण जो चावणार नाही, मारणार नाही अशा माणसाशी स्पर्धा कशासाठी? दुसऱ्यापेक्षा मी उत्तम गायला हवे, नाचायला हवे, वाजवायला हवे, खेळायला हवे असे का? त्यातून सर्वोत्तम ही मान्यता वा प्रतिष्ठा आणि असलेच तर बक्षीस मिळते. ही प्रतिष्ठा आणि बक्षीस यांचे महत्व आणि समाधान मर्यादित आहे. शिवाय ज्याला हरवून ही प्रतिष्ठा आणि बक्षीस मिळालेले असते, त्याचे असमाधान ही नाण्याची दुसरी बाजू या समाधानाबरोबरच जन्माला येते. दुसऱ्याला दुःखी, नाराज करुन मिळवलेली प्रतिष्ठा आणि बक्षीसाचा आनंद निर्भेळपणे कसा काय घेता येईल? तो घ्यायला हवा, जो हरतो त्याने खिलाडूवृत्तीने हार कबूल करायला हवी, पुढे कोणालातरी हरवायची तयारी आताच सुरु करायला हवी..हे शिक्षण, संस्कार आपल्यावर सतत होत राहतात. 

माणसे खिलाडूवृत्तीने हार स्वीकारत असती तर रिअॅलिटी शोमध्ये, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय खेळांमध्ये हरणारे सर्वस्व गमावल्यासारखे रडतात का? खेळ हा खेळ आहे. हार-जित असणारच...हे फार थोडे कबूल करतात. भारत-पाक क्रिकेट सामना असला की त्यावर राष्ट्रवादाची वारुळे चढतात. दोन देशांच्या युद्धासारखीच स्थिती लोकांच्या मनात असते. जो उत्तम खेळेल तो दुसऱ्या देशाचा-अगदी पाकिस्तानचा असला तरी त्याचे कौतुक करायचा उमदेपणा आपल्यात नसतो. 

स्पर्धेमुळे माणसांच्या क्षमतेचा विकास होतो. कबूल. मला काहीतरी गाठायचे आहे, अमक्याच्या पुढे जायचे आहे, या प्रेरणेने मी जोरात प्रयत्न करतो. माझे कौशल्य, क्षमता वाढवतो. पण कोणाच्या तरी वा सबसे आगे या रेषेची मर्यादा का? माझी आज जेवढी क्षमता आहे, त्यापेक्षा मी पुढे जायला हवे ही स्वतःशीच स्पर्धा (शरीर-मनाला अनावश्यक न ताणता) का नको? काही जण ती करतातही. पण मुख्य इच्छा असते ती कोणाच्या तरी वा सगळ्यांच्या पुढे असण्याची. तो किंवा ते जिथे असतील त्याच्या एक मिलिमीटरनेही मी पुढे असलो तरी पुरे. पुढच्या वेळी ते जिथे आहेत त्याच्या खाली आले तर मीही खाली आलेला चालेल. त्यांच्या पुढे असलो म्हणजे झाले. आपल्या मुलाला या चाचणीत मिळालेले गुण मागच्या चाचणीतल्यापेक्षा अधिक असणे पुरेसे नसते. ते इतरांपेक्षा अधिक असायला लागतात. मुलाचे गुण कळल्यावर वर्गातल्या इतर मुलांना मिळालेले गुण आपण आवर्जून विचारतो. ते केवळ संदर्भासाठी नाही. तुलनेसाठी. कोणाच्या किती मागे वा पुढे आपले मूल आहे हे कळण्यासाठी. गुण कळण्याआधीची घालमेल आणि कळल्यानंतरचा अर्धवट वा अधिकचा आनंद यावर अवलंबून असतो. 

दहावी-बारावीच्या गुणांशी कोणत्या कॉलेजला प्रवेश मिळणार ही एक व्यावहारिक बाबही जोडलेली असते. त्यामुळे ती एक अपरिहार्यताही असते. अर्थात, चांगल्या कॉलेजला चांगले गुण मिळवणाऱ्यांना, म्हणजे हुशार मुलांना, म्हणजे ज्यांना कमी चांगले शिक्षण मिळाले तरी ते त्यांच्या क्षमतेमुळे शिकू शकतात अशांना प्रवेश मिळतो. तर कमी गुणांच्या, म्हणजे कमी हुशार मुलांना कमी चांगले कॉलेज मिळते. म्हणजे इथे कमी चांगले शिकवले जाते तसेच कमी सुविधा आहेत असे गृहीत आहे. वास्तविक कमी गुणांच्या मुलांना पुढे येण्यासाठी अधिक चांगले शिकवणारे, अधिक सुविधा असलेले कॉलेज मिळायला हवे हे न्याय्य नाही का? ...पण असे होत नाही. सगळेच स्पर्धा, प्रतिष्ठा, मान्यता व त्यातून मिळणाऱ्या कृतक आनंदाच्या सापळ्यात अडकलेले आहेत. 

स्पर्धेने होणारा विकास आणि त्यातून मिळणारा आनंद यांना ही मर्यादा आहे. व्यक्ती वा संघ- एकक काहीही असो, दोहोंना हे लागू होते. 

स्पर्धा हे उत्तेजक काही ठिकाणी कामी येत असेल. पण मानवी जीवनाचा गाडा त्यावर चालत नाही. तो चालतो सहकार्यावर. केवळ मानवीच नाही, तर प्राणी वा अन्य जिवांच्या बाबतही शास्त्रज्ञ हा हवाला देतात. पण तो माझा प्रांत नाही. 

मानवाच्या प्राथमिक अवस्थेत-टोळी अवस्थेत शिकार हा सहकार्याने करण्याचा प्रकार होता. वैयक्तिक पातळीवर काही शिकारी होऊ शकतात. पण मुख्यतः त्या सहकार्यानेच व्हायच्या. राजे-महाराजे किंवा सामान्य गावकरीही शिकारीला जायचे ते सहकार्यानेच. एकमेकांना पूरक असे कामांचे नियोजन शिकारीतही असते. केवळ टोळीच नव्हे, तर गुलामी, सरंजामशाही आणि आता भांडवलशाही या मानवी विकासांतील आजवरच्या अवस्थांतली उत्पादक वा व्यवस्थापनाची कामे- मग ती शेती, कारखाने, बॅंका, कार्पोरेट, शासन-प्रशासन, सैन्य काहीही असो, सहकार्यानेच होत आली आहेत. कामांचे विभाजन, त्यांचे योग्य संयोजन यासाठी स्पर्धा नव्हे, सहकार्यच लागते. नासा किंवा इस्रो येथून जी अवकाशयाने उड्डाण करतात, त्यासाठीच्या सहकार्याचे किती बारकाईने संयोजन होत असते, हे आपण जाणतोच. सध्या ज्यांची जोरदार चलती आहे असे नरेंद्र मोदी आणि आता अमित शहा या दोहोंच्या नेतृत्वाखाली अनेक उलथापालथी देशात होत आहेत. त्यांची शैली आणि त्यामागची भूमिका याचे वहन करणारे, त्याला आधार देणारे असंख्य हात, खांदे आणि डोकी खाली आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या परिवारातील लाखो प्रशिक्षित, प्रेरित, अनाम कार्यकर्ते त्यांच्या साथीला आहेत. या सगळ्यांच्या चिवट सहकार्यानेच मोदी व शहा यांना प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. या दोन व्यक्ती कर्तृत्ववान व हुशार आहेतच. पण केवळ त्यामुळेच सर्व काही चालले आहे, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. 

स्वयंपाक एकटी व्यक्ती करु शकते. करत असते. शिलाई मशिन एकटी व्यक्ती चालवत असते. सुरीला धार एकटा धारवाला लावत असतो. संगणकावर एकटा माणूस काम करत असतो. तथापि, ही कामेही एकट्याची नाहीत. स्वयंपाकाला लागणारे सामान (धान्य, तेल, मसाले इ.) तयार व्हायला असंख्यांचे हात लागलेले असतात. शिलाई मशिनचा धागा, यंत्र किंवा धार लावण्याचे चाक, त्याचा पट्टा तसेच संगणकातील अनेक भाग (हार्डवेअर-सॉफ्टवेअर) असंख्य तज्ज्ञ, कामगार- देशभरचेच नव्हे तर जागतिक स्तरावरचे बनवत असतात. गायक एकटा गात असेल, पण त्यासाठीचे संगीत, सुरावटी यांसाठी अनेकजण वाद्यांचा योग्य तो मेळ घालत असतात. कोणीही कलावंत, चित्रकार, गायक, शिल्पकार ही मंडळी कलेतून नवनिर्मिती करत असतात. ही नवनिर्मिती अनेकांच्या सहकार्याने जे बनलेले आहे, त्यातून योग्य निवड, योग्य प्रमाण व त्यांचा कलात्मक वापर वा रचना यांतून होत असते. हे नवसर्जन एकट्या-दुकट्याच्या नावाने लागत असले तरी त्यामागे ज्ञात-अज्ञात अगणित माणसे असतात. जीवनाचे कुठलेही क्षेत्र घेतले तरी हे सहकार्य तिथे दिसेल. त्याची आणखी उदाहरणे अनावश्यक आहेत. माणूस हा मूळातच परस्परावलंबी व परस्परपरिणामकारी आहे. 

या सहकार्याचा नाद अनाहत आहे. जो प्रत्यक्ष दिसणारेच निर्माण करत आहेत असे नाही. तर असंख्य, अनंत लोक त्यात स्वर भरत आहेत. तोच सृष्टीचा-मनुष्यजातीचा मूलभूत नाद आहे. गप्पाष्टके करत वा निसर्गाची साद ऐकत, चढावर एकमेकांना हात देत होणारे ट्रेकिंग, विद्यार्थ्यांचे एखाद्या प्रकल्पासाठी चाललेले गटकार्य, शेतीची कापणी वा झोडणी, एखादा जड ओंडका एका सूरात तोंडाने विशिष्ट आवाज करत सर्वांनी मिळून उचलणे, सैनिकांचा कदमताल, देवळातली वा शाळेतली प्रार्थना, चौकात म्हटलेली चळवळीची गाणी आणि घोषणा या सगळ्यांत एक शांत नाद आहे. त्यात माझे एकट्याचेच नाव स्पर्धेसाठी पुकारताना आणि निकाल ऐकताना उरात होणाऱी धडधड आणि त्याच्या तयारीवेळचे धपापलेपण नाही. सहकार्यात कोणी एक विजयी नसतो. पराजितही कोणी एक नसतो. त्यातला आनंद आणि दुःख यांची गती संथ असते. एकाचवेळी अनेकजण वल्हे मारत असतात. त्यामुळे वादळातही कोणा एकालाच नाव तिरी लावण्याचा आकांत करावा लागत नाही. 

सहकार्याचा हा नाद ऐकण्यासाठीचे कान तयार व्हायला आजची व्यवस्था मोठा अडसर आहे. त्यासाठी व्यवस्था बदलाचे अनेक बारीक-मोठे संघर्ष करत राहावे लागतील. या संघर्षासाठी प्रेरित करणाऱ्या काही घटना, काही प्रसंग, काही विचार, काही कलात्मक आविष्कार आपल्या वाट्याला येत असतात. ते टिपत राहायला हवेत. 

सुमारे तीस वर्षांपूर्वी ‘उड़ान’ नावाची मालिका दूरदर्शनवर खूप गाजली. (नुकतेच ज्यांचे निधन झाले त्या देशातील पहिल्या पोलीस महासंचालक कांचन चौधरी यांच्यावरुन या मालिकेतले इन्स्पेक्टर कल्याणी हे मध्यवर्ती पात्र बेतले आहे.) या मालिकेतील एक प्रसंग मला असाच प्रेरित करुन गेला. त्यातले बारीक तपशील वा शब्द जसेच्या तसे मला आता आठवत नाहीत. पण मुख्य सूत्र मनावर कोरले गेले आहे.

त्यातील मुलगी आणि तिचे वडिल हातात हात घालून धावत आहेत. 

मुलगी म्हणते- “बाबा, इसी तरह हात पकड़कर दौडे़ंगे, तो हममें से कोई आगे कैसे जाएगा?” 

बाबा म्हणतो- “जो मजा साथ दौड़ने में है, वो आगे निकलने में कहाँ?” 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, सप्टेंबर २०१९)

Sunday, August 25, 2019

आरक्षण, भागवत आणि संघ




पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात आरक्षणाबाबत केलेल्या विधानाने गदारोळ माजला आहे. संघ तसेच भाजप दोहोंनी याबाबत आम्ही आरक्षणाच्या विरोधात नसून समाजातील प्रश्न सौहार्दपूर्ण चर्चेने सुटावे हे भागवत अधोरेखित करत होते, विरोधक त्यांच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ घेत आहेत, असे निवेदन केले आहे.
पुन्हा एकदा यासाठी म्हटले की, या आधी २०१५साली बिहार निवडणुकांच्या आधी आरक्षणाबाबत असेच एक विधान त्यांनी केले होते. त्यावेळीही गदारोळ झाला होता. भागवतांच्या विधानाचा संबंध असो-नसो, त्यावेळी बिहार निवडणुकांत भाजपचा धुव्वा उडाला होता. यावेळीही हरयाणा, झारखंड व महाराष्ट्र राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्यात. अशावेळी भागवतांच्या या विधानाने खळबळ माजणे साहजिकच आहे. विरोधक त्याचा अर्थ आपल्या सोयीने घेतील हे बरोबर. पण मोदींपासून तमाम भाजपची प्रमुख मंडळी ज्या संघाचे स्वयंसेवक राहिले आहेत, त्या संघाचे, म्हणजेच कुटुंबाचे प्रमुख निवडणुका तोंडावर असताना केवळ सौहार्दपूर्ण चर्चेची रीत अधोरेखित करण्यासाठी असे विधान करतील, हे पटायला थोडे अवघड जाते.
त्यांचे विधान असे – ‘आरक्षणाच्या बाजूचे लोक आरक्षणाच्या विरोधकांचा विचार करून काही बोलतील-करतील, तसेच आरक्षणाचे विरोधक आरक्षणाच्या बाजूच्या लोकांचा विचार करून काही बोलतील-करतील, त्यावेळी या प्रश्नाचा एका मिनिटात निकाल लागेल. …सद्भावना समाजात तयार होत नाही तोवर या प्रश्नाचा निकाल लागणार नाही. ती सद्भावना तयार करण्याचे काम संघ करतो आहे.’
दर्शनी हे विधान आक्षेपार्ह नाही. कोणताही प्रश्न सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चेने सुटावा, हे चांगलेच आहे. कोणाही सत्प्रवृत्त माणसाला यात भागवतांचे काही गैर आहे असे वाटणार नाही. उलट विरोधक वा पुरोगामी विनाकारण भागवतांवर दोषारोप करत आहेत, असेच त्याच्या मनात येणार. म्हणूनच संघ, त्यांचे सरसंघचालक आणि त्यांच्या परिवारातल्या संघटना व व्यक्ती यांचा इतिहास आणि व्यवहार संदर्भात तपासावा लागतो. तरच त्यांच्या कथनी-करनीचा अर्थ लागू शकतो.
पुढे निवडणुका आल्या असताना आणि साडे तीन-चार वर्षांपूर्वीच्या त्यांच्या विधानावरून उठलेला गदारोळ विस्मरण होण्याइतका जुना झालेला नसताना त्यांनी आरक्षणाचा हा राग पुन्हा का आळवावा? सौहार्दाने चर्चा हे आनुषंगिक आहे; आरक्षणाचा फेरविचार हा प्रमुख मुद्दा आहे. अनेक तळच्या-मधल्या जातींचा विविध मार्गांनी पाठिंबा आपल्या शिडात भाजप भरून घेत आहे. अशावेळी थोडेफार साशंक होणाऱ्या संघाच्या मुख्य पाठिराख्या उच्चवर्ण-वर्गीयस्तराला सरसंघचालकांचे हे एकप्रकारे आश्वस्त करणे आहे. ज्यात आरक्षण, सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता वगैरेंचा लवलेश नसेल, अन्य आस्थांचे लोक दुय्यम नागरिक असतील, विविध जाती आपापल्या स्तरावरून एकात्म हिंदू समाजात समरस झालेल्या असतील अशा हिंदू राष्ट्राची प्रस्थापना या आपल्या मूळ लक्ष्यापासून आम्ही विचलित झालेलो नाही, याचे ते सूचन आहे. ते मधून मधून करत राहणे ही संघाची गरज आहे. भाजपमध्ये तसेच प्रशासनामध्ये संघाचे स्वयंसेवक प्रमुख स्थानी असले तरी त्यांना संघाचे हे म्हणणे बंधनकारक नाही, त्यांच्या पातळीवर त्यांचा निर्णय घ्यायला ते स्वतंत्र आहेत, असे भागवतांनी नंतर म्हटले असले तरी ‘समझनेवालों को इशारा काफी होता है’.
भागवतांचे हे विधान सुटे नाही. त्यासाठी गेल्या वेळचे विधान पाहू. २०१५ चे त्यांचे विधान असे आहे –
‘आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार झाला पाहिजे. त्यासाठी राजकारणाशी संबंधित नसलेल्या लोकांची एक समिती नेमून कोणाला व किती काळ आरक्षणाची गरज आहे, याचा तपास केला पाहिजे. लोकशाहीत हितसंबंधितांचे गट तयार होऊ शकतात. मात्र एका गटाच्या आकांक्षांची पूर्ती दुसऱ्या गटाच्या आकांक्षांची किंमत देऊन होता कामा नये.’
या विधानाचा समाचार घेताना त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांनी मोदी-भागवतांसह तमाम संघीयांचे परमगुरुजी असलेले द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींचे ‘विचार धन’ हे पुस्तक लोकांना दाखवून म्हटले होते- ‘गोलवलकर ने कहा था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। संघ का मौजूदा नेतृत्व अपने गुरु (गोलवलकर) के विचारों का अनुसरण कर रहा है। दलितों और पिछड़ों को दशकों के संघर्ष के बाद आरक्षण मिला था और अब वे इसे छीनना चाहते हैं।’
मोदींनी उच्चवर्णियांतल्या ‘वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रु. असणाऱ्या गरिबांसाठी’ १० टक्के आर्थिक आरक्षण आणलेच की! अनेक घटनातज्ज्ञांच्या मते आर्थिक आरक्षण आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवणे हा संविधानाच्या मूळ पायावर केलेला आघातच आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण आणि पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसणे हे आरक्षणाचे मूळ सूत्रच यामुळे नष्ट होते. मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर त्यांनी केलेले भाषण आठवा. त्यात ‘आम्ही गरीब आणि गरिबांना गरिबीतून बाहेर पडायला मदत करणारे असे दोनच वर्ग मानतो’ असे त्यांनी नमूद केले होते. ज्या व्यवस्थेने गरीब वा दलित-मागास जाती जन्माला घातल्या ती व्यवस्था बदलण्याच्या संघर्षाला इथे पूर्ण नकार आहे. आपापल्या पायरीवर समरस होऊन जगावे हाच त्यातील खरा संदेश आहे.
भागवतांना राखीव जागांच्या विरोधात बोलायचेच नव्हते किंवा मोदींना उगाच यात खेचू नका, असे वाटणाऱ्यांनी संघ वा संघ-भाजप दोहोंत असलेली प्रमुख मंडळी काय बोलतात, बोलली आहेत तेही पाहावे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक प्रमुख नेते मनमोहन वैद्य २०१७ साली एका कार्यक्रमात म्हणतात –‘आपल्या देशात आरक्षणाची गरज नाही. त्यामुळे अलगतावाद वाढीस लागतो. …नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातले जातिआधारित आरक्षण लवकर संपुष्टात यायला हवे. पात्रता असलेल्या सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे.’
संघाच्या स्वयंसेवक आणि माजी लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन रांची येथे ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थे’ची पूरक संस्था असलेल्या ‘प्रज्ञा प्रवाह’ या संघटनेच्या चार दिवसीय संमेलनाच्या समारोपाच्या भाषणात २०१८ साली आपली भूमिका मांडताना म्हणतात-
‘डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं, आपल्याला आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी हवं आहे. १० वर्षांत समाजाची सामूहिक उन्नती करण्याची त्यांची कल्पना होती. वास्तवात सामाजिक समरसतेची कल्पना डॉ. आंबेडकरांनी मांडली होती. पण आपण काय केलं? आपण आत्मचिंतनामध्ये कुठेतरी कमी पडलो. संसदेत बसलेले लोकप्रतिनिधी स्वत:चं अपयश लपवण्यासाठी दर १० वर्षांनी आरक्षण वाढवत राहिले. एकावेळी तर २० वर्षांनी ते वाढवण्यात आलं. हे काय होतंय?’
बाबासाहेबांनी नोकरी व शिक्षणातल्या आरक्षणाला अशी कालमर्यादा घातली नव्हती. महाजनबाई चुकीचे बोलत आहेत. १० वर्षांची मुदत केवळ राजकीय आरक्षणाला आहे. याबाबतीतले बाबासाहेबांचे नेमके म्हणणे व त्यावेळचा संदर्भ याची चर्चा वेगळी करू. पण समरसतेची कल्पना बाबासाहेबांची नक्कीच नाही. बाबासाहेबांना समता अपेक्षित आहे. समाजातील उतरंड तशीच ठेवणारी समरसता नव्हे, तर ही उतरंड मोडून सगळ्यांचा दर्जा एक करणारी समता ते मानत होते. समतेचे हे मूल्य त्यांनी घटनेतच नोंदवले आहे.
भागवतांच्या म्हणण्याचा अर्थ आरक्षणाच्या विरोधात घेऊ नये असे वाटणाऱ्यांचे मत पुरेसे स्पष्ट बोलणाऱ्या वैद्य किंवा महाजन यांच्याबद्दलही तेच असू शकते का? संघाची मूळ भूमिकाच वैद्य किंवा महाजन मांडत आहेत. आडवळणाने तेच भागवत मांडत आहेत. वरच्या जातींना हजारो वर्षे विशेष दर्जा, हक्क व सवलती देणारी आणि तळच्या जातींना त्यांपासून धर्माज्ञा म्हणून वंचित ठेवणारी, गुलाम करणारी चातुर्वर्ण्यव्यवस्था हा गोळवलकर गुरुजींच्या अभिमानाचा भाग होता.
‘ती रुढी नसून तो धर्म आहे. ती ईश्वर निर्मित आहे. त्यामुळे मानवाने तिची कितीही मोडतोड केली तरी आम्ही काळजी करत नाही. ती पुन्हा प्रस्थापित होणारच..’ हा विश्वास गोळवलकरांनी व्यक्त केला आहे. रावसाहेब कसबेंनी ‘झोत’च्या नव्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत याचे विवेचन केले आहे. ‘चातुर्वर्ण्य गुणकर्मविभागशः की जन्माधिष्ठित?’ या प्रश्नाला गोळवलकरांनी दिलेले उत्तर ते पुढे नमूद करतात –‘‘चातुर्वर्ण्य गुणकर्मविभागशः’ होते हे खरे. पण ‘गुण’ म्हणजे पात्रता आणि ‘कर्म’ म्हणजे आवडीनुसार स्वीकारलेले कर्म, हा अर्थ चुकीचा आहे. गुण म्हणजे सत्त्व, रज व तम हे होत आणि कर्म म्हणजे पूर्वजन्मात केलेले कर्म होय. पूर्वजन्मीच्या कर्मानुसार पुढील जन्मी वर्ण मिळतो.’
जातिव्यव्यवस्था ईश्वर निर्मित, ईश्वर संचालित व त्यातील मनुष्याचे स्थान पूर्वजन्मीच्या कर्मावर अवलंबून आहे हे एकदा मानले की ती नष्ट करण्याचा प्रश्नच येत नाही. मग तिथे समता कशी आणणार? फार तर समरसताच संभवते. संघाच्या विचारसरणीचा हा पाया आहे. तो लक्षात घेतला तरच त्याचे नेते, प्रवक्ते, सरसंघचालक आणि स्वयंसेवक जे बोलतात व करतात त्याचा अर्थ कळू शकतो.
भागवतांची कथनी सुटी व केवळ वाच्यार्थाने घेण्यात म्हणूनच गफलत होऊ शकते.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(वायर मराठी, २५ ऑगस्ट २०१९)

Saturday, August 3, 2019

आंबेडकरांच्या संदर्भात गांधी..



‘द डॉक्टर अ‍ॅण्ड द सेंट’ हे पुस्तक म्हणजे, मूळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या पुस्तकाच्या नवयान प्रकाशनाने २०१४ साली पुनर्प्रकाशित केलेल्या आवृत्तीला प्रसिद्ध लेखिका अरुंधती रॉय यांनी लिहिलेला प्रदीर्घ परिचय. त्याचे हे स्वतंत्र पुस्तक पेंग्विन प्रकाशनसंस्थेने प्रसिद्ध केले आहे.

आर्य समाजाचा एक भाग असलेल्या ‘जातपात तोडक मंडळा’ने लाहोरला डॉ. आंबेडकरांना १९३६ साली त्यांच्या वार्षिक परिषदेत व्याख्यानासाठी निमंत्रित केले होते. व्याख्यानाच्या मसुद्यातील हिंदू धर्मावर आघात करणारे काही उल्लेख गाळण्याची आयोजकांची विनंती बाबासाहेबांनी अमान्य केल्याने तो कार्यक्रमच रद्द करण्यात आला. हे न झालेले भाषण त्याच वर्षी- म्हणजे १९३६ साली ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या शीर्षकाने पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाले. अपेक्षेप्रमाणे गदारोळ झाला. या पुस्तकावर प्रतिक्रिया देणारा लेख महात्मा गांधींनी लिहिला. गांधीजींचा हा लेख व त्याला उत्तर पुढच्या आवृत्तीत बाबासाहेबांनी समाविष्ट केले. तेव्हापासून आजपर्यंत या पुस्तकाच्या मूळ इंग्रजीत तसेच अनुवादित अनेक आवृत्त्या निघाल्या. हे पुस्तक बाबासाहेबांच्या जातिनिर्मूलनाच्या भूमिकेचा जाहीरनामा मानला जातो.

अरुंधती रॉय यांनी या पुस्तकाला लिहिलेला परिचय त्या पुस्तकातील मांडणीची तशी काही ओळख करून देत नाही. तो म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या भूमिकांविषयीचा सविस्तर निबंध आहे. त्यातही डॉ. आंबेडकरांविषयी कमी आणि गांधीजींविषयी प्रामुख्याने लेखिका भाष्य करते. खरे म्हणजे, गांधीजींचे प्रतिमाभंजन करण्यासाठीचा हा सर्व खटाटोप आहे असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होईल. त्यासाठी गांधीजींच्या लेखनातील अनेक उतारे देत लेखिकेने हा खटाटोप सिद्ध केला आहे. अरुंधती रॉय त्यांच्या विविध भूमिकांमुळे बहुतेकदा वादाच्या घेऱ्यात राहिलेल्या आहेत. हे पुस्तक ‘परिचय’ म्हणून आधी आले, त्या वेळीही त्याने विवाद सुरू झाला. त्या वेळी रॉय यांनी- ‘हा परिचयच आहे हे बरे झाले, स्वतंत्र पुस्तक निघाले असते तर त्यावर बंदी आली असती,’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. तथापि, आता पुस्तकच निघाले आहे. अशी काही बंदीची अवस्था येईल असे लेखिकेला बहुधा वाटत नसावे.

आपल्या मांडणीचा प्रारंभ करताना लेखिकेने- स्वतला जातीच्या प्रश्नाची तीव्रता कशी उशिरा कळली, हे नमूद करून वाचकांच्या जातजाणिवेला आव्हान दिले आहे. ती म्हणते- ‘मलाला युसूफजाईबद्दल तुम्ही ऐकले असेल, मात्र सुरेखा भोतमांगेबद्दल तुम्हाला काही ठाऊक नसेल, तर आंबेडकरांना जरूर वाचा.’

अतिरेक्यांशी प्राणांतिक झुंज देणारी मलाला जगात चर्चिली जाते. खैरलांजीतील सुरेखा भोतमांगे व तिच्या तीन तरुण मुलांना ज्या अमानुषपणे ठार केले जाते, त्याच्या चच्रेला त्या कुटुंबाचे दलितपण आडवे येते. आपल्या आतच एक अवरोध तयार होतो. त्यामुळे आपण या कुटुंबाच्या न्यायासाठी विविध मंचांवर आवाज उठवावा असे आपल्याला वाटत नाही. लेखिकेचा भारतीयांच्या जातजाणिवेच्या संकुचितपणावर हा आक्षेप आहे. मार्क्‍सच्या वर्गविश्लेषणाने जातीला दुर्लक्षिले. परंतु भारतीय डाव्या, पुरोगामी बुद्धिवंतांचे दुर्लक्ष ही सजग राजकीय कृती आहे, असा थेट आरोप लेखिका करते. पुढे एके ठिकाणी- ‘हिंदू उजवे’ आणि ‘हिंदू डावे’ यांत इतरांना वाटतो तसा खूप फरक दलित करत नाहीत,’ असाही अभिप्राय रॉय देतात.

परंतु मुख्य आरोपी आहेत ते महात्मा गांधी. त्यांना जगात प्रशंसिले जाते. अनेक मोठय़ा लोकांचे ते प्रेरणास्रोत आहेत. देशात तर ते राष्ट्रपिता म्हणून गणले जातात. त्यांच्या या महानतेच्या वलयामुळे दलितांवरील अन्यायाला, जातीच्या प्रश्नाला उतार पडायला अडथळा तयार झाला. डॉ. आंबेडकरांची मांडणी झाकोळली गेली. किंबहुना सवर्णामध्ये त्यांची प्रतिमा धर्मद्रोही झाली. गांधीजींचे महानतेचे वलय दूर सारून त्यांचे खरे स्वरूप समोर आले तर आंबेडकरांच्या भूमिकेला लोक नीट समजून घेतील, असा लेखिकेचा कयास आहे. त्यामुळेच पुस्तकाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अन्य विषय चर्चिले जात असतानाही गांधीजींच्या महानपणावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या घटना, उतारे येत राहतात. त्याच वेळी डॉ. आंबेडकरांची तुलनाही होत राहते.

जात ही अत्यंत अधपतित सामाजिक व्यवस्था आहे, असे डॉ. आंबेडकर मानतात. तर – ‘जातींमुळे गावांची अंतर्गत व्यवस्था चालते. ती राजकीय गरज भागवते. वंशपरंपरागत व्यवसाय हा जातीचा आत्मा आहे. रोज ब्राह्मण व शूद्र वरखाली करत राहण्याने गोंधळ माजेल..’ ही १९२१ सालची गांधीजींची भूमिका आहे. पुढे त्यांच्या काही भूमिका बदलल्या तरी त्यांनी कधीही चातुर्वण्र्याच्या विरोधात रोखठोक भूमिका घेतली नाही, असे लेखिकेचे म्हणणे आहे. गांधीजींच्या व्यक्तित्वाच्या विविध नैतिक आयामांचे वर्णन केले जाते. परंतु त्या सगळ्याचा जातीबाबतच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाशी मेळ कसा घालायचा, असा प्रश्न तिला पडतो. ती म्हणते : ‘नैतिक सदाचाराच्या या ढाच्याचे काय करायचे, जो अत्यंत क्रूर, संस्थात्मक अन्यायाच्या पायावर आरामात उभा आहे?’

डॉ. आंबेडकरांची मुख्य ओळख घटनाकार म्हणून सीमित होते. त्यांचे राजकारण दुर्लक्षिले जाते. व्हाइसरॉयच्या मंत्रिमंडळात गेल्याने ते संधिसाधू, पहिल्या गोलमेज परिषदेला हजर राहिल्याने ब्रिटिशांचे हस्तक, स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीमुळे फुटपाडे, जम्मू-काश्मीरच्या त्रिभाजनाच्या सूचनेमुळे राष्ट्रद्रोही अशा शेलक्या शिव्यांनी त्यांचा उद्धार होतो. मात्र, त्याच वेळी गांधीजींवर इतिहास मेहरबान होतो. ते ‘महात्मा’ बनतात. त्यांना देवत्व बहाल केले जाते. बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी असोत की राहुल गांधी, सगळे त्यांच्यावर प्रेम करतात. गरीब करतात तसेच श्रीमंतही करतात, हे सांगून लेखिका पुढे कडवटपणे म्हणते : ‘ते आहेत यथास्थिती (जैसे थे)चे संत!’

लेखिकेने तिच्या विवेचनाचा मोठा भाग गांधीजींच्या दक्षिण आफ्रिकेतल्या लढय़ावर खर्च केला आहे. तिच्या मते, गांधीजींचा लढा तेथील भारतीय व स्थानिक काळ्या लोकांत भेद करणारा होता. १८९५ साली दर्बन डाक कार्यालयाची एक समस्या उभी राहिली. या कार्यालयाला दोन दरवाजे होते. एक काळ्यांना आणि दुसरा गोऱ्यांसाठी. ‘काफिर’ (म्हणजे स्थानिक काळे) वापरतात तो दरवाजा भारतीयांना वापरावा लागू नये म्हणून तिसऱ्या दरवाजाची मागणी गांधीजींनी केली. तेथील भारतीय लोकांतही व्यापारी, व्यावसायिक, हिंदू-मुस्लीम उच्चवर्गीय हे प्रवासी भारतीय आणि ठेक्याने आणलेले मजूर असा फरक होता. मजुरांचे दु:ख अधिक मोठे होते. तरीही गांधीजी मात्र प्रवासी भारतीयांसाठी लढत होते. बोअर युद्धावेळी इंग्रजांना गांधीजींनी स्थानिक बंडखोरांच्या विरोधात साथ दिली. चार हजार झुलू मेले. हजारांना कैद झाली. लेखिका म्हणते, ‘युद्धाचा नियोजनकर्ता चर्चिल या हिंसेने हलला; मात्र गांधीजींनी याबद्दल खेद व्यक्त केलेला नाही.’ पुढे गांधीजींना तुरुंगात जाण्याचा प्रसंग आला. डाक कार्यालयाचा एक दरवाजा सहन न होणाऱ्या गांधीजींना स्थानिक काळ्या ‘काफिर’ कैद्यांबरोबर ठेवण्यात आले. त्यावेळच्या प्रसंगाबद्दल गांधीजी लिहितात- ‘ते लोक त्रासदायक आहेत. अत्यंत घाणेरडे. अगदी जनावरांसारखे.’

इथे लेखिका मध्येच गांधीजींना समकालीन असणाऱ्या पंडिता रमाबाईंची थोरवी वर्णन करते. रमाबाई ब्राह्मण असून हिंदू धर्माचा त्यातील पितृसत्ताकता, जातीय आचरण यासाठी त्याग करतात व ख्रिस्ती धर्म स्वीकारतात. अमेरिकेत काळ्या गुलाम स्त्रीच्या भेटीचे त्यांनी केलेले आपुलकीचे वर्णन लेखिका नमूद करते. महात्मा फुलेंनी आपला ‘गुलामगिरी’ ग्रंथ निग्रो गुलामांना अर्पण करताना लिहिलेली अर्पणपत्रिका लेखिका इथे देते. यांच्या तुलनेत गांधीजी कुठे ते पाहा, असे लेखिका वाचकांना सुचवते.

‘गांधीजी द. आफ्रिकेतल्या गोऱ्यांशी मत्री साधू इच्छित होते. त्यांची सत्ता नष्ट करणे हा त्यांचा उद्देश नव्हता. ते तेथील भारतीय व्यापाऱ्यांचे हितसंबंध सांभाळत होते,’ असा लेखिकेचा निष्कर्ष आहे.

लेखिका म्हणते : ‘गांधीजी गरिबातल्या गरिबासारखे मला राहायचे आहे असे म्हणत. वास्तविक गरिबी म्हणजे केवळ पशाचा अभाव नसून गरिबी म्हणजे सत्ता नसणे होय. गांधीजींना गरिबीत राहण्यासाठी खूप सारी शेतजमीन आणि जैविक फळझाडे लागत होती. टॉलस्टॉय फार्ममधील कर्मकांड करताना त्यांनी कधीही भांडवलाच्या संचयाबद्दल आणि संपत्तीच्या विषम वाटणीबद्दल प्रश्न केला नाही.’

आफ्रिकेतले गांधीजी मग नायक कसे झाले, हा लेखिकेला गोंधळात टाकणारा प्रश्न वाटतो. त्याबद्दल ती म्हणते : ‘एक स्पष्टीकरण शक्य आहे. गांधीजींनी द. आफ्रिका सोडल्यावर भारतातील स्वातंत्र्यलढय़ातील एक चकाकता तारा म्हणून त्यांना फेरआयात केले गेले. एकाकी झालेल्या आणि वंशवादी राजवटीने सतावल्या गेलेल्या द. आफ्रिकेतल्या भारतीयांना गांधीजींमुळे मातृभूमीशी नाते जोडता आले.’

‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ हे पुस्तक जसे आंबेडकरांची भूमिका स्पष्ट करते, तसे १९०९ चे ‘हिंद स्वराज’ गांधीजींची भूमिका मांडते, हे सांगून लेखिका यात अस्पृश्यतेविषयी काहीही उल्लेख नाही, हे आवर्जून नमूद करते. लेखिका पुढे म्हणते- ‘हिंदू-मुस्लिमांनी स्वराज्यात परस्परांशी सहिष्णुतेने व सहभावाने वागावे हा त्यांनी दिलेला संदेश ‘भारतीयत्वा’च्या संकल्पनेसाठीची खरी, टिकाऊ आणि महत्त्वाची देणगी आहे.’ (गांधीजींविषयी बहुधा अगदी दुर्मीळ असलेल्या चांगल्या विधानांतले त्यांचे हे एक विधान आहे!)

भारतात परतल्यावरच्या गांधीजींच्या भूमिका व व्यवहार, त्यांतील विसंगती यावर लेखिकेने विस्तृतपणे लिहिले आहे. त्या सगळ्यांची इथे नोंद करणे शक्य नाही. या नोंदींमध्ये काही नोंदी अशाही आहेत, ज्यांतून होणारे अर्थसूचन त्यांचे कडवे विरोधकही मान्य करणार नाहीत. उदा. गांधीजींना भगवद्गीता प्रिय. तीच गीता नथुराम गोडसे व नारायण आपटेच्या हातात फासावर जाताना होती!

डॉ. आंबेडकरांचे जीवन आणि त्यांच्या लढय़ांबद्दल (विशेषत: महाड सत्याग्रहाबद्दल) या पुस्तकात तपशिलाने लिहिलेले आहे. पुणे करार व त्यातील डॉ. आंबेडकर-गांधीजींच्या भूमिका अर्थातच विस्ताराने आहेत. ‘डॉ. आंबेडकरसुद्धा आदिवासी प्रश्नावर अडखळले’ असा उल्लेख लेखिका करते. त्यांची समज वासाहतिक मिशनरी आणि उदारमतवादी विचारवंत यांच्याप्रमाणेच असलेली दिसते, असे लेखिकेचे निरीक्षण आहे. ती म्हणते : ‘त्यांच्या मताचा खूप गंभीर परिणाम आदिवासींवर झाला. १९५० साली भारतीय संविधानाने शासनाला आदिवासींच्या जन्मभूमीचे रक्षक-पालक बनवले. ब्रिटिश वासाहतिक धोरणालाच एक प्रकारे दुजोरा दिला गेला. त्यामुळे आदिवासींचे वनोपजांवरचे पारंपरिक अधिकार गेले. त्यांच्या जीवनशैलीलाच गुन्हेगार केले गेले.’

पुस्तकातील एक उल्लेख उद्बोधक आहे. फाळणीवेळी पाकिस्तानने नगरपालिकेच्या अस्पृश्य सफाई कामगारांना भारतात जाऊ देण्यास मनाई केली. हे काम कोण करणार, असा प्रश्न होता. आंबेडकरांनी नेहरूंना पत्र लिहून यातील काहींना भारतात आणण्यात यश मिळवले.

लेखिकेला भारतीय लोकशाही आणि संविधान यांबाबत प्रश्न आहेत. वर्णाश्रम धर्म लोकशाहीत कार्यरत आहे. तसेच ती जात आणि भांडवलशाहीचे मिश्रण आहे. आंबेडकरांच्या प्रतिमेत संविधान हातात दाखवतात. त्याऐवजी तिथे ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ हे पुस्तक असणे अधिक उचित ठरेल, असे लेखिकेला वाटते. ‘‘संविधानवाद (कॉन्स्टिटय़ुशनॅलिझम)’ क्रांतीच्या आड येऊ शकतो. ‘दलित क्रांती’ अजून झालेली नाही. आपण तिची वाट पाहतो आहोत. तिच्याआधी दुसरी कोणतीही क्रांती भारतात संभवनीय नाही,’ असा लेखिकेचा निष्कर्ष आहे.

हे पुस्तक आता आले. पण हा संपूर्ण निबंध परिचय म्हणून चार वर्षे आधीच आला आहे. त्यामुळे सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे त्यावर बराच वादविवाद झालेला आहे. यात ऐतिहासिक दृष्टीचा व संदर्भात पाहण्याचा अभाव, गांधीजींचा वैचारिक विकासक्रम लक्षात न घेणे हे आरोप गांधीजींची बाजू मांडणाऱ्यांकडून झाले. तर आंबेडकरी वर्तुळातून आदिवासींविषयीच्या भूमिकेबाबत बाबासाहेबांवर टीका झाल्याबद्दलची अस्वस्थता व्यक्त झाली. या टीका, विवाद अजून होत राहतील. महान व्यक्तींच्या त्या त्या वेळच्या भूमिका, विधाने, संघर्ष यांचे सरसकट समर्थन करण्याची गरज नसते. त्यांचा तत्कालीन लोकजीवनावर झालेला परिणाम आणि आजच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी दिशा देण्याची त्यांची क्षमता मुख्यत: लक्षात घेऊन पुढे जायला हवे. हे भान असेल तर वस्तुस्थिती प्रामाणिक व निडरपणे मांडणारा लेखकही चिकित्सा करताना वस्तुस्थितीतल्या कोणत्या घटकांना महत्त्व द्यायचे, याचा विवेक नक्की करेल!
_______________
‘द डॉक्टर अ‍ॅण्ड द सेंट’
लेखिका : अरुंधती रॉय

प्रकाशक : पेंग्विन

पृष्ठे: १६५, किंमत : २९९ रुपये
_______________

लेखक विविध सामाजिक चळवळींशी संबंधित कार्यकर्ता आहेत. त्यांचा ईमेल : sawant.suresh@gmail.com


(लोकसत्ता, ३ ऑगस्ट २०१९)

Friday, August 2, 2019

हा खेळ थांबवला पाहिजे


केंद्राचे आर्थिक निकषावरचे आरक्षण आणि अलिकडचा महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला मान्यता देणारा उच्च न्यायालयाचा निकाल यांनी मला अस्वस्थ व्हायला झाले. माझी ही भावना वाचून, सवर्णांतील गरिबांसाठीचे आरक्षण आणि मराठ्यांचे आरक्षण इतरांच्या आरक्षणाला हात न लावता मिळत असेल तर तुमच्या पोटात का दुखते, असे कोणाच्या मनात आले तर ते स्वाभाविक आहे. दलित, आदिवासी आणि ओबीसी या विभागांतील बहुसंख्य मंडळींचा त्यांना धक्का लागत नसल्याने या दोन्ही आरक्षणांना विरोध नाही. या विभागांतील अनेक नेत्यांनी या आरक्षणांचे स्वागतच केले आहे. मनात काही शंका असल्यास त्या आता बोलून वाईटपणा का घ्या, अशी सोयिस्कर भूमिका यातल्या अनेकांची आहे. तथापि, काही मंडळी या दोन्ही निर्णयांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. काही लोक माध्यमांतून लेख लिहून, मुलाखती देऊन आपल्या शंका, प्रश्न, चिंता उपस्थित करत आहेत. व्यापक परिवर्तनाच्या चळवळीतील कार्यकर्ता म्हणून मराठा वा सवर्ण समाजातील शोषित-पीडित माझ्या संवेदनांच्या परिघात येतात याबद्दल परिचय असलेले मित्र संशय घेणार नाहीत, अशी आशा आहे. पण असा संशय कोणी घेतला तर त्याला माझा इलाज नाही. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विरोधक, विविध समाज विभागांतले नेते राज्यघटनेशी हा जो खेळ करत आहेत, तो अंतिमतः सर्व जातीय शोषित-पीडित विभागांना चकवा देणारा, फसगत करणारा आहे, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. 

ज्या मुद्द्यांकडे इथे लक्ष वेधायचे आहे, ते केवळ माझे नाहीत. अनेकांनी मांडलेले आहेत. मी ते अधोरेखित करतो आहे. हे करताना एक अडचण आहे. आर्थिक व मराठा या दोन्ही आरक्षणाबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात हा लेख छापून येईपर्यंत सुरु झालेली असेल. मासिकासाठीचा लेख असल्याने तो पंधरा दिवस आधी द्यावा लागतो. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात झालेल्या घडामोडींच्या-निर्णयांच्या परिणामी माझ्या मांडणीतले काही संदर्भ गैरलागू होण्याची शक्यता आहे. पण त्याला इलाज नाही. 

सर्वांना पुरुन उरेल एवढे नसेल तर दुबळ्यांना लाथा घालून तगडे फस्त करतात, हे घोड्यांच्या उदाहरणावरुन आरक्षणाचे जनक शाहू महाराज यांनी सव्वा शतक आधीच स्पष्ट केले आहे. न्याय्य समाजाच्या निर्मितीसाठी जी कायदेशीर पावले भारतीय संविधानाने टाकली, त्यातले आरक्षण हे एक महत्वाचे पाऊल. ज्या दलित व आदिवासींच्या विकासाचे दोर संस्कृती, धर्म यांच्या हवाल्यानेच कापले गेले, त्यांना इतरांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व आरक्षणाद्वारे शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणात आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. या दोन विभागांची अवस्था इतकी दारुण आणि उघड होती की त्यांच्यासाठीच्या या विशेष तरतुदींना बहुसंख्यांचा पाठिंबाच मिळाला. गावगाड्यात स्थान आणि काही साधने असलेल्या ओबीसींच्या आरक्षणावेळी मात्र बरीच खळखळ झाली. घटनेतील मार्गदर्शनानुसार नेमलेल्या १९५३ च्या कालेलकर आयोगाने विरोध केला. त्यानंतर १९७८ च्या मंडल आयोगाने ओबीसी आरक्षणाची शिफारस केली. प्रत्यक्षात ते मंजूर झाले १९९० ला आणि अंमलात आले १९९३ पासून. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण आणि पर्याप्त प्रतिनिधीत्व नसणे या निकषावर हे आरक्षण ठरवले गेले. जुन्या वर्णव्यवस्थेत ज्यांना शिक्षणाचा तसेच संस्कृत उच्चारण्या-ऐकण्याचा अधिकार नाकारला गेला ते शूद्र म्हणजे आजचे ओबीसी. त्यांच्या आरक्षणाला हा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आधार सुस्पष्ट होता. महाराष्ट्रातील मराठा, हरयाणातील जाट, गुजरातेतील पटेल आणि आंध्रातील कापू यांच्या आरक्षणाच्या मागणीच्या आधाराबाबत ही सुस्पष्टता नव्हती. शिवाय राजकारणात पुढाकार आणि साधनसंपदेतील प्रभुत्व ही त्यांची ठळक ओळख असल्याने त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीचे समर्थन खूपच कमकुवत होते. त्यांच्यात शोषित-गरीब विभाग लक्षणीय असला तरी आरक्षणासाठीचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण या निकषांची पूर्तता त्यांच्याकडून होत नव्हती. शिवाय एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये ही सर्वोच्च न्यायालयाची अट आड येत होती. 

यातल्या मराठा समाजाने या अडचणी भेदल्या आणि महाराष्ट्रात त्याला आता आरक्षण लागू झाले. उच्च न्यायालयाने १६ टक्क्यांऐवजी १२-१३ टक्क्यांवर आणून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देऊन दोन आठवड्यांत सरकारला आपले म्हणणे सादर करायला सांगितले आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमल करण्यास मात्र मनाई केली आहे. केंद्राने काही महिन्यांपूर्वी बिगर आरक्षित विभागांतील गरिबांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले. त्यासाठीची घटना दुरुस्ती केली. तेही प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. दोन्ही सरकारांनी या आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरु ठेवली आहे. उद्या निर्णय विरोधात गेला तर या नियुक्त्यांचे काय होणार ठाऊक नाही. 

पण मग माझ्या अस्वस्थतेचा मुद्दा यात कुठे येतो? ..घटनात्मक अडचण आहे म्हणून? - मुद्दा रास्त असेल तर घटना पुढे जाण्यासाठी बदलली पाहिजे. तशी ती बदलत आली आहेच. ५० टक्क्यांची अडचण आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करुन बदलली आहेच. अपवादात्मक आणि असाधारण स्थितीत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायला खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच परवानगी दिली आहे. 

माझी अस्वस्थता आहे ती आरक्षणाचे मूळ मर्म दुर्लक्षून ते निरर्थक करण्याबाबत. ..आणि त्या योगे समाजाची दिशाभूल करण्याबाबत. व्यवस्था बदलाच्या मूळ झगड्यासाठी बहुसंख्य सामान्य, कष्टकरी समाजाची एकजूट न होऊ देण्याबाबत. 

मुद्दा आहे, आरक्षण नक्की कशासाठी? ...गरिबी निर्मूलनासाठी? – नाही. ते आहे प्रतिनिधित्वासाठी. ज्या समाजविभागांना रुढी, संस्कृती आणि ऐतिहासिक कारणांनी मागे लोटले गेले आणि आजही लोटले जाते आहे, त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी. एकाच गुणवत्तेचे असलेले दोन उमेदवार-एक दलित आणि एक उच्च जातीचा- असे निवड समितीसमोर आले तर कोणाची निवड होईल? ...निवड समितीत ज्या जातीचे प्राबल्य असेल त्या जातीच्या उमेदवाराची. आज तरी हे प्राबल्य उच्च जातींचे बहुतकरुन असल्याने दलित उमेदवाराच्या निवडीची शक्यता नसते. म्हणून कायद्याने ती जागा राखीव ठेवावी लागते. नोकरी, शिक्षण आणि राजकारण या क्षेत्रांत या मागास विभागांचे प्रतिनिधित्व तयार होण्याने त्या क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढेल आणि त्या विभागांच्या हिताचे निर्णय होणे शक्य होईल, ही अपेक्षा या आरक्षणामागे आहे. 

मराठा, जाट, पटेल किंवा कापू यांच्या प्रतिनिधित्वाची ही स्थिती नाही. त्यांचे प्रतिनिधित्व आहेच. नोकऱ्या-शिक्षणात कमी असले तरी राजकीय निर्णयप्रक्रियेत पुरेसे अथवा अधिकच आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात मराठा समाजाच्या राजकीय क्षेत्रातील प्रभुत्वाची नोंद घेतलेली आहे. हे राजकीय आणि सांपत्तिक प्रभुत्व असलेले लोक मराठा समूहातले वरचे २० टक्के आहेत, हे खरे. तो विभाग आपल्याच जातीतल्या गरिबांकडे दुर्लक्ष करतो. शेतीतले अरिष्ट वा शिक्षणातले विनाअनुदानित खाजगीकरण या धोरणांमुळे ज्या गरीब मराठ्यांना फटका बसला त्याला हे जातीतलेच मुखंड जबाबदार आहेत. या मुखंडांविरोधात आपल्यासम भरडल्या गेलेल्या अन्य जातसमूहांतील पीडितांसोबत संघर्ष हा मार्ग त्याने अवलंबला पाहिजे. या खाजगीकरणाने आज ज्यांना आरक्षण आहे, त्यांनाही तसा लाभ मिळत नाही. त्यांचेही दुःख तेच आहे. उलट त्यांना जी सामाजिक ताकद नाही, ती गरीब मराठ्याकडे, जाटाकडे, पटेल वा कापूकडे आहे. तिचा वापर त्याने ही व्यवस्था, सरकारी धोरण बदलण्यासाठी करायला हवा. घटनेच्या कलम ३९ (काही जण त्याला समाजवादाचे कलम म्हणतात) मधील उपजीविकेच्या साधनांचे न्याय्य वितरण, मोजक्यांकडेच संपत्तीच्या संचयाला नकार या आर्थिक न्यायाच्या मार्गदर्शक सूत्रांना सरकारच्या धोरणाचा भाग बनवण्यासाठी लढले पाहिजे. 

कुणबी या अर्थाने मराठा समाज ऐतिहासिक शूद्र संकल्पनेत सामावला जातो. पण बऱ्याच शतकांपूर्वी राज्यकर्ते वा सैनिक-सरदार झालेल्या कुणब्यांनी स्वतःला क्षत्रिय मराठे म्हणविले आणि अन्य कुणब्यांपासून स्वतःला अलग केले ही वस्तुस्थिती आहे. कुणबी ओबीसी म्हणून आरक्षित विभागात आला. मराठा म्हणवणारे आले नाहीत. हे खरे की जुनी रया जाऊन यातले अनेक आज कष्टकरी, गरीब झाले आहेत. पण ते सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत असे म्हणणे हे अति होईल. एकूणच आपल्याकडे ब्राम्हणांचा जो सांस्कृतिक वा विकासाच्या-निर्णयप्रक्रियेच्या विविध क्षेत्रांत वरचष्मा होता, त्याचा फटका मराठ्यांसह अन्य ब्राम्हणेतरांना बसला आहे. शाहू महाराज राजे असतानाही ब्राम्हणांनी जो त्यांचा छळ केला, त्यांच्या विरोधात जी कपट-कारस्थाने केली ती आपल्याला ठाऊक आहेत. पण आता प्रदीर्घ काळ राजकीय प्रभुत्व असलेल्या मराठ्यांचे सामाजिक मागासलेपण आणि दलित-आदिवासी-ओबीसींचे सामाजिक मागासलेपण सारखे आहे, हे म्हणता येत नाही. ब्राम्हणांच्या वा संस्कृतीच्या-धर्माच्या छळापायी मराठ्यांचा आजही विकास खोळंबला आहे, हे म्हणणे वास्तवाला धरुन नाही. महाराष्ट्रात दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांमध्ये सवर्ण म्हणून ओबीसी-मराठा दोन्ही आहेत. पण या दोहोंमध्ये मराठ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. जो अत्याचार करायला धजावतो व ज्यावर अत्याचार होतो त्यांचे सामाजिक मागासलेपण एका श्रेणीतले कसे असू शकेल? 

मराठा आरक्षणासाठीच्या या आधीच्या आयोगांपैकी काहींनी हे मागासलेपण नाकारले तर काहींनी त्याचा पुरस्कार केला. मात्र न्यायालयाने ते नामंजूर केले. यावेळच्या गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी मात्र उच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या. गायकवाड आयोगाचा हा अहवाल हे मागासलेपण कसे सिद्ध करतो, हे जाणण्याची उत्सुकता आहे. मात्र हा अहवाल सार्वजनिक झालाच नाही. तो सरकार आणि नंतर न्यायालय एवढ्यांनाच ठाऊक आहे. तो सार्वजनिक होऊन त्यावर चर्चा होणे ही लोकशाही प्रक्रियेतली महत्वाची बाब इथे टाळली गेली आहे. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारचा असे आरक्षण देण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. अपवादात्मक आणि असाधारण स्थितीत ५० टक्क्यांची अट ओलांडायचे सरकारचे समर्थनही मान्य केले आहे. आता जाट, पटेल, कापू आदिंच्या आरक्षणाची सोडवणूक त्यांच्या राज्यांनी याच धर्तीवर करावी, ही मागणी जोर पकडू शकते. 

आरक्षण हे जातसमूहाला असते. एका जातीला नाही. अनुसूचित जाती वा जमाती तसेच ओबीसी हे जातसमूह/वर्ग आहेत. मराठ्यांना ओबीसींच्या निकषावरच आरक्षण दिले गेले आहे. मात्र त्यांना ओबीसीत घातलेले नाही. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये म्हणून मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण ठेवले आहे. इथे काहींचा प्रश्न असा आहे- १९ टक्क्यांत ओबीसींतल्या अनेक जातींनी स्पर्धा करायची; मात्र मराठ्यांना १६ (आता १३) टक्क्यांत दुसरी कुठची जात वाटेकरीच नाही. ..हे असे कसे? 

मराठ्यांचा प्रश्न सुटला. मात्र धनगर समाजाचा सुटलेला नाही. त्याच्या समाधानासाठी राज्य सरकारने करोडोंच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. अशा एका समाजासाठी त्याची समजूत काढण्यासाठी योजना देणे हे घटनेच्या समभावाच्या कलम १५ त कसे काय बसते? 

म्हणजेच ज्याचे त्याच्या संख्येमुळे उपद्रव वा राजकीय दबावाचे मूल्य तयार होते त्याची दखल सरकार घेते. ज्या छोट्या लोकसंख्येच्या जाती आहेत, त्यांची रस्त्यावर उतरण्याची, कायदा-सुव्यवस्थेत अडथळा तयार करण्याची वा सरकारला मते जाण्याचे भय दाखवण्याची ताकद नाही. त्यांची सरकार दखल घेत नाही. आदिवासींच्या आरक्षणाचा लाभ आदिवासींतल्या सापेक्ष सबल जाती अधिक घेतात. कातकरी ही दुबळी जमात सार्वत्रिकपणे वंचित राहते. तिची ना संख्येची ना उपद्रवाची ताकद. आपल्या संविधानात व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिला दर्जाची व संधीची समानता मध्यवर्ती आहे. या मूल्याचे शासन सरळ सरळ उल्लंघन करते. लोकशाहीची पूर्वअट अल्पसंख्याकांचे संरक्षण ही आहे. मात्र सत्तेसाठीचे बहुमत हीच चिंता राजकीय पक्षांची राहिल्यास ती लोकशाहीलाच आडवे करते. निवडणुका लढवू पाहणाऱ्यांकडून मराठा आरक्षणाबद्दल मनात काही वेगळे असले तरी न बोलणे किंवा गोलमोल बोलणे हे मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या ताकदीमुळे आहे, त्याच्या मागणीच्या न्याय्यतेमुळे नव्हे, हे कष्टकरी, गरीब मराठ्यांनीही समजून घ्यायला हवे. कोणत्याही जातीची संख्येची वा साधनसंपत्तीची वा सांस्कृतिक वर्चस्वातून येणारी दादागिरी ही लोकशाहीचा गळा घोटणारीच असते. 

आरक्षण हा जर गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसेल तर आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा आधार काय? गरीब ब्राम्हणाला श्रीमंत ब्राम्हण कमी लेखतो हे खरे. पण म्हणून गुणवत्ता असूनही त्याला विशिष्ट नोकरी नाकारली जाते व त्या जागी आर्थिकदृष्ट्या वरच्या निम्न जातीच्या व्यक्तीला घेतले जाते, म्हणजे या गरिबांचे प्रतिनिधित्व रोखले जाते, असे नाही. इथे मुख्यतः जात-जमात-धर्म हे निकष प्रभावी असतात. त्यामुळे आरक्षणाचा घटनात्मक आधारच धूसर करणारा हा निर्णय आहे. आरक्षण मिळालेल्या विभागांचे सामाजिक मागासलेपण हे ऐतिहासिक-सांस्कृतिक कारणांनी आहे. या सामाजिक मागासलेपणाच्या परिणामी त्यांचे आर्थिक मागासलेपण आहे. या आर्थिक कमकुवतपणास ते व्यक्तिशः जबाबदार नाहीत. या आरक्षित विभागांत न मोडणाऱ्या म्हणजे कथित वरच्या जातींतील लोकांसाठी आर्थिक निकषावरचे आरक्षण आहे. या वरच्या जातीतील लोकांच्या आर्थिक कमकुवत स्थितीला त्यांच्या जातसमूहाच्या इतिहासाचा संदर्भ नाही. तो त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. आणि तो वर्तमान आहे. बदलणारा आहे. अशा स्थितीत एका अर्थाने स्थायी असलेले आरक्षण देण्यात काहीही तर्क नाही. शिवाय वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा या निकषामुळे कथित वरच्या जातींतले त्यातल्या त्यात साधनसंपन्न लोकच या आरक्षणाचा फायदा घेण्याची शक्यता अधिक आहे. वास्तविक आर्थिक निकषावर विविध सवलती, योजना द्याव्यात. आरक्षण नव्हे. आरक्षण या व्यवस्थेची ही थट्टा आहे. 

आंबेडकरी वर्तुळातून किरकोळ अपवाद वगळता मराठा आरक्षणाचे सावधपणे पण स्वागतच केले जाते आहे. आर्थिक आरक्षणाबद्दलही फारसा विरोध नाही. आमच्या आरक्षणाला धक्का न लावता अख्ख्या १०० टक्क्यांची वाटणी केलीत तरी आमचे काही म्हणणे नाही, असेही काही बोलतात. हे बोलणे जबाबदारीचे नाही. घटनेतील समान संधीच्या तत्त्वाला बाधा येऊ नये म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण जाऊ नये असे मत संविधान सभेत व्यक्त केले होते. ते सारांशात असे- 

“उदाहरणार्थ, ज्या समाजांना सार्वजनिक सेवेत आजपर्यंत पुरेसा रोजगार अगर नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत त्यांची मागणी आपण पुरेपूर मान्य केली तर संधीची समानता हे आद्य तत्त्वच आपण नष्ट केल्यासारखे होईल. समजा, एखाद्या समाजासाठी अगर लोकसमूहांसाठी आपण ७० टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित ठेवल्या आणि केवळ ३० टक्के खुल्या  स्पर्धेसाठी ठेवल्या, तर संधीची समानता हे तत्त्व अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने तसे करणे योग्य होणार नाही असे मला वाटते. म्हणूनच राखीव जागांची  संख्या उपलब्ध जागांमध्ये अल्पसंख्य  (म्हणजेच ५० टक्क्यांच्या आत) असावी. तरच संधीची समानता या तत्त्वाला संविधानात स्थान देणे आणि त्या तत्त्वाची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.” 

बाबासाहेबांच्या म्हणण्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल खटल्यात ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ नये असा निकाल दिला. हा निकाल ९ जणांच्या पीठाने दिला आहे. तो बदलण्यासाठी त्यापेक्षा अधिक संख्येचे पीठ लागेल. ५० टक्क्यांची मर्यादा घटनेने नाही, या निकालाने घातली आहे. आजवर जी राज्ये याच्या पलीकडे गेली आहेत, त्यांचे निर्णय विविध आव्हानांद्वारे न्यायप्रविष्ट आहेत. आर्थिक आरक्षण आणि मराठा आरक्षण यांच्यामुळे ओलांडलेली आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चिली जाईल. या आरक्षणांचे मूलाधारही तपासले जातील. त्याचे काय होईल, घटनेचा अर्थ कसा लावला जाईल, आजच्या राजकीय माहोलात न्यायालय आपली निरपेक्षता कशी जपते हे येणाऱ्या काळात दिसेलच. हा काळ किती हे सांगणे कठीण आहे. लवकरही कळेल वा प्रदीर्घ काळ न्यायालयात प्रकरण खितपतही पडेल. 

आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणा यांच्या महान संगरातून विकसित झालेल्या मूल्यांना संविधानात बद्ध केले. त्यातून आपल्या भवितव्याची हमी तयार केली. अशा या घटनेच्या सत्वाचा आदर करायचा की तोही खितपत ठेवायचा हे आपल्या हातात आहे. त्याच्याशी कोणालाही खेळू देऊया नको. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, ऑगस्ट २०१९)