अलविदा विजय उर्फ विरा..!

कालच विराची तब्येत नाजूक असल्याचे कळले होते. त्यामुळे तो वाचावा अशी खूप इच्छा होती. मात्र त्याचवेळी त्याच्या जाण्याची बातमी ऐकण्यास मन तसे तयारही होते. करोनाने परिचित, स्नेही, सहकारी जाण्याचा तसा आता मनाला सराव झाला आहे. आजही कोणाची बातमी येईल. आपण ऐकायला तयार असावे, अशी स्थिती आहे. पण अजून कोरडेपणा आलेला नाही. विषण्ण व्हायला होते. गेलेल्या माणसाच्या आठवणी दाटून येतात. गलबलायला होते. अंतर्यामी अस्वस्थता बराच काळ राहते.

मी विरा साथीदारला ओळखतो ते विजय वैरागडे म्हणून. ९८ च्या सुमारास रेशनिंग कृती समितीच्या चळवळीत त्याची भेट झाली. तो नागपूर रेशनिंग कृती समितीचे काम पाहायचा. तो त्यावेळी ‘युवा’ संस्थेत काम करत होता. मूळ क्रांतिकारक चळवळीशी संबंधित विजय उपजीविकेच्या काही अडचणींसाठी बहुधा त्यावेळी एनजीओत होता. त्याच्या या क्रांतिकारक वैचारिक बांधिलकीमुळे व वागण्यातील सौजन्यामुळे विजयशी मैत्र अधिक जुळले.

संघटना बांधणी वा कोणता तरी राज्यस्तरीय कार्यक्रम याच्या तयारीला आम्ही काही कार्यकर्ते नागपूरला भेटून विदर्भात हिंडणार होतो. मला ट्रेनचे रिझर्वेशन मिळाले नाही. म्हणजे एसीचे मिळत होते. पण विमान सोडाच, एसीनेही जायचे नाही हा माझा त्यावेळी वयवर्षे बत्तीशीतला ‘क्रांतिकारक बाणा’ होता. एसीने जा, विदर्भातले उन्ह आहे, उष्माघात होईल, असे सहकारी समजावत होते. पण त्यामुळे आपली ‘क्रांतिकारक रया’ नष्ट होईल, अशी धारणा असल्याने ते मी ऐकले नाही. त्यामुळे दादरहून विदर्भात जाणारी बस घेतली. हा काळ मेच्या मध्याचा होता. विदर्भात मी कधीही उन्हाळ्यात नव्हतो गेलो. त्यामुळे होऊन होऊन किती गरम होईल, याचा माझा अंदाज मर्यादित होता. पण सकाळी ८ वाजताच विदर्भातल्या झळांनी हिसका दाखवायला सुरुवात केल्यावर माझे धाबे दणाणले. सारखं पाणी पित, डोक्यावर ओतत ३० तासांनी संध्याकाळी कसाबसा नागपूरला पोहोचलो. उतरलो ते भेलकांडतच. मी कोठूनतरी फोन केल्यावर विजय बहुधा घ्यायला आला होता. मुक्कामाच्या ठिकाणी दत्ताही भेटला. दत्ता म्हणजे दत्ता बाळसराफ. तोही रेशनच्या चळवळीत त्यावेळी पुढाकाराने होता. तो त्याचे इतर काही कार्यक्रम करत तिथे पोहोचला होता. सावजीचे जेवण व रात्री विजयच्या कवितांचे वाचन यांनी प्रवासाचा शीण, डोळ्यांची काहिली कुठच्या कुठे गेली. विजयने त्यावेळी त्याच्या बहिणीच्या कवितांचीही वही आणली होती. हिंदीतल्या या कविता खूप दर्जेदार होत्या. कविता, साहित्य हेही विजयशी अधिक जवळिक वाढण्याचे कारण होते.

मुंबईतील रेशनिंग कृती समितीच्या परिषदा, मोर्चे याला मोठ्या संख्येने विदर्भातून लोक येत. यात ‘युवा’ तसेच अन्य संस्थांचे विदर्भातील संपर्क जाळे आणि त्या जाळ्याचा योग्य वापर करुन घेण्याच्या विजयच्या संघटनकौशल्याचा व कष्टकऱ्यांच्या चळवळीच्या बांधिलकीचा मोठा भाग होता. तो रेशनिंग कृती समितीचा भराचा काळ होता. हजारोंचे मोर्चे त्यावेळी होत. वस्त्यांतले संघटनही चांगले होते. मुंबईच्या गोवंडी येथील लुंबिनी बाग या विभागात अजित बनसोडे व त्याच्या सहकाऱ्यांनी रेशन हक्क परिषदेच्या संयोजनाचा लोकसहभागाने उत्तम नमुना घडवला होता तो याच काळात. राज्यभरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांची लुंबिनी बागच्या लोकांनी आपापल्या घरी आंघोळी व नाश्त्याची सोय केली होती. सहा हजार लोक परिषदेस होते. बरेच नामवंत परिषदेस पाहुणे होते. कोठेही मध्यवर्ती जागी न घेता मुंबईच्या उपनगरातील वस्तीतील मैदानात राज्यस्तरीय परिषद घेण्याचा हा आमचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होता. विजयचा या परिषदेतला तसेच आमच्या अनेक मोर्च्यांतला, शिबिरांतला, बैठकांतला वावर अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर येत असतो.

रेशनची चळवळ चालू होती. पण विजय अचानक या सगळ्यातून अदृश्य झाला. त्याने युवा सोडल्याचे कळले. तो पुन्हा आपल्या क्रांतिकारी कामात गेल्याचे समजले. विजयचा संपर्क तुटला. मी डावा होतो. पण विजयसारख्यांच्या अतिडाव्या विचारांशी काही मतभेद राखून होतो. त्याची विजयला कल्पना होती. त्यामुळेही कदाचित त्याने तसा संपर्क ठेवला नसावा. विजयच्या वैयक्तिक मैत्रीचा मी चाहता होतो. पण त्यावेळी मोबाईल वगैरे प्रकार नव्हते. विजयच्या घरी फोन असणेही शक्य नव्हते. शिवाय विजय घरी असण्याचीही शक्यता नव्हती. नागपूरच्या सहकाऱ्यांकडे विजयची अधूनमधून चौकशी करत असे. पण फारशी काही माहिती मिळत नसे. पुढे ही विचारणा करणेही मी सोडून दिले.

जवळपास १४ वर्षांनी आम्ही पुन्हा संपर्कात आलो ते ‘कोर्ट’ सिनेमामुळे. नायकाचा चेहरा ओळखीचा वाटला. पण अभिनेत्याचे नाव होते विरा साथीदार. बारकाईने पाहिल्यावर माझी खात्री पटली हा विरा साथीदार म्हणजेच विजय वैरागडेच असणार. मग विराचा फोन नंबर मिळवला व फोन केला. “विजय वैरागडे बोलताय ना?” असे फोनवर विचारले. त्याने तुम्ही कोण विचारल्यावर मी माझी ओळख दिली. मग विजयशी बरेच बोलणे झाले. मुंबईला भेटीही झाल्या. पण त्या कार्यक्रमातल्या. खूप सविस्तर नाही. पण विजयला नव्याने भेटल्याचा खूप आनंद झाला. एकूण लोकशाही निवडणुकांविषयीच वेगळी भूमिका असलेल्या विचारप्रवाहातल्या विजयला जातियवादी शक्तींच्या पाडावासाठी आता निवडणुकीतल्या लोकशाही शक्तींच्या जुळणीची गरज वाटत होती. त्यात फाटाफूट होऊन त्याचा फायदा विरोधी शक्तींना होऊ नये, याबद्दल तो खूप दक्ष होता, हे त्याच्या अलीकडच्या मांडणीतून जाणवत होते.

त्याची ही भूमिका, त्याला अभिप्रेत क्रांतीचा आजचा कार्यक्रम आणि मुख्य म्हणजे त्याचा आमच्याशी संपर्क तुटल्यानंतरचा प्रवास, त्याच्या कविता यांविषयी समजून घ्यायचे होते. कधीतरी सवडीने याविषयी त्याच्याशी बोलू. हल्ली तो बराच बिझी दिसतो आहे, असे काहीसे मनात होते. त्यामुळे माझ्याकडून जुन्यासारखे खूप आतून काही त्याच्याशी बोलणे नव्याने संपर्क सुरु झाल्यानंतरही झाले नाही.

...आता तर ते राहूनच गेले. अलविदा विजय!!

- सुरेश सावंत

बाबासाहेबांचा इशारा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीला त्यांच्या महानतेचे केवळ पूजन करुन चालणार नाही. त्यांच्या विचारांचे स्मरण आणि त्या विचारांच्या प्रकाशात आजच्या वर्तमानाचा तपास व त्यावरच्या उपायांचा शोध हेच घटनेच्या या शिल्पकाराला खरे अभिवादन ठरेल. त्यादृष्टीने, देशाला घटना अर्पण करण्याच्या आधल्या दिवशी म्हणजे २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारतीय जनतेला उद्देशून संविधान सभेत त्यांनी जे भाषण केले, जो इशारा दिला, त्यातील काही इशारे आपण इथे समजून घेऊ.

“लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये, की जेणे करुन त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील,” हे जॉन स्टुअर्ट मिल या तत्त्ववेत्त्याचे मत नोंदवून बाबासाहेब म्हणतात, “संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतित केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.”

हा इशारा दिल्याला आता एकाहत्तर वर्षे झाली. आपापल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याला कोणी हृदयसम्राट म्हणते, कोणी श्रद्धेय म्हणते, कोणी आणखी काही. या नेत्यावर दुसऱ्या कोणी टीका केलेली अनुयायांना सहन होत नाही. हे अनुयायी या नेत्याकडून चर्चेद्वारे निर्णय नव्हे, तर आदेश मागतात. नेता हा सर्वांचे ऐकून त्यांच्यासहित लोकशाही प्रक्रियेने निर्णय घेतो, हे चित्र दुरापास्त झाले आहे. अनेकांना अशा चर्चेऐवजी श्रेष्ठींनी थेट निर्णय देणे सोयीचे वाटते. विधानसभा, लोकसभा आदिंसाठी जशा निवडणुका होतात, तशा निवडणुका पक्षांतर्गत होऊन पदाधिकारी निवडले जायला हवेत. तथापि, अगदी अल्प अपवाद वगळता बहुतेक पक्षांमध्ये विविध स्तरांवरचे पदाधिकारी हे श्रेष्ठींकरवी नियुक्त केले जातात. सामान्य लोकांनाही आदेश देणारा, करिश्मा असलेला नेता भावतो. म्हणजेच ‘कल्याणकारी हुकूमशहा’ या सरंजामी मानसिकतेतून आपण अजून बाहेर आलेलो नाही.

बाबासाहेबांची राजकीय पक्षांवर खूप भिस्त आहे. ते म्हणतात, “संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे.”

लोकांच्या आकांक्षा व्यक्त करणारे पक्ष हवे असतील तर लोकांतून लोकशाही मार्गाने त्यातले पदाधिकारी, नेते निवडले गेले पाहिजेत. जर तसे होत नसेल तर पक्ष हे जनतेच्या आकांक्षांचे नव्हे, तर वैयक्तिक स्वार्थासाठी सत्तेच्या लोण्यावर झडप घालणाऱ्या साधनसंपन्न टग्यांच्या टोळ्या बनतात. जनतेच्या भावनांचा ते केवळ वापर करतात. काहींची विचारसरणीच लोकशाहीविरोधी आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांना तिलांजली देणारे, मूठभरांच्या हाती निर्णय एकवटणारे विशिष्ट धर्माचे राष्ट्र उभे करणे हाच त्यांचा अंतस्थ हेतू आहे. अशी मंडळी घटनेची खोटी शपथ घेऊन सत्तेवर येतात व मग घटनेचीच कत्तल करु लागतात. म्हणूनच बाबासाहेब म्हणतात, “संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही.”

आपण मतदान करतो. त्यातून आपले प्रतिनिधी निवडले जातात. या मतदानात जात, धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर या भेदांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य समान असते. ही राजकीय लोकशाही झाली. पण ज्या समाजात सामाजिक-आर्थिक विषमता आहेत, त्या जर तशाच राहिल्या तर या राजकीय लोकशाहीला अर्थ राहणार नाही. या संदर्भात इशारा देताना बाबासाहेब म्हणतात, “केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायलाच हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही.” ते पुढे म्हणतात, “स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्त्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसऱ्यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय.”

बाबासाहेब संविधानाच्या उद्देशिकेत तसेच अन्यत्रही बंधुता या मूल्याला अनन्यसाधारण महत्व देताना दिसतात. त्याचे कारण नमूद करतानात या भाषणात ते म्हणतात, “बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या अस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल.” समाजातील सौहार्द, बंधु-भगिनीभाव त्यांना कळीचा वाटतो.

संविधानात मूलभूत अधिकार तसेच राज्य धोरणाची मार्गदर्शक सूत्रे यांच्या सहाय्याने आपण सामाजिक-आर्थिक विषमता नष्ट करुन आपल्या राजकीय लोकशाहीची इमारत भक्कम करण्याचा संकल्प केला होता. मात्र आज भोवतालच्या या दोन्ही बाबींतली तीव्र होत जाणारी विषमता पाहिली की बाबासाहेबांचा या भाषणातला शेवटचा इशारा किती द्रष्टेपणाचा होता हे आपल्या ध्यानी येते. बाबासाहेबांच्या द्रष्टेपणाला अभिवादन जरुर. पण त्यावर आपण तातडीने काही केले नाही, तर त्यांनी व्यक्त केलेली भीती प्रत्यक्षात यायला वेळ लागणार नाही. त्यांचा हा इशारा स्वयंस्पष्ट आहे. त्यावर आणखी काही भाष्य न करता तो तसाच नोंदवून या लेखाचा शेवट करतो.

“२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.”

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, ११ एप्रिल २०२१)

आरक्षणाचे अराजक

_______________________ 

आरक्षण हे सरकारी वा सरकारी सहाय्याने चालणाऱ्या उपक्रमांतच आहे. सरकारी उपक्रम खाजगी करण्याची मोकाट मोहीम सध्या केंद्र सरकारने उघडली आहे. राज्य सरकारही त्यात मागे नाही. अशावेळी मराठा आरक्षणासाठी ज्या उच्चरवात नेते भांडत आहेत, त्याच उच्चरवात आरक्षण ज्यात आहे ते उपक्रम खाजगी करु नयेत वा खाजगी क्षेत्राला आरक्षण लागू करावे, यासाठी त्यांनी भांडायला हवे. हे त्यांनी केले तर त्यांची मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची मागणी मनापासून व प्रामाणिक आहे, असे मानता येईल.

ही प्रामाणिकता ते दाखवतील हे आजच्या राजकारणाचे लघुदृष्टीचे व चेकमेटचे स्वरुप आणि एकूण समाजाच्या समजाची अवस्था पाहता कठीण वाटते आहे. पुरोगामी चळवळीच्या हस्तक्षेपाचा आवाका तर खूपच मर्यादित आहे. म्हणूनच आरक्षणाचे अराजक अटळ दिसते आहे.

_______________________ 

मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटिसा काढून ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण असावे का, याबद्दल १५ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर करायला सांगितले. अनेक राज्यांना या मुदतीत ती सादर करणे शक्य नसल्याने त्यांनी मुदत वाढवून मागितली. ही मुदतवाढ न्यायालयाने दिली. तथापि, तोवर सुनावणी थांबवायला नकार दिला. हा लेख लिहीत असताना मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुरु झाली आहे. (हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण झाली असून आता निकालाची प्रतीक्षा आहे.) न्यायालयात अनेक प्रकरणांचे भिजत घोंगडे पडते. तसे न होता, ही नियमित सुनावणी सुरु झाल्याने एकदाचा या प्रश्नाचा तिढा सुटायला गती मिळेल असे नक्की वाटते. मात्र इतर राज्यांना यात गोवल्यामुळे आता हा प्रश्न फक्त मराठा समाजाच्या महाराष्ट्रातील आरक्षणापुरता मर्यादित राहणार नाही. एकूण देशपातळीवरच्या आरक्षणाची चिकित्सा सुरु होणार आहे. एका अर्थी, यातून केंद्र तसेच राज्यपातळीवरील आरक्षणासंबंधीच्या धोरणात सुसूत्रता यायला व गोंधळ दूर व्हायला मदत होईल, अशी अपेक्षा कोणी केली तर ते स्वाभाविक आहे. पण हे तसेच होईल याची खात्री सध्याच्या राजकीय-सामाजिक पर्यावरणातील आवेश-प्रतिआवेश, अस्मिता, बहुसंख्यांकतेची ताकद यांच्या साठमारीत देणे कठीण आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाली काढला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो रोखला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासाठी अपरिहार्य असा मुख्य प्रवाहापासून अतिदूर व दुर्गम क्षेत्रातला रहिवास हा निकष मराठा समाज पूर्ण करत नसल्याचे कारण या आरक्षणास स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हा सांविधानिक वैधतेचा मुद्दा असल्याने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पुढील सुनावणीसाठी हे प्रकरण स्थगिती देणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने सोपवले. तिथे सुनावणी सुरु होत असताना या घटनापीठाने राज्यांना नोटिस काढून वर उल्लेख केल्याप्रमाणे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत विचारणा केली. वास्तविक, महाराष्ट्र सरकारनेच ही सूचना केली आणि तिला केंद्र सरकारच्या वकिलांनी मान्यता दिली.

तामिळनाडूत ६९ टक्के, अरुणाचल प्रदेशात ८० टक्के, तेलंगणात ६२ टक्के अशा काही राज्यांत आधीच हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेलेले असताना महाराष्ट्रालाच प्रतिबंध का? जर तो तसा तुम्ही लावत असाल तर आमच्या आधी ज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे, त्या सर्वांचीच तपासणी करा...असा महाराष्ट्राचा पवित्रा आहे. आता जे इतर सगळ्यांचे होईल, ते आमचे होईल. मराठा समाजाला आरक्षण आम्ही दिले. आमच्या हेतूत खोट नाही. आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. पण ते स्थगित व्हायला आता आम्ही जबाबदार नाही, तर एकूणच त्याबद्दल घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न आहे आणि त्याची अडचण फक्त आम्हालाच नाही, तर इतर अनेक राज्यांना आहे, हे स्पष्टीकरण मराठा समाजाला देणे आता राज्य सरकारला सोयीचे जाणार आहे. ज्या भाजपने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सरकारला अडचणीत टाकायचा डाव टाकला होता, तो आता त्यांच्यावर उलटवायला किमान या टप्प्यावर तरी राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे. त्यांना दुसरा एक मुद्दा फायदेशीर ठरला आहे. केंद्र सरकारने १०२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. त्यामुळे मागासवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्याचा अधिकार राज्य मागासवर्गाला न राहता तो या केंद्रीय आयोगाला मिळाला. (सध्या तरी असाच अर्थ लावला जात आहे.) हे असे असतानाही भाजप सरकार राज्यात असताना त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी राज्य आयोग का नेमला? वर भाजपचेच सरकार असताना केंद्राच्या पातळीवरील या आयोगाद्वारेच मराठा आरक्षण त्यांनी का दिले नाही? ...अशी धोबीपछाड मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचे त्वेषाने प्रयत्न करणाऱ्या भाजपला सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या महाविकास आघाडीने दिली आहे.

हे वार-प्रतिवार राजकारणाचा भाग आहे असे सगळेच मानतात. पण या चेकमेटच्या रीतीने मूळ प्रश्न सुटत नाही. मराठा ही मोठ्या संख्येची जात आहे. शेतीची विभागणी, त्यातले अरिष्ट, बेभरवश्याची शेती करण्यापेक्षा उच्च शिक्षण घेऊन नोकऱ्या मिळवण्याची तरुणांची आकांक्षा, त्यासाठी घ्यावयाचे शिक्षण परवडण्याच्या पलीकडे गेलेले या ताणात मराठ्यांतला बहुसंख्य वर्ग आहे. त्याला या चेकमेटमधून दिलासा मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लांबला वा विरोधात गेला तर? …हे सगळे पक्ष बिनकामाचे, ही व्यवस्थाच आपल्या विरोधात हे वैफल्य त्याला अधिकच घेरणार. या मुद्द्याचे समग्र आकलन नसल्याने आपल्या या स्थितीला दलितांचे आरक्षण कारण आहे, म्हणून एकूण आरक्षणच बंद करा, सर्वांना गुणवत्तेनुसार मिळू दे, अशी त्याची सुरुवातीची मागणी होती. पुढे ती आम्हालाही आरक्षण द्या अशी झाली. ती फिरुन सगळ्यांचेच आरक्षण बंद करा, आम्हाला नाही-तर कोणालाच नाही, यावर येऊ शकते.

मराठाच काय, जे कोणते विभाग-मग ते पटेल, ठाकूर, जाट कोणी का असेनात, आरक्षणाची मागणी करतात, ती त्यांची आताची आर्थिक कोंडी फोडण्याचा, विकासात आलेला अडसर दूर करण्याचा राजमार्ग म्हणून. इथेच त्यांची फसगत होते आहे व ती दूर करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी वा विरोधक दोन्ही पक्षांतले त्या त्या समाजाचे नेते जाणतेपणाने करत नाहीत. ते सवंग घोषणा-आरोळ्या ठोकून आपली समाजाप्रतीची निष्ठा दाखवण्यात मग्न आहेत. या लघुदृष्टीने क्षितीजावर उमटणाऱ्या अराजकाच्या खुणांकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत.

घटनेत आरक्षण कशासाठी आले? तर प्रतिनिधीत्वासाठी. गरिबी निर्मूलनासाठी नाही. मुख्य प्रवाहात स्थान, प्रतिनिधीत्व नाही, म्हणून काही समूहांच्या वाट्याला इतरांपेक्षा अधिक गरीबी आली. सामाजिक उतरंडीत मागास, अवमानित, विकासाच्या संधींपासून जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवलेले समाज यात मोडतात. पारंपरिक जात उतरंडीत सर्वाधिक तळात असलेले दलित, आदिवासी यांना घटनेने आरक्षणाद्वारे प्रतिनिधीत्व दिले. पुढच्या काळात याच पारंपरिक रचनेत शूद्र मानले गेलेल्या ओबीसींना राखीव जागा मिळाल्या. घटना तयार झाली तेव्हा बहुसंख्य जनता गरीबच होती. त्यात कथित वरच्या जातीतले लोकही होते. जातभावनेमुळे ज्यांना प्रवेश नाकारला जाण्याची भीती होती, अशांना राखीव जागा ठेवल्या गेल्या. तिथे प्रवेश मिळाल्यांचा विकास झाला. त्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारायलाही मदत झाली. त्यांच्या वर्गातील, जातसमूहातील अन्य लोकांना त्यातून अस्मिता व विकासाची प्रेरणा मिळाली. ज्यांच्या वाट्याला हे मागासपण, जातीची अवहेलना, जातीय अत्याचार, अव्हेरलेपण आलेले नाही, त्यांना प्रतिनिधीत्वाच्या आरक्षणाची नव्हे, तर विकासाच्या सार्वत्रिक धोरणांची गरज आहे. शिक्षण मोफत अथवा परवडण्याजोगे करा, विनाअनुदानित शिक्षणाचा धंदा बंद करा, बेछूट कंत्राटीकरण-खाजगीकरण बंद करा, या नोकऱ्या करणाऱ्यांसाठी कामाचे तास, रजा, आजारपण, अपघात, म्हातारपणची पेन्शन, नोकरी गेल्यास दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत पुरेसा बेकारभत्ता द्या... या सामाजिक सुरक्षेच्या मागण्यांवर राज्य व केंद्र सरकाला त्यांनी वेठीला धरण्याची गरज आहे.

मध्यम जातींची आरक्षणाची मागणी तसेच उच्चवर्णीयांसाठी केलेले आर्थिक आरक्षण हे आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच सुरुंग लावते आहे. वाईट गोष्ट म्हणजे अपवाद वगळता सर्व जाणती मंडळी याबाबत मूग गिळून गप्प आहेत किंवा या आरक्षणांना खोटा पाठिंबा देत आहेत. आपण वाईट का व्हा, आपल्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही ना, या जातींची मते दूर जाता कामा नयेत अशी त्यामागे कारणे आहेत. यांची प्रतिभा चमकते ती मग चेकमेटच्या डावपेचात.

ज्या राज्यांत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्यापैकी काही राज्यांत मागास वा आदिवासींच्या संख्येचेच प्राबल्य इतके आहे की ते ५० टक्क्यांच्या आत ठेवणे हा त्या विभागांवर अन्याय होईल. अरुणाचलमध्ये आदिवासीच मुख्यतः आहेत. तिथे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असण्याला काहीच अर्थ नाही. तामिळनाडूत मागास प्रवर्गांची संख्या लोकसंख्येत अधिक आहे. त्यांचे आरक्षण स्वातंत्र्यापूर्वीच सुरु झाले आहे. तथापि, ते तसेच अन्य राज्यांतली ५० टक्क्यांच्या पलीकडच्या आरक्षणाची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. या सगळ्या प्रकरणांच्या सोडवणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर उल्लेख केलेल्या नोटिसांनी गती मिळाली व एकूण आरक्षणाच्या धोरणात सुसूत्रता व निकषांची न्याय्यता आली तर चांगलेच होईल.

पण हे मानायची मानसिकता समाजात वा राजकारण्यांत आहे का? त्याबद्दल साशंकता आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा अतिदूर, दुर्गम व सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण असलेल्या समाजविभागांना आरक्षण देण्यासाठी उठवावी हे बरोबर. त्याला कोर्टाची मान्यता आताही आहेच. पण ज्यांचा राजकीय दबाव अधिक अशा सर्व समूहांना आरक्षण मिळावे यासाठी ही मर्यादाच आम्ही घटनादुरुस्ती करुन दूर करु असा पवित्रा समस्त विरोधी-सत्ताधारी राजकारण्यांनी घेतला तर? ...तर त्या दिशेने प्रयत्न होऊ शकतात. न्यायालयात आता सुरु असलेल्या सुनावणीत केंद्रानेच याबद्दल कायदा करावा, अशी सूचना मांडली गेलीच आहे. १०० टक्के जागांची जातींच्या संख्येप्रमाणे वाटणी करा, अशी मागणी आताही काहीजण करतातच. घटनेत याला अडथळा आहे, तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान सभेतील भूमिकेचा. त्यांच्या या भूमिकेचा आधार सर्वोच्च न्यायालय यासंबंधीच्या खटल्यांत घेत आलेले आहे. खुला भाग हा अधिक नसला तर सर्वांना समान संधी या तत्त्वालाच बाधा येईल, असे बाबासाहेबांच्या भूमिकेचे सूत्र आहे. त्यावरुनच आरक्षण हा अपवाद मानून तो निम्म्यापेक्षा कमी हवा असा निकाल न्यायालये देत आली आहेत. इंद्रा साहनी खटल्यातील ही ५० टक्क्यांची मर्यादा घटनादुरुस्ती करुन सरकार सहजासहजी बदलू शकेल असे वाटत नाही. त्याला आडवा येईल केशवानंद भारती खटला. त्यात घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार आहे, मात्र ती करताना घटनेच्या पायाभूत संरचनेला संसदेला हात लावता येणार नाही, असा १३ न्यायाधीशांच्या आजवरच्या सर्वोच्च संख्येच्या या पीठाने निर्णय दिला आहे. समान संधीचे कलम १४, त्याला जोडून ५० टक्क्यांची मर्यादा या बाबी पायाभूत संरचनेत येतात असा अर्थ लावला गेल्याने त्याला बगल देणे संसदेला प्राप्त स्थितीत कठीण आहे. यावर मार्ग एकच – केशवानंद भारतीचा निकाल निरस्त करण्यासाठी १३ पेक्षा अधिक म्हणजे किमान १५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ नियुक्त करणे. या घटनापीठाने जर पायाभूत संरचना म्हणजेच बेसिक स्ट्रक्चरमध्येही संसद बदल करू शकते असा बहुमताने निकाल दिला, तर आरक्षणाचीच काय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समाजवाद आदि सगळेच बदलण्याची मुभा संसदेला मिळते. या आधारे आहे ती घटना रद्द करुन नवी घटना तयार करण्याचे सरकार प्रस्तावित करु शकते. संसद भवन नवे बनतेच आहे. घटनाही नवी कोरी बनेल मग..!

आताच्या चेकमेटच्या सुतावरुन मी स्वर्ग गाठला असे कोणी म्हणेल. त्यांनी त्यांचे वेगळे विश्लेषण जरुर करावे. त्यातून हा विषय अधिक आकळायला मदतच होईल.

लोकांच्या मनातील आरक्षणाविषयीचे गैरसमज आणि त्याचबरोबर त्यांच्या खऱ्या व्यथा सोडविण्याच्या रास्त मार्गांचा अभाव आज या अराजकाला पुरेपूर पोषक आहे. हे आकलन सरळ आहे. त्यावर फारशी मतभिन्नता होणार नाही.

अलीकडेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही संविधानाचे वर्ग घेतले. त्यातल्या एका मुलीने मूल्यांकनात नोंदवले - ‘बाबासाहेब आंबेडकरांनी महार समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद घटनेत केली. कारण त्यावेळी तो मागास होता. त्याला अवमानित केले जाई. आता परिस्थिती बदलली आहे. त्याला आता अवमानित जिणे जगावे लागत नाही. अशावेळी त्याचे आरक्षण बंद होऊन ते आर्थिक निकषावर गरजवंतांना द्यायला हवे.’ दुसऱ्या एका मुलीने लिहिले – ‘मला दहावीला ८७ टक्के व माझ्या मैत्रिणीला ८४ टक्के गुण होते. ती ओबीसी असल्याने कॉलेजच्या अनुदानित वर्गवारीत तिला प्रवेश मिळाला, तर मला विनाअनुदानित वर्गवारीत पैसे भरुन प्रवेश घ्यावा लागला. वास्तविक तिची आर्थिक स्थिती माझ्यापेक्षा चांगली होती.’

फक्त महार समाजाला आरक्षण बाबासाहेबांनी दिले हा निखालस गैरसमज आहे. पण तो बराच सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे दलितांत अन्य जाती येत असतानाही किंवा ओबीसींना आरक्षण असतानाही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आवाज उठवणारा समाज म्हणून पूर्वाश्रमीचा महार म्हणजेच आजचा बौद्ध समाज महाराष्ट्रात लक्ष्य केला जातो. पण तो मुद्दा बाजूला ठेवू. त्या मुलीचे मागासपणाचे सूत्र बरोबर आहे. ते लक्षात घेऊ. तिच्या दृष्टीने आता तिला तिच्या अवतीभोवती दिसणारा बौद्ध समाज वस्तीतल्या इतर कुणबी, मराठा आदि जातींपेक्षा आर्थिक बाबतीत कमकुवत दिसत नाही. उलट शिक्षणात त्यातली मुले खूप पुढे गेलीत असेच चित्र तिला दिसते. अशावेळी तिला ‘तुला दिसणारे लोक नव्हेत, तर एकूण अनुसूचित जातींची राज्यातली किंवा देशातली स्थिती इतरांपेक्षा कमकुवत आहे, अजूनही त्यांच्या वाट्याला अवमानित जिणे येते’ हे कसे समजवायचे? ते लगेच पटेल असे नाही. पण त्यासाठीचे प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत. आरक्षण हे गरिबी निर्मूलनासाठी नव्हे, तर प्रतिनिधीत्वासाठी आहे, हे तर तिला पटणे कर्मकठीण आहे. ज्या दुसऱ्या मुलीला आर्थिक दृष्ट्या तिच्यापेक्षा उजव्या असलेल्या मैत्रिणीला फी सवलत व तिला मात्र भरभक्कम पैसे भरावे लागले, या वस्तुस्थितीतले ‘प्रतिनिधीत्व लक्षात घे, आर्थिक बाब नव्हे’ हे कसे पटायचे?

आम्ही आरक्षणाचे समर्थक युक्तिवाद लाख करु. पण ते या सर्वसामान्य आर्थिक स्थितीतील कथित वरच्या जातीतील मुलांना पटणे कठीण आहे. त्यांना त्यांची कुचंबणा दिसते. त्यात ते आपल्या भोवतालच्या दिसणाऱ्यांपुरते पाहतात. त्यात त्यांच्याहून बऱ्या किंवा त्यांच्या बरोबरीच्या मित्र-मैत्रिणींना त्या दलित-मागास असल्याने वेगळी सवलत मिळत असेल तर ते व्यापक संदर्भात समजून घेणे कठीण होते. ‘प्रतिनिधीत्वासाठी प्रवेशावेळी आरक्षण; मात्र फीची सवलत आर्थिक निकषावर’ हा माझा पर्याय तिला पटला. ती आरक्षणाची विरोधक नाही. पण त्याची रचना न्याय्य हवी अशी तिची भूमिका असल्याचे एकूण या संविधान परिचय वर्गातील चर्चांतून कळले. पण अनेक विद्यार्थी जातीआधारित आरक्षणाच्या थेट विरोधात होते. आर्थिक निकषावरच आरक्षण हवे हेच त्यांना न्यायसंगत वाटत होते.

हे अनुभव सार्वत्रिक आहेत. अशा समाजात योग्य प्रबोधन व त्यांच्या व्यथांवर परिणाकारक उपाय नाही योजले तर आरक्षित विभागांप्रतीचा त्यांच्या मनातला व ते विरोध करतात म्हणून आरक्षित विभागांच्या मनात त्यांच्याबद्दलचा विद्वेष वाढतच राहणार. बरे, हे अशावेळी की ज्यावेळी आरक्षण प्रतीकमात्र राहिले आहे. भांडवली पक्ष, मग ते सत्तेत असोत अथवा विरोधात, कमी-अधिक प्रमाणात खाजगीकरणाच्या विस्ताराच्या बाजूने आहेत. बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्या त्यावेळी त्यांत आरक्षण आले. आता त्या खाजगी झाल्यावर त्यात आरक्षण राहणार नाही. आरक्षण हे सरकारी वा सरकारी सहाय्याने चालणाऱ्या उपक्रमांतच आहे. सरकारी उपक्रम खाजगी करण्याची मोकाट मोहीम सध्या केंद्र सरकारने उघडली आहे. राज्य सरकारही त्यात मागे नाही. अशावेळी मराठा आरक्षणासाठी ज्या उच्चरवात नेते भांडत आहेत, त्याच उच्चरवात आरक्षण ज्यात आहे ते उपक्रम खाजगी करु नयेत वा खाजगी क्षेत्राला आरक्षण लागू करावे, यासाठी त्यांनी भांडायला हवे. हे त्यांनी केले तर त्यांची मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची मागणी मनापासून व प्रामाणिक आहे, असे मानता येईल.

ही प्रामाणिकता ते दाखवतील हे आजच्या राजकारणाचे लघुदृष्टीचे व चेकमेटचे स्वरुप आणि एकूण समाजाच्या समजाची अवस्था पाहता कठीण वाटते आहे. पुरोगामी चळवळीच्या हस्तक्षेपाचा आवाका तर खूपच मर्यादित आहे. म्हणूनच आरक्षणाचे अराजक अटळ दिसते आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, एप्रिल, २०२१)

उद्देशिका...घटनेचे ‘आयकार्ड’

कोणत्याही माध्यमाच्या कोणत्याही विषयाच्या शालेय पाठ्यपुस्तकात संविधानाची उद्देशिका सुरुवातीला छापलेली असते. तिला प्रास्ताविका असेही म्हणतात. अनेक शाळांत प्रार्थनेनंतर तिचे सामुदायिक पठनही केले जाते. पाठ्यपुस्तकात उद्देशिकेच्या वर ‘भारताचे संविधान’ असे लिहिलेले असते. त्यामुळे ही प्रास्ताविका किंवा उद्देशिका म्हणजेच भारताचे संविधान असाही मुलांचा आणि बरेचदा थोरांचाही समज होतो. तो बरोबर नाही. उद्देशिका, जिला इंग्रजीत ‘Preamble’ म्हणतात, ती आपल्या घटनेच्या सुरुवातीला छापलेली आहे. जगातील सर्वाधिक लांबीच्या आपल्या भारतीय संविधानाची ती संक्षिप्त ओळख आहे. ती किती संक्षिप्त आहे? तर फक्त एक वाक्य आहे ते. त्यात ओळी अनेक आहेत. पण सर्व मिळून वाक्य एकच आहे. या एका वाक्यात संविधानाचे सार आहे. संविधानाचे सारतत्त्व, संविधानाचा चबुतरा, संविधानाचे तत्त्वज्ञान अशा अनेक विशेषणांनी तिचा गौरव संविधान सभेतील सदस्यांनी तसेच अनेक कायदेतज्ज्ञांनी केलेला आहे. विख्यात कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी केलेले उद्देशिकेचे वर्णन सुप्रसिद्ध आहे. ते म्हणतात – ‘उद्देशिका हे घटनेचे चैतन्य, हृदय आणि आत्मा आहे...ते घटनेचे ओळखपत्र (I card) आहे.’

या ओळखपत्राचे महत्व काय याची थोडी ओळख इथे करुन घेऊ.

संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरु होताना तिच्या निर्मितीचे उद्देश स्पष्ट करणारा ठराव १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी संविधान सभेत मांडला. या उद्दिष्टांच्या ठरावाचा आधार उद्देशिका तयार करताना घेतला गेला. त्यात काही नव्या बाबी घालण्यात आल्या. बंधुता हे त्यातील मूल्य ही संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची खास देण. संविधानातील प्रत्येक बाब संविधान सभेत मंजूर व्हावी लागे. त्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी उद्देशिका मंजुरीसाठी संविधान सभेत ठेवली. जो मसुदा बाबासाहेबांनी मंजुरीसाठी ठेवला तो जसाच्या तसा १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी मंजूर झाला. पण याचा अर्थ असा नव्हे की त्यावर काही चर्चा झाली नाही. काही दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या नाहीत. बऱ्याच सूचना आल्या. त्या नामंजूर होऊन शेवटी मसुदा आहे तसा स्वीकारला गेला. यातल्या काही सूचना समजून घेणे खूप उद्बोधक आहे. देशाच्या विविध भागातून आलेल्या, विविध हितसंबंधांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संविधान सभेतील सदस्यांच्या देशाबाबतच्या सामायिक सहमतीच्या भूमिकेची त्यातून आपल्याला कल्पना येते. ज्याला भारतीयत्वाची संकल्पना (idea of India) म्हटले जाते, ती या चर्चांतूनच साकारली गेली. म्हणून संविधानाबरोबरच संविधान सभेतील चर्चांचा मागोवा घेणे आवश्यक असते.

‘आम्ही भारताचे लोक’ अशी सुरुवात असलेल्या या उद्दिकेच्या प्रारंभी ‘ईश्वराला स्मरुन’ असे शब्द टाकावेत अशी सूचना एच. व्ही. कामत नावाच्या संविधान सभेच्या एका सदस्याने केली. कोणत्याही चांगल्या कामाची सुरुवात देवाला स्मरुन होते, बहुतेक धर्मांत ईश्वर, परमेश्वर, निर्मिक ही कल्पना असल्याने आपणही घटनेचा शुभारंभ अशा स्मरणाने करावा, हा या सूचनेमागचा तर्क. यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी देवाला या चर्चेत आपण आणू नये, अशी विनंती केली. मंत्री वा सरकारी पद ग्रहण करणाऱ्यांना संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घ्यावी लागते. त्यावेळी त्यांना दोन पर्याय घटनेने दिले असल्याची बाब राजेंद्रबाबूंनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. ‘ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की’ किंवा ‘गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की’ असे हे दोन पर्याय आहेत. मात्र कामतांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी आपली सूचना मताला टाकण्याचा आग्रह धरला. शेवटी ती मताला टाकली गेली आणि मोठ्या बहुतमताने फेटाळली गेली.

संविधान सभेतील बहुसंख्य लोक काही नास्तिक नव्हते. काही अपवाद वगळले तर बहुतेक सर्व ईश्वराला मानणारे होते. तरीही घटनेतील ईश्वराच्या संबोधनाबाबतची ही सूचना का फेटाळली गेली? याचे कारण आहे. व्यक्तीला धर्म, श्रद्धा मानण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र राज्य म्हणजे शासन हे कोणत्याही धर्म वा श्रद्धेवर आधारलेले असणार नाही, ते इहवादी पद्धतीने कारभार करणार हे खूप आधीपासून स्वातंत्र्य चळवळीत ठरले होते. उदाहरणार्थ, १९२८ साली मोतिलाल नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेल्या भावी घटनेच्या सूत्रांविषयीच्या अहवालात व्यक्तीच्या धर्म स्वातंत्र्याचा मुद्दा होता. जो आपण कलम २५ स्वरुपात पुढे राज्यघटनेत समाविष्ट केला.

दुसरी सूचना होती महात्मा गांधींच्या प्रति या उद्देशिकेत कृतज्ञता अर्पण करण्याबाबत. ही सूचनाही कामतांनीच केली होती. घटनेचे कामकाज चालू असतानाच हिंदू कट्टरपंथी नथुराम गोडसेने महात्मा गाधींचा खून केला. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करणाऱ्या हुतात्म्यांचे प्रतीक म्हणून गांधीजींचे नाव असावे, हे या सूचनेमागे कारण होते. गांधीजींच्या जवळच्या अनुयायांनीच या सूचनेला विरोध केला. ती काही मताला टाकली गेली नाही. ती तोंडी विरोधानेच अव्हेरली गेली. जवळपास अख्खी संविधान सभा गांधीजींना मानणारी होती. तरीही हे घडले नाही याचे कारण ‘कोणी एक व्यक्ती नव्हे; तर भारताची जनता सर्वश्रेष्ठ होय’ हे तत्त्व आपण प्रधान मानले.

स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीचा वारसा असलेले लोक संविधान सभेत बहुसंख्य होते. या चळवळींतून साकारलेल्या मूल्यांना घटनेत समाविष्ट करुन देशाच्या तसेच आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा त्यांना आधार बनवण्याबाबत ही मंडळी दक्ष होती. अनेक मतभेद असलेले हे लोक पायाभूत मूल्यांबाबत एकमतात होते, हे त्यांचे मोठेपण. त्यामुळेच ही मूल्ये आजही दीपस्तंभासारखी आपल्याला मार्गदर्शन करतात. देश एक ठेवायला मदत करतात.

स्वातंत्र्याबरोबरच फाळणी झाली. जिनांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांना पाकिस्तान मिळाला. पाकिस्तानच्या घटनेच्या उद्देशिकेत अल्लाचे स्मरण, जिनांप्रति कृतज्ञता, इस्लामी सामाजिक न्यायावर आधारित लोकशाही हे उल्लेख आहेत. म्हणजे आपण जे नाकारले ते त्यांनी स्वीकारले. परिणाम काय झाला? धर्म एक असतानाही पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. बांगला देश हा दुसरा देश तयार झाला. आजही पाकिस्तानात लोकशाही रुजली नाही. लष्कराचा वरचष्मा आहे. मुस्लिम मूलतत्त्ववादी आपल्याच धर्मातल्या सामान्यांना छळत आहेत. तिथले दहशतवादी भारताला त्रास देत आहेतच. पण स्थानिकांनाही ते सोडत नाहीत. धर्माचे, भाषेचे, संस्कृतींचे वैविध्य असूनही खंडप्राय भारत देश एक राहिला. अजूनही आपण निवडणुकांत भाग घेऊन मतदानाद्वारे सरकार बदलतो. हे सामर्थ्य आपल्या घटनेत आणि त्यामागच्या सर्वसमावेशक, सहिष्णू वैचारिक परंपरेत आहे. ते जपले पाहिजे. तरच देश जपला जाईल.

कधी काही शंका आली तर घटनेचे आयकार्ड पहावे. म्हणजेच उद्देशिका वाचावी. तिचा अर्थ व घडण समजून घ्यावी. आपली उद्देशिका पाकिस्तानसारखी व्हावी हा हेतू असलेल्यांच्या उदंड कारवाया सध्या देशात सुरु आहेत. ते आपला स्मृतिभ्रंश करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. त्यापासून आपल्याला व देशाला वाचवण्यासाठी उद्देशिकेतील मूल्यांचे सतत स्मरण व जतन करणे आवश्यक आहे.

- सुरेश सावंत,sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, १४ मार्च २०२१)

कार्यकर्त्यांची मुले

बऱ्याच वर्षांपूर्वी एका ज्येष्ठ सहकारी कार्यकर्त्यांच्या घरी आम्ही कार्यकर्ते चर्चेला बसलो होतो. या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांच्या पत्नीने आमचे उत्तम आतिथ्य केले होते. मग त्याही चर्चेला बसल्या. दरम्यान त्यांचा मुलगा बाहेरुन आला. एक नजर टाकून सरळ त्याच्या खोलीत गेला. ना हसला ना बोलला. या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनीही त्याला थांबवून आमची दखल घ्यायला त्याला लावले नाही. आम्हाला ते खटकले. हे आमचे ज्येष्ठ सहकारी व त्यांची पत्नी इतक्या आपुलकीने वागत होते आणि हा मुलगा असा कसा? किमान हायहल्लो करण्याइतके सौजन्य त्याच्याकडे असू नये? ..आणि पुढे आणखी प्रश्न मनात आला – या मुलावर त्याच्या या कार्यकर्त्या आईवडिलांनी काहीच कसे संस्कार केले नाहीत?

...पुढे या मुलाशी वेगळ्या संदर्भात संबंध आला. त्यावेळीही तो मोकळेपणाने बोलला नाही. पण तो निगर्वी, आपल्या विश्वात किंवा क्षेत्रात मनापासून काम करणारा व रमणारा वाटला. त्याच्या संदर्भ चौकटीत आम्ही वा आमचे, म्हणजे त्याच्याही आईवडिलांचे काम नव्हते. त्याबद्दल त्याला अनादर असेल असे वाटले नाही. पण त्याबद्दल उत्सुकताही नव्हती.

कमी अधिक फरकाने आमच्या घरीही असाच प्रसंग घडला. आमचा मुलगाही असाच वागला. त्याच्या आईने, म्हणजे माझ्या पत्नीने त्याला किमान हाय तरी कर, असे दटावण्याचा प्रयत्न केल्यावर तो तिच्या समाधानाकरिता बैठकीस जमलेल्या आमच्या कार्यकर्त्यांना हाय करुन थोडं स्मित चेहऱ्यावर आणून आतल्या खोलीत गेला. हाही असाच. ज्या घरात व नातेवाईकांच्या परिसरात तो जन्मला, वाढला ती सारीच लोकं सामाजिक कामाशी संबंधित. घरातल्या चर्चाही प्राधान्याने त्याच बाबींच्या. तरीही तो त्यापासून अलिप्त. गरिबांविषयी कणव, मित्रत्व करताना श्रेणीशी संबंध नाही, सेक्युलर, धार्मिक दृष्टिकोण त्यानेच फेसबुक प्रोफाईलवर टाकल्याप्रमाणे ‘agnostic’ (अज्ञेयवादी), अत्यंत मनस्वी, प्रचलित शिक्षण व करिअरच्या संकेतांना न जुमानता स्वतःला पटलेल्या रस्त्यावर चालणारा.

आमच्याशी संबंधित त्याच्या वयाच्या आसपासचे तरुण कार्यकर्ते हे पाहत असतात. त्यांना काय वाटत असेल, हे आमच्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांच्या मुलांविषयी आम्हाला काय वाटले होते हे ठाऊक असल्याने अंदाज असतो. त्यांच्यातला एकजण एकदा बोललाही – ‘तुम्ही सगळे लोक जसे आमच्याशी मोकळेपणाने वागता, तशी तुमची मुले वागत नाहीत.’

आमच्या वयाच्या सहकारी कार्यकर्त्यांची मुले माझ्या मुलासारखी मनस्वी वा हायहल्लो म्हणायला त्रास वाटणारी आहेत असे नाही. पण त्यातली बहुतेक आमच्यासारखी चळवळीत सक्रिय नाहीत. आमच्या तरुण सहकाऱ्यांशी आमच्यासारखे मोकळे संबंध ठेवणारी नाहीत. एकूण आमच्या कामाबद्दल सहानुभूती असणारी, सहाय्य करणारी आहेत. आपले जीवन आपल्या आवडीप्रमाणे व्यतीत करत आहेत. आमची किमान मूल्ये मानणारी आहेत.

यातल्या काहींची लग्ने झाली. ती त्यांनी त्यांच्या पसंतीने केली. या लग्नांत कर्मकांड नाही, पण किमान काही विधी व्हावेत असे त्यांच्यातल्या काहींना वाटले. वास्तविक त्यांच्या आई-बापांची लग्ने साधेपणाने, नोंदणी पद्धतीने व धार्मिक रुढींना पूर्ण फाटा देऊन झाली होती. त्यांच्या वाढीतही कुठे देव-धर्म वा त्याचे संस्कार आले नव्हते. तरीही त्यांना हे माफक प्रमाणात करावेसे वाटले.

हे असे का, याची मला आता काहीएक समज आल्याने काही वाटत नाही. पण सुरुवातीला हा आपला पराभव वाटत होता. यांच्याच वयाची तरुण मंडळी आमच्यासोबत कार्यकर्ती असताना आमची मुले मात्र त्यात नाहीत, याची खंतही वाटे. (आताही तशी थोडी वाटते.)

काही कार्यकर्ते असेही असतात जे स्वतः चळवळीत राहतात. पण आपल्याला जो ताण सहन करावा लागला तो मुलांना लागू नये म्हणून त्यांना स्वतःहून चळवळीपासून दूर ठेवतात. कम्युनिस्ट बापांची पोरं शिवसैनिक झाली, लालबाग भगवी झाली, असे एकेकाळी बोलले गेले. त्यात बापांचे चळवळीत पूर्ण झोकून देण्याने घराची झालेली परवड, त्यांच्या मुलांच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेच्या शक्यतांना होणारा अडथळा आणि शिवसेनेने या आकांक्षांसाठी वा मराठी माणसावरील अन्यायपूर्तीसाठी पुरवलेले शॉर्टकट्स ही त्यातील अनेक कारणांपैकी काही कारणे आहेत. आरक्षणाच्या पूर्ण बाजूने ज्यांचे कार्यकर्ते पालक आहेत, अशा कॉलेजला जाणाऱ्या मुलांच्या शिबिरांत आरक्षणाला तीव्र विरोध करणारी मुलेही मला आढळली आहेत. आमच्या परिसरात काही कार्यकर्त्यांची मुले विषम समाजव्यवस्था ही निसर्गदत्त असून, कर्तृत्व, नशीब हे व्यक्तीच्या उन्नतीला कारण ठरतात, अशावेळी आपापल्या कुवतीनुसार माणसांनी जगावे या तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावाखाली असलेलीही आढळतात. आज कितीतरी तरुण मुले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पर्यावरण यांवर आवाज उठवताना, त्यासाठी सरकारी दमन सहन करताना आढळतात. तथापि, त्यांच्या बाजूने उतरण्याची तडफड या आमच्या मुलांत दिसत नाही. काहीजण जे चालले आहे ते अयोग्य आहे, याबद्दल बोलतात, त्याबद्दलचे लेख वाचतात. चर्चांतही सामील होतात. या सरकारला त्यांचा विरोध असतो. पण मतदानाला उतरत नाहीत.

हे असेच असते असे नाही. कार्यकर्त्यांची मुले कार्यकर्ती होत नाहीत वा कार्यकर्त्याच्या विचारांचा वारसा चालवत नाहीत असे नाही. अगदी त्या कार्यकर्त्यासारखीच किंबहुना अधिक चिवट व झुंजारपणे, त्यागपूर्वक काम करतानाही दिसतात. आपल्या घरच्यांच्या सामाजिक कामाच्या वातावरणाचा त्यांच्या या घडणीला पुरेपूर उपयोग झालेला दिसतो. त्यांनी तो स्वतःत मुरवून त्यापलीकडे स्वतःचा समज व योगदान वाढवलेले दिसते. मला माझा मुलगा माझ्यासारखा पूर्णवेळ कार्यकर्ता व्हावा, असे तो जन्माला आल्यापासूनच वाटू लागले. ते रोमॅंटिक होते. पण तसे घडलेले काही पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांच्या घरात दिसतेसुद्धा. पण मी त्यामुळे खजिल व्हावे का?

वर लिहिल्याप्रमाणे काहीएक समज मला आला तो असा. जीवनाच्या अन्य क्षेत्राप्रमाणेच या क्षेत्राबाबतही मुलांचे स्वतंत्र अस्तित्व, व्यक्तित्व कबूल करायला हवे. आई-वडिलांशी त्यांचे जैविक नाते असते. त्यांच्यापासून त्यांची शारीरिक उत्पत्ती झालेली असते. पण त्यांना घडवणारे अन्य जैविक घटकही असतात. यात आईवडिलांच्या नातेवाईकांपासून आलेली गुणसूत्रेही समाविष्ट असतात. आणि या सगळ्यांमध्ये सामाजिक पर्यावरणातले घटक कळीचे असतात. त्यांचा वेध घेण्याचा वैचारिक दृष्टिकोण महत्वाचा असतो. भोवतालच्या पर्यावरणाला सगळे एकसारखा प्रतिसाद देत नाहीत. त्याला हे वेगवेगळे घटक व त्यांची परस्परांवरील क्रिया-प्रतिक्रिया कारण असते.

माझ्या घरची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट असतानाही मी नोकरी सोडून पूर्णवेळ कार्यकर्ता झालो. मला माझा भोवतालचा समाज बदलायचा होता. ती माझी गरज होती. रुढ करिअर मला मंजूर नव्हते. माझ्या पत्नीने माझ्याशी आंतरजातीय व आंतरस्तरीय विवाह केला. तिचा आर्थिक स्तर माझ्यापेक्षा वरचा होता. रुढ संकेतांप्रमाणे तिला तिच्या जातीत, स्तरात अधिक भौतिक संपन्नतेचा जोडीदार सहज मिळणार होता. ते नाकारुन ती माझ्यासोबत आली. तिला ते सारे खूप कष्टप्रद होते. पण ती म्हणते त्याप्रमाणे तिला तिच्या जीवनाचे सार्थक उमगले होते. त्यामुळे कष्टाने वा प्रतिकूलतेने तिला खचवले नाही. तिच्या लोकांत सहज मिसळण्याच्या, सदैव मदतीस तत्पर व आनंदी राहण्याच्या वृत्तीने अधिक माणसे, कार्यकर्ती जोडली गेली. माझे माझ्याच लोकांशी अधिक स्नेहपूर्ण नाते तिच्यामुळे तयार झाले.

आमचे हे उदाहरण जसेच्या तसे आमच्यासोबतच्या आमच्या पिढीतल्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांबाबत दिसले नाही. त्या सगळ्यांनाच हे करावेसे वाटले नाही. त्यातल्या काहींनी व्यावहारिक हिशेबही केले. जाणिवांच्या व चळवळीच्या त्याच माहोलात असतानाही हा फरक पडतो. भोवतालचा माहोल, वैचारिक संस्कार आत्मिक ताकद घडवतो. पण या आत्मिक बळाला घडवण्यात काही अन्य घटकही कारण असू शकतात.

आमच्या वाट्याला चळवळीचा माहोल आला होता. चळवळीची आम्हाला प्रत्यक्ष जीवनबदलासाठी वा जाणिवेतून वाटणारी गरज होती. पूर्णवेळ असतानाही जोडीदाराच्या नोकरीमुळे मध्यमवर्गात प्रविष्ट झालेल्या आम्हा मंडळींच्या मुलांची चळवळ ही जीवनाची गरज नाही. जाणिवेतून आली तरच ती असेल. शिवाय आज व्यक्तिवादाने झपाटलेल्या पिढीचे व वर्गाचे ही मुले घटक आहेत.

आपल्या रक्तामांसाची मुले मातीचे गोळे नसतात. त्यामुळे मनचाहा आकार त्यांना देता येत नाही. त्यांनी आकार घेण्यात सहाय्यभूत राहता येते. त्यात आम्ही कमी पडता कामा नये. मात्र त्यांनी घेतलेला आकार अखेर कबूल करावा करायला हवा. शाळेच्या निकालावेळी पालक आपल्या मुलाची तुलना त्याच्या वर्गातल्या अन्य मुलांशी करतात ते जसे योग्य नसते, तसेच इथेही आहे. करिअरचा त्याग करुन चळवळीत पूर्णवेळ पडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पालकांचा सर्वसाधारणपणे विरोधच असतो. पाठिंबा देणारे अपवाद असतात. पालक विरोधात व मुले बंडखोर. हे आमच्या वेळी होते. तेच आताही आहे. आमचे निर्णय त्याच्या जबाबदारीसह आम्ही घेतले. तेच आता पूर्णवेळ होणाऱ्या नव्या कार्यकर्त्यांनीही करायला हवे. ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची मुले चळवळीत आहेत की करिअर करत आहेत, हा संदर्भ आमच्या निर्णयाला नव्हता. त्यांच्याही निर्णयाला असू नये.

त्याही वेळी, म्हणजे मी पूर्णवेळ होण्याच्या वेळी सद्भावनेने, काळजीने सल्ला देणारे मित्र, शिक्षक होते. त्यातल्या काहींचा ‘त्यांनी त्यांच्या मुलांना करिअर करायला लावायचे आणि तुम्हाला भिकेचे कटोरे धरायला लावायचे’ असाही आमच्या ज्येष्ठांबाबतचा राग व्यक्त होई. ‘मी मला वाटते म्हणून चळवळीत पडलो. पूर्णवेळ झालो. त्यांची मुले काय करत आहेत किंवा त्यांच्यासाठी त्यांचे पालक म्हणून आमचे ज्येष्ठ काय करत आहेत, हा माझ्या विचाराचा मुद्दा होऊ शकत नाही.’ असे मी उत्तर या माझ्या हितचिंतकांना देई.

यात अजून एक बाब असे. मी ज्या तळच्या विभागांत होतो, त्यांना चळवळीची खरोखर गरज होती. आमच्या ज्येष्ठ सहकाऱ्यांत मुख्यतः उच्च वर्णीय, उच्च वर्गीय पार्श्वभूमी असलेले लोक होते. त्यांनी त्यांचा वर्ग त्यागलेला होता. पिढीजात संपत्तीचा वारसा काहींनी स्वतःहून सोडला होता. तर काहींनी तो पार्टीला, चळवळीला अर्पण केला होता. त्यांच्या वा त्यांच्या समाजातील, थरातील लोकांचे जीवन बदलण्याची गरज नव्हती. त्यासाठी ते चळवळीत नव्हते. माझ्या सामाजिक व आर्थिक थरातल्यांचे जीवन बदलण्यासाठी त्यांचा हा त्याग होता. वास्तविक त्याग म्हणण्यापेक्षा त्यात त्यांना जीवनसाफल्य वाटत होते. सगळा समाज सुखी होण्यातच आमचे व आमच्या भावी पिढ्यांचे निकोप सुख आहे, अशी त्यांची धारणा होती.

हे खरे की ज्या वर्ण-वर्ग थरातून ही मंडळी डीक्लास-डीकास्ट होण्याचा प्रयत्न करतात, त्यात यातले कोणीच पूर्ण यशस्वी होऊ शकत नाहीत. ते पूर्णपणे त्यांच्या हातात नसते. ज्याला सोशल कॅपिटल असे आता म्हटले जाते, ते त्यांच्या वर्ण-वर्गाचे पर्यावरण त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे सहाय्य करत असते. त्यांचे नातेवाईक त्यांना, त्यांच्या मुलांना मदतनीस होत असतात. ती स्थिती तळच्या विभागांतून पूर्णवेळ होणाऱ्या कार्यकर्त्यांची नसते. त्यामुळे कम्युनवर राहणाऱ्या, एकसारखे जीवन जगणाऱ्या कॉम्रेड्सच्या पुढच्या पिढीची उन्नती त्यांच्या या सोशल कॅपिटलमुळे भिन्न राहते. वरच्या वर्ण-वर्ग थरातल्या साधेपणाने, काटकसरीने जगणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मुले दलित-बहुजन कार्यकर्त्यांच्या मुलांपेक्षा अधिक संपन्न स्थितीत गेलेली दिसतात. यात अपवाद आहेत. आपण सर्वसाधारण काय असते ते इथे पाहतो आहोत.

आज समाजात विषमता आहे. ती कम्युन केले तरी पूर्णतः नष्ट होत नाही. म्हणजे असे- कम्युनवर उच्च वर्ग-वर्णीय तसेच निम्न वर्ग-वर्णीय कार्यकर्त्यांची मुले एकत्र वाढतात. एकत्र खातात. पण एखाद्याचा मामा त्या मुलाला आजोळी घेऊन जातो तेव्हा तिथले उपभोग किंवा वंचना वर्ग-वर्ण स्तराप्रमाणे बदलतात. उच्च वर्ण-वर्गीय स्तरातील कार्यकर्त्यांची कम्युनवरील मुले आपल्या आजोळी अथवा अन्य नातेवाईकांकडे जातात तेव्हा त्यांना मिळणारे उपभोग त्यांच्या कम्युनमधल्या दलित-बहुजन कार्यकर्त्यांच्या मुलांना मिळत नाहीत. हे होऊ द्यायचे नाही, यासाठी आजोळी जाण्यापासून, नातेवाईकांना भेटण्यापासून मुलांना परावृत्त करणे हा उपाय होऊ शकत नाही. तो अघोरी आहे. आर्थिक, सामाजिक विषमता पूर्णतः नष्ट झाल्यावरच हे भेद जाणार आहेत. केवळ तत्त्वकठोर व्यवहाराने ते साधणार नाही. अशी तत्त्वकठोरता मुलांची कुचंबणा करते, त्यांच्यात विकृती तयार करते.

कार्यकर्त्यांच्या पुढच्या पिढीत आणखी काही कारणांनी विकृती तयार होतात. ही मंडळी वरच्या कार्यकर्त्यांच्या प्रकारात धरायची नाहीत. हे कार्यकर्ते सुटे असतात. त्यांच्या वैयक्तिक पुढाकाराने मोठ्या संस्था उभ्या राहतात. बहुधा त्यांना सहकारी नसतात. असले तरी ते नंतर दूर होतात. केले जातात. त्यांचे अनुयायी असतात. खरे म्हणजे पूर्णवेळ कर्मचारी असतात. या संस्था उभ्या करताना त्यांचा प्रारंभ त्यागातून झालेला असू शकतो. पुढे मात्र या संस्थांची संस्थाने होतात. अशावेळी ही संस्थाने सांभाळायला त्यांची मुले ते पुढे आणतात. या मुलांना हे काम करायचे असतेच असे नाही. त्यांना काही वेगळे करण्यात गती असू शकते. पण साधनसंपन्न संस्थानांचा खानदानी वारसा आपल्याकडेच राहायला पोटची मुलेच असावी लागतात. भौतिक सुबत्तेचे वा तातडीने स्थिरस्थावर होण्याचे आकर्षण या मुलांनाही पडते. काहींना जबाबदारीही वाटते. पण आपल्या पित्याचा वकुब त्यांच्याकडे असतोच असे नाही. यात या मुलांचे व्यक्तित्व दुभंगते. दांभिकतेने ग्रासते. एकीकडे चळवळीची, साध्यसाधन शुचितेची भाषा करायची आणि दुसरीकडे स्वतःचे जगणे त्याच्या उलट जगायचे, यातून नासणेच होते. प्रस्थापित राजकारणात बापाची मुले येतात. पण तिथे ही चळवळीची, साध्यसाधन शुचितेची भाषा नसते. तिथे रुढ सत्ताकारणाचे सरळसोट हिशेब असतात. ते लोकांनाही ठाऊक असतात. तिथे दुहेरी व्यक्तिमत्व सांभाळायचे ओझे नसते.

चळवळीतल्या संस्था त्यांचे प्रमुख मृत अथवा निष्क्रिय झाल्यावर त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे सोपवल्या जायला हव्यात. घरची मंडळी-पत्नी वा मुले कार्यकर्ते असतील तर इतरांप्रमाणे ते त्यातला घटक असतील. ती घरची माणसे आहेत, म्हणून त्यांच्याकडे त्या संस्थांचे प्रमुखपण जाता कामा नये. ते आलेच तर कुशल कार्यकर्ता म्हणून यायला हवे. त्याला कोणाचा आक्षेप असायचे कारण नाही. हेत्वारोप तरीही होतात हा भाग सोडू. कार्यकर्त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या स्मृतीची जपणूक करण्याची जबाबदारी कुटुंबाची असायचे कारण नाही. कुटुंबाने त्यातून मुक्त व्हावे. तीही मालकी सोडून द्यावी. ज्या चळवळीचा तो नेता होता, त्यांनी हवे तर जपावी स्मृती. नसतील जपत तर तो त्यांचा प्रश्न मानून सोडून द्यावे. कुटुंबाने कार्यकर्त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ पुरस्कार देणे, दरवर्षी काही जाहीर कार्यक्रम करणे हे करायचेच असेल तर फारतर पाचेक वर्षे करावे. नंतर जाहीर करुन बंद करावे. नाहीतर उगीच ओढाताण होत राहते. त्यात त्या आपल्या माणसाचीही शान राहत नाही. एखाद्या संस्थेकडे कुटुंबाने एकरकमी ठेव देऊन त्यातून कार्यकर्त्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ त्या संस्थेने नियमित उपक्रम करणे ही वेगळी गोष्ट. ती जरुर व्हावी. पण स्वतःच हे उपक्रम संघटित करणे काही काळाने थांबवायला हवे.

‘तुम्ही दलित-कष्टकऱ्यांची पोरं आहात. आपण आधी नीट स्वतःच्या पायावर उभे राहायला हवे. नंतर चळवळीत उतरा.’ हा पोक्त सल्ला निम्नवर्ण-वर्ग स्तरातील हितचिंतक देत असतात. त्यांच्या भावनेचा आदर ठेवू. पण असे होत नसते. स्वावलंबी उत्पन्नाचे मार्ग जरुर शोधावे. पण ती पूर्वअट होऊ शकत नाही. आजवरच्या चळवळीत पडलेल्या व ज्यांनी काही घडवले त्यांत ‘आधी आर्थिक स्थैर्य व मग चळवळ’ हा पॅटर्न दिसत नाही. चळवळीत पडताना आपल्या कुटुंबाची पडझड होऊ नये याचा अधिकाधिक प्रयत्न करायला हवा. पण त्याची गॅरंटी देता येत नाही.

त्याचबरोबर सर्व त्यागूनच चळवळ यशस्वी होऊ शकते, असेही नाही. आधी चळवळीत नसलेले, स्थिरस्थावर जीवन जगणारे लोकही कुठल्या तरी एका टप्प्यावर चळवळीत पडलेले दिसतात. त्यावेळपावेतो त्यांनी कमावलेले असते, त्याचा उपयोग त्यांना जीवनाच्या गरजा नीट भागवण्यासाठी होतो. पण काहींची त्यानंतर परवडही होते. पूर्णवेळ कार्यकर्ताच समाजाला वळण लावू शकतो असे नाही. परीघावर असलेला, अगदी तरुण वा ज्येष्ठ नवागतही जाणिवा वा समजाची प्रगल्भता एखाद्या टप्प्यावर दाखवतो. नेता होतो. स्वयंप्रेरणेने अनेक अंशकालीन वेळ देणारे लोक चळवळीला हवे असतात. मात्र तिच्या समन्वयासाठी पूर्णवेळ कार्यकर्ता असणे गरजेचे असतेच.

या कुठल्या तरी टप्प्यावर कार्यकर्त्यांची मुलंही असू शकतात. नसूही शकतात. - मात्र ती कोणाची तरी मुलं नक्की असतात.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, मार्च २०२१)

प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो

'बेशक मंदिर-मस्जिद तोड़ो, बुल्लेशाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो’ ...ही चंचलच्या आवाजातली १९७३ सालच्या बॉबी सिनेमातली अजरामर कव्वाली. तिची स्मृती जागवण्याचे कारण प्रेमाच्या या भावनेला ग्रहण लावण्याचे जोरदार प्रयत्न समाजात सध्या सुरु आहेत. आणि त्यातही गंभीर बाब म्हणजे ज्यांनी या भावनेच्या रक्षणाला उभे राहायचे अशा सरकारकडूनच या प्रयत्नांचे नेतृत्व होते आहे. ‘लव्ह जिहाद’ ही प्रेमद्रोही संकल्पना जन्माला घालून, प्रचारुन तिच्या विरोधात कायदे केले जात आहेत. ही कव्वाली बुल्लेशाह या १७ व्या शतकातल्या पंजाबातील सूफी संताच्या रचनेवर आधारलेली आहे. तीनशे वर्षांपूर्वी बुल्लेशाह प्रेमाची महती गात होते, त्याच्या आड येणाऱ्या धर्मरुढींविरोधात बंड पुकारत होते. त्या प्रेमाच्या रक्षणाची हमी देणाऱ्या संविधानाचा आज काळ आहे. मात्र संविधानमार्गाने व संविधानाचीच शपथ घेऊन सत्तेवर आलेली सरकारे त्यास न जुमानता संविधानावरच शस्त्र चालवत आहेत. हा प्रेमविरोधी माहोल असतानाही या महिन्यात प्रेमाचा दिवस-व्हॅलेंटाईन डे तरुणाईने जोरात साजरा केलाच. प्रेमाची भावना कितीही शक्तिनिशी दाबण्याचा प्रयत्न केला, तरी ती त्यातूनही उसळी मारुन वर येणारच. समाजात अजूनही पुराणमतवाद असू शकतो. तो जायला अजून अवकाश लागेल, हे कबूल. पण सरकारनेच पुराणमतवादाचा कैवार घ्यावा, हे अत्यंत गंभीर आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी ‘बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक आदेश’ या नावाने अध्यादेश काढला. वास्तविक ज्या काळात विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसते व ते चालू होईपर्यंत वाट पाहणे शक्य नसते अशा तातडीच्या गरजेसाठी अध्यादेश काढला जातो. पुढे सहा महिन्यांत त्याला विधिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागते. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची वाट न पाहता हा अध्यादेश काढण्याची तातडी काय? मुसलमान तरुण आपला धर्म वाढविण्यासाठी हिंदू मुलींना भुरळ घालून फशी पाडतात, त्यांचे धर्मांतर करुन त्यांच्याशी लग्न करतात. अशा रीतीने हिंदूंची संख्या कमी होऊन मुसलमानांची संख्या वाढवण्याचा हा डाव आहे, हे एकप्रकारे धर्मयुद्ध आहे, जिहाद आहे, तो प्रेमाच्या नावाने केला जातो आहे, म्हणून तो ‘लव्ह जिहाद’ आहे...अशी ही समजूत वा गृहितक आहे. त्यास तातडीने प्रतिबंध करण्यासाठी हा कायदा आहे, असे तो करणारे राज्यकर्ते प्रचारत असतात. उत्तराखंडनेही असाच कायदा केला आहे.  मध्य प्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक ही भाजपशासित राज्ये असे कायदे करण्याच्या वाटेवर आहेत.

वरचे हे गृहितक खरे आहे का? संसदेत विरोधकांकडून यावर प्रश्न विचारला गेला. त्याला गृहखात्याकडून उत्तर देण्यात आले – “एकाही केंद्रीय तपास यंत्रणेला लव्ह जिहादची एकही केस मिळालेली नाही.” मग हे अध्यादेश वा कायदे का? ‘सतावणूक करायला’ असेच म्हणावे लागेल. हिंदू कट्टरपंथीयांच्या मुसलमान समाजाविषयीची प्रतिमा मलीन करण्याच्या, त्यांना दुय्यम नागरिक ठरविण्याच्या मोहिमेचा हा भाग आहे.  या कायद्याखाली ज्या पहिल्या तक्रारी करण्यात आल्या, त्यातील एका जोडप्याचा घरच्यांच्या संमतीनेच विवाह ठरला होता. मुस्लिम व हिंदू असे दोन्ही पद्धतींनी ते लग्न होणार होते. आईबापांची, नातेवाईकांची तक्रार नसताना कोणा एका हिंदू युवा वाहिनीने केलेल्या तक्रारीमुळे पोलिसांनी या दोन प्रेमी जीवांना लग्नापासून अडवले व चौकशीच्या नावाखाली त्रास द्यायला सुरु केली. दुसऱ्या एका जोडप्याचे लग्न झाले, कोणा नातेवाईकाची तक्रार नव्हती. तरी त्यांच्याबाबत याच हिंदू युवा वाहिनीद्वारे आलेली तक्रार पोलिसांनी दाखल करुन घेतली. पन्नासहून अधिक लोकांवर आतापर्यंत तक्रारी दाखल झाल्यात.

संविधान याबाबत काय म्हणते ते पाहू.  घटनेच्या तिसऱ्या भागात असलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या कलम १३, २१ व २५ यांचा इथे संबंध येतो. कलम २५ हे धर्मस्वातंत्र्याचे कलम म्हणते- ‘सदसदविवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हकदार आहेत.’ कलम २१ हे जगण्याच्या  अधिकाराचे कलम आहे. त्याने जीविताबरोबरच व्यक्तिगत स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला बहाल केले आहे. कलम १३ (२) नुसार ‘राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणारा किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही.’

भले लग्नासाठी धर्म बदलला असेल, तरी तो एका प्रौढ व्यक्तीने स्वेच्छेने घेतलेला निर्णय असतो. तो त्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. तो हिरावून घेणारा हा लव्ह जिहादविरोधी कायदा म्हणूनच घटनाद्रोही आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकणे कठीण आहे. पण तोवर मुसलमानांची सतावणूक करायचे साधन म्हणून तो वापरता येणार आहे.

इथे एक गोष्ट हिंदू स्त्रियांनी खास लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे स्त्रियांना पुरुषांच्या तुलनेत खरे-खोटे पारखायची अक्कल कमी असते, ती चंचल असते म्हणून तिला स्वातंत्र्य देऊ नये, ही मनुस्मृतीची शिकवण इथे शासन पाळते आहे. कोणावर प्रेम करावे याचा सारासार विचार करण्याची तिची कुवत नसते हे गृहीत धरुन असे कायदे शासन करते आहे. हा स्त्रियांचा घोर अपमान आहे. भले-बुरे कळण्याची क्षमता स्त्री व पुरुष दोघांना तेवढीच असते, हा दर्जा व संधीच्या समानतेचा घोष करणारी घटना आता आहे. मनुस्मृतीचे दहन संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२७ सालीच केले होते, हे विसरुया नको.

धर्म हा आध्यात्मिक गरजेपुरता राहावा, घटना लागू झाल्यावर त्याने सामाजिक बाबींत खरे म्हणजे लक्ष घालू नये. मात्र अजूनही विवाह, वारसा याबाबत व्यक्तिगत कायदे आहेत. त्यांच्या वाट्याला जायचे नसेल तर ‘विशेष विवाह कायद्या’चा अवलंब करायला हवा. या कायद्याखाली लग्न करताना कोणालाही आपला धर्म बदलण्याची गरज नसते. लव्ह जिहादविरोधी कायदे करणाऱ्यांना धर्म बदलण्याचीच चिंता असेल तर त्यांनी एकप्रकारे समान नागरी कायदा असलेल्या या विशेष विवाह कायद्याचा प्रचार करायला हवा. एक महिन्याची नोटीस हा या कायद्यातील एक अडचणीचा भाग जरुर आहे. घरच्यांचा, समाजाचा विरोध असताना एक महिना थांबणे शक्य नसल्याने धार्मिक पद्धतीचा नाईलाजाने अवलंब आंतरधर्मीय प्रेमविवाह करणाऱ्यांना करावा लागतो. अलीकडेच अलाहाबाद  उच्च न्यायालयाने नोटीशीचा हा कालावधी गरजेचा नसल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर आता  शिक्कामोर्तब करायला हवे. त्याचबरोबर आता झालेले हे प्रेमद्रोही, घटनाद्रोही कायदेही तातडीने रद्द करावे आणि पुढे असे कायदे करु पाहणाऱ्यांना जोरदार चाप लावावा.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(पुण्यनगरी, २१ फेब्रुवारी २०२१)

इश्क़ आज़ाद है

युरोपात रोमिओ-ज्युलिएट, मध्यपूर्वेत शिरीन-फरहाद किंवा लैला-मजनू, भारतात हीर-रांझा किंवा सोहनी-मेहवाल या प्रेमाच्या कहाण्या जगप्रसिद्ध आहेत. त्या अजरामर आहेत. जोवर दोन मानवी जीव असे प्रेम करत राहणार आहेत, तोवर या तसेच अशा असंख्य कहाण्या जिवंत राहणार आहेत. त्यांत नव्यांची भर पडत राहील. पण संपणार नाहीत. ज्यांची नावे दिली त्या शोकांतिका आहेत. समाजाची बंधने त्यांना रोखण्याचा सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न करतात. पण त्यास या जोड्या हार जात नाहीत. मृत्युला कवटाळतात, मात्र एकमेकांपासून विलग होत नाहीत. हे प्रेमिक मरुन जिंकतात. बंधने घालणारी तख्ते हरतात. म्हणूनच या कहाण्यांना (त्या युगुलांचे लग्न होऊन सुखाचा संसार होत नाही या अर्थाने) विफल म्हणण्याची रीत असली, तरी त्या त्या अर्थाने सफल आहेत. या कहाण्या अपवाद नाहीत. आजही त्या जगात, देशात, आपल्या आसपास घडत आहेत. ‘प्यार की आंधी रुक न सकेगी, नफ़रत की दीवारों से’ या दुर्दम्य विश्वासाने, कुस्करुन टाकण्याची कराल ताकद असलेल्या शक्तींना ललकारत ‘ऐ मोहब्बत ज़िंदाबाद’चा नारा देताना त्या दिसतात.

हे खरे की सर्वच प्रेमिक एवढी हिंमत दाखवत नाहीत किंवा अन्य काही अपरिहार्यता असतात. जात, धर्म, आर्थिक स्तर यांच्या खोट्या प्रतिष्ठेपायी या प्रेमिकांना शारीरिकदृष्ट्या विलग केले जाते, काहींचे दुसरीकडे त्यांच्या इच्छेच्या विरोधात लग्न लावले जाते, या दडपणापुढे रुढ अर्थाने हे प्रेमिक मान तुकवतानाही दिसतात. सगळेच काही पळून जात नाहीत वा त्यांचे जीव संपवत नाहीत. पण मनाने या प्रेमिकांना तोडणे शक्य होत नाही. ज्यांचे पसंतीच्या जोडीदाराशी लग्न झालेले नसते, ज्यांचा संसारही नीट चाललेला असतो, नवा जोडीदार जीव लावणारा, जपणारा असतो; अशांच्याही मनाचे काही कोपरे अखेरपर्यंत ‘तो’ किंवा ‘ती’ने व्याप्त राहतात. म्हणून ती आताच्या जोडीदाराशी प्रतारणा वगैरे असत नाही. तसा त्यावर स्वतः किंवा इतरांनी शिक्का मारणे हा केवळ मूर्खपणा असतो. असा भूतकाळाचा हळवा कोपरा जपत वर्तमान नाते आनंदाने जगता येते. या नात्यातील दोन्ही घटकांत त्याबाबतच्या समजाची प्रगल्भता मात्र हवी.

शारीरिक संबंध हा प्रेमाचा एक महत्वाचा भाग असतो. पण तो म्हणजे प्रेम नसते. केवळ शारीरिक गरजेसाठी संबंध ठेवणारे जुन्या काळापासून आहेत. त्यात मनांची गुंतवणूक अजिबात वा फारशी नसते. लैंगिक बाजार अथवा राजांचे जनाने सोडले, तर अशा बिनलग्नाच्या संबंधांना नैतिक मान्यता नसे. अलिकडच्या पिढीत सरसकट नसले तरी केवळ शारीरिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी एकत्र येणे हा एक नैतिक-अनैतिकतेला खिजगणतीत न धरणारा प्रवाह जोम धरतो आहे. लग्नाशिवाय ‘लिव्ह इन’ मध्ये राहणे यात धरायचे नाही. लग्न हा समाजासाठीचा वा कायदेशीर बाबींसाठीचा सोपस्कार असतो. तो महत्वाचा असू शकतो. पण ‘लिव्ह इन’ मध्येही परस्परांची मानसिक गुंतवणूक चिवट असलेली दिसते. त्यांनी एकमेकांना वरलेले असते. त्यांच्या नात्यावर समाजाने मोहोर उठवण्याची त्यांना गरज वाटत नाही. किंवा रीतसर लग्नासाठीच्या काही व्यावहारिक अडचणीही त्यांच्या असतात. आजच्या सामाजिक-सांस्कृतिक रचनेत लग्नानंतर परस्परांना गृहीत धरण्याची एक स्वाभाविक प्रक्रिया सुरु होते, ती काहींना नको असते. रीतसर संसार सुरु असणाऱ्यांचाही नकळत कुठेतरी कोणावर तरी ‘जीव जडतो.’ विवाहबाह्य संबंधांना लैंगिक स्वैराचार म्हणून मोडीत काढले जाते. मात्र त्यातही, कायदेशीर जोडीदाराकडे व्यक्त करता येत नाही, अशा काही अंतरीच्या गाठी मोकळ्या करण्याचे खूप आत्मीय मैत्र असू शकते. कधी ही मैत्रं एकापेक्षा अधिक असू शकतात. यातून गुंते तयार होतात, हे खरे. पण प्रौढपणे ते सोडवायला हवेत. त्यावर नैतिक-अनैतिकतेचे शिक्के मारण्याने त्यांची सोडवणूक होत नाही. एकमेकांवरचे प्रेम वेगळे आणि शारीरिक संबंध वेगळे असेही नाही. शारीरिक संबंधांना बहार यायला परस्परांवरचे प्रेम आवश्यक असते. समलिंगी संबंधांनाही हे सर्व लागू आहे.

या सर्व गुंत्यात प्रेमाची उत्कटता हा घटक मूलभूत असतो. तो आनुषंगिक नसतो. प्रिय व्यक्तीच्या आगमनाची प्रतीक्षा करणाऱ्या मनाची अवस्था ‘हकीकत’ सिनेमातील एका गाण्यात कैफी आजमींनी व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात – ‘ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं..’ प्रीतीच्या अनुभूतीचे महात्म्य वा किंमत अनंत मरणांशी कवी गोविंदाग्रज तोलतात. ‘क्षण एक पुरे प्रेमाचा। वर्षाव पडो मरणांचा’ या त्यांच्या ओळी प्रसिद्ध आहेत. याच कवितेत प्रीतीच्या अनुभूतीचे वर्णन करताना ते म्हणतात- ‘तरंगति झणी। गोड तरि जहरी। प्रीतीच्या नवथर लहरी’.

प्रीतीच्या या तरंगांचा, नवथर लहरींचा अनुभव ज्यांना येत नाही, त्यांच्याबाबत गालिब म्हणतो ते खरे – ‘..हाय कंबख्त तूने कभी पी ही नहीं.’

सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या कहाण्यांतील प्रेमिकांची ही पुरेपूर अनुभूती आहे. म्हणूनच ते परस्परांसाठी प्राणही द्यायला तयार होतात. शमेच्या ओढीने तिच्याकडे झेपावणाऱ्या परवान्याचा मृत्यू अटळ असतो. पण त्यातच त्याचे जीवित साफल्य असते. या कहाण्यांतील प्रेमिकांचा प्रेमोत्सव हा असा काळाच्या दृष्टीने अल्प पण दिव्यानुभूती देणारा असतो. समाजाच्या विरोधापायी आपण एकत्र राहू शकणार नाही, या निर्णयाला आलेली युगुलं आत्महत्या करण्याच्या बातम्या येतात. काहींना पालकच संपवतात. त्यांचे ऑनर किलिंग करतात. खोट्या प्रतिष्ठेपायी खून हा प्रेमाचा ऑनर संपवण्याचा फोल प्रयत्न असतो. त्याने माणसे संपवली जातात. पण प्रेम आबादाच राहते. म्हणजेच या फक्त कहाण्या नाहीत. ते आजचे वास्तव आहे. प्रेमासाठी संपणे वा संपवले जाणे हा मानवी समाजाचा इतिहास आणि वर्तमानही आहे. ज्यांचे खून होतात, ते त्यांच्या हातात नसते. पण आत्महत्या करणे हे समर्थनीय नाही. त्यांनी व्यवस्थेशी झुंजावे हेच आपण म्हणू. इथे मुद्दा इतकाच की उत्कट प्रेम ही कहाणी वा भूतकाळ केवळ नाही, तर तो वर्तमान आहे आणि भविष्यही असणार आहे. मानव असेपर्यंत ते असणार आहे.

अशा या प्रेमाचा उत्सव करण्याऐवजी माणसे त्याला नाना मान्यतांच्या, संकेतांच्या, धर्म नियमांच्या बंधनांत अडकवायचा नाहक प्रयत्न करतात. नाहक यासाठी की आधी म्हटल्याप्रमाणे ही माणसे ‘माणसे’ मारतात. पण प्रेमाचा आदिम प्रवाह रोखू शकत नाहीत. ती प्रेम करणाऱ्यांबरोबरच स्वतःलाही हानी पोहोचवतात. स्वतःची आनंद घेणारी, उन्नत भावनांनी समृद्ध करणारी आपली इंद्रियेच नष्ट करतात.

या प्रेमाच्या विरोधकांनी जात, धर्म, संपत्ती, प्रतिष्ठा यापायी प्रेमाला कैद करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करुनही ते उसळी घेताना दिसते. जाती-धर्माच्या बाहेर लग्न करणाऱ्यांचे एकूण प्रमाण खूप नाही. पण त्यांची संख्या तीव्र विरोध असतानाही वाढती आहे. ती कमी झालेली नाही. विरोध, मारहाण, मृत्यू ठाऊक असूनही प्रेमी युगुले हे धैर्य करतात, ही एक जैविक प्रेरणा आहे. ती नैसर्गिक आहे. तिला अडवायचे प्रयत्न कृत्रिम आहेत. निसर्ग नियमाच्या विरोधात आहेत. जिथे सरमिसळ आहे, अशी महाविद्यालये, नोकऱ्यांची ठिकाणे, राहत्या वसाहती इथे प्रेमात पडणारी मुले योगायोगाने एका जातीची असू शकतात. ती जात वा धर्म बघून प्रेमात पडत नाहीत. ती त्या माणसाच्या प्रेमात पडतात. हे अगदी नैसर्गिक आहे. जात, धर्म हे संदर्भ लग्नावेळी येतात. ते तेव्हातरी का यावेत? ते अनैसर्गिक आहेत. या प्रेमी युगुलाचे नाते जाहीर करण्यासाठीचा लग्न नावाचा विधी सामाजिक आहे. आजच्यासारखे संविधान नव्हते, त्या वेळी धर्माने आध्यात्मिक गरजेबरोबरच सामाजिक नियमन केले. त्यावेळी लग्न विधीत धर्माचा संबंध समजण्यासारखे होते. हा संबंध अडवण्याच्या पद्धतीने नाही, तर त्या नात्याच्या स्वागतासाठी हवा. त्याही वेळी परस्परांना साक्षी मानून देवाच्या मूर्तीला अभिवादन करुन एकमेकांच्या गळ्यांत हार घालून गांधर्व विवाह केले जात होते. आता संविधानाची कारकीर्द सुरु झाल्यावर धर्माने सामाजिक क्षेत्रातला आपला हस्तक्षेप बंद करुन आत्मिक मुक्तीच्या आपल्या मूळ कामावर लक्ष द्यायला हवे.

अलीकडेच डॉ. दत्तप्रसाद दाभोलकर यांनी त्यांच्या स्वामी विवेकानंदांवरच्या एका लेखात विवेकानंदांना याची किती ठळक स्पष्टता होती, हे विवेकानंदांची काही अवतरणे देऊन नोंदवले आहे. त्यातील एक अवतरण असे आहे - ‘सामाजिक गोष्टींच्या बाबतीत धर्माने ढवळाढवळ केली, ही धर्माची सर्वात मोठी चूक आहे. सामाजिक नियमांचा कर्ता होण्याचा धर्माला काहीही अधिकार नाही. धर्माचा संबंध केवळ आत्म्याशी आहे, त्याने सामाजिक क्षेत्रात अजिबात ढवळाढवळ करू नये. आत्तापर्यंत जे अनर्थ घडले त्याचे एकमेव कारण- धर्माने सामाजिक बाबतीत ढवळाढवळ केली, हे आहे.’

लव्ह जिहाद व त्याबाबच्या कायद्याची चर्चा सध्या जोरात आहे. हा कायदा घटनेने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या आणि जोडीदार निवडीच्या स्वातंत्र्याच्या पूर्ण विरोधात आहे. कायदा, वास्तविक वटहुकूम उत्तर प्रदेश सरकारने काढला आहे. सहा महिन्यांत त्याला विधानसभेत मंजुरी घ्यावी लागेल. मध्य प्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक ही भाजपशासित राज्येही आपल्या राज्यात असा कायदा करण्याच्या वाटेवर आहेत. ज्यावर विधिमंडळाच्या अधिवेशनापर्यंत थांबून चर्चा करुन कायदा करायला फुरसत नाही, अशा तातडीच्या बाबीसाठी वटहुकूम काढला जातो. या प्रकरणात एवढी काय तातडी होती? यामागे जे गृहीतक आहे ते असे - लव्ह जिहाद म्हणजे मुस्लिम तरुण हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात फशी पाडून त्यांचे धर्मांतर करुन लग्न करतात. इस्लाम धर्म वाढविण्यासाठीचा हा जिहाद म्हणजे धर्मयुद्ध आहे. याला वस्तुस्थितीचा काय आधार? तर काही नाही. संसदेतच या प्रश्नाला सरकारने लव्ह जिहादचा कोणताही पुरावा नाही असे उत्तर दिलेले आहे. तरी हा कायदा का? तर मुसलमानांना त्रास द्यायला. हिंदूंच्या राज्यात ते दुय्यम नागरिक आहेत, हे स्थापित करण्याच्या रणनीतीचा तो भाग आहे.

हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. पण कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत मुसलमानांना त्रास द्यायची संधी त्यामुळे मिळणार आहे. ती घ्यायला त्यांनी सुरु केले आहे. ज्यांच्याविरोधात पहिल्या तक्रारी करण्यात आल्या, त्यातील एक जोडप्याचा घरच्यांच्या संमतीनेच विवाह ठरला होता. मुस्लिम व हिंदू असे दोन्ही पद्धतींनी ते लग्न होणार होते. आईबापांची, नातेवाईकांची तक्रार नसताना कोणा एका हिंदू युवा वाहिनीने केलेल्या तक्रारीमुळे पोलिसांनी या दोन प्रेमी जीवांना लग्नापासून अडवले व चौकशीच्या नावाखाली त्रास द्यायला सुरु केली. दुसऱ्या एका जोडप्याचे लग्न झाले, कोणा नातेवाईकाची तक्रार नव्हती. तरी त्यांच्याबाबत याच हिंदू युवा वाहिनीद्वारे आलेली तक्रार पोलिसांनी दाखल करुन घेतली. सुमारे पन्नासेक लोकांवर आतापर्यंत तक्रारी दाखल झाल्यात. त्यात दोन मुलींनी तक्रार केल्याचेही वृत्तपत्रात आले आहे. त्याचे तपशील अजून समजायचे आहेत.

इथे हिंदू स्त्रियांच्या दृष्टीने अत्यंत नामुष्कीची बाब म्हणजे या कायद्यात हिंदू पुरुषांपेक्षा हिंदू स्त्रियांना अक्कल कमी आहे, मुस्लिम पुरुषांवर त्या विचार न करता भाळतात असे गृहीत आहे. मनुस्मृतीने हेच सांगितले होते. लहानपणी बापाने, तरुणपणी नवऱ्याने व म्हातारपणी मुलाने स्त्रीचे रक्षण करावे, तिला स्वातंत्र्य देऊ नये. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तिचे दहन केले होते. पुढे याच महामानवाच्या नेतृत्वाखाली देशाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुतेवर आधारित संविधानाच्या रुपाने नवी स्मृती दिली गेली. या नव्या स्मृतीच्या जागी जुनी मनुस्मृती आणण्याची मनोमन इच्छा असणाऱ्यांनी लव्ह जिहाद कायद्याच्या रुपाने छळवाद मांडला आहे.

घटनेने आवडणारा धर्म स्वीकारण्याचे, धर्मच न मानण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. जबरदस्तीने, आमिष दाखवून धर्मांतर करण्याची परवानगी घटना देत नाही. त्यासाठी काही राज्यांनी साठच्या दशकापासूनच कायदे केले आहेत. असे कायदे आपल्या राज्यात करण्याऐवजी वा जिथे ते आहेत तिथे त्याखाली तक्रारी करण्याऐवजी हा नवा कायदा आणण्याची काहीही आवश्यकता नाही.

भाजप समान नागरी कायद्याचा उद्घोष करत असतो. कोणत्याही धर्मातील, जातीतील वयाच्या अटीत बसणाऱ्या स्त्री-पुरुषांना आपले धर्म न बदलता या कायद्याप्रमाणे लग्न करता येते. या कायद्याचा आग्रह व प्रचार भाजप का करत नाही? हिंदू मुलीचा धर्मच बदलण्यावर आक्षेप असेल तर या कायद्याने त्या आक्षेपावर इलाज करता येतो. अन्य धर्मीयाशी लग्न करुनही ती हिंदू राहू शकते. पण या कायद्याच्या मसुद्यात नसलेला मूळ हेतू मुसलमानाशी हिंदू मुलीने लग्न करता कामा नये हा आहे. उद्या दलित जातींतील मुलांशी लग्न न करण्याबद्दलचाही कायदा करायला हे लोक धजावतील. नाहीतरी आता दलित जातीतील मुलगा असेल तर त्याचा एकट्याचा वा त्याच्याबरोबर त्याच्या प्रेमात पडलेल्या सवर्ण मुलीचाही खून करण्याच्या घटना भाजपशी संबंधित मंडळींकडून झालेल्या आहेतच. आधी मुसलमान, नंतर नंबर दलितांचा..!

स्वामी विवेकानंद हल्ली भाजप व संघपरिवाराने आंदण घेतले आहेत. त्याच विवेकानंदांची मूळ शिकवण धर्माचा सामाजिक बाबतीतील हस्तक्षेप संपवण्याची आहे, ती ते का पाळत नाहीत? स्वामी विवेकानंद असेही म्हणतात – ‘इतरांचे नुकसान होत नसेल तर आपण काय खावे, कोणते कपडे घालावेत, कोणाशी विवाह करावा, हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला हवा.’ या वचनाशी खरोखरच या लोकांची निष्ठा असती तर लव्ह जिहाद कायदा, गोमांस खाल्ल्याच्या, बाळगल्याच्या संशयावरुन दलित-मुस्लिमांना झुंडीने मारुन टाकण्याचे प्रकार घडलेच नसते.

आजच्या तरुणाईने या कारस्थानाच्या विरोधात जाणतेपणाने व खंबीरपणे उभे राहायला हवे. यात कोण कोणता पक्ष मानतो वा त्यास मत देतो हा नाही. तरुणाईच्या प्रेम करण्याच्या मोकळिकीला जेरबंद करणाऱ्या सर्वांच्या विरोधात युद्ध छेडले पाहिजे. ‘लव्ह’ चे रक्षण करण्यासाठी ‘जिहाद’ पुकारला पाहिजे. साहिर लुधियानवी आपल्या एका कव्वालीत म्हणतात – ‘इश्क़ आज़ाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क़’.

प्रेम करण्याचा आमचा हक्क आहे. ते जबाबदारीने करण्याबद्दल, ते अधिक कसे फुलविता येईल याबद्दल जरुर सल्ले द्या. पण या प्रेमालाच जात-धर्माच्या नावाखाली कैद कराल, तर खबरदार..!

– हा इशारा या व्हॅलेंटाईन डेला जरा सणसणीतपणेच देऊया.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(मिळून साऱ्याजणी, फेब्रुवारी २०२१)