मोदींच्या विस्मयकारक, गतवेळेपेक्षा दणदणीत विजयाने सत्ताकारणातील सर्व समीकरणेच कोसळली आहेत. काँग्रेस वा भाजप आघाडीत थेट सामील नसलेल्यांतल्या काहींना मोदींना पूर्वीइतके बहुमत न मिळाल्यास योग्य बोली लावून सत्तासोपान चढण्यास सहाय्य करु अशी आशा होती. खुद्द भाजप आघाडीतीलच कोणाला हिशेबात धरण्याची मोदींना आता गरज उरली नाही, तिथे या स्वतंत्र बाण्यावाल्यांना विचारतो कोण? भाजप आघाडीला ३५१ जागा मिळाल्या असल्या तरी त्यातल्या ३०२ एकट्या भाजपच्या आहेत. गतवेळेपेक्षा २० जागा यावेळी जास्त मिळाल्या आहेत. म्हणजे भाजप केवळ आपल्या हिंमतीवर सरकार स्थापन करु शकतो. त्यामुळे त्याच्या अन्य सहकाऱ्यांना मापात राहावे लागणार आहे. भाजपला पडलेल्या मतांची टक्केवारी यावेळी ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. राजस्थानसारख्या राज्यांत तर ती ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. गेल्यावेळी ती राष्ट्रीय स्तरावर ३० टक्क्यांच्या आसपास होती. काँग्रेसचीही यावेळची टक्केवारी तुलनेने वाढली असली तरी जागांचा लाभ त्या प्रमाणात त्याला मिळवता आलेला नाही. पूर्वीपेक्षा ७-८ जागा अधिक असल्या तरी भाजपच्या जागा काँग्रेसपेक्षा ६ पटीने अधिक आहेत. खुद्द राहुल गांधी यांचा अमेठीतला पराभव, विधानसभेत नुकत्याच जिंकलेल्या राजस्थानमध्ये काँग्रेसला एकही जागा न मिळणे, काँग्रेसच्या अनेक मोठ्या नेत्यांना पराभव पत्करावा लागणे ही त्याची स्थिती खूप दयनीय आहे.
अशावेळी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही आघाड्यांत नसलेल्यांची दखल घेण्यात याक्षणी कोणाला फारसे स्वारस्य वाटणार नाही. परंतु, ९९ जागा आजही त्यांच्या पदरात आहेत ही अगदीच मामुली गोष्ट नव्हे. शिवाय यातल्या अनेकांच्या राजकीय पटावरील पुढच्या चाली चाणाक्ष राजकारण्यांना दुर्लक्षून चालणार नाही. त्या आपल्या सोयीच्या व्हाव्यात यासाठी त्यांकडे त्यांना लक्ष ठेवावेच लागणार. आपल्यालाही या सगळ्याचा संदर्भ असण्यासाठी त्यांचा धावता परिचय करुन घेऊ.
अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष, मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, अजित सिंग यांचा राष्ट्रीय लोकदल यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये महागठबंधन केले होते. भाजप हटाव हा त्यांचा मुख्य नारा असला तरी त्यात काँग्रेसला त्यांनी सामील केलेले नव्हते. मात्र दोन जागा काँग्रेसला आम्ही स्वतःहून सोडत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. काँग्रेसला हे न रुचल्याने त्याने आपले उमेदवार स्वतंत्रपणे उभे केले. हे उमेदवार या गठबंधनाच्या महत्वाच्या उमेदवारांना धक्का लागणार नाही अशा बेताने उभे केले होते, तसेच भाजपला जाणारी उच्चवर्णीयांची मते खायची त्यांची रणनीती होती वगैरे बोलले गेले तरी अशी तिहेरी लढत भाजपला उपयुक्त ठरणार हे नक्की होते. अर्थात, आताच निकाल पाहता हे सर्व एकत्र आले असते तरी उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपनेच मात दिली असती. ८० पैकी भाजप आघाडीला ६४ जागा आहेत. तर महागठबंधनला १५ आणि काँग्रेसला सोनिया गांधींची केवळ एक जागा मिळाली आहे.
काँग्रेसला सोबत घेण्यात मोडता घातला तो मायावतींनी. राजस्थान, मध्यप्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकांच्या जागा वाटपात काँग्रेसने त्यांच्याशी योग्य न्याय न केल्याचा त्यांचा आक्षेप होता. जाहीर न केलेले अजूनही एक कारण होते. उद्या काँग्रेस आणि भाजप यांना सत्ता घेण्याइतके बळ नाही मिळाले तर तिसरी आघाडी करुन पंतप्रधानपदावर दावा करण्याचा हेतूही यामागे असल्याचे बोलले जाते. न जाणो भाजपलाच मदत करण्याची वेळ आली तर काँग्रेस मोठा अडथळा ठरणार. कारण तो सोडून महागठबंधनातल्या मायावतींसह अन्य सहकाऱ्यांनी भाजपला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ यापूर्वी केलेलीच आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जींचाही हाच हिशेब होता. पंतप्रधानकीच्या स्पर्धेत त्याही होत्या. काँग्रेसमधूनच फुटल्याने त्यांची काँग्रेसबद्दलची तीव्रता होतीच. डाव्यांच्या त्या काँग्रेसमध्ये असल्यापासूनच्या विरोधक आहेत. त्यांच्याकडूनच तर त्यांनी सत्ता हिसकावून घेतली. मोदी-अमित शहा यांनी प. बंगालमध्ये-त्यांच्या घरातच मुसंडी मारल्याने त्यांना फॅसिझमच्या विरोधात सर्व बिगर भाजप पक्षांशी मैत्र साधावे लागले. त्यांनी कलकत्त्याला या पक्षांच्या नेत्यांनी बोलावून जी महारॅली केली ती यासाठीच. निवडणुकपूर्व युती मात्र यातल्या कोणाशी त्यांनी केली नाही. भाजपने निवडणूक आयोगाला धाब्यावर बसवून बंगालमध्ये मांडलेल्या प्रचाराच्या मुसंडीला अभूतपूर्व यश आले. त्यांनी ४२ पैकी १८ जागा मिळवल्या. गेल्यावेळी त्या फक्त २ होत्या. तृणमूलच्या जागा २२ झाल्या. गेल्यावेळी त्या ३४ होत्या. कम्युनिस्टांना दोन जागा होत्या. यावेळी एकही नाही. काँग्रेसला गेल्यावेळी ४ जागा होत्या. त्या यावेळी २ झाल्या.
ममतांच्या आधी ३५ वर्षे प. बंगालमध्ये सत्तेवर असलेल्या आणि केंद्रात २००४ साली साठच्या आसपास जागा असलेल्या कम्युनिस्टांची स्थिती दिवसेंदिवस वाईट होते आहे. आताच्या १७ व्या लोकसभेत जेमतेम ६ जागा त्यांना असणार आहेत. त्रिपुरातली त्यांची सत्ता गेली. यावेळी केरळमधून लोकसभेसाठी त्यांना केवळ १ जागा आहे. २०१४ ला त्या ६ होत्या. उरलेल्या २० पैकी १९ काँग्रेस आघाडीने जिंकल्या आहेत.
फॅसिस्ट भाजपच्या विरोधात सर्व लोकशाहीवाद्यांनी एकवटले पाहिजे, ही डाव्यांची भूमिका राहिली आहे. मात्र माकपमध्ये प्रकाश करात प्रवाह काँग्रेसशी सहकार्य करायच्या बाजूने कायमच नव्हता. गंमत म्हणजे तिसऱ्या आघाडीतल्या भाजपशी थेट संबंधांचा इतिहास असलेल्या पक्षांबाबत असे वावडे करातांना नव्हते. सीताराम येचुरी प्रवाहाने पक्षांतर्गत संघर्ष करुन ही भूमिका मवाळ केली. तथापि काँग्रेसशी प्रत्यक्ष सोबत-एकत्र प्रचार करायचा नाही या अटीवर फॅसिझमच्या मुकाबल्याची रणनीती त्यांनी स्वीकारली. भाकपची भूमिका राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसशी सहकार्याची राहिली. मात्र जागावाटपात काँग्रेसने योग्य तो आदर न राखल्याने नाईलाजाने पक्षाच्या अस्तित्वासाठी आम्हाला काही ठिकाणी काँग्रेसच्या विरोधात उमेदवार उभे करावे लागले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. बेगुसराय कन्हैया कुमारसाठी सोडायला राष्ट्रीय जनता दलाने नकार दिल्याने तिथे तिहेरी लढत झाली. कन्हैया कुमारच्या प्रचाराचा व त्याला मिळालेल्या प्रतिसादाचा रागरंग पहाता तो निवडून येईल अशीच कल्पना अनेकांची होती. प्रत्यक्षात भाजपचे गिरीराज सिंह मोठ्या मताधिक्याने तिथे निवडून आले. कन्हैया कुमार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. महाराष्ट्रात परभणीची जागा भाकपने लढवली. काँग्रेस आघाडीने ती सोडायला नकार दिला होता. दिंडोरीची जागाही अशीच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने सोडायला नकार दिल्याने माकपने स्वतंत्रपणे लढवली.
महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील एमआयएमसह केलेला वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग खूपच लक्षवेधक होता. काँग्रेसशी युती करण्याची आमची तयारी होती, पण त्यांनी आमच्या मागणीनुसार जागा सोडायला नकार दिल्याने-त्यांनाच युती नको असल्याने आम्ही स्वतंत्रपणे लढलो, असे बाळासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे आहे. १२ जागांच्या मागणीवर काँग्रेस ६ जागा द्यायला तयार झाली. तथापि मुदतीत काँग्रेसने उत्तर दिले नाही म्हणून २२ जागांवर बाळासाहेबांनी उमेदवार जाहीर केले. आता या २२ जागा आम्ही मागे घेणार नाही असे म्हणत त्यांनाच काँग्रेसने हाताची निशाणी द्यावी अशी नवी मागणी त्यांनी केली. मागणी-प्रतिसादाचा हा झुलवता प्रवास जाहीर आहे. मतविभागणीचा फायदा भाजपला नको म्हणून आम्ही आमचा स्वाभिमान गहाण टाकायचा का असा वंचितचा सवाल होता. ४८ पैकी आता फक्त एक जागा वंचितची-एमआयएमच्या इम्तियाज अलींची औरंगाबादहून आली आहे. बाळासाहेब स्वतः अकोला व सोलापूर येथून पडले. वंचितच्या उमेदवारीमुळे अशोक चव्हाणांसारखा महाराष्ट्र काँग्रेसचा अध्यक्ष मतविभागणीने पडला. अशीच अजून काही ठिकाणची स्थिती आहे. सगळे आकडे हा लेख लिहिपर्यंत उपलब्ध नसल्याने अंदाजे बोलावे लागत आहे. भाजपला मदत करण्यासाठीच बाळासाहेबांनी स्वतंत्रपणे लढण्याची ताठर भूमिका घेतल्याचा आरोप होतो आहे. बाळासाहेबांचे त्यावर ‘आम्ही काही कोणाचे गुलाम नाही’ असे प्रत्युत्तर आहे. काँग्रेस संपली आहे. आता लढाई थेट भाजपशी आहे असे सांगून आगामी विधानसभा आमचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
आंध्रला स्वतंत्र दर्जा देण्याच्या मागणीची पूर्तता करत नाही, याखातर मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू भाजपच्या नेतृत्वाखालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडले. त्यानंतर भाजपविरोधी आघाडी उभी राहावी याच्या प्रयत्नात राहिले. त्यांना यावेळी आंध्रच्या राज्य आणि लोकसभा या दोन्ही स्तरावर वायएसआरसीच्या जगन रेड्डींनी चितपट केले. लोकसभेच्या २५ पैकी २४ जागा जगन रेड्डींच्या पक्षाने जिंकल्या. केवळ एक जागा चंद्राबाबूंच्या तेलगु देसमला मिळाली. विधानसभेच्या १७५ पैकी १४९ इतक्या भरभक्कम जागा जिंकून राज्य त्यांनी ताब्यात घेतले आहे.
शेजारच्या तेलंगणातील के. चंद्रशेखर राव यांच्या टीआरएसला ८ जागा मिळाल्या आहेत. त्यांचा काँग्रेसला विरोध होता. भाजपसोबतही त्यांना जायचे नव्हते. ते आणि जगन रेड्डी मतदानोत्तर तिसरी आघाडी बनवण्याच्या प्रयत्नात होते. पण भाजपच्या विजयी भूकंपाने हे प्रयत्न आता कोलमडून पडले आहेत.
ईशान्य भारतातील जेमतेम एक-दोन लोकसभेच्या जागा असलेल्या काही राज्यांतील विजयी पक्ष आधी भाजप आघाडीचा घटक होते. तथापि नागरिकत्वाच्या नव्या प्रस्तावित कायद्याच्या ते विरोधात असल्याने त्यांनी भाजपची साथ सोडली. बिजू जनता दलाचे ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनीही आपल्या मागण्यांची पूर्तता होत नाही म्हणून भाजपची साथ सोडली. त्यांना लोकसभेच्या यावेळी १३ जागा मिळाल्या. आपल्या मागण्यांसाठी ते पुन्हा भाजपची साथ करायला तयार आहेत. पण आता भाजपलाच गरज उरलेली नाही.
दिल्लीबरोबर पंजाब-हरयाणातही युतीचा आग्रह आपने धरल्याने काँग्रेसशी त्याची युती होऊ शकली नाही. परिणामी मागच्या वेळेप्रमाणे दिल्लीच्या सातही जागा याहीवेळी भाजपने घेतल्या. आप तिसऱ्या स्थानावर फेकला गेला आहे.
भाजप आणि काँग्रेस या दोहोंच्या आघाड्यांच्या बाहेर असलेली ही मंडळी हा काही तिसरा फ्रंट नाही. ते सगळे स्वतंत्र आहेत. त्यातले अनेक सेक्युलर, लोकशाहीवादी म्हणवणारे वा त्यांचा तसा इतिहास असलेले, तर काही थेट डावे आहेत. पण आज जवळपास हे सर्व केवळ आपल्या राज्याच्या वा पक्षाच्या अस्तित्वाच्या हितसंबंधांनी मर्यादित झालेले आहेत. वास्तविक काँग्रेसशी तात्त्विक पायावर त्यांची व्यापक आघाडी होऊ शकते. पण मुख्यतः व्यवहार व काही वेळा वैचारिक अहंता आड येते. भाजपविरोधी आघाडी मजबूत व्हायला तो मोठा अडथळा आहे. ...तूर्त अशा आघाडीने काही साधणार नाही. भाजपचे मजबूत स्वबळ आहे. मात्र, पुढच्या वाटचालीसाठी, सर्वसाधारण सहमतीच्या मुद्द्यांवर लढण्यासाठी ही साथसोबत गरजेची आहे.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(महाराष्ट्र टाइम्स, २६ मे २०१९)
