राज ठाकरेंचा 'मराठी माणूस' हा मुद्दा जरा मुद्दा म्‍हणून बघूया

बाळासाहेबांच्या राजकीय वारसा हक्कातील भांडणातून राज ठाकरे शिवसेनेपासून विभक्त झाले, विभक्त झाल्यानंतर आपले वेगळेपण दिसावे म्हणून शिवसेनेने तोंडी लावण्यापुरती ठेवलेली महाराष्ट्राची अस्मिता दर्शवणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा स्वतंत्र पक्ष राज ठाकरेंनी काढला. भगव्या, निळ्या व हिरव्या रंगांचा जाणीवपूर्वक समन्वय साधणारा ध्वज फडकावत पक्ष स्थापनेच्या भाषणावेळी केलेल्या व्यापक मुद्द्यांनी आपले ’खास“ वेगळेपण ठसत नाही, व्यापक आधारही तयार होत नाही, हे लवकरच त्यांच्या लक्षात आले. मग रेल्वेत भर्ती व्हायला आलेल्या बिहारी तरुणांवर हल्ला, टॅक्सीड्रायव्हर, हातगाडीवाले भय्ये यांना मारहाण, नंतर मराठी पाट्या दुकानांवर लावण्यावरुन हंगामा असा कार्यक्रम घेत परप्रांतीयांच्या आक्रमणामुळे 'मराठी माणसा'ची पिछेहाट झाल्याचा मुद्दा त्यांनी पकडला आणि आता ते त्यावर स्थिर झालेत. निवडणुकीचे गणित जमविण्यासाठी उत्तर भारतीयांना जवळ करणा-या शिवसेनेची त्यामुळे अडचण झाली व आता त्यांनीही राज ठाकरेंनी उच्चारलेले मुद्दे हे मुळात आमचेच आहेत, असा मालकी हक्क दर्शविणारे उपक्रम सुरु केले आहेत. राज ठाकरेंना केवळ 'मराठी माणूसच' आता हवा आहे, उद्धव ठाकरेंचे तसे नाही. त्यांना राज्याची सत्ता घेण्यासाठी सर्वाधिक आमदार देणारी मुंबई जिंकायची तर 30 टक्क्यांहूनही कमी असलेल्या मराठी माणसावर केवळ विसंबून चालणार नाही, हे कळते. शिवाय भाजपच्या संगतीने हिंदुत्वाचा मुद्दा आधीच पत्करलेला असल्याने फक्त मराठी हिंदूंचे प्रतिनिधीत्व कसे करणार? राज ठाकरेंना सध्या तरी पूर्वीच्या शिवसेनेत असतानाच्या हिदुत्वाशी देणेघेणे नाही. त्यांचा मुद्दा सरळ आहे - मराठी माणूस. त्यामुळे राज ठाकरेंच्या मुद्द्याची धार उद्धव ठाकरेंना आणू म्हटली तरी आणता येणे कठीण आहे. त्यामुळे शिवसेनेची बरीचशी 'गोची' झाली आहे. सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे परभारे शिवसेनेची मते कमी होण्यात, पर्यायाने सत्तेकडचे शिवसेनेचे प्रयाण रोखण्यात हित असल्याने राज ठाकरे ही त्यांची आताची डोकेदुखी नसून उलट मदतच आहे. साहजिकच राजलीलांना वेसण घालण्यात ते आस्ते कदमच राहणार.
मग लोक राज ठाकरेंना प्रतिसाद का देतात? त्यांना या आतल्या गोष्टी कळत नाहीत? की लोक भावनिक आवाहनांना फसतात? आपले भले करणारे एक तरुण नेतृत्व, नवीन पर्याय पुढे आला आहे म्हणून?
यातल्या कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर हो दिले, तरी 'मराठी माणूस' हा मुद्दाच नाही, राज ठाकरेंनी केवळ एक बागुलबुवा उभा केला आहे, असे म्हणता येणार नाही. ज्याचा उपयोग करायचा असतो, ज्याला ख-या-खोट्या कारणांची झूल पांघरायची असते, असे काहीतरी खाली असावे लागते. हिटलरच्या फॅसिझमलाही दोस्त राष्‍ट्रांनी जर्मनीचे लचके तोडून अवमानित केलेली जर्मन मने हा मोठा आधार होता. यादृष्टीने पाहता 'मराठी माणूस' ही कल्पना नाही. तो जरुर एक 'मुद्दा' आहे. आजवर इतरांनी त्याची नीट दखल घेतली नाही, सोडवणूक केली नाही; तर काहींनी वापर केला आणि टाकून दिला. आता राज ठाकरेंनी तो त्यांच्या राडा पद्धतीने (मराठी लोकांच्या दृष्टिकोनातून दमदारपणे) उचलला. लोकांनी त्याला प्रतिसाद दिला. याचा अर्थ, राज ठाकरे ह्या मुद्द्याचा मूळातून निरास करणार आहेत, असे नाही. शिवसेनेला अपशकुन करणे, तिची ताकद कमी करणे हे ऐतिहासिक कर्तव्य पार पडल्यानंतर कदाचित राज ठाकरे हा मुद्दा शिवसेनेप्रमाणे वाऱयावरही सोडतील. पण म्हणून तो मुद्दा संपत नाही. तो नाही सोडवला, तर आणखी किचकट होईल. पुढे आणखी कोणी 'राज'त्याचा वापर करेल. कदाचित अराजकही होईल.
काय आहे हा मुद्दा?
'मराठी माणूस' ही एक अस्वस्थता आहे. असुरक्षिततेची भावना आहे. ती भौतिक आणि मानसिक अशी दोन्ही प्रकारची आहे. भौतिक याचा अर्थ, आमच्या रोजगारावर, नोकऱयांवर परप्रांतीयांनी आक्रमण केले आहे; मुंबई महाराष्ट्राची असताना इथल्या रोजगारांवर आमचा प्राधान्याने अधिकार का असू नये, हा प्रश्न. तसेच मुंबईत रोजच्या रोज येणा-या लोंढ्यांमुळे झालेली गर्दी, वाढलेला भणंगपणा, मुख्य शहर सोडून उपनगर आणि त्याच्याही पलीकडे जावे लागणे इत्यादी. मानसिक याचा अर्थ, आमच्या अस्मितेचे प्रतीक असलेल्या मराठी भाषेबद्दल परप्रांतीयांकडून दाखवला जाणारा दुस्वास (उदा.जया बच्चन यांचे अलिकडचे विधान, मराठी पाट्या लावण्याबद्दलचे आढेवेढे वगैरे).
हे प्रश्न आहेतच; त्याची कारणे काही का असेनात. जिथे औद्योगिकीकरण झाले आहे, तिथे रोजगाराच्या शक्यता वाढलेल्या असतात. साहजिकच ज्या भागात हा रोजगार किंवा हवा तसा रोजगार उपलब्ध होत नाही, त्या भागातून रोजगाराच्या शक्यता अधिक असलेल्या भागाकडे लोकांचे स्थलांतर होत असते. मुंबई तर देशाची औद्योगिक राजधानी. तिचे नेहमी सांगितले जाणारे एक वैशिष्ट्य म्हणजे मुंबईत कोणी उपाशी राहत नाही. पोट भरण्याइतका रोजगार इथे नक्की मिळतो, हा त्याचा अर्थ. देशात प्रादेशिक समतोल साधणारा विकास होईल तेव्हाच मुंबईसारख्या शहरांकडे येणारे लोंढे थांबणार, हे बरोबर असले तरी असा समतोल विकास होईपर्यंत हे लोंढे असेच येऊ द्यायचे का? मुंबई जेवढी व्हायची तेवढी लांब झाली. समुद्रात भर टाकून तिला रुंद करण्याचीही चरमसीमा पार पडली. आणखी उभी आडवी ताणली तर ती फुटेल. म्हणजेच अराजक माजेल. येणारे लोंढे गरिबांचे असतात, तसेच वरच्या स्तराचेही असतात. वरचा स्तर पैसे असल्याने सांडपाण्याच्या निचऱयाची व्यवस्था असलेल्या इमारतीत राहतो. तो 'सिव्हिल सोसायटी'चा भाग बनतो. हे भाग्य गरिबांच्या वाट्याला येत नाही. गरीब खाडीत, डोंगरावर, रेल्वेच्या शेजारी, डंपिंग ग्राऊंडवर, फुटपाथवर नाहीतर पुलाखाली राहतो. हा परप्रांतीय गरीब मराठी मजुरापेक्षा स्वस्तात मिळतो, शिवाय कसाही दामटून घेता येतो म्हणून इथल्या (अमराठी व मराठी दोन्ही) मालकांना तो हवा असतो. हे दामटणे कितीही कष्टप्रद असले, तरी त्याच्या बिहारमधल्या दारिद्र्य आणि वंचनेच्या चटक्यांच्या तुलनेत ते त्याला सुसह्यच वाटते. त्यामुळे त्याची इथे टिकून राहण्याच्या चिकटपणाची जिद्दही कमालीची असते. वास्तविक यातली कित्येक कामे तर मराठी माणूस कितीही गरीब असला तरी त्याला नको असतात. डोक्यावर पाटी घेऊन भेळ विकणे, उद्यानात मुलांना घोड्यावर बसवून घोड्याबरोबर धावणे, पाटीवाले हमाल ही दमछाक करणारी कामे मराठी माणूस करत नाही. घरोघर फिरुन मासे विकण्याचे कामही आता कोळणींनी सोडले आहे. त्यात मुख्यत बंगाली अथवा बांग्लादेशी मुसलमान असतात. इस्त्रीवाले, सकाळी पाव-बटर विकणारे (अगदी कोकणातल्या दुर्गम खेड्यातही) भय्ये असतात. म्हणजे ही कामे अमराठी लोक करत असल्यामुळे मराठी माणसांचा रोजगार बुडाला असे होत नाही. सरकारी व संघटित नोक-यांमध्ये हा प्रश्न असू शकतो. राज्य सरकारी नोकऱयांत तर मराठीच मुख्यत आहेत. केंद्र सरकारच्या महाराष्ट्रातील उपक्रमांमध्ये हा प्रश्न जरुर आहे. निवडक रोजगाराची अपेक्षा ठेवणा-या मराठी माणसाचा रोजगार मोठ्या प्रमाणात अमराठी लोक हिरावून घेतात, ही खरी तीव्रता नाहीच. मला योग्य रोजगार मिळत नाही, माझ्या विकासाच्या वाटा अडखळतात याचे वैषम्य अधिक गडद होते ते अन्य काही गोष्टींमुळे.
मध्य आणि दक्षिण मुंबईतील मराठी टक्का कमी वेगाने कमी होतो आहे, याची सल मोठी आहे. या भागातल्या चाळी पाडून खाजगी विकासक तेथे टॉवर उभे करत आहेत. मूळ घरमालकाला किंवा भाडोत्र्याला दामदुप्पट रक्कम मिळते. शिवाय/ किंवा अधिक मोठे, आधुनिक सोयींचे-रचनेचे घर मिळते. हे घर विकले तर येणाऱया पैश्यात उपनगरात किंवा नवी मुंबईत अथवा अंबरनाथमध्ये तेवढेच घर घेऊन बऱयापैकी रक्कम हाती राहते. त्यात मुलामुलींचे शिक्षण, व्यवसाय यांसाठीची बेगमी करता येते. साहजिकच दक्षिण व मध्य मुंबईतील घरे विकून बाहेर जाणाऱया मराठी माणसांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांची ही घरे विकत घेणारे लोक हे मुख्यत अमराठी आहेत. ते आपल्या कार्यालयासाठी, व्यवसायासाठी अथवा राहण्यासाठी ही घरे घेतात. विकासाच्या या पद्धतीत मराठी माणूस स्वतहून मुख्य मुंबईतून बाहेर पडतो आहे. यात आर्थिक प्रगती आहे. पण आपला ’गाव“ सोडल्याची खंत आहे. पण मुख्य म्हणजे अशा 'गावां'चा मालक अमराठी झाला आहे, याची चीड अधिक आहे.
मूळ मुंबई कोळी, पाचकळशींची. पण मुंबई आकाराला, नावारुपाला आली त्यात पारशी, गुजराती इ. अमराठींचा प्रचंड सहभाग आहे. हे सगळे त्या अर्थाने मुंबईकर. जवळपास हे सर्व अमराठी लोक आपल्या भाषेबरोबरच मराठी बोलत असत. या मराठी-अमराठींच्या संयोगाने मुंबईचे एक सांस्कृतिक जीवन तयार झाले होते. 30-35 वर्षांपूर्वी आलेले उत्तरभारतीयही इथे मिसळून गेले होते. ते उत्तम मराठी बोलतात, हे सहज दिसते. शिवसेनेच्या बाल्यावस्थेतील 'हटाव लूंगी'चा फेरा सोडल्यास नंतरच्या काळात या 'मुंबईकर अमराठीं'बद्दल काही किरकोळ कुरबुरी असल्या तरी तसा मोठा प्रश्न उभा राहिला नव्हता. त्यांनी मराठी माणसाच्या 'अस्मितेच्या अवकाशा'वर आतासारखे आक्रमण केले नव्हते. तसेच त्याचा दुस्वास अथवा त्याविषयी बेफिकीरी दाखविली नव्हती.
नव्याने आलेल्या अमराठींकडून नेमके हे होते आहे. आणि काही जुने अमराठी त्याला साथ देत आहेत. मुंबईत आता येणाऱया गरीब अथवा वरच्या स्तरातल्या लोंढ्यांना मुंबई हे कमावण्याचे किंवा जगण्याचे केवळ 'साधन' वाटते. मुंबईत राहूनही तो मुंबईचा नसतो. मुंबईची स्वच्छता, मुंबईची कायदा व सुव्यवस्था, मुंबईचे सौंदर्य, इथले सांस्कृतिक संचित याची त्याला पर्वा नसते. तो मराठी बोलायचा प्रयत्न सोडाच; पण मला मराठी बोलता येत नाही, याची खंत तोंडदेखलीही तो व्यक्त करत नाही. मराठी बोलण्याची जरुरच काय, अशी एक आढ्यता त्याच्यात असते. जया बच्चन तशा मुंबईत जुन्या. महाराष्ट्रात नागपूरला त्यांचे शालेय शिक्षण झाले. अमिताभ बच्चन सांगतात त्याप्रमाणे त्यांना मराठी येते. त्या आपल्या नोकराचाकरांशी किंवा इतर संबंधित मराठी लोकांशी मराठीत बोलतात. पण त्यांनी नव्या अमराठी आढ्यतेची दीक्षा घेतल्याने टी.व्ही. वर जाणूनबुजून ’मी उत्तर भारतीय आहे. मी हिंदीत बोलणार आहे. मराठी लोकांनी मला क्षमा करावी“, अशा अर्थाचे बोलल्या. त्यांच्या या बोलण्यात मराठी लोकांची क्षमा मागण्याचा भाव नव्हता तर उपमर्द होता. जया बच्चनविषयीची सामान्य मराठी माणसाची तक्रार त्या मराठीत बोलल्या नाहीत, ही नाही. तक्रार आहे ती त्यांनी केलेल्या उपमर्दाबाबतची. तोच प्रकार पोलीस सहआयुक्त के. एल. प्रसाद यांच्याविषयीची. त्यांनी ’मुंबई किसीके बापकी नहीं“ हे ज्या आविर्भावात उद्गार काढले, त्यात सामान्य मराठी माणसाला ’मुंबई आमच्या (प्रसादांसारख्या उच्चभ्रू अमराठींच्या) बापाची“ असेच ऐकू आले. राज ठाकरेंच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया म्हणून इंग्रजी वृत्तपत्रांत जी अमराठी लोकांची पत्रे येतात, त्यांत हा दर्प अगदी उघड असतो. ''आता आम्हाला मराठी शिकवायला राज ठाकरेंनी बेकार मराठी तरुणांना पाठवून द्यावे'' अशा वळणाची ही दर्पपत्रे असतात. एकेकाळची 'मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची' ही प्रासंगिक प्रतिक्रिया आताचा स्थायीभाव होऊ पाहते आहे. उद्योग, व्यापार, सिनेमा, प्रसारमाध्यमे सेवा या क्षेत्रातल्या अनेक अमराठी उच्चभ्रूंना मुंबईला महाराष्ट्राचा आणि पर्यायाने मराठी माणसाचा काही विशेष संदर्भ आहे, हे मनातून पटतच नाही. त्यातले काही उघडपणे बोलतात. काही बोलत नाहीत. पण त्यांच्या देहबोलीतून ते व्यक्त होत असते. आणि 'मराठी माणसा'ला ते प्रत्यही जाणवत असते, अस्वस्थ करत असते.
बंगाली, तामीळ इ. प्रमाणे मराठी माणूस स्वत: मराठी भाषेविषयी भाषा म्हणून दक्ष आहे, असे अजिबात नाही. बदलत्या परिस्थितीची अपरिहार्यता (?) म्हणून मराठी ऐवजी इंग्रजी माध्यमात तो आपल्या मुलांना घालतो. राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे किंवा तमाम 'मराठी माणूस' वाल्यांची मुले इंग्रजी माध्यमातच शिकतात. शालेय शिक्षणाचे माध्यम परिसर भाषा या अर्थाने आजही मराठीच असले पाहिजे, माध्यमिक स्तरावर सेमी इंग्लिश किंवा इंग्रजीचे विशेष वर्ग घेऊन मुलांचे इंग्रजी उत्तम करण्याचा पर्याय आहे, असे कितीही शास्त्रशुद्धरित्या पटवले तरी ते त्यांना पटत नाही, हे ही खरे. पण तेवढेच नाही. इंग्रजी माध्यमात शिक्षण देत असताना मराठी जोपासण्याची दक्षता तर सोडाच, पण चारचौघात आणि घरातही आपल्या मुलाने इंग्रजी वळणाचे काहीतरी बोलावे, असाच त्यांचा प्रयत्न असतो. ते 'अॅपल' खा, असे जाणीवपूर्वक आई किंवा बाबा (सॉरी, मम्मी ऑर पप्पा) बोलतात. 'अॅपल' मधली माधुरी ’सफरचंद“ म्हटले की जणू निघून जाते! विकासाच्या वावटळीत आपली पुढची पिढी इंग्रजीशिवाय टिकणार नाही, या भयाने संतुलन गमावून बसलेला मराठी माणूस आपली मूळे जपण्याऐवजी ती स्वतच्या हातानेच उपटू लागला आहे. त्यातून न्यूनगंड आणि असुरक्षितता कमी होण्याऐवजी वाढतेच आहे. आणि मग, आपल्या मुलाला वाचता आल्या नाहीत, तरी चालतील; पण अमराठींच्या दुकानाच्या पाट्या 'मराठी'त असल्या पाहिजेत, या आंदोलनाला तो जोरात साथ करतो. खरे म्हणजे या पाट्या 'सलून'ऐवजी 'केशकर्तनालय किंवा केस कापण्याचे दुकान' अशा मराठी भाषेत त्याला नको आहेत, फक्त मराठी ज्या लिपीत लिहिली जाते, त्या देवनागरी लिपीत हव्या आहेत. म्हणजे भाषा इंग्रजीच. फक्त लिपी बदलायची - रोमन ऐवजी देवनागरी. एवढे केले की झाला 'मराठी माणूस' अस्मितेचा विजय!
पण एवढे करायलाही या दुकानदारांचा विरोध झाला. महानगरपालिकेच्या नियमाप्रमाणे अशा पाट्या त्यांनी आधीच लावायला हव्या होत्या. त्यासाठी राज ठाकरेंना दांडगाई करावी लागली. आणि मग हे गेले न्यायालयात; लोकशाही मार्गाचे संरक्षण करण्यासाठी. पाट्या या फक्त देवनागरीत लावायच्या आहेत, असे नाही. इतर लिप्यांबरोबरच देवनागरी हवी, तीही इतर लिप्यांच्या तुलनेत आकाराने लहान नको, एवढीच मराठीत पाट्यांच्या आंदोलनाची मागणी आहे. पण हे करणेही जड का जावे? याचे कारण ’मुंबई कोणाची“ याबाबत या व्यापारी अमराठींच्या मनात पक्षपाती संदेह असणे, हे आहे. शुद्ध मराठीत 'मुंबई मराठी माणसाच्या बापाची नाही, ती आता आमच्या बापाची झाली आहे' या अहंगंडातून न्यायालयाला लोकशाहीच्या संरक्षणाचे साकडे घातले जाते. आणि न्यायाधीशही मग बहुधा याच गंडातून अतिरेक्यांशी राज ठाकरेंच्या गुंडगिरीची तुलना करतात. न्यायालयीन प्रक्रियेत तर्काच्या लढाईने ’न्याय“ होईलही. पण लोकांची मने या 'न्याया'ने निवणार नाहीत. उलट अधिकच प्रक्षोभित होतील.
समूहाच्या काळजात, मनात रुतलेला हा अस्मितेचा, अवमानाचा काटा न्यायालयाच्या 'न्याया'ने निघणार नाही. ते काम समाजातील विवेकी, जाणत्या कार्यकर्त्यांचे, चळवळींचे, विचारवंतांचे आहे. दुर्दैवाने आज ते एकतर निष्क्रिय आहेत आणि क्रियाशील असलेच तर 'लोकशाही संरक्षणा' च्या तार्किक लढाईत गुंतले आहेत किंवा संभ्रमात आहेत.
देश हा एक घटक असल्याने त्यातील संचार, वास्तव्याचे मुक्त स्वातंत्र्य कोणाही भारतीयाला आहे, मग फक्त मुंबईत प्रतिबंध किंवा नियंत्रणे कशी लागू करायची, हे ही त्यांच्या संभ्रमाचे कारण आहे. हा प्रश्न केवळ 'मराठी माणसांचा' नाही; तो 'स्थानिक किंवा भूमिपुत्रांचा' आहे, अशारीतीने समजून घेतल्यास आपल्या 'विवेका'वरचे ओझे थोडे हलके होईल. कारण भूमिपुत्र बंगालमध्ये असू शकतो, आसाममध्ये असू शकतो, देशाच्या कोणत्याही राज्यात असू शकतो. त्याअर्थाने हा प्रश्न राष्ट्रीय आहे. शिवाय हा भूमिपुत्रांचा प्रश्न आताच जन्माला आलेला नाही. तो जुन्या काळापासून आहे. 30 ऑगस्टच्या लोकसत्तेत डॉ. शैलेश देवळाणकर यांनी याविषयी लिहिलेल्या लेखात स्वातंत्र्यपूर्वकाळातील तसेच घटना समितीतील चर्चा व कायदेशीर बाबी हे संदर्भ दिले आहेत. ते त्यांच्याच शब्दांत समजून घेणे, अधिक उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या लेखातील ही काही अवतरणे:
'भूमिपुत्रांच्या अधिकारांच्या संरक्षणाची मागणी स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून होत आली आहे. 'बंगाल प्रांत बंगाल्यांसाठी', 'मद्रास प्रांत मद्राश्यांसाठी' या घोषणा स्वातंत्र्यपूर्वकाळातही प्रसिद्ध होत्या. भूमिपुत्रांच्या, स्थानिक नोक-यांमध्ये प्राधान्यक्रम दिला जाण्याच्या मागणीला दुर्लक्षित करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही, असा सूर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व करणा-या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांनी लावला होता. राजेंद्र प्रसादांसारख्या आघाडीच्या नेत्याने अनेकदा हा प्रश्न उचलून धरला. विशेष म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने भूमिपुत्रांच्या विशेषाधिकारांच्या मागणीला ’नैसर्गिक मागणी“ म्हणून दुजोरा दिला होता. भूमिपुत्रांच्या अधिकारांच्या प्रश्नासंदर्भात राजेंद्र प्रसादांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष अहवालही तयार करण्यात आला होता.'
'स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या घटनासमितीमध्ये भूमिपुत्रांच्या अधिकारांच्या प्रश्नावर गंभीर चर्चा झाली ती प्रामुख्याने तीन दृष्टिकोनांतून- अ) समान नागरिकत्वाचा दृष्टिकोन ब) स्वयंशासनाचा दृष्टिकोन आणि क) प्रांतांमधल्या असमान सत्ता विभागणीच्या दृष्टिकोनातून. भूमिपुत्रांच्या अधिकारांचे तत्त्व हे समान नागरिकत्वाच्या तत्त्वाविरोधी जात असल्यामुळे या अधिकारासंबंधी कोणतीही तरतूद घटनेत केली जाऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका संयुक्त प्रांताच्या जसपत रॉय कपूर यांनी घेतली. समान नागरिकत्वाच्या तत्त्वामध्ये भारतामध्ये कोठेही नोकरी करण्याचा अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला असल्यामुळे जन्मठिकाण किंवा निवासाच्या आधारावर कोणत्याही भाषिक अथवा वांशिक समूहाला प्राधान्यक्रम दिला जाऊ नये, असे कपूर यांचे मत होते. कपूर यांनी घेतलेली भूमिका ही घटना सामितीतील बहुसंख्य सदस्यांच्या मतांचे प्रतिनिधीत्व करणारी असली तरीदेखील भविष्यात भूमिपुत्रांच्या अधिकारांचा प्रश्न गंभीर रुप धारण करु शकतो आणि त्यामुळे याविषयी कायदा करण्याचा विशेषाधिकार संसदेला असावा, ही मागणी काही सदस्यांकडून पुढे आली. आंबेडकरांनी घटना समितीतील आपल्या एका भाषणात स्थलांतर करणाऱया पक्ष्यांप्रमाणे एका प्रदेशातून दुसऱया प्रदेशात जाणाऱया, तेथील आर्थिक आणि शैक्षणिक संधींचा फायदा घेणाऱया निर्वासितांच्या लोंढ्यांसंबंधी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. अशा ’रुटलेस“ निर्वासितांकडून स्थानिक लोकांना होणाऱया त्रासाविषयी विचार करणे महत्वाचे असल्याचे आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते.'
'केवळ समान नागरिकत्वाची आणि समतेची तरतूद करुन (घटनाकर्ते) थांबले नाहीत, तर त्यांनी भूमिपुत्रांच्या अधिकारासंबंधी एक अतिशय महत्वाची तरतूद राज्यघटनेत केली आणि ही तरतूद म्हणजे घटनेतील कलम 16(3). या कलमानुसार असे स्पष्ट करण्यात आले की, घटनेतील कोणतीही तरतूद संसदेला विशिष्ट राज्यामध्ये, विशिष्ट समूहाला नोकऱयांमध्ये प्राधान्यक्रम मिळावा यासाठी ’निवासाची अट“ ठेवणारा कायदा करण्यापासून परावृत्त करु शकणार नाही. ही विशेष तरतूद घटनेतील कलमांमधील विरोधाभास उघड करणारी असली तरी त्यातून भूमिपुत्रांच्या अधिकारांविषयी घटनाकर्त्यांची संवेदनशीलता स्पष्ट होते.'
'स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही सरकारने बहुसंख्याक मराठी भाषिक समूहाच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करुन त्यांना नोकऱयांमध्ये किंवा शैक्षणिक संधींमध्ये प्राधान्यक्रम देण्याविषयी धोरणे आखलेली नाहीत. ओरिसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यांमधून स्थानिक भाषिक समूहांच्या नोकरी आणि शैक्षणिक संधींविषयी अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य शासनांनी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करुन अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. यापैकी काही निर्णयांना उच्च न्यायालयाचा पाठिंबादेखील मिळाला आहे. या विषयावर कायदा करणे महाराष्ट्र शासनाला शक्य नाही. कारण भारतीय घटना तशी परवानगी देत नाही. घटनेतील कलम 16(3) प्रमाणे अशा स्वरुपाचा कायदा करण्याचा अधिकार केवळ संसदेलाच आहे. पण राज्य शासनाला निश्चितच कार्यकारी आदेशाद्वारे अशा प्रकरणांमधून हस्तक्षेप करता येऊ शकतो....पण याविषयी कोणतीही स्पष्ट भूमिका शासनाने स्वीकारलेली नाही. आज भूमिपुत्रांच्या अधिकारांचा जो प्रश्न नव्याने उफाळून आला आहे, त्यामागे राज्य शासनाची अस्पष्ट भूमिका हे महत्वाचे कारण आहे.'
या प्रश्नाचा ऐतिहासिक व कायदेशीर पट लक्षात यावा, म्हणून वरील अवतरणे मुद्दाम विस्ताराने दिली. ती स्वयंस्पष्ट असल्याने त्यांवर भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. लेखकाने उल्लेख केलेल्या कलम 16(3) प्रमाणे केंद्राने अजून कायदा का केला नाही, हे तज्ञांकडून समजून घ्यावे लागेल. तथापि, कार्यकारी आदेश काढणे इतर राज्यांना जमते तर महाराष्ट्र राज्याला का नाही,याचा जाब त्यांना विचारावाच लागेल. हा जाब विचारणे म्हणजे आपण संकुचित विचार करतो, असे मुळीच नाही. देशाची व्यापक एकता टिकविण्यासाठी भूमिपुत्रांच्या अधिकारांची दक्षता खुद्द घटनेने व देश स्वतंत्र करणाऱया मंडळींनीच घेतली आहे, हे आपल्याला वरील अवतरणांतून लक्षात आलेच आहे.
मराठी माणसाच्या भूमिपुत्र म्हणून संरक्षणासाठी-अधिकारासाठी कायदेशीर अथवा प्रशासनिक उपाययोजनांचा आग्रह धरत असतानाच मराठी माणसाला 'मराठी माणूस' म्हणून सक्षम करावा लागेल. धंदा-व्यवसायाची कौशल्ये आत्मसात करणे, धडाडी दाखवणे त्याला शिकवावे लागेल. मराठी माणूस 'मराठी' आहे अणि त्याचवेळी तो 'भारतीय' आहे, याचे त्याचे भान सुटू नये, याची जाणीव सतत द्यावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय दळणवळणाची भाषा म्हणून इंग्रजीवर प्रभुत्व मिळविणे आणि त्याचवेळी मराठी भाषा जपणे, समृद्ध करणे हे परस्परविरोधी नाही, हे त्याला पटवावे लागेल. एखाद्या समूहाची मातृभाषा हे केवळ त्याच्या संदेशवहनाचे माध्यम नसते. ती त्याच्या संस्कृतीची, इतिहासाची, मूल्यांची आणि जाणिवांची वाहक असते. ज्याक्षणी या भाषेपासून तो तुटतो, त्याक्षणी तो त्याची संस्कृती, मूल्ये आणि जाणिवांपासूनही तुटायला लागतो. त्याचा अधांतरी लटकणारा त्रिशंकू होतो. तो तडफडू लागतो. त्याला ऊर्जा देणारे झरे आटू लागतात. आणि नंतर तो शुष्क होतो. आपल्या मुळांच्या शोधात वैराण भटकू लागतो. अशावेळी तो हितसंबंधीयांच्या जाळ्यात सहज सापडतो. जणू तेच त्याला हवे होते, अशी फसगत करुन घेतो. देशी अथवा परदेशी असलेल्या उत्तम इंग्रजीत व्यवहार करणाऱया पण मराठीशी संबंध तुटलेल्या मंडळींच्या मानसिकतेत जरा डोकावले तर ही तडफड किंवा शुष्कता लगेच ध्यानात येते. वरच्या जात-वर्गाने दिग्दर्शित केलेल्या या वाटेने बहुजन व दलित मराठी माणसाचाही प्रवास वेगाने सुरु झाला आहे. तो कसा नियंत्रित करायचा याचाही युद्धपातळीवर विचार करावा लागेल.
....तर मुद्दा हा की, राज ठाकरेंनी घेतलेल्या 'मराठी माणूस' या मुद्द्यात इतके सारे आणि यासारखे आणखीही अनेक 'मुद्दे' आहेत। असू शकतात. तूर्त, आपल्या भोवतालच्या (मराठी आणि अमराठीही)सहका-यांशी एवढ्या मुद्द्यांची तरी चर्चा सुरु करुया.

- सुरेश सावंत