अलिकडेच शासनाने रेशनसंबंधी काही निर्णय जाहीर केले आहेत, यातील बहुतेक शासननिर्णय अथवा आदेश ही केवळ रंगसफेदी आहे. खरे म्हणजे ती चेष्टाच आहे. रेशनव्यवस्था परिणामकारक करण्यासाठी त्यांचा उपयोग नाही. विशेषत परित्यक्ता, निराधार, विडी कामगार, पारधी, कोल्हाटी यांना बीपीएल कार्ड देण्याचे शासननिर्णय तर सामाजिक न्यायाचा अवमान करणारे आहेत. या दोन निर्णयांचे स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे:
१) विडी कामगार, पारधी व कोल्हाटी यांना तात्पुरते बीपीएल कार्ड (शासन निर्णय दि. ९ व १२ सप्टेंबर २००८) : या ३ घटकांना तात्पुरत्या स्वरुपात पिवळी कार्डे देऊन त्यांना बीपीएलचा लाभ देण्यात येणार आहे. यात २ चलाख्या आहेत. एक, सध्या बीपीएलच्या धान्याचा पूर्ण उठाव नाही. (त्याचे कारण लोक घेत नाहीत, हे नसून सरकारच्या यंत्रणेचे ते अपयश आहे.) म्हणून शिल्लक राहिलेल्या धान्यातून या मंडळींना हा लाभ देण्यात येणार आहे. मूळच्या लोकांनी त्यांचा पूर्ण कोटा उचलल्यास तसेच वरुन कोटा कमी आल्यास या मंडळींना हा लाभ मिळणार नाही. याचा अर्थ इतरांचे जेवण होऊन शिल्लक राहिले तर, त्यांचे खरकटे उरले तर अथवा एखादा जेवायलाच आला नाही म्हणून उरले तर या मंडळींना धान्य मिळणार. म्हणजे पूर्ण ३५ किलो मिळेलच असे नाही तसेच अजिबात मिळणारही नाही. राज्य सरकार स्वतची एक दमडीही खर्च करणार नाही. केंदाच्या मेहरबानीवरच हे चालणार. म्हणजे आयजीच्या जिवावर बायजी उदार ! छत्तीसगढ सरकार राज्यातील ७० टक्के जनतेला अंत्योदयच्या दराने म्हणजे ३ रु. किलो भावाने ३५ किलो तांदूळ देते. त्यासाठीचा ८३७ कोटींचा खर्च राज्य स्वत करणार आहे. आंध्र प्रदेशात २ रु. किलो दराने तर तामिळनाडूत १ रु. किलो दराने तांदूळ जवळपास सार्वत्रिकपणे मिळतो आहे. त्यासाठीचा खर्च या राज्यांनी स्वत उचलला आहे. कर्नाटकातही सरकारने खर्च उचलून रेशनचे लाभ अधिक परिणामकारक केले आहेत. फुले-आंबेडकरांचे नाव घेणारे महाराष्ट्र सरकार मात्र असा खर्च स्वत करायला तयार नाही. म्हणूनच हा जीआर काढून उपेक्षित समाजघटकांशी सामाजिक न्याय करण्याची ही राज्य सरकारची तऱहा निर्लज्जपणाची आहे. दुसरी चलाखी म्हणजे, या मंडळींना पिवळी कार्डे दिल्यानंतर त्यांनी कायमस्वरुपी धान्याची मागणी करु नये म्हणून त्यांच्या कार्डावरच 'तात्पुरते लाभार्थी' असा शिक्का मारला जाणार आहे. शिवाय त्यांच्याकडून हा लाभ तात्पुरता आहे, शिल्लक राहिल्यास मिळेल, याची मला पूर्ण जाणीव आहे...अशा आशयाचे सहमतीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे. म्हणजे लोकांनी आवाज उठवू नये, आपला अधिकार मागू नये याचा चोख बंदोबस्त सरकारने केला आहे. वाह रे सामाजिक न्याय!
१) परित्यक्ता व निराधार स्त्रियांना तात्पुरते बीपीएल कार्ड (शासन निर्णय दि. २९ सप्टेंबर २००८) : हा निर्णय वरील प्रमाणेच आहे. उरले तर धान्य मिळणार. यांच्याकडूनही सहमतीपत्र लिहून घेणार...वगैरे निर्लज्जपणा, फसवणे तसेच. शिवाय एक मोठी गैरसमजूत अशी की, परित्यक्ता व निराधार स्त्रिया यांना घटस्फोटिता समजण्यात आले असून त्यांच्या धर्म/जातीतील चालीरीतींतील विविधता लक्षात घेऊन त्यांच्या अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. परित्यक्ता म्हणजेच घटस्फोटिता असा चुकीचा अर्थ सरकारने इथे घेतला आहे. परित्यक्ता म्हणजे नवऱयापासून वेगळी राहणारी बाई. पण कायदेशीरदृष्ट्या तिला पती असतो. कायदेशीरदृष्ट्या तिचा घटस्फोट होतो तेव्हा ती घटस्फोटिता होते. निराधार स्त्री ही परित्यक्ता, घटस्फोटिता, विधवा किंवा अविवाहितही असू शकते. जिला कोणाचा आधार नाही, ती निराधार. पण निराधार म्हणजे घटस्फोटिता, असाच अर्थ इथे सरकारने घेतला आहे. या गैरसमजामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत गोंधळच होणार आहे.
अन्न अधिकार अभियानाशी संबंधित विविध संघटनांनी आझाद मैदानात जागतिक अन्न दिनी म्हणजे १६ ऑक्टोबर २००८ रोजी हे शासन निर्णय पारधी व परित्यक्ता असलेल्या व्यक्तींच्या हस्ते फाडून जाहीर निषेध व्यक्त केला. यावेळी पत्रकार परिषदही घेण्यात आली. अन्न अधिकार अभियानाने राज्यातील अनेक संघटनांना या शासन निर्णयांना विरोध करुन तो दुरुस्त करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा, असे आवाहनही केले. प्रमुख वर्तमानपत्रांत तसेच काही दूरदर्शन वाहिन्यांवरही याबाबतच्या बातम्या आल्या. तथापि, अजूनही या निर्णयांत सुधारणा करत असल्याचे शासनाने जाहीर केलेले नाही. याचाच अर्थ, चळवळीचा पुरेसा दबाव अजून पडलेला नाही. तो वाढवणे आवश्यक आहे.
यासाठी या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवून सामाजिक न्यायाची सरकार चेष्टा करते आहे, ही जाणीव त्यांच्यात निर्माण करणे आवश्यक आहे. सरकारला त्वेषाने याचा जाब विचारायला त्यांना प्रवृत्त केले पाहिजे. आपल्या भागातल्या लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांना प्रसारमाध्यमांसमोर निवेदने करायला भाग पाडले पाहिजे. दरम्यान, एकही विडी कामगार किंवा एकही पारधी वा कोल्हाटी समाजाचे कुटुंब सुटता कामा नये, त्या प्रत्येकाला पिवळे कार्ड मिळाले पाहिजे, याची दक्षता आपण घ्यायला पाहिजे. या विभागांत काम करणाऱया संघटनांच्या हा निर्णय लक्षात आणून दिला पाहिजे. हे कार्ड मिळवून देऊन या समाजविभागांच्या सभा घेऊन त्यांच्या मनात वरील चेष्टेविरोधात संताप निर्माण केला पाहिजे. रेशन दुकानावर धान्याची वसूली (पिकेटिंग), अधिकाऱयांना घेराव, लोकप्रतिनिधींसमोर धरणे, प्रसारमाध्यमांना निवेदने याचे सत्र सुरु केले पाहिजे. निवडणुका जवळ आल्याने आपल्याला 'गंडवणे' सुरु झाले आहे, याची चीड लोकांच्यात निर्माण होईल, यासाठी आवश्यक त्या सर्व कृती तातडीने केल्या पाहिजेत.
आपण आपापल्या भागातील परित्यक्ता व निराधार स्त्रियांचे अर्ज भरुन पिवळ्या कार्डाची मागणी करण्याची मोहीम हाती घ्यायला हवी. त्याची जी काय छाननी अधिकार्‍यांना करायची, ती तातडीने करा, असा आग्रह धरायला हवा. परित्यक्ता म्हणजे घटस्फोटिता असा अर्थ धरुन ते अडवणूक करायला लागले की त्यांच्याकडून लेखी उत्तर मागावे. हे उत्तर जोडून जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊन त्यांचेही लेखी उत्तर मागावे. ही सर्व हकीगत प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करावी. महिला संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचे, वकिलांचेही याकडे लक्ष वेधावे. शक्य तिथे चौकात, तहसील कार्यालयांवर आंदोलने करावी.
हे शासन निर्णय माघारी घेऊन सुधारित स्वरुपात ते पुन्हा काढावेत, याचा अर्थ परित्यक्ता, निराधार स्त्रिया, विडी कामगार, कोल्हाटी व पारधी या समाजविभागांना कायमस्वरुपी व नियमितपणे अर्ध्या दरातील रेशनचा लाभ देणारे रेशनचे पिवळे कार्ड मिळावे. त्यांच्याकडून कोणतेही सहमतीपत्र भरुन घेऊ नये, असा आहे, हे कार्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावे.
No comments:
Post a Comment