अन्‍नसुरक्षेचे एक प्रभावी हत्‍यार रेशन व नवीन सरकार

चित्रलेखासाठी दिलेला लेख

वाढती महागाई व दुष्‍काळ यामुळे सामान्‍य, गोरगरीब जनतेच्‍या अन्‍नसुरक्षेचे मोठे आव्‍हान राज्‍यातील नव्‍या सरकारसमोर उभे आहे. या अन्‍नसुरक्षेसाठी शेती, जमीन, बियाणी, पाणी इ. अनेक आघाड्यांवर लांब पल्‍ल्‍याच्‍या उपाययोजना करतानाच ताबडतोबीचा उपाय म्‍हणून रेशन व्‍यवस्‍था अधिक परिणामकारक करावी लागणार आहे.

इतर राज्‍यांमध्‍ये, विशेषतः दक्षिणेकडील राज्‍यांमध्‍ये रेशनचा प्रश्‍न हा राजकीय प्रश्‍न बनतो. मात्र महाराष्‍ट्राच्‍या राजकीय जीवनात त्‍याची क्‍वचितच दखल घेतली जाते, हा गेल्‍या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. यावेळी मात्र विधानसभा निवडणुकांच्‍या पार्श्‍वभूमीवर काहींनी या प्रश्‍नाला आपल्‍या भाषणांत, प्रचारात थोडीशी तरी जागा दिली होती, हे या प्रश्‍नाचे भाग्‍यच म्‍हणायला हवे. महागाई आणि दुष्‍काळाची छाया यामुळे देशात, केंद्रात सुरु असलेल्‍या रेशनसुधारणेच्‍या चर्चा यास कारणीभूत असाव्‍यात. तथापि, महाराष्‍ट्रातील राजकीय पक्षांकडून झालेल्‍या रेशनच्‍या उल्‍लेखांमध्‍ये मूलभूत असे काहीच नव्‍हते. केवळ रंगसफेदी आणि बरीचशी धूळफेकही होती. नव्‍या सरकारने ही किमान आश्‍वासने अमलात आणायची म्‍हटले तर काय होईल, ते पाहूया.

महागाई व दुष्‍काळ यांवरच्‍या अनेक उपायांमधला एक महत्‍वाचा उपाय असलेल्‍या रेशनसंबंधी काही मूलगामी मांडले जाणे ही गेली 10 वर्षे सलगपणे राज्‍याचे नेतृत्‍व करणा-या कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादी आघाडीकडून वाजवी अपेक्षा होती. केंद्रात रेशनचे खाते तर या आघाडीचे एक प्रमुख शरद पवार यांच्‍याकडेच आहे. या आघाडीचा जाहीरनामा रेशनच्‍या प्रश्‍नाबाबत म्‍हणतोः ‘दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाला गहू, तांदूळ व ज्‍वारी एकूण 25 किलो धान्‍य 3 रु. प्रतिकिलो दराने दरमहा दिले जाईल.’

‘25 किलो धान्‍य दरमहा 3 रु. दराने दारिद्र्येरेषेखालील कुटुंबाला’ हे आश्‍वासन लोकसभा निवडणुकांवेळी कॉंग्रेसने दिलेच होते. अन्‍नाच्‍या अधिकाराचा कायदा करण्‍याचेही आश्‍वासन त्‍यात होते. सत्‍तेवर आल्‍यावर आ‍ता यासाठीच्‍या विधेयकाचा प्रस्‍तावित मसुदा तयार करण्‍याची तयारी केंद्रात सुरु आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्‍या अर्थसंकल्‍पीय भाषणात तसे जाहीरही केले होते. त्‍यात ‘3 रु. दराने 25 किलो धान्‍य’ देण्‍याच्‍या मुद्द्याचा समावेश आहेच. या मसुद्याच्‍या चर्चेदरम्‍यान दर, प्रमाण यात आणखी सुधारणा व्‍हायचीही शक्‍यता आहे.

जर केंद्र सरकार 25 किलो धान्‍य दरमहा 3 रु. दराने देणार असले, म्‍हणजे त्‍यासाठीच्‍या खर्चाचा भार ते सोसणार असले, तर महाराष्‍ट्र सरकार नवे काय करणार आहे ? केंद्र करणार आहे, तेच स्‍वतःच्‍या नावाने खपविणे ही केवळ धूळफेकच नव्‍हे, तर चक्‍क फसवणूक आहे. याचा जाब जनतेने आणि प्रसारमाध्‍यमांनीही कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीला विशेषतः केंद्रीय रेशन मंत्री व या आघाडीचे एक प्रमुख शरद पवार यांना विचारला पाहिजे.

मुळात ‘25 किलो धान्‍य 3 रु. दराने दरमहा’ हा मुद्दाच प्राप्‍त परिस्थितीत गरीब कुटुंबांचे नुकसान करणारा आहे. आजच्‍या घडीला दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दरमहा 35 किलो धान्‍य 5 रु. व 6 रु. दराने (अनुक्रमे गहू 20 किलो व तांदूळ 15 किलो) मिळते. याचा अर्थ, दरमहा 190 रु. एका गरीब कुटुंबाला त्‍यासाठी द्यावे लागतात. 25 किलो धान्‍य 3 रु. दराने याचा अर्थ 75 रु. ला मिळणार. पण उरलेले 10 किलो धान्‍य बाजारभावाने घ्‍यावे लागणार. त्‍यासाठी सरासरी 15 रु. दराने 150 रु. मोजावे लागणार. म्‍हणजे, नव्‍या योजनेत 35 किलो धान्‍यासाठी 225 रु. गरीब कुटुंबाला मोजावे लागणार. याचा अर्थ, दरमहा 35 रु.चा भुर्दंड सोसावा लागणार. ‘भीक नको, कुत्रे आवर’ या धर्तीवर आधीची योजनाच राहू द्या, नवी योजना अजिबात नको, असे म्‍हणण्‍याची पाळी येणार.

सेना-भाजप युतीनेही निवडणूक प्रचारात यावर प्रश्‍नचिन्‍ह उपस्थित केलेले नाही अथवा ठोस पर्यायही दिलेला नाही. अशावेळी गंभीर पूर्वतयारी, आराखडा नसलेले आघाडी अथवा युतीचे सरकार या आव्‍हानांचा मुकाबला कसा करणार आहे ?

रेशनव्‍यवस्‍था परिणामकारक करावयाची तर काही प्रश्‍नांची त्‍यांना सोडवणूक करावीच लागेल. त्‍यातील एक महत्‍वाचा प्रश्‍न आहे, दारिद्र्यरेषेचा. गरीब ठरवायचे आपल्‍याकडे वेगवेगळे निकष आहेत. तो एक स्‍वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. रेशनसाठीची दारिद्र्यरेषा कुटुंबासाठी वार्षिक उत्‍पन्‍न मर्यादा 15000 रु. मानते. हा निकष 1997 साली ठरवण्‍यात आला. तो 12 वर्षांनंतर आजही तसाच आहे. जणू या 12 वर्षांत महागाई जिथल्‍या तिथे राहिली आहे. या निकषानुसार अर्धी लोकसंख्‍या झोपडपट्टीत राहणा-या मुंबईत 1 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी लोकांना गरिबांसाठीचे पिवळे रेशन कार्ड दिले गेले आहे. याचा अर्थ, 3 रु. प्रतिकिलो धान्‍य देण्‍याची योजना अमलात आली तरी मुंबईतील 99 टक्‍के लोकांना तिचा लाभ मिळणारच नाही. यासाठी महाराष्‍ट्र सरकार काय करणार आहे ? केवळ केंद्राकडे बोट न दाखवता स्‍वतः राज्‍य सरकारने अन्‍य काही राज्‍यांप्रमाणे उपक्रमशील व्‍हायला हवे.

केंद्राने ठरविलेल्‍या लाभार्थ्‍यांच्‍या मर्यादेबाहेर जाऊन स्‍वतःच्‍या तिजोरीतून खर्च करुन रेशन व्‍यवस्‍था अधिक परिणामकारक करण्‍याचा प्रयत्‍न अनेक राज्‍यांनी केला आहे. उदा. छत्‍तीसगड राज्‍याने आदिवासी, दलित व स्‍त्रीप्रमुख असलेल्‍या सर्व कुटुंबांना सवलतीच्‍या रेशन योजनेत समाविष्‍ट केले आहे. त्‍यामुळे या राज्‍यातील 70 टक्‍के जनता आज 2 रु. किलो भावाने 35 किलो धान्‍य दरमहा घेत आहे. त्‍यातील अंत्‍योदय योजनेखाली येणा-यांना तर हा दर फक्‍त 1 रु. आहे. केरळमधील 11 टक्‍के जनतेला केंद्र सरकारने गरिबांच्‍या रेशनचा लाभ दिलेला आहे. तथापि, गरिबी मोजण्‍याचे स्‍वतःचे निकष लावून आपल्‍या राज्‍यातील 30 टक्‍के जनतेला केरळ गरिबांसाठीच्‍या रेशनचा लाभ देत आहे. 2 रु. किलो दराने 35 किलो धान्‍य दरमहा ते या लोकांना देत आहे. त्‍यासाठीचा खर्च अर्थात स्‍वतः सोसत आहे. आंध्र प्रदेश आपल्‍या राज्‍यातील 80 टक्‍के जनतेला 2 रु. किलो भावाने माणशी 6 किलो धान्‍य दरमहा देत आहे. तामिळनाडू तर राज्‍यातील सर्व जनतेला 1 रु. किलो दराने 16 ते 20 किलो धान्‍य देत आहे. या रीतीची पावले उचलण्‍यासाठी अनेकवार मागणी करुनही आपले फुले-शाहू-आंबेडकरांच्‍या नावांचा घोष करणारे महाराष्‍ट्र सरकार याबाबतीत अत्‍यंत उदासीन, बेपर्वा व निगरगट्ट राहिले आहे. ते स्‍वतःच्‍या खिश्‍याला हात लावायला तयार नाही. एवढेच नव्‍हे तर, केंद्राने देऊ केलेले धान्‍यही पूर्णपणे उचलण्‍याची खबरदारी ते घेत नाही. ही रीत बदलण्‍याचे मोठे आव्‍हान महाराष्‍ट्रातील नव्‍या सरकारसमोर आहे.

राज्‍य सरकारला अन्‍नसुरक्षेच्‍या वितरणाचे एक प्रभावी माध्‍यम म्‍हणून रेशनव्‍यवस्‍था खरोखरच विकसित करावयाची असेल, तर आणखी काही उपाययोजना त्‍यास कराव्‍या लागतील, त्‍यातील काही अशा आहेतः

a. सर्व गरजवंतांना रेशन व्‍यवस्‍थेत आणले पाहिजे. त्‍यासाठी शासनाने खास मोहिमा काढल्‍या पाहिजेत.

b. दारिद्र्यरेषेखालच्‍या पिवळ्या रेशनकार्डधारकांसाठीची वार्षिक उत्‍पन्‍न मर्यादा 15000 रु. वरुन 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवा. याचाच अर्थ, पिवळ्या रेशनकार्डधारकांप्रमाणेच केशरी कार्डधारकांनाही निम्‍म्‍या दरातील 35 किलो धान्‍य दरमहा खात्रीने मिळाले पाहिजे.

c. गहू, तांदूळ, केरोसीन याचबरोबर डाळी, खाद्यतेल, साखर इ. महागाईचा फटका बसलेल्‍या सर्व जीवनावश्‍यक वस्‍तूंचा रेशनमध्‍ये समावेश झाला पाहिजे.

d. महाराष्‍ट्रात खाल्‍ली जाणारी व उत्‍पादित होणारी ज्‍वारी, बाजरी, नागली ही भरडधान्‍ये रेशनवर उपलब्‍ध व्‍हायला हवी. त्‍यासाठी इतर अनेक राज्‍यांप्रमाणे केंद्रसरकारकडून आपल्‍या वाट्याची सबसिडी प्रत्‍यक्ष घेऊन स्‍थानिक धान्‍यखरेदी करावयास हवी. यामुळे कोरडवाहू शेतक-यालाही किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ मिळेल. महाराष्‍ट्र डाळींच्‍या उत्‍पादनात देशांत क्रमांक 1 वर आहे. खाद्यतेलात तो क्रमांक 2 वर आहे. कांदा उत्‍पादनात तो क्रमांक 1 वर आहे. ज्‍वारी-बाजरीच्‍या उत्‍पादनात तो क्रमांक 2 वर आहे. असे असतानाही या वस्‍तू रेशनवर राज्‍य सरकार देत नव्‍हते. त्‍या द्यायला हव्‍यात.

e. रेशनवरील धान्‍याच्‍या परिणामकारक वितरणासाठी नाशिक जिल्‍ह्यात यशस्‍वी झालेली ‘घरपोच धान्‍य योजना’ सार्वत्रिकपणे अंमलात आणायला हवी.

- सुरेश सावंत