हा लेख नव्‍हे; चर्चेसाठीचे स्‍वैर टिपण आहे
मी रेशनिंग कृती समितीचा संस्‍थापक नाही. 88 ते 93 पर्यंत प्रासंगिक सहभाग व 94 पासून अधिक क्रियाशील. 98 ते जून 2008 या काळात पूर्णवेळ काम. सध्‍या मदतनीस.
उद्दिष्‍टे
रेशनिंग कृती समितीच्‍या कामात सहभाग घेतानाची माझ्या मनातली उद्दिष्‍टे अशीः
• भांडवली लोकशाही क्रांतीच्‍या टप्‍प्‍याची पूर्तता हे व्‍यापक ध्‍येय
• लोकशाही अर्थपूर्ण करण्‍यासाठी जनतेची सिद्धता
• चळवळींच्‍या परस्‍परावलंबित्‍वाची, परस्‍परपरिणामकारकतेची, समग्रतेची जाणीव देणे
या उद्दिष्‍टांचा काही भाग सहभागापूर्वी मनात होता. काही सहभागादरम्‍यान विकसित झाला. या उद्दिष्‍टांचे स्‍वरुप पाहता साहजिकच प्रश्‍न सुटण्‍याऐवजी तो सुटण्‍याच्‍या प्रक्रियेला माझ्याकडून अधिक महत्‍व दिले गेले. प्रश्‍नाचा अभ्‍यासही त्‍या कक्षेत व प्रासंगिक राहिला. रेशनची एकूण व्‍याप्‍ती, त्‍यातले सर्व तपशील, अन्‍न अधिकाराचा व्‍यापक पट या बाबी माझ्यादृष्‍टीने दुय्यम राहिल्‍या.
संघटना
संघटनेचे प्रकार व निर्णयप्रक्रियाः
1. पक्षसंघटना/राजकीय संघटना- राजकीय शिक्षणाचे, आकलनाचे, विश्‍लेषणाचे व दिशादिग्दर्शनाचे केंद्र. येथील निर्णयप्रक्रिया लोकशाही केंद्रीकरणाची.
2. पक्ष आघाडी- विशिष्‍ट प्रश्‍नावर काम करणा-या पक्षकार्यकर्त्‍यांच्‍या विचारविनिमयाची पक्षांतर्गत समिती. (उदा. विविध कामगार संघटनांत काम करणा-या पक्षकार्यकर्त्‍यांची कामगार आघाडी, सांस्‍कृतिक प्रश्‍नावर विविध ठिकाणी काम करणा-या पक्षकार्यकर्त्‍यांची सांस्‍कृतिक आघाडी) या आघाडीत जनसंघटनेत मांडावयाच्‍या धोरणाची निश्चिती होते. अर्थात जनसंघटनेत तेथील एक कार्यकर्ता म्‍हणून तो कार्यकर्ता हे धोरण आपले व्‍यक्तिगत मत म्‍हणून मांडेल. ते जनसंघटनेत मान्‍य होईल, दुरुस्‍त होईल. कदाचित अव्‍हेरले जाईल. जनसंघटनेचे धोरण हे त्‍या जनसंघटनेतील सदस्‍यांच्‍या लोकशाही निर्णयप्रक्रियेने ठरेल. त्‍याचा पूर्ण मान राखून राजकीय कार्यकर्त्‍याने तेथे पक्षनिरपेक्षच व्‍यवहार केला पाहिजे. आपले मत स्‍वतःच्‍या नैतिक अधिकाराचा वापर करुन, वकिली युक्तिवादाने, गटबाजी करुन लादता कामा नये.
3. जनसंघटना- विशिष्‍ट प्रश्‍नासाठी समाजातल्‍या त्‍या प्रश्‍नाची झळ लागलेल्‍या तसेच त्‍या प्रश्‍नाविषयी आस्‍था असलेल्‍या व्‍यक्‍तींनी घेतलेले संघटनात्‍मक रुप. या व्‍यक्‍ती विविध राजकीय मतांच्‍या अथवा केवळ सत्‍प्रवृत्‍त असू शकतात. येथील निर्णयप्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने 1) बहुमत 2) सहमती अथवा 3) एकमत या प्रकारे होते.
बहुमत ही बांधेसूद संघटनांत निर्णयप्रक्रिया असते. ट्रेड युनियन किंवा नोंदणीकृत संस्‍थांत ती अवलंबतात. सहमती ही निर्णयप्रक्रिया अनेक संघटनांच्‍या सैलसर फेडरेशनमध्‍ये, जिथे मतांची विविधता असते, अवलंबतात. सर्वांचा मिळून निर्णय होत नसेल, तर काहींनी आपले वेगळे मत नोंदवून पण सर्वसाधारणपणे बहुसंख्‍यांच्‍या मतास मान्‍यता द्यायची असते. एकमत म्‍हणजे मतभिन्‍नता असलेले सर्व लोक एकमतात येईपर्यंत निर्णय न घेणे अथवा जिथवर पूर्ण सहमती आहे, त्‍या किमान पातळीपर्यंतचाच निर्णय घेणे. फेडरेशन, समन्‍वय समित्‍या या अधिक सैल असलेल्‍या संघटनांमध्‍ये ही प्रक्रिया अवलंबली जाते. (जायला हवी)
रेशनिंग कृती समितीत ‘किमान समजावर आधारित किमान सहमती’ हे सूत्र आजवर अवलंबले गेले आहे. ‘एकमता’वर अधिक भर दिला गेला.
निधी
संघटना चालवायला चळवळ करायला निधी, संसाधने लागतातच. वर्गणी, देणगी (पैश्‍यांत अथवा वस्‍तूंत) या मार्गाने संसाधने जमा होतात. माझी या संदर्भातली भूमिका महात्‍मा गांधींनी माझ्या आधीच मांडली होती. मला ती अलिकडे कळली. ती अधिक नेमकेपणाने मांडल्‍याने तीच खाली उद्धृत करत आहेः
‘अनेक सार्वजनिक संस्‍था सुरु करुन त्‍यांची व्‍यवस्‍था चालविण्‍याच्‍या जबाबदारीचा अनुभव घेतल्‍यानंतरच मी अशा दृढ निर्णयावर आलो, की कोणत्‍याही सार्वजनिक संस्‍थेने कायम फंडावर गुजारा करण्‍याचा प्रयत्‍न करु नये. तसे करण्‍यामध्‍ये तिच्‍या अधोगतीचे बीज साठविलेले आहे.
सार्वजनिक संस्‍था म्‍हणजे लोकांची मान्‍यता आणि लोकांचे पैसे यांवर चालणारी संस्‍था. अशा संस्‍थेला लोकांची मदत मिळेनाशी होईल तेव्‍हा तिला अस्तित्‍वात राहण्‍याचा हक्‍कच राहत नाही. कायम फंडावर चालणा-या संस्‍था लोकमताविषयी बेपर्वा होताना आढळतात; कित्‍येक वेळा धडधडीत लोकमताविरुद्ध आचरण करताना दृष्‍टीस पडतात. ...त्‍यांचे व्‍यवस्‍थापक त्‍यांचे मालक होऊन बसतात. सृष्‍टी ज्‍याप्रमाणे रोजचे अन्‍न रोज तयार करुन खाते, त्‍याप्रमाणे सार्वजनिक संस्‍थांचे असले पाहिजे, याबद्दल मला तिळमात्र शंका नाही. ज्‍या संस्‍थेला लोक मदत करण्‍यास तयार नाहीत, त्‍या संस्‍थेला सार्वजनिक संस्‍था म्‍हणून जगण्‍याचा अधिकारच नाही. प्रति‍वर्षी लोकवर्गणीतून मिळणारा फंड ही त्‍या संस्‍थेच्‍या लोकप्रियतेची (मान्‍यतेची) व तिच्‍या व्‍यवस्‍थापकांच्‍या प्रामाणिकतेची कसोटी आहे; आणि प्रत्‍येक संस्‍थेने या कसोटीला उतरलेच पाहिजे, असा माझा अभिप्राय आहे.
या माझ्या लिहिण्‍याविषयी गैरसमज होऊ नये. ज्‍या संस्‍थांना इमल्‍याची वगैरे जरुर लागते, अशा संस्‍थांना वरील टीका लागू पडत नाही. सार्वजनिक संस्‍थांच्‍या दैनंदिन खर्चाचा आधार स्‍वेच्‍छेने मिळालेली वार्षिक लोकवर्गणी हाच असला पाहिजे.’
(स्रोतः सत्‍याचे प्रयोग अथवा आत्‍मकथा, महात्‍मा गांधी, पान 187-188)
माझ्या मते, संसाधन केंद्रे किंवा संशोधन करणा-या संस्‍थांना, अभ्‍यासक व्‍यक्‍तींना वरील बाब लागू नाही. रेशनिंग कृती समितीने जर खरोखरीचे संसाधन केंद्र अथवा संशोधन केंद्र सुरु केले, तर त्‍यासाठी नियमित निधी असावाच लागेल. तथापि, रेकृसची चळवळ ही महात्‍मा गांधी म्‍हणतात त्‍याप्रमाणे लोकवर्गणीतूनच चालली पाहिजे. या लोकवर्गणीसोबत सहानुभूतिदारांच्‍या देणग्‍याही चालतील. (पण लोकवर्गणी मुख्‍य, देणग्‍या पूरक). जेवढी वर्गणी मिळेल, तेवढीच चळवळ होईल. मिळालीच नाही, तर चळवळ थांबेल. किंवा घरचे खाऊन विनामोबदला जे वेळ देतील, त्‍यांच्‍या बळावर-वेळावर जेवढी चालायची तेवढी चालेल. तरच तिला आत्‍मगती प्राप्‍त होईल. आजच्‍या रुढ एनजीओ फंडिंग पॅटर्नचा आधार उत्‍प्रेरक म्‍हणून काही काळ ठीक. पण लवकरात लवकर तिला लोकवर्गणीवरच जाणे भाग आहे. अन्‍यथा आत्‍मगती नसलेला तो चळवळीचा आभास, केवळ उपचार होईल.
काही विभाग पुरेशी अथवा सुरुवातीलाच वर्गणी देऊ शकत नाहीत, अशावेळी दुस-या एखाद्या लोकवर्गणीतून चालणा-या संघटनेने त्‍या विभागाच्‍या चळवळीसाठी सहाय्य करायला हवे. उदा. संघटित कामगार संघटनांनी शेतमजुरांच्‍यात, असंघटित कामगारांच्‍यात काम करणा-या पूर्णवेळ कार्यकर्त्‍यांच्‍या मानधनाचा-खर्चाचा भार उचलणे. मात्र ज्‍यांची चळवळ करायची त्‍यांच्‍याकडून नाममात्र का होईना पण वर्गणी घ्‍यायचीच. ज्‍यांची चळवळ करायची आहे, त्‍यांचे तन, मन व धन या तिन्‍ही गोष्‍टी चळवळीत पायाभूत महत्‍वाच्‍या आहेत.
संघटना/चळवळ बांधणीची सूत्रे-पथ्‍ये
रेशनिंग कृती समितीत संघटनात्‍मक तसेच चळवळीचा व्‍यवहार करताना खालील सूत्रे/पथ्‍ये पाळण्‍याचा माझा कसोशीचा प्रयत्‍न राहिला आहेः
- लोकसिद्धता
- पक्षनिरपेक्षता
- किमान समजावर आधारित किमान सहमती
- विरोधी मताचा पूर्ण आदर व संरक्षण
- व्‍यक्तिकेंद्रितता अथवा गटबाजीला पूर्ण विरोध
- संघर्ष व्‍यवस्‍थेशी-व्‍यक्‍तीशी नाही, या भूमिकेने अधिकारी-दुकानदारांशी, पोलिसांशी, विरोधकांशी वागणे (औद्धत्‍य अथवा खुशामत दोन्‍हीस नकार)
- मोर्च्‍याच्‍या वेळी निर्णयाचा अधिकार, शिष्‍टमंडळातील सहभाग, भाषणाची संधी संख्‍याबळावर अवलंबून नाही.
- प्रत्‍येक माणूस त्‍याच्‍या अंगच्‍या चांगल्‍या गुणांमुळे टिकतो, अन् प्रत्‍येकात कमी-अधिक असे गुण असतातच, यावर विश्‍वास.
- समग्रता, परस्‍परावंबित्‍व व परस्‍परपरिणामकारकतेची जाणीव वाढण्‍याच्‍या दृष्‍टीने चर्चा, अन्‍य चळवळींशी सहकार्य व व्‍यापक एकजुटीचे प्रयत्‍न.
 |
वरील भूमिकेच्‍या पार्श्‍वभूमीवर रेशनिंग कृती समितीच्‍या खालील प्रवासाची चर्चा मला अभिप्रेत आहे.
रेकृसचा प्रवास
(हा प्रवास प्रश्‍न, संघटना व चळवळ या तिन्‍ही अंगांनी पाहिला पाहिजे.)
v रेकृसच्‍या जन्‍मकाळाच्‍या प्रेरणा
(याबद्दल मला स्‍पष्‍टता नाही)
v टप्‍पे
- 1988 ते 93
- 1994 ते 1998
- 1998 ते 2008
- 2008 ते पुढे
v नमुन्‍यादाखल काही लढे
- भुसा मोर्चाः सीलबंद सँपल
- अंमलबजावणीसाठी संघर्षः धारावी, अपना बाजार
- पामतेल
- एकाच दिवशी एकच पावती हा नियम नाही.
- तक्रार वहीः कटोरी हटाओ-सील्‍ड सँपल दिखाओ
- दुकानावर पिकेटिंगः सांताक्रूझ
- रेशन दुकानदारांच्‍या बैठका
- अंत्‍ययात्रा
- रॉकेलः वजनमाप अधिका-यांचा वापर
- लाचलुचपत अधिका-यांचा वापर
v लढ्याच्‍या पातळ्या
n रेशन दुकान/वस्‍ती
¨ जागृती बैठका
¨ दुकान बैठका
¨ गट/संघटन बांधणी
¨ दुकानावर हक्‍क बजावणी
¨ वस्‍तीतले/गावातले अंतर्विरोध
Ø दुकानदार व लोकांचे अवलंबित्‍व
Ø दुकानदार, राजकीय कार्यकर्ते व लोक (वाशीनाका अग्रवाल व रिप. कार्यकर्ते)
Ø गट/मंडळातील पदाधिकारी महिलांशी साम, दाम, दंड, भेदाचा प्रयोग
n रेशन कार्यालये
¨ रेशन कार्डांची कामे व दुकानदाराच्‍या तक्रारी
¨ मुदतबंद व लेखी उत्‍तर मागणारा अर्ज
¨ उत्‍तर न आल्‍यास सामुदायिक शिष्‍टमंडळ, धरणे, सत्‍याग्रह, मोर्चे
¨ वरच्‍या अधिका-यांशी संपर्क
n शासन
¨ धोरण व अंमलबजावणीसंबंधीच्‍या नव्‍या पद्धती
¨ उदा. स्‍थलांतरित मजूर, असंघटित कामगार, परित्‍यक्‍ता यांची कार्डे
¨ कार्डधारकांनी रांग लावून जाणे, धरणे, मोर्चे
n विधिमंडळ
¨ प्रश्‍न मांडणे उदा. केरोसीन वेळापत्रक, सीलबंद सँपल, विडी कामगार
n न्‍यायालये
¨ उच्‍च न्‍यायालय (इष्‍टांक)
¨ सर्वोच्‍च न्‍यायालय(पीयूसीएल, बेघर, अंत्‍योदय इ.)
- सुरेश सावंत
4 नोव्‍हेंबर 2009
No comments:
Post a Comment