ज्‍वारी, बाजरी व मका या धान्‍यांपासून दारु बनविण्‍याच्‍या 36 कारखान्‍यांना राज्‍य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या कारखान्‍यांना राज्‍य सरकार एका लीटर दारुमागे 10 रु. व एकूण सुमारे 1000 कोटींचे अनुदान दरवर्षी देण्‍याचे प्रस्‍तावित होते. माजी मुख्‍यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा मुलगा, माजी उपमुख्‍यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांची मुलगी, राष्‍ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते गोविंदराव आदिक अशांसारख्‍या वजनदार राजकीय मंडळींची मालकी असलेले हे बहुतेक कारखाने आहेत. विलासरावांच्‍या मुलांच्‍या कारखान्‍यांना 3 कोटींचे अनुदान यापूर्वीच दिले गेले आहे.
दारुचे दुष्‍परिणाम काय असतात, हे आपल्‍याला कोणी सांगण्‍याची आवश्‍यकता नाही. जागोजागी दारुबंदीसाठी महिला प्रसंगी मार खाऊन त्‍वेषाने आंदोलने करत असताना आपण पाहतो. ऊस, द्राक्षे, हातभट्टीपासून तयार होणारी दारु कमी पडत असल्‍याने की काय राज्‍य सरकार खास अनुदान देऊन धान्‍यापासून दरवर्षी 110 कोटी लीटरची अधिकची दारु निर्माण करत आहे. ही दारु महाराष्‍ट्रातच विकण्‍याचे बंधनही राज्‍य सरकारने दारु कारखान्‍यांवर घातले आहे.
आज जगात, देशात, राज्‍यात दुष्‍काळ व धान्‍यटंचाई आहे. त्‍यामुळे महागाईही तीव्रतेने वाढत आहे. याबद्दल केंद्रीय कृषी व रेशन मंत्री शरद पवार वारंवार इशारे देत असतात व त्‍यांच्‍या इशा-यानंतर ही टंचाई व भाववाढ अधिक वाढत असते, असेही आपण पाहतो. आज एकूण जगातच धान्‍याच्‍या अन्‍नबाह्य उपयोगावर बंधने घातली जात आहेत. तथापि, धान्‍य उत्‍पादनात तुटीचे म्‍हणून लौकिक असलेल्‍या महाराष्‍ट्रात मात्र दारुनिर्मितीसाठी दरवर्षी 14 लाख टन धान्‍य वापरले जाणार आहे. एका लीटर दारुसाठी जवळपास 3 किलो धान्‍य खर्च होते. शिवाय अशा दारुनिर्मितीसाठी पाणीटंचाई असलेल्‍या महाराष्‍ट्रातलेच अमाप पाणी वापरले जाणार आहे.
हा सर्व खटाटोप ज्‍वारी-बाजरी पिकवणा-या कोरडवाहू भागातील गरीब, सामान्‍य शेतक-यांच्‍या धान्‍याला योग्‍य भाव मिळून त्‍यांचे ‘भले’ करण्‍यासाठी, त्‍यांच्‍या भविष्‍यातील आत्‍महत्‍या टळण्‍यासाठीच केवळ आहे, असे या राजकीय मंडळींचे (सत्‍ताधारी व विरोधी) मत असल्‍याने शरद पवार, गोपिनाथ मुंडे आदि अनेक राजकीय नेत्‍यांनी या निर्णयाचे जाहीर समर्थन केले आहे. म्‍हणूनच धान्‍यापासून दारु बनविण्‍याच्‍या निर्णयाला आक्षेप घेणा-यांना उसाच्‍या दांडक्‍याने धोपटण्‍याचे आवाहन पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्‍मण ढोबळे यांनी शरद पवारांच्‍या उपस्थितीतच केले आहे.
आज विविध प्रकारे ‘सत्‍तास्‍थानी’ असलेला ‘राजकीय वर्ग’ जर अशारीतीने सर्वसामान्‍य जनतेच्‍या करातून येणारा पैसा आपल्‍या स्‍वार्थासाठी, जनतेला अधिक नशाबाज बनविण्‍यासाठी, धान्‍याची टंचाई वाढविण्‍यासाठी करणार असेल तर ‘लोकशाही’ राज्‍यव्‍यवस्‍थेतील आपण जनतेने मुकाट राहायचे का ? ‘अंतिम सत्‍ताधारी’ असलेल्‍या आपण जनतेने याला जोरदार विरोध करायला हवा. आज समाजातील जी विवेकशील माणसे याबद्दल आवाज उठवत आहेत, त्‍यांना साथ द्यायला हवी.
ज्‍या शेतक-यांच्‍या मनात आपल्‍या उत्‍पादनाला भाव मिळेल, अशा आशा पालवल्‍या आहेत, त्‍यांना समजावायला हवे. व्‍यापक समाजहितात आपले हित त्‍यांनी पाहावे, अशी त्‍यांना विनंती करायला हवी. केंद्राकडून रेशनसाठीचे अनुदान रोखीत घेऊन व दारुसाठी राखून ठेवलेले 1000 कोटी रु.चे राज्‍याचे अनुदान एकत्र करुन रेशनसाठी ज्‍वारी-बाजरी नियमितपणे सरकारने खरेदी केली, तर शेतकरी व गरीब रेशन ग्राहक या दोहोंचा त्‍यात फायदा आहे. अशा अधिक हितकारक उपाययोजनांची मागणी शेतकरी व अन्‍य जनतेने एकत्र येऊन केली पाहिजे.
दरम्‍यान एक चांगली घटना घडली आहे. यासंबंधातली एक याचिका दाखल करुन घेऊन राज्‍य सरकारच्‍या दारुसाठी अनुदान देण्‍याच्‍या निर्णयाला तात्‍पुरती स्‍थगिती देऊन सरकारला धान्‍यापेक्षा दारु जीवनावश्‍यक वाटते का, असा प्रश्‍न उच्‍च न्‍यायालयाने विचारला आहे. एक महिन्‍यात यासंबंधातले स्‍पष्‍टीकरण सरकारकडून मागि‍तले आहे.
अलिकडेच मुख्‍यमंत्र्यांनी ‘नव्‍या कारखान्‍यांना परवाने दिले जाणार नाहीत, तसेच आधीच्‍या कारखान्‍यांना अनुदान देण्‍यासंबंधी पुनर्विचार करणार आहोत; तथापि, ज्‍या 36 कारखान्‍यांना आधीच परवाने दिले आहेत त्‍यांची करोडोंची गुंतवणूक लक्षात घेता ते चालूच राहणार आहेत’, असे प्रसारमाध्‍यमांशी बोलताना सांगितले आहे. सरकार एक-दोन पावले माघारी आले असले तरी, ज्‍या कारखान्‍यांचे करोडोंचे नुकसान टाळण्‍यासाठी परवाने चालू राहणार आहेत, ते कारखाने 14 लाख टन धान्‍य दरवर्षी फस्‍त करणार आहेतच. शिवाय निर्माण होणा-या दारुने जो काही विनाश व्‍हायचा तो होणारच आहे. खाजगी कारखानदारांचे नुकसान टाळण्‍यासाठी जनतेचे एवढे प्रचंड नुकसान करु पाहणारे मुख्‍यमंत्री जनतेचे आहेत की कारखानदारांचे ? याचा जाब मुख्‍यमंत्र्यांना जनतेने विचारलाच पाहिजे.
शासनाच्‍या या बेमुर्वत पवित्र्याविरोधात आंदोलनाची रुपरेषा ठरविण्‍यासाठी काही संघटनांनी एकत्र येऊन ‘धान्‍यापासून दारुविरोधी परिषद’ 11 जानेवारी रोजी आयोजित केली होती. या परिषदेच्‍या अध्‍यक्षस्‍थानी साधना साप्‍ताहिकाचे संपादक व अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नेते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर होते. तर प्रमुख पाहुण्‍या म्‍हणून कॉंग्रेसच्‍या आमदार अलका देसाई हजर होत्‍या.
परिषदेचे अध्‍यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर भाषण करताना
या परिषदेच्‍या आयोजनात सहभागी संघटनांची नावे अशीः निर्माण, रेशनिंग कृती समिती, कोरो साक्षरता समिती, स्‍त्री मुक्‍ती संघटना, महिला मंडळ फेडरेशन, महाराष्‍ट्र महिला परिषद, विकास सहयोग प्रतिष्‍ठान, लोकसत्‍ता पार्टी, महिला राजसत्‍ता आंदोलन, महिला महापंचायत, महाराष्‍ट्र राज्‍य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, कचरा वाहतूक श्रमिक संघ, कुसुमताई चौधरी महिला कल्‍याणी, संघर्ष-खारघर, मुव्‍हमेंट फॉर पीस अँड जस्‍टीस, महाराष्‍ट्र युवा परिषद, अन्‍न अधिकार अभियान, इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स अँड लॉ, जाणता राजा, महिला मुक्‍ती मंच, प्रगती अभियान, प्रागतिक विद्यार्थी संघ, शोषित जनआंदोलन, बिल्‍ड, आशाकिरण, आशांकुर, तृप्‍ती महिला औद्योगिक उत्‍पादक सहकारी संस्‍था.
या परिषदेत सर्व 36 कारखान्‍यांचे परवाने नुकसानभरपाई न देता ताबडतोब रद्द करावेत, दारुनियंत्रणाची नीती स्‍वीकारुन ती क्रमशः लागू करावी, तसेच हे धान्‍य रेशनवर देऊन शेतकरी व गरीब रेशनकार्डधारक या दोहोंचे हित साधावे हे ठराव करण्‍यात आले. या परिषदेत नजिकच्‍या काळात पुढील कार्यक्रम करावयाचेही ठरविण्‍यात आलेः
50-100 जणांचे सामुदायिक शिष्‍टमंडळ घेऊन प्रसारमाध्‍यमांच्‍या प्रतिनिधींसह आमदारांच्‍या भेटी घेणे, त्‍यांना लोकप्रतिनिधी म्‍हणून जाहीर निवेदन करण्‍यास भाग पाडणे, चौकाचौकात टेबले टाकून सह्यांच्‍या मोहिमा घेणे, मुख्‍यमंत्र्यांना हजारोंच्‍या संख्‍येने पोस्‍टकार्डे पाठवणे, 26 जानेवारीच्‍या ग्रामसभांमध्‍ये या निर्णयाविरोधी ठराव संमत करणे, महात्‍मा गांधींच्‍या 30 जानेवारी या स्‍मृतिदिनी (हुतात्‍मा दिनी) उपोषण अथवा धरणे आयोजित करणे. याचबरोबर 8 मार्चच्‍या महिला दिनाच्‍या कार्यक्रमांमध्‍ये या निर्णयाचा निषेध करणे, समविचारी मंडळींची अधिकाधिक व्‍यापक एकजूट करुन विधिमंडळाच्‍या उन्‍हाळी अधिवशेनाच्‍या तोंडावर मोठे निदर्शन करणे इ. सूचनाही पुढे आल्‍या.
मुख्‍यमंत्र्यांना तसेच आमदारांना द्यावयाच्‍या निवेदनातील प्रमुख मागण्‍या अशा आहेतः
1) कुपोषण आणि अन्‍नाचे दुर्भिक्ष्‍य असलेल्‍या महाराष्‍ट्रातील अन्‍न-धान्‍य दारु निर्मितीकडे वळविण्‍याचा महाराष्‍ट्र शासनाचा निर्णय जनतेसाठी घातक आहे. यामुळे समाजात अन्‍नाची कमतरता आणि दारुची मुबलकता वाढेल. अशा कारखान्‍यांना शासकीय अनुदान देणे म्‍हणजे जनतेच्‍याच पैशाने जनतेचे अहित करणे आहे. म्‍हणून ज्‍वारी, बाजरी आणि मका यापासून दारु उत्‍पादनासाठी दिलेले सर्व 36 परवाने महाराष्‍ट्र शासनाने तात्‍काळ रद्द करावे.
2) महाराष्‍ट्रातील दारुचे वाढते प्रमाण आणि त्‍याचे दुष्‍परिणाम यामुळे समाजाचे अहित होत आहे, राजकारण्‍यांचे खिसे भरत आहेत आणि दारुच्‍या पैशाने लोकशाही प्रक्रिया नासवली जात आहे. म्‍हणून महाराष्‍ट्रातील दारुनीतीचा पुनर्विचार करुन दारु नियंत्रण करण्‍याची नीती स्‍वीकारावी व क्रमशः लागू करावी.
3) दारुसाठी शेतक-यांचे धान्‍य खरेदी करुन त्‍यांना चांगला भाव मिळण्‍याची लालूच दाखवण्‍याऐवजी हेच धान्‍य रेशनवर द्यावे. आज राज्‍यातील सर्वसामान्‍य, गरीब जनतेचा प्रमुख आहार ज्‍वारी-बाजरी असताना ही धान्‍ये मात्र रेशनवर मिळत नाहीत. राज्‍यांनी आपल्‍या वाट्याच्‍या अन्‍न अनुदानाची प्रत्‍यक्ष रक्‍कम घेऊन आपल्‍या राज्‍यातील रेशनची खरेदी स्‍वतः करावी, हा केंद्र सरकारचा प्रस्‍ताव अनेक राज्‍यांनी स्‍वीकारला आहे. महाराष्‍ट्र राज्‍यानेही तो स्‍वीकारावा व ज्‍वारी-बाजरीसारखी स्‍थानिक धान्‍ये खरेदी करुन रेशनवर द्यावीत. यामुळे शेतकरी व गरीब रेशनकार्डधारक या दोहोंचेही हित साधेल. धान्‍यापासून दारु तयार करण्‍यासाठीच्‍या अनुदानासाठीची प्रतिवर्षी 1000 कोटी रु. ही रक्‍कमही यासाठी वापरल्‍यास शेतक-यांना अधिक भाव देणे शक्‍य होईल.
पोस्‍टकार्डासाठी वरील मागण्‍या संक्षिप्‍त स्‍वरुपात असलेला एक नमुना तयार करण्‍यात आला आहे, तो असाः
महाराष्‍ट्राचा ‘मद्यराष्‍ट्र’ करु नका
प्रति,
मा. मुख्‍यंमत्री,
महाराष्‍ट्र राज्‍य
4) कुपोषण आणि अन्‍नाचे दुर्भिक्ष्‍य असलेल्‍या महाराष्‍ट्रातील ज्‍वारी, बाजरी व मका हे धान्‍य अनुदान देऊन दारु निर्मितीकडे वळविण्‍याचा महाराष्‍ट्र शासनाचा निर्णय जनतेसाठी घातक असल्‍याने त्‍यासाठी दिलेले सर्व 36 परवाने महाराष्‍ट्र शासनाने तात्‍काळ रद्द करावे.
5) महाराष्‍ट्रातील दारुचे वाढते प्रमाण आणि त्‍याचे दुष्‍परिणाम लक्षात घेता महाराष्‍ट्रातील दारुनीतीचा पुनर्विचार करुन दारु नियंत्रण करण्‍याची नीती स्‍वीकारावी व क्रमशः लागू करावी.
6) दारुसाठी शेतक-यांची ज्‍वारी-बाजरी खरेदी करुन त्‍यांना चांगला भाव मिळण्‍याची लालूच दाखवण्‍याऐवजी हेच धान्‍य रेशनवर द्यावे. यामुळे शेतकरी व गरीब रेशनकार्डधारक या दोहोंचेही हित साधेल.
6)
आपला/ली,
आमदारांच्‍या भेटी घेणे, सह्यांच्‍या मोहिमा, पोस्‍टकार्डे पाठविणे हे सध्‍या नित्‍याचे कार्यक्रम आहेत. 26 जानेवारीला अनेक ग्रामसभांमध्‍ये या धोरणाच्‍या विरोधात ठराव घेण्‍यात आले. 30 जानेवारीला हुतात्‍मा दिनी (महात्‍मा गांधींची पुण्‍यतिथी) मुंबई तसेच राज्‍यातील इतर 18 जिल्‍ह्यांत जिल्‍हाधिकारी कार्यालयांवर धरणे आंदोलने झाली. मुंबईतील धरणे आंदोलनात तर मंत्रालयातून काहीच प्रतिसाद मिळेनासा झाल्‍यावर ‘सत्‍याग्रह’ करण्‍यात आला. त्‍यानंतर मात्र गृहविभागाचे प्रधान सचिव श्री. संगीतराव यांची भेट मिळाली. अशीच आंदोलने (धरणे, उपोषणे, पदयात्रा) पुणे, वर्धा, अमरावती, कोल्‍हापूर तसेच नगर येथे विविध मंडळींनी केली. अण्‍णा हजारे, एन.डी.पाटील आदि अनेक पुरोगामी-गांधीवादी परिवारातील लोकांचा या आंदोलनांत पुढाकार होता.
 |
आझाद मैदान येथील धरण्‍यावेळी करावा लागलेला सत्‍याग्रह
या आंदोलनासंबंधी अधिक माहितीसाठी संपर्कः गोरखनाथ आव्‍हाड (9869259206), श्रमिक, भारती चाळ, शांता जोग मार्ग, टिळक नगर, चेंबूर, मुंबई- 4000089.
No comments:
Post a Comment