अन्‍न योजनांची जनतेने करावयाची देखरेख
कार्यकर्ते, सल्‍लागारांचे प्रतिनिधी व अभ्‍यासकांना उपयुक्‍त
हस्‍तपुस्तिका
आवाहन…
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या अन्‍न योजनांच्‍या आदेशांच्‍या अंमलबजावणीची देखरेख करणा-या आयुक्‍तांच्‍या कार्यालयाने तयार केलेल्‍या इंग्रजी हस्‍पुस्तिकेचा हा मराठी अनुवाद.
या योजना नेमक्‍या कोणत्‍या, त्‍यांचे स्‍वरुप काय, त्‍यांबाबतचे न्‍यायालयाचे आदेश कोणते, या योजनांची नीट अंमलबजावणी होते आहे का, हे कसे तपासायचे.....यांबाबत मुद्देसूद माहिती या पुस्तिकेत आहे.
कार्यकर्ते, सल्‍लागारांचे प्रतिनिधी, अभ्‍यासक अशा अनेकांना आपल्‍या कामात नेमकेपणा आणण्‍यासाठी तिचा उपयोग होईल.
मूळ पुस्तिका संपूर्ण देशासाठी असल्‍याने तिच्‍यात राज्यनिहाय वैशिष्‍ट्ये अथवा तपशील नाही. महाराष्‍ट्रातील अशी वैशिष्‍ट्ये व तपशील भरुन आपल्‍याला ती अद्यावत करावी लागेल.
यासाठी आपण ती वाचून, तिच्‍यातील प्रश्‍नावल्‍यांचा प्रत्‍यक्ष वापर करुन ही वैशिष्‍ट्ये, तपशील तसेच सूचना राज्‍य सल्‍लागारांच्‍या कार्यालयाला कळवाव्‍यात, ही विनंती.
आपला,
जोसअँटनी जोसेफ
(सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आयुक्‍तांचे महाराष्‍ट्र राज्‍यासाठीचे सल्‍लागार)
महाराष्‍ट्र राज्‍य सल्‍लागारांच्‍या कार्यालयाचे प्रकाशन
‘अन्‍न अधिकारा’ची केस
एप्रिल 2001 मध्‍ये पिपल्‍स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल, राजस्‍थान) या संस्‍थेने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली. अन्‍न अधिकाराच्‍या अंमलबजावणीची मागणी करणारी ही याचिका होती. भारतीय राज्‍यघटनेतील 21 वे कलम ‘जगण्‍याचा अधिकार’ हे आहे. या कलमाचा आधार घेऊन अन्‍नाचा अधिकार हा या जगण्‍याच्‍या अधिकाराचाच एक भाग आहे, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्‍यात आला आहे. ‘पीयूसीएल विरुद्ध भारतीय संघराज्य व इतर, जनहित याचिका (नागरी) 196, साल 2001’ म्‍हणून ही याचिका ओळखली जाते. अंतिम निकाल अजून लागावयाचा आहे. दरम्‍यान, अन्‍नाचा अधिकार सुरक्षित करणारे अनेक आदेश सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिले आहेत. हे आदेश सरकारच्‍या (राज्‍य व केंद्र दोन्‍ही) अन्‍न आणि रोजगार यांच्‍याशी संबंधित योजनांच्‍या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत आहेत. या आदेशांच्‍या परिणामी या योजनांच्‍या लाभांना कायदेशीर अधिकारांचे स्‍वरुप प्राप्‍त झाले आहे.
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशांत अंतर्भूत असलेल्‍या योजना पुढीलप्रमाणे आहेतः
• एकात्मिक बालविकास योजना (अंगणवाडी) - Integrated Child Development Services (ICDS)
• मध्‍यान्‍ह भोजन योजना - Mid Day Meal Scheme (MDMS)
• लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था - Targeted Public Distribution System (TPDS)
• अंत्‍योदय अन्‍न योजना - Antodaya Anna Yojana (AAY)
• राष्‍ट्रीय मातृत्‍व लाभ योजना - National Maternity Benefit Scheme (NMBS)
• संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (आता तिच्‍या जागी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आली आहे) - Sampoorna Gramin Rojgar Yojana (SGRY) (now replaced by the National Rural Employment Guarantee Scheme)
• राष्‍ट्रीय वृद्ध पेन्‍शन योजना - National Old Age Pension Scheme (NOAPS)
• राष्‍ट्रीय कुटुंब लाभ योजना - National Family Benefit Scheme (NFBS)
• अन्नपूर्णा योजना -
· सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आयुक्‍त
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आपल्‍या आदेशांची अंमलबजावणी, राज्‍यांमध्‍ये राबवल्‍या जाणा-या अन्‍न योजनांची व्‍याप्‍ती तसेच त्यांची गुणवत्‍ता यांवर देखरेख करण्‍यासाठी दोन आयुक्‍तांची नियुक्‍ती केली आहे. डॉ. एन.सी. सक्‍सेना हे आयुक्‍त तर श्री. हर्ष मंदर हे विशेष आयुक्‍त आहेत.
त्‍यांना सहाय्य करण्‍यासाठी अभ्‍यासकांचा एक छोटा गट तयार करण्‍यात आला आहे. या सर्वांचे मिळून ‘आयुक्‍तांचे कार्यालय’ आहे. ते दिल्‍लीत आहे. आयुक्‍तांच्‍या सहाय्यासाठी अनेक राज्‍यांमध्‍ये सल्‍लागार नेमण्‍यात आले आहेत. अन्‍न योजनांच्‍या अंमलबजावणीचे राज्‍यस्‍तरीय प्रश्‍न राज्‍य सरकारच्‍या पातळीवर उठवणे तसेच या अंमलबजावणीचे प्रत्‍यक्ष वास्‍तव आयुक्‍तांना कळवणे, हे काम सल्‍लागार करत असतात. महाराष्‍ट्र राज्‍यासाठीचे सल्‍लागार श्री. जोसअँटनी जोसेफ हे आहेत.
· आयुक्‍तांच्‍या कार्यालयाचा पत्‍ताः
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आयुक्‍तांचे कार्यालय (CWP 196/2001)
बी 102 पहिला माळा, सर्वोदय एन्‍क्‍लेव्‍ह
नवी दिल्‍ली 110017
टेलिफोन: 26851335/9
email: commissioners@vsnl.net
· महाराष्‍ट्र राज्‍य सल्‍लागारांच्‍या कार्यालयाचा पत्‍ताः
Jamsetji Tata Centre for Disaster Management, Jal & Malti A. D. Naoroji Campus (Annex), Tata Institute of Social Sciences, Post Box No. 8313, Deonar, Mumbai 400 088
दूरध्वनी:022-25525880 इमेल: mahadvisor@gmail.com)
संपर्क व्यक्ती: श्रीम. अमृता पराडकर (मोबाईल:09769041566)
· जनतेची देखरेख
न्‍यायालये आणि कायदा जनतेच्‍या अधिकारांना मान्‍यता देतो. तथापि, केवळ या मान्‍यतेने हे अधिकार लोकांच्‍या पदरी पडत नाहीत. यासाठी सततची देखरेख, दक्षता तसेच विविध लोकशाही साधनांद्वारे जनतेचा दबाव आवश्‍यक असतो. यापैकी एक म्‍हणजे, लोकांच्‍या अधिकारांचे रक्षण व योजनांची अंमलबजावणी यासाठी शासन काय करते आहे, यासंबधात माहिती मिळवणे, तिचे विश्‍लेषण करणे, निगराणी ठेवणे आणि सामाजिक लेखापरीक्षण करणे हे होय. अन्‍नाच्‍या अधिकारालाही हे लागू होते. शासकीय अन्‍न योजनांच्‍या नियमित देखरेखीची साधने तसेच जनतेचा अन्‍नाचा अधिकार सुरक्षित राखण्‍यासाठी करावयाचे इतर हस्‍तक्षेप याबाबत सामान्‍य लोकांना सिद्ध करण्‍याचा एक प्रयत्‍न म्‍हणजे ही हस्‍तपुस्तिका आहे.
अंमलबजावणीचे प्रश्‍न हे या योजनांच्‍या अकार्यक्षम राबवणुकीमागील कळीचे घटक असतात. म्‍हणूनच ते सातत्‍याने समजून घेत राहणे आणि न्‍यायालयीन प्रक्रिया, शासकीय निर्णय यांत प्रतिबिंबित होण्‍यासाठी त्‍या त्‍या पातळ्यांवर नोंदवत राहणे आवश्‍यक आहे. असे केल्‍याने या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर होणे, जरुर तेथे कार्यपद्धती तसेच धोरणात बदल होणे शक्‍य होइल. एवढेच नव्‍हे, तर न्‍यायालयीन प्रक्रियेव्‍यतिरिक्‍तही, स्‍थानिक समाजाने मागण्‍या उठविणे तसेच त्‍यांचे निराकरण स्‍थानिक पातळीवरच करणे यासाठी ही देखरेख उपयुक्‍त ठरेल.
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशांच्‍या कठोर अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण गरिबांची अन्‍नसुरक्षा मोठ्या प्रमाणात राखता येईल, हे स्‍पष्‍टच आहे. तथापि, योजनांच्‍या अंमलबजावणीतल्‍या अडथळ्यांचा प्रारंभ तळातच होत असल्‍याने या योजनांच्‍या पूर्ततेच्‍या स्थितीचे मापन करणे न्‍यायालयाला कठीण होते. साहजिकच, या अंमलबजावणीतल्‍या उणिवा ओळखणे व त्‍या दूर करावयासाठीचे आदेश देणे व त्‍यायोगे योग्‍य अंमलबजावणीची खात्री तयार करणे न्‍यायालयाला शक्‍य होत नाही. म्‍हणूनच, योजनांसंदर्भातल्‍या न्‍यायालयाच्‍या आदेशांच्‍या पूर्ततेबाबतची माहिती स्‍थानिक पातळीवर गोळा होणे ही आज तातडीची गरज बनली आहे.
· हस्‍तपुस्तिकेचा वापर
न्‍यायायीन आदेशांच्‍या संदर्भातील अन्‍न योजनांची अंमलबजावणी कशी होते आहे, हे तपासण्‍यास इच्‍छुक असलेल्‍या कोणालाही ही पुस्तिका उपयुक्‍त ठरु शकते. या योजनांचे लाभार्थी, स्‍थानिक संस्‍था, गट, कार्यकर्ते, अभ्‍यासक तसेच इतर अनेक जण या पुस्तिकेचा वापर करु शकतात. योजनांचे लाभार्थी होण्‍यास पात्र असलेल्‍या व्‍यक्‍तींसाठी या पुस्तिकेतील प्रश्‍नावल्‍या आहेत. आज या व्‍यक्‍तींना लाभ मिळत असतील अथवा नसतीलही.
काही योजना या सार्वत्रिक असणे गरजेचे असले, तरी ब-याच योजनांसाठी दारिद्र्यरेषेचे कार्ड ही पूर्वअट आहे. (तपशील योजनानिहाय विभागांत दिलेला आहे). परंतु, गरीब ठरवणे, त्‍यांना दारिद्र्यरेषेचे कार्ड देणे यांत खूपच समस्‍या येतात, असा अनुभव आहे. पुष्‍कळदा गावातल्‍या अगदी गरिबातल्‍या गरिबाकडे दारिद्र्यरेषेचे कार्ड नसते, मात्र आर्थिकदृष्‍ट्या चांगली स्थिती असलेल्‍याला हे कार्ड मिळाल्‍याचे दिसते. अशावेळी जो खरोखरच गरीब आहे, अशाला दारिद्र्यरेषेचे कार्ड मिळाले आहे का किंवा त्‍याला अन्‍न योजनांपैकी एखाद्या योजनेचा लाभ मिळतो आहे का, हे ही आपल्‍याला पाहता येईल.
· प्रतिसाद देणा-यांची (ज्‍यांची माहिती घ्‍यावयाची त्यांची) निवड
वर नमूद केल्‍याप्रमाणे ही हस्‍तपुस्तिका गाव पातळीवर लोकांना सजग व संघटित करण्‍यासाठी जशी वापरता येईल, तशीच ती अभ्‍यासकांना त्‍यांच्‍या संशोधनासाठीही वापरता येईल. माहिती कोणाकडून, किती जणांकडून घ्‍यायची याची ‘नमुना निश्चिती पद्धत’ सर्वेक्षण कशासाठी करावयाचे आहे, त्‍याचा उद्देश काय यावर अवलंबून आहे. जर एखाद्या योजनेची राज्‍य/जिल्‍हा स्‍तरावरील अंमलबजावणी तपासावयाची असेल, तर ‘नमुना आकार’ (ज्‍यांची माहिती घ्‍यावयाची त्यांची संख्‍या) त्‍यादृष्‍टीने पुरेसा असावा लागेल. त्‍याचप्रमाणे विशिष्‍ट योजनेचा लाभ समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना मिळताना भेदभाव होतो आहे का, हे तपासायचे असेल, तर या प्रत्येक घटकामधील नमुन्‍यांची संख्‍या पुरेशी असेल, याची काळजी घ्‍यायला हवी.
· विश्‍लेषण
सर्वेक्षण आणि त्‍याचे विश्‍लेषण सोपे होईल, अशारीतीने प्रश्‍नावल्‍या तयार केलेल्‍या आहेत. विश्‍लेषणातला बहुतेक भाग हा साधी सरासरी किंवा टक्‍केवारीवर आधारित आहे. विविध समाजविभागांची स्थिती स्‍वतंत्रपणे जाणून घ्‍यावयाची असेल, तर त्‍यांच्‍या संबंधातली सरासरी किंवा टक्‍केवारीही स्‍वतंत्रपणे करणे आवश्‍यक आहे.
· पाठपुरावा
सर्वेक्षण आणि त्‍याचे विश्‍लेषण पूर्ण झाल्‍यावर ज्‍यांच्‍या संदर्भात हे सर्वेक्षण झालेले आहे, त्‍या लोकांना ही सर्व माहिती सांगणे आवश्‍यक आहे. या विश्‍लेषणातून जर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाचे उल्‍लंघन अथवा भ्रष्‍टाचार झाल्‍याचे आढळले, तर त्‍यावर ताबडतोब कारवाई करणे आवश्‍यक आहे. ही कारवाई प्रथम स्‍थानिक पातळीवर व्‍हायला हवी. उदा. ग्रामपंचायतीच्‍या निदर्शनास ही बाब आणणे.1 जर हे सर्वेक्षण मोठ्या पातळीवर (राज्‍य पातळीवर) झालेले असेल, तर त्‍याचे निष्‍कर्ष आयुक्‍तांना/राज्‍य सल्‍लागारांना कळवावेत. ते त्‍यावर पुढील कारवाई करतील.
· सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आपल्‍या 8 मे 2002 च्‍या आदेशान्‍वये खालील तक्रार निवारण पद्धती निश्चित केली आहे. आपण ती वापरुन प्रत्‍यक्षात आणली पाहिजे.
1. अन्‍नाच्‍या/रोजगाराच्‍या सर्व योजनांचा सामाजिक लेखापरीक्षण (social audit ) करण्‍याचा अधिकार ग्रामसभेला देण्‍यात आला आहे. या सामाजिक हिशेब घेण्‍यातून जे गैरव्‍यवहार, निधीचे अपहार उघडकीस येतील, ते संबंधित योजनांच्‍या अधिका-यांना ग्रामसभेने कळवावयाचे आहेत. अशा तक्रारी मिळाल्‍यावर संबंधित अधिकारी त्यांची चौकशी करुन पुढील कायदेशीर कारवाई करतील.
2. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशांचे उल्‍लंघन होत असल्‍यास जिल्‍हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी/जिल्‍हाधिकारी यांच्‍याकडे तक्रार करता येईल. अशी तक्रार आल्‍यावर या अधिका-यांनी अशा तक्रारी नोंदविण्‍यासाठी ठेवलेल्‍या खास नोंदवहीत या तक्रारीचे मुख्‍य मुद्दे नोंदवावयाचे आहेत. तक्रार मिळाल्‍याची पावती द्यावयाची आहे आणि संबंधित न्‍यायालयीन आदेशाच्‍या पूर्ततेसाठी तातडीने कारवाई करावयाची आहे.
3. राज्‍य अथवा केंद्रशासित प्रदेशांतील सर्व जिल्‍ह्यांतील मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी/जिल्‍हाधिकारी संबंधित अधिका-यांकडून तक्रारींच्‍या निवारणासाठी झालेल्‍या कार्यवाहींचा आढावा घेतील व न्‍यायालयीन आदेशांची पूर्तता होते आहे, याची खात्री करुन तसा अहवाल मुख्‍य सचिवांना देतील.
4. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशांची अंमलबजावणी करण्‍याची जबाबदारी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी/जिल्‍हाधिकारी यांच्‍यावर असेल. मुख्‍य सचिव या आदेशांची पूर्तता होत असल्‍याची खात्री करतील.
5. वरील तक्रार निवारण रचनेचा वापर करुनही न सुटलेल्‍या तक्रारींच्‍या निवारणासाठी डॉ. एन.सी. सक्‍सेना, माजी नियोजन सचिव, भारत सरकार आणि श्री. एस.आर. शंकरन, माजी सचिव, ग्रामीण विकास, भारत सरकार हे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आयुक्‍त म्‍हणून काम पाहतील. (श्री. शंकरन यांनी राजीनामा दिलेला आहे, त्‍यांच्‍या ऐवजी हर्ष मंदर हे विशेष आयुक्‍त म्‍हणून डॉ. सक्‍सेनांना सहाय्य करतात.)
6. या न्‍यायालयाच्‍या आदेशांच्‍या पूर्ततेसंबंधी आयुक्‍तांनी केलेल्‍या शिफारशींनुसार राज्‍य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांची प्रशासने यांनी तातडीने कार्यवाही करावयाची आहे व त्‍यासंबंधातला अहवाल द्यावयाचा आहे.
7. आयुक्‍त राज्‍ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील एखाद्या व्यक्तीची अथवा जबाबदार संस्‍थेची मदत घेऊ शकतात. या न्‍यायालयाच्‍या आदेशांच्‍या परिणामकारक देखरेखीसाठी व अंमलबजावणीसाठी सर्व अधिका-यांनी अशा व्‍यक्‍तींना/संस्‍थांना संपूर्ण सहकार्य देण्‍याचे निर्देश देण्‍यात येत आहेत.
8. ग्रामसभांना या विविध योजनांच्‍या अंमलबजावणीची देखरेख करण्‍याचा तसेच त्‍यांचे लाभार्थी व त्‍यांना मिळणारा लाभ यासंबंधीची माहिती मिळवण्‍याचा अधिकार देण्‍यात येत आहे. वर सांगितल्‍याप्रमाणे ग्रामसभा त्‍यांच्‍या तक्रारी मांडू शकतात आणि त्‍यांचे निराकरण करुन घेऊ शकतात.
· लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था व अंत्‍योदय अन्‍न योजना
लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेअंतर्गत भारत सरकार आणि राज्‍य सरकारे यांत जबाबदा-यांचे सुस्‍पष्‍ट वाटप केलेले आहे. बीपीएल (दारिद्र्यरेषेखालील) आणि अंत्‍योदय योजनांसाठी पात्र लाभार्थींची राज्‍यातील संख्‍या निश्चित करणे व तेवढ्या संख्‍येसाठीचे प्रति कुटुंब प्रति माह 35 किलो धान्‍य राज्‍यांना देणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. तर या धान्‍याच्‍या वितरणाची व्‍यवस्‍था करणे हे राज्‍यांचे काम आहे.
ही वितरणाची व्‍यवस्‍था ठरवताना राज्‍यांनी केंद्रसरकारच्‍या सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था नियंत्रण आदेश 2001 व सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था नियंत्रण आदेश दुरुस्‍ती2 यांच्‍याद्वारे विस्‍तृतपणे ठरवून दिलेल्‍या मार्गदर्शक सूत्रांचे कडक पालन करावयाचे आहे. याउपर राज्‍यांची विशिष्‍ट गरज लक्षात घेता त्‍यांचेही सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था नियंत्रण आदेश तसेच मार्गदर्शक सूत्रे असू शकतात. शिवाय प्रत्येक राज्‍याने आपल्‍या नागरिकांना ही मार्गदर्शक सूत्रे सहज समजतील अशारीतीची सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेसंबंधीची ‘नागरी सनद’ काढलेली आहे. या नागरी सनदेत राज्‍यात मिळणा-या रेशनसंबंधीची आवश्‍यक ती सगळी माहिती असते.
राज्‍य सरकारच्‍या या सर्व जबाबदा-यांची नीट माहिती झाली की, न्‍यायालयीन आदेशांची पूर्तता तसेच योजनेची सर्वसाधारण अंमलबजावणी याबाबत राज्‍य सरकारचा कारभार कसा आहे, याचा तपास करु शकतो.
अन्नपूर्णा या योजनेंतर्गत वृद्ध पेन्‍शन योजनेतून वगळल्‍या गेलेल्‍या 65 वर्षांहून अधिक वय असलेल्‍यांना दर महा 10 किलो धान्‍य मोफत दिले जाते.
· लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था व अंत्‍योदय याबाबतचे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे काही महत्‍वाचे आदेश3
1. बीपीएल कुटुंबांची निश्चिती, त्‍यांना रेशनकार्डांचे वाटप आणि प्रति कुटुंब प्रति महा 25 किलो धान्‍याची उपलब्‍धता या बाबी उशिरात उशिरा 1 जानेवारी 2002 पर्यंत होणे आवश्‍यक आहे. मागाहून धान्‍याचे प्रमाण 25 किलो ऐवजी 35 किलो असे करण्‍यात आले, याची नोंद घ्‍यावी.
2. सर्व रेशन दुकाने ठरलेल्‍या वेळात महिनाभर उघडी राहायला हवी. याबाबतची माहिती दुकानाच्‍या सूचना फलकावर लावली जाईल.
3. ठरलेल्‍या वेळात पूर्ण महिनाभर दुकाने उघडी ठेवत नसतील; ठरलेल्‍या दरापेक्षा जास्‍त दराने बीपीएल कुटुंबांना धान्‍य देत असतील; त्यांची कार्डे स्‍वतःजवळ ठेवत असतील; कार्डांवर खोट्या नोंदी करत असतील; काळाबाजार करत असतील किंवा धान्‍य लंपास करत असतील तसेच दुकान दुस-या व्‍यक्‍तीला/ संस्‍थेला चालवायला देत असतील, अशा रेशन दुकानदारांचे परवाने रद्द केले जातील.
4. बीपीएल कुटुंबांना अनेक हप्‍त्‍यांत रेशन घेता येईल, अशी व्‍यवस्‍था करण्‍यात यावी.
5. खाली दिलेले व्‍यक्‍तींचे गट अंत्‍योदय योजनेत समाविष्‍ट करावेत, असा भारत सरकारला निर्देश देण्‍यात आला आहे.
i) वयस्‍क, आजारी, अपंग, निराधार पुरुष व स्त्रिया, गरोदर व स्‍तनदा माता.
ii) नियमित आधार नसलेल्‍या विधवा व एकल महिला.
iii) नियमित आधार नसलेल्‍या तसेच खात्रीचे उपजीविकेचे साधन नसलेल्‍या वृद्ध व्यक्ती (60 वर्षे किंवा त्‍याहून अधिक वयाच्‍या).
iv) प्रौढ अपंग व्यक्ती असलेली तसेच खात्रीचे उपजीविकेचे साधन नसलेली कुटुंबे.
v) वृद्धत्‍वामुळे, शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलतेमुळे, सामाजिक रुढींमुळे, अपंग व्यक्तीची काळजी घ्‍यायची असल्‍या कारणाने अथवा अन्‍य कारणाने मिळकतीसाठी घरातील प्रौढ व्यक्ती घराबाहेर पडू शकत नसलेली कुटुंबे.
vi) आदिम जमाती.
vii) अंत्‍योदय योजनेत समावेश होण्‍यासाठी बीपीएल कार्ड असण्‍याची गरज नाही.
· नमुना
सर्वेक्षणाच्‍या पहिल्‍या भागासाठी गावातील कोणीही प्रौढ व्यक्ती निवडली तरी चालेल. सर्वेक्षणाचा निकाल विश्‍वासार्ह असावा, यासाठी ही व्यक्ती सरसकट (randomly) निवडावी. सर्वेक्षणाचा हेतू, वेळ व संसाधनांची उपलब्‍धता लक्षात घेऊन मुलाखत घ्‍यावयाच्‍या व्‍यक्‍तींची संख्‍या ठरवावी.
बीपीएल कार्ड योग्‍य कुटुंबांना मिळत नाही, असा एक आक्षेप असतो. म्‍हणून जे गरीब आहेत, त्‍यांना ही कार्डे मिळाली आहेत का, हे शोधण्‍याचा प्रयत्‍न व्‍हावा. यासाठी किमान 5 अशा प्रकारची कुटुंबे सरसकट (randomly) निवडावी आणि त्‍यांच्‍याकडे बीपीएल कार्ड असल्‍याची खात्री करावी.
· प्रश्‍नावली
भाग 1
ज्‍याची मुलाखत घ्‍यायची त्‍या व्‍यक्‍तीचे नाव: .........................................................
वय: ...........................................................................................................................
पुरुष/स्‍त्री: .............................................................................................................
अनु. जाती/अनु. जमाती/ अन्‍य मागास वर्गीय (OBC)/सर्वसाधारण:.....................
गावाचे/शहराचे नावः..................................................................................
तालुका:.........................................................................................................................
जिल्‍हा:......................................................................................................................
राज्‍य:.........................................................................................................................
1. तुमच्‍याकडे रेशन कार्ड आहे का?
1. होय
2. नाही
2. जर होय, तर कोणत्‍या प्रकारचे?
1. बीपीएल (पिवळे)
2. अंत्‍योदय
3. एपीएल (केशरी)
4. अन्‍य
3. दरमहा किती धान्‍य (गहू व तांदूळ) तुम्हाला रेशन दुकानावर मिळते?
1. 35 किलो
2. 26 ते 34 किलोच्‍या दरम्‍यान
3. 25 किलो
4. 25 किलोपेक्षा कमी
4. जर 25 किलोहून कमी मिळत असेल, तर किती धान्‍य मिळते? .........किलो.
5. त्‍यासाठी किती पैसे द्यावे लागतात?
a) एक किलो तांदूळ: रु. …………
b) एक किलो गहू: रु. ……….
6. रेशन दुकानातून मिळणा-या धान्‍याचा दर्जा तुम्हाला कसा वाटतो?
1. चांगला
2. बरा
3. वाईट
7. गेल्‍या महिन्‍यात रेशन दुकान किती काळ उघडे होते?
1. रोज
2. दिवसाआड किंवा आठवड्यातून 3-4 दिवस
3. प्रत्येक आठवड्यात 2 पेक्षा कमी दिवस
4. महिन्‍यातून 2–3 वेळा
5. महिन्‍यातून एक दिवस
6. कधीच नाही
8. एका पेक्षा अधिक हप्‍त्‍यांत तुमचे रेशन तुम्‍ही घेऊ शकता का?
1. होय
2. नाही
9. तुम्हाला रेशन द्यायला कधी नकार दिला गेला का?
1. होय
2. नाही
10. तुमचे रेशन कार्ड तुमच्‍याजवळ आहे का?
1. होय
2. नाही
11. नसेल, तर कोणाजवळ आहे?
1. रेशन दुकानदार
2. पंचायत सेवक
3. सरपंच
4. अन्‍य
· प्रश्‍नावली
भाग 2
रेशनमध्‍ये भ्रष्‍टाचार आहे का तसेच बीपीएल, अंत्‍योदयचे लाभार्थी योग्‍यरीत्‍या निश्चित करण्‍यात आले आहेत का, हे तपासण्‍यसाठी कृपया खालील कृती करा.
गावातील रेशन दुकानाला भेट द्या आणि तेथील निरीक्षणाच्‍या आधारे खालील प्रश्‍नावली भरा.
1. खालील गोष्‍टी दुकानातील फलकावर प्रदर्शित केलेल्‍या आहेत का?
a. शिधावस्‍तूंच्‍या साठ्याचा तपशील
1. होय
2. नाही
b. कार्डधारकांची नावे
1. होय
2. नाही
c. रेशनकार्डधारकांना देय शिधावस्‍तूंचे प्रमाण
1. होय
2. नाही
d. दुकान उघडे असण्‍याच्‍या वेळा
1. होय
2. नाही
2. वितरण नोंदवहीतल्‍या कोणत्‍याही 5 लाभार्थ्‍यांसमोरच्‍या नोंदी पहा आणि त्‍या लाभार्थ्‍यांच्‍या रेशन कार्डांमधील नोंदींशी त्‍या ताडून पहा. नोंदवहीत नोंदवलेल्‍या प्रमाणात लाभ प्रत्‍यक्ष मिळाला का, हे लाभार्थ्‍यांना तोंडीसुद्धा विचारा. (या सगळयासाठी आधीचा महिना विचारात घ्‍या). यावर आधारुन खालील तक्‍ता भरा.
| वितरण नोंदवहीप्रमाणे दिलेले धान्‍य (किलो) | रेशनकार्डांवरील नोंदींनुसार मिळालेले धान्‍य (किलो) | लाभार्थ्‍यांच्‍या सांगण्यानुसार मिळालेले धान्‍य (किलो) | |
| व्यक्ती 1 |
|
|
|
| व्यक्ती 2 |
|
|
|
| व्यक्ती 3 |
|
|
|
| व्यक्ती 4 |
|
|
|
| व्यक्ती 5 |
|
|
|
लाभार्थींची निवड
1. अंत्‍योदय योजनेचा लाभ मिळण्‍यास पात्र असलेले कोणतेही 5 लोक निवडा आणि त्‍यांना अंत्‍योदय योजनेचा लाभ मिळतो आहे का, ते तपासा.
| सामाजिक वर्गवारी | अंत्‍योदय कार्डधारक | |
| व्यक्ती 1 |
| होय/नाही |
| व्यक्ती 2 |
| होय/नाही |
| व्यक्ती 3 |
| होय/नाही |
| व्यक्ती 4 |
| होय/नाही |
| व्यक्ती 5 |
| होय/नाही |
2. गावातील तुम्हाला गरीब वाटणा-या 5 माणसांना भेटा आणि त्‍यांच्‍याकडे बीपीएल कार्डे आहेत का ते तपासा.
भेट घेतलेल्‍या माणसांची संख्‍याः
त्‍यांपैकी बीपीएल कार्ड असलेल्‍यांची संख्‍याः
· सर्वेक्षणाचे विश्‍लेषण
या सर्वेक्षणातून आपल्‍याला खालील गोष्‍टी कळतीलः
• लोकांना त्‍यांचा पूर्ण 35 किलोचा कोटा मिळतो आहे का?
• लोकांना ठरलेल्‍या दराला धान्‍य मिळते आहे की जास्‍त पैसे घेतले जात आहेत?(अंत्‍योदयसाठीचे दर तांदूळ प्रति किलो 3 रु. व गहू प्रति किलो 2 रु. असे आहेत. बीपीएलसाठीचे दर राज्यनिहाय वेगळे आहेत. महाराष्‍ट्रात ते तांदूळ प्रति किलो 6 रु. व गहू प्रति किलो 5 रु. असे आहेत. या माहितीशी लोकांनी दिलेली माहिती ताडून पहावी. या पेक्षा अधिक पैसे घेतले जात असतील तर याचा अर्थ तेथे भ्रष्‍टाचार होत आहे.)
• लोकांच्‍या दृष्‍टीने त्‍यांना मिळणा-या धान्‍याचा दर्जा कसा आहे?
• रेशन दुकान रोज उघडे असणे तसेच लोकांना हप्‍त्‍यांत धान्‍य घेण्‍याची मुभा असणे, या सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशांचे पालन होते आहे का?
• वितरण नोंदवही आणि लोकांना मिळणारा प्रत्‍यक्ष लाभ यांच्‍या तुलनेने तिथे भ्रष्‍टाचार आहे का, ते आपल्‍याला कळू शकते.
शेवटी, जे खरोखरचे गरजू आहेत, त्‍यांना बीपीएल कार्ड मिळते आहे का, त्‍याचा तपास आपल्‍याला लागू शकतो.
· एकात्मिक बालविकास योजना (अंगणवाडी))
अंगणवाडीची ही योजना तशी व्‍यामिश्र आहे. ब-याच विविध आणि कठीण उद्दिष्‍टांना ती गवसणी घालते. तिच्‍या अंमलबजावणीची व्‍याप्‍तीही अशीच गुंतागुंतीची आहे.
ही योजना 1975 साली सुरु झाली. तिची उद्दिष्‍टे अशीः
1. 6 वर्षांखालील मुलांना पौष्टिक आहार देणे तसेच त्‍यांच्‍या आरोग्‍याचा दर्जा सुधारणे.
2. योग्‍य मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.
3. बालमृत्‍यू, morbidity कुपोषण आणि शाळेतील गळती यांचे प्रमाण कमी करणे.
4. बालकांच्‍या विकासाला चालना देण्‍यासाठी विविध विभागांची धोरणे व अंमलबजावणी यांत परिणामकारक समन्‍वय घडविणे.
5. बालकांच्‍या आरोग्‍याची योग्‍य काळजी घेणे, त्‍यांना पोषक आहार मिळेलT तसेच त्‍यांच्‍या विकासविषयक गरजा पूर्ण होतील यादृष्‍टीने सामाजिक शिक्षणाद्वारे मातांच्‍या क्षमता वृद्धिंगत करणे.
पूरक पोषक आहाराचे वाटप हा अगदी दृश्‍य आणि सर्वाधिक माहिती असलेला अंगणवाडीचा उपक्रम असला, तरी याहून अधिक महत्‍वाच्‍या अशा अनेक योजना अंगणवाडीद्वारे द्यायच्‍या असतात तसेच त्यांची योग्‍य देखरेखही करायची असते. अंगणवाडीद्वारे द्यावयाच्‍या 6 सेवा खालीलप्रमाणे आहेतः
1. पूरक पोषक आहार
2. शालापूर्व शिक्षण
3. लसीकरण
4. संदर्भ सेवा
5. पोषक आहार तसेच आरोग्‍य यासंबंधी समुपदेशन
6. आरोग्‍य चिकित्‍सा
· अंगणवाडी योजनेबाबतचे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आदेश
1. प्रत्येक वस्‍ती, 6 वर्षांखालील प्रत्येक मूल, प्रत्येक गरोदर स्‍त्री, प्रत्येक स्‍तनदा माता आणि प्रत्येक किशोरवयीन मुलगी यांना अंगणवाडी योजनेचा लाभ मिळण्‍यासाठी तिचे सार्वत्रिकीकरण करा.
2. अंगणवाडीच्‍या सर्व सेवांचे सार्वत्रिकीकरण करा.
3. अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्‍या सर्व वस्‍त्‍यांमध्‍ये अंगणवाड्या असल्‍याच पाहिजेत.
4. अंगणवाडीच्‍या सेवा बीपीएल कुटुंबांपुरत्‍या मर्यादित करता कामा नये.
5. पूरक पोषक आहार पुरविण्‍यासाठी कंत्राटदार नेमता कामा नये.
6. ज्‍या वस्‍तीत (ग्रामीण आणि शहरी) किमान 40 मुले असतील आणि तिथे अंगणवाडी नसेल अशा वस्‍त्‍यांत ‘मागणीनुसार अंगणवाडी’ सुरु झालीच पाहिजे.
· नमुना
6 वर्षांखालील मुलांच्‍या आयांकडून माहिती घ्‍यायला हवी. परत, किती आयांच्‍या मुलाखती घेणार हे सर्वेक्षणाचा उद्देश तसेच वेळ/संसाधनांची उपलब्‍धता यावर अवलंबून आहे.
· प्रश्‍नावली
भाग 1
जिची मुलाखत घ्‍यायची त्‍या आईचे नाव: .........................................................
मुलाचे नावः
मुलाचे वय: ...........................................................................................................................
पुरुष/स्‍त्री (मूल) : .............................................................................................................
अनु. जाती/अनु. जमाती/ अन्‍य मागास वर्गीय (OBC)/सर्वसाधारण:.....................
गावाचे/शहराचे नावः..................................................................................
तालुका:.........................................................................................................................
जिल्‍हा:......................................................................................................................
राज्‍य:.........................................................................................................................
1. वस्‍तीत अंगणवाडी केंद्र आहे का?
i. होय
ii. नाही
2. अंगणवाडी केंद्र किती काळ उघडे असते?
i. रोज
ii. आठवड्यातून एकदा
iii. कधीतरी
iv. कधीच नाही
3. तुमच्या मुलाची अंगणवाडीत नोंद केली आहे का?
i. होय
ii. नाही
4. अंगणवाडीत प्रवेश मिळण्‍यासाठी काही अटी/बंधने घातली आहेत का?
i. होय
ii. नाही
5. असतील, तर काय प्रकारची?
i. फक्‍त बीपीएल कार्डधारक
ii. फक्‍त कुपोषित मुले
iii. अन्‍य (स्‍पष्‍ट करा)
6. तुमच्या मुलाला मिळणारे अन्‍न/पूरक पोषक आहार ते मूल अंगणवाडीतच बसून खाऊ शकते की त्‍याला ते (कोरडा शिधा) घरी घेऊन यावे लागते?
i. अंगणवाडीत बसून खाते
ii. शिधा घरी घेऊन येते
7. अंगणवाडीत मिळणारा खाऊ किती वेळा मिळतो?
i. रोज
ii. आठवड्यातून एकदा
iii. पंधरवड्यातून एकदा
iv. अन्‍य
8. अंगणवाडीत दिला जाणारा खाऊ काय प्रकारचा असतो?
i. गरम शिजवलेले जेवण
ii. दलिया/पंजिरी (इथे महाराष्‍ट्रातल्‍या अंगणवाडीत मिळणा-या पदार्थांची नावे घ्‍यावीत)
iii. “तयार” खाऊ
iv. कोरडा शिधा
9. अंगणवाडी सेविकेने तुमच्या घरी कधी भेट दिली आहे का?
i. होय
ii. नाही
10. तुमच्या मते अंगणवाडीत दिला जाणारा खाऊ काय दर्जाचा असतो?
i. चांगला
ii. ठीक
iii. कमी दर्जाचा
11. मुलाचे वय 3 वर्षांच्‍या वर असेल, तर त्‍याला समजेल अशा पद्धतीने पुढील प्रश्‍न विचारावाः अंगणवाडीत शालापूर्व उपक्रम होतात का?
i. होय
ii. नाही
12. अंगणवाडीत तुमच्या मुलाचे वजन किती वेळा केले जाते?
i. महिन्‍यातून एकदा
ii. तीन महिन्‍यांतून एकदा
iii. 6 महिन्‍यांतून एकदा
iv. कधीच नाही
v. अन्‍य
13. जर कधी मुलाचे वजन केले, तर तुम्हाला त्‍याच्‍या वाढीबद्दल अंगणवाडी सेविका माहिती देते का?
i. होय
ii. नाही
· प्रश्‍नावली
भाग 2
कृपया अंगणवाडी केंद्राला भेट द्या. तेथील निरीक्षण व अंगणवाडी सेविकेशी चर्चा या आधारे खालील प्रश्‍नांची उत्‍तरे द्या.
1. अंगणवाडी भरते ती जागा काय स्‍वरुपाची आहे?
- स्‍वतंत्र इमारत
- पंचायत/अन्‍य सरकारी इमारत
- भाड्याची जागा
- अंगणवाडी सेविका/मदतनीस यांचे घर
2. अंगणवाडीत मिळणारा आहार स्थानिकरीत्या मिळवला जातो की कंत्राटदाराद्वारे पुरवला जातो?
- गाव/पंचायत/अंगणवाडी सेविका खरेदी करते
- बाहेरुन पुरवठा होतो
- बचतगट तयार करतात
3. अंगणवाडी केंद्रात पुढील गोष्‍टी आहेत का?
a. औषधांचा संच
i. होय
ii. नाही
b. वजनाचे साहित्‍य
i. होय
ii. नाही
c. खेळाचे साहित्‍य
i. होय
ii. नाही
d. स्‍वयंपाकाच्‍या सुविधा
i. होय
ii. नाही
e. पिण्‍याचे पाणी
i. होय
ii. नाही
f. शौचालय
i. होय
ii. नाही
- गावात दलित किंवा आदिवासींच्‍या वेगळ्या वस्‍त्‍या असतील, तर तेथे अंगणवाडी केंद्रे आहेत का?
- होय
- नाही
- अंगणवाडी सेविका दलित किंवा आदिवासी समाजाची आहे का?
- होय
- नाही
- अंगणवाडी सेविकेने अक्षमता/अपंगत्‍व (disability) सर्वेक्षण केले आहे का?
- होय
- नाही
- कोणी अपंग मुले नियमितपणे अंगणवाडीत येतात का?
- होय
- नाही
- अंगणवाडीत कोणत्‍याही प्रकारचे शालापूर्व उपक्रम घेतले गेले आहेत का?
- होय
- नाही
- सर्व जातींची मुले एकत्रितपणे मिळून मिसळून बसवली जातात का?
- होय
- नाही
· निकालाचे विश्‍लेषण
सर्वेक्षणाच्‍या निकालातून खालील बाबींचे मापन करता येऊ शकतेः
- सर्व वस्‍त्‍यांमध्‍ये अंगणवाडी केंद्रे आहेत का?
- ही अंगणवाडी केंद्रे नियमितपणे चालू असतात का?
- अंगणवाडीतून द्यावयाच्‍या विविध सेवा अंगणवाडीतून पुरविल्‍या जातात का?
- या सेवांचा दर्जा.
- अंगणवाडीतील पायाभूत सुविधा
- सामाजिक उपेक्षेचे(भेदभावाचे) स्‍वरुप
· मध्‍यान्‍ह भोजन योजना
मध्‍यान्‍ह भोजन योजना म्‍हणून ओळखल्‍या जाणा-या ‘प्राथमिक शिक्षणासाठी राष्‍ट्रीय पोषक आहार सहाय्यता कार्यक्रमा’ची सुरुवात 15 ऑगस्‍ट 1995 रोजी झाली. या योजनेची उद्दिष्‍टे खालीलप्रमाणे आहेतः
1. प्राथमिक शाळेत जाणा-या मुलांची नोंदणी, त्यांची धारणा (लक्ष लागणे) तसेच उपस्थिती यांमधील वाढीद्वारे प्राथमिक शिक्षणाच्‍या सार्वत्रिकीकरणाला चालना देणे.
2. प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्‍यांच्‍या पौष्टिकतेचा दर्जा (nutritional status) सुधारणे.4
मुलांच्‍या पोषक आहाराची गरज भागविण्‍यासाठी राबविली जाणारी मध्‍यान्‍ह भोजन योजना ही अंगणवाडीनंतरची एकमेव योजना आहे. सरकारी शाळांतील मुलांसाठीच ही योजना असली तरी, ती कमी महत्‍वाची नाही. शाळेतील पटसंख्‍या वाढविणे आणि गळती थांबविणे यादृष्‍टीने ती उपयुक्‍त आहे.
मध्‍यान्‍ह भोजन योजना प्राथमिक शिक्षण व साक्षरता विभागाच्‍या अखत्‍यारित येते. हा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्‍या अधीन येतो. योजना राज्‍यांद्वारे राबविली जाते. भारत सरकारच्‍या निर्देशानुसार राज्‍य सरकारांनी या योजनेच्‍या अंमलबजावणीसाठी एका विभागाची निवड करावयाची असते. त्‍यामुळे राज्यनिहाय हे विभाग वेगवेगळे असू शकतात. उदा. ओरिसा राज्‍यात महिला व बाल विकास विभागाकडे ही जबाबदारी आहे. तर मध्‍य प्रदेशमध्‍ये ग्रामीण विकास विभाग ही जबाबदारी सांभाळतो. तामिळनाडूत यासाठी मधयान्‍ह भोजन विभाग या नावाचाच विभाग आहे.
· सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे मध्‍यान्‍ह भोजन योजनेसंबंधीचे काही महत्‍वाचे आदेश
1. सरकारी तसेच सरकारी अनुदान मिळणा-या प्राथमिक शाळांतील प्रत्येक मुलाला किमान 300 उष्‍मांक व 8-10 ग्रॅम प्रथिने असलेले तयार जेवण रोज असे किमान 200 दिवस देणे. मागाहून भारत सरकारने यात 450 उष्‍मांक व 12 ग्रॅम प्रथिने अशी वाढ केली.
2. स्‍वयंपाकी आणि सहाय्यक निवडताना दलित, आदिवासींना प्राधान्‍य देणे आवश्‍यक आहे.
3. दुष्‍काळी भागात उन्‍हाळी सुट्टीतही मध्‍यान्‍ह भोजन दिले पाहिजे.
4. ‘स्‍वयंपाकासाठी जागेची व्‍यवस्‍था करण्‍याचे’ तसेच स्‍वयंपाकाच्‍या खर्चासाठी सहाय्य करण्‍याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्‍यात आले आहेत.
5. प्राथमिक शाळेतील मुलांना पौष्टिक आहार मिळणे सुलभ जावे यासाठी अधिक चांगल्‍या पायाभूत सुविधा केल्‍या जातील, पिण्‍याच्‍या पाण्‍यासारख्‍या सोयींत सुधारणा करण्‍यात येतील, बारीक देखरेख (नियमित तपासणी) केली जाईल तसेच जेवणाच्‍या पदार्थांमध्‍ये जेवणाचा दर्जा वाढेल अशा सुधारणा करण्‍यात येतील.
· नमुना
या प्रश्‍नावलीसाठी सरकारी प्राथमिक शाळेतील मुलांशी बोला. शक्‍यतो, नीट उत्‍तरे देऊ शकतील अशा वयाच्‍या मुलांशी बोलावे.
· प्रश्‍नावली
भाग 1
उत्‍तरे देणा-या मुलाचे नावः .......................................................................
मुलाचे वय:........................................................................................................
मुलगा/मुलगी:................................................................................................
अनु.जाती/अनु.जमाती/ओबीसी/सर्वसाधारण: .............................................................
गावावे/शहराचे नाव:.......................................................................................
तालुका:.........................................................................................................................
जिल्‍हा:......................................................................................................................
राज्‍य:.........................................................................................................................
- शाळेत गरम जेवण शिजवलेले जेवण दिले जाते का?
- होय
- नाही
- जेवण पुरेशा प्रमाणात असते का?
- होय
- नाही
- जेवण वर्षभर शाळेच्‍या कामकाजाच्‍या दिवसांत मिळते का?
- होय
- नाही
- दुष्‍काळी विभागातील शाळा असल्‍यास विचाराः मोठ्या सुट्टीत (उन्‍हाळ्याच्या) जेवण दिले जाते का?)
- होय
- नाही
- आठवड्याच्‍या वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळे पदार्थ मिळतात का?
- होय
- नाही
- तुम्‍ही तुमच्या ताट-वाट्या घरुन आणता का?
- होय
- नाही
- आणत नसाल, तर शाळा सर्व मुलांना देत असलेली ताटे एकसारखीच असतात का?
- होय
- नाही
- जर एखाद्या मुलाने जेवताना आणखी मागितले, तर त्‍याला/तिला ते दिले जाते का?
- होय
- नाही
- सर्व मुलांना पंगतीत एकत्रितपणे मिळून मिसळून बसविले जाते का?
- होय
- नाही
- सर्व जातीच्‍या मुलांना एकाच दर्जाचे व एकाच प्रमाणात जेवण मिळते का?
- होय
- नाही
· प्रश्‍नावली
भाग 2
मध्‍यान्‍ह भोजनाचे वाटप कसे चालते हे प्रत्‍यक्ष पहा, शिक्षक, ग्राम दक्षता समितीचे सदस्‍य, पालक, स्‍वयंपाकी/मदतनीस किंवा सरपंच यांपैकी एका व्‍यक्‍तीशी बोला आणि खालील प्रश्‍नांची उत्‍तरे द्या.
- शाळेत पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची व्‍यवस्‍था आहे का?
- होय
- नाही
- स्‍वयंपाकी दलित किंवा आदिवासी आहे का?
- होय
- नाही
- स्वयंपाकाची व्‍यवस्‍था पाहण्‍यात/त्‍यासाठीचे साहित्‍य आणण्‍यात/स्‍वयंपाक करण्‍यात शिक्षक सहभागी आहेत का?
- होय
- नाही
- जर असतील, त्‍यांचा यात किती वेळ जातो? ..............
- जेवण स्थानिकरीत्या केले जाते की कंत्राटदार/कॅटरर यांच्‍याकडून पुरवले जाते?
i. स्थानिकरीत्या बनवले जाते
ii. कंत्राटदार/कॅटरर
iii. स्त्रियांचा बचतगट
iv. पंचायत
v. अन्‍य
· निकालाचे विश्‍लेषण
या सर्वेक्षणावरुन खालील बाबींचे मापन आपण करु शकतोः
• मध्‍यान्‍ह भोजन नियमितपणे दिले जाते का?
• शाळेत आवश्‍यक पायाभूत सुविधा आहेत का?
• जेवणाचा दर्जा चांगला आहे का?
• सामाजिक उपेक्षा(भेदभाव)
· राष्‍ट्रीय मातृत्‍व अनुदान योजना/जननी सुरक्षा योजना
राष्‍ट्रीय मातृत्‍व अनुदान योजना ‘राष्‍ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रमाचा’ एक भाग म्‍हणून 15 ऑगस्‍ट 1995 रोजी सुरु झाली. या योजनेद्वारे बीपीएल कुटुंबातील गरोदर स्‍त्रीला बाळंतपणापूर्वी 8-12 आठवडे 500 रू. दिले जातात. पहिल्‍या दोन बाळंतपणांना हा लाभ मिळतो.
2001 मध्‍ये पीयूसील विरुद्ध भारत सरकार या जनहित याचिकेवेळी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने 500 रु. हा रोख स्‍वरुपात मिळणारा मातृत्‍व लाभ अन्‍नसुरक्षेचाही भाग आहे, असे मानून अन्‍य अन्‍न योजनांमध्‍ये तिचा समावेश केला. ही योजना सुरु झाल्‍यानंतर 5 वर्षांनी 2001-2002 मध्‍ये ती ग्रामीण विकास विभागाकडून कुटुंब कल्‍याण विभाग, आरोग्‍य व कुटुंब कल्‍याण मंत्रालय यांच्‍याकडे वर्ग करण्‍यात आली.
· या योजनेसंबंधीचे सर्वोच्‍च न्‍ययालयाचे आदेश
1. राष्‍ट्रीय मातृत्‍व अनुदान योजना काटेकोरपणे अंमलात आणली पाहिजे तसेच ती मर्यादित अथवा खंडित करता कामा नये.
2. केंद्र सरकार व सर्व राज्‍य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश(i) राष्‍ट्रीय मातृत्‍व अनुदान योजना सुरु ठेवतील तसेच (ii) बीपीएल कुटुंबातील गरोदर स्‍त्रीला बाळंतपणाच्‍या 8-12 आठवडे आधी रोख रकमेचे सहाय्य मिळेल, याची खात्री करतील.
3. ही रक्‍कम 500 रु. असेल व प्रत्येक बाळंतपणासाठी मिळेल. त्‍यासाठी मुलांच्‍या संख्‍येची मर्यादा अथवा वयाची अट लागू असणार नाही.
4. या योजनेच्‍या लाभासंबंधी नियमितपणे जाहिराती देणे आवश्‍यक आहे.
टीप: राष्‍ट्रीय मातृत्‍व अनुदान योजना आता जननी सुरक्षा योजनेत मिसळली गेली आहे. जननी सुरक्षा योजना संस्‍थागत (इस्पितळातील) बाळंतपणांना प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी 2005 साली सुरु करण्‍यात आली. तत्त्वतः राष्‍ट्रीय मातृत्‍व अनुदान योजनेचे लाभ सुधारित जननी सुरक्षा योजनेतही सुरक्षित असले, तरी या दोन योजनांच्‍या उद्दिष्‍टांच्‍या भिन्‍नतेमुळे अंमलजावणीच्‍या पातळीवर बराच गोंधळ आहे. राष्‍ट्रीय मातृत्‍व अनुदान योजनेचा हेतू गरोदरपणात बाईला पोषक आहार मिळावा, हा आहे. तर जननी सुरक्षा योजना संस्‍थागत बाळंतपणाला प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी आहे. परिणामी, अनेक पात्र स्त्रिया केवळ घरी बाळंतपण झाले आहे, या कारणाने या दोन्‍ही योजनांच्‍या लाभांना मुकतात. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आपल्‍या 20 नोव्‍हेंबर 2007 च्‍या आदेशानुसार राष्‍ट्रीय मातृत्‍व अनुदान योजना चालू राहिलीच पाहिजे आणि तिचा 500 रु. चा लाभ वयाची तसेच मुलांच्‍या संख्‍येची अट न लादता गरोदर बार्इला तिच्‍या बाळंतपणाच्‍या 8-12 आठवडे आधी मिळालाच पाहिजे.
· नमुना
राष्‍ट्रीय मातृत्‍व अनुदान योजनेच्‍या अंमलबजावणीचे मापन करण्‍यासाठी जी सध्‍या गरोदर आहे किंवा ती नजिकच्‍या काळातच बाळंत झालेली आहे (गेल्‍या 1 वर्षाच्‍या आत), अशा स्‍त्रीशी बोलून खालील प्रश्‍नावली भरावयाची आहे.
· प्रश्‍नावली
उत्‍तरे देणा-या स्‍त्रीचे नावः ......................................................................
वय:...........................................................................................................................
अनु.जाती/अनु,जमाती/ओबीसी/सर्वसाधारण: ..............................................................
गावाचे/शहराचे नावः..............................................................................
तालुका:.........................................................................................................................
जिल्‍हा:......................................................................................................................
राज्‍य:.........................................................................................................................
- तुम्‍ही बीपीएल कार्डधारक आहात का?
- होय
- नाही
- राष्‍ट्रीय मातृत्‍व अनुदान योजना /जननी सुरक्षा योजनेच्‍या लाभासाठी तुम्‍ही अर्ज केला होता का?
- होय
- नाही
- केला असेल, तर कधी?
- गरोदरपणाच्‍या पहिल्‍या तिमाहीत
- गरोदरपणाच्‍या दुस-या तिमाहीत
- गरोदरपणाच्‍या तिस-या तिमाहीत
- बाळंतपणानंतर
- तुम्‍ही कोठे बाळंत झालात?
- घरी
- इस्पितळात
- तुम्हाला किती मुले आहेत?
- एक
- दोन
- तीन
- तीन पेक्षा अधिक (संख्‍या लिहा)
- या योजनेतून तुम्हाला काही रक्‍कम मिळाली का?
- होय
- नाही
- (जर लाभ मिळाला असेल तरच प्रश्‍न क्र, 7 ते 12 विचारावेत)
- मिळाली असेल, तर किती?
- रु. 500
- रु. 500 पेक्षा अधिक
- रु. 500 पेक्षा कमी
- ही सर्व रक्‍कम तुम्हाला एकाच वेळी मिळाली का?
- होय
- नाही
- कधी मिळाली? (जर एकापेक्षा अधिक हप्‍त्‍यांत मिळाली असेल, तर पहिला हप्‍ता कधी मिळाला?)
- गरोदर असताना
- बाळंत झाल्‍यावर लगेचच
- बाळंत झाल्‍यावर ब-याच काळाने
- हा लाभ मिळविण्‍यासाठी तुम्हाला काही कागदपत्रे दाखवावी लागली का?
- होय
- नाही
- दाखवावी लागली असल्‍यास कोणती?
- बीपीएल कार्ड
- वयाचा दाखला
- अन्‍य
- हे पैसे कशासाठी खर्च केले?
- तुमच्या स्‍वतःच्‍या खाण्‍यावर
- स्‍वतःच्‍या वैद्यकीय उपचारासाठी
- खास एका गोष्‍टीसाठी नाही, एकूण घरखर्चासाठी
- जर लाभ मिळाला नसेल, तर का नाकारला गेला?
- बीपीएल नसल्‍यामुळे
- दोनपेक्षा अधिक मुले असल्‍याने
- 19 वर्षांपेक्षा कमी वय असल्‍याने
- बाळंतपण घरी झाल्‍याने
- अन्‍य
· निकालाचे विश्‍लेषण
या पाहणीतून खालील गोष्‍टींचे मापन होऊ शकतेः
- पात्र लाभार्थींना लाभ मिळत आहे का?
- घरी बाळंतपण झालेल्‍यांच्‍या बाबत भेदभाव केला जातो का?
- जेवढी मिळावयास हवी तेवढी पूर्ण रक्‍कम मिळते का?
- मुलांची संख्‍या, वय या कारणांनी लाभ नाकारला जातो का?
- ज्‍यांच्‍यासाठी लाभ आहे, त्‍या स्त्रियाच त्‍याचा लाभ घेत आहेत का?
· राष्‍ट्रीय वृद्ध पेन्‍शन योजना व अन्नपूर्णा योजना
राष्‍ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम ऑगस्‍ट 1995 ला सुरु झाला. त्‍यानंतर त्‍याच्‍या स्‍वरुपात अनेक बदल झाले. त्‍याच्‍या आताच्‍या स्‍वरुपात राष्‍ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेबरोबरच वरील दोन योजनांचा समावेश होतो. वृद्धांचे किंवा लहान बालकांचे उपासमारीमुळे होणारे मृत्‍यू हे एकतर कुटुंबाच्‍या पराकोटीच्‍या गरिबीमुळे तरी होतात किंवा त्यांची काळजी घेणारे कोणी नसल्‍याने होतात. म्‍हणूनच या योजनांना कळीचे महत्‍व आहे. राष्‍ट्रीय वृद्ध पेन्‍शन योजना ही निराधार वृद्धांसाठीची मासिक पेन्‍शन योजना आहे. अलिकडेच तिच्‍यात इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्ध पेन्‍शन योजना अशी सुधारणा करण्‍यात आली आहे. 65 वर्षांच्‍या वरील सर्व (बीपीएल) वृद्धांचा या योजनेत समावेश करण्‍यात आला असून त्‍यांच्‍या मासिक पेन्‍शनची रक्‍कम 400 रु. पर्यंत वाढविण्‍यात आली आहे. अन्नपूर्णा योजनेत दरमहा मोफत धान्‍य मिळते. अन्नपूर्णा योजना ‘ज्‍या ज्‍येष्‍ठ नागरिकांचा ते पात्र असूनही राष्‍ट्रीय वृद्ध पेन्‍शन योजनेत समावेश झालेला नसेल’ अशांसाठी आहे.
· या दोन योजनांबाबतचे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे काही महत्‍वाचे आदेशः
- राष्‍ट्रीय वृद्ध पेन्‍शन योजनेस पात्र वृद्धांची गणना पूर्ण करुन त्‍यांना या योजनेचा नियमित लाभ मिळेल, याची खात्री करावी, असे निर्देश राज्‍य सरकारांना देण्‍यात आले आहेत.
- प्रत्येक महिन्‍याच्‍या 7 तारखेच्‍या आत या पेन्‍शनची रक्‍कम लाभार्थ्‍यांना मिळाली पाहिजे.
- वरील दोन्‍ही योजना सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या परवानगीशिवाय बंद अथवा खंडित करु नयेत.
- राष्‍ट्रीय वृद्ध पेन्‍शन योजनेसाठीचे केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान राज्‍यांनी दुस-या कोणत्‍याही कारणासाठी वापरता कामा नयेत.
- अन्नपूर्णा योजनेची चोख अंमलबजावणी व्‍हायला हवी.
· नमुना
या योजनेची अंमलबजावणी समजण्‍यासाठी बीपीएल/अंत्‍योदय कार्डधारक असलेल्‍या वृद्धांशी(65 वर्षांच्‍या वरील) बोला.
· प्रश्‍नावली
प्रश्‍नांची उत्‍तरे देणा-या वृद्धाचे नावः
वयः
पुरुष/स्त्रीः
अनु.जाती/अनु.जमाती/ओबीसी/सर्वसाधारणः
गावाचे/शहराचे नावः
तालुकाः
जिल्‍हाः
- तुम्‍ही राष्‍ट्रीय वृद्ध पेन्‍शन योजनेचे लाभार्थी आहात का?
- होय
- नाही
- नसतील, तर विचाराः तुम्‍ही अन्नपूर्णा योजनेचे लाभार्थी आहात का?
- होय
- नाही
(सूचनाः पेन्‍शन लाभार्थींना प्रश्‍न क्र. 3 ते 7 विचारा. अन्नपूर्णा लाभार्थींना प्रश्‍न क्र. 8 ते 10 विचारा. सर्व लाभार्थींना प्रश्‍न क्र. 11 विचारा. ज्‍यांना दोहोंपैकी एकाही योजनेचा लाभ मिळत नसेल, अशांना प्रश्‍न क्र. 12 व 13 विचारा.)
- पेन्‍शन मिळत असेल, तर दरमहा किती रक्‍कम मिळते?
- रु. 100
- रु. 150
- रु. 200
- रु. 200 पेक्षा अधिक
- अन्‍य
- पेन्‍शनसाठी तुम्हाला निवडले म्‍हणून किंवा दरमहा पेन्‍शनची रक्‍कम घेताना तुम्हाला काही द्यावे लागते का? (काही रक्‍कम तुमच्या पेन्‍शनमधून कापली जाते का?)
- होय
- नाही
- दरमहा नियमितपणे तुमची पेन्‍शन मिळते का?
- होय, महिन्‍याच्‍या पहिल्‍या आठवड्यात
- होय, पण महिन्‍याच्‍या पहिल्‍या आठवड्यात नाही
- नाही, ती अनियमित असते
- ही पेन्‍शन मिळविण्‍यात आणि वापरण्‍यात तुम्हाला खालीलपैकी एखादी अडचण येते का?
- पेन्‍शन घेण्‍यासाठी दूर जावे लागते
- होय
- नाही
- अधिका-यांचे दुर्लक्ष/उदासीनता
- होय
- नाही
- भ्रष्‍टाचार/लाच द्यावी लागते
- होय
- नाही
- कुटुंबातले लोक पैसे काढून घेतात
- होय
- नाही
- इतर (स्‍पष्‍ट करा)
- पेन्‍शनची रक्‍कम तुमची महिन्‍याची अन्‍नाची गरज भागवायला पुरेशी आहे का?
- होय
- नाही
- जर अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ मिळत असेल तर, धान्‍य दरमहा मिळते का?
- होय
- नाही
- तुम्हाला किती धान्‍य मिळते?
- 10 किलो
- 10 किलो पेक्षा कमी
- त्‍यासाठी तुम्हाला काही पैसे द्यावे लागतात का?
- होय
- नाही
- दोहोंपैकी कोणती योजना तुम्हाला अधिक बरी वाटते?
- मोफत धान्‍य मिळणे
- पेन्‍शन मिळणे
- पात्र असूनही, एकाही योजनेचा लाभ मिळत नसलेल्‍यांना विचारावेः या योजनांच्‍या लाभासाठी तुम्‍ही अर्ज केला होता का?
- होय
- नाही
- तुमच्या मते हे लाभ तुम्हाला मिळू देण्‍यास कोणी अडथळा आणला?
- सरपंच
- सरकारी अधिकारी
- अन्‍य (स्‍पष्‍ट करा)
· निकालाचे विश्‍लेषण
या विश्‍लेषणातून पुढील बाबी कळू शकतातः
- सर्व पात्र वृद्धांना पेन्‍शनचा लाभ मिळतो आहे का?
- पेन्‍शन नियमितपणे मिळते का?
- अंमलबजावणीत काय अडचणी येतात?
- या योजनेत काही भ्रष्‍टाचार आहे का?
· राष्‍ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
या योजनेनुसार बीपीएल कुटुंबातील कर्त्‍या व्‍यक्‍तीचा मृत्‍यू झाल्‍यास मृत्‍युनंतर 4 आठवड्याच्‍या आत एकाच वेळी रु. 10,000 सरपंचाकरवी त्‍या कुटुंबाला मिळतात.
या योजनेबाबतचे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे काही महत्‍वाचे आदेश
- कर्त्‍या व्‍यक्‍तीचा मृत्‍यू झाल्‍यास त्‍या बीपीएल कुटुंबाला 4 आठवड्याच्‍या आत एकरकमी रु. 10,000 सरपंचाकरवी द्यावयाचे आहेत.
- वृद्ध पेन्‍शन योजनेप्रमाणेच, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या परवानगीशिवाय ही योजना रद्द अथवा मर्यादित करता येणार नाही.
· नमुना
ज्‍या बीपीएल कुटुंबातील कर्त्‍या व्‍यक्‍तीचा गेल्‍या 5 वर्षांच्‍या आत मृत्‍यू झाला असेल, अशा कुटुंबातील व्‍यक्‍तींना विचारुन खालील माहिती घ्‍यावयाची आहे.
· प्रश्‍नावली
महिती देणा-या व्‍यक्‍तीचे नावः
वयः
पुरुष/स्त्रीः
अनु.जाती/अनु.जमाती/ओबीसी/सर्वसाधारणः
गावाचे/शहराचे नावः
तालुकाः
जिल्‍हाः
राज्‍यः
- गेल्‍या 5 वर्षांत तुमच्या कुटुंबातील कर्त्‍या व्‍यक्‍तीचा मृत्‍यू झाला आहे का?
- होय
- नाही
- तुमच्‍याकडे बीपीएलचे कार्ड आहे का?
- होय
- नाही
- मरण पावलेल्‍या व्‍यक्‍तीचा मृत्‍यू कशामुळे झाला? - .........................................................
- कुटुंब लाभ योजनेतून मिळणा-या सहाय्यासाठभ्‍ तुम्‍ही अर्ज केला होता का?
- होय
- नाही
- तुम्हाला या योजनेतून काही लाभ मिळाला का?
- होय
- नाही
(सूचनाः मिळाला असल्‍यास, प्रश्‍न क्र. 6 ते 9 विचारा. मिळाला नसल्‍यास, प्रश्‍न क्र. 10 विचारा)
- मिळाला असल्‍यास, किती रक्‍कम मिळाली?
- रु. 10,000
- रु. 10,000 पेक्षा कमी
- रु. 10,000 पेक्षा अधिक
- मृत्‍युनंतर किती काळाने हा लाभ मिळाला? - ...........वर्षे...........महिने.........दिवस
- हा लाभ मिळण्‍यासाठी तुम्हाला काही लाच द्यावी लागली का?
- होय
- नाही
- हा लाभ मिळवताना इतर काही अडचणी आल्‍या का?
- आवश्‍यक ती कागदपत्रे देण्‍यात आलेली अडचण
- काही अडचण आली नाही
- इतर (स्‍पष्‍ट करा)
- तुम्हाला हा लाभ मिळाला नसल्‍यास, तो न मिळण्‍यास काय कारण आहे, असे तुम्हाला वाटते?
- या लाभास आम्‍ही पात्र नव्‍हतो
- पात्र होतो, पण आवश्‍यक कागदपत्रे देऊ शकलो नाही
- पात्र होतो, पण लाच देऊ शकलो नाही
· निकालाचे विश्‍लेषण
या सर्वेक्षणातून पुढील बाबींचा बोध होऊ शकतोः
- पात्र कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळतो आहे का?
- अंमलबजावणीत कोणत्‍या अडचणी येतात?
- योजनेत काही भ्रष्‍टाचार आहे का?
· राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायदा
ज्‍या कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ती अकुशल मानवी श्रमाचे काम करावयास तयार आहे, अशा कुटुंबाला वर्षातून 100 दिवस राज्‍याच्‍या किमान वेतनाप्रमाणे रोजगार मिळण्‍याची हमी हा कायदा देतो. ग्रामीण भागातील लोकांच्‍या जीविकेच्‍या सुरक्षेत वाढ करणे, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. इतरही अनेक उद्देश आहेत. त्‍यांत, शाश्‍वत संपत्‍तीची निर्मिती, ग्रामीण स्त्रियांचे सक्षमीकरण, ग्रामीण भागातून शहरात होणारे स्‍थलांतर घटवणे आणि सामाजिक न्‍यायास चालना देणे यांचा समावेश होतो. या कायद्याला 5 सप्‍टेंबर 2005 रोजी राष्‍ट्रपतींनी मंजुरी दिली आणि फेब्रुवारी 2006 पासून ती देशात सर्वत्र लागू झाली. विशिष्‍ट जिल्‍ह्यांपुरती असलेल्‍या या योजनेचा नंतर विस्‍तार करण्‍यात येऊन आता ती देशातील सर्व जिल्‍ह्यांना लागू झाली आहे.
· नमुना
गावातील कोणाही प्रौढ व्‍यक्‍तीला विचारुन खालील प्रश्‍नावली भरावी.
· प्रश्‍नावली
भाग 1
माहिती देणा-या व्‍यक्‍तीचे नावः
वयः
पुरुष/स्त्रीः
अनु.जाती/अनु.जमाती/ओबीसी/सर्वसाधारणः
गावाचे नावः
तालुकाः
जिल्‍हाः
राज्‍यः
- तुमच्‍याकडे जॉब कार्ड आहे का?
- होय
- नाही
- राष्‍ट्रीय रोजगार हमी कायद्याखाली तुम्‍ही कामाची मागणी करु शकता, याची तुम्हाला कल्‍पना आहे का?
- होय
- नाही
- अशा कामाची तुम्‍ही मागणी केली होती का?
- होय
- नाही
- केली असल्‍यास, 15 दिवसांच्‍या आत तुम्हाला काम मिळाले का?
- होय
- नाही
- काम मिळाले नसल्‍यास, तुम्हाला बेरोजगार भत्‍ता मिळाला का?
- होय
- नाही
- तुम्हाला दिवसावर रोज (Dailly Wage) मिळतो की अंगावरच्‍या कामामुळे करेल तेवढा रोज (Piece Rate) मिळतो?
- दैनंदिन पगार (Dailly Wage)
- कामाप्रमाणे पगार (Piece Rate)
- गेल्‍या एक वर्षात तुम्हाला किती दिवस काम मिळाले?- ......... दिवस
- सगळे दिवस मिळून किती पगार तुम्हाला मिळाला? – रु. ..........
- तुम्हाला किमान वेतन दिले गेले का? (प्रश्‍नकर्त्‍यांसाठी सूचनाः त्‍या विभागातील किमान वेतनाची सर्वेक्षणास सुरुवात करण्‍यापूर्वी माहिती घ्‍यावी.)
- होय
- नाही
- तुम्हाला पगार कधी दिला गेला?
- काम पूर्ण झाल्‍यावर एका आठवड्याच्‍या आत
- काम पूर्ण झाल्‍यावर एका पंधरवड्याच्‍या आत
- काम पूर्ण झाल्‍यावर 2 आठवड्यांनंतर, तथापि, एक महिन्‍याच्‍या आत
- काम पूर्ण झाल्‍यावर एक महिन्‍यानंतर, तथापि, दुसरा महिना संपण्‍याच्‍या आत
- काम पूर्ण झाल्‍यावर दोन महिन्‍यांनंतर
- जेवढे दिवस तुम्हाला काम मिळाले, त्‍यावर तुम्‍ही समाधानी आहात का?
- होय
- नाही
- कामाच्‍या जागी हजेरीच्‍या वहीत तुम्‍ही रोज सही करता का?
- होय
- नाही
- करत असाल, तर ही हजेरीची नोंद कोठे होते?
- हजेरीची आखीव नोंदवही (Muster Roll)
- रजिस्‍टर/साधी वही
- कागदाचा तुकडा
- अन्‍य (स्‍पष्‍ट करा)
- या योजनेत काम मिळाल्‍यामुळे ज्‍यांना स्‍थलांतर करावे लागले नाही, जे गावातच राहिले आहेत, असे एखादे कुटुंब तुम्हाला ठाऊक आहे का?
- होय
- नाही
- या योजनेखाली तुम्हाला काम मिळाले नसते, तर तुम्‍ही काय केले असते?
- कामाच्‍या शोधार्थ दुस-या जागी स्‍थलांतर केले असते
- अन्‍य (स्‍पष्‍ट करा)
· प्रश्‍नावली
भाग 2
रोजगार हमी कायद्याखाली चाललेल्‍या कामाच्‍या ठिकाणी भेट देऊन तेथील निरीक्षणावर आधारुन खालील प्रश्‍नांची माहिती द्याः
- ट्रॅक्‍टरसारख्‍या यंत्रांचा कामासाठी वापर होतो आहे का? (गरज भासल्‍यास, काम करणा-या कामगारांना याआधी कधी यंत्रांचा वापर केला गेला का, ते विचारा)
- होय
- नाही
- कामाच्‍या ठिकाणी पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची व्‍यवस्‍था आहे का?
- होय
- नाही
- कामाच्‍या ठिकाणी निवा-याची व्‍यवस्‍था आहे का?
- होय
- नाही
- कामावर आलेल्‍या आयांच्‍या सोबतच्‍या लहान मुलांसाठी (6 वर्षांखालील) पाळणाघर किंवा इतर काही व्‍यवस्‍था आहे का?
- होय
- नाही
- कामात कंत्राटदारांचा सहभाग आहे का?
- होय
- नाही
- कामावर असलेल्‍या माणसांमध्‍ये किती अपंगांचा समावेश आहे? - ........
(आवश्‍यक तर, कामावर असलेल्‍या लोकांना विचारुन असे अपंग कोणी कामावर ठेवले आहेत का, त्‍याचा तपास करा.)
· निकालाचे विश्‍लेषण
वरील माहितीचा खालील बाबींची स्‍पष्‍टता यायला मदत होइलः
- आपण कामाची मागणी करु शकतो याची लोकांना जाणीव आहे का?
- जे कामाची मागणी करतात, त्‍यांना खरोखरच काम मिळते का?
- किमान वेतन मिळते का? वेळेवर मिळते का?
- योजनेत काही भ्रष्‍टाचार आहे का?
- कामाच्‍या जागी आवश्‍यक त्‍या सोयीसुविधा आहेत का?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
संदर्भ:
1 See “What we can do” section in the primer on Supreme Court orders: A tool for action
2 http://fcamin.nic.in/civil_ind.htm
3 For details of the Supreme Court orders in this case, please see “Supreme Court orders: A tool for action” Right to Food Campaign (2005), also available at www.righttofoodindia.org
4 Department of Elementary Education and Literacy, Annual Report, 2004–2005
ही मराठी पुस्तिका मार्च 2010 मध्‍ये तयार करण्‍यात आली
No comments:
Post a Comment