- सुरेश सावंत
कार्यकर्ते, रेशन कृती समिती
रॉकेल माफियांनी केलेल्या सोनवणे यांच्या हत्येनंतर राज्य व केंद दोन्ही सरकारे एकदम क्रियाशील झाली. त्याचवेळी सरकारने केलेल्या उपाययोजना म्हणजे केवळ धूळफेक आहे, इथपासून ते त्यांतच कसे घोटाळे दडलेले आहेत, असे हल्ले विरोधकांकडूनही सुरू झाले आहेत. या सर्व गदारोळात काही मूळ प्रश्न व उपाय नजरेआड होण्याची शक्यता आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न.
............. अपर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांच्या रॉकेल माफियांनी केलेल्या निर्घृण व भीषण हत्येने महाराष्ट्रच नव्हे, तर अख्खा देश हादरला. राज्य व केंद दोन्ही सरकारे एकदम क्रियाशील झाली. या सर्व गदारोळात काही मूळ प्रश्न व उपाय दुर्लक्षित राहण्याची, किंबहुना सत्ताधारी व विरोधक दोहोंकडून जाणीवपूर्वक ते टाळण्याची खटपट राहील, अशी भीती आहे. म्हणूनच त्यांच्याकडे लक्ष वेधण्याचा इथे प्रयत्न करत आहे.
ज्या रॉकेल माफियागिरीतून हजारो कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आकडे बाहेर येत आहेत, ती माफियागिरी मुख्यत: गरिबांसाठीच्या रेशनच्या रॉकेलवर आधारलेली आहे. तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या मते राज्यांना दरवषीर् पाठवण्यात येणाऱ्या १ कोटी टन रॉकेलपैकी ५० टक्के रॉकेल या माफियांकडून काळ्या बाजारात वळवले जाते. रेशनच्या रॉकेलचा दर आहे रु. १२.३७ प्रतिलिटर. सरकार प्रतिलिटर २० रु. अनुदान देते. गरिबांसाठीच्या अनुदानातला जो हिस्सा माफिया गिळंकृत करतात, त्यातून २१ हजार कोटी रुपये ते कमावतात, असा या अधिकाऱ्यांचा हिशेब आहे. त्यांनी काळ्या बाजारातील रॉकेलच्या विक्रीचा दर रु. ३१ प्रतिलिटर धरलेला आहे. (आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव सतत बदलत असतात. त्यामुळे या रकमांतही बदल होत असतो.)
ज्या गरिबांसाठी हे रॉकेल आहे, त्यांची स्थिती काय आहे? पात्र व गरजवंत रेशन-कार्डधारकांना त्यांच्या वाट्याचे पूर्ण रॉकेल मिळत नाही. जे मिळते ते मापात कमी भरते. फेसात मारले जाते. वरूनच कोटा कमी आल्याचे कारण तर रेशन दुकानदार व रेशन अधिकारीही सतत सांगत असतात. मात्र त्याच रेशन दुकानावर ३० ते ३५ रु. लिटरने काळ्या बाजाराचे रॉकेल हवे तेवढे मिळते. तिथूनच चहाच्या टपऱ्यावाले, छोटे हॉटेलवाले यांना रॉकेलचा गैरमार्गाने पुरवठा होत असतो. मोटारसायकल, रिक्षा यांसाठीही या रॉकेलचा ग्रामीण भागात गैरवापर होतो. रेशन दुकानदारांकरवी होणाऱ्या या उघड भ्रष्टाचाराबाबत रेशन यंत्रणेतील अधिकारी तसेच तालुका रेशन दक्षता समितीचे अध्यक्ष या नात्याने आमदार सोईस्कर कानाडोळाच करत असतात. दुकानदाराला रेशन दुकान चालवणे कसे परवडत नाही, म्हणून तो थोडे इकडे तिकडे करणारच, अशी तक्रार करणाऱ्यांचीच ते समजूत काढतात. तक्रार करूनही काही होत नाही म्हटल्यानंतर लोकही उदासीन होतात. रॉकेल भ्रष्टाचार सुखेनैव चालूच राहतो.
रेशन दुकानदारांचा भ्रष्टाचार हा त्या अर्थाने चिल्लर वाटावा, एवढा पेट्रोल-डिझेलमधील भ्रष्टाचार प्रचंड आहे. रेशनसाठी जाणारा रॉकेलचा १२००० लिटरचा एक टँकर जरी बाहेर काढला आणि हे १२ रु.चे रॉकेल ३० रु.ला विकले तर प्रति लिटर १८ ३ १२००० = २ लाख १६ हजार रुपये मिळतात. जे जे उपदव करू शकतात अशा सर्वांना (अधिकारी, सत्ताधारी, स्थानिक राजकीय कार्यकतेर्, लोकप्रतिनिधी, पोलिस, गुंड इ.) या काळ्या पैशांतून हप्ते जात असतात. म्हणूनच रॉकेल माफियागिरी ही साधी बाब नाही. खालपासून मंत्रालयापर्यंत तसेच सत्ताधारी व विरोधी राजकीय पक्षांच्या अनेक लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचणारी ती एक भक्कम व संरक्षित साखळी आहे. तिच्याकडे नुसता अंगुलीनिदेर्श केला, तरी सोनवणे यांच्यासारखे असंख्य बळी पडू शकतात; नव्हे पडले आहेत, इतकी ती भयकारी आहे. यशवंत सोनवणेंचे बलिदान वाया जायचे नसेल व पुढचे बळी टाळायचे असतील तर या साखळीचा मुळापासून विध्वंस करण्याची योजना सरकारला आखावी लागेल.
असा हा मजबूत, संरक्षित भ्रष्टाचार मोडून काढायचा तर केवळ छापे टाकून रॉकेल चोऱ्या, भेसळ पकडण्याने हे होणार नाही. अशा कारवाया आताही बऱ्याचशा 'नाम के वास्ते' होतच असतात. त्यासाठी त्या व्यवस्थेतच काही मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. अनेक अभ्यासकांनी असे बदल/उपाय सुचवलेले आहेत. त्यातील काही महत्त्वाचे असे आहेत :
१) घरगुती वापराच्या गॅस कनेक्शन्ससाठी उत्तेजन, प्रसंगी गरिबांना मोफत कनेक्शन्स देणे. नळाद्वारे गॅस वितरणाचीच व्यवस्था अंतिमत: करणे. तोवर परवडतील अशा दराची छोटी सिलेंडर्स देणे. ती सहज उपलब्ध होतील, याची यंत्रणा उभी करणे. इंधनासाठी रॉकेलचा वापर शून्य करणे.
२) पेट्रोल-डिझेलपेक्षा रॉकेलचा स्वस्त दर हा या भेसळीला उत्तेजन देणारा मूळ घटक आहे. पेट्रोल, डिझेल व रॉकेल यांचे दर एकच करणे. त्यामुळे भेसळीची शक्यताच नाहीशी होते. रॉकेल खुल्या बाजारात आणून ते कोणालाही खरेदी करण्याची मुभा ठेवावी. ज्या छोट्या व्यावसायिकांना, अगदी लोडशेडिंगमुळे दिवाबत्तीसाठी ज्या मध्यमवगीर्यांना ते हवे असेल ते त्यांना विनाअनुदानित दरात सहज उपलब्ध होईल. असे फ्री सेलचे रॉकेल आज उपलब्ध नसल्याने हे सर्व गरजवंत रेशनच्या काळ्या बाजारात नाईलाजाने सहभागी होतात.
३) रेशनकार्डधारकांना त्यांचे अनुदान थेट अथवा स्मार्टकार्डद्वारे देणे. याचा अर्थ, रेशन-कार्डधारकांच्या वाट्याला रॉकेलचे अनुदान (उदाहरणार्थ, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे २० रु. (अनुदान) ३ १५ लिटर (रेशनकार्डधारकाला महिन्याला मिळणारे सरासरी रॉकेल.) = ३०० रु.) दरमहा सरकार त्याच्या बँकखात्यात जमा करील. अथवा स्मार्ट कार्डद्वारे (क्रेडिट कार्डप्रमाणे) देईल. खुल्या बाजारातील रॉकेल विक्रेत्याला स्मार्ट कार्ड आपल्या मशीनमध्ये स्वाइप केल्यावर अनुदानाची रक्कम आपोआप मिळेल व उरलेली रक्कम तो रेशन कार्डधारकाकडून (स्मार्टकार्डधारकाकडून) रोखीने घेईल. ही रक्कम रेशनच्या रॉकेल दराइतकीच असेल. या पद्धतीमुळे अनुदान वाया न जाता नेमकेपणाने गरजवंतालाच मिळेल. त्याला हवे तेव्हा रॉकेल घेता येईल. फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. खुल्या बाजारातील कोणत्या रॉकेल विक्रेत्याकडे जायचे याचे स्वातंत्र्य त्याला राहील.
४) रेशन कार्डधारकाप्रमाणेच ज्या कोणाला रॉकेल अथवा डिझेल सवलतीत द्यायचे असेल, त्यांनाही असे थेट अनुदान देता येईल. उदा. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या परिवहन सेवा. आवश्यक तर डिझेल वापरणाऱ्या मालवाहतूकदारांनाही असे थेट अनुदान देता येईल. (त्यामुळे रॉकेलमिश्रित डिझेलच्या वापराने होणारे प्रदूषण रोखले जाईल. ट्रकच्या इंजिनांची प्रकृतीही नीट राहील.)
आजच्या रॉकेल माफियागिरीचा मूळ आधार रॉकेलचा अनुदानित दरच आहे. तोच काढून घेणे आवश्यक आहे. क्रियाशील झालेली दोन्ही सरकारे व त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यास सज्ज असलेले विरोधक हे सर्वजण यास तयार होतील का?
1 comment:
i love to read your blog .
Post a Comment