दारिद्र्यरेषेच्‍या वादाचे स्‍वरुप व पर्याय

‘26 रु. खेड्यात आणि 32 रु. शहरात एका दिवशी खर्च करुन जगणारा माणूस सापडू शकतो का ? नियोजन आयोगाने घातलेली ही मर्यादा गरिबांची चेष्‍टा करणारी आहे.’ असा हल्‍ला अलिकडेच नियोजन आयोगाने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात सादर केलेल्‍या शपथपत्राच्‍या संदर्भात प्रसारमाध्‍यमांतून, कार्यकर्त्‍यांकडून जोरदार चालू आहे. हा हल्‍ला योग्‍यच आहे. तथापि, याबाबतच्‍या वास्‍तवाचे इतर पदर समजून न घेता केलेली टीका ही एकांगी शेरेबाजी ठरेल. त्‍यावरची उपाययोजना सुचवता येणार नाही. यादृष्‍टीने या वादाची संदर्भचौकट मांडण्‍याचा येथे प्रयत्‍न करत आहे.

सर्वोच्‍च न्‍यायालयात 2001 पासून सुरु असलेल्‍या अन्‍न अधिकाराच्‍या याचिकेसंदर्भातील सुनावण्‍या अजूनही चालू आहेत. अलिकडच्‍या एका सुनावणीत बीपीएलची रेशन कार्डे कोणाला दिली जातात, याबाबत नियोजन आयोगाने आपले म्‍हणणे सादर करावे, असा आदेश न्‍यायालयाने दिला होता. नियोजन आयोगाने शपथपत्राद्वारे सरळ व नेमके उत्‍तर न देता सुरेश तेंडुलकर समितीच्‍या अहवालात नमूद केलेली प्रतिदिन प्रति व्‍यक्‍ती 15 रु. व 20 रु. अनुक्रमे ग्रामीण व शहरासाठीच्‍या गरिबीसाठीची खर्चमर्यादा सादर केली. तेंडुलकर समितीने राष्‍ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेच्‍या (NSSO) 2004-05 च्‍या पाहणीचा तपशील आपल्‍या मापनासाठी वापरला होता. मे महिन्‍याच्‍या सुनावणीत न्‍यायालयाने या खर्चमर्यादेवर अवास्‍तव असल्‍याचे ताशेरे ओढले व आजच्‍या काळाशी सुसंगत अशी सुधारित मर्यादा सादर करण्‍याचा आदेश दिला. त्‍याप्रमाणे सप्‍टेंबरमध्‍ये सादर केलेल्‍या शपथपत्रात 26 रु. ग्रामीण व 32 रु. शहर हे सुधारित आकडे नियोजन आयोगाने नमूद केले. हे आकडे तेंडुलकर समितीचा फॉर्म्‍युला आणि राष्‍ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेच्‍या (NSSO) 2009-10 च्‍या पाहणीचा तपशील यावर आधारित आहेत.

शपथपत्रातील या आकड्यांवर प्रसारमाध्‍यमांतून हल्‍ला सुरु झाला. सबंध नियोजन आयोग, विधी मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय यांच्‍या मंजुरीनेच अशी शपथपत्रे सादर होतात, म्‍हणून पंतप्रधान व सरकारच यास जबाबदार आहे, असा आरोप होऊ लागला. त्‍यावर नियोजन आयोगातून, सरकारमधून प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त होऊ लागल्‍या. नियोजन आयोगातील अभिजित सेन व अन्‍य काहींनी हे शपथपत्र आमच्‍या नजरेखालून गेलेले नाही. वास्‍तविक अशा महत्‍वाच्‍या बाबीची आधी सर्व सदस्‍यांत चर्चा व्‍हायला हवी होती, असे वृत्‍तप्रतिनिधींना सांगितले. ज्‍यांच्‍याकडे या विषयाची खास जबाबदारी होती, ते नियोजन आयोगाचे दुसरे सदस्‍य सौमित्र चौधुरी म्‍हणाले, ‘ही दैनंदिन स्‍वरुपाची बाब असल्‍याने तेंडुलकर समितीच्‍या अहवालाच्‍या सूत्रानुसारच सुधारित आकडे आम्‍ही सादर केले.’ सरकारच्‍या विधी म्‍हणजेच कायदे खात्‍याने आमच्‍याकडे मंजुरीसाठी हे शपथपत्र आलेच नव्‍हते, असे सांगितले. पंतप्रधान कार्यालयाशीही अर्थातच संपर्क करण्‍यात आलेला नव्‍हता.

हे काहीही असले शपथपत्र सरकारच्‍या वतीने जाहीर केलेले असल्‍याने सरकारला मान्‍य असलेलेच हे आकडे आहेत, असा अर्थ होतो. हे आकडे निश्चितच कमी आहेत. मुंबई व ग्रामीण महाराष्‍ट्रात कार्यकर्त्‍यांनी वरवर घेतलेल्‍या अंदाजानुसार आज हे आकडे 50 रु. व 40 रु. च्‍या आसपास असायला हवेत. अर्थात, कार्यकर्त्‍यांचे हे आकडे शास्‍त्रीय पद्धतीने काढलेले नाहीत. पण डोळ्यांनी दिसणा-या वास्‍तवाशी जुळणारे आहेत. मग नियोजन आयोगाचे शास्‍त्रीय पद्धतीने काढलेले आकडे वास्‍तवाशी जुळणारे का नाहीत ? वरील आकडे मुंबई-महाराष्‍ट्रातले आहेत. देशाच्‍या अन्‍य भागातले वास्‍तव वेगळे असल्‍याने त्‍या सर्वांची सरासरी म्‍हणून नियोजन आयोगाचे आकडे कमी झाले आहेत का ? ज्‍या राष्‍ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेच्‍या (NSSO) तपशिलावर आयोगाचे हे आ‍कडे आधारित आहेत, तिच्‍या हेतूंविषयी व शास्‍त्रीयतेवर कोणी आक्षेप घेतल्‍याचे ऐकिवात नाही. सरकारी, बिगरसरकारी समित्‍यांचे बहुतेक अहवाल NSSO च्‍याच आकड्यांवर आधारित असतात. आणि या समित्‍यांच्‍या तपशिलाचा आधार एकच असताना, निष्‍कर्षांत मात्र फरक आढळतात. (उदा. गरिबीचे प्रमाणः अर्जुन सेनगुप्‍ता- 77 टक्के, सक्‍सेना- 50 टक्‍के व तेंडुलकर- 37 टक्‍के).

याचा अर्थ, या आकड्यांचा अर्थ लावण्‍यात केवळ शास्‍त्र नसते, तर दृष्टिकोन, भूमिका, राजकारण असते, असे मानले पाहिजे. अर्थशास्‍त्र हे निव्‍वळ अर्थशास्‍त्र नसते, ते राजकीय अर्थशास्‍त्रच असते. अर्थात, असा अर्थ लावताना व आपली भूमिका प्रचारताना प्रतिपक्षाची बाजू नीट मांडणे हे केवळ नैतिकच नव्‍हे, तर ‘योग्‍य उपचारांसाठी योग्‍य निदान व योग्‍य निदानासाठी योग्‍य तपासण्‍या’ असे महत्‍व त्‍यास आहे. सोयीचे निदान चुकीच्‍या उपचारांनी भविष्‍यात गैरसोयीचेच ठरते. सोयीच्‍या प्रचाराचे एक उदाहरण पाहू. अर्जुन सेनगुप्‍ता समितीने 77 टक्‍के गरिबीचा अंदाज देताना 20 रु. प्रति दिन प्रति व्‍यक्‍ती खर्च ही मर्यादा धरली होती. तिचा आधार राष्‍ट्रीय नमुना पाहणी संघटनेच्‍या (NSSO) 2004-05 च्‍या पाहणीचाच होता. तेंडुलकर समितीचाही आधार हीच पाहणी होती, हे वर उल्‍लेखिलेले आहेच. मग सेनगुप्‍ता समितीच्‍या अहवालावर ‘20 रु. त जगणारी एकतरी व्‍यक्‍ती दाखवा’ अशी टीका का नाही झाली ? तिथे 77 टक्‍के गरिबीचा आकडा महत्‍वाचा होता. कारण या आकड्याने ‘स्‍वातंत्र्य मिळाल्‍यानंतर देश अधिकाधिक गरीब झाला’ ही राजकीय लाईन प्रशस्‍त होत होती. दिवसाला 26 आणि 32 रुपयांत तुम्‍ही जगून दाखवा, असा पंतप्रधानांना आज विचारला जाणारा प्रश्‍न आधी सेनगुप्‍तांना विचारायला हवा होता.

अजून एक बाब. केंद्रातील व राज्‍यातील भाजपचे नेते सरकारवर या शपथपत्राच्‍या निमित्‍ताने तोंडसुख घेत आहेत. त्‍यांनी थोडे स्‍मरण करावे. महाराष्‍ट्रात 1997 साली रेशनच्‍या पिवळ्या (बीपीएल) कार्डांसाठीची प्रति कुटु्ंब 15000 रु. वार्षिक उत्‍पन्‍न मर्यादा ठरविली गेली. म्‍हणजे महिन्‍याला 1250 रु. त जगणारे कुटुंब किंवा दिवसाला 8 रु.त जगणारी व्‍यक्‍ती गरीब मानली गेली. या उत्‍पन्‍न मर्यादेत जगणारे कुटुंब तेव्‍हाही मिळणे असंभव होते. मनोहरपंतांच्‍या नेतृत्‍वाखालच्‍या सेना-भाजपचे सरकार तेव्‍हा होते. केंद्राने बीपीएल कार्डासाठीचा कोटा ठरवून दिला होता. गरीब निवडण्‍याची जबाबदारी राज्‍यांची होती. केंद्राने गरिबीची व्‍याख्‍या 15000 रु. अशी ठरवून दिलेली नव्‍हती. त्‍यानंतरच्‍या कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीच्‍या सरकारांची कातडीही तेवढीच निबर राहिली. त्‍यांनीही यात काहीही बदल केला नाही. आज 14 वर्षांनंतरही हीच दिवसाला प्रति व्‍यक्ती 8 रु. मर्यादा रेशनसाठीच्‍या गरिबांसाठी आहे. नव्‍या सर्वेक्षणातून येणारी यादी तयार होईपर्यंत तीच राहणार आहे. 32 रु.वर हल्‍ला करणारी प्रसारमाध्‍यमे, विरोधी पक्ष आजच्‍या 8 रु. च्‍या प्रचलित गरिबीच्‍या व्‍याख्‍येवर तुटून का नाही पडले ? केंद्रात भाजपच्‍या नेतृत्‍वाखालच्‍या एनडीए सरकारच्‍या काळात 2002 च्‍या दारिद्रयरेषेच्‍या सर्वेक्षणातून देशातील गरिबांची संख्‍या 26 टक्‍के असल्‍याचे जाहीर झाले. 2000 सालापर्यंत 36-37 टक्‍के असलेली गरीबी भाजपच्‍या पुढील 2 वर्षांच्‍या ‘शायनिंग इंडिया’ कारभाराने 10 टक्‍क्यानी कमी होण्‍याचा चमत्‍कार कसा घडला, याचा खुलासा भाजपने करायला हवा होता. प्रसारमाध्‍यमांनीही त्‍यांच्‍या आजच्‍या टीकेला प्रसिद्धी देताना हा प्रश्‍न विचारायला हवा होता. कॉंग्रेसच्‍या राजवटीने स्‍वीकारलेल्‍या तेंडुलकर समितीने गरिबीचा आकडा 37 टक्‍के दिला आहे. 2004 साली सत्‍तेवर आल्‍यानंतरच्‍या कारकीर्दीत भाजपच्‍या काळात 10 टक्‍क्‍यांनी कमी झालेली गरीबी पुन्‍हा 10 टक्‍क्‍यांनी वाढवण्‍याचा चमत्‍कार तुम्‍ही कसा केलात, हे कॉंग्रेसलाही माध्‍यमांनी विचारायला हवे.

या सगळ्या गदारोळात सामान्‍य माणसांच्‍या मनाचा गोंधळ किंबहुना चुकीची समजूत होत आहे, ही गंभीर व काळजीची बाब आहे.

सेनगुप्‍ता, तेंडुलकर, एनएसएसओ या सर्वांचे निकष धोरणकर्त्‍यांना गरिबांच्‍या संख्‍येचा अंदाज घेण्‍यासाठी आहेत. आगामी सर्वेक्षण हे प्रत्‍यक्ष गरीब निवडीचे आहे. त्‍यात तुमचा दिवसाला खर्च किती, असा एकही प्रश्‍न नाही. हे प्रश्‍न सर्वस्‍वी वेगळे आहेत. प्रसारमाध्‍यमांतून गाजणा-या चर्चांमुळे जणू शहरात 32 रु.च्‍या वर व खेड्यात 26 रु.च्‍या वर खर्च करतो, असे सांगितले की आपल्‍याला दारिद्र्यरेषेच्‍या यादीत घेणार नाहीत, असा समज पसरला आहे. या वादाचा आजच्‍या तुमच्‍या सर्वेक्षणाशी ताबडतोबीने संबंध नाही, तुम्‍ही तुमची उत्‍तरे सर्वेक्षण करणा-यांना प्रामाणिकपणे द्या, असे सांगून लोकांना सर्व राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी व प्रसारमाध्‍यमांनी आश्वस्‍त केले पाहिजे. 2 ऑक्‍टोबरपासून होऊ घातलेले सर्वेक्षण नीट होणे ही आपल्‍या सर्वांची जबाबदारी आहे.

या अंदाजाचा संबंध सर्वेक्षण पूर्ण झाल्‍यावर किती गरीब निवडायचे ही कटऑफ लाईन ठरविण्‍याच्‍यावेळी येणार आहे. त्‍यासाठीची मोर्चेबांधणी लोकांना वरील स्‍पष्‍टता देऊन स्‍वतंत्रपणे केली पाहिजे. खर्चाचे आकडे बदलले की अंदाजातही बदल होऊ शकतो. तसे सूतोवाच नियोजन आयोगाच्‍या शपथपत्रातही केलेले आहे. हा अंदाज योग्‍य असावा म्हणून गरिबांचे न्‍याय्य मापन होऊन त्‍यांची संख्‍या व निवड झाली पाहिजे. यासाठी पर्यायी मापनपद्धती मांडण्‍याची गरज आहे.

अलिकडेच बिहारचे मुख्‍यमंत्री नितीश कुमार यांनी गरीब निवडीसाठी संख्‍येची कॅप (कटऑफलाईन, मर्यादा, कोटा) असता कामा नये, अशी मागणी केली आहे. त्‍याला प्रतिसाद देताना ग्रामीण विकास विभागाचे मंत्री जयराम रमेश यांनी तत्‍त्‍वतः मला ही गोष्‍ट मान्‍य आहे, नियोजन आयोगाशी सरकार चर्चा करेल, असे सांगितले आहे. गरीबांची यादी निश्चित करण्‍यासाठी यावेळी आपोआप वगळावयाचे लोक, आपोआप आत घ्‍यावयाचे लोक व उरलेल्‍यांना वंचिततेच्‍या निकषांनी गुणानुक्रम लावून अधिक गुणवाल्‍यांना प्रधम प्राधान्‍य अशी पद्धती वापरली जाणार आहे. या सध्‍या स्‍वीकारलेल्‍या पर्यायाबरोबरच अधिक न्‍याय व्‍हावा म्हणून त्‍यांनी दोन पर्याय मांडले आहेतः एक, सर्वेक्षणातून तयार होणा-या यादीतून कोणाला वगळायचे हे निश्चित करुन त्‍यांना वगळावे व उर्वरित सर्वांना गरिबांसाठीच्‍या योजनांचा लाभ द्यावा. दोन, कटऑफलाईनच्‍या थोडेसे वर गेल्‍याने गरिबीच्‍या यादीतून बाहेर पडावयाचा संभव असणा-यांना समाविष्‍ट करावे, त्‍यासाठी कटऑफलाईन सैल ठेवावी.

माझे म्‍हणणे असेः

} केंद्राची संसाधनांची तथाकथित मर्यादा व राज्‍यांची केंद्रावरच अधिक जबाबदारी ढकलण्‍याची वृत्‍ती या कारणांनी आपल्‍याला सोयीच्‍या संख्‍यामर्यादेएवढेच गरीब देशात आहेत, असा अंदाज शास्‍त्रीय म्‍हणून सांगण्‍याचा आभास बंद व्‍हायला हवा.

} न्‍याय्य व आजच्‍या काळातील विकसित जीवनमानाला आवाक्‍यात घेणा-या निकषांवर आधारित गरीब ठरावेत.

} गरिबांच्‍या संख्‍येचा अंदाज रुपयांत व निवड सामाजिक-आर्थिक निकषांनी हे विसंगत आहे. अंदाज व निवडीचे निकष सुसंगत हवेत.

} हे निकष खर्चावर आधारित रुपयांच्‍या भाषेत नको. रुपयांची भाषा फसवी असते. फुटपाथवर राहणा-याची, भिक मागून जगणा-याची, शरीरविक्रय करणा-या असहाय्य स्‍त्रीची मिळकत भले अधिक असली, तरी त्‍यांचे जगणे अशाश्‍वत व मानवी प्रतिष्‍ठेच्‍या दृष्‍टीने सन्‍मान्‍य नसते. हे निकष सामाजिक-आर्थिकच हवेत. जमतील तेवढे एकेरी हवेत. (उदा. हाताने मैला साफ करणारे, कचरा वेचक, मोलकरीण, नाका कामगार, आदिम जमात, वेश्‍या, हिजडे, माळावर पाल टाकून राहणारे भटके, फुटपाथवर राहणारे, सायकल रिक्‍शावाले इ.)

} या सर्व गरिबांची समग्र यादी (मग ती 37 टक्‍के किंवा त्‍याहून कितीतरी अधिक झाली तरी चालेल) करावी.

} या यादीतील गुणानुक्रमे अल्‍पगुणवाले सर्वप्रथम या रीतीने केंद्राने आपल्‍या संसाधनांच्‍या मर्यादेत सहाय्य द्यावयाच्‍या गरिबांची संख्‍या निश्चित करावी. त्‍यावरील गरिबांची जबाबदारी राज्‍यांनी घ्‍यावी.

या सर्वाचा महाराष्‍ट्रावर जो परिणाम होणार आहे, त्‍या संदर्भात एक नोंद देऊन हे विवेचन संपवितो.

सरकारने ग्राह्य धरलेल्‍या तेंडुलकर समितीने महाराष्‍ट्रासाठी दिलेला अंदाज असा आहेः शहर- 25.6 टक्‍के, ग्रामीण- 47.9 टक्‍के व एकूण 38 टक्‍के. हा अंदाज आधीच्‍या अंदाजापेक्षा अधिक आहे. सरकारने हाच अंदाज ठेवून आगामी सर्वेक्षणातून गरीब निवडले तरी ते पहिल्‍यापेक्षा अधिक असतील. रेशनमध्‍ये हे प्रकर्षाने लक्षात येईल. रेशनची अंत्‍योदयची कार्डे (2 रु. गहू व 3 रु. तांदूळ एकूण 35 किलो धान्‍य दरमहा मिळणारी) आज 22 टक्‍क्‍यांच्‍या आसपास आहेत. ती प्रस्‍तावित अन्‍नसुरक्षा कायद्यानुसार ग्रामीण महाराष्‍ट्रात 46 टक्‍के होतील. मुंबई शहरात अंत्‍योदय-बीपीएल मिळून 1 टक्‍के रेश‍नकार्डे आहेत. पुण्‍यासारख्‍या अन्‍य शहरांमध्‍येही ती 5-6 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नाहीत. या सर्व ठिकाणी अंत्‍योदयच्‍या दराने रेशन मिळणा-यांची संख्‍या 28 टक्‍के होईल. गरीबीच्‍या यादीचे तसेच प्रस्‍तावित कायद्याचे सर्व सोपस्‍कार अजून पूर्ण व्‍हायला अवकाश असल्‍याने हे सगळे आजतरी ‘जर-तर’च्‍या भाषेतच मांडावे लागणार. अर्थात, जे होईल, ते महाराष्‍ट्रात आधीच्‍या तुलनेत पुढेच जाणारे असेल, ही शक्‍यता दांडगी आहे.

- सुरेश सावंत