हितसंबंधीयांच्‍या संघर्षातून वाट काढत निघालेला प्रस्‍तावित राष्‍ट्रीय अन्‍नसुरक्षा कायदा

प्रस्‍तावित राष्‍ट्रीय अन्‍नसुरक्षा कायद्यासाठीच्‍या विधेयकाचा त्रोटक का होईन सरकारी मसुदा अखेर तयार झाला आहे. मंत्रिमंडळाची मंजूरी, संसदेत मांडला जाणे, स्‍थायी समितीकडे अधिक चिकित्‍सेसाठी सोपविले जाणे इ. सोपस्‍कारांचा पुढचा टप्पा आता सुरु होईल, अशी आशा आहे. आशा म्‍हणण्‍याचे कारण त्‍याला आजवर होत आलेल्‍या विरोधात आहे. या कायद्याच्‍या किमान प्रस्‍तावित तरतुदी काय आहेत, हे बघण्‍याआधी त्‍याच्‍या निर्मितीप्रक्रियेतील हितसंबंधीयांतील संघर्षाचा थोडक्‍यात परिचय करुन घेणे राजकीयदृष्‍ट्या उद्बोधक ठरेल.

आर्थिक विकासाच्‍या गतीतून क्रयशक्‍ती असलेला वर्ग वाढत असला, तरी याच विकासप्रक्रियेतून जन्‍माला आलेल्‍या विषमतेने दोन वेळच्‍या अन्‍नाची भ्रांत मिटवू शकेल, अशी क्रयशक्‍ती अजूनही वाट्याला न आलेला एक मोठा समुदाय जगभर आहे. विकसनशील व अविकसित राष्‍ट्रांत त्‍याचे प्रमाण साहजिकच अधिक आहे. 2008 सालचे जागतिक अन्‍नअरिष्‍ट हे प्रगतीपथावरील मानवतेला लांच्‍छन होते. हैती, फिलिपाईन्‍स, बांगला देश इ. देशांत दंगली, सत्‍तांतरे झाली. शेतीच्‍या अनेक गंभीर प्रश्‍नांना भारत तोंड देत असला तरी हरितक्रांतीसारख्‍या धोरणांनी आयातीवरचे अवलंबित्‍व सं‍पविल्‍याने तसेच जागतिक अन्‍नव्‍यापारातील आपला सहभाग कमी असल्‍याने भारताला या अरिष्‍टाचा फारसा धोका पोहोचला नाही. तथापि, तो टळला आहे, असेही नाही. जागतिक संदर्भ असलेली अन्‍नसुरक्षेची समस्‍या कधी उग्र रुप धारण करील, याचा नेम नाही. जगभरचे तज्‍ज्ञ, नेते, युनो, अगदी जागतिक बँकेसारख्‍या आंतरराष्‍ट्रीय संघटनांचे प्रमुखही विकासप्रक्रियेतील प्राधान्‍यक्रमाबाबत शंका उपस्थित करत आहेत. जागतिक मध्‍यमवर्गाच्‍या इंधनाच्‍या तसेच मांस-दुग्‍धजन्‍य पदार्थांच्‍या वाढत्‍या उपभोगासाठी अन्‍नधान्‍याचा वापर (जैवइंधन व जनावरांचा आहार यासाठी धान्‍याचा वापर) होणे आणि अन्‍नधान्‍याच्‍या व्‍यापारातील सट्टेबाजारी यामुळे अन्‍नसुरक्षेचा धोका अधिक गडद होत आहे, यावर बहुतांश तज्‍ज्ञांची सहमती आहे. अनेक राष्‍ट्रे या समस्‍येचा मुकाबला करण्‍यासाठी आपापल्‍यापरीने उपाययोजना करत आहेत.

आर्थिक विकासस्‍तराच्‍या दृष्‍टीने आपल्‍याला जवळचा असलेल्‍या ब्राझीलने ‘अन्‍नसुरक्षा कायदा’ करुन आपल्‍या देशातील गोरगरीब, सामान्‍य जनतेचे भुकेपासून संरक्षण करण्‍यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. असा कायदा भारतातही व्‍हावा, अशी मागणी अनेक अभ्‍यासक, कार्यकर्ते करत होते. भारतातील हरितक्रांतीचे एक जनक कृषितज्‍ज्ञ डॉ. एम.एस. स्‍वामिनाथन यांनी तर कितीतरी वर्षे हा मुद्दा लावून धरला होता. एकीकडे गोदामांत धान्‍य ठेवायला जागा नाही व दुसरीकडे रेशनवर धान्‍य मिळत नाही, कुपोषण, उपासमारीचे प्रमाण लक्षणीय आहे या विरोधाभासावर बोट ठेवणारी एक याचिका 2001 साली पी.यू.सी.एल. या संस्‍थेने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाखल केली. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सरकारचे वाभाडे काढून जे अंतरिम आदेश दिले, त्‍यातून अन्‍नसुरक्षेशी संबंधित अनेक योजनांना (रेशन, अंगणवाडीतील, शाळेतील आहार, वृद्ध पेन्‍शन योजना, मातृत्‍व अनुदान इ.) कायदेशीर संरक्षण प्राप्‍त झाले. योजनांच्या अंमलबजावणीदरम्‍यानची प्रशासनाची अनास्‍था, भ्रष्‍टाचार, लोकांच्‍या तक्रारींबाबतची बेफिकीरी याला काही प्रमाणात आळा बसू लागला. यातून योजनांऐवजी ‘कायदा’ असणे अधिक लाभप्रद ठरेल हे अधोरेखित झाले व अन्‍नसुरक्षेच्‍या कायद्याच्‍या मागणीला अन्‍न अधिकाराच्‍या चळवळींमधून पाठिंबा वाढू लागला. वरील याचिकेवरील अं‍तरिम आदेशांच्‍या पार्श्‍वभूमीवर आकारास आलेल्‍या अनेक संघटना, आघाड्यांचा समावेश असलेल्‍या राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानातही या कायद्याची चर्चा जोर पकडू लागली.

कॉंग्रेसच्‍या नेतृत्‍वाखालील संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीच्‍या पहिल्‍या खंडातील कारकीर्दीत माहितीचा अधिकार, राष्‍ट्रीय रोजगार हमी हे कायदे झाले होते. 2009 च्‍या निवडणुकांतील यशात या कायद्यांचा हातभार आहे, याची नोंद संपुआच्‍या नेतृत्‍वाने घेतली व आता चालू असलेल्‍या संपुआच्‍या दुस-या कारकीर्दीच्‍या प्रारंभी राष्‍ट्रपतींच्‍या अभिभाषणाद्वारे अन्‍नसुरक्षा कायद्याचे सूतोवाच केले. कायद्याचे सूतोवाच झाले, त्‍याच्‍या दुस-या दिवसापासून, असे कायद्याने बांधून घेणे कितपत योग्‍य ठरेल, वाढीव धान्‍याची उचल व त्‍यासाठीचे वाढीव अनुदान सरकारला पेलणारे आहे का, अशा शंका सरकारमधील प्रमुख मंडळींनीच उपस्थित करायला सुरुवात केली. शरद पवार हे त्‍यातील एक मुख्‍य घटक होते. सोनिया गांधींचा निग्रह लक्षात घेऊन पवारांच्‍या अन्‍न खात्‍याने अखेर एक मसुदा तयार केला. हा मसुदा अत्‍यंत अपुरा व असंवेदनशील होता. पुढे प्रणव मुखर्जींच्‍या नेतृत्‍वाखालील सक्षम मंत्रिगटाकडे अवलोकनार्थ हा मसुदा गेला. या मंत्रिगटानेही यात विशेष मौलिक बदल केला नाही. कायद्यामागील उद्देश सफल होण्‍याऐवजी, आज लोकांना मिळणारे लाभही मर्यादित होण्‍याची भिती निर्माण झाली होती.

याच दरम्‍यान, राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानाने अनेक चर्चांनंतर कायद्यासाठीचा एक समग्र मसुदा तयार करुन त्‍याचा पाठपुरावा सुरु केला होता. अन्‍नसुरक्षेच्‍या आदर्श व्‍याख्‍येप्रमाणे अन्‍नाचे उत्‍पादन, वितरण, क्रयशक्‍ती प्रदान करणारा रोजगार, जमीनसुधारणा, अन्‍न पचविण्‍यासाठी लागणारे आरोग्‍य इ. अनेक बाबींचा समावेश या मसुद्यात होता. त्‍याच्‍या या अतिव्‍याप्‍तीशी असहमती म्‍हणून तसेच या अभियानाची एकूण राजकीय ताकद नगण्‍य असल्‍याने सरकारकडून या मसुद्याची प्रारंभी अजिबात दखल घेण्‍यात आली नाही.

तथापि, याचवेळी एक महत्‍वाची घटना घडली. सोनिया गांधींच्‍या नेतृत्‍वाखाली राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समितीचे पुनर्घटन झाले. या समितीत राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानाच्‍या मसुदा प्रक्रियेत प्रत्‍यक्ष-अप्रत्‍यक्ष सहभागी असलेले एन.सी. सक्‍सेना, हर्ष मंदर, जॉं ड्रेझ, अरुणा रॉय तसेच या कायद्याची मागणी करणारे खुद्द डॉ. स्‍वामिनाथन यांचा समावेश सोनिया गांधींनी केला. समितीच्‍या पुनर्घटनानंतर पहिले कार्य सोनिया गांधींनी केले ते म्‍हणजे, मंत्रिगटाने मंजूर केलेला अन्‍नसुरक्षा कायद्याचा मसुदा समितीत चर्चेसाठी मागवला. त्‍यावर खोलात चर्चा घडवली. त्‍यानंतर सहमतीच्‍या शिफारशी बाहेर आल्‍या. हितसंबंधांच्‍या नानाविध संघर्षातून निघणारे मसुदे हे तडजोडीचेच असतात. कोणा एका गटाची संपूर्ण सरशी होत नसते. अन्‍न अधिकाराच्‍या कायद्याच्‍या शिफारशींबाबतही तेच आहे. अन्‍न अधिकाराचा कायदा समग्र असावा, असे वाटणारा एक गट, मुक्‍त आर्थिक विकासाला अडथळा न होता व अनुदान वाया न जाता गरिबांपर्यंत नेमकेपणाने योजना पोहोचाव्‍यात या भूमिकेचा दुसरा गट, तर आजच्‍या व्‍यवस्‍थेतील हितसंबंध जैसे थे राहावेत म्‍हणून कायदा होऊच नये, झालाच तर बोथट व्‍हावा, असे इच्छिणारा तिसरा गट असा हा संघर्ष राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समितीच्‍या मैदानात खेळला गेला. हे सर्व गट अनेक छटांसहित आजच्‍या सत्‍ताधा-यांच्‍या अंतर्गतच आहेत. सर्वोच्‍च राजकीय मान्‍यता असलेल्‍या सोनिया गांधी आपले वजन कोठे टाकणार याला खूप महत्‍व होते. तथापि, त्‍यांना कितीही राजकीय व नैतिक मान्‍यता असली, तरी अखेर सत्‍तेच्‍या राजकारणात हितसंबंधांच्‍या संघर्षातूनच मार्ग काढावा लागतो. तोल साधावा लागतो.

इथेही तेच झाले. राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समितीचा सहमतीच्‍या शिफारशींचा मसुदा पंतप्रधानांना पाठवण्‍यात आला. तो त्‍यांनी त्‍यांचे आर्थिक सल्‍लागार रंगराजन यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील समितीकडे चिकित्‍सेसाठी पाठवला. रंगराजन समितीने तो अंशतः स्‍वीकारला, बहुअंशी नाकारला. सल्‍लागार समितीने रंगराजन यांच्‍या टीकेवर चर्चा करुन आपले समर्थन दिले व विधेयकाचे मसुदा प्रारुप बनवले. हे प्रारुप पंतप्रधानांना पाठवण्‍यात आले. प्रणव मुखर्जींच्‍या अध्‍यक्षतेखालील मंत्रिगटाकडे अन्‍न मंत्रालयाने सुधारित मसुदा पाठवला. तो संमत करुन पुढील प्रक्रियेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्‍यात आला आहे.

सल्‍लागार समितीच्‍या मसुद्याचे काय झाले ? अन्‍न मंत्रालयाचे म्‍हणणे सल्‍लागार समितीच्‍या मसुद्यातील शिफारशींच्‍या सहाय्यानेच आम्‍ही आमचा मसुदा बनवला आहे. हे संपूर्ण खरे नाही. सल्‍लागार समितीच्‍या मसुद्यातील काही भाग या सरकारी मसुद्यात स्‍वीकारला गेला आहे. अनेक तरतुदी काढून टाकण्‍यात आल्‍या आहेत अथवा पातळ करण्‍यात आल्‍या आहेत.

सल्‍लागार समितीच्‍या चर्चांतील सर्व मुद्द्यांचा तसेच या दोन मसुद्यांतील सर्व फरकांचा परामर्श घेणे, या लेखाच्‍या मर्यादेत शक्‍य नाही. (राईट टू फूड कँपेन ऑफ इंडिया तसेच नॅशनल अॅडव्‍हायजरी काऊन्सिल यांच्‍या वेबसाइेट्सवर हे मसुदे, बैठकांची इतिवृत्‍ते, लेख उपलब्‍ध आहेत. जिज्ञासूंनी ते जरुर वाचावेत.) उदाहरणादाखल काही ठळक बाबींची नोंद येथे करत आहे.

खुद्द सल्‍लागार समितीचा मसुदा विस्‍तृत व भरीव असला तरी, अन्‍न अधिकार अभियानाने अपेक्षिल्‍याप्रमाणे समग्र नाही. वर म्‍हटल्‍याप्रमाणे तो तडजोडीचाच आहे. त्‍यात आरोग्य, जमीन, शेतीसुधारणा इ. अनेक कळीच्‍या बाबींना मार्गदर्शक तत्‍त्‍वांत टाकले गेले आहे. कायद्याच्‍या मुख्‍य भागात त्‍यांचा समावेश नाही. रेशनला अधिक महत्‍व देण्‍यात आले आहे. तेही अभियानाने अपेक्षिल्‍याप्रमाणे संपूर्ण सार्वत्रिक नाही, तर सार्वत्रिकतेच्‍या जवळ आहे. म्‍हणूनच अभियानाकडून त्‍यावर टीका झाली. अभियानातील काही घटकांकडून तर जुनी व्‍यवस्‍थाच पुन्‍हा ‘नव्‍या बाटलीत जुनी दारु’ पद्धतीने कायम केली जात असल्‍याची टीका झाली. अर्थात, ही टीका एकांगी आहे. वस्‍तुस्थिती तशी नाही. सल्‍लागार समितीच्‍या तडजोडीच्‍या शिफारशी हे पुढचेच पाऊल आहे. या शिफारशींना कात्री लावणारा सरकारी मसुदाही आधीच्‍या तुलनेत थोडे अधिक नक्‍की देतो आहे. काही प्रमुख शिफारशी पाहिल्‍यावर हे लक्षात येते.

सल्‍लागार समितीच्‍या मसुद्यानुसार देशातील किमान 75 टक्‍के लोकांना अनुदानित अन्नधान्‍याचा कायदेशीर अधिकार देऊ केला आहे. ग्रामीण भागातील 90 टक्‍के जनतेला तर शहरांतील 50 टक्‍के जनतेला हा लाभ मिळेल. लाभार्थींचे दोन गट करण्‍यात आले आहेत. अधिक गरजवंतांचा प्राधान्‍य गट व त्‍याच्‍या वरचा सर्वसाधारण गट. ग्रामीण भागातील कायद्याच्‍या क्षेत्रातील 90 टक्‍के जनतेपैकी प्राधान्‍य गटात 46 टक्‍के व सर्वसाधारण गटात 44 टक्‍के लोक मोडतील. शहरातील कायद्याच्‍या क्षेत्रातील 50 टक्‍के जनतेपैकी प्राधान्‍य गटात 28 टक्‍के व सर्वसाधारण गटात 22 टक्‍के लोक येतील. प्राधान्‍य गटाला (46 टक्‍के ग्रामीण व 28 टक्‍के शहरी विभाग) दरमहा 35 किलो धान्‍य (प्रति व्‍यक्‍ती 7 किलो या प्रमाणे) अनुदानित दराने म्‍हणजे 1 रु. भरड धान्‍य, 2 रु. गहू व 3 रु. तांदूळ असे मिळेल. सर्वसाधारण गटाला (44 टक्‍के ग्रामीण व 22 टक्‍के शहरी विभाग) दरमहा 20 किलो धान्‍य (4 किलो प्रति व्‍यक्‍ती प्रमाणे) भरड धान्‍य, गहू व तांदूळ यांच्‍या किमान आधारभूत किंमतीच्‍या 50 टक्‍क्यांपेक्षा कमी दराने मिळेल.

सरकारी मसुद्यात ग्रामीण भागातील 90 टक्‍क्‍यांऐवजी 75 टक्‍क्‍यांना कायद्याचा अधिकार देण्‍यात येईल तसेच सर्वसाधारण गटाला प्रति व्‍यक्‍ती 4 किलो ऐवजी 3 किलो व एकूण 20 किलो ऐवजी 15 किलो धान्‍य देण्‍यात येईल, असे म्‍हटले आहे. दुसरे म्‍हणजे, प्राधान्‍य गटाची टक्‍केवारी सल्‍लागार समितीच्‍या शिफारशींप्रमाणे निश्चित करण्‍यात आलेली नाही. देशातील गरिबीच्‍या प्रमाणाच्‍या मापनाच्‍या आधारे केंद्र सरकार हा आकडा जाहीर करेल, असे नमूद करण्‍यात आले आहे.

गरिबांच्‍या संख्‍येचा अंदाज ठरविण्‍यासाठी नेमलेल्‍या सुरेश तेंडुलकर समितीचा अहवाल सरकारने स्‍वीकारल्‍याने त्‍यातील अंदाज प्रमाण मानले जाण्‍याची शक्‍यता आहे. तेंडुलकर समितीच्‍या अहवालाप्रमाणे देशात एकूण गरीबी 37.2 टक्‍के (शहरः 25.7 व ग्रामीणः 41.8) आहे. महाराष्‍ट्रासाठी समितीने दिलेला अंदाज असा आहेः शहर- 25.6 व ग्रामीण- 47.9. प्राधान्‍य गटासाठी हेच आकडे गृहीत धरले तर ग्रामीण भागात सल्‍लागार समितीच्‍या 46 टक्‍क्‍यांऐवजी सरासरी 42 टक्‍के हा आकडा असेल. तथापि, राज्‍यागणिक अंदाज भिन्‍न असल्‍याने प्राधान्‍य गटांतील लोकांचे प्रमाणही सगळीकडे सारखे नसेल. महाराष्‍ट्राच्‍या ग्रामीण भागातील 48 टक्‍के लोक तर शहरातील 26 टक्‍के लोक प्राधान्‍य गटात मोडतील. संसदेत चर्चा होऊन यात सुधारणा व्‍हायची शक्‍यता आहे. समजा झाली नाही, तरी हे आकडे व मिळणारा लाभ आताच्‍या रेशनव्‍यवस्‍थेतील लाभापेक्षा निश्चित जास्‍त असेल.

तो कसा ते पाहू.

अंत्‍योदय, बीपीएल व एपीएल या परिभाषेऐवजी 'प्राधान्‍य गटातील कुटुंबे' व 'सर्वसाधारण गटातील कुटुंबे' असे शब्‍दप्रयोग अस्तित्‍वात येणार आहेत. प्राधान्‍य गटाला अंत्‍योदयच्‍या दराने 35 किलो धान्‍य मिळणार तर सर्वसाधारण गटाला बीपीएलच्‍या आसपासच्‍या दराने 15 किलो धान्‍य मिळणार. आजचे अंत्‍योदय व बीपीएल एकत्रितपणे प्राधान्‍य गटात मोडण्‍याची शक्‍यता असल्‍याने बीपीएलवाले एकप्रकारे अंत्‍योदयवाले होणार आहेत. आजच्‍या एपीएलवाल्‍यांपैकी एक विभाग सर्वसाधारण गटात येणार आहे. आजच्‍या घडीला रेशनचे अंत्‍योदय व बीपीएल धरुन देशातील 6.5 कोटी कुटुंबांना लाभ मिळतो. नव्‍या कायद्याने ही संख्‍या 10 कोटींच्‍या आसपास जाणार आहे. आज एपीएलवाल्‍यांना महाराष्‍ट्रात 15 किलो धान्‍य सरकारने दरमहा जाहीर केले आहे. परंतु, ते अजिबात मिळत नाही, असा अनुभव आहे. त्‍यापैकी एका विभागाला 15 किलोचे कायदेशीर संरक्षण मिळेल. मुंबईत आज अंत्‍योदय व बीपीएल एकत्रित कुटुंबे 1 टक्‍क्‍यांच्‍या आत आहेत. पुण्‍यात 5 टक्‍क्‍यांच्‍या आसपास आहेत. शहरी विभागांसाठीचे प्रमाण प्राधान्‍य गटासाठी 26 टक्‍के असल्‍याने मुंबई-पुण्‍यासारख्‍या शहरांत ही संख्‍या लक्षणीयरीत्‍या वाढण्‍याची शक्यता आहे. आजच्‍या एपीएलपैकी अनेक कुटुंबे प्राधान्‍य गटात येतील. महाराष्‍ट्राच्‍या ग्रामीण जनतेला मात्र अधिक लाभ मिळण्‍याची शक्‍यता आहे. महाराष्‍ट्रात अंत्‍योदय व बीपीएल मिळून 31 टक्‍क्‍यांच्‍या आसपास कुटुंबे सध्‍या आहेत. नव्‍या कायद्याप्रमाणे प्राधान्‍य गटाचे ग्रामीण भागासाठीचे प्रमाण 48 टक्‍के असल्‍याने महाराष्ट्रातील आजची सर्व अंत्‍योदय व बीपीएल कुटुंबे प्राधान्‍य गटात येतील.

सल्‍लागार समितीच्‍या मसुदद्यात प्राधान्‍य गटातील कुटुंबांसाठीच्‍या दरांत 10 वर्षे बदल करता येणार नाही, असे म्‍हटले आहे. तर सरकारी मसुद्यात या मुदतीचे बंधन नाही. केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे दरांमध्‍ये तसेच लाभांच्‍या प्रमाणात सुधारणा करु शकते, असे त्‍यात म्‍हटले आहे. आपत्तिग्रस्‍त विभागातील सर्वसाधारण गटातील कुटुंबांना प्राधान्‍य गटाप्रमाणे किमान 1 वर्ष लाभ मिळावा, असे सल्‍लागार समितीचे म्‍हणणे आहे, तर सरकारी मसुद्यात ही तरतुदच नाही. उपासमारीने ग्रस्‍त प्राधान्‍य गटातील कुटुंबांना 6 महिने दुप्‍पट लाभ द्यावा, अशा कुटुंबांचा सरकारने स्‍वतःहून शोध घ्‍यावा, असे सल्‍लागार समितीचा मसुदा म्‍हणतो, तर सरकारी मसुद्यात अशा कुटुंबांना दोन वेळा मोफत जेवण दिले जाईल, असे म्‍हटले आहे.

रेशनच्‍या व्‍यतिरिक्‍त अन्‍य अनेक योजनांचा समावेश दोन्‍ही मसुद्यांत आहे. तथापि, सल्‍लागार समितीच्‍या मसुद्यातील भरीवपणा सरकारी मसुद्यात नाही. मातृत्‍व अनुदान योजनेद्वारे गर्भवती स्‍त्रीला एकूण 6 महिने दरमहा 1000 रु. दिले जावेत, अशी तरतूद सल्‍लागार समितीच्‍या मसुद्यात आहे. सरकारी मसुदा याबाबतीत मौन आहे. कुपोषित मुलांना योग्‍य असा उपचारात्‍मक आहार मोफत दिला जाईल तसेच पौष्टिकता पुनर्वसन केंद्राद्वारे त्‍यांची खास काळजी घेतली जाईल, असे सल्‍लागार समितीचा मसुदा म्‍हणतो. सरकारी मसुद्यात याचा काहीच उल्‍लेख नाही. या कायद्याच्‍या देखरेखीसाठी राष्‍ट्रीय अन्‍न आयोग असेल, त्‍याची नियुक्‍ती सार्वजनिक नामांकन पद्धतीने करण्‍यात येईल. त्‍यास संबंधित प्रशासकीय अधिका-यांवर देखरेख करण्‍याचा, त्‍यांची चौकशी व दंड करण्‍याचा अधिकार असेल. त्‍यास दिवाणी न्‍यायालयाचे अधिकार असतील, असे सल्‍लागार समितीच्‍या मसुद्यात म्‍हटले आहे. सरकारी मसुद्यात या आयोगाच्‍या नियुक्‍तीचा अधिकार सरकारकडेच ठेवण्‍यात आला असून त्‍याला दंड करण्‍याचा अथवा न्यायालयीन चौकशीचा अधिकार नाकारण्‍यात आला आहे.

परिचयासाठी म्‍हणून एवढे मुद्दे पुरे झाले. तथापि, पुढची एक घडामोड नोंदविणे आवश्‍यक आहे. रंगराजन समितीने सल्‍लागार समितीच्‍या मसुद्यावर टीका करताना त्‍यातील तरतुदींच्‍या अंमलबजावणीसाठी लागणारे धान्‍य एकूण उत्‍पादित धान्‍याच्‍या 30 टक्‍के इतके असेल व तेवढे सरकारने उचलले तर अनुदानाचा बोझा वाढेलच शिवाय बाजारातील धान्‍याचे भाव वाढतील, असे म्‍हटले होते. यासाठी प्रत्‍यक्ष धान्‍य देण्‍याऐवजी लाभार्थ्‍यांना रोख रक्‍कम देण्‍याचा प्रयोग टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने करावा, त्‍यासाठी आधी प्रायोगिक प्रकल्‍प करावा, अशी सूचना केली होती. आता सरकारने नंदन नीलकेणींच्‍या नेतृत्‍वाखाली एक टास्‍क फोर्स नेमून या प्रयोगाची आखणी सूचविण्‍याची जबाबदारी त्‍यावर सोपविली आहे.

धान्‍याऐवजी रोख रक्‍कम या मुद्द्याला अन्‍न अधिकार अभियानात तीव्र विरोध आहे. तथापि, या प्रयोगाला आपण खुले असले पाहिजे, असे मला वाटते. आजही 1 र. अनुदान पोहोचवायला 4 रु. खर्च होतो. अर्थात, 1 रुपयातलाही बराचसा हिस्‍सा भ्रष्‍टाचार गिळून टाकतो. गोदाम ते दुकान या प्रवासात होणा-या 40 टक्‍के धान्‍याची गळती, दुकानदाराची भेसळ व भ्रष्‍टाचार आदिंच्‍या बाबतीत संगणकीय तंत्रज्ञानाच्‍या आधारे निय‍मन करण्‍याचा प्रस्‍ताव कायद्याच्‍या मसुद्यात आहे. तथापि, या नियमनाला मर्यादाच असणार आहेत. धान्‍याच्‍या वाहतुकीची व वितरणाची आजची कमजोर यंत्रणा कायदा केला की लगेच सुधारणार आहे, ही अपेक्षा अवास्‍तव आहे. आज त्‍यामुळेच 640 लाख टन धान्‍य गोदामात साठले आहे. 2000 सालची स्थिती पुन्‍हा तयार झाली आहे. या धान्‍याची विल्‍हेवाट हा नेहमीप्रमाणे आतबट्ट्याचा व्‍यवहार ठरणार आहे. यासाठी रोख रकमेच्‍या हस्‍तांतराच्‍या ब्राझीलमध्‍ये झालेल्‍या प्रयोगांचा आपणही आपल्‍यापद्धतीने विचार करणे आवश्‍यक आहे.

या सगळ्याचा विचार करता, जराही आपल्‍या मनासारखे (अथवा राजकीय लाईनप्रमाणे) झाले नाही की दूषणे देण्‍याऐवजी, मनासारखे घडविण्‍याचा पुरेपूर लोकशाही प्रयत्‍न, जे होईल त्‍यातील पुढे जाणा-या भागाची जोपासना, अंमलबजावणी करणे व त्‍याआधारे जनाधार तयार करणे व या जनाधाराच्‍या सहाय्याने पुढे व्‍हावेसे वाटणा-या गोष्‍टींसाठी संघर्षरत राहणे असाच चळवळीचा डावपेच राहायला हवा.

कायदा व्‍हायला अजून बरेच टप्‍पे पार करावे लागणार आहेत. अशावेळी या कायद्याच्‍या मसुद्यावर जागोजाग चर्चा, मेळावे, परिषदा संघटित करुन सुधारणा सुचविणे आवश्‍यक आहे. केवळ संसदेत चर्चा न होता लोकांमध्‍ये, प्रसारमाध्‍यमांत चर्चा व्‍हायला हव्‍या. त्‍याचा दबाव संसदेतील चर्चांवर पडला पाहिजे. राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समितीतील चर्चांच्‍या दरम्‍यान राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानाचा अपवाद करता कोठेही देशात जनसंघटनांनी या प्रश्‍नावर व्‍यापक चर्चा, हालचाली केल्‍या असे झाले नाही. किमान आतातरी अशा हालचाली होणे आवश्‍यक आहे. धोरणकर्त्‍यांतील सत्‍प्रवृत्‍तांवर विसंबणे योग्‍य नाही. लोकशाहीत अंतिम सत्‍ताधारी जनता असते. संसदीय प्रणालीला बाधा न आणता तिची आकांक्षा तिच्‍या संघटित हालचालीने कायद्यात प्रतिबिंबित होणे गरजेचे आहे.

- सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com