2009 ला संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीचे सरकार दुस-यांदा सत्‍तेवर आल्‍यावर राष्‍ट्रपतींच्‍या अभिभाषणात सूतोवाच झालेले अन्‍नसुरक्षा विधेयक मधल्‍या अनेक संघर्षांनंतर आता 2011 च्‍या शेवटी अखेर लोकसभेत मांडले गेले. स्‍थायी समितीतील दुरुस्त्या वगैरे सोपस्‍कार होऊन येत्‍या हिवाळी अधिवेशनात बहुधा हा कायदा संमत होईल.
वर उल्‍लेख केलेले संघर्ष खुद्द सरकारअंतर्गतच होते. राष्‍ट्रपतींच्‍या अभिभाषणात या कायद्याचे सूतोवाच झाल्‍यानंतर लगेचच तत्‍कालीन अन्‍न मंत्री शरद पवार यांनी जाहीरपणे आपला विरोध नोंदविला. त्‍यांचा हा विरोध आजतागायत आहे. तो त्‍यांनी मंत्रिमंडळाच्‍या बैठकांमध्‍येही शेवटपर्यंत लावून धरला होता. या कायद्याने आपण बांधून घेऊ नये, उद्या गोदामात धान्‍य नसले तर आयात करावे लागेल, यासाठीच्‍या अनुदानापोटी जी 27000 कोटी रु.ची जादा सबसिडी द्यावी लागेल, त्‍यामुळे विकासकामांना पैसा राहणार नाही, एवढेच नव्‍हे तर स्‍वस्‍तात मिळणा-या धान्‍याच्‍या परिणामी मजूर काम करणार नाहीत...असे चौफेर आरोप सरकारचा एक घटक असतानाही ते करत आहेत. पंतप्रधान व इतर ज्‍येष्‍ठ मंत्र्यांचा यातील जादा अनुदानाला तसेच भ्रष्‍टाचाराने पोखरलेल्‍या रेशनव्‍यवस्‍थेत संरचनात्‍मक सुधारणा न करता वाढीव अनुदान वाया घालविण्‍यास विरोध होता. कायदा झाल्‍यावर सरकारकडून जी मोठी धान्‍यखरेदी होईल, त्‍यातून बाजारात धान्‍याची कमतरता व परिणामी भाववाढ होईल, अशीही त्‍यांची चिंता होती. अखेरीस सोनिया गांधींच्‍या हस्‍तक्षेपाने मंत्रिमंडळाच्‍या अनेक बैठकांत मंजूर होऊ न शकलेले हे विधेयक मंत्रिमंडळास मंजूर करावे लागले.
सरकार अंतर्गत असलेला विरोध तसेच जयललिता, मायावती, नितीशकुमार, नरेंद्र मोदी या विरोधी पक्षांच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांनी नोंदवलेले आक्षेप पाहता, अनेक अभ्‍यासकांच्‍या तसेच अन्‍न अधिकाराच्‍या चळवळीतील कार्यकर्त्‍यांच्‍या अपेक्षेप्रमाणे हा कायदा होईल, अशी शक्यता नाही. म्‍हणूनच, या प्रतिकूल संदर्भ चौकटीत या विधेयकातील तरतुदींचे मापन करणे उचित ठरेल.
योजनेला अधिकारी भीक घालत नाहीत. रेशनवर नियमाप्रमाणे धान्‍य मिळत नसल्‍याची तक्रार केली असता ‘वरुन कोटा कमी आला, आम्‍ही काय करणार’ असे उत्‍तर मिळते. रेशनची योजना आता कायदा होईल. मग अशी उत्‍तरे देता येणार नाहीत. योजनेचा कायदा होणे, ही मोठी गोष्‍ट आहे. ग्रामीण भागातील 75 टक्‍के जनतेला (प्राधान्‍य गटः 46 टक्‍के + सर्वसाधारण गटः 29 टक्‍के) तर शहरांतील 50 टक्‍के जनतेला (प्राधान्‍य गटः 28 टक्‍के + सर्वसाधारण गटः 22 टक्‍के) अनुदानित अन्‍नधान्‍याचा कायदेशीर अधिकार मिळेल. प्राधान्‍य गटासाठी धान्‍याचे प्रमाण दरमहा प्रति व्‍यक्‍ती 7 किलो व दर 1 रु. भरड धान्‍य, 2 रु. गहू व 3 रु. तांदूळ असे असतील. सर्वसाधारण गटाला धान्‍याचे प्रमाण दरमहा प्रति व्‍यक्‍ती 3 किलो व दर शेत‍क–यांकडून खरेदी करावयाच्‍या किमान आधारभूत किंमतीच्‍या 50 टक्‍क्यांपेक्षा कमी असतील.
सबंध देशभरच आज मिळणा-या रेशनच्‍या लाभांत लक्षणीय बदल यामुळे होणार आहे. महाराष्‍ट्राच्‍या उदाहरणावरुन हे लक्षात येर्इल. आज महाराष्‍ट्रात एपीएल रेशनकार्डधारकांना 15 किलो धान्‍य सरकारने दरमहा जाहीर केले आहे. परंतु, ते कधीतरी-कोणालातरी 5 किलो मिळते, असा अनुभव आहे. त्‍यापैकी एका विभागाला, म्‍हणजे सर्वसाधारण गटातील कुटुंबांना 15 किलोचे (3 किलो x 5 माणसे) कायदेशीर संरक्षण मिळेल. मुंबईत आज अंत्‍योदय व बीपीएलची एकत्रित कुटुंबे 1 टक्‍क्‍यांच्‍या आत आहेत. पुण्‍यात 5 टक्‍क्‍यांच्‍या आसपास आहेत. शहरी विभागांसाठीचे प्रमाण प्राधान्‍य गटासाठी 28 टक्‍के असल्‍याने मुंबई-पुण्‍यासारख्‍या शहरांत ही संख्‍या लक्षणीयरीत्‍या वाढण्‍याची शक्यता आहे. आजच्‍या एपीएलपैकी अनेक कुटुंबे प्राधान्‍य गटात येतील. महाराष्‍ट्राच्‍या ग्रामीण जनतेला मात्र अधिक लाभ मिळण्‍याची शक्यता आहे. महाराष्‍ट्रात अंत्‍योदय व बीपीएल मिळून 31 टक्‍क्‍यांच्‍या आसपास कुटुंबे सध्‍या आहेत. नव्‍या कायद्याप्रमाणे प्राधान्‍य गटाचे ग्रामीण भागासाठीचे प्रमाण 46 टक्‍के असल्‍याने महाराष्ट्रातील आजची सर्व अंत्‍योदय व बीपीएल कुटुंबे प्राधान्‍य गटात येतील. राज्‍यनिहाय लाभार्थींचे प्रमाण केंद्र सरकार ठरवणार आहे. त्‍यामुळे सर्व राज्‍यांसाठी प्राधान्‍य गटांची टक्‍केवारी ग्रामीण 46 टक्‍के व शहरी 28 टक्‍के असणार नाही. ती कमीअधिक होऊ शकते. तथापि, यासाठीचा आधार गरिबांच्‍या संख्‍येचा अंदाज दर्शविणा-या सुरेश तेंडुलकर समितीच्‍या अहवालाचाच घेतला जाईल, असे दिसते. तसे झाल्‍यास महाराष्‍ट्रात प्राधान्‍य गटातील लोक ग्रामीण भागात 48 टक्‍के व शहरी भागात 26 टक्‍के होतील. अनुदानित धान्‍याच्‍या कायदेशीर लाभातून ग्रामीण भागातील 25 टक्‍के व शहरातील 50 टक्‍के लोक सरळ वगळले जाणार आहेत. लाभार्थींची निवड नीट न झाल्‍यास या वगळलेल्‍यांत अनेक गरजवंतांचा समावेश असण्‍याचा धोका राहतो.
या कायद्यातील मुख्‍य भाग रेशनचा असला, तरी हा कायदा केवळ रेशनसाठी नाही. अंगणवाडी व शाळेतील मध्‍यान्‍ह भोजनाद्वारे मुलांना मिळणा-या मोफत भोजनाच्‍या योजनेला या कायद्यात अंतर्भूत करण्‍यात आले आहे. गरोदर स्त्रियांना एकूण 6 महिने दरमहा 1000 रु. मातृत्‍व अनुदान दिले जाणार आहे. निराधारांना एकवेळचे जेवण मोफत दिले जाणार आहे तर बेघरांना परवडणा-या किंमतीत जेवण देणारी कम्‍युनिटी किचन उघडली जाणार आहेत. अशा आणखी काही योजना आहेत. याचबरोबर परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी रेशनव्‍यवस्‍थेचे संपूर्ण संगणकीकरण, रेशन दुकाने देण्‍यात ग्रामपंचायत, बचत गटांना प्राधान्‍य, रेशन कार्ड कुटुंबातील महिलेच्‍या नावे अशीही पावले उचलणार येण्‍यात आहेत.
राज्‍यांचा प्रमुख आक्षेप आहे तो, या कायद्यात सुचविलेल्‍या तक्रार निवारण यंत्रणेपोटी निर्माण होणा-या नोकरशाहीच्‍या खर्चावर. हा खर्च राज्‍यांनी करावयाचा आहे. शिवाय आज अनेक राज्‍यांत रेशनव्‍यवस्‍थेत वेगवेगळे प्रयोग केले जात आहेत. त्‍यांना हात लावला जाता कामा नये, अशी राज्‍यांची मागणी आहे. राज्‍यांनीच अखेर अंमलबजावणी करावयाची असल्‍याने ही यंत्रणा राज्‍यांनाच केंद्राने ठरवू देणे अधिक उचित होईल. या कायद्यामुळे होणारा जादा खर्च जीडीपीच्‍या जेमतेम 1 टक्‍काच होतो. शिवाय उद्योगपतींना दिलेल्‍या करसवलतीसाठी याच्‍या पाच पट रक्‍कम खर्च होते. त्‍याबाबत शरद पवारांनी तक्रार केल्‍याचे स्‍मरत नाही. मोठ्या प्रमाणातील धान्‍यखरेदीमुळे बाजारात होणा-या विपर्यासावर उपाय म्‍हणून लाभार्थ्‍यांना धान्‍याऐवजी अनुदानाची थेट रक्‍कम देण्‍याचे प्रयोग करता येतील. अशा प्रयोगांचे उल्‍लेख या विधेयकात केलेले आहेतच. स्‍थायी समितीकडे अशा आणखी सूचना (बाजूच्‍या तसेच विरोधाच्‍या) करण्‍याचा मार्ग सर्वांनाच मोकळा आहे. कायदा झाल्‍यावरही दुरुस्त्या करणे शक्‍य आहे. आधी कायदा होणे महत्‍वाचे आहे. कोणत्‍याही निमित्‍ताने तो लांबणीवर पडता कामा नये.
- सुरेश सावंत
No comments:
Post a Comment