११ मार्चचा मोर्चा अधिक आश्वासक झाला असता (!)

कॉ. पानसरेंच्या हत्येच्या निषेधार्थ मुंबईत निघालेला मोर्चा मोठा होता. भायखळ्यापासून आझाद मैदानापर्यत भर उन्हात चालत निघालेल्या या मोर्च्यात राज्यभरातून सामान्य कष्टकरी महिला-पुरुष ज्या संख्येने व वेदनेने या मोर्च्यात सहभागी झाले होते, ते पाहून हेलावायला होत होते. पानसरे-दाभोलकरांच्या खूनामागील सूत्रधारांविषयी मनात चीड-संताप उसळत होता. प्रतिगाम्यांनी आरंभलेल्या या खूनसत्राने आम्ही डगमगणार नाही, हा निर्धारही मोर्चेकऱ्यांच्या घोषणांमधून व सभेतील भाषणांमधून व्यक्त होत होता. कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन, समाजवादी तसेच अन्य पुरोगामी प्रवाहांची या मोर्च्यातील एकजूट आश्वासक वाटत होती. मोर्च्याला येणाऱ्यांचे तसेच तो संघटित करणाऱ्यांचे प्रचंड कष्ट दिसत होते. आझाद मैदानातील विशाल सभामंच उभारण्यासाठी आयोजकांना निधी गोळा करण्यासाठी काय प्रयास करावे लागले असतील, याची कल्पना येत होती.

या मोर्च्याचा परिणाम काय झाला? होऊ शकतो?

आम्ही अशा हत्यांना घाबरणार नाही, हा विश्वास मोर्च्यात सहभागी झालेल्यांना तसेच मोर्च्याला सदिच्छा असणाऱ्यांच्या मनात नक्की जागला असणार. पुरोगामी प्रवाहांतले 'आम्ही सारे पानसरे' ही एकजुटीची भावना नक्की वाढीस लागू शकते.

एवढ्या मोठ्या मोर्च्याला प्रसारमाध्यमांत मात्र हवी तशी प्रसिद्धी मिळाली नाही, याची खंत जरुर वाटते. ही प्रसिद्धी मिळाली असती, तर ही भावना ज्यांना मोर्च्याची कल्पना नव्हती पण या खूनाबद्दल ज्यांना चीड होती, अशा अनेकांपर्यंत पोहोचायला मदत झाली असती. टीआरपीची गणिते सांभाळणारी प्रसारमाध्यमे कर्तव्यापोटी अशी प्रसिद्धी देतील, याची खात्री अर्थातच बाळगता येत नाही. आहे या रचनेत या प्रसिद्धीसाठी आपण आयोजक काय व किती सुनियोजित प्रयत्न करतो, एवढेच आपल्या हाती असते. त्यात आपण कोठे कमी पडलो का, याचा आढावा घेऊन, पुढच्या वेळी आवश्यक त्या दुरुस्त्या करायला हव्या.

एवढ्या लांबवर चालत आल्यानंतर पुन्हा सभेला बसणे हे जिकीरीचे होते, असे दिसते. लोक पांगतात. काहींना परतीच्या प्रवासाला निघायचे असते. हे सगळेच लोक राजकीय कार्यकर्ते असतात असे नाही. बहुसंख्या ही जनसंघटनांच्या कार्यकर्त्यांची असते. त्यामुळे सगळी भाषणे शांतपणे ऐकणे होत नाही. मोर्च्यातील संख्या व जोश सभेत राहत नाही. वास्तविक, एवढ्या लांबवर चालत आल्यानंतर, एखाद-दुसरे प्रेरक गाणे, पानसरेंच्या रेकॉर्ड केलेल्या भाषणातील एखादा संदेशाचा भाग व पुढील कार्यक्रम जाहीर करणारे एक भाषण व प्रतिज्ञावाचन असा फारतर अर्ध्या-एक तासाचाच हा कार्यक्रम असता, तर अधिक परिणाम साधला असता, असे वाटते. सहभागी घटकांच्या सर्व प्रतिनिधींना बोलू देण्याने मुद्द्यांची पुनरावृत्ती होत राहते. सभा लांबते. परिणाम साधत नाही. सर्व वक्त्यांनी आपल्या सूचना आधीच संयोजकांकडे दिल्या तर जो एक वक्ता बोलणार आहे, तो त्यातील पुनरावृत्ती टाळून मोजक्याच सूचना मांडू शकतो. लोकप्रबोधनासाठी आपापल्या भागात अधिकाधिक भाषणांची गरज असते. तिथे वक्त्यांना ही भाषणे करता येतील.

मोर्चा सर्व पुरोगामी प्रवाहांच्या संयुक्त समितीतर्फे होतो आहे, असा माझा समज होता. प्रत्यक्षात, पत्रकावर मोजक्याच पक्ष-संघटनांची नावे होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक व अध्यक्ष हे कॉ. पानसरे ज्या पक्षाचे होते, त्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे होते. कॉ. पानसरेंच्या पक्षाकडे अधिक जबाबदारी येणे, त्यांनी त्यासाठी अधिक कष्ट घेणे हे स्वाभाविक आहे. तथापि, व्यापक मंचाद्वारेच या मोर्च्याचे आयोजन करुन या जबाबदाऱ्या सगळ्यांत बरोबरीने वाटल्या गेल्या असत्या, तर चांगले झाले असते. कॉ. पानसरे हे आम्हा सगळ्या पुरोगाम्यांचे आहेत, केवळ एका पक्षाचे नाहीत, ह्या सध्या प्रचलित झालेल्या भावनेशी ते अधिक सुसंगत झाले असते.

सभास्थानी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे प्रतिनिधी आले होते. तथापि, त्यांना बोलण्यास परवानगी नसल्याने थोडावेळ थांबून ते निघून गेले. या पक्षांशी तूर्त राजकीय एकजुटीचा प्रश्न नव्हता. लोकशाही संरक्षणाच्या व्यापक कार्यक्रमावर त्यांच्याशी सहकार्य करण्यास, किमान ते स्वतःहून आलेत म्हणून त्यांचा मान ठेवण्यास हरकत काय होती, हे कळत नाही. हा साध्या सौजन्याचा भाग आहे. प्रतिगामी शक्तींशी लढताना जी अधिकाधिक व्यापक संयुक्त आघाडी करावी लागते, त्यासाठीचा डावपेच म्हणून तरी हा मान राखायला हवा होता. हे पक्ष पूर्णतः प्रतिगामी आहेत, बिनसेक्युलर आहेत, संविधानद्रोही आहेत, त्यांचा एकूण व्यवहार पानसरेंच्या खून्यांना मदतनीसच ठरला आहे, म्हणून ते शत्रूस्थानीच राहतील, असे आयोजकांनी सर्वानुमते आधी ठरवलेच असेल, तर त्याला इलाज नाही. कॉ. पानसरेंच्या हत्येनिषेधार्थ जो महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आला होता, त्यावेळी रामदास आठवले स्वतः चेंबूरला रास्ता रोको करण्यात उतरले होते. ते या मोर्च्यात का नाहीत, असे त्यांच्या सहकाऱ्यांना विचारल्यावर कळले की, त्यांना एकतर बोलावले गेले नाही. ते न बोलावताही अशा ठिकाणी जातात. पण इथे आल्यावर कोणी जर, भाजपशी युती केलेल्यांनी यायचे नाही, असा जाहीर अवमान केला तर काय करायचे, म्हणून ते आले नाहीत. हेच आठवले मंचकावरील अनेक घटकांचा समावेश असलेल्या 'रिडालोस'चे काल-परवापर्यंत निमंत्रक होते. आता ते स्थान महाराष्ट्र लोकशाही आघाडीद्वारे प्रकाश आंबेडकरांनी घेतले आहे. भाजपला पाठिंबा दिला, म्हणून जर आठवले संपूर्ण बाद ठरत असतील, तर मंचावर असेही घटक होते, ज्यांच्या बायोडेटात भाजप-सेना युतीशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चुंबाचुंबी केल्याच्या नोंदी आहेत.

...मला या सगळ्याचा सुसंगत अर्थ लागत नाही. सहभागी संघटनांचा इतिहास वा भविष्य काहीही असो. आज जे युतीबरोबर नाहीत, ते आम्हाला चालतील, हाच केवळ निकष असेल, तर मग आठवलेंना सामील करुन न घेणे बरोबर आहे. हाही निकष सर्वांनी विचारविनिमयाने ठरवलेला असल्यास, तेही शिस्तीला धरुन आहे.

या पुरोगामी चळवळीतला एक सहप्रवासी म्हणून लोकशाहीवाद्यांची व्यापक संयुक्त आघाडी उभारण्यासाठी या शिस्तीचा, विचारपद्धतीचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे, असे वाटते. तसे आधीच झाले असते तर हा मोर्चा अधिक आश्वासक झाला असता. जे झाले, तेही अर्थात कमी नाही.

- सुरेश सावंत

काॅम्रेड कांगोंचा प्रतिसाद:

व्यापक एकजूट आवश्यक आहेच.मोर्चा हा सामाजिक अत्याचार प्रतिबंध चळवळीच्या आयोजकांनी १९ फेब्रुवारीच्या बैठकीत ठरविला होता. मी जरी सभेचा अध्यक्ष होतो तरी कोणी बोलावे ह्यासंबंधी निर्णय कमिटीने घेतला होता. पानसरे यांचे निधन २० फेब्रुवारीला झाले. त्यामुळे अनेक व्यक्ती व संघटना या मोर्चात सामील झाल्या. त्यांना व्यासपीठावर आमंत्रण देऊन एकजूट व्यापक आहे याची जाणीव होईल असा प्रयत्न केला. एकदोन संघटनाचे प्रतिनिधी राहून गेले. मोर्चाचे आमंत्रण सर्वांनाच होते. सर्वांनी बोलावे असा आग्रह धरणे वेळे अभावी शक्य नव्हते. त्यामुळे गैरसमज झाले. परंतु आपण सुचविल्या प्रमाणे या पुढे सभा थोडक्यात संपविण्याचे तंत्र आत्मसात करावेच लागेल.