हवे न्यायाचे (आ)रक्षण

उत्तम आर्थिक ऐपत असलेल्या पालकांनी केवळ ते अनुसूचित जातींच्या गटात मोडतात म्हणून आपल्या मुलांसाठी आरक्षणाचा लाभ घ्यावा का? असे करणे कितपत योग्य आहे?…अशी आमची चर्चा चालली होती. ज्यांच्या घरी ही चर्चा चालली होती, ते कुटुंब बौद्ध होते. मध्यमवर्गीय होते. म्हणजे आज आहे. तीन पिढ्यांची मंडळी घरात आहेत. पहिल्या पिढीने गरिबीचा-वंचनेचा व मुख्य म्हणजे अस्पृश्यतेचा दाहक अनुभव घेतलेला आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने, त्यांनी जागवलेल्या अस्मितेने व खूप परिश्रमाने त्यांनी आपल्या कुटुंबाचा शैक्षणिक व आर्थिक विकास साधला. हे करताना आरक्षण, सवलती व एकूण स्वतंत्र भारतातील विकासक्रमाचा त्यांना खूप उपयोग झाला. मुले उच्चशिक्षित झाली. चांगल्या नोकऱ्यांना लागली. एक मुलगी परदेशीही स्थायिक झाली. या मुलांना जातिभेदाचा अनुभव आलाच नाही असे नाही. पण आई-वडिलांसारखी अस्पृश्यता त्यांनी निश्चित अनुभवली नाही. लहानपणापासून बदलत गेलेले आर्थिक स्तर त्यांनी पाहिले आहेत. तथापि, या मुलांच्या मुलांना म्हणजे या कुटुंबातील तिसऱ्या पातीला अस्पृश्यता व आर्थिक वंचना काहीच ठाऊक नाही. त्यांच्यात व त्यांच्या थरातील अन्य सवर्ण मुलांच्या जगण्यात काहीच फरक नाही. ही मुले ज्या सोसायटीत राहतात, तेथील मुलांना लहानपणी जाती कळण्याची तशी वेळच येत नाही.

तर आमच्या चर्चेत या तिसऱ्या पातीतील मुलीच्या कॉलेजप्रवेशाचा अनुभव आला. या मुलीला गुण काही कमी नव्हते. पण आधीच्या दोन पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत आल्या होत्या. त्यांच्या त्या सवयीने या मुलीच्या प्रवेशाच्या वेळीही जातीचा दाखला लावण्यात आला. आरक्षणाच्या कोट्यामुळे पहिल्या यादीतच तिचे नाव आले. तिच्या बरोबरीने शाळेत शिकत असणाऱ्या, तिच्या आसपास गुण मिळवलेल्या व आता कॉलेजलाही बरोबरीने प्रवेश घेणाऱ्या तिच्या सवर्ण मैत्रिणीचे मात्र पहिल्या यादीत नाव लागले नाही. या दोघी मैत्रिणी बावचळल्या. असे कसे झाले, हे त्यांना काहीच कळेना. आरक्षित जागेवर प्रवेश मिळालेल्या मुलीने आपल्या पालकांना याबाबत विचारले. आता या पालकांचीही अडचण झाली. काय सांगायचे? खरे कारण त्यांना मुलीला अखेर सांगावेच लागले. पण त्यांनी तिला, तू तुझ्या मैत्रिणीला हे कारण सांगू नकोस. मी खेळाडू असल्याने मला त्या कोट्यातून हा प्रवेश मिळाला, असे सांगायला बजावले.

या प्रसंगात, कळत-नकळत जे आरक्षण घेतले गेले, त्यातून न्यायाचे मात्र रक्षण झाले नाही, असेच मला वाटते. आज बौद्ध किंवा अन्य दलित जातींत या कुटुंबातील पहिल्या-दुसऱ्या पिढीतील जीवन वाट्याला येत असलेली मुले बहुसंख्येने आहेत. प्रगत अवस्थेतील वरील मुलीने ही जागा घेतल्याने आजही दुर्बल असलेल्या एका मुलाची त्या जागेवर येण्याची संधी हुकली. बाबासाहेबांच्या सामाजिक न्यायाच्या पुरस्कर्त्या पालकांनी जाणते-अजाणतेपणी आपल्या समाजाच्या अंतर्गत मात्र न्याय केला नाही, असेच इथे म्हणावे लागेल.

एका युवाशिबिरात ‘सामाजिक न्याय व आरक्षण’ असे सत्र मी घेत होतो. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आल्यावर चर्चा काहीशी तीव्र होऊ लागली. आरक्षणाने गुणवत्ता डावलली जाते, हा मुद्दा एका गटाकडून जोरात मांडला जात होता. चर्चेसाठी म्हणून मी माझ्या अनुभवातले एक उदाहरण समोर ठेवले.

सरकारी मेडिकल कॉलेजला अनुसूचित जातीतील असूनही व गुणवत्तेच्यादृष्टीने खूप चांगले मार्क्स असतानाही त्या वर्गवारीतील मेरिटची कटऑफलाईन पार करणे थोडक्यात हुकल्याने एका विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळाला नाही. त्याचवेळी खुल्या प्रवर्गातील एका मेडिकलला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याला या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यापेक्षा कमी मार्क्स असतानाही एका विनाअनुदानित कॉलेजला प्रवेश मिळाला. त्यासाठी त्याला बिनपावतीचे २० लाख रुपये रोखीने मॅनेजमेंटला द्यावे लागले. हा खुल्या गटातील सवर्ण मुलगा आता डॉक्टर होणार होता. मात्र या मुलापेक्षा अधिक गुण असूनही तो दलित मुलगा डॉक्टर होणार नव्हता. कारण त्याच्याकडे २० लाख रुपये भरण्याची कुवत नव्हती.

हे उदाहरण देऊन मी प्रश्न केला, या उदाहरणात गुणवत्तेचे काय झाले? सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या प्रवेशांत खुल्या जागा व राखीव जागा यांसाठीच्या गुणांसाठीच्या कटऑफलाईनमधील अंतर आता कमी कमी होत चालले आहे. तरीही तेथे एखाद्या सवर्ण विद्यार्थ्याला प्रवेश न मिळता त्याच्या आसपास गुण असलेल्या दलित विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळण्याने आपल्यावर मोठा अन्याय झाला असे आपल्याला वाटते. ही बाब आपल्याला इतकी डाचते की अशा कमी गुणवत्तेच्या डॉक्टरांमुळे उद्या रोग्यांचा जीव धोक्यात येणार ही आपल्याला खात्री वाटू लागते. पण मग २० लाख रुपये भरुन कमी मार्क्सवाले विद्यार्थी डॉक्टर होणार असतात, त्यांच्याबाबत अशी भीती का वाटत नाही? असे पैसे भरुन प्रवेश घेऊ न शकणाऱ्या त्या दलित विद्यार्थ्यावर अन्याय होतो आहे, असे आपल्याला का वाटत नाही?

माझ्या प्रश्नाने ते निरुत्तर झाले. समोरच्या शिबिरार्थींमध्ये अशी भरभक्कम रक्कम भरुन विविध अभ्यासक्रमांना विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांत प्रवेश घेतलेले काही विद्यार्थी होते. त्यांनी निरुत्तर होणे हा माझा उद्देश नव्हता. आरक्षणाच्या प्रश्नाची विविध अंगे संवेदनशीलतेने व गांभीर्याने त्यांनी समजून घ्यावीत, ही अपेक्षा होती. चांगली गोष्ट म्हणजे तशी ती पुढे झालीही.

६-७ वर्षांपूर्वी आयआयटी/आयआयएम सारख्या अतिउच्च शिक्षणक्रमांत ओबीसींसाठी आरक्षण नको, यासाठीचे आंदोलन सुरु होते. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संघटना होती- स्टुडंट्स फॉर इक्वॅलिटी. त्यावेळीही हे गुणवत्तेचे वगैरे प्रश्न जोरात होते. आम्ही जात मानत नाही, आमच्या मित्र-मैत्रिणींपैकी कोणाची कोणती जात आहे, हे आम्हाला ठाऊक नसते. अशा आरक्षणाच्या धोरणाने सरकार आमच्यात जातिभेदाचे विष कालवून आमच्यातील समतेची भावना नष्ट करत आहे…असे अनेक मुद्दे ही मुले मांडत होती. समतेच्या(?) रक्षणासाठी तीव्रतेने चाललेल्या या आंदोलनकर्त्यांपैकी काहींशी चर्चेचा प्रसंग आला. त्यांना म्हणालो, “तुम्हा नव्या पिढीतील तरुणांच्या जातिविरोधी भावनांचा मी आदर करतो. तुम्हाला कोणाची जात विचारण्याची-माहिती करुन घेण्याची गरजच नाही, हेही मी समजू शकतो. पण याला थोडा अपवाद करुन तुमच्या शिक्षकवर्गात किती जण कोणत्या जातीचे आहेत, याची माहिती काढलीत तर बरे होईल.” (विद्यार्थ्यांऐवजी शिक्षक घेण्याचे कारण त्यांची संख्या कमी असल्याने अभ्यासाला सोपे जावे.)

त्यांच्यापैकी काहींनी माहिती काढली. अनुसूचित जाती-जमातीच्या आधीपासूनच आरक्षित असलेल्या जागा वगळल्यावर उरलेल्यांमध्ये बहुसंख्येने ब्राम्हण वा तत्सम उच्च जातींचे लोकच होते. त्यावर चर्चा करताना मी म्हणालो, “आज समाजात जाती आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. या जातींची जी टक्केवारी समाजात आहे, ती या तुमच्या शिक्षकांमध्येही दिसायला हवी. ती का दिसत नाही? काही विशिष्ट जातींचेच प्राबल्य का दिसते? याच जातींत हुशार लोक असतात, असे समजायचे का? म्हणजे जन्मजात काही जाती हुशार व काही बिनहुशार असे मानावे लागेल. विज्ञान तर तसे मानत नाही. मग असे का? याचा अर्थ काही जातींना आपल्या संस्कृती व समाजव्यवस्थेकडून अधिक संधी मिळाली, तर काही जातींना ती नाकारली गेली. मग आता प्रश्न एवढाच आहे, हे संधीचे विषम प्रमाण बदलायचे कसे? ज्या जातींचे जे प्रमाण समाजात आहे, ते तुमच्या शिक्षकांत, विद्यार्थ्यांत आणायचे कसे? हा न्याय करायचा कसा?”

याला त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. जे बनचुके नाहीत, ज्यांना खरोखर अडल्यासारखे होते, अशांना निरुत्तर करणे, हा माझा उद्देश नसतो, हे आधीच मी स्पष्ट केले आहे. पुढील चर्चेत, यासाठीच जातीआधारित आरक्षणाची गरज असते, ती कायमस्वरुपी नाही, ज्या क्षणी हा न्याय दिसू लागेल त्याक्षणी या आरक्षणाच्या धोरणाचाही फेरविचार सुरु व्हायला हवा इ. बाबींचा समावेश होता.

एक चकवा देणारा मुद्दा नेहमी उपस्थित होतो, तो म्हणजे आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवण्याचा. एकाच आर्थिक स्तरातील समान गुणवत्ता असलेले वेगवेगळ्या जातीचे उमेदवार मुलाखतीला गेले, तर कोणाची निवड व्हायची शक्यता आहे? या प्रश्नाचे उत्तर ही निवड करणाऱ्यांची जात काय आहे, यावर आजतरी अवलंबून आहे. ‘यातले आपल्यापैकी कोण’ हा मुद्दा प्रभावी ठरत असतो. अशावेळी, म्हणजे जोवर समाजात जातभावना व त्यावर आधारित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भेदभाव केले जात आहेत, तोवर जात हा आरक्षणाचा पाया राहणेच उचित ठरेल. आरक्षणास पात्र जातीतले आर्थिकदृष्ट्या वरच्या स्तरातील लोक वगळण्यासाठी क्रिमी लेयरचा मुद्दा जो ओबीसी आरक्षणात आहे, तो योग्य आहे. अनुसूचित जाती-जमातींमध्येही तो यथावकाश यायला हवा. या विभागांत पुढारलेल्यांचे प्रमाण टक्केवारीच्या दृष्टीने आजही अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींतील बौद्धांपैकी काही पुढारलेले लोक पाहून देशातील दलितांच्या स्थितीविषयी अनुमान काढणे बरोबर होणार नाही. २०११ साली सामाजिक, आर्थिक व जातीची गणना देशभर झाली. त्याचे निष्कर्ष अजून यायचे आहेत. ही गणना खूप सदोष झाली हे खरे. पण तिचा काहीएक आधार कोणत्या जातींची प्रगती किती झाली, याचा अंदाज यायला उपयुक्त ठरेल. त्याच्याआधारे सर्वच आरक्षणाचा व त्यांच्या निकषांचा फेरआढावा घेणे शक्य होणार आहे.

आरक्षणाच्या धोरणाने मागासलेल्या विभागांतल्या काहींना पुढे यायला एका मर्यादेपर्यंत निश्चित मदत झाली. पण आता वेगाने बदलत चाललेल्या आर्थिक धोरणांनी आरक्षण अधिकाधिक निष्फळ ठरत आहे. सरकारी नोकऱ्या तसेच सरकारी वा अनुदानित शिक्षणसंस्था यांच्या संख्येत वेगाने होत असलेल्या घसरणीमुळे आरक्षण हे आता प्रतीकात्मकच ठरण्याची शक्यता आहे. आज सामाजिक-आर्थिक न्यायासाठी आरक्षण याऐवजी आपापला संकुचित राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी समाजविभागांची मोर्चेबांधणी होते आहे. त्यापासून जनतेला सावध करायला हवे. सरकारच्या या धोरणांतील न्याय्य समाजनिर्मितीला धोकादायक ठरणाऱ्या बाबींना विरोध करण्यासाठी या धोरणाचा फटका बसणाऱ्या सर्व समाजघटकांचा व्यापक एकजुटीचा लढा संघटित करायला हवा. हाच त्यावरचा परिणामकारक उपाय आहे. सर्व समाजाचे समग्र कल्याण इच्छिणाऱ्या न्यायाच्या रक्षणासाठीचा तो एक मूलभूत मार्ग आहे.

– सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com

(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, जुलै २०१५)