आणीबाणीः सरकारी व गैरसरकारी

एका सहकारी मित्राने चळवळीच्या एका whatsupp group वर चर्चेसाठी खालील प्रश्न टाकलाः

एक confusion आहे.... in confidence विचारतो.... अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही ही तक्रार किंवा व्यथा वर्तमान पत्रांतून छापून येतेय, दूरदर्शनवर चर्चा होतेय, सोशल मिडीयातून forward होतेय आणि त्यावर निदर्शनं ही होतायत.... हयात विरोधाभास नाही का?? मला थोडं गोंधळल्यासारखं वाटतंय...

चर्चेत सहभाग घेताना मी दिलेलं उत्तरः

इंदिरा गांधींनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीसारखी ही प्रत्यक्ष सरकारी आणीबाणी नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सरळ घाला घालत नाहीत. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीत नसलेली गोष्ट म्हणजे इथे गैर सरकारी घटक ही आणीबाणी आणत आहेत व सरकार त्याबाबत गप्प राहत आहे. त्यांना पाठीशी घालत आहे. खुद्द सरकारमधील व्यक्ती त्यास प्रोत्साहन देत आहेत, त्यात सहभागी होत आहेत आणि सरकार त्यांना अटकाव करत नाही. बीफ बंदीसारखी मागणी या गैर सरकारी घटकांकडून येते व सरकार तिला कायदेशीर चौकट देते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, सेक्युलॅरिझम हे काहीही मंजूर नसलेले संघपरिवारातील घटक बोकाळले आहेत व याच संघपरिवाराचे राजकीय साधन-भाजप लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आले आहे. फॅसिझमची प्रक्रिया ही अशीच असते. गैर सरकारी घटकांकडून होणाऱ्या या कारवायांना 'अगं अगं म्हशी' करत सरकार गप्प राहून, काही वेळा बोलल्यासारखे करुन व शक्य तेव्हा कायद्याने पाठिंबा देत राहणार व हे सगळे असेच धकले तर 'कल्याणकारी हुकूमशहा' अशी प्रतिमा तयार करुन प्रत्यक्ष कायद्यानेच लोकशाही अधिकार मोडून टाकणार. इंदिरा गांधींची आणीबाणी अंमलात आणायला त्यांचा पक्ष रस्त्यावर उतरला नव्हता. सरकारी यंत्रणेवरच त्यांची भिस्त होती. इथे तर भाजपचे कार्यकर्ते व एकूण संघपरिवाराची भुतावळ दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत हैदोस घालते आहे. हे दुहेरी आक्रमण आहे. म्हणून अधिक धोकेदायक आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला लोकांत समर्थन कमी व विरोध अधिक होता. तिथे विखारी, समाजात दुही माजवणारा सांप्रदायिक प्रचार नव्हता. इथे विषारी प्रचाराने समाजातील बहुसंख्याकांच्या डोक्यात 'केमिकल लोचा' करुन अल्पसंख्याकांच्या विरोधात उभे करण्याची हिटलरी रणनीती आहे. त्यामुळे 'आपुलीच प्रतिमा होते आपुली वैरी' पद्धतीने आपलेच स्वजन आपल्या विचारांना विरोध करुन शत्रूला मदतनीस होतात व आपण एकटे पडतो.

- सुरेश सावंत