फूटपाथवासीयांच्या, कच्च्या झोपड्यांत राहणाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मंत्रालयात जायची वेळ यायची तेव्हा एक अडचण नेहमी यायची. आम्हा मध्यमवर्गीय कार्यकर्त्यांना सहज प्रवेश मिळे. कारण आमच्याकडे पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र असा काही तरी पुरावा असे. पण ज्यांच्या प्रश्नासाठी मंत्रालयात जायचे त्यांना मात्र सहजासहजी प्रवेश मिळत नसे. कारण त्यांच्याकडे त्यांची ओळख सिद्ध करणारा काही पुरावा नसे. प्रश्न असलेला माणूस प्रत्यक्ष समोर आहे. पण पोलिसांना त्याचे अस्तित्व कबूल करायला कागदोपत्री पुरावा हवा असे. हीच अडचण हर ठिकाणी. रेशनचे अधिकारी रेशन कार्डासाठी त्यांच्या ओळखीचे व त्यांच्या वास्तव्याचे कागद मागणार. रेशन कार्डासाठी मतदार ओळखपत्र तरी आणा असे रेशनचे अधिकारी सांगणार. तर मतदार ओळखपत्र मागायला गेले की ते किमान रेशन कार्ड तरी दाखवा असे सांगणार. ‘आधी कोंबडी की आधी अंडे’ असा हा दुर्दैवी पेच या वंचितांसमोर असे. म्हणजे आता तो पूर्ण सुटला असे नव्हे. पण हा पेच सैल व्हायला त्यांना ‘आधार’ने मोठा आधार दिला यात शंका नाही. ज्यांच्याकडे कोणतीही वास्तव्याची व ओळखीची कागदपत्रे नाहीत अशांनाही Introducer मार्फत आधार मिळण्याची तरतूद आहे. आधार कार्डाने त्यांचे अस्तित्व दखलपात्र केले.
२००९ ला नंदन निलेकणींच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या उपक्रमाला त्यामुळे तुफान प्रतिसाद मिळाला. नोंदणी केंद्रांवर चाळीतल्या, झोपडपट्टीतल्या निम्न व गरीब आर्थिक स्तरातल्या लोकांची झुंबड उडाली. त्यांना मार्गदर्शन व साहाय्य करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या कार्यालयांत फलक लावून खास व्यवस्था केली. या कोणालाही माझ्या खासगीपणाच्या रक्षणाचे काय, या माहितीचा दुरुपयोग तर होणार नाही?... असा कुठलाही प्रश्न नव्हता. बुब्बुळाचे फोटो, हातांचे ठसे... काय घ्यायचे ते घ्या. काही करून फोटो असलेले सरकारी ओळखपत्र मला मिळू द्या, ही त्यांची तडफड होती. स्वतःच्या ओळखीचे संरक्षण नव्हे, तर जगाने दखल घेण्याची गरज हे शिक्षण, वित्त यांत किमान पातळीवर असणाऱ्या बहुसंख्य भारतीयांचे आजचे वास्तव आहे. ‘आधार’ची कायदेशीर अवस्था किंवा त्याची सक्ती या बाबी त्यांच्या विचारविश्वात फारशा महत्त्वाच्या त्यामुळेच ठरत नाहीत.
म्हणून त्या महत्त्वाच्या नाहीत असे नाही. लोकांना काय वाटते यावरून प्रचलित राजकारणाचे डाव टाकले जातात. पण ही लघुदृष्टी झाली. ज्यांना लोकांच्या हिताचा दूरगामी विचार करायचा आहे, त्यांना प्रत्येक बाबींचा गंभीरपणे विचार करणे भाग आहे. आधारबाबतही तो व्हायला हवा. योग्य ती दक्षता घ्यायला हवी. आवश्यक ती पावले उचलायला हवी. वैचारिक अभिनिवेश, राजकीय कोतेपणा व बेमुर्वतपणा दूर ठेवला तर हे अधिक सुकर होईल.
आपल्या संविधानकर्त्यांना लोकशाही ही केवळ राज्यप्रणाली म्हणूनच नव्हे, तर जीवनमूल्य म्हणून अभिप्रेत होती. पण याचा आपल्या राज्यकर्त्यांनाच विसर पडत असतो.
आधारसारख्या देशव्यापी व प्रत्येक नागरिकाशी वैयक्तिकरीत्या संबंधित योजनेला कायदेशीर आधार न देता बराच काळ केवळ प्राधिकरणाच्या पातळीवर त्याची अंमलबजावणी सुरू ठेवायला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालचे केंद्रसरकार जबाबदार आहे. लोक व विरोधी पक्ष यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या रास्त शंका दूर करणे हे काम सरकार पातळीवर परिणामकपणे घडले असे त्यावेळी दिसले नाही. लोकशाही संकेतांचे हे हनन होते. यथावकाश कायदेशीर आधार देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपने अडसर आणले. हे विधेयक भाजपच्या यशवंत सिन्हांच्या अध्यक्षतेखालील चिकित्सा समितीकडे गेले. त्यांच्या अहवालात वैयक्तिक माहितीचा खासगीपणा जपणे आणि माहितीची सुरक्षा याबद्दल काळजी, खासगी संस्थांकडे या कामाचा काही भाग सोपविल्याबद्दल चिंता, आज ऐच्छिक म्हणत असले तरी भविष्यात ती सक्तीची करण्याचा डाव असे अनेक मुद्दे होते. केवळ सिन्हाच नव्हे, तर आज पंतप्रधान असलेले तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदी तसेच आज मंत्री असलेले जेटली, सुषमा स्वराज हे प्रमुख भाजप नेते ही टीका सभागृहांत व बाहेर वरच्या पट्टीत करत होते. आज हेच मुद्दे पुढे येत आहेत. पण त्यांना ही मंडळी बेमुर्वतपणे उडवून लावत आहेत.
गेल्या वर्षी लोकसभेत संमत झालेले हे विधेयक राज्यसभेत अडकू शकते म्हणून सरकारने त्याला धनविधेयकाचे नाव देऊन राज्यसभेच्या मान्यतेच्या अटीतून पळवाट काढली. हे विधेयक ‘आधार (आर्थिक तसेच अन्य अनुदाने, लाभ व सेवा यांचे लक्ष्यित हस्तांतर) विधेयक, २०१६’ या नव्या नावाने आले असले तरी मुळातील ‘राष्ट्रीय ओळख प्राधिकरण विधेयक, २०१०’ या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या विधेयकाचेच ते सुधारित रूप होते. काँग्रेस आघाडी सरकारने अवलंबिलेल्या प्रक्रियेलाच कायद्याचा आधार देऊन भाजप सरकारने ती पुढे चालू ठेवली आहे. जर काँग्रेस सरकारने आणलेले विधेयक धनविधेयक नव्हते, तर भाजप सरकारने आणलेले त्याच संबंधातले हे विधेयक धनविधेयक कसे काय होऊ शकते? राज्यसभेत बहुमताअभावी येणारी नामुष्की टाळण्यासाठीची ही चलाखी होती, हे उघड आहे.
विधेयक राज्यसभेत सादर केल्यावर त्यावर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी काही आक्षेप नोंदवले. काँग्रेसकृत विधेयकात नसलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी माहिती उघड करणे, खासगी आस्थापनांनाही आधारचा उपयोग करण्याची परवानगी असणे अशांसारख्या एकूण पाच मुद्द्यांवर त्यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या. अर्थात, त्या सर्व फेटाळून लावून भाजप सरकारने लोकसभेत आवाजी मतदानाने आपले विधेयक कोणत्याही दुरुस्तीविना जसेच्या तसे मंजूर केले. खरे म्हणजे, अशा महत्त्वाच्या विधेयकावर राष्ट्रीय सहमती असणे, ही त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तर आवश्यक आहेच; पण तो नैतिक संकेतही आहे. विधेयक मंजूर होण्याच्या या प्रक्रियेस काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचा निकाल काय लागेल तो लागेल. न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने कौल दिला तरी, तांत्रिकता अवलंबून लोकशाही संकेत उधळण्याच्या कृतीचे समर्थन होऊ शकणार नाही.
भविष्यात सक्ती केली जाईल म्हणून चिंता व्यक्त करणाऱ्या भाजपनेच आपल्या सरकारकरवी विविध योजनांसाठी आधार सक्तीचे करण्याचे आदेश काढायला सुरुवात केली आहे. न्यायालयाने अशी सक्ती करता येणार नाही, असे वारंवार आदेश देऊनही निगरगट्टपणे सरकार आणखीन पुढचे आदेश काढत आहे. पॅन कार्डशी जोड किंवा इन्कम टॅक्स भरण्यासाठी आधार सक्तीचा करण्याच्या या आदेशांनाही न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. त्याची सुनावणी चालू आहे. आधारचे तपशील (नावे व क्रमांक) सरकारी विभागांनीच निष्काळजीपणे फोडले याची कबुली सरकारचे प्रतिनिधी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी नुकतीच न्यायालयात दिली. महत्त्वाचा तपशील आधार प्राधिकरणाकडे सुरक्षित असला तरी हा निष्काळजीपणा गंभीरच आहे. तपशील संरक्षण व खासगीपणासंबंधीचा कायदा (Data Protection and Privacy law) लवकरात लवकर येणे म्हणूनच निकडीचे आहे. आधार तुलनेने मामुली आहे. शिवाय ते देशाच्या ताब्यात आहे. त्याच्या कितीतरी पटीने धोकादायक ठरेल एवढ्या प्रमाणात खासगी माहितीची जमवाजमव क्रेडिट कार्ड, इंटरनेटचा वापर होणाऱ्या स्मार्ट फोन तसेच अन्य साधनांद्वारे जागतिक पातळीवर केली जाते. हे करणारी मंडळी आपल्या नियंत्रणापलीकडे आहेत.
लोकशाही मार्गाने केंद्रात सत्तेवर आलेल्या व लोकशाही मार्गानेच देशभरातल्या विविध निवडणुकांत घोडदौड करणारे मोदी लोकशाहीची ही किमान बूज राखणार आहेत ना?
- सुरेश सावंत
sawant.suresh@gmail.com
______________
दिव्य मराठी, ९ मे २०१७
No comments:
Post a Comment