अॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दल २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, त्यानंतरचा दलित संघटनांकरवी पुकारलेला २ एप्रिलचा भारत बंद व त्याला आलेल्या ३ एप्रिल व तदनंतरच्या प्रतिक्रिया यावर काही लिहायचे ठरवले. पण त्यानंतर उन्नान, कथुआ येथील काळीज विदीर्ण करणाऱ्या नृशंस घटना, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्या. लोयांबाबतचा ‘निक्काल’ लावणारा निकाल, याच न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या विरोधात काँग्रेससहित सात पक्षांनी दिलेली महाअभियोगाची नोटीस, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ती फेटाळणे या तसेच या दरम्यान घडलेल्या अनेक घटनांच्या एकामागून एक दणादण आदळण्याने डोके चक्रावून गेले आहे. आधीच्या जखमेची सल त्याहून मोठी जखम झाली की कमी भासू लागते किंवा रोजचे मढे त्याला कोण रडे किंवा पुढच्या माऱ्याने आधीचे काही तपशीलच विस्मरणात जातात असे काहीसे होते आहे.
या घटना आधी होत नव्हत्या असे नव्हे. पण आताच्या घटनांचा वेग व प्रत मूलभूतरित्या वेगळी आहे. २०१४ ला मोदींचे राज्यारोहण झाले नि दार्घकाळ उपाशी ठेवलेली नरभक्षक हिंस्र श्वापदे पिंजऱ्यातून मुक्त झाली आहेत. चहुबाजूंनी ती तुटून पडली आहेत. त्यांच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या डरकाळ्या-चित्कारांनी मती गुंग झाली आहे. संघाच्या ऑक्टोपसने आपल्या विविध संघटनांच्या नांग्यांनी समाजाला, त्याच्या विवेकाला विळखा घातला आहे. समाजाच्या विविध अंगांवर सत्ता असलेले अनेक घटक त्यांच्या प्रभावाखाली आहेत वा भ्रमित झाले आहेत. त्याला प्रतिक्रिया देणाऱ्यांचेही समग्र-सकलतेचे भान सुटून तात्कालिक गर्जनांत ते अडकत आहेत.
मुख्य म्हणजे या सगळ्याचा अर्थ उलगडून समाजाला मार्गदर्शन करणारी, योग्य हस्तक्षेप करणारी नैतिक अधिकारी शक्ती आज अनुपस्थित आहे. ही स्थिती अराजकाला, यादवीला पूर्ण पोषक आहे. तथापि, भारतीय जनतेचे एक वैशिष्ट्य आहे. ते म्हणजे self-correction. अर्थात याला तर्कदृष्ट्या पुरावा नाही. पण इतिहासात वेगवेगळ्या टप्प्यावर अशा स्थितीत जनता सूज्ञपणाने वागली आहे हे खरे. आताही तसेच वागेल का? माहीत नाही. वागावी अशी इच्छा आहे.
पण हे self-correction म्हणजे तिच्यातील अंतर्विरोधांचा निरास नव्हे. ही द्वंद्वे तात्पुरती शमतील. पण पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता, भीती राहतेच. म्हणूनच, जो काळ मिळेल त्यात, उपलब्ध शक्ती व समजाने प्रबोधन व कृतीचा हस्तक्षेप विवेकी मंडळींनी करायलाच हवा.
अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतच्या (अलीकडच्या वेगवान अवकाशात दूरवरच्या भासल्या तरी) घटनांचा उलगडा, त्याविषयीचा अभिप्राय देण्याचा आपल्या आकलनशक्तीच्या मर्यादेत जमेल तो प्रयत्न करायलाच हवा.
...तर मागे जाऊ. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट व आनुषंगिक घटनांविषयी थोडे बोलू.
ज्या अॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दल या घडामोडी घडल्या तो कायदा १९८९ चा. राजीव गांधींच्या काळात त्याची तयारी झाली व व्ही. पी. सिंगांच्या काळात तो संमत झाला. दलित-आदिवासींवरील अत्याचार आधीच्या कायद्यांनी थांबत नव्हते म्हणून तो आणावा लागला. संविधानातील अस्पृश्यता पाळण्याला प्रतिबंध करणाऱ्या कलम १७ अनुसार १९५५ ला अस्पृश्यता गुन्हा कायदा करण्यात आला. अत्याचार कमी होईनात म्हणून १९७६ साली त्यात सुधारणा करुन त्याचे नामांतर करण्यात आले- नागरी हक्क संरक्षण कायदा. आधी म्हटल्याप्रमाणे अत्याचारांना प्रतिबंध करायला तोही कमी पडू लागला म्हणून १९८९ ला दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा जो अॅट्रॉसिटी अॅक्ट म्हणून ओळखला जातो तो आला. त्यानेही दलित-आदिवासींवरील अत्याचारांना लगाम बसण्यात काही कमकुवतपणा आढळला म्हणून संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात त्यात सुधारणा सुचवण्यात आल्या. त्याप्रमाणे हा सुधारित कायदा झाला मोदींच्या राजवटीत अगदी अलीकडे २०१६ साली.
कालानुक्रमे कायदा कडक करण्यामागची कारणे वाढते अत्याचार व त्यास लगाम घालण्याची कायद्याची मर्यादा हे इतके उघड असताना त्याच्या गैरवापराची आज होणारी चर्चा अजिबात प्रमाणशीर वाटत नाही. हा कायदा कडक केल्यावरही अत्याचारांच्या प्रमाणातली वाढ थांबलेली नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी मंडळाच्या आकडेवारीनुसार २०१५ साली दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना होत्या ३८,६७०. त्या २०१६ साली झाल्या ४०,८०१. ही वाढ आहे- ५.५ टक्के. आदिवासींवरील अत्याचारातही या काळात वाढ झाली. ती आहे – ४.७ टक्के. जे गुन्हे झाले त्यातल्या ७७ टक्क्यांचे आरोपपत्र दाखल झाले. मात्र दोषसिद्धी केवळ १५.४ टक्के.
दलित-आदिवासींवरील वाढत्या अत्याचारांबाबत काळजी प्रदर्शित करुन अॅट्रॉसिटी अॅक्ट प्रभावी होण्याविषयी दक्ष असलेले सर्वोच्च न्यायालय यावेळी (२० मार्च) जो निकाल देते तो या कायद्याचा प्राण काढून घेणारा आहे. ज्या तीन मुख्य व गंभीर सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्या आहेत त्या अशाः
१) अॅट्रॉसिटी अॅक्टमधील कलम १८ नुसार अटकपूर्व जामिनाला बंदी आहे. ही सरसकट बंदी आता नसेल. न्यायालय गुन्ह्याची प्रथम दर्शनी खातरजमा करुन अटकपूर्व जामीन देऊ शकेल.
२) ज्याच्यावर गुन्हा दाखल करावयाचा असेल ती व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असल्यास तिची नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल.
३) ज्याच्यावर गुन्हा दाखल करावयाचा असेल ती व्यक्ती सरकारी कर्मचारी नसल्यास त्या भागातील वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकांची परवानगी घ्यावी लागेल.
यावर झालेल्या टीकेला प्रतिसाद देताना न्यायालय म्हणतेः ‘आम्ही या कायद्याची कोणतीही तरतूद पातळ करत नसून केवळ निरपराध व्यक्तींना अटकेपासून सुरक्षा देत आहोत’. या निकालात न्यायालयाने व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला खूप उचलून धरले आहे. अटकपूर्व जामिनाच्या तरतुदीला मनाई करणाऱ्या या कायद्यातील तरतुदीला आक्षेप घेताना ते म्हणतेः ‘निरपराध व्यक्तीचे स्वातंत्र्य योग्य त्या प्रक्रियेशिवाय कसे हिरावून घेता येईल? समाजात अशी कोणतीही दहशत असता कामा नये.’ अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली घातल्या जाणाऱ्या खोट्या केसेसबद्दल या निकालात पदोपदी चिंता व्यक्त केली आहे. (हे वाचताना दहशत शब्दाच्या आधी ‘दलितांची’ हा नसलेला शब्द मला उगीचच दिसू लागला. तरतूद पातळ करणे याची अधिक घट्ट व्याख्या कोणती हा प्रश्नही पडला. काहीसे करुण हसूही आले.)
न्यायालयाचे अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतचे आक्षेप व सरकारच्याच वर दिलेल्या गुन्हे नोंदणी मंडळाच्या आकडेवारीचा मेळ कसा घालायचा? पुराव्यांची मोडतोड, साक्षीदारांचे मागे हटणे, दबाव इ. कारणे या केसेस शेवटास न जाण्यामागे असतात. खोट्या केसेस हा प्रकार अॅट्रॉसिटी अॅक्टचेच वैशिष्ट्य नाही. ते सर्वच कायद्यांना लागू आहे. केस खोटी असेल तर ती करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करता येण्याचा मार्ग आहेच. अटकपूर्व जामीन नाही व तात्काळ अटक ही तरतूद दलित-आदिवासींची समाजव्यवस्थेतील दुर्बलता व एकाकीपण यासाठीचे संरक्षण आहे. अटक झाल्यावर न्यायालयात उभे करून जामीन मिळण्याची व्यवस्था इथे आहेच. भोवतालची सामाजिक व प्रशासकीय व्यवस्था ही सवर्ण धार्जिणी आहे हे वास्तव या कायद्यात गृहीत आहे. हे वास्तव हजारो वर्षांची देण आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला निश्चित महत्व आहे. पण आजच्या व्यवस्थेत हे स्वातंत्र्य दलित-आदिवासींच्या अत्याचार प्रकरणांतही शाबूत ठेवण्याचा आग्रह धरुन परंपरेने दूर लोटलेल्या, एकाकी पाडलेल्या दलित-आदिवासी समूहांतील व्यक्तींच्या माणूसपणालाच न्यायालयाने धोक्यात टाकले आहे.
याचे परिणाम लागलीच व्हायला सुरुवात झाली. गुजरात उच्च न्यायालयाने २२ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा आधार घेऊन अॅट्रॉसिटी अॅक्टखालील केसमध्ये अटकपूर्व जामीन दिला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर २६ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयानेही गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. अनेक राज्यांनी आपल्या भागात या निकालाचा अंमल करायला सुरुवात केली आहे. फक्त केरळ राज्यानेच या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी यासाठीची मागणी अनेक स्तरांवरुन होत असतानाही तातडीने हालचाल केली नाही. भारत बंदच्या दिवशी २ एप्रिलला जवळपास २० दिवसांनी सरकारने ती दाखल केली. हा कायदा आहे तसाच ठेवण्यास आम्ही प्रतिबद्ध आहोत, या सरकारच्या भूमिकेला खुद्द या केसमध्ये न्यायालयाचे सल्लागार असलेले ज्येष्ठ वकील अमरेंद्र शरण यांनीच सुई लावली. सरकारनेच न्यायालयाला या कायद्यातील अटकपूर्व जामीन न मिळण्याची तरतूद काढून टाकावी अशी विनंती केल्याचे त्यांनी माध्यमांना जाहीरपणे सांगितले. आपल्याला खरोखरच दलित-आदिवासींचे लागते आहे हे दाखवून द्यायचे असेल तर या कायद्याच्या रचनेत सहभागी असलेले माजी सनदी अधिकारी पी. एस. कृष्णन यांनी तसेच अन्य मंडळींनी मागणी केल्याप्रमाणे अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाला रद्दबातल करण्याचे पाऊल सरकारने तातडीने उचलायला हवे.
लोकनियुक्त सरकार, निवडणुका हे अजून चालू असले तरी देशातील कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचा धिंगाणा, सरकारचे त्यांना संरक्षण, खुद्द सरकारमधील मंडळींचे संविधानाला धाब्यावर बसवणारे बेताल (खरं म्हणजे मनातले उघडपणे) बोलणे, गुन्हेगारांच्या समर्थनासाठी मंत्री, खासदार, आमदार, वकिलांचे बेमुर्वत रस्त्यावर उतरणे, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याकांवर हल्ले व त्यांना असुरक्षित करणे, अभिव्यक्तीचा गळा घोटणे, विवेकवाद्यांचे मुडदे पाडणे, प्रसारमाध्यमांना विकत घेणे, न्यायाधीशांवर दबाव आणून आपल्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडणे, दंडयंत्रणा आपल्या दावणीला बांधणे, समाजातील विविध विभागांना खोट्यानाट्या प्रचाराने, गैरसमजुतींचा फैलाव करुन, संकुचित अस्मितांना हवा देऊन एकमेकांच्या विरोधात उभे करणे हा फॅसिझम आहे. आपल्या देशात तो आज थैमान घालत आहे.
या अस्वस्थतेमुळे २ एप्रिलच्या भारत बंदसारखे उद्रेक होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच केवळ त्याला कारण नाही. अनेक खुपणाऱ्या बाबींचा तो विस्फोट होता. भारत बंदची हाक नक्की कोणी दिली व ती एकच एक संघटना वा नेता नसताना अमलात कशी आली याचे जे काही स्पष्टीकरण होईल ते होईल. पण दलित-वंचित समूहांतील वाढती अस्वस्थता हे त्याचे एक कारण नक्की आहे.
अर्थात असे उद्रेक हा चळवळीचा पुढे जाण्याचा मार्ग नव्हे. प्रश्न हिंसेचा नाही. ती तर टाळलीच पाहिजे. पण दुबळे विभाग अशा उद्रेकांतून अधिक दुबळे व एकाकी पडतात. त्यांच्या उद्रेकाला जे प्रत्युत्तर येते त्यात या विभागांचेच अधिक नुकसान होते. उत्तरेकडच्या ज्या राज्यांत दलितांचे असे उद्रेक दोन एप्रिलला झाले त्यांच्या विरोधात दुसऱ्या दिवशी अधिक त्वेषाने सवर्णांनी संघटित हल्लाबोल केला. दोन एप्रिलच्या दलितांच्या उठावाचाही अनेक हितसंबंधीयांनी (त्यात दलित पुढारीही आले) फायदा घेतला होताच. असे निर्नायकी उद्रेक कुकरमधली वाफ दवडतात. चळवळीचा भात शिजत नाही.
आजचे अनेक प्रश्न हे विविध जात-धर्म-भाषिक समुदायांना छेदणारे आहेत. शिक्षण, रोजगार हे सवर्णांतल्या गरिबांचे जसे आहेत, तसे किंवा त्याहून तीव्र दलित-आदिवासींचे आहेत. आरक्षणाने ते सुटलेले नाहीत. कंत्राटीकरण-खाजगीकरण यामुळे नोकऱ्यांतील व विनाअनुदानित प्रकाराने शिक्षणातील राखीव जागा वा आर्थिक सवलती केवळ प्रतीकात्मक राहिल्या आहेत. खरे तर त्या निरर्थक झाल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य सामान्यांना पक्षपाती नाही. सरकारी यंत्रणा बड्यांच्या घरी पाणी भरत आहेत. अशावेळी या सर्व आर्थिक-सामाजिक पीडित समूहांनी एकत्र येऊन व्यवस्थेच्या विरोधात न्यायासाठी व्यापक फळी उभारणे हाच परिणामकारक मार्ग ठरणार आहे. जोवर समाजात विद्वेष आहे तोवर कायद्याने वाटेल ती शिक्षा द्या, दुबळ्यांची शिकार होतच राहणार. स्त्रियांवरील अत्याचारांचेही तेच. स्त्री-पुरुष समतेची जाणीव रुजवायला वाढती आर्थिक-सामाजिक अस्वस्थता, धार्मिक अस्मितांच्या दुंदुभी अडथळा निर्माण करणारच.
अशा माहोलात समग्र समाज, देश यांच्या हितापेक्षा आपापली जात, धर्म, भाषा, राज्य यांच्या संरक्षणात सार्थकता मानली जाते. मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे व या भारतीयत्वाला अन्य निष्ठांनी छेद जाता कामा नये हे बाबासाहेब आंबेडकरांचे विधान अशावेळी हवेत उडून जाते. या लेखातील अॅट्रॉसिटी अॅक्टचे समर्थन हे काही मित्रांना पक्षपाती वाटण्याचा संभव आहे. आजच्या काळात ते स्वाभाविक आहे. त्यांना एवढीच विनंती. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लागू करण्याची वेळच येता कामा नये यासाठीचा बंधु-भगिनीभाव समाजात तयार करणे यावर आपली नक्की सहमती आहे. अशावेळी अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतचा मतभेद चर्चेत ठेवून, परंतु त्यामुळे परस्परांचे कठोर व सर्व बाबतीत विरोधक न होता सामायिक सहमतीच्या मुद्द्यांवर एकत्र राहू शकतो. काम करु शकतो. सामायिक हितसंबंध शोधणे व त्यावर एकत्र येणे यात विवेक आहे. विवेकाची ऐशीतैशी होत असताना, त्याला हेलकावे बसत असताना आपण विवेकी भले अल्प असू पण स्थिर राहू-एक राहू हा संकल्प घेऊ शकतो का? ..मला वाटते नक्की घेऊ शकतो.
- सुरेश सावंत,sawant.suresh@gmail.com
(आंदोलन, मे २०१८)
1 comment:
छान विश्लेषण सर.
Post a Comment