फँड्री...विषम समाजव्यवस्थेच्या विरोधातला सणसणीत एल्गार

फेसबुकवरच्या मित्रांच्या जोरदार शिफारशी वाचून फँन्ड्री पाहिला. त्यांना तसेच या चित्रपटाचे लेखन-दिग्दर्शन करणाऱ्या नागराज मंजुळेंना मनोमन धन्यवाद. हा नितांत सुंदर चित्रपट अजूनही न पाहिलेल्या सर्वांनी पहावा, असेच आवाहन मीही आता करु लागलो आहे.

स्थळ-काळाचे तपशील वेगळे असले तरी 'जब्या'चे भावविश्व हेच आमचेही भावविश्व होते. किशोरवयातील त्याच्या मनात उमललेले हळुवार अंकुर, त्यांची मुग्ध कोवळिकता व नाजूक संवेदनांनी मनाचे आभाळ झंकारणे ही भावस्थिती आमचीही होती. तथाकथित खालची जात अन् या जातीला सावलीइतके अपरिहार्य बनून आलेले दारिद्र्य, वंचना यामुळे 'शालू' हे आम्हालाही अप्राप्य असे गुलबकावलीचे फूल होते. सामाजिक-आर्थिक विषमतेच्या या दाहक वास्तवाने आमच्या भावजीवनाच्या झालेल्या चिंधड्या आ़जही ठसठसत असतात. फॅंन्ड्रीने तर त्यांवरची खपलीच ओरबाडून काढली.

याच किशोरवयात 'प्यासा' पाहिला. एकदाच नाही. अनेकदा. गुरुदत्त दुरावलेल्या माला सिन्हाला म्हणतो, “मुझे तुमसे शिकायत नहीं. मुझे शिकायत है समाज के इस ढाँचे से.” भोवताली घोंगावणाऱ्या फुले-आंबेडकरी, डाव्या-समाजवादी चळवळींमुळे हेच विचारसूत्र आम्हाला मिळाले. माझे दारिद्र्य, माझी जात व त्यामुळे येणारी प्रेमातली विफलता यास मी किंवा ती जबाबदार नाही, तर जबाबदार आहे ही 'समाजव्यवस्था'. ...आणि म्हणूनच पुढच्या पिढ्यांच्या वाट्याला ही वंचना, ही विफलता येऊ द्यायची नसेल, तर समाजाचा हा 'ढाँचा' बदलला पाहिजे, हे आपसूकच जीवनाचे ध्येय झाले.

समाज खूप बदलला आहे, बदलतो आहे, हे खरे. तथापि, सामाजिक परिवर्तन हे राजकीय परिवर्तनासारखे वेगाने होत नाही. ते धिमे असते. सामाजिक बदलाचा संघर्ष चिवट असतो. अनेक पिढ्यांचा हा प्रवास असतो. हे लक्षात घेऊन या लढ्यातील चिकाटी व सातत्य टिकवावे लागेल.

सिनेमाच्या अखेरीस जब्याने त्वेषाने फेकलेल्या दगडाने आपले तोंड सणसणीत फुटणार या जाणिवेने आपण दचकतो. जब्याचा हा दगड हा या विषम समाजव्यवस्थेवरच्या तीव्र संतापातून फेकलेला व तिला उध्वस्त करु पाहणारा एल्गार आहे. नव्या पिढीला जब्याचा हा एल्गार प्रेरित करेल, ही अपेक्षा.

- सुरेश सावंत

फारुख शेखः ‘इन्सानियत’चा पुजारी!

फारुख शेख माझा आवडता अभिनेता. ज्यात आपण स्वतःला पाहू शकतो असा- अँटी हिरो..न-नायक. तो गेल्याची बातमी कळली आणि काही जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या.

९२-९३ चा काळ. बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी प्रकरणाने देश ढवळून निघाला होता. भावना भडखाऊन सत्तेचे तख्त पटकावण्याचा तो विखारी डाव होता. मुंबईतले आम्ही पंचविशी-तिशीतले युवक-युवती आमच्या परीने यात उतरलो. सह्यांची मोहीम सुरु केली. चौकात-वस्त्यांत-स्टेशनबाहेर उभे राहून गाणी, भाषणे व नंतर सह्यांचे आवाहन असा हा कार्यक्रम असे. सह्यांसाठीचा मजकूर असा होताः

‘मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना|
मंदिर बनाओ-पर मस्जिद न तोडो|
चर्चा से सवाल सुलझाओ|
चर्चा से हल नहीं निकला तो न्यायालय का निर्णय मानो|
दोनो तरफ की धर्मांधता का हम विरोध करते हैं|
देश की एकता अखंड रखने का संकल्प दोहराते हैं|’

या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. हजारो सह्या गोळा झाल्या. या भांडवलावर सर्वधर्मसमभावावर विश्वास असणाऱ्या नेत्या-संघटना-पक्षांना भेटू लागलो. यातूनच ‘राष्ट्रीय एकता समिती’ हा धार्मिक तेढ माजवणाऱ्या शक्तींच्या विरोधातला व्यापक एकजुटीचा मंच तयार झाला. समितीच्या बहुतेक बैठका दादरला ‘श्रमिक’ या लाल निशाण पक्षाच्या कार्यालयात होत असत. समाजवादी वसंतराव खानोलकर, कम्युनिस्ट कॉ. धुमे, काँग्रेसी प्रभाकर कुंटे अशा मंडळींचा या बैठकांत पुढाकार असे. राजकीयदृष्ट्या विविध छावण्यांत; परंतु, सेक्युलॅरिझमच्या मुद्द्यावर एका मंचावर या मंडळींना आणण्यात आम्हाला यश आले होते. सह्यांची मोहीम सुरु करण्याआधीही या मंडळींना आम्ही भेटून एकजुटीचे आवाहन करत होतो. तथापि, गाडे फारसे हलत नव्हते. सह्यांच्या मोहिमेला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर हे गाडे हलू लागले. (‘राष्ट्रीय एकता समिती’ हे नाव वसंतराव खानोलकरांनीच सुचवलेले.) वर ‘भांडवल’ हा शब्द त्यामुळेच वापरला आहे.

या बैठकांत शेवटी कोठेतरी फारुख शेख बसलेले मी अनेकदा पाहिलेत. सामान्यांतले एक. अभिनेता म्हणून आपली खास दखल घेतली पाहिजे, याचा लवलेशही त्यांच्यात नसे. बैठकीचे खास निमंत्रणही त्यांना दिलेले नसायचे. कानोकानी जी निमंत्रणे जात त्यांतून कोठूनतरी त्यांना बैठकीविषयी बहुधा कळत असे. पण हा विषय त्यांच्या काळजाला हलवणारा होता, हे नक्की. पुढे एका बैठकीत याचा प्रत्यय आला.

४ डिसेंबरला ‘राष्ट्रीय एकता समिती’च्या बॅनरखाली ‘आझाद मैदान ते महाराष्ट्र हायस्कूल मैदान’ असा उलट्या दिशेने व्यापक एकजुटीचा मोठा मोर्चा झाला. अन् एक दिवसाच्या अंतराने ६ डिसेंबरला मशीद पाडली गेली. दंगली भडकल्या. माणसे मारली गेली. नुसतीच नव्हे; क्रौर्याचे विविध प्रयोग झाले. विद्वेषाने माणसे किती हिंस्र होतात, याचे आम्ही साक्षी होतो. धर्मांध शक्तींचा डाव यशस्वी झाला होता. संख्येने अधिक असूनही पुरेशा एकजुटीअभावी व वेळेवारी हस्तक्षेप व लोकजागरण न केल्याने सेक्युलर शक्तींनी मार खाल्ला.

आमची सह्यांची मोहीम थांबली. आता आम्ही अपरिहार्यपणे मदत कार्यात व मने सांधण्याच्या कामात जुंपले गेलो.

आम्ही धारावीत होतो. धारावी हा कष्टकऱ्यांचा ‘मिनिभारत’. पण धर्मभेदाच्या विषाने भाषा-प्रदेशभिन्नता लोपून हिंदू व मुसलमान असे दोन तट पडले. वर्षानुवर्षे परस्परांना सोबत करणाऱ्यांना परस्परांचे भय वाटू लागले. धारावी कोळीवाड्यात एक बैठक झाली. फारुख शेख या बैठकीला होते. त्यांना बोलण्याचा आग्रह झाला. ते बोललेही. त्यांचे नेमके शब्द आता आठवत नाहीत. पण आशय, त्यांची कळकळ, देहबोली मनात कोरली गेल्यासारखी स्मरणात आहे. त्यांचे म्हणणे लक्षात यायला धारावीची रचना समजून घ्यायला हवी. सायन, गुरु तेग बहादूर व माहीम या ३ रेल्वे स्टेशनांच्या त्रिकोणात धारावी वसली आहे. चर्चगेटला जाण्यासाठी सायनकडच्या बाजूला राहणारा चालत माहीमला जाऊन ट्रेन पकडतो. माहीमकडच्या बाजूला राहणारा मुलुंडला जाण्यासाठी सायनला चालत येतो. मानखुर्दला सरळ जाण्यासाठी सायन व माहीमकडच्यांना गुरु तेग बहादूर स्टेशन सोयीचे वाटते. या धारावीतल्या आतल्या प्रवासात हिंदू-मुस्लिमांना परस्परांच्या वस्त्या पार कराव्या लागतात. दंगलीत असा प्रवास करणाऱ्यांचे जीव घेतले जात होते, ही वस्तुस्थिती होती. फारुख शेख याचाच संदर्भ घेत बोलले- ‘रास्ता काटते समय पीठ में छुरा घोपने का डर..यह इन्सान की बस्ती है या जंगल है?..कहाँ गयी वो इन्सानियत..?’

त्यांनी धारावीकरांच्या मर्मावर बोट ठेवले होते. सभेला दोन्ही समाजातील लोक हजर होते. त्यांचे हे भाषण सगळ्यांना अंतर्मुख करणारे, हेलावून सोडणारे होते.

पुढे फारुख शेख अनेकवेळा धारावीत आले. आमच्याबरोबरच्या काहींनी त्यांना ‘तपासण्यासाठी’ तिथल्या अगदी सामान्य हॉटेलमध्ये चहा घेण्याची ऑफर दिली. मीही त्यांच्यासोबत होतो. क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांनी ती सहज स्वीकारली. जो काही वेळ ते आमच्यासोबत होते, त्या काळात ते आमच्यातीलच एक होते. त्यांच्याशी वैयक्तिकरित्या बोलण्याचे काही प्रसंग माझ्यावर आले. त्यावेळचा त्यांचा भाव हा मित्राचा-कॉम्रेडचा होता. ज्येष्ठ मित्राचाही नव्हे. म्हणजे उपदेश वगैरे काही नाही. उपचार नाही. घाई नाही. केवळ निर्व्याजता. सहजसुंदर ऋजुता.

‘इन्सानियत’च्या या पुजाऱ्याला मनोभावे अभिवादन!

- सुरेश सावंत

अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र सरकार गंभीर नाही

केंद्राच्या अन्नसुरक्षा कायद्याचे स्वागतच करायला हवे. खूप संघर्षातून व तडजोडींतून या कायद्यास जावे लागल्याने सगळ्यांच्या अपेक्षा तो अर्थातच पूर्ण करु शकत नाही. तथापि, हा कायदा झाल्याने रेशन, मातृत्व अनुदान, मध्यान्ह भोजन आदि महत्वाच्या योजनांना आता कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. त्यांची व्याप्ती व परिणामकारकता अधिक वाढणार आहे.

आता प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. महाराष्ट्रात डिसेंबरअखेर या कायद्याची अंमलबजावणी होणार असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केले होते. तथापि, ही मुदतही आता उलटली आहे. ही अंमलबजावणी कधी होणार यापेक्षाही ती कशी होणार याविषयी पुरेशी स्पष्टता अजून झालेली नाही, ही अधिक काळजीची बाब आहे.   

या कायद्याप्रमाणे राज्यात सुमारे ३१ टक्के इतक्याच स्वस्त धान्याचा निश्चित लाभ असलेल्या अंत्योदय-बीपीएल कार्डधारकांची संख्या (मुंबईत ती जेमतेम १ टक्के आहे. अन्य शहरांतही हे प्रमाण ५-७ टक्क्यांच्या पुढे नाही.) वाढून ती ग्रामीण भागात ७६.३२% तर शहरी भागात ४५.३४ % होणार आहे. हे पुढचे पाऊल आहे.

तथापि, या योजनेसाठीचे लाभार्थी निवडण्याचे जे निकष सरकारने जाहीर केले आहेत, ते सदोष आहेत. शहरात ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न  ५९,००० रु. च्या आत व ग्रामीण भागात ४४,००० रु. च्या आत असेल त्यांना या योजनेत सामावले जाणार आहे. गरिबांची चेष्टा करणारी सरसकट १५,००० रु. ही आजवरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा राज्य सरकारने वाढवली आहे, ही चांगली बाब आहे. मात्र ही वाढीव मर्यादाही आजचे वास्तव लक्षात घेता अपुरी आहे. शिवाय केवळ आर्थिक उत्पन्न लक्षात घेऊन गरिबी मोजता येत नाही. अन्य सामाजिक घटकही विचारात घ्यावे लागतात. उदा. कचरा वेचक महिलेचे आर्थिक उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा अधिक असू शकते. तथापि, ज्या घाणीत तिला काम करावे लागते, ती स्थिती, तिचे वास्तव्य, सततचे आजारपण, नियमित मिळकतीची शाश्वती नसणे, नवऱ्याचे दारुत पैसे उडवणे या तिचे जीवन अस्थिर व बिकट करणाऱ्या बाबी लक्षात घेतल्या नाहीत, तर ती सरकारच्यादृष्टीने लाभार्थी ठरणार नाही. अशारीतीने असंघटित क्षेत्रात काम करणारे अनेक गरजवंत रेशनच्या बाहेर फेकले जातील. वास्तविक गरिबी मोजताना हे सामाजिक घटक विचारात घ्यायचे केंद्र सरकारच्या पातळीवर ठरलेले असताना व त्याप्रमाणेच सामाजिक-आर्थिक गणना सध्या देशात सुरु असताना महाराष्ट्र सरकार हा मागासलेपणा का करत आहे?

बरे, हे निकष लावून लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया काय असेल हेही महाराष्ट्र सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही. म्हणजे, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार की रेशनकार्डांवर लिहिलेले उत्पन्न गृहीत धरणार? रेशनकार्डावरचे हे उत्पन्न स्वयंघोषित अथवा अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीने नोंदवलेले आहे. एकाच आर्थिक स्तरात असलेल्या, दोन शेजारी केशरी कार्डधारकांच्या उत्पन्नाची नोंद भिन्न असेल व एकाला लाभार्थी गणले गेले आणि दुसऱ्याला वगळले गेले, तर मोठाच असंतोष तयार होईल. 

महाराष्ट्रात सरकारनेच जाहीर केल्याप्रमाणे ८ कोटी ७७ लाख लोक रेशन व्यवस्थेत आहेत. त्यापैकी ७ कोटी लोक केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कायद्याच्या लाभार्थ्यांत मोडतात. उर्वरित १ कोटी ७७ लाखांची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. तथापि, त्यांना प्रचलित दर व प्रमाणानुसार रेशन मिळेल, असे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात म्हटले आहे. हे दर आहेत गहू प्रति किलो रु. ७.२० व तांदूळ रु. ९.६०. दोन्ही मिळून एकूण धान्य मिळणार महिन्याला १५ किलो. आता इथेही अनवस्था प्रसंग ओढवणार. एकाच आर्थिक गटातील एकाच वस्तीत राहणाऱ्या केशरी कार्डधारकांपैकी काहींना कायद्याप्रमाणे धान्य मिळणार २-३ रुपयांना, तेही प्रत्येकी ५ किलो म्हणजे कुटुंबाला सरासरी २५ किलो महिन्याला, तर इतरांना मिळणार ७.२० व ९.६० या जादा दराने फक्त १५ किलो. अशा स्थितीत ‘आम्ही एकाही रेशनकार्डधारकाला वगळणार नाही’ या घोषणेने सरकारला या ‘सामावल्या’ जाणाऱ्यांचा दुवा मिळण्याऐवजी रोषच पत्करावा लागेल, असे दिसते.

लक्ष्याधारित योजनेत प्रारंभी १५,००० रु. ही लाभार्थ्यांसाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा महाराष्ट्र सरकारने ठरवली असल्याने व केंद्राने दिलेल्या लक्ष्यांकाच्या पलीकडे महाराष्ट्र सरकार जबाबदारी (स्वतःच्या तिजोरीतून अनुदान देण्याची) घेत नसल्याने लक्ष्यांक पूर्ण झाल्यावर उर्वरित रेशनकार्डधारकांच्या कार्डावर १५,००० रु.च्या वर उत्पन्न नोंदवले जाईल, अशी खबरदारी घेण्याचे अलिखित आदेश अधिकाऱ्यांना होते. बहुतेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी हे उत्पन्न १५.००० च्या वर मात्र १८,००० ते २५,००० या दरम्यानच नोंदवलेले आढळते. इतर योजनांचा लाभ मिळण्यात या कार्डधारकांना अडचण येऊ नये, हा ‘परोपकारी’ दृष्टिकोणही त्यामागे होता. त्यामुळे, आता ४४ व ५९ हजारांच्या मर्यादेच्या आतच जर बहुसंख्य आले, तर सरकारची चांगलीच पंचाईत होणार.

एकतर, १,२,३ रु. हे दर सरसकट सगळ्यांना ठेवण्याचा जो सवंगपणा केंद्राने केला, तो त्याच्या तसेच राज्यांच्याही अंगाशी येणार आहे. हे दर ५-६ रु. च्या दरम्यान ठेवून उरलेल्या रकमेचा उपयोग डाळी-तेल देण्यासाठी करता आला असता. पुढील ३ वर्षे हे दर कायद्याप्रमाणे सरकारला बदलता येणार नाहीत. हा सवंगपणा अन्य काही राज्यांनी-मात्र स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च करुन-याआधीच केला आहे. तामिळनाडूत तर २० किलो तांदूळ रेशनवर फुकट दिला जातो. त्यासाठी ते राज्य ५००० कोटी रु. वर्षाला स्वतः खर्च करते. महाराष्ट्राने अशी दानत याच्या दशांशानेही कधी दाखवलेली नाही. आता ते ११०० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे मंत्रिमहोदयांनी जाहीर केले आहे. पण त्याने लाज झाकली जाणार नाही. निवडणुका तोंडावर आहेत हे तरी लक्षात घेऊन पांढरे रेशनकार्डवाले वगळून उर्वरित सर्वांना कायद्यातील दर व प्रमाण लागू करण्याचा शहाणपणा सरकारने दाखवायला हवा. त्यासाठीचा (१ कोटी ७७ लाख लोकांसाठीचा) वाढीव खर्च अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सोसला पाहिजे. आपल्या शेजारचे २ कोटी लोकसंख्येचे छोटे राज्य छत्तीसगड जर १६०० कोटी रु. वर्षाला स्वतःच्या तिजोरीतून घालते, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला हा वाढीव खर्च सहजच झेपू शकतो. ३ वर्षांनी यात बदल करण्याची मुभा आहेच.

अजून दोन बाबींचा सरकारने विचार करायला हवा. आपल्या राज्यातील पिवळ्या रेशनकार्धारकांना आज एका कार्डावर दरमहा ३५ किलो धान्य मिळते. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ते प्रति व्यक्ती ५ किलो म्हणजे कुटुंबाला सरासरी २५ किलो मिळेल. हे धान्य स्वस्तात असले तरी या कुटुंबांना उर्वरित १० किलो धान्य बाजारभावाने घेताना साठेक रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत. त्यांनाही अंत्योदयप्रमाणे ३५ किलोंची खात्री द्यावी लागेल. तसेच जे गरजवंत तांत्रिक कारणांनी कागदोपत्री पुराव्यां अभावी रेशनकार्ड न मिळाल्याने रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर आहेत, अशांना खास मोहीम काढून न्याय द्यावा लागेल.

-    सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

अन्नसुरक्षा कायद्याची वैशिष्ट्ये व महाराष्ट्र (सुधारित लेख)

२००९ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडे देशाची सूत्रे पुन्हा आली. तत्कालीन राष्ट्रपती मा. प्रतिभा पाटील यांनी आपल्या अभिभाषणात अन्नसुक्षा कायद्याचे सूतोवाच केले. हा कायदा अमलात आणण्यासाठी पुरेसा धान्यसाठा, लाभार्थ्यांची निवड आदिबाबत सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या घटकांचे शंकानिरसन, कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी असलेल्या राज्यांच्या भूमिका समजावून घेणे, त्यांचा समावेश विधेयकात करणे, स्टँडिंग कमिटीकडे अधिक चर्चेसाठी विधेयक जाणे यामुळे या विधेयकास अंतिम स्वरुप येण्यास अपरिहार्यपणे काही काळ गेला. मा. सोनियाजी गांधी यांच्या वैयक्तिक व चिकाटीच्या प्रयत्नांमुळे, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने सखोल अभ्यास व विचारविनिमयाने विधेयकाच्या मसुद्यात केलेल्या मौलिक योगदानाने हे विधेयक मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात येऊ शकले, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्षांनी संसदेचे कामकाज रोखून धरल्याने या कायद्याचे भविष्यच धूसर झाले. त्यामुळेच सरकारला अध्यादेशाचे पाऊल उचलावे लागले. आता त्यास संसदेत मंजुरी मिळून त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.

हा कायदा झाल्याने रेशन, मातृत्व अनुदान, मध्यान्ह भोजन आदि महत्वाच्या योजनांना आता कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. त्यांची व्याप्ती व परिणामकारता अधिक वाढणार आहे.

या कायद्याची वैशिष्ट्येः

·         जगातील सर्वाधिक व्याप्तीचा अन्नसुरक्षा कार्यक्रम.

·         ७५% ग्रामीण व ५०% शहरी जनतेला प्रति व्यक्ती प्रति माह ५ किलो धान्य-तांदूळ, गहू, भरड धान्य (ज्वारी, बाजरी, नाचणी इ.) अनुक्रमे ३ रु., २ रु. व १ रु. दराने मिळणार.

·         देशातील १२० कोटी लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश भागाला हा स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणार.

·         सध्याच्या अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच दरमहा ३५ किलो धान्य रु. ३, २ व १ प्रमाणे मिळणार.

·         लाभार्थ्यांची नवी निवडप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे सध्याचे धान्य नियतन तसेच चालू राहील. तथापि, गत ३ वर्षांच्या सरासरी उचलीच्या अधीन राहून हे नियतन ठरविले जाईल.

·         ७५% ग्रामीण व ५०% शहरी या देशपातळीवरील प्रमाणास अनुसरुन राज्यनिहाय प्रमाण केंद्रसरकार निश्चित करेल. (गरिबीचे प्रमाण सर्वत्र सारखे नसल्याने काही राज्यांत हे आकडे वाढतील तर काही राज्यांत ते कमी होतील.)

·         वरील प्रमाणाच्या अधीन राहून पात्र कुटुंबांची निवड करण्याचे काम राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांच्यावर सोपवण्यात आले आहे. यासाठी ते स्वतःचे निकष लावू शकतात किंवा सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेच्या तपशीलाचा वापर करु शकतात.

·         गरोदर व स्तनदा मातांना निश्चित केलेल्या पोषणमूल्यांप्रमाणे पौष्टिक आहार मिळेलच. शिवाय रु. ६००० मातृत्व अनुदान मिळेल.

·         ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना निश्चित केलेल्या पोषणमूल्यांप्रमाणे घरी घेऊन जावयाचा शिधा अथवा गरम शिजवलेले अन्न मिळेल.

·         निश्चित प्रमाणापेक्षा कमी धान्य केंद्राने राज्यांना पाठवल्यास उर्वरित धान्याचे पैसे केंद्र सरकार राज्यांना देईल. राज्यांनी पात्र व्यक्तींना जर धान्य अथवा जेवण दिले नाही, तर त्या व्यक्तींना केंद्राने ठरवून दिलेला ‘अन्नसुरक्षा भत्ता’ राज्य सरकारला द्यावा लागेल.

·         राज्यांतर्गत वाहतूक, अन्नधान्याची हाताळणी तसेच रेशन दुकानदारांचे कमिशन यासाठी राज्य सरकारला कराव्या लागणाऱ्या खर्चात केंद्र सरकार राज्यांना सहाय्य करेल. यासंबंधीचे निकष ठरवण्यात येतील. यामुळे वाहतूक वेळेत होण्यात व अन्नधान्याची हाताळणी कार्यक्षमरीत्या होण्यात मदत होईल.

·         रेशनविषयक काही सुधारणांचा अंतर्भाव या अध्यादेशात आहे. उदा. द्वार वितरण योजना, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, संपूर्ण संगणकीकरण, ‘आधार’च्या सहाय्याने लाभार्थ्यांची ओळख, रेशनवर द्यावयाच्या वस्तूंमध्ये विविधता इ.

·         कुटुंबातील १८ वर्षांवरील वयाच्या सर्वात ज्येष्ठ स्त्रीला कुटुंबप्रमुख मानून तिच्या नावे रेशनकार्ड देण्यात येईल. जर अशी स्त्री नसेल तर कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ पुरुषाला कुटुंबप्रमुख समजण्यात येईल.

·         प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी व राज्यपातळीवर अन्न आयोग असेल. नवी तक्रार यंत्रणा स्थापित करण्याचा खर्च वाचविण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या तक्रार निवारण यंत्रणेतूनही ही रचना राज्य सरकार करु शकते. तक्रार निवारण यंत्रणेत कॉल सेंटर्स, हेल्पलाईन आदिंचाही समावेश असेल.

·         पारदर्शकता व उत्तरदायित्वासाठी रेशन व्यवस्थेविषयीच्या नोंदी खुल्या केल्या जातील. सामाजिक लेखाजोखा केला जाईल. दक्षता समित्या स्थापन केल्या जातील.

·         आलेल्या तक्रारीबाबत जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडून करण्यात आलेली शिफारस अमलात आणण्यात संबंधित सरकारी कर्मचारी किंवा यंत्रणा अयशस्वी ठरली तर तिला दंड करण्यात येईल.

·         प्रस्तावित लाभाची व्याप्ती लक्षात घेता, २०१३-१४ सालासाठी ६१२.३ लाख टन धान्य लागेल, असा अंदाज आहे. तसेच यासाठीचे एकूण अनुदान १,२४,७२४ कोटी रु. लागेल असा अंदाज आहे.

महाराष्ट्रावरील परिणाम

·         राज्यात सुमारे ३१ टक्के इतक्याच स्वस्त धान्याचा निश्चित लाभ असलेल्या अंत्योदय-बीपीएल कार्डधारकांची संख्या (मुंबईत ती जेमतेम १ टक्के आहे. अन्य शहरांतही हे प्रमाण ५-७ टक्क्यांच्या पुढे नाही.) वाढून ती ग्रामीण भागात ७६.३२% तर शहरी भागात ४५.३४ %  होणार आहे. (नव्या पाहणीनुसार या आकडेवारीत बदल होऊ शकतात.)

·         ग्रामीण भागातील शुभ्र रेशनकार्डधारक (ज्यांना सध्याही काहीच लाभ मिळत नाही) वगळता उर्वरित सर्व कार्डधारक या कायद्याखाली येतील, अशी अपेक्षा होती. तथापि, केशरी कार्डधारकांपैकीही अनेकजण वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

·         रेशनवर गहू-तांदळाबरोबरच ज्वारी-बाजरी-नाचणीसारखी भरड धान्ये प्रति किलो १ रु. दराने देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. महाराष्ट्राला ही एक संधी आहे. आजही राज्यात भरड धान्ये खाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. शिवाय शहरातील आरोग्याबाबत नवजागृत विभागही या धान्यांकडे आता वळू लागला आहे. आपण केंद्राकडून रोख अनुदान घेऊन, आधारभूत किंमती जाहीर करुन ही धान्ये आपल्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी करु शकतो. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची बहुसंख्या असलेल्या तसेच कुपोषणाने त्रस्त असलेल्या आपल्या राज्याला ही बाब फायदेशीर ठरु शकेल.

·         या कायद्यात रेशनव्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण अभिप्रेत आहे. आपल्या राज्यात त्यास प्रारंभ झालेला आहे. बारकोड असलेली बायोमेट्रिक रेशनकार्डे दिली जाणार आहेत. यामुळे बोगस कार्डांवर नियंत्रण येणार आहे. ज्या असंघटित व स्थलांतरित कामगारांना ओळखीच्या व वास्तव्याच्या पुराव्यांअभावी रेशनकार्डे मिळणे कठीण जात होते, त्यांना ही कार्डे मिळून त्यांचा रेशनव्यस्थेतील प्रवेश सुलभ होऊ शकेल. अनेक वंचित विभाग रेशनच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.

·         निवडीचे निकष ठरवण्याची अनुमती राज्यांना असल्याने कचरा वेचक, सायकल रिक्शावाले, फूटपाथवर राहणारे, शेतमजूर इ. विभागांचा रेशनव्यवस्थेतील (अगदी अंत्योदय योजनेतही) प्रवेश सुलभ होऊ शकेल.

·         आजच्या बीपीएल कार्डधारकांचे मात्र नुकसान व्हायची शक्यता आहे. आज त्यांना ५ व ६ रु. दराने ३५ किलो धान्य मिळते. या कायद्यांतर्गत २ व ३ रु. ने धान्य मिळणार असले तरी ते एकूण २५ किलो (५ माणसांचे कुटुंब धरल्यास) असणार आहे. उरलेले १० किलो धान्य बाजारभावाने घ्यावे लागणार. हा खर्च आजच्यापेक्षा अधिक होतो. याला उपाय म्हणजे राज्याने त्यांचा खर्च उचलणे. छत्तीसगड, तामिळनाडूसारखी राज्ये आजही केंद्राने ठरवून दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येपलीकडच्या लोकांचा समावेश करण्यासाठीचा खर्च स्वतःच्या तिजोरीतून करतात.

·         रेशन दुकानांच्या मार्जिनचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. संगणकीकरण व बायोमेट्रिक कार्डांमुळे बोगस कार्डे जवळपास संपुष्टात येणार. अन्य प्रकारच्या भ्रष्टाचारावरही अंकुश येणार. अशावेळी राज्य सरकारला केंद्राच्या सहाय्याने हा प्रश्न सोडवावाच लागेल. अन्यथा रेशन दुकाने हळूहळू बंद होऊ लागतील.

-    सुरेश सावंत

रेशनिंग कृती समितीचे आवाहनः अन्नसुरक्षा कायद्याची चोख अंमलबजावणी करा

संसदेने मंजूर केलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्याचे आम्ही स्वागत करतो. खूप संघर्षातून व तडजोडींतून या कायद्यास जावे लागल्याने सगळ्यांच्या अपेक्षा तो अर्थातच पूर्ण करु शकत नाही. तथापि, हा कायदा झाल्याने रेशन, मातृत्व अनुदान, मध्यान्ह भोजन आदि महत्वाच्या योजनांना आता कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. त्यांची व्याप्ती व परिणामकारकता अधिक वाढणार आहे. त्यामुळेच हे पुढचे पाऊल आहे, असे आम्हाला वाटते.

आता प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. महाराष्ट्रात डिसेंबरपासून या कायद्याची अंमलबजावणी होणार असे जाहीर झाले आहे. तथापि, ती कशी होणार याविषयी पुरेशी स्पष्टता अजून झालेली नाही, ही आम्हाला काळजीची बाब वाटते. त्यादृष्टीने खालील मुद्दे उपस्थित करत आहोतः

•  निवडीचे निकष व प्रक्रिया काय? - राज्यात सुमारे ३१ टक्के इतक्याच स्वस्त धान्याचा निश्चित लाभ असलेल्या अंत्योदय-बीपीएल कार्डधारकांची संख्या (मुंबईत ती जेमतेम १ टक्के आहे. अन्य शहरांतही हे प्रमाण ५-७ टक्क्यांच्या पुढे नाही.) वाढून ती ग्रामीण भागात ७६.३२% तर शहरी भागात ४५.३४ % होणार आहे. ही निश्चित चांगली गोष्ट आहे. तथापि, कोणाला घेणार व कोणाला वगळणार याबाबतचे निकष व प्रक्रिया काय असेल हे महाराष्ट्र सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही. ही प्रक्रिया जर सदोष राहिली तर अनेक पात्र व गरजवंत वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शहरांत तर ही बाब अधिक चिंतेची असेल. कारण तेथे ५० % हून अधिक लोक रेशनमधून बाहेर काढले जाणार आहेत. यात केशरी कार्डधारकांपैकीही अनेक गरजवंत वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

•  ज्यांच्याकडे रेशनकार्डेच नाहीत, अशा दुर्बल विभागांचे काय? - या कायद्यात रेशनव्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण अभिप्रेत आहे. आपल्या राज्यात त्यास प्रारंभ झालेला आहे. बारकोड असलेली बायोमेट्रिक रेशनकार्डे दिली जाणार आहेत. यामुळे बोगस कार्डांवर नियंत्रण येणार आहे. ज्या असंघटित व स्थलांतरित कामगारांना ओळखीच्या व वास्तव्याच्या पुराव्यांअभावी रेशनकार्डे मिळणे कठीण जात होते, त्यांना ही कार्डे सहज मिळू शकतील. शिवाय निवडीचे निकष ठरवण्याची अनुमती राज्यांना असल्याने कचरा वेचक, सायकल रिक्शावाले, फूटपाथवर राहणारे, शेतमजूर इ. विभागांचा रेशनव्यवस्थेतील (अगदी अंत्योदय योजनेतही) प्रवेश सुलभ होऊ शकेल. अनेक वंचित विभाग रेशनच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. तथापि, सध्या ज्यांच्याकडे रेशनकार्डे आहेत, त्यांचाच सरकार विचार करणार असल्याचे बोलले जात आहे. असे झाल्यास ज्यांना या कायद्याने सर्वप्रथम संरक्षण मिळायला हवे, असे हे दुर्बल विभाग पुन्हा वंचितच राहणार. ही आम्हाला अत्यंत चिंतेची बाब वाटते.

•  बीपीएल कार्डधारकांचे नुकसान कसे भरुन काढणार? - आजच्या बीपीएल कार्डधारकांचे नुकसान व्हायची शक्यता आहे. आज त्यांना ५ व ६ रु. दराने ३५ किलो धान्य मिळते. या कायद्यांतर्गत २ व ३ रु. ने धान्य मिळणार असले तरी ते एकूण २५ किलो (५ माणसांचे कुटुंब धरल्यास) असणार आहे. उरलेले १० किलो धान्य बाजारभावाने घ्यावे लागणार. हा खर्च आजच्यापेक्षा अधिक होतो. याला उपाय म्हणजे राज्याने त्यांचा खर्च उचलणे. छत्तीसगड,तामिळनाडूसारखी राज्ये आजही केंद्राने ठरवून दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येपलीकडच्या लोकांचा समावेश करण्यासाठीचा खर्च स्वतःच्या तिजोरीतून करतात.

•  भरड धान्याची तरतूद ही संधी - रेशनवर गहू-तांदळाबरोबरच ज्वारी-बाजरी-नाचणीसारखी भरड धान्ये प्रति किलो १ रु. दराने देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. महाराष्ट्राला ही एक संधी आहे. आजही राज्यात भरड धान्ये खाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. शिवाय शहरातील आरोग्याबाबत नवजागृत विभागही या धान्यांकडे आता वळू लागला आहे. आपण केंद्राकडून रोख अनुदान घेऊन, आधारभूत किंमती जाहीर करुन ही धान्ये आपल्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी करु शकतो. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची बहुसंख्या असलेल्या तसेच कुपोषणाने त्रस्त असलेल्या आपल्या राज्याला ही बाब फायदेशीर ठरु शकेल. काही जिल्ह्यांत प्रायोगिक पातळीवर याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली पाहिजे.

•  रेशन दुकानांचे मार्जिन - रेशन दुकानांच्या मार्जिनचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. संगणकीकरण व बायोमेट्रिक कार्डांमुळे बोगस कार्डे जवळपास संपुष्टात येणार. अन्य प्रकारच्या भ्रष्टाचारावरही अंकुश येणार. अशावेळी राज्य सरकारला केंद्राच्या सहाय्याने हा प्रश्न सोडवावाच लागेल. अन्यथा रेशन दुकाने हळूहळू बंद होऊ लागतील.

शासनाने वरील मुद्द्यांविषयी आपली भूमिका तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत. याबाबतच्या विचारविनिमयात तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीत आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत, हेही आम्ही आवर्जून नमूद करत आहोत.

आपले,

तरुणा कुंभार, गोरख आव्हाड

‘मोदी की राहूल?’ ही चर्चा, संसदीय लोकशाही व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

‘भावी पंतप्रधान म्हणून कोण अधिक योग्य? - मोदी की राहूल?’ या आशयाची एक चर्चा मध्यंतरी आयबीएन लोकमतवर झाली. इतरत्रही ती चालू असते.

मला वाटते, असा प्रश्न उभा करणे, हेच भारतीय संसदीय लोकशाहीला नुकसान पोहोचविणे आहे.

अमेरिकेत ही चर्चा चालू शकते. कारण तिथे अध्यक्षीय लोकशाही आहे. तिथे व्यक्तीला अध्यक्ष म्हणून लोक थेट निवडून देतात. आपल्या देशात पंतप्रधानपदाची अशी थेट निवडणूक होत नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर ज्या राजकीय पक्षाला अथवा पक्षांच्या आघाडीला लोकसभेत बहुमत असते त्या पक्षाचे अथवा आघाडीचे लोकसभेतील सदस्य (खासदार) पंतप्रधानांची निवड करतात. ही व्यक्ती कोण असावी, याविषयी तिच्या पक्षात किंवा आघाडीत तिच्या या निवडीपूर्वी चर्चा व निर्णय होत असतो. काहीवेळा हा निर्णय खूप आधी-सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधीही होऊ शकतो. जसा आता नरेंद्र मोदींचा झाला तसा. असा निर्णय ही त्या पक्षाची अंतर्गत बाब असते.

आज जगात लोकशाही ही प्रगत राज्यप्रणाली मानली जाते. तथापि, अध्यक्षीय लोकशाही, संसदीय लोकशाही असे तिच्यात फरकही आहेत. हे फरक त्या देशातील विशिष्ट परिस्थितीत स्वीकारले गेले आहेत. ते सर्वत्र त्याचप्रकारे उपयुक्त ठरतील असे नाही. भारतीय समाजातील जात, धर्म, प्रदेश, भाषा इ. भेदांचा समाजावरील प्रभाव तसेच विविध समाजघटकांतील विकासाचे थर, हितसंबंध यांतील भिन्नता लक्षात घेऊन आपण खूप चर्चेअंती जाणिवपूर्वक संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. थेट अध्यक्ष निवडण्यातून आपल्याकडे हुकूमशहा निर्माण होऊ शकतो आणि ज्यांना तो मंजूर नाही त्यांचा विरोध व या विरोधाचे दमन यातून अराजकाला निमंत्रण मिळू शकते.

आजही काहीजण भारतात अध्यक्षीय लोकशाही आणा, अशी मागणी करत असतात. यातले निवडणुकांतली घाण दूर व्हावी इच्छिणारे सज्जन आपण बाजूला काढू. पण दुसरे जे बनचुके आहेत, ते या घाणीचे निमित्त करुन अध्यक्षीय प्रणालीच्या प्रचाराची आघाडी उघडतात. त्यांना वस्तुतः अमेरिकेतली अध्यक्षीय लोकशाहीही नको असते. खरे म्हणजे लोकशाहीच नको असते. स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांसाठीचा एक महान संग्राम भारतात झाला. त्यातून जी मूल्ये जन्माला आली, ती भारतीय राज्यघटनेत प्रतिबिंबित झाली. संसदीय लोकशाही हे असेच एक मूल्य आहे. या महान संग्रामात ज्या प्रतिगामी शक्तींची पिछेहाट झाली, त्या शक्ती मिळेल ती संधी घेऊन, मिळेल ते रुप, मिळेल ती भाषा घेऊन, जात-धर्म इ.संबंधीच्या अस्मितांवर स्वार होऊन आजच्या लोकशाहीवर घाला घालत असतात. त्यांना त्यांची गेलेली सत्ता पुनःस्थापित करायची आहे.

वर उल्लेख केलेली चर्चा ‘मोदी की राहूल?’ अशी व्यक्तिनिष्ठ ठेवल्याने चर्चेचे रिंगण अपरिहार्यपणे व्यक्तीचे गुणावगुण हेच होते. मग चर्चेत काहीजण मोदींची निवड करतात, तर काहीजण राहूलची. काहीजण या दोघांनाही नाकारतात. दोघांनाही नाकारल्यानंतर मग प्रश्न उभा राहतो – तिसरा कोण?

...आणि हा ‘तिसरा कोण?’ आपल्याला चकव्यात अडकवतो. इथे पक्ष नाही, तर व्यक्तीचाच पर्याय शोधावा लागतो. हा पर्याय म्हणजे सर्वगुणसंपन्न, महान, ‘यदा यदाही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत’च्या चालीवर दुर्जनांचा नाश व सकलांचा उद्धार करणारी एक अमूर्त प्रतिमा असते. मनातील अशा प्रतिमेचा मग वास्तवात शोध सुरु होतो. उद्धारकर्त्याच्या या शोधातून विभूतिपूजा जन्म घेते. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, संविधान मंजूर होण्यापूर्वी एक दिवस आधी, संविधानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात भारतीय जनतेला दिलेला इशारा आजही किती लागू होतो पहा-

‘इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे. कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतिपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.’

एका व्यक्तीवर विसंबण्याऐवजी पक्षात सामुदायिकरित्या क्रियाशील होण्यानेच राजकारण करता येते. असा क्रियाशील सहभाग देणाऱ्यांमधून त्यांच्या हितसंबंधांचे प्राप्त स्थितीत त्यातल्या त्यात अधिक नेटकेपणाने संघटन व प्रवक्तेपण करु शकणाऱ्या कार्यकर्त्याला नेता निवडले जाते. हा नेता ही स्वतंत्र व्यक्ती नसते. तो प्रतिनिधी असतो. हे प्रतिनिधित्व परिणामकारक होण्यात त्याच्या वैयक्तिक गुणांचा जरुर उपयोग होतो. पण त्याच्या पक्षाच्या जाहीर अथवा छुप्या ध्येय-धोरणांपलीकडे तो जाऊ शकत नाही. आपल्या पक्षसंघटनेपलीकडे व्यापक जनतेला मोहिनी घालणारी करिश्मा असलेली नेतृत्वं असू शकतात. केवळ त्यांचा करिश्मा लक्षात घेऊन संघटनेचे नेते म्हणून त्यांना निवडणे हे संधिसाधूपणाचे आहे. अशा व्यक्ती दुधारी ठरु शकतात. त्यांची संघटनेला बांधिलकी असणे व संघटनेचा त्यांच्यावर अंकुश असणे आवश्यक असते.

संविधानसभेतील भाषणाच्या खूप आधीच्या बाबासाहेबांच्या दुसऱ्या एका भाषणाची इथे आठवण होते. बाबासाहेबांनी एकटी व्यक्ती राजकारण करु शकत नाही; तिला पक्ष आवश्यक असतो, अशी भूमिका या भाषणात मांडली आहे. १३ फेब्रुवारी १९३८ रोजी मनमाड येथील रेल्वे अस्पृश्य कामगार परिषदेच्या अध्यक्षीय भाषणात ते म्हणतात -

‘राजकारणात शिरणे याचा अर्थ आपला पक्ष स्थापन करणे असा होतो. पक्षाचा पाठिंबा नसलेले राजकारण ही कल्पनेतील वस्तू होय. स्वतंत्रपणे राजकारण चालविण्याचा प्रयत्न करणारे अनेक राजकारणी पुरुष आहेत. जो राजकारणी असा स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच्याबद्दल मी नेहमीच सतर्क असतो. जर एखादा राजकारणी माणूस कोणातही सहभागी न होण्याइका स्वतंत्र असेल, तर कोणत्याही राजकीय उद्दिष्टांसाठी तो निरर्थक आहे. तो काहीच साध्य करु शकत नाही. त्याच्या एकाकी प्रयत्नाने गवताचेही पीक तो काढू शकत नाही. परंतु, स्वतंत्रतेची हाव धरणारे राजकारणी पुरुष त्यांच्या बौद्धिक प्रामाणिकतेमुळे स्वतंत्र राहत नाहीत, तर जास्तीत जास्तीत मागण्या मागण्यासाठी ते तसे स्वतंत्रपणे राहतात. यामुळेच त्यांना पक्षशिस्तीच्या जाळ्यातून मुक्त राहावयाचे असते. ते काहीही असो, परंतु, राजकारणात स्वतंत्र राहणाऱ्या अनेक राजकीय मुत्सद्द्यांबद्दलचा माझा अनुभवही असाच आहे. पक्षाशिवाय खरेखुरे आणि परिणामकारी राजकारण असूच शकत नाही.’

भारतातील लोकशाही ही आपल्या उपखंडातील अन्य नवमुक्त देशांच्या तुलनेत खूपच यशस्वी ठरलेली लोकशाही आहे. तथापि, ती पूर्ण विकसित झालेली आहे, असे म्हणता येणार नाही. तिच्या या विकासासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांचे वरील द्रष्टे बोल अमलात आणण्याची नितांत गरज आहे.

-सुरेश सावंत

मुजफ्फरनगर

...यांच्या डोळ्यांतील भय-असहाय्यतेला कसे आश्वासित करु?
...मानवतेचे मुडदे माणसांनीच पाडण्याचा हा ऐतिहासिक वारसा कसा नाकारु?

Muzaffarnagar, where over 40 people have died in the past few days. But hundreds of Muslims continue to flee their homes fearing for their lives. 
Mohmmed Kadir, who lost his son and daughter-in-law in the riots, has now taken refuge in Basai village with his grandsons. (IE Photo: Gajendra Yadav)