या वेळी मे महिन्यात गावी असताना भावकीच्या बैठकीत एक प्रश्न आला. २०-२२ वर्षे वेगळे ठेवलेल्या एका कुटुंबाचा अर्ज होता- आम्हाला भावकीत सामील करुन घ्या. अर्ज नातवाचा होता. मूळ भानगडीचे नायक आजोबा मरण पावलेत. सहनायक वडील-चुलते परिस्थितीवश अर्जदार मुलाला अनुकूल आहेत. मुलगा या भानगडीचा घटकच नव्हता. कारण तो तेव्हा अगदीच अजाण बालक होता. घरच्यांच्या चर्चांमधून जी काही बाजू त्याला कळली असेल, त्याचा काही प्रमाणात तो वारस होता. पण त्याच्या आजोबा व वडील-चुलत्यांची तीव्रता त्याच्यात असणे स्वाभाविकपणेच कठीण होते. अधिकृत भावकीतील या भांडणात सहभागी प्रतिपक्ष मंडळींमध्ये तीव्रता आहे, पण तिची धार व्यक्तिगणिक कमीअधिक आहे. त्यांच्या मुला-नातवांची स्थिती या अर्जदार मुलासारखीच. ही सर्व मुले एकमेकांत मिळून मिसळून असतात. त्यांना या जुन्या वादांचा तसा संदर्भच नाही. असलाच तरी बोचत नाही.
बरे, कुटुंबाला वेगळे ठेवले याचा अर्थ पाणी बंद वगैरे असे काही नव्हते. पाणी, रस्ता, नदी इ. सार्वजनिक सोयींच्या उपभोगांपासून ते वंचित नव्हते. तिथे इतरांबरोबर संबंध यायचाच. प्रारंभी असलेला अबोला नंतरच्या आलेल्या दोन्ही बाजूंच्या सुना-लेकींपर्यंत टिकला नाही. त्यांचे परस्परांच्या घरी-दारी जाणे, देणे-घेणे सुरु झाले.
वेगळे ठेवण्याची कक्षा लग्नकार्यात भावकी अधिकृतपणे येणार नाही, सार्वजनिक कार्यक्रमांची वर्गणी घेणार नाही, त्यात सहभागी होण्याचे निमंत्रण देणार नाही, एवढीच. मृत्यू, आजारपण यांत भावकी इतर सदस्यांप्रमाणेच यांनाही सहकार्य करणार. म्हणजे प्रश्न आनंदाच्या कार्यक्रमात भावकी न येण्याचाच आहे. तथापि, तो कमी महत्वाचा नाही. लग्नकार्यावेळी सोयरिक ठरलेल्या गावच्या भावकीचा ‘तुमची भावकी कुठे आहे?’ हा प्रश्न अशा वेगळे ठेवलेल्या घराला जिव्हारी लागत असतो. आपण अनाथ, बेवारस, अनधिकृत आहोत…अशा भावनांनी मन पोखरत असते. हेच आम्हाला तुमच्यात सामील करुन घ्या, या विनंती अर्जाचे कारण आहे.
अर्जावर घमासान, प्रदीर्घ चर्चा झाली. या चर्चेत अर्जदार नव्हते. म्हणजे त्यांना परवानगीच नव्हती. अर्ज दाखल करुन घ्यायचा की नाही या टप्प्यावरची ही भावकीची अंतर्गत चर्चा होती. एखादा अपवाद सोडला तर सामील करुन घेण्यास कोणाची ना नव्हती. प्रश्न होता कसे, कोणत्या अटींवर सामील करुन घ्यायचे हा. वेगळे ठेवल्यापासूनची भावकीची नियमित व सार्वजनिक कार्यक्रमांची सगळी वर्गणी घ्यायची की त्यात सूट द्यायची, वर्गणीची निव्वळ रक्कम घ्यायची की दंडासहित घ्यायची, झालेल्या प्रकरणाची माफी मागायला लावायची की त्या प्रकरणावर पडदा टाकून पुढे जायचे..हे मुद्दे सुटत नव्हते. त्यांच्यावर सहमती होत नव्हती.
काय तोड काढायची यावर माझे मत विचारले गेले. सामील करुन घेण्याच्या बहुसंख्यांच्या मताचे मी प्रथम स्वागत केले. वाळीत टाकणाऱ्या जातपंचायतीविरोधातील कायद्याचे जाणीवपूर्वक सूतोवाच केले. आणि शेवटी सुचवले- एक ५-७ लोकांची समिती तयार करावी. या समितीने सामिलीकरणाच्या अटी म्हणून आता आलेल्या अटींची यादी करावी. मुंबईच्या भावकीची बैठक घेऊन त्यांच्याही सूचना घ्याव्यात. वर्गणीचा हिशेब करुन ती रक्कम निश्चित करावी. या अटींबाबत अर्जदाराशी बोलणी करावीत. त्यांचे म्हणणे समजून घ्यावे, त्यांच्या पैसे देण्याच्या शक्यतेचा व्यावहारिक अंदाज घ्यावा. त्यातून जे समोर येईल त्यावर भावकीत पुढाकार घेणाऱ्या निवडक मंडळींशी बोलावे. पुन्हा अर्जदाराशी बोलणी करावीत. हा क्रम तडजोड सहमतीला येईपर्यंत चालू ठेवावा. त्यानंतरच दोन्ही पक्षांची औपचारिक बैठक घ्यावी. माफी किंवा जुन्या प्रकरणाची चर्चा या बैठकीत येता कामा नये.
यातील ‘माफी नको’ यावर प्रश्नचिन्ह ठेवून माझ्या बाकी सूचना मान्य झाल्या.
त्यानंतर गावी असेपर्यंत दोन्ही पक्षांतली मंडळी अनेकवेळा मला भेटत राहिली. अटींची व्यवहार्यता तसेच बैठकीत जाहीरपणे समोर न येणारे, तथापि, कळीचे असणारे इतर घटक कसे हाताळायचे यावर या भेटींत खल होत असे.
हे आता मुंबईतही यथाक्रम चालू राहील. पण त्यामुळे हा प्रश्न लवकर सुटेल असे नाही. सुटायचा क्रम सुरु झाला हे पुढचे पाऊल नक्की मानता येईल.
ही घटना काहीशा विस्ताराने नोंदवायचे कारण एका मुद्द्याच्या होत असलेल्या गुंत्याकडे लक्ष वेधणे हे आहे. तो मुद्दा म्हणजे व्यक्ती व समूह. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मी बाजूने आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. आपल्या संविधानाने व्यक्ती हाच केंद्रबिंदू मानला आहे, हे तर मी प्रचारतच असतो. आणि तरीही भावकीसारख्या सामूहिक व्यवस्थेला मी सांभाळण्याच्या बाजूने आहे. माझ्या मते ह्यात काहीही द्वैत नाही. विरोधाभास नाही. व्यक्तीच्या उत्कर्षाला गती देणाऱ्या, त्याला सामाजिक व मानसिकदृष्ट्या सुरक्षित करणाऱ्या नव्या संस्था अजून पूर्णपणे स्थापित झालेल्या नाहीत. अशा संक्रमण काळात आज अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थांतील जे चांगले आहे, ते टिकवण्याचा, वाढवायचा व क्रमात त्यांनाच नवे स्वरुप देण्याचा प्रयत्न करायला हवा, असे मला वाटते.
आपला विरोध समूहाला नसून व्यक्तीला पायदळी तुडवणाऱ्या झुंडीला आहे. दुसऱ्याचे घटनादत्त आहारस्वातंत्र्य अमान्य करुन देवळाच्या स्पीकरवरुन आवाहन करुन झुंडीद्वारे अखलाखच्या घरावर हल्ला करुन ते उध्वस्त करणे व त्याला ठार करणे आणि आजही गावसभा भरवून या कुटुंबाने गोवध केल्याच्या व गोमांस खाल्ल्याच्या आरोपाखाली त्याला अटक करावे यासाठी मोहीम काढणे ही निखालस झुंडशाही आहे. तीच गोष्ट दलितांवर अत्याचार करणाऱ्या झुंडीची. ही झुंडशाही नेस्तनाबूतच व्हायला हवी. जात, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश यांच्या दुराभिमानाने हैदोस घालणाऱ्या टोळ्या जेरबंदच करायला हव्या.
पण त्यामुळे समूह हाच वाईट असे होत नाही. समूह हा जात्याच व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधात जातो किंवा झुंड होतो, असे नाही. समूहाचे प्रयोजन काय हे पाहिले पाहिजे. जाहीर प्रयोजन तेच ठेवून हितसंबंधी मंडळी व्यवहारात आपल्या छुप्या हेतूंसाठी तो वापरतात, असे होते. पण हा प्रयत्न मूळ प्रयोजनवाल्यांनी मोडून काढण्याचा अंतर्गत संघर्ष करणे हा त्याला पर्याय आहे. समूहालाच नकार हा मार्ग नाही.
साधी व्यावहारिक बाब ही की, कोणीही मनुष्य संपूर्णपणे स्वावलंबी नसतो. तो परस्परावलंबी असतो. टोळी अवस्थेतील शिकार करणे, गणसत्ताक तसेच सरंजाशाहीतील शेती व शेतीपूरक व अन्य समाजोपयोगी व्यवसाय करणे आणि आता भांडवलशाहीतील कारखाने वा सेवा व्यवसाय करणे ही सगळीच सामुदायिक परस्परावलंबी प्रक्रिया आहे. एकटा माणूस आपल्या गरजेच्या सर्व वस्तू निर्माण करुन एकटाच त्याचा उपभोग व आनंद घेऊ शकत नाही. या सगळ्याला त्याला समूह लागतो. जीवन ही देण्याघेण्यातून जगण्याची प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया व्यक्तींच्या देवाण-घेवाणीची केवळ बेरीज नसते. व्यक्तींच्या एकत्र येण्यातून, देवाण-घेवाणीतून तिची गुणात्मकता कित्येक पटींनी वाढते. ओंडका किंवा जड वस्तू ढकलताना, खेचताना मजुरांचा समूह एका सूरात काही चित्कार काढत असतो, लय, ताल धरत असतो. ती केवळ व्यक्तींच्या ताकदीची यांत्रिक बेरीज नसते. ‘साथी हाथ बढाना’ हे आत्मिक ऊर्जा देणारे गाणे त्यातून आकारत असते. काही गाणी एकट्याने गुणगुणायची असतात. जात्यावरच्या ओवीसारखी. काही सामूहिक असतात. ‘साथी हाथ बढाना’ सारखी. दोन्हींचे आपापले मोल आहे. त्यांत विरोध मुळीच नाही. एकट्याने ओवी गावू नको; सामूहिक गीतच गा, असा आदेश कोणी काढत असेल, तर ते आक्षेपार्ह आहे. पिठाच्या गिरण्या आल्या, तरीही जात्यावरची ओवी टिकायला हवी म्हणून कोणी जातेच ओढ म्हणत असेल, तर तेही आक्षेपार्ह आहे.
व्यक्तीचा उत्कर्ष, तिचे सुख साधण्यासाठी समूह आहे. व्यक्ती व्यक्ती एकत्र येऊनच समाज बनतो. याचा अर्थ, प्रत्येक व्यक्तीने आपापली प्रगती करायची ठरवली तर आपोआपच समाज प्रगत होईल असे नाही का? हे विधान फसवे आहे. लोकांनी संघटित होऊ नये, यासाठीचा तो साळसूद प्रचार आहे. प्रत्येक व्यक्ती आपापले काम करु शकते, पण तिच्या गरजांसाठीचे सगळेच काम ती करु शकत नाही, तिला परस्परपूरकच काम करावे लागते. हे आपण आधी पाहिलेच आहे. तसेच एकेकाचे दुःख हे एकेकाच्याच प्रयत्नाने दूर होत नाही. त्यासाठी समदुःखी व त्यांच्याप्रती सहानुभूती असलेल्यांनी एकत्र येऊन संघटना करावी लागते. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्याची चर्चा भांडवलशाहीने ऐरणीवर आणली हे खरे. पण याच व्यक्तीच्या शोषणाची व्यवस्था एकट्या भांडवलदाराची असत नाही. अनेक भांडवलदार व भांडवली विचार असलेल्यांची ती सामूहिक ‘व्यवस्था’ असते. व्यवस्थेविरोधातला संघर्ष हा वैयक्तिक लढून यशस्वी होऊ शकत नाही. तो सामूहिकच असायला लागतो. म्हणून आपण संघटना करत असतो.
एक नेहमीचा आक्षेप. तो असा. समूह किंवा संघटना ही अंतिमतः व्यक्तीच्या सुखासाठीच असते. म्हणजे व्यक्ती हेच तिचे केंद्र असते, असे फक्त बोलले जाते. प्रत्यक्षात तिथे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा बळी दिला जातो.
हे तत्त्व म्हणून खरे नाही. व्यवहारात असे होत असते. संघटनेतील काही अपप्रवृत्तींमुळे (उदा. कर्तृत्ववान नेतृत्वाची हम बोले सो कायदा वृत्ती किंवा त्यागाचे नैतिक दडपण) सामान्य कार्यकर्त्याच्या मताचा, स्वातंत्र्याचा संकोच होत असतो. तो योग्य नव्हे. त्याविरोधात संघर्ष करुन संघटना दुरुस्त करायला हवी. पण संघटना म्हटली की व्यक्ती दडपलीच जाणार हे खरे नव्हे. समष्टीच्या (व्यक्तींच्या समुच्चयाच्या-समाजाच्या) व्यापक हितासाठी काही व्यक्तींना लढ्याची अपरिहार्य परिणती म्हणून त्यांचे हित, सुख त्यागावेही लागते. पण ते त्यांनी स्वेच्छेने स्वीकारलेले असते. अशा थोड्यांच्या त्यागाने असंख्यांचे वर्तमान किंवा भविष्यातील जीवन अधिक बरे होण्याची शक्यता असते. स्वातंत्र्यासाठी फासावर गेलेले, व्रतस्थ जीवन जगणारे सत्याग्रही, सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीसाठी चांगल्या नोकऱ्यांचा त्याग करणारे आणि आजही अनेक सामाजिक-राजकीय चळवळींतील पूर्णवेळ कार्यकर्ते या गटात मोडतात. काहींना तरी हे करावेच लागते. सामान्य जीवन जगणारे अंशकालीन कार्यकर्ते, सहानुभूतिदार होऊ शकतात. तथापि, चळवळीचे दैनंदिन सूत्रसंचालन करणारे पूर्णवेळच असावे लागतात. नियमित नोकऱ्या करुन, सगळी दैनंदिन चाकोरीतली सुखे भोगून समाजातील दैन्य-विषमता दूर करण्याचे प्रभावी मार्ग सापडले तर जरुर सुचवावेत. (एनजीओ हा मार्ग नव्हे. त्याच्याविषयी स्वतंत्रपणे कधीतरी बोलू.)
अलिकडे ही सामूहिकता अरिष्टात येत चालल्याचे मला गावीही दिसते. पूर्वी केंबळी (गवतारु) घरे असत. ती सामूहिकरित्या शाकारली जात. आज ह्याचे तर उद्या दुसऱ्याचे. ज्याचे काम तो जेवायला घालायचा. मजुरी नाही. शेतातल्या कामांचेही बरेचदा असेच असायचे. (याला महाराष्ट्रात काही ठिकाणी ‘इर्जिक’ असे म्हणतात. कोकणात तो शब्द नाही.) आता केंबळी घरे शिल्लक नाहीत. सगळीच कौलारु झालीत. पण शेती तसेच अन्य कामात ही एकमेकांना बिनपैश्यांची मदत करायची प्रथा हळूहळू विलयाला जाऊ लागली आहे.
आमच्याकडे लग्न किंवा तत्सम समारंभ हा भावकीने पार पाडायचा असतो. यजमान भावकीची बैठक घेतो व त्यांना तशी विनंती करतो. लागणाऱ्या खर्चाची व्यवस्था (वस्तूंचा खर्च, श्रमाची बिदागी नव्हे) करतो. त्याप्रमाणे जेवणाला आचारी नेमणे, त्याचे वाटप वगैरे सगळे भावकी बघते. अलिकडे आचारी म्हणून ज्यांना नेमले जाते ते का कू करताना दिसतात. हे काम बिनपैश्याचे करायचे असते. सामूहिक कर्तव्याचा तो भाग असतो. बाहेर रोजावर गेले तर ३०० रु. मिळणार असतात. इथे काही नाही. हल्ली अशा लग्नकार्याच्या बैठकांत आचाऱ्याचे काम घ्यायला कोणी पुढे येईनासे झाले की त्राग्याने भावकी यजमानाला मिळते – ‘जा देवरुखला नाही तर साखरप्याला. घे मंगल कार्यालय आणि कर लग्न. भावकी नको. कोण नको.’
अजून आमच्या वाडीत ही वेळ आली नाही. पण लवकरच येईल, असा अंदाज आहे.
हे जे होऊ लागले आहे, होऊ घातले आहे, ती नवी आरोग्यदायी व्यवस्था नाही. ते वस्तुकरण आहे. पैश्यात मोजले जाणारे. ते व्यक्तीचे स्वातंत्र्य नव्हे. ते आहे व्यक्तीच्या माणूसपणाला विक्रेय बनवणारे. याचा अर्थ, त्या आचाऱ्यांनी बाहेर पैसे मिळत असण्याची शक्यता असताना पैसे न घेताच काम करत राहावे असा नाही. सध्याच्या रचनेत असे पूर्णवेळ श्रमाचे काम करावे लागणाऱ्यांच्या मेहनतान्याची तरतूद जरुर करायला हवी. पण सगळेच काम पैश्यांत मोजणे यात अनारोग्य आहे.
सरंजामशाहीच्या काळात व्यक्तीच्या क्षमता, ऊर्मींना दडपणारे जे कोंदटलेपण व सामाजिक संबंधांतील विषमतेचे डबके तयार झाले होते, त्यातून भांडवलशाहीने मुक्ततेची वाट तयार केली. ते नक्की पुढचे पाऊल आहे. तथापि, समाजाचा भौतिक विकास टीपेला नेणारी, लोकशाहीचा पुकारा करणारी ही अवस्‍था माणूस, माणसाचे माणसाशी असलेले नाते या सर्वांना ‘कमोडीटी’चा संदर्भ देते. मानवी विकासाची प्रत्येक अवस्‍था ही आधीच्‍या अवस्‍थेपेक्षा समाजाला पुढे नेणारी या अर्थाने पुरोगामी होती. आजची भांडवलशाही तेवढ्याच अर्थाने पुरोगामी आहे. जाणत्या चळवळींद्वारे भांडवली लोकशाही विकासाची पूर्तता करुन समाजविकासाची पुढची अवस्‍था-समाजवाद (ज्यावर आज अनेक प्रश्नचिह्ने लावली जात आहेत)-आल्यावर कमोडीटीवाले नाही, तर खरेखुरे मानवी ‘व्‍यक्तिस्‍वातंत्र्य’ आणि त्याला जपणारा, जोपासणारा, फुलविणारा ‘समूह’ जन्‍मास येईल.
तोवर जे जुन्यातले चांगले आहे, ते टिकविण्याचा प्रयत्न करायला हवा. माझ्या गावच्या भावकीत सामील होऊ इच्छिणारा तो अर्जदार मुलगा व त्यावर कित्येक तास मंथन करणारे गाववाले या दोहोंच्या मनात धुगधुगती का होईना माणूसपणाची आस व निकड अजून जिवंत आहे. ती टिकावी असे मला वाटते. म्हणूनच त्या अर्जदार मुलाला जातपंचायतविरोधी कायदेशीर मार्गाचा सल्ला द्यायला व भावकीला त्याची भीती घालून धमकावयाला मी धजलो नाही.
-सुरेश सावंत
____________________________
आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, जुलै २०१६
