गौरी लंकेशच्या खुनाला जबाबदार कोण?

गौरी लंकेश या ५५ वर्षीय पत्रकार-संपादक महिलेचा बंगळुरुत तिच्या राहत्या घराच्या बाहेर अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी खून झाला. ७ गोळ्या छाती-डोक्यात अगदी जवळून घातल्या गेल्या. देशभर या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला. निदर्शने झाली. काल तिचा अंत्यविधी झाला. आज तिचा भाऊ इंद्रजित व बहीण कविता प्रसारमाध्यमांशी बोलत होता. गौरी लंकेश यांच्या भावाने त्यांच्या खूनाला जबाबदार असणाऱ्यांमध्ये नक्षलवाद्यांकडेही इशारा केला आहे. गौरी लंकेश नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनाच्या कामात होत्या, त्यामुळे नाराज असलेल्या नक्षलींकडून हा खून झाला असण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. आता भावानेच असे म्हटल्यानंतर आपणही ती शक्यता नाकारुन कसे चालेल? पण तिच्या बहिणीने कविताने भावाशी असहमती दाखवली आहे. तिच्या मते गौरीचे नक्षलवाद्यांशी मैत्रीचे संबंध होते व उजव्या शक्ती तिच्या विरोधात होत्या. कविताच्या म्हणण्यानुसार इंद्रजित व गौरीचे वैचारिक तसेच ‘लंकेश पत्रिके’च्या मालकी व व्यवस्थापनावरुन वाद होते. इंद्रजितचे म्हणणे आहे, तिचे-माझे वैचारिक मतभेद होते हे खरे; पण आम्हा भाऊ-बहिणीच्या नात्याचे बंधही पक्के होते.

आता सख्ख्या बहिणीचे म्हणणे तरी कसे नाकारायचे? म्हणजे कोणतीच शक्यता नाकारुन चालत नाही. यापलीकडे गौरी लंकेश यांचे वैयक्तिक काही भांडणही कोणाशी असेल, त्यातूनही हे होऊ शकते. मारायचे होते दुसऱ्याला पण चुकून यांना मारले असेही असू शकते. असे काहीही असू शकते. पोलीस या सगळ्या बाजूंची तपासणी करतील.

 

मग आपण काय करायचे? आपण पोलिसांचे काम त्यांना करु द्यायचे. त्यात शक्य ते सहकार्य करायचे. त्यांच्या तपासातून जो निष्कर्ष येईल, त्याचा मोकळ्या मनाने सन्मान करायचा. पण तोवर फक्त प्रतीक्षा करायची? काहीही बोलायचे नाही? काहीही अंदाज बांधायचा नाही? या बाबींना प्रतिबंध कसा बसेल, त्यादृष्टीने समाजमन कसे घडवायचे याचा काहीच विचार करायचा नाही का?

 

असा विचार जरुर करायचा. लोकशाही अधिकारांच्या चौकटीत त्याचे प्रकटीकरण करायचे. चर्चा घडवायची. त्यातील आपण अंदाज केलेल्या बाबी उद्या चुकीच्या निघाल्या तर त्या स्वीकारायची तयारी ठेवून ही चर्चा करायची. अर्थात ती बिनबुडाची असता कामा नये. त्यात काही तर्क व मुख्य म्हणजे माणसाबद्दल कणव व समाजाची सम्यक धारणा हा तिचा पाया असायला हवा. माणूसपण व लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी ते अगदी गरजेचे आहे. या लेखातल्या चर्चेमागेही तीच भूमिका आहे.

 

गौरी लंकेशना ७.६५ एमएमच्या देशी बनावटीच्या पिस्तुलाने मारल्याचे आता पोलिसांनी सांगितले आहे. कलबुर्गींच्या मारेकऱ्यांनीही याच बनावटीचे पिस्तूल वापरले होते. पानसरे व दाभोलकर यांच्या खूनातही हेच पिस्तूल आढळते. मोटारसायकलहून येऊन मारण्याची पद्धतीही तीच आढळते. हा योगायोग समजायचा का? असूही शकतो. पण सर्वसाधारणपणे असे होत नाही. तर्क असाच करावा लागतो की या चारही हत्यांच्या मागे असलेली मंडळी एकच असू शकतात. हा तर्क बळकट व्हायला दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे ही चारही मंडळी पुरोगामी व उजव्या शक्तींच्या कट्टर विरोधातली होती. याचा अर्थ त्यांचे विरोधक एकच असू शकतात. गौरी लंकेश व कलबुर्गी हे लिंगायत समाजाचे. लिंगायत हा हिंदूधर्माचा भाग नाही. आमचे अस्तित्व स्वतंत्रपणे गणले जावे ही लिंगायतांची भूमिका आहे. हा संघर्ष कट्टर हिंदुत्ववाद्यांना दुखावणारा आहे. हिंदुराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीतले हे मोठे अडथळे त्यांना वाटतात. हे अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न होणे स्वाभाविक आहे. दाभोलकर, पानसरे व कलबुर्गी यांच्या खुनाचा तपास सनातन संस्थेभोवती फिरतो आहे, त्या अर्थी गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासातही सनातनला आणणे भाग आहे.

 

सनातन संस्था कडव्या हिंदुत्वाची प्रचारक आहे. आधुनिकता, लोकशाही, सेक्युलॅरिझम, वैज्ञानिकता या मूल्यांच्या कट्टर विरोधात सनातनचे साधक लिहीत-बोलत असतात. पुरोगाम्यांविषयी अतिशय क़डवट व विद्वेषी असतात. म्हणून त्यांच्याविषयी अधिक संशय. पण हिंदुराष्ट्राच्या आपल्या स्वप्नपूर्तीला भारतीय संविधान ही अडचण आहे म्हणून संविधानाच्या रचनेपासून त्यातील मूल्यांना ज्यांनी विरोध केला त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर याची मुख्य जबाबदारी येते. संविधान तयार होत असताना त्यात मनुस्मृतीतील मूल्यांचा विचार केलेला नाही, त्यात काहीही भारतीय नाही, हे पाश्चात्यांचे अनुसरण आहे, अशी टीका व आंदोलन करणाऱ्या संघाने आपले हे विचार बदलल्याचे अजून जाहीर केलेले नाही. आपले विचार न बदलता संघाने भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन आपल्या स्वयंसेवकांना देशाचे पंतप्रधान व मंत्री होऊ दिले. राजसत्तेच्या सहाय्याने आपल्या उद्दिष्टाकडे सरकण्याचा हा डाव आहे. आज त्यात त्यांची सरशी झाली आहे. ज्या तिरंग्यातील रंग त्यांना अपशकुनी वाटत होते, त्याच तिरंग्याभोवती आता त्यांनी आपला राष्ट्रवाद गुंफला आहे. संघ स्वतः सगळे बोलत नाही. पण त्यांच्या छत्रछायेखालच्या विविध संघटना विविध पातळ्यांवर आवाज लावतात व विविध तीव्रतेची कृती करत असतात. गोरक्षणाच्या नावाखाली दलित-मुस्लिमांचे मुडदे पाडतात. घरवापसी, लवजिहादच्या निमित्ताने मुस्लिमांच्या घरांची राखरांगोळी करतात. गांधीजींविषयी विषारी-विखारी प्रचारात अग्रभागी असलेल्या संघाने त्यांच्या खुनाची जबाबदारी गोडसेपुरतीच मर्यादित केली. आजही या सगळ्या हत्या, कत्तलींची जबाबदारी त्या त्या संघटना व व्यक्तींपुरत्याच सीमित करण्याची तीच रीत संघाची आहे. ज्या वल्लभभाई पटेलांचा महिमा हल्ली संघ-भाजप गात असतो, त्या पटेलांनीच ‘गांधीजींच्या खुनानंतर मिठाई संघाने वाटली व ते प्रत्यक्ष खूनात सहभागी नसले तरी त्यांनी जे विषारी वातावरण देशात तयार केले त्यातून गांधीजींचा खून झाला’ असे लेखी नमूद केले आहे. संघावर बंदी याच कारणासाठी आणली होती व ती उठवताना या विषारी प्रचारापासून दूर राहण्याची अट पटेलांनी घातली होती.

 

कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे, म्हणून तेच याला जबाबदार आहे हा भाजपचा आरोप बिनबुडाचा व बेजबाबदार आहे. राज्यातली कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात सिद्धरामय्या कमी पडले असे फारतर म्हणता येईल. काँग्रेसची मूळ विचारधारा मानणारे काडर त्या पक्षात आहे, अशी एकूणच काँग्रेसची स्थिती नाही. कट्टर हिंदुत्ववाद्यांच्या प्रचार-प्रभावात असलेले कार्यकर्ते काँग्रेसमध्येही आहेत. या कमकुवतपणाची जबाबदारी काँग्रेस नेतृत्वाला टाळता येणार नाही. पण भाजपने याची संपूर्ण जबाबदारी काँग्रेसवर ढकलणे म्हणजे चोराला सोडून पहारेकऱ्याला त्याच्या निष्काळजीपणासाठी मुख्य आरोपी करण्यासारखे आहे.

 

संघ, त्याच्या परिवारातल्या संघटना, केंद्रात व विविध राज्यांत सत्तेवर असलेला भाजप हा एक वाद्यवृंद आहे. थोडे इकडे तिकडे झाले तरी त्यातील प्रत्येकाचा सूर-ताल परस्परपूरक असतो. विद्वेषी कारवाया हा आधीपासूनच यांचा कार्यक्रम होता. पण सत्तेवर आल्यावर त्यांनी उन्मादाची जी पातळी गाठली आहे, ती आपण सगळेच पाहतो आहोत. वल्लभभाई पटेलांना स्मरुन, हा उन्माद व तो निर्माण करणाऱ्या या सर्व शक्ती गौरी लंकेश व त्या आधीच्या कलबुर्गी, पानसरे व दाभोलकर यांच्या खऱ्या खुनी आहेत, असेच म्हणावे लागेल.

 

– सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_________________________________________

http://maxmaharashtra.com/6810

फंडिंग, संघटनात्मक निर्णयप्रक्रिया व लोकशाही

माझा ज्या संघटनेशी प्रदीर्घ काळ संबंध होता व आहे त्या रेशनिंग कृती समितीचा पहिला दहा वर्षांचा कालावधी हा पूर्णतः लोकनिधीवर अवलंबून होता. त्यावेळी कोणी पूर्णवेळ कार्यकर्तेही नव्हते. आम्ही काही जण त्यात अधिक लक्ष घालत होतो. वेळ देत होतो. काम वाढू लागले तसे निधीसाठी एन.जी.ओ. पद्धतीच्या फंडिंगचा स्वीकार करावा असा विचार संघटनेच्या अंतर्गत प्रबळ होऊ लागला. एनजीओचे वातावरण भोवताली होतेच. त्याबद्दल मतभेद होते. पण पुढे अंशतः या पद्धतीने निधी घ्यावा असे ठरले. म्हणजे पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांचे मानधन, प्रवास व आनुषंगिक खर्च एवढ्यापुरतेच. कार्यक्रमांचा खर्च लोकांतून उभा करायचा. तो तसा होतच होता. ती आमची ताकद होतीच. 

एन.जी.ओ. पद्धतीने निधी घेण्याचा हा क्रम प्रारंभी मदतनीस ठरला. तो देणाऱ्या संस्थेनेही आमचा आब राखला. पण नंतरच्या फंडिंग एजन्सीबरोबर हे काही जमेना. म्हणजे देणाऱ्या लोकांचा प्रश्न नव्हता. त्यांच्या धोरणाचा प्रश्न होता. त्यांचे फंडिंग भरगच्च होते. त्यात कार्यक्रमावरचाही खर्च समाविष्ट होता. आम्हाला तो नको होता. पण त्यांना तो न देऊन चालणार नव्हते. या मुद्द्यावर त्यांचे फंडिंग नाकारणे आता आम्हाला शक्य होणार नव्हते. कारण पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांचे मानधन, प्रवास आदिंचा खर्च आम्ही लोकनिधीतून उभा करु शकत नव्हतो. कामाचा पसारा वाढत होता. ज्यांना पूर्णवेळ नेमले होते त्यांना बेकार करणार का हाही प्रश्न होता. अशा स्थितीत आम्ही फंडिंगची ही नवी रीत स्वीकारली. 

नेहमीच्या पद्धतीने कार्यक्रमांवरचा खर्च लोकांतून उभा राहत होता. किंबहुना लोकच तो वस्त्यांत करत होते. रेशनिंग कृती समिती ही संघटनांचे फेडरेशन, आघाडी वा समन्वय समिती असल्याने सदस्य संघटना आपापल्या भागातला खर्च स्वतःच करत होत्या. त्यामुळे कार्यक्रमावरचा निधी संपत नव्हता. तो न संपणे हीच आता समस्या होऊ लागली. फंडिंग एजन्सीला ते तांत्रिकदृष्ट्या चालणार नव्हते. त्यामुळे आमच्यात ताण तयार होऊ लागले. चळवळ व फंडिंग या दोन्हीची माहिती असणाऱ्या आमच्या हितचिंतक मित्रांनी फंडिंगही खर्च होईल व लोकसहाय्याची पद्धतीही टिकेल यासाठीची कौशल्येही आम्हाला शिकवली. काही काळ या मार्गाने आम्ही चाललो. पुढे आणखी काही अडचणी आल्या. 

फंडिंग पद्धतीत सुमारे दहा वर्षे आम्ही काढली. आता ते थांबले आहे. सात-आठ वर्षे झाली. पूर्वीच्या स्थितीत परत आलो आहोत. तथापि, पूर्वीचे चैतन्य, प्रेरणा, ताकद यात प्रचंड फरक पडला आहे. पूर्वीचे आम्ही आणि आताचे आम्ही हे एक नव्हे. केवळ फंडिंग नव्हे, तर अन्य अनेक कारणे त्यामागे आहेत. यानंतर फंडिंगमध्ये पुन्हा जायचे की नाही याबद्दलही पूर्ण स्पष्टता नाही. जमल्यास जावे याकडे कल अधिक आहे.

या प्रवासाचे अनेक उद्बोधक आयाम आहेत. त्यांविषयी पुन्हा केव्हातरी बोलू. तूर्त, या वाटचालीत आमच्या निर्णय प्रक्रियेवर जो ताण येत गेला, संघटनात्मक रचनेविषयी जे प्रश्न उपस्थित होत गेले त्याविषयीच्या काही बाबींची चर्चा करु. त्यांचा संबंध फंडिंग पद्धतीशी आहे तसाच किंबहुना अधिक व्यापक राजकीय-सामाजिक संघटनापद्धतीविषयक समजाशी आहे.

आमची फंडिंग एजन्सी फंड्स दिले की तिचा विनियोग नीट झाला का एवढेच पाहणारी नव्हती. तिचीही एक कार्यक्रमपत्रिका होती. ती असायला हरकत नाही. त्या कार्यक्रम पत्रिकशी जुळणारे काम करणाऱ्या संस्थांना त्या कामासाठी त्यांनी सहाय्य करणे यात काही गैर नाही. आपणही जेव्हा एखाद्या चळवळीला देणगी देतो तेव्हा आपण सर्वसाधारणपणे त्या चळवळीशी सहमत असतो. फंडिंग एजन्सी विशिष्ट मुद्दा, कार्यक्रम ती ज्यांना सहाय्य करते त्यांना सुचवते. त्यालाही हरकत नाही. शक्य असेल व त्या संघटनेच्या सदस्यांना तो मंजूर असेल तर तो कार्यक्रमही घेतला जावा. प्रश्न येतो ही फंडिंग एजन्सी जेव्हा तो मुद्दा त्यांनी सहाय्य केलेल्या सर्व संघटनांना एकत्र करुन त्यावर मोहीम करायला सांगतात तेव्हा. दोन प्रश्न तिथे तयार होतात. एक संघटनात्मक रचनेचा व दुसरा त्या मुद्द्याच्या स्वीकाराचा वा प्राधान्याचा.

उदाहरणार्थ, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय किंवा शोषित जनआंदोलन या दोन आघाड्यांतील सहभागी संघटना या स्वेच्छेने व त्यांचे विशिष्ट मुद्दे समान असल्याने तसेच व्यापक भूमिकेवर सर्वसाधारण सहमती असल्याने एकत्र आलेल्या असतात. त्यांच्यात निधीचे सहाय्य हा मुद्दा नसतो. रेशनिंग कृती समितीचेही तसेच. त्यात सहभागी झालेल्या संस्था-संघटना स्वतःचा खर्च स्वतः करतात. शिवाय त्या रेशनिंग कृती समितीच्या खर्चातही सहभाग देतात. रेशनिंग कृती समितीकडून आर्थिक सहाय्य हा त्यांच्यातला दुवा नसतो. फंडिंग एजन्सीने तयार केलेल्या नेटवर्कमध्ये आर्थिक सहाय्य हा केंद्रवर्ती भाग असतो. अशावेळी आम्ही मुद्द्याशी सहमत आहोत म्हणून एकत्र आलो आहोत, या बहाण्याला काही अर्थ राहत नाही. हा आर्थिक सहाय्याचा बंध गळून पडला की ही नेटवर्क्सही लयाला जातात हा अनुभव आहे. या नेटवर्क्समध्ये मुद्द्याच्या विविध आयामांच्या चर्चा कितीही रंगल्या तरी फंडिंग एजन्सीचे सूत्रच पुढे जाते. अर्थस्य पुरुषो दासः…!

आमच्यासमोर असाच एक कळीचा प्रश्न उभा राहिला. आम्ही नेटवर्कमध्ये होतो. जे मुद्दे यायचे ते आम्हीही घेत होतो त्यामुळे ताण तयार झाला नाही. पण यावेळी मुद्दा होता World Trade Organization (WTO) च्या विरोधाचा. जागतिक व्यापार संघटनेची कुठची तरी चर्चेची फेरी त्यावेळी चालू होती. ज्या देशात ती चालू होती, तिथे काही जण फंडिंगच्या सहाय्याने विरोध करायला गेले होते. जे व्यक्तिगत पातळीवर गेले होते, ते भले त्यांच्या पैश्याने वा लोकवर्गणीतून नसतील गेले. पण ते त्या मुद्द्याशी सहमत व त्याविषयी सखोल माहिती असलेले होते. रेशनिंग कृती समितीच्या पुढाकार घेणाऱ्या मंडळींत याविषयी काही प्रमाणात जाणतेपण होते व त्याबद्दल भूमिकाही होती. ही भूमिका एक नव्हती. त्यात विविध छटा होत्या. ते स्वाभाविक होते. चर्चेने त्यातील सहमती शोधताही आली असती. पण प्रश्न पुढाकार घेणाऱ्यांच्या सहमतीचा नव्हता. रेशनिंग कृती समितीच्या संघटनात्मक रचनेत पक्षपद्धतीत असते तशी ‘पॉलिट ब्युरो’ अथवा विश्वस्त संस्थेत असते तशी ‘विश्वस्त वा कार्यकारी मंडळ’ ही निर्णय घेणारी रचना नव्हती. विविध संघटनांची (जवळपास ३५०) ती समन्वय समिती होती. या संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय होत. या धोरणाप्रमाणे ठरलेल्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करायला एक मध्यवर्ती समिती निवडलेली होती. संस्थांचे प्रतिनिधी बदलत असत. शिवाय या प्रतिनिधींच्या समजाचा स्तर एक नसे. अशावेळी त्यांना न कळणाऱ्या प्रश्नावर केवळ त्यातील जाणत्यांच्या समजावर वा त्यांच्या नैतिक अधिकारावर अवलंबून निर्णय घेणे यातून व्यवहार्यता एकवेळ साधली जाईल पण लोकशाही पाळली जाणार नाही. पक्षात वा एखाद्या बांधीव संघटनेत त्यातील जाणत्यांचे पुढारीपण रचना वा विश्वास म्हणून मान्य असते. सगळेच कळले नाही तरी त्यांच्याबाबतच्या अनुभवातून जो विश्वास तयार झालेला असतो त्या विश्वासावर सर्वसामान्य सदस्य एखाद्या भूमिकेला नेता सांगतो म्हणून मान्यता देतात. रेशनिंग कृती समितीच्या सैल स्वरुपात ते शक्य नव्हते. म्हणून आम्ही जेवढे सगळ्यांना समजेल तेवढ्यावरच निर्णय घेत असू. याला आम्ही ‘किमान समजावर आधारित सामायिक सहमती’ असे म्हणतो. यामुळे अनेक महत्वाचे मुद्दे आमचे भूमिकेविना राहत. जे काही निर्णय होत त्याला त्यामुळे बराच वेळही लागे. आमच्या संघटनेला वैचारिक वा सैद्धांतिक टोक नाही, अशीही टीका काही करत. ही टीका अर्थातच आम्हाला गैरलागू होती. कारण रेशनिंग कृती समिती एकच एक बांधीव संघटना वा पक्ष नव्हती. तो अतिसैल प्रश्नाधारित मंच होता. वास्तविक त्याचे टिकणे, म्हणजे मतभेद होऊन फुटणे हे त्यामुळेच झाले नाही. नेतृत्वाचे वैयक्तिक अहं नसणे हाही त्याला मदतनीस ठरलेला घटक होता.

WTO सारख्या मुद्द्यांचा निकाल लागणे अशा या रचनेत केवळ असंभवनीय. इथे निर्णयप्रक्रिया करायची तर सदस्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना WTO समजावताना W, T, O ही आद्याक्षरे समजावण्यापासूनचा प्रश्न होता. त्या मागच्या संकल्पना, चर्चेच्या फेऱ्या, त्यातील वाद हे सांगून त्याबद्दल त्यांची भूमिका ठरवा हे म्हणणे महत्वाकांक्षी प्रकरण होते. आम्ही तसे प्रयत्न केलेही. पण ते काही पल्ले पडेना. एकतर आम्ही किंवा बाहेरून आणलेले तज्ज्ञही त्यांना समजावण्यात कमी पडलो व ऐकणाऱ्यांची शैक्षणिक, बौद्धिक क्षमता व असे ऐकण्याची सवय यांची मर्यादा हा मोठा भाग होता. पुढे जाऊन समजा या प्रतिनिधींना जेवढे समजले तेवढे ते त्यांनी त्यांच्या संघटनेत जाऊन त्यांच्या निर्णय घेणाऱ्या लोकांना समजावले पाहिजे. हीही कठीण गोष्ट होती. काही संघटना विश्वस्त पद्धतीच्या. त्यांचे विश्वस्त कधीतरी एकत्र येत. त्या संस्थांचे जे प्रकल्प चालत त्यातील अन्न अधिकाराच्या प्रश्नावर काम करणारा पूर्णवेळ कार्यकर्ता (पेड वर्कर म्हणणे अधिक योग्य) आमच्या बैठकांना येई. त्याच्यावर त्याचे समन्वयक, संचालक (हे सर्व पेड) आणि या सर्वांवर विश्वस्त. तळच्या पेड वर्करने वरच्यांना समजावत जाणे व या वरच्यांनी ऐकणे याची कल्पनाही करणे कठीण. काही संस्था मिशनरी. त्यांच्यातर्फे येणारे प्रतिनिधी हे सेवाभावाच्या जाणीवेच्या फार पुढे जाणे हे त्यांच्या रचनेत त्यांना शक्य नसे. सवयही नसे. काही वस्तीतली महिला मंडळांचे, युवक मंडळांचे प्रतिनिधी असत. ते आमच्या रेशन कार्डांचा प्रश्न सुटला पाहिजे या मर्यादित हेतूनेच आलेले असत. आमच्यासारखे क्रांतिकारी जाणिवांच्या संघटनांचे प्रतिनिधीही असत. त्यांना ही चर्चा ‘पानी कम’ वाटे. पण त्यांना ‘तुम्ही तुमच्या संघटनेच्या पातळीवर हा निर्णय घ्या, रेशनिंग कृती समितीला ताणू नका. ती तुटेल,’ असे समजावत असू. यावर मार्ग म्हणून प्रस्तावित भूमिकेचे वा ठरावाचे टिपण पुरेसे आधी सर्व संघटनांना पाठवून त्यावर त्यांचे मत मागवत असू व याबाबतच्या निर्णयाच्या बैठकीला संस्थाप्रमुखांनी यावे असे आवाहन करत असू. एकतर असे लेखी मत त्यांच्याकडून येत नसे व प्रमुखही बैठकीला येत नसत. आलेच तर त्यांनाही या प्रश्नाचा फारसा आवाका आहे, असे दिसत नसे. बहुधा तर त्यांचे ज्येष्ठ पेड वर्कर येत. हे सामाजिक कामात पदवी असलेले उच्चशिक्षित कार्यकर्ते दीर्घकाळ एकाच संघटनेत टिकलेत हे अपवादानेच होई. त्यामुळे ते बैठकीला आले तर आता ते कोणत्या संघटनेतर्फे असेही विचारावे लागे. अशावेळी ‘किमान समजावर आधारित सामायिक सहमती’ हे सूत्र तत्त्व म्हणूनच नव्हे तर सगळ्यांची मोट बांधायची तर व्यवहार म्हणूनही पाळणे गरजेचे होते.

अखेर आम्ही हा उद्योग सोडून आमच्या फंडिंग एजन्सीच्या WTO मोहिमेत आम्हाला सहभागी होता येणार नाही असे कळवले. त्यांच्या साहित्याचे वितरण बैठकीत करु. या भूमिकेची माहिती देऊ. ज्यांना सहभागी व्हायचे असेल ते वैयक्तिक पातळीवर वा त्यांच्या संघटनेच्या पातळीवर होतील, असे त्यांना सांगितले. आमची ही भूमिका फंडिंग एजन्सीच्या लोकांना तर सोडाच पण अन्य पार्टनर्स संघटनांनाही औद्धत्याची वाटली. असे कसे लोक ऐकत नाहीत, आम्ही सांगितले की आमच्या गावातले, वस्तीतले लोक ऐकतात असे त्यातल्या अनेकांचा दावा होता. संघटनेत पगार देणारा बॉस जे म्हणेल ते अन्य पगारी कार्यकर्त्यांनी ऐकले व त्यांनी लोकांना सांगितले व लोकांनीही हो म्हटले व त्यांनी ते आपल्या बॉसला येऊन सांगितले अशी यातल्या अनेकांची निर्णयप्रक्रिया होती. या वेळी त्या फंडिंग एजन्सीचा कंट्री डायरेक्टर डाव्या चळवळीतून आलेला कार्यकर्ता होता. त्याने आमच्या भूमिकेचा आदर ठेवला पाहिजे असे जाहीरपणे सांगून आमची बाजू घेतली. त्यामुळे मग इतरही गप्प राहिले.

फंडिंग पद्धतीमुळे निर्णय प्रक्रियेवर ताण येतो हे खरेच. पण फंडिंगचा संबंध नसलेल्या जनसंघटनांमध्ये लोकशाही निर्णय प्रक्रिया कटाक्षाने पाळली जाते, असे म्हणणेही धारिष्ट्याचे आहे. अनेकदा मोर्चा निघतो जीवनाच्या एका प्रश्नावर व तिथे घोषणा दिल्या जातात समग्र राजकारणावर. उदा. पंतप्रधान हटाओ, मुख्यमंत्री हटाओ वगैरे. वास्तविक ज्या संघटना वा पक्ष समग्र प्रश्नावर लोकांची उठावणी करतात व राजकीय मोर्चा काढतात त्यांच्याच या घोषणा असायला हव्यात. लोक नेत्याच्या घोषणेला प्रतिसाद देतात, त्याचे कारण तो त्याचा प्रश्न सोडवणारा असतो म्हणून. मोर्च्यावरुन घरी गेला की कदाचित तो ज्याला हटाओ म्हणून आला त्याच मुख्यमंत्र्याच्या पक्षाच्या बैठकीला संध्याकाळी जाईल. कारण तिथे त्याचा वेगळा प्रश्न असतो. जो त्यांच्याकडून सुटायचा असतो.

समाजसेवी संस्था, जनसंघटना, जनसंघटनांची कृती वा समन्वय समिती वा आघाड्या, राजकीय पक्ष, राजकीय संघटना या घटकांचे उद्देश, संघटनात्मक व निर्णय प्रक्रिया आणि पुढारी कार्यकर्त्याची वैयक्तिक भूमिका याबाबतच्या समजाचा व स्पष्टतेचा घोळ या गोंधळामागे आहे. याची चर्चा पुन्हा केव्हातरी करु.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

__________________________________

आंदोलन, सप्टेंबर २०१७

आमच्या या आंदोलनांचा काय परिणाम होतो?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच, गोरक्षकांचा हिंसाचार, सहारनपूरमधील दलितांवरील हल्ले, जुनैदची हत्या आदि अनेक मुद्द्यांवर आमची निदर्शने झाली. होत आहेत. पुढेही होतील. या निदर्शनांत सहभागी होत असताना, ती संघटित करत असताना आपल्या या प्रयत्नांचा नक्की काय परिणाम होत असावा हा विचार सतत मनात येत असतो. एकतर मोर्च्यांना आझाद मैदानाच्या बाहेर निघायला न्यायालयाने बंदी घातली आहे. पूर्वी आंदोलक येथे जमत व मंत्रालयाच्या दिशेने मोर्चा काढत. तो मोठा असेल तर काळा घोडा व लहान असेल तर सम्राट हॉटेल जवळ अडवला जाई. मग सभा होई. शिष्टमंडळ मंत्रालयात जाई. काही वेळा सत्याग्रहाद्वारे पुढे चाल करण्याचा प्रयत्न आंदोलक करत. अशावेळी अटक होई. हा सर्व प्रकार आजूबाजूचे लोक बघत असत. काही भाषणे ऐकायला थांबत. जिज्ञासेने हे काय चाललंय, तुमचे म्हणणे काय असेही विचारत. आता आझाद मैदानाच्या आत होणाऱ्या निदर्शनांना बघायला-ऐकायला निदर्शक, पोलीस व अन्य विषयांवर धरणे धरुन बसलेले आंदोलक फारतर असतात. आमची भाषणे आम्ही त्या मुद्द्यांशी सहमत असलेलेच ऐकतो. बाहेरचे कोणी नसते. आता तर मैदानाच्या या टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे जाणारी पायवाटही बंद केल्यामुळे बाहेरचे कोणी तेथे येतच नाही. त्यातल्या त्यात याचा परिणाम काय होतो? तर प्रसारमाध्यमांचे लोक त्यांना वाटले तर येतात. फोटो काढतात. त्याच्या बातम्या देतात. दुसऱ्या दिवशी काही मित्रांचा फोन येतो- ‘अरे, काल तुमच्या आंदोलनाची बातमी वाचली. फोटो पाहिला.’ म्हणजे बाहेरच्या काहींना तरी असे आंदोलन झाल्याची माहिती मिळते. (तसे पाहिले तर फेसबुक, व्हॉट्सअपवर आम्ही फोटो व माहिती टाकतो. या माध्यमांवर असलेल्यांना त्यामुळे ते कळू शकते. तथापि, छापून आलेल्या बातमीला वेगळीच ‘प्रतिष्ठा’ असते.) काही लोक विशिष्ट प्रश्नावर आवाज उठवत आहेत, हे पोलिसांकरवी सरकारला कळते. शिष्टमंडळ भेटीस गेले व मंत्र्यानी भेट दिली तर मागण्यांची चर्चा होते. काही आश्वासने मिळतात. निदर्शनांना जमणारे समविचारी असले तरी हे सुटे सुटे लोक एकत्र येतात तेव्हा ‘हम सब एक है’ ही भावना वाढायला मदत होते. सरकारी, न्यायालयीन बंधने असली तरी आयोजकांकडे बघून काही वेळा पोलीस ही बंधने सैल करतात. विविध स्टेशनांबाहेर, चौकांत तासा-दोन तासांसाठी निदर्शनांना परवानगी देतात. कोतवाल उद्यान ते चैत्यभूमी मोर्च्याला अनुमती देतात. या परवानग्या बहुधा लेखी नसतात. परस्पर समजुतीचा तो भाग असतो. यावेळी बाहेरच्या, रस्त्यावरुन ये-जा करणाऱ्या, आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना या प्रश्नाची माहिती मिळायची शक्यता तयार होते. पूर्ण मिळतेच असे नाही. एकतर ये-जा करणारी माणसे प्रचंड घाईत असतात. पूर्वी लोक थांबून समजून घ्यायचे, ऐकायचे, तसे हल्ली अनुभवाला येत नाही. पत्रके वाटली तर ती चालता चालता घेतात. नजर टाकतात. काही जण तर तिथेच टाकून पुढे चालू लागतात असेही होते. ही निदर्शनेही आम्ही एक आहोत ही भावना सहभागींत दृढ करायला मदत करतात. कोतवाल उद्यानाकडून चैत्यभूमीकडे जाताना सेनाभवनजवळ आल्यावर मोर्च्यातील काहींना चेव येतो. घोषणांना जोर येतो. यामुळे सेनाभवनवाल्यांना किती फरक पडतो ठाऊक नाही. पण मोर्चेकऱ्यांच्या भावनांचे विरेचन व्हायला मदत होते. पुढे जाऊन पुन्हा चैत्यभूमीला सभा झाली की ऐकायला बहुधा आम्हीच असतो. मोर्च्यांची ताकद दांडगी असेल व आयोजक गडबड करणार नाहीत याची खात्री असेल अशावेळीही पोलिसांकडून बंधने सैल केली जातात. भायखळ्याहून आझाद मैदानापर्यंत असे मोर्चे निघतात. आंबेडकर भवन पाडले गेले तेव्हाचा प्रचंड मोर्चा महानगरपालिकेच्या समोरच्या चौकातच ठाण मांडून बसला. तेथील वाहतूक दुसरीकडून वळवण्यात आली होती. हल्ली पुरोगामी शक्तींच्या ‘भाग्यात’ अशा वेळा फार कमी येतात. आंबेडकर भवन प्रकरणी भावनेचा भाग मोठा होता. बाकी असे मोर्चे ट्रेड युनियनचे त्यांच्या प्रश्नावर असतात. म्हणजे मोर्चेकऱ्यांचा वैयक्तिक हितसंबंध त्या प्रश्नात गुंतलेला असतो. ज्यांत असे वैयक्तिक हितसंबंध नसतात, व्यापक प्रश्नांत समाजातील एक विवेकी नागरिक म्हणून मला सहभाग द्यायचा आहे, या जाणीवेने पहिल्या परिच्छेदात नोंदवलेल्या विषयांवरचे मोर्चे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निघत नाहीत. काही अपवाद आहेत. उदा. पानसरे-दाभोलकरांच्या हत्येविरोधातील मोर्चा दमदार निघाला होता. पण त्यातही डाव्या-पुरोगामी मंडळींच्या नेतृत्वाखालील जनसंघटनांच्या लोकांचा मोठा भरणा होता. आपापल्या जनसंघटनांचे लोक जरुर यायला हवेत. पण आपले प्रश्न सोडवणारा नेता सांगतो आहे म्हणून कृतज्ञतेपोटी जायचे, असे असता कामा नये. त्या प्रश्नाची तीव्रता मला माझ्या नेत्याकडून जाणवली म्हणून मी त्या मोर्च्यात सहभागी होतो आहे, अशी भावना हवी. अर्थात, नेत्याच्या बोलावण्याला कृतज्ञतेपोटी मान देणारे समूह हे बहुधा निरक्षर, अल्पशिक्षित, गरीब, दुर्बल, असंघटित क्षेत्रात रोजगार करणारे असतात. शिक्षित, संघटित विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे नेते अशा मोर्च्यांना अनेकदा एकटे-दुकटेच येतात. हे नेते ज्यांचे नेतृत्व करतात त्या कर्मचाऱ्यांपैकी दोन-चार जवळचे कार्यकर्ते सोडले तर फारसे कोणी दिसत नाहीत. राजकीय जाण घेऊन जनसंघटनांतले लोक मोर्च्यात यायला हवेत. पानसरे-दाभोलकरांच्या हत्येविरोधातील मोठ्या मोर्च्यातही सहभागी सर्वचजण ही राजकीय जाण घेतलेले होते असे म्हणवत नाही. दोन डाव्या पक्षांच्या आज हयात नसलेल्या दोन मोठ्या नेत्यांचा ७२ सालचा पत्रव्यवहार वाचत होतो. त्यात एक नेता दुसऱ्या नेत्याला ‘जनसमूहांच्या पातळीवर तुम्ही त्यांना संघटित करण्याची जी पराकाष्ठा करत आहात त्या क्रमात नवीन प्रकारच्या ‘अर्थवादात’ तुम्ही स्वतःला गमवून बसाल’ असा इशारा देतो. तर दुसरा नेता उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात म्हणतो- ‘...योग्य अशा क्रांतिकारक व्यवहाराकरिता कामगार वर्गाला सिद्ध करण्याकरिता कामगार वर्गाची जाणतेपणाची पातळी अत्युच्च बिंदूला नेण्याचे चिकाटीचे प्रयत्न, आवश्यक ती कृती करण्यापासून परावृत्त न होण्याचा निर्धार, चुका दुरुस्त करण्याची निःसंकोच तयारी या आमच्या सामायिक कमाईच्या बाबी आहेत आणि या कमाईबद्दल आम्ही अभिमान बाळगतो.’ हे लिहिणारे नेते निःसंशय महान होते. त्यांच्या आयुष्यात ते या निर्धारापासून कणभरही हलले नाहीत, याचा मला व्यक्तिशः अनुभव आहे. या दोन्ही नेत्यांची कम्युनिस्ट चळवळीच्या वैचारिक व संघटनात्मक उभारणीत मोठी भागिदारी आहे. त्यांच्या काळात ते खासदार वगैरेही होते. त्यातील एकजण तर भारतातील कम्युनिस्ट चळवळीचे अध्वर्यू म्हणून जगात ओळखले जातात. पण या दोन्ही नेत्यांच्या पक्षांत वा अन्य कम्युनिस्ट प्रवाहांत कमीअधिक प्रमाणात कामगार वर्गाची ‘जाणतेपणाची पातळी’ अत्युच्च बिंदूला नेण्याचे प्रयत्न ढिले पडत गेले व क्रमात त्यांना ‘अर्थवादाने’ग्रासले असे म्हणणे भाग पडते. अभ्यासमंडळे हे डाव्या-समाजवादी विभागाचे वैशिष्ट्य हळूहळू थंडावत गेले. जनसंघटनांचे लढे व त्यातील पुढारपण यालाच प्रतिष्ठा तयार झाली. डाव्या प्रवाहातील आम्ही काही लोक आमच्या प्रवाहांतर्गत कामगारांच्या राजकीय शिक्षणाविषयी आग्रह धरत असू. त्याला नकार मिळत नसे. पण तुम्ही ते करा अशी सूचना येई. तसे आम्ही करतही असू. पण त्याला मर्यादा पडत. युनियनच्या बैठकीला आलेल्यांची रोजच्या पुढाऱ्याऐवजी दुसऱ्याला-तेही आपल्या प्रश्नाच्या बाहेरचे काहीतरी ऐकायला फारशी तयारी नसे. आपल्या नेत्याने सांगितले आहे म्हणून ते जबरदस्तीने बसून राहत एवढेच. अशारीतीने बाहेरच्या संसाधन व्यक्ती बोलावून सत्र घेऊन राजकीयीकरण होत नाही. मुखपत्रांत अव्वल राजकीय लेख लिहूनही ते होत नाही. जनसंघटनेच्या नेत्याने दैनंदिन स्वरुपात ते करायचे असते. आपल्या प्रश्नाचा संबंध एकूण समाज परिवर्तनाशी कसा आहे, याची भोवताली घडणाऱ्या छोट्या छोट्या प्रसंगांतून नियमितपणे जाणीव करुन द्यायची असते. संधी मिळेल तसे व्यापक प्रश्नांवरील आंदोलनात त्यांना सहभागी होण्यास प्रवृत्त करायचे असते. या सहभागाविषयी पुन्हा बसून चर्चा करायची असते. त्याचा अर्थ व पुढील दिशा लक्षात आणून द्यायची असते. युनियनच्या ताकदीवर पक्षमुखपत्राचे घाऊक वर्गणीदार करता येतात. पण नंतर ते अंक न वाचता तसेच पडून राहतात असे आढळते. दैनंदिन संपर्कातील नेत्याने राजकीयीकरणाचे दैनंदिन काम केले तरच मुखपत्रातील राजकीय लेखनाचा तसेच संसाधन व्यक्ती बोलावल्याचा उपयोग होतो. ज्याची युनियन दांडगी त्याची आर्थिक व मनुष्यबळ या दोन्ही बाबतीत क्षमता मोठी. त्यामुळे व्यापक विषयांवरील मोर्च्यांतही अशांना किंमत अधिक. मोर्च्याचा खर्च व मोर्च्यासाठीची माणसे हे घसघशीत भांडवल त्यांच्या हाती असते. यामुळे मोर्चा सजतो. मोठा झाल्याचा आभास तयार होतो. पण त्याची खरी ताकद फार कमी असते. कोकणातील नद्यांना पूर आला की प्रचंड पाणी व पूर ओसरला की खडक उघडे तशी स्थिती नंतर होते. मोर्च्याला लोक शरीराने आले तरी त्यांच्या मनावरचे संस्कार त्यांच्या वस्त्यांत होत असतात. तिथे भाजप, संघ, सनातनची मंडळी फिरत असतात. आम्ही कंपनीच्या गेटवर किंवा हजेरीच्या ठिकाणी असतो. (आता कंत्राटी काळात गेटवर जमणे मुश्किल होते. काही कामांना गेटही नाही. म्हणून युनियनच्या कार्यालयात अथवा अन्य सोयीच्या जागी कामगारांच्या भेटी, बैठका होतात.) मला ९२-९३ चा प्रसंग आठवतो. बाबरी मशीद कोसळवल्यावर झालेल्या दंगलीत कामगार चाळीत राहणाऱ्या एका मुस्लिम गिरणीकामगार कार्यकर्त्याचे घर जाळले गेले. ही अभूतपूर्व, आश्चर्यकारक व तेवढीच वेदनादायक बाब होती. या चाळीतले त्याचे शेजारीपाजारी कित्येक दशकांचे त्याचे सहकारी गिरणी कामगारच होते. दंगलीत त्या सर्वांचे कॉम्रेडपण धूसर झाले व हिंदू-मुस्लिम ही ओळख ठळक झाली. कामगार कार्यकर्ता म्हणून सन्मानाने वागवल्या जाणाऱ्या या मुस्लिम कार्यकर्त्यास त्या प्रसंगाने एकदम असुरक्षित केले. युनियनच्या नेत्यांनी या वेळी निर्णायक हस्तक्षेप केल्याचे, किमान आपले हे कृत्य कामगार वर्गाच्या एकजुटीला हानिकारक आहे एवढेतरी सांगितल्याचे मला आठवत नाही. या वातावरणात आपण तिथे गेलो तर कामगार ऐकणार नाहीत व आपलीच अप्रतिष्ठा होईल अशी भीती त्यांना होती. कामगार हा फक्त कामगार नसतो. त्याला जात-धर्म असतो. भाषा असते. प्रदेश असतो. तो गावाकडच्या अल्प का होईना जमिनीचा मालक अथवा भूमिहीन असतो. इथे राहतो त्या वस्तीतल्या निवासाचे, व्यवस्थेचे प्रश्न असतात. त्याच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या समस्या असतात. या त्याच्या अंगांना कामगार नेत्याचा स्पर्शच नसेल, या बाबींविषयी कामगार नेता बोलतच नसेल तर तो फक्त कामगार पुढारीच राहतो. तो त्याचा राजकीय नेता होत नाही. कामगार वर्गाच्या जाणतेपणाची अत्युच्च पातळी गाठण्यासाठी कामगार नेत्याने कामगारांच्या जीवनाला समग्रपणे भिडणे ही पूर्वअट आहे. डाव्यांच्या व्यवहाराची चिकित्सा हा या लेखाचा मुख्य मुद्दा नाही. लिहिण्याच्या ओघात त्याविषयीचे थोडे अधिक विवेचन झाले एवढेच. मुख्य मुद्दा आमच्या आंदोलनांची परिणामकारकता हा आहे. त्यासाठी निदर्शनादी जाहीर कृती लक्ष वेधण्यासाठी, आपले म्हणणे जाहीररित्या नोंदवण्यासाठी जरुर करु. पण लोकशिक्षण हे मूलभूत आहे. ‘विचारही मर्त्य असतात’ असे बाबासाहेब आंबेडकर एके ठिकाणी म्हणतात. त्यांचा प्रचार, प्रसार, जोपासना आवश्यक असते. तरच ते टिकतात, असे ते आग्रहाने सांगतात. डावा, पुरोगामी, आंबेडकरी अथवा एकूण प्रगतीशील असा जो काही आपला विचार आहे, तो समूहांना समजून सांगणे, त्याची आताच्या संदर्भात प्रस्तुतता पटवणे गरजेचे आहे. ‘विचार माणसाच्या मनाची पकड घेतात तेव्हा ते भौतिक शक्ती बनतात’, असे मार्क्स म्हणतो. तथापि, आम्ही हे विचार मुरवून त्यांचे भौतिक शक्तींत रुपांतर करण्यात कमी पडलो आहोत. ते कार्य प्रतिगाम्यांनी केले आहे. त्यांच्या विचारांनी ज्यांच्या मनाची पकड घेतली आहे, ते आज गोरक्षणाच्या कल्पनेच्या प्रभावाखाली भौतिक जगातील माणसांचे मुडदे पाडत आहेत, आपल्या विरोधी विचार मांडणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळत आहेत. आंबेडकर व मार्क्स यांच्या म्हणण्याची एवढी ठळक प्रचिती देणाऱ्या विरोधकांचे आभार मानून आपण लोकांच्या मनाची मशागत करायच्या कामाला लागूया. त्यातून येणाऱ्या रसरशीत पीकानेच आपली आंदोलने सकस व जोमदार होणार आहेत.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

________________________________

आंदोलन, ऑगस्ट २०१७

तस्लिमा, कट्टरपंथी व पुरोगामी

तस्लिमा नसरीनना औरंगाबादच्या ‘पाक’ (पवित्र) भूमीवर पाय ठेवू देणार नाही, अशा घोषणा देणाऱ्या मुस्लिम कट्टरवाद्यांचे ‘नापाक’ इरादे आजतरी यशस्वी झालेत. औरंगाबादला पर्यटनासाठी आलेल्या तस्लिमा यांना प्रसारमाध्यमांसमोर एमआयएमचे आमदार जलील ‘चुडैल’असे संबोधतात. एवढेच नव्हे तर जर पोलिसांनी तस्लिमांना शहरात अन्य मार्गाने प्रवेश करु दिला असता तर आमची ‘आधी कौम (म्हणजे मुस्लिम धर्मीय जनता) अजिंठा लेणीत व आधी कौम खुलताबाद-वेरुळमध्ये बसली असती व तस्लिमांना अजिंठा-वेरुळ काय असते ते दाखवून दिले असते’ अशी जाहीर धमकी देतात. ही धमकी फक्त तस्लिमांना नाही. ती प्रशासनाला, राज्यव्यवस्थेला आहे. संविधानाची शपथ घेऊन सत्तेवर आलेले व संविधानातील व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणाला बांधील असलेले सरकार याबाबत ढिम्म राहते. या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी तस्लिमा नसरीननी औरंगाबाद विमानतळावरुन पुन्हा मुंबईला माघारी जाण्यात समाधान मानते. सरकार यापलीकडे याबाबत काही बोलत नाही, करत नाही. आणि काही किरकोळ अपवाद वगळता सर्वसाधारण समाजालाही याबाबत काही गैर वाटत नाही. ज्यांना काही वाटले त्यांच्या नाराजीला आंदोलकांच्या मुसलमान असण्याची किनार होती.

फ्रेंच विचारवंत व्हॉल्टेअरचे एक प्रसिद्ध वचन आहे – ‘तुझ्याशी मी सहमत नाही. पण ते मांडण्याच्या तुझ्या अधिकारासाठी मी मरेपर्यंत लढेन.’ आपल्या संविधानाने व्यक्तीला दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा हाच अर्थ आहे. समाजाने ही भूमिका आपल्या मनात रुजवण्याची प्रगल्भता दाखवायची असते व शासनाने या अधिकाराचे रक्षण करायचे असते. आज समाज प्रगल्भ नाही. तो संकुचित अस्मितांच्या प्रभावाखाली आहे. त्याला प्रगल्भ करणाऱ्या शक्ती दुर्बळ आहेत. समाज असा प्रगल्भ न होण्यातच ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, अशांची आज चलती आहे. सारी ‘कौम’ आपल्या मालकीची असल्याचा आज ते दावा करतात. काही राजकीय पक्ष समाजाच्या या दुर्बलतेचा वापर आपला पाया मजबूत करायला करतात. एम.आय.एम. तस्लिमा प्रकरणाच्या निमित्ताने तेच करत आहे. तर काही राजकीय पक्ष कोंडीत सापडून ‘नरो वा कुंजरोवा’ भूमिका घेतात. म्हणजे स्पष्ट बोलत नाहीत.

पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री खुर्शिद कसुरी यांच्या मुंबईतील पुस्तक प्रकाशनाला विरोध करताना शिवसेनेने या कार्यक्रमाचे आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या तोंडाला काळे फासले होते. पाकिस्तानला आमचा विरोध आहे. म्हणून त्या देशाच्या नागरिकाची भारतात दखल घेता कामा नये, ही त्यामागे भूमिका होती. गुलाम अलींच्या कार्यक्रमालाही असाच विरोध शिवसेनेने केला. जोवर भारतात पाकिस्तानी नागरिकांना प्रवेश देण्यावरच बंधन येत नाही व अशा नागरिकाशी संबंध ठेवण्याच्या भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला कायद्याने मनाई करण्यात येत नाही, तोवर शिवसेनेलाही असे करण्याचा अधिकार नाही. काळे फासण्याचा तर नाहीच नाही. बेकायदेशीर बाबी पोलिसांच्या निदर्शनास आणणे एवढेच काम व्यक्ती व जागरुक पक्षाचे, संघटनेचे आहे. ती कायदा हातात घेऊ शकत नाही. ज्यांना जे मान्य नाही, त्याबाबत विविध माध्यमांतून टीका करणे, अगदी कार्यक्रमाच्या हॉलबाहेर सनदशीर मार्गाने निषेध-निदर्शन करणे हे ते करु शकतात. पण ज्याचा ते निषेध करतात, त्या व्यक्तीला किंवा तिला निमंत्रित करणाऱ्यांना बलप्रयोगाने प्रतिबंध करणे अथवा त्यांना शारीरिक इजा करणे हा गुन्हा आहे. अस्मिताबाज मंडळी व हिंदू कट्टरपंथीयांकडून हा हैदोस नित्याचाच असतो.

तथापि, हीच गोष्ट पुरोगामीत्वाचा मुकुटमणी म्हणवणाऱ्या आंबेडकरी कार्यकर्त्यांतील काही विभागांतूनही घडते. बाबासाहेब आंबेडकरांवर टीका करणारे पुस्तक लिहिणाऱ्या अरुण शौरीच्या तोंडाला काळे फासणे किंवा अभ्यासक्रमातील पुस्तकात व्यंगचित्र छापून बाबासाहेबांचा अवमान केला म्हणून व्यथित झालेल्या भीमसैनिकांकडून सुहास पळशीकरांच्या कार्यालयाची तोडफोड करणे हे प्रकार म्हणजे बाबासाहेबांच्या विचारांशी द्रोह आहे, हे त्यांना आकळत नाही. विभूतिपूजेला सक्त विरोध करणाऱ्या बाबासाहेबांनाच विभूती केले गेल्याचा व त्यांचे विचार आत्मसात न केल्याचा हा परिणाम आहे. भावना दुखावतात म्हणून नाटक-सिनेमांना विरोध हे तर नेहमीचेच झाले आहे. अलिकडे ‘इंदू सरकार’ सिनेमाबाबत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून अशीच निदर्शने झाली. ती टोकाला गेली नाहीत. हिंसक झाली नाहीत, हे चांगले. वास्तविक, कलेला उत्तर कलेनेच द्यायचे असते. त्यावरची समीक्षा, चर्चा हाही मार्ग असतो. पण ती बाब समाजाला समजावून सांगितली जात नाही. समाजाची घडण केली जात नाही.

मग डावे-पुरोगामीही या सापळ्यात अडकतात. तस्लिमा नसरीन तिच्या मुस्लिम धर्ममार्तंडांबद्दलच्या बंडखोर लिखाणामुळे आपल्या बांगला देशातून परागंदा आहे. या मुस्लिम कट्टरपंथीयांनी तिच्या खुनाचा फतवाच काढला आहे. अशावेळी कलकत्त्यात तिला आश्रय देणे डाव्यांनाही जड होत होते व आता ममता बॅनर्जींनाही ती नको आहे. गुलाम अलींचे ममता बॅनर्जी स्वागत करत आहेत, मात्र मला कलकत्त्यात येऊ देत नाहीत, ही तुमची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता नव्हे काय, असे तस्लिमा नसरीनने मागे एकदा ट्विट केले होते. प. बंगालातील डाव्यांबद्दलही तिचा तोच आक्षेप आहे. तुम्ही मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करत आहात, हा तिचा थेट आरोप आहे.

भौतिक विकास व वैचारिक प्रगल्भता समांतर गतीने जातात असे होत नाही. वैचारिक प्रगल्भतेचे संस्कार जाणीवपूर्वक करावे लागतात. ते तसे नाही झाले तर ही गती व्यस्तही असू शकते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला ती मोठी मर्यादा असते. विचारवंत वा कलावंताने समाजाची वर्तमान मानसिक चौकट लक्षात घेऊन तिच्यावरच्या आघाताची मात्रा ठरवायची असते. समाजाची मानसिकता बदलून त्याला प्रगत करायचा उद्देश असेल तर ही टीकेची मात्रा तेवढीच हवी जेवढी औषध म्हणून कामी येईल. ती जादा झाली तर अर्थात रोगी बरा होण्याऐवजी तो आजार बळावेल. डॉक्टरचे श्रेष्ठत्व रोगी बरा करण्याच्या कौशल्यावर मोजले जाते त्याप्रमाणे समाजाची प्रगल्भता उंचावण्यातील भागिदारीवर विचारवंत वा कलावंताचेही मापन व्हायला हवे. पण त्याकडे आपले दुर्लक्ष होते. कोण किती ‘सडेतोड’ आहे, हा श्रेष्ठत्वाचा निकष नाही. वाटेल ते-वाटेल तेव्हा बोलण्याने इष्ट परिणाम होत नाही. योग्य वेळी, योग्य ते बोलणे ही ‘सम्यक’ कला अंगी बाणवणे म्हणून गरजेचे आहे.

तस्लिमासारख्या कलावंतांकडे ही ‘सम्यक’ कला नाही किंवा त्यांना ती तत्त्व म्हणूनच मान्य नाही. मग ती हाराकिरी होते. ही त्यागाची हाराकिरी म्हणजे एकप्रकारे ‘स्व’ प्रतिमा संवर्धनच असते. असे हे स्वकेंद्री विचारवंत-कलावंत समाजातल्या प्रगतीशील व्यक्ती-संघटनांचीही मग अडचण करतात. तस्लिमाबाबतची डाव्यांची अडचण ही या प्रकारची आहे. पण म्हणून काहीच न बोलण्याने अथवा आधे-अधुरे बोलण्याने कट्टरपंथीयांचे फावते. सामान्य समाज जुनाट विचारांच्या प्रभावाखाली येतो. ते स्वाभाविक असते. तस्लिमांना चुडैल म्हणणारे जलीलसारखे पुढारी मनापासून ते म्हणत असतात असे नाही. ते वैयक्तिक प्रगतीशील भूमिकेचेही असू शकतात. पण राजकीय अथवा धार्मिक सत्ता मिळविण्यासाठी ते समाजाच्या कमजोरपणाचा फायदा घेतात. समाजाच्या मागासपणाचा असा उपयोग करणारी व आपल्या स्वार्थासाठी त्याला तसाच मागास ठेवू पाहणारी ही मयताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी जमात समाजापासून अलग पाडणे हे पुरोगामी शक्तींचे काम आहे. 

त्यासाठी आर्थिक-भौतिक प्रश्नांबरोबरच समाजाच्या सांस्कृतिक जीवनाशी जैव संबंध जोडणे व या संबंधांतून त्यास योग्य वळण लावणे, प्रगल्भ करणे याकडे खास लक्ष द्यावे लागेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर पुरोगाम्यांची कोंडी फुटायचा व समाज सम्यक दिशेने प्रवाहित होण्याचा तोच मार्ग आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

हम लडेंगे साथी!

______________________________

भाजपने राष्ट्रपतीपदासाठी कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर केल्यावर लगेच लिहिलेला हा लेख आहे. छापून येईपर्यंतच्या काळातले काही बदललेले संदर्भ त्या त्या ठिकाणी कंसात नोंदवले आहेत.

_____________________________

हीही लढाई आपण हरणार. हरण्याचे दिवस संपायची शक्यता जवळपास दिसत नाही. फॅसिझमची चाल दिवसेंदिवस दमदार होते आहे. याचा अर्थ गलितगात्र व्हायला झाले आहे किंवा हरणारच आहोत तर का लढा असेही काही नाही. लढायचे आहेच. शत्रूला अविरोध जिंकू द्यायचे नाही म्हणून. लढायची सवय मोडू नये म्हणून. पुढच्या पिढीला आम्ही न लढता रणांगण सोडले असे वाटता कामा नये म्हणून. या लढण्यातून मागून येणाऱ्या फळीला काही बोध मिळावेत म्हणून. जिंकणे व हरणे या शेवटच्या वस्तुस्थिती नसतात, हेही मला ठाऊक आहे. आजचे शत्रूचे जिंकणे ही कायमची अवस्था नसेल. पायउतार होण्याची शक्यता त्याच्याबाबतीतही असणार आहे. न जाणो या लढाईला असे काही वळण मिळेल की शत्रूला माघार घ्यावी लागेल. अन् जय आमच्या पदरी पडेल. ...जर-तरचं सोडून देऊ. आमच्या फौजेची आजची अवस्था अशा कोणत्याही विजयाकडे निर्देश करत नाही. तिची झाडाझडती, डागडुजी, नव्याने बांधणी निकडीची झाली आहे.

राष्ट्रपती या सर्वोच्च पदासाठी रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी भाजपने जाहीर केली. ती जाहीर करताना त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची नोंद देताना 'ते दलित आहेत' हे न चुकता अमित शहांनी अधोरेखित केले. संघीय विचारांचे, भाजपच्या दलित मोर्च्याचे अध्यक्ष, प्रवक्ते व सध्या बिहारचे राज्यपाल असा त्यांचा प्रवास असला तरी ही उमेदवारी जाहीर करेपर्यंत त्यांचे नाव फार कमी जणांना ठाऊक होते. ज्यांना उमेदवारी दिली जाईल असा कयास होता, अशा भाजपमधल्या भल्याथोरल्या मंडळींना बाजूला सारुन त्याअर्थाने नगण्य माणसाला ही उमेदवारी दिली गेली. भाजपचे (म्हणजेच संघपरिवाराचे) हे सामर्थ्य आहे. त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या लढ्यातली ती चाल आहे. त्यासाठी आपल्या वैयक्तिक सत्ताप्रतिष्ठेच्या, मानमरातबाच्या आकांक्षा बाजूला सारण्याची कुवत भाजपच्या नेत्यांत आहे.

या उमेदवारीने विरोधकांची दाणादाण उडाली. कोविंदांना विरोध करेल तो दलितविरोधी मानले जाईल, असे रामविलास पासवान म्हणाले. त्यांचा इशारा, धमकी खरी निघाली. आधल्या दिवशी विरोध करणाऱ्या मायावतींनी दुसऱ्या दिवशी पाठिंबा दिला. नितीश कुमारांनी स्वागत केले. यांच्या स्वागतामुळे आपल्या मतांची गरज भाजपला उरणार नाही, हे लक्षात येताच उद्धव ठाकरेंचा रात्रीचा विरोधाचा आवेश सकाळी मलूल होऊन पाठिंब्यात रुपांतरित झाला. उद्धव ठाकरेंचे सोडू. ते त्यांच्या सोबत होतेच. नसलेल्यांपैकी तसेच पुरोगामी छावणीत ऊठबस करणारे स्वागताला पुढे येऊ लागले आहेत. अजून येतील. ‘दलित’ पत्त्याचा जोरच तसा आहे. जे विरोधात निवडणूक लढवतील, त्यांचाही दलित उमेदवाराचा शोध सुरु झाला आहे. (लेख लिहिल्यानंतरची घडामोडः आता विरोधकांकडून मीरा कुमार यांची उमेदवारी जाहीर झाली आहे. त्या दलित समूहातील आहेत.)

किती महत्वाचा आहे ना हा ‘दलित’! सरकारी आकडेवारीनुसार सरासरी दिवसाला दोन दलितांची हत्या, ११ दलितांचा अमानुष छळ, चार दलित स्त्रियांवर बलात्कार होतो. रोहित वेमुलाची आत्महत्या, उनातील गोरक्षकांची दलितांना बेमुर्वत जीवघेणी मारहाण, सहारनपूरला झालेला दलितांवरचा हिंसाचार, बुलढाण्यातील दलित स्त्रीची नग्न धिंड, कर्नाल येथे मोर्च्यात सहभागी दलितांवर भरलेले देशद्रोहाचे खटले ही दलित किती महत्वाचे आहेत याची अलिकडची अगदी ताजी उदाहरणे. दलितांवरचे अत्याचार ही नवी घटना नाही. आधीच्या राजवटींतही ते चालूच होते. मग नवे काय?

सहारनपूरच्या हल्लेखोरांची ‘अभी सरकार हमारी है और प्रशासन भी हमारा है’ ही वक्तवे हे नवीन आहे. अत्याचारी, प्रतिगामी मानसिकतेला भाजपच्या संघी सरकारमुळे बळ व संरक्षण मिळते आहे, हे नवीन आहे. दलित, आदिवासी, मुस्लिम-ख्रिश्चन, सेक्युलर, समाजात सद्भावना प्रचारणारे यांचा नायनाट करणे अथवा त्यांना मिंधे, गुलाम बनविणे हे संघ परिवाराचे परमध्येय आहे. त्याच्या पूर्तीसाठी आपणच एकेकाळी झिडकारलेल्या संविधानाचा गौरव करुन, त्याची शपथ घेऊन सत्तासोपान चढायचा व त्या सत्तेच्या आधारे आपले काम तमाम करायचे ही त्यांची रणनीती आहे. या रणनीतीचा काही मतभेद असले तरी संघपरिवारातील संघटना, व्यक्ती मान ठेवतात. तिच्या यशस्वीतेसाठी खटपट करतात. पूरक राहतात. वैयक्तिक लाभ, पद, प्रतिमा यांची पत्रास त्यांना नसते. पायाचे दगड व्हायची त्यांची तयारी असते. अनुकूल मशागतीसाठी खत म्हणून विसर्जित होण्यात त्यांना बहुमान वाटतो.

आणि याचीच पुरोगामी-लोकशाहीवादी छावणीत वानवा आहे. ती छावणी म्हणायची का असाही प्रश्न आहे. सुट्या सुट्या लोकांचा तो सोयीचा कोठूनही, कधीही बाहेर निघता येईल असा तंबू आहे. राजकारणाच्या वरच्या आघाडीपासून तळात जनसंघटनेचे वा व्यक्तिगत पातळीवर विचारप्रसाराचे काम करणारे बहुसंख्य पुरोगामी (अल्प अपवाद वगळता) यात मोडतात.

संविधानाला उध्वस्त करु पाहणाऱ्या ‘संघपरिवारा’विरोधात संविधानाचे संरक्षण व संवर्धन हे ज्यांचे ध्येय आहे अशा सर्व पुरोगामी शक्तींचा व्यापक एकजुटीचा ‘संविधान परिवार’ सर्व शक्तिनिशी उभा राहणे ही आज काळाची गरज आहे. अनेकविध मतभेद असले तरी संविधान धोक्यात आहे, ते नाही वाचवले तर आपण सगळेच गोत्यात येऊ यावर नक्की सहमती आहे. तेवढीच घेऊन पुढे जायला हवे. सगळ्या मतभेदांचे निरसन होऊन आपणे सर्व बाबतीत एकमत होईल ही अपेक्षा मूळातच गैर आहे. आजची लढाई तर थेट फॅसिझमशी आहे. अशावेळी ज्यांच्याशी आपण भौतिक प्रश्नांवर लढत आलो त्या विरोधी वर्गातले जर फॅसिझमच्या विरोधात असतील तर त्यांच्याशीही प्रासंगिक दोस्ती करावीच लागेल. मात्र याबाबत एक महत्वाचे पथ्य पाळणे गरजेचे आहे. ज्या मुद्द्यांवर आपण एकत्र आलो, त्याच मुद्द्यांवर या आघाडीतील चर्चा सीमित ठेवायची. याचा अर्थ आपले मुद्दे आपण सोडले असा होत नाही. पण आपले तत्त्व, आपला कार्यक्रम, आपले चारित्र्य किती लखलखीत आहे याची उजळणी या मंचावर अस्थानी व दुसऱ्याला उकसवणारी होऊ शकते. शिवाय वैयक्तिक, स्थानिक हिशेब गैरसोयीचे ठरले की चलाखीने तात्त्विक मतभेद उकरुन काढले जातात. असे मंच, आघाड्या मोडण्याची ही महत्वाची कारणे आहेत.

राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपविरोधात सर्व सेक्युलर पक्षांचा एकच एक उमेदवार देण्यासंबंधीच्या सोनिया गांधींच्या घरी झालेल्या बैठकीला मायावती, ममता, लालू, शरद पवार असे अनेक लोक होते. नितीश कुमार येऊ शकले नव्हते. एका दुसऱ्या कार्यक्रमात ते आणि मोदी एकत्र होते. वास्तविक याच नितीश कुमारांनी भाजपशी सत्तेतली संगत सोडल्यावर सेक्युलॅरिझमसाठी देशात एकच एक भाजपविरोधी आघाडी उघडण्याचे प्रयत्न सुरु केले होते. त्याचे आपण नेते व उद्याचे पंतप्रधानपदाचे दावेदार अशी त्यांची रणनीती होती. पण लालूंचे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या गर्तेत रुतत जाणे वा त्यांच्या संगतीचा उपयोगापेक्षा त्रासच होईल, असा अंदाज आल्याने नितीश कुमारांनी आपल्या लोहियावादाच्या सामायिक नात्याला तिलांजली द्यायचे ठरवलेले दिसते. (तशी त्यांनी ती आधीही दिलीच होती.) राष्ट्रपतीपदासाठीच्या कोविंद यांच्या उमेदवारीचे त्यांनी केलेले स्वागत त्यांचे भाजपच्या दिशेने सरकणे सूचित करते. बिहारमधील महादलित समूहाच्या मतांचा विचार त्यामागे आहेच. पण ही अपरिहार्यता तेवढीच नसावी. त्यांनी आपले पुरोगामीत्व गुंडाळण्यामागे आणखीही काही समीकरणे असावीत.

मायावतींना आपली भूमिका बदलताना उ. प्रदेशातली दलित मते ही अपरिहार्यता असणारच. सहारनपूरच्या हिंसेत ठाकूरांशी टक्कर घेणारी दलित तरुणांची भीम आर्मी ही संघटना. ती महाराष्ट्रातल्या दलित पँथरची आठवण करुन देते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांखालोखाल कांशिराम यांना प्रेरणास्थान मानणाऱ्या या भीम आर्मीला मायावतींनी भाजपचे हस्तक ठरवून टाकले आहे. स्वतःला नवा स्पर्धक नको यासाठी तसेच/किंवा भाजपला सहाय्य करुन स्वतःचे संकुचित हितसंबंध जपण्यासाठीचाही हा डाव असावा. कट्टर आंबेडकरी बाण्याच्या मायावती भाजपशी सत्तेत भागीदार झाल्या होत्याच. महाराष्ट्रात भाजप-काँग्रेसविरोधात डाव्या-समाजवादी-पुरोगाम्यांच्या ‘रिडालोस’ प्रयोगाचे नेते रामदास आठवले सरळ उठून भाजपचे मांडलिक झाले. नव्या तरुणांना आंबेडकरवाद, लोहियावाद शिकवताना या शीर्षासनांबद्दल कसे समजवायचे?

(लेख लिहिल्यानंतरची घडामोडः मिराकुमारांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर मायावतींनी कोविंद हे संकुचित विचारसरणीचे प्रतिनिधीत्व करतात, मिराकुमार कोविंदापेक्षा अधिक सक्षम दलित उमेदवार आहेत म्हणून कोविंद यांना पाठिंबा देण्याचा विचार बदलून मिराकुमार यांना देत आहोत, असे निवेदन केले आहे. विरोधकांनी दलित उमेदवार दिला नाही तर कोविंद यांना आम्ही सहाय्य करु. कारण ते दलित आहेत, अशी आमची भूमिका होती, असेही त्यांनी या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. दलित व संकुचित विचारसरणी यांत ‘दलितपण’ हे परिमाण मायावतींच्या लेखी महत्वाचे आहे, हे विशेष.)

मुंबईत सहारनपूर, बुलढाणा येथील दलित अत्याचारांच्या प्रकरणाविरोधात व एकूण फॅसिझमविरोधात अनेक संघटना एकत्र येऊन निदर्शनादी कार्यक्रम करत आहेत. सहारनपूरच्या हिंसापीडितांना मुंबईत बोलावून त्यांची वेदना त्यांच्याच तोंडून ऐकण्याची सभाही झाली. राज्यपालांना निवेदन दिले गेले. मुख्यमंत्र्यांना देण्याची तयारी चालू आहे. हे तसे आम्हा सर्वांना खूप आश्वासक व उभारी देणारे आहे. पण आपली तीच जुनी वैगुण्ये इथेही आडवी येत आहेत. उदा. श्रेय, नाव व प्रसिद्धीबाबत अतिसंवेदनशील असणे, मतभिन्नतेविषयी पुरेसे सहिष्णू नसणे इ.. या स्थितीत आपण आपले बघावे (म्हणजे आपल्या संघटनेचेच किंवा वैयक्तिक पातळीवर जमेल तेवढे काम करावे) अशा मनःस्थितीत काही कार्यकर्ते जातात. निष्क्रिय होत व्यापक एकजुटीतून हळूहळू बाहेर पडतात. पुढे त्या एकजुटीची हालचालच थांबते.

बुद्धी व वृत्ती या दोन भिन्न गोष्टी आहेत याचा तीव्र प्रत्यय भोवतालच्या पुरोगामी नेतेमंडळींकडे पाहिले की येतो आहे. बुद्ध, कबीर, गांधीजी यांनी वृत्तीला खूप महत्व दिले असे माझे आकलन आहे. होतकरु कार्यकर्त्यांत 'पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढे, सो पंडित होय' हे खूप मुरवायची गरज आहे. मैत्री, करुणा, बंधुता ही मूल्ये आपल्या व्यक्तित्वाचा अभिन्न हिस्सा व्हायला हवा. विद्वान नाही झालात तरी चालेल पण साधा माणूस बना हे आपल्या सहकाऱ्यांवर सतत बिंबवत राहायला पाहिजे असे मला वाटते.

पुरोगाम्यांच्या एकजुटीची ही कथा एकदाच नाही, वारंवार अशी निष्फळ, अपूर्ण राहते. आमचे असेच काही होणार याची आशंका दाट आहे. पण म्हणून काहीही न करता शांत बसणे हा उपाय नक्की नाही. या स्थितीतून बाहेर पडण्याचे काही नवे मार्ग शोधण्याचा प्रयास व तोवर जमेल त्या साधनांनी, असेल त्या ताकदीने लढत राहायलाच लागेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________

आंदोलन, जुलै २०१७

'माझ्या देशात' किती सुरक्षित आहे मी!

अखलाक, जाहीद, पेहलू खान...असे बरेच आणि आताचा कोवळा जुनैद यांची गत पाहता मी मुसलमान नाही ही किती भाग्याची गोष्ट आहे असे वाटते. मला घर भाड्याने किंवा विकत घेताना, देताना काहीही त्रास होत नाही. माझे आईवडील पुरोगामी नसल्याने (ते निरक्षर असल्याने त्यांना पुरोगामी म्हणजे काय हेही ठाऊक नव्हते) त्यांनी धर्म आणि नावाचा संबंध असता नये या उदात्त हेतूने किंवा मुस्लिम सुधारकांचे स्मरण म्हणून माझे नाव 'हमीद' वगैरे ठेवले नाही, हेही किती बरे झाले.

माझ्या आडनावावरुन मी बौद्ध (पूर्वाश्रमीच्या महारांतून बौद्ध झालेल्यांच्या पोटचा म्हणजे दलित) आहे हे कळत नाही, त्यामुळे माझ्याकडे बघणाऱ्या सवर्णांच्या नजरेत मला अजिबात काही 'वेगळेपणा' जाणवत नाही. किती हायसं वाटतं याने!

मुख्य म्हणजे मी कुठेही खेड्यातल्या अल्पसंख्य दलित वस्तीत राहत नाही. त्यामुळे मानहानी, असुरक्षितता मला कधी जाणवलीच नाही. मी इथे शहरात जिथे आमचा समाज लक्षणीय संख्येने राहतो अशा सुरक्षित ठिकाणी जन्मलो, वाढलो. आता वस्तीत राहत नाही. आमची चळवळही मजबूत नाही. पण तरीही गरज पडली की समाज धावत येतो याचा अनुभव आहे व पुढेही येईल याची खात्री आहे.

पुन्हा मी मराठी. म्हणजे परप्रांतीय नाही. त्यातही कोकणी. (मुंबई हा कोकणाचाच भाग असल्याने) मुंबई माझी हक्काची. त्यामुळे 'खळ्ळ खट्याक'ची भीती स्वप्नातही अनुभवता येत नाही.

शिवाय मी 'पुरुष' असल्याने 'बाई'पणाचे भोग माझ्या वाट्याला येणेच अशक्य!

मी फॅसिझमविरोधात बोलतो, लिहितो, चळवळीत सहभागीही होतो. पण मी इतका दखलपात्र वा प्रसिद्धही नाही की माझा खून होईल.

...खरंच 'माझ्या देशात' किती सुरक्षित आहे मी!

- सुरेश सावंत

______________________________________

कालच्या indian express मध्ये जुनेदच्या गावातील भयभीत लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचल्यावर मला हे तीव्रतेने जाणवले. माझ्याच देशात माझे देशबांधव मला शत्रू समजतात ही त्यांची भावना, युध्द वा दंगलकाळात मुलाबाळांना सावधगिरीच्या ज्या सूचना द्याव्या लागतात, ती बाहेरून येइपर्यंत जी हुरहूर लागते ते वातावरण आज दैनंदिन आहे.

'भारत खरेच माझा देश आहे का?' हा प्रश्न या मुस्लिम मुलांच्या मनात तयार झाला व त्याला अतिरेकी प्रवृत्तींनी हवा दिली तर नवे अतिरेकी यातूनच तयार होणार आहेत. म्हणजे त्यांना आपण जन्म देणार आहोत. पर्यायाने आपणही असुरक्षित होणार आहोत.

 

९२- ९३ च्या दंगलीत धारावी व शिवाजी नगरमध्ये ही भावना मूळ धरताना आम्ही अनुभवली व त्याच वर्षीच्या १२ मार्चला झालेल्या बॉम्बस्फोटांनी त्याचे प्रत्यंतरही दिले. आज जे दोषी म्हणून सिद्ध झाले आहेत, ते कायद्याने योग्यच आहे. पण ज्यांनी 'मंदिर वही बनायेंगे' च्या रणभेरी फुंकत काढलेल्या रथयात्रेने देशभर उन्माद तयार केला, ज्यांनी 'एक धक्का और दो' चा आदेश देऊन मशीद पाडली, ज्यांनी सामना आणि नवाकाळमधून रोज गरळ ओकली ते या अतिरेक्यांचे खरे जन्मदाते आज मोकळे व प्रतिष्ठित आहेत. एव्हढेच नव्हे तर राज्य व देशाचे सत्ताधारी आहेत.

सहारनपूरः परिवर्तनवाद्यांना आव्हान

सहारनपूरमधील दलितांवरचा हल्ला, खून, त्यांच्या घरांची राखरांगोळी हे काही अपवादात्मक प्रकरण नाही. या आधी याहून कितीतरी भयानक हल्ले दलितांवर झालेले आहेत. जातिवादाची भारतीय मानसिकता व परंपरा पाहता नजिकच्या भविष्यात ते थांबतील असेही नाही. मग सहारनपूरच्या हिंसेचे वेगळेपण काय व त्यातून काही इशारा मिळतो काय? सरसकट वेगळेपण व आतापर्यंत न मिळालेला खास वेगळा इशारा त्यातून मिळतो असेही म्हणता येणार नाही. तथापि, त्यातून जे घटक एकत्रितपणे आज समोर येतात, त्यांचा अर्थ दलित व एकूणच पुरोगामी चळवळीला मार्गदर्शक ठरु शकतात.

उच्चवर्णीय जातिवादी मानसिकतेचे सूत्र कायम असले तरी त्याच्या भोवतालचे काही संदर्भ अलिकडे बदलत आहेत. एकूण विकासप्रक्रियेच्या क्रमात तथाकथित उच्चवर्णीय व दलित यांच्या आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीत बदल होत आहेत. सहारनपूरच्या ज्या शब्बीरपूर गावात ५ मे चा पहिला हिंसाचार झाला व ५५ घरे जाळून टाकली गेली, त्या गावातील शिक्षित दलित मुलांपैकी ७५ टक्के मुले पदवीधर आहेत. अशा स्थितीत ही मुले पारपंरिक वर्णव्यवस्थेची उतरंड मानतील वा जातिगत व्यवसाय करतील ही शक्यताच नाही. ज्या ठाकूरांच्या डोळ्यांवर ही प्रगती येते त्यांची स्थिती काय? तर त्यांच्यातही मोठे बदल झालेत. विकासप्रक्रियेचा लाभ सगळ्याच ठाकूरांना सारख्या प्रमाणात मिळाला किंवा घेता आला असे नाही. त्यांच्यातले काहीजण श्रीमंत आहेत, परदेशातही आहेत. काही भारतात वेगवेगळ्या शहरांत व्यापारउदिमात आहेत. पण विकासाची गाडी सुटलेलेही लक्षणीय आहेत. गावात राहणाऱ्यांच्यात या विकासात मागे राहिलेल्यांचा भरणा मोठा आहे. त्यांच्या अंतर्गत असलेली ही विषमता त्यांना अस्वस्थ करते. पण त्याचे कारण सोयिस्करपणे दलित धरले जाते. दलितांचे शिक्षण, त्यांची नेटकी होणारी निवासस्थाने, नोकऱ्या यांचे कारण त्यांना राखीव जागा आहेत व प्रगत दलितही ते घेत आहेत, त्यामुळे आम्हाला पुढे जाता येत नाही, असा सोयीचा तर्क या गावातल्या ठाकूर तरुणांच्या मनात हितसंबंधीयांकडून ठासला जातो. परिस्थितीचा ताण असला तरी जुना सरंजामी पीळ जात नाही, सामाजिकदृष्ट्या आपल्या खालच्या स्तरावर असलेले दलित पुढे जात आहेत व आम्ही मागे राहत आहोत, याच्या खऱ्याखोट्या आभासाचे ते भक्ष्य होतात. (आपल्याकडचे मराठा आंदोलन आठवा.)

यातूनच आंबेडकर जयंतीला शब्बीरपूरच्या रविदास मंदिराच्या आवारात उंच चबुतऱ्यावरच्या बाबासाहेबांच्या पुतळ्याच्या अनावरणाला आक्षेप घेतला जातो. ठाकूरांचा पुतळ्याला आक्षेप नाही. तो उंचावर असण्याला आहे. कारण हे रविदास मंदिर तिठ्यावर आहे. तेथून ठाकूरांची जा-ये असते. त्यांना तो पुतळा उंचावर असल्याने दिसत राहणार. बाबासाहेब घटनाकार असले तरी दलित आहेत व त्यांच्या नाकावर टिच्चून पुढे जाणाऱ्या दलितांचे ते स्फूर्तिदाते आहेत म्हणून ठाकूरांना ते खिजवणारे वाटते. जवळच्याच घडकौली गावाच्या सीमेवर ‘द ग्रेट चमार’ ही मध्यावर मोठी अक्षरे व त्यांच्या वर दोन कोपऱ्यात जयभीम, जयभारत असे शब्द असलेल्या पाटीला असाच काही काळापूर्वी तिथल्या ठाकूरांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावरून तिथे तणाव तयार झाला होता.

अशी विद्वेषाला अनुकूल भूमी असली की काही विघ्नसंतोषी, अविवेकी, धन, वर्ण व पौरुषाचा माज असलेल्या नेतृत्वांची सरशी होत असते. शेरसिंग राणा हे असेच नेते. शेरसिंग राणा फुलनदेवींचा खूनी. ठाकूरांच्या अवमानाचा बदला घेणारा जुनाट मनोवृत्तीच्या ठाकुरांच्या दृष्टीने वीर. स्वतः श्रीमंत जमिनदार. जेलमधून काही काळ फरार. त्या काळात राणा प्रताप आदि ठाकुरांच्या अस्मितांच्या अफगाणिस्तानपर्यंतच्या खाणाखुणा जमा करत गूढ भटकंती. त्यानंतर अटक. जन्मठेप. आणि अलिकडे जामिनावर बाहेर. या काळात त्याने ठाकूरांचा राजपूत बाणा परजण्यासाठी ‘राजपूत रेजिमेंट’ तयार केली. ही बिहारमध्ये दलितांच्या कत्तली करणाऱ्या रणवीर सेनेच्या समकक्ष संघटना. ५ मे रोजीच्या राणा प्रताप जयंतीच्या शिमलाना गावातील महोत्सवाचा प्रमुख अतिथी असतात शेरसिंग राणा. या उत्सवाला पंजाब, हरयाणा अशा विविध राज्यांतून २५०० च्या वर राजपुतकुलीन जमलेले असतात. ३ किलोमीटरवरच्या शब्बीरपूर गावातून शिमलानाला मिरवणुकीने यायला निघालेल्या ठाकूरांशी डीजेवरुन बाचाबाची होते. त्याचे निमित्त साधून दलितांवर हल्ला होतो. दलित दगडांनी प्रत्युत्तर देतात. ठाकूर माघारी जातात. अधिक तयारीनिशी येतात. आता त्यांची संख्या वाढलेली असते. हातात गावठी बंदुका व फेकल्यावर लगेच पेटणाऱ्या रसायनांचे फुगे असतात. जाळपोळ, मारहाण, रविदासांच्या मूर्तीची तोडफोड होते. या तोडफोडीत सामील एका ठाकूर तरुणाच्या कपाळाला दगड लागतो. तो मरतो. (पोस्टमार्टेममध्ये तो दगडाने नव्हे तर श्वास कोंडून मेल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे.) दरम्यान शिमलाना उत्सवात ही बातमी पोहोचते. ठाकुरांतले काही समजदार लोक आपण विचलित होऊ नये, आपल्यातले काही लोक शब्बीरपूरला काय झाले ते पाहायला गेले आहेत, आपण आपला कार्यक्रम चालू ठेवूया, असे आवाहन करत असतात. तथापि, मंचावर असलेले शेरसिंग राणा हे जुमानत नाहीत. ‘’आताच मोबाईलवर आपल्यातले ४ तरुण दलितांनी ठार केलेत, असे मला कळले आहे. अशावेळी मी इथे थांबून उत्सव करत राहणे मला अवमानकारक वाटते. आपण आपल्या शब्बीरपूरच्या बांधवांच्या मदतीला गेले पाहिजे.” असे एकप्रकारे जमावाला चेतवून ते मंचावरुन खाली उतरतात. शब्बीरपूरमध्ये व आसपास जो काही विनाश झाला, तो पूर्वनियोजित होता, असे या घटनाक्रमावरुन काही तटस्थ पत्रकार अनुमान काढतात. या पत्रकारांनी शेरसिंग राणाच्या घेतलेल्या ध्वनिचित्र मुलाखतीत ते स्त्रियांच्या व दलितांच्या आरक्षणाला आक्षेप घेताना दिसतात. त्यांच्या राजपूत रेजिमेंटने आरक्षणविरोधी मोहीम याच काळात जोरात सुरु केलेली आहे.

महत्वाचा नवीन संदर्भ म्हणजे केंद्रात व राज्यात या सगळ्या जुनाट सरंजामी तणांना पोषक सरकारे आली आहेत. अशा विद्वेषी राजकारणाचे मेरुमणी असलेले आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री झालेले आहेत. त्यामुळे मायावतींच्या २३ मे च्या शब्बीरपूरमधील सभेनंतर परतणाऱ्यांवर व त्यानिमित्ताने अन्य गावांतील दलितांवर जे हल्ले केले गेले व त्यात एका दलित युवकाचा खून झाला त्या दंग्यांत सहभागींची ‘अभी सरकार हमारी है और प्रशासन भी हमारा है’ ही वक्तवे अनेकांनी नोंदवली आहेत. मुसलमानांच्या विरोधात दलितांचा हिंदू म्हणून वापर व दुसरीकडे दलित म्हणून आमच्या बरोबरीला येता कामा नये यासाठीचा धडा या चालीला आता सरकारी वरदहस्त आहे.

या संघर्षात उतरलेली भीम आर्मी ही सहारणपूरच्या दलितांची महाराष्ट्रातल्या दलित पँथरची आवृत्ती. तोच विद्रोह, तोच जोश, अरेला कारे म्हणायची तीच जिद्द. पण महाराष्ट्रातल्या दलित पँथरच्या पतनाचे भवितव्य यांच्याही वाट्याला येणारच नाही असे नाही. त्यासाठी भीम आर्मीचे नेतृत्व किती सावध आहे, ते कळत नाही. काहीही असो. आज त्यांना सहाय्यभूत ठरणे व जोपासणे, नीट वळण मिळेल याची खटपट करणे गरजेचे आहे. तथापि, मायावती त्यांची भाजपचे पिल्लू म्हणून संभावना करत आहेत. स्वतःच्या नेतृत्वाला आव्हान म्हणून याकडे न बघता या नव्या स्फुल्लिंगाला वाव देऊन मायावतींनी पालकत्वाची भूमिका निभावणे ही काळाची गरज आहे.

निवडणुकांतील गणिते ध्यानात घेऊन ठाकुरांबद्दल आक्रमक वा सौम्य न राहता ठाकुरांच्यात ज्या आर्थिक श्रेणी तयार झाल्या आहेत, त्यात निम्न स्तरावर राहिलेल्यांच्या प्रश्नांना आवाज देणे, त्या प्रश्नांशी दलितांच्या प्रश्नांची सांगड घालणे, आरक्षणाबाबतचे गैरसमज दूर करणे, धार्मिक विद्वेषाविरोधात ठाम भूमिका घेणे आणि अशारीतीने एकूण व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी या सर्व पीडित घटकांना एकवटणे हे खरेखुरे आंबेडकरी राजकारण आहे. ते करण्यासाठी मायावती, भीम आर्मी व एकूणच परिवर्तनवादी शक्तींना सहारनपूरच्या हिंसेने एकप्रकारे इशाराच दिला आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________________

दिव्य मराठी, ६ जून २०१७