राजा ढालेः माझ्यातल्या अस्मितेचा आणि असहिष्णुतेचा नायक

राजा गेला! 

माझ्यातल्या दुर्दम्य अस्मितेचे पोषण करणारा नायक गेला. 

पॅंथरच्या जन्मावेळी ७-८ वर्षे वय असलेल्या आमच्या पिढीला बाबासाहेबांच्या विचारांतील विद्रोहाचे प्रात्यक्षिक दिले ते पॅंथरच्या नेत्यांनी. त्यातही राजा-नामदेवने. आणि त्यातही पराकोटीच्या कठोर तत्त्वनिष्ठ राजा ढालेने. सगळे प्रस्थापित संकेत उधळून लावणाऱ्या पॅंथरमध्ये साहेब म्हणण्याची प्रथा प्रारंभी नव्हती. त्यामुळे राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, अरुण कांबळे, रामदास आठवले हे त्यांच्या पहिल्या नावानेच लोकमानसात प्रचलित होते, संबोधले जात होते. 

बाबासाहेबांना आमच्या वडिलांनी पाहिले. त्यांना ऐकले. त्यांनी सांगितले म्हणून बौद्ध धम्म घेतला. म्हणून आम्हाला शिकवले. आम्ही बाबासाहेबांना पाहिलेले नाही. त्यांची प्रतिमा घरात, दारात, वस्तीत सर्वत्र. ते देवासमान. आमच्या आधीच्या पिढीला बाबासाहेबांनी माणूस म्हणून उभे केल्यानेच झोपडपट्टीतल्या आमच्या सर्वहारा, वंचित जगण्याला आशय व गती होती. हा आशय व गती मंदावण्याच्या आत दलित पॅंथरच्या डरकाळीने आणि घेतलेल्या झेपेने आमचे तनमन निखारा झाले. ही व्यवस्था उधळून नवे न्याय्य काही स्थापित करायचे हे आपसूक जीवनध्येय झाले. 

काय बदलायचे? आपण कसे व्हायचे? ...याचा माझ्यासमोरचा नमुना राजा ढाले होता. नामदेवचे विद्रोहीपण भावायचे. पण नंतर महत्वाची वाटलेली त्याची भाषा, कवितांतले संदर्भ, वेश्यावस्तीतले कलंदर जगणे कमीपणाचे वाटायचे. जे नासलेले, सडलेले आहे, जो आमचा भूतकाळ आहे त्याची आठवण का जागवायची? ते का पुन्हा रेखाटायचे? ‘बलुतं’ सारख्या आत्मकथनांबद्दलही मला तसेच वाटायचे. राजा त्यातला नव्हता. आपण ‘दलित’ नाही, बौद्ध आहोत. बाबासाहेबांनी आम्हाला दलितपणाच्या दलदलीतून बाहेर काढले आणि बौद्ध ही नवी ओळख दिली. ती घेऊन पुढे जायचे, हे राजाचे म्हणणे एकदम पटायचे. म्हणूनच दलित पॅंथर सोडून राजाने ‘मास मुव्हमेंट’ काढली, त्यावेळी बरे वाटले. दलित शब्द सुटला याचे समाधान वाटले. 

व्यक्तिशः माझ्यावर राजा ढालेचा विलक्षण प्रभाव होता. त्याच्या दिसण्याबरोबर त्याची भाषा, त्याचे अक्षर अप्रतिम होते. त्याच्या अनुकरणाचा मोह स्वाभाविक होता. भौतिक वैभवाची आस बाळगण्याची काहीही शक्यता नसलेल्या त्या काळात भाषा, अक्षर, लिखाण या बिनपैश्याच्या क्षेत्रातल्या वैभवाच्या मागे आम्ही लागलो. वर्षानुवर्षे कोरड्या जमिनीवर पहिल्या सरी पडल्यावर जसे नवे अंकुर सरसरुन उगवतात, तसे हे होते. श आणि ष या दोन्हींतल्या उच्चाराचा बारकावा आपल्याला साधला पाहिजे, याची जीवतोड कोशीस आमची असे. 

नव्या अस्मितेच्या भरणपोषणाची प्रतीके राजाने आम्हाला दिली. २२ प्रतिज्ञांचे कसोशीने पालन, दसरा नव्हे तर १४ ऑक्टोबर दीक्षा दिन, बौद्ध भिक्खूंच्या अवैज्ञानिक विधि-संस्कारांना नकार, पालीतली बौद्ध विधितली सूक्ते मराठीत अनुवादित करणे (शांताराम नांदगावकर यांनी त्याला संगीत देऊन त्याची कॅसेटही निघाली होती.), नावाच्या आधी श्री ऐवजी आयुष्मान लावणे, मृत व्यक्तीच्या नावाआधी कै. ऐवजी कालकथित लावणे ही काही उदाहरणे. 

राजाचा १५ ऑगस्ट १९७२ च्या साधनेतला राष्ट्रध्वजाचा अपमान आणि दलित स्त्रीची अब्रू यात मोठे काय, असा प्रश्न विचारणारा ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ हा लेख आणि त्या लेखातील भाषेने झालेली खळबळ, वेश्या व्यवसायाच्या गरजेचे समर्थन करणाऱ्या दुर्गा भागवतांना भर सभेत ‘मग त्या व्यवसायाची सुरुवात तुमच्यापासून होऊ द्या.’ असे त्याचे सुनावणे, मराठी सारस्वताच्या साचलेपणापणावर प्रहार करुन रुढ संकेतांना धाब्यावर बसवणाऱ्या लघुनियतकालिकांच्या चळवळीतील त्याचे नायकत्व, या मराठी सारस्वताचे पीठ असलेल्या सत्यकथेची होळी या घटनांना मी साक्षी नव्हतो. पण ज्या वातावरणात मी वाढत होतो, तेथे पुढची बरीच वर्षे त्याचे निनाद उमटत होते. राजाचा आमच्या वस्तीत सतत वावर असे. त्याच्या अवतीभवती गराडा करुन मोठ्यांबरोबर आम्ही मुलेही असू. त्यावेळीही या सगळ्या चर्चा कानावर पडत. आमच्यासाठी तो वास्तवातला फॅंटम होता. 

गवई बंधूंचे डोळे काढण्याच्या जातीय अत्याचाराच्या घटनेने आमच्या वस्त्या पेटून उठल्या. निदर्शने, सभांनी ढवळून निघाल्या. माझ्या गल्लीसमोरही पुढे कधीतरी सभा झाली. त्याला राजा ढाले तसेच अन्य नेत्यांसह मंचावर डोळे काढलेले गवई बंधूही होते. या व्यवस्थेला चूड लावण्यासाठी अजून काय साक्षात्कार आम्हाला हवा होता! 

अशा सभा वस्तीत झाल्यावर खूप उशीर झाला की हे नेते तिथेच थांबत. जायला काही साधन नसायचे. मुख्य म्हणजे पैसे नसायचे. वस्तीतच त्यांची जेवणे व्हायची. रात्रभर गप्पा चालायच्या. पहाटे पहिल्या लोकलने ते निघत. ते आमचे, आमच्यातले नेते होते. 

नामदेव ढसाळ कम्युनिस्टांच्या प्रभावाखाली आहे. त्याने काढलेला जाहिरनामा हा पॅंथरचा जाहिरनामा नसून त्यातून ‘नामा’ जाहीर झाला आहे, हे राजाचे विधान मीही अनेकांना ऐकवत असे. त्यावेळ पॅंथरची फूट या भूमिकेवर मला योग्य वाटत होती. बुद्धाची रक्तविहिन क्रांती आणि मार्क्सची रक्तरंजित क्रांती यात श्रेष्ठ काय? अर्थात बुद्धाची रक्तविहिन क्रांती! मग जे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या का असेनात कम्युनिस्टांशी संबंधित असतील, ज्यांच्या कविता-कथेत वा बोलण्यात वर्गीय भाषा येत असेल अशांपासून कमालीची सावधानता मी बाळगत असे. असे लोक अस्तनीतले निखारे असतात, हा माझा समज होता. नामदेवच्या या डावेपणामुळे त्याच्यापासून (व त्याच्या कवितांपासूनही) मी बराच काळ दूर राहिलो. 

आमच्या या फॅंटमच्या मोहजालात मी जवळपास १५ वर्षे होतो. कधीही नमस्ते म्हणायचे नाही. जयभीमच म्हणायचे. मग ते कोणीही असोत. वयाच्या १९ व्या वर्षी मी शिक्षक झालो. विद्यार्थ्यांना, सहकारी शिक्षकांना, ते कोणत्या का समाजाचे असेनात, जयभीमच घालायचा, हे माझे ठरले होते. शाळेत माझ्याकडे संस्थेची अधिकृत पत्रे लिहायचीही जबाबदारी यायची. त्यातही नावाच्या आधी आयुष्यमान आणि जयभीम असायचे. संस्थेची प्रमुख मंडळी समाजवादी होती, म्हणून बहुधा त्यांनी हे खपवून घेतलेले दिसते. मला कोणी असे करण्यापासून रोखले नाही. काही बोललेही नाही. त्यांच्या सहनशीलतेची तेव्हा मला कल्पना येणे शक्य नव्हते. पुरोगामी म्हणवणारे जोवर बौद्ध होत नाहीत, तोवर ते दांभिकच अशी माझी धारणा होती. 

राजाने स्वतः संघटित करण्याची जराही तमा न बाळगलेल्या ढालेपंथाचा मी असा कडवा शिपाई होतो. एकप्रकारे तो माझ्यातल्या असहिष्णुतेचाही नायक होता. पुढे मी बदललो. अतिरेकी पंथ सोडला. नामदेव, डावे यांच्याविषयीच्या भूमिका बदलल्या. कर्मठ, शुद्धिवादी बौद्ध राहिलो नाही. राजा ढालेंच्या विचारविश्वाशी संबंध राहिला नाही. 

तरीही राजा ढाले माझ्यासाठी कायम संदर्भ राहिला. पुढेही राहील. घडणीच्या कोवळ्या वयात जे अस्मितेचे पोषण त्याने केले आणि जी अस्मिता पुढच्या तमाम आयुष्यासाठी, अगदी त्याच्या विचाराच्या विरोधात जाण्यासाठीही उपयुक्त ठरली त्यासाठी, या माझ्या अस्मितेच्या आणि असहिष्णुतेच्या नायकाला-कालकथित राजा ढालेंना अखेरचा जयभीम! 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(१६ जुलै २०१९)

अपनी कमजोरियों से खुद ही लड़ते जाएंगे

मोदींच्या प्रचंड विजयाचा भल्याभल्यांना अंदाज नव्हता. ते सत्तेवर येऊ नयेत अशी अनेक पुरोगाम्यांप्रमाणे माझीही इच्छा होती. पण विरोधकांची स्थिती पाहता काहीतरी जमवाजमव करुन ते सत्तेत येतील ही मनाची तयारीही होती. पण त्यांचा भूकंपासारखा विजय पाहून मीही खचून गेलो. हे दुःख आप्ताच्या मृत्युसारखे; तथापि एकट्याचे नव्हते. शिवाय अधिक व्यापक आयाम त्याला होते. अशा स्थितीत चळवळीतले मित्रवर्य विलास कोळपेंचा ‘हाक मारायला’ आणि श्रीधर पवारचा डॉक्टर म्हणून ‘तब्येतीची काळजी घे’ सांगायला फोन येण्याने मी खो खो हसलो खरा. पण ते गरजेचे होते. परस्परांना हा दिलासा आवश्यकच होता. घरातल्या मृत्युनंतरही काही दिवसांनी माणसे सावरतात. झालेले नुकसान भरुन निघते असे नाही. पण मन हळूहळू स्थिर होते. सरावते. मोदींचा विजयही आता मधूनच वेदनेची कळ आली तरी मनाने बऱ्यापैकी स्वीकारला आहे. हे कशाने झाले, पुढे काय करायचे हा विचार करायला मन तयार झाले आहे.

२०१४ चा मोदींचा विजय हा नव्या आकांक्षांचा, विकासाच्या आश्वासनांचा होता. सत्तेतील गेल्या पाच वर्षांत या आकांक्षांची, विकासाच्या आश्वासनांची अशी काही पूर्तता झालेली नव्हती. उलट पुरेशा तयारीअभावी आलेल्या नोटबंदी-जीएसटीने रोजगार-धंदा संकटात आला. महागाई वाढली. शेतीचे अरिष्ट तीव्र झाले. मुस्लिम-दलितांवरचे हल्ले वाढले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचे आक्रमण कलावंत, साहित्यिक, बुद्धिवंतांना अत्यवस्थ करुन गेले. तथापि, या कशाचेच प्रतिबिंब निकालात उमटले नाही. झाले ते याच्या उलट. भाजपच्या मतांची टक्केवारी २०१४ ला ३१ टक्के होती ती २०१९ ला ३७ टक्के झाली. काही राज्यांत तर ती पन्नास टक्क्यांच्या जवळ आहे. ज्या दलित-मुस्लिमांना या राजवटीचा सर्वाधिक त्रास झाला त्यापैकी मुस्लिमांतील त्यांच्या मतांची आधीची आणि यावेळची टक्केवारी तेवढीच म्हणजे ८ टक्के राहिली. मात्र दलितांची टक्केवारी २०१४ ला २४ टक्के होती, ती यावेळी २०१९ ला ३४ टक्के झाली. आदिवासींमध्येही भाजपला मिळालेल्या मतांत वाढ झाली आहे. भाजपचा मुख्य आधार शहरी विभाग असा जो समज होता, तो आता गळून पडला आहे. ग्रामीण व शहरी मतांमधील फरक या आधी ९ टक्के होता. तो आता साडेतीन टक्क्यांवर आला आहे. गरिबांमध्ये तसेच तरुणांच्यात भाजपचा पाठिंबा वाढला आहे. आंध्र, तामिळनाडू आणि केरळ वगळता उर्वरित भारतात जिथे नव्हते तिथेही आपले अस्तित्व दाखवायला त्यांनी सुरुवात केली आहे.

हा चमत्कार कसा झाला?

विरोधकांची बेकी. एकत्रित न लढणे. त्यामुळे झालेल्या मतविभागणीचा फायदा भाजपला जरुर मिळाला. परंतु, अनेक ठिकाणी सर्व विरोधक एकत्र आले असते तरी भाजपचा जय ठरलेला होता असे चित्र दिसते. मोदींची कर्तृत्ववान आणि खास करुन पुलवामानंतर झालेली तारणहार प्रतिमा, या प्रतिमेच्या आसपासही नसलेला विरोधकांचा नेता, बहुसंख्याक हिंदूंना हिंदुत्वाचे अपिल, त्यामुळे झालेले ध्रुवीकरण, मुस्लिमांविषयीचा उच्चवर्णीय तसेच दलितांमध्येही असलेला द्वेष, सगळेच प्रश्न लगेच सुटणार नाहीत, गेल्या ७० वर्षांची काँग्रेसने केलेली घाण साफ करायला मोदींना वेळ द्यायला हवा ही भावना आणि हे सगळे कवेत घेणारी मजबूत संघटना, विधिनिषेध बाजूस सारुन केवळ जिंकण्याच्या ईर्ष्येने लढणारे नेतृत्व व त्याला प्रमाणाबाहेर उजळणारे माध्यमांचे सहकार्य... ही काही कारणे मोदींच्या तुफान विजयाची सांगता येतील. अजूनही बरीच असतील. हळू हळू ती उलगडतील. उदा. मतदान यंत्रांचे घोळ, मते कापण्यासाठी विरोधकाच्या जातीचे-पक्षाचे बंडखोर उमेदवार उभे करणे, पैश्यांचा वारेमाप वापर, विरोधी पक्ष फोडून त्यातील बडे नेते दामाची लालुच वा दंडाची भीती दाखवून आपल्या बाजूने वळविणे वगैरे.

पुढे काय करायचे?

सत्तेच्या सहाय्याने पैसा आणि यंत्रणेवरचा जम, संघटनात्मक ताकद अधिकाधिक वाढणार असल्याने भाजपची सत्तेवरची पकड लवकर ढिली होईल ही शक्यता आपण पुरोगामी मंडळींनी मनातून पुसायला हवी. ज्यांनी लोकशाही मार्गाने मोदींना सत्तेवर पाठवले आहे, त्या लोकांमध्येच काही-विशेषतः आर्थिक प्रश्नांवर जोरदार उसळी सुरु झाली तर मोदींचे तख्तही ते खाली खेचू शकतात. तसे होवो अशी इच्छा बाळगूया. पण त्यावर विसंबूया नको. आता ही लढाई लांब पल्ल्याची आहे, स्वातंत्र्य वा सामाजिक सुधारणांच्या ऐतिहासिक चळवळींसारखीही ती असू शकते, असाही सबुरीचा विचार मनात ठेवावा. हे सगळे लवकर झाले तर चांगलेच आहे. पण तयारी दूरवरचीच करायला हवी. लढायांत बळी जातात. आपलेही जातील. ती तयारी आपली नक्की आहे. पण त्यात हाराकिरी नको. भावनावश न होता, असलेल्या शक्तीचा व्यय होऊ न देता, ती जपून, नियोजनपूर्वक वापरत, वाढवत जायला हवी. मोदींना मते देणारी जनता ही आपली जनता आहे. तिच्या मनाचा मागोवा घेत, तिला पटवून मोदींच्या प्रभावातून बाहेर काढावे लागेल. मोदी घटनात्मक लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेत. त्याच मार्गाने त्यांना उतरवावे लागेल. दुसरा कोणताही आततायी मार्ग आपलाच घात करेल.

हे वाचताना एखाद्या सामान्य वाचकाला एवढी का चिंता हे लोक करत आहेत, असे वाटू शकते. कारण आपण ज्याला फॅसिझम म्हणतो व मोदींच्या रुपाने त्याचे आगमन झाले आहे हे आपले मापन त्याला आकळत नाही. आपल्या सोबतच्या जनसंघटनांतील सामान्य कार्यकर्त्यांनाही ते कळत नाही. आपण बोलतो म्हणून व आपल्यावर त्यांचा विश्वास आहे म्हणून ते काहीतरी भयंकर आहे असे त्यांना वाटते एवढेच. अलीकडे अगदी बौद्ध समाजातील सभांमध्येही सामान्य बाया-पुरुषांना ‘बाबासाहेबांची घटना बदलून ती मनुस्मृतीवर आधारित त्यांना बनवायची आहे’ हे वाक्य त्यांना कळत नाही असे माझ्या अनुभवास येते. मनुस्मृतीची होळी बाबासाहेबांनी केली हे त्यांना कळते. पण ही मनुस्मृती म्हणजे नक्की काय, तिचा घटनेशी संबंध काय हे लक्षात येत नाही. ते नीट समजून सांगितले की त्यांचा प्रतिसाद वेगळा असतो, हे सभेनंतर लोक भेटायला येतात तेव्हा कळते. सरंजामशाही, मूल्ये, अभिव्यक्ती हे सगळे खूप बाळबोधपणे समजवावे लागते.

आपल्या लढ्याचा भाग म्हणून आपण कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी वा तत्सम प्रभावी वक्त्यांची भाषणे ठेवतो. त्यांचे व्हिडिओ शेअर करतो. कन्हैयाने मोदीभक्तों को कैसे धो डाला, कैसी उनकी बोलती बंद कर  दी..अशी त्याला शीर्षकेही देतो. या भाषणांनी आपली ऊर्जा वाढते, आपल्याला मुद्दे मिळतात हे खरे. मात्र प्रतिपक्षाचे लोक गारद करुन आपण लोकशाहीतली लढाई जिंकू शकत नाही. राजे-महाराजांच्या सरंजामी लढायांत माणसे बंदिवान करुन राज्य ताब्यात घेतले जायचे. आता मोदींनाही मने काबीज करुन ती मतांत परावर्तीत करावी लागतात. आपल्यालाही प्रतिपक्षातले लोक आपल्या मांडणी-प्रचार-भाषणे व व्यवहाराने आपल्या बाजूला वळवावे लागतील. बोलती बंद करुन ते आपल्या बाजूने येणार नाहीत. युक्तिवादात माणसे निरुत्तर होतात याचा अर्थ त्यांना आपले पटते असे नाही. त्यांचा अवमान होऊन ती विरोधी छावणीकडे अधिक सरकायचीच शक्यता असते. म्हणूनच विरोधकांशीही संवादाचा, त्यांचे म्हणणे अधिकाधिक ऐकून त्यांचा आदर राखून समजुतीने प्रतिवाद करण्याचा मार्ग उपयुक्त ठरतो. अर्थात यात बनचुके व प्रामाणिक यांत फरक करुन बनचुक्यांच्या नादाला न लागणे हे करावेच लागेल. करुणा, मैत्रीच्या मार्गाने संवाद करणारे प्रचारक (भिक्खू) बुद्धाने तयार केले. अशा प्रचारकांचा संघ केला. त्यामुळे त्याचा परिणामही तसा झाला. आपल्यालाही त्याच रीतीचे सम्यक प्रचारक व त्यांचा संघ करावा लागेल. प्रचाराचे मुद्दे, केलेल्या प्रचाराला मिळालेला प्रतिसाद, समोर आलेले नवे प्रश्न व त्यांवर विचार करुन नव्या आकलनानुसार नवी मांडणी यासाठी संघ आवश्यक असतो. सुटे राहून चालत नाही.

एखाद्या मुद्द्यावर आपण निदर्शन वा मेळावा घेतो. त्याला आपलेच लोक हजर असतात. त्यांना माहीत असलेले व पटलेलेच मुद्दे त्यांच्यासमोर मांडतो. ते टाळ्या वाजवतात. आपण खूष होतो. हा फसवा प्रकार आहे. आपल्या धोरण-डावपेचासाठी आपल्याच लोकांची बैठक हे ठीक. पण बाहेरच्या लोकांना काही सांगायचे-आवाहन करायचे असेल तर त्यांच्यापर्यंत जायला हवे. आपल्या कार्यक्रमाची जागा ही तशी हवी. तेथे आपण जे बोलतो त्याचा समोरच्यांना काय अर्थ लागतो याकडे आपले लक्ष हवे. ईव्हीएम मशीन नको हे आंदोलन आवश्यक असू शकते. पण आता ते लगेच करणे व तेवढेच बोलणे यातून तुम्हाला मोदींचा विजय सहन झाला नाही, म्हणून तुम्ही हे करता आहात, असे लोक समजतात व आपल्याकडे दुर्लक्ष करतात. या आंदोलनाचे स्वरुप व त्यातील भाषणे विरोधकांच्या प्रभावाखालील लोक आपल्या बाजूने वळविण्याच्या पद्धतीची असावी लागतील.

आपली भीती काय आहे? – तर मोदी व त्यांचे साथीदार Idea of India धोक्यात आणत आहेत. आपण म्हणतो ही दोन विचारांतली लढाई आहे. मग ही लढाई विचारांनीच करावी लागणार आहे. मग आपला विचार कोणता? ...भारत ही गंगा-जमनी तहजीब आहे. मग या संमिश्र संस्कृतीचा परिचय देणारे कार्यक्रम, चर्चा आयोजित कराव्या लागतील. खुस्रो-कबीर-बुल्लेशहाची सूफी भजने हा आपल्या परंपरेचा भाग आहे. कबिराची भजने गाणारी भजनी मंडळे एकेकाळी माझ्या वस्तीत होती. अशांना शोधून वा नव्याने तयार करुन त्यांना कार्यप्रवण करावे लागेल. आपल्याच संतांचे विचार सांविधानिक मूल्यांशी जोडून मांडणाऱ्या श्यामसुंदर महाराज सोन्नरांसारखे कीर्तनकार तयार करण्याच्या कार्यशाळा घ्यायला लागतील. आपापल्या जातीच्या, धर्माच्या बिनजातिवादी उत्सवांत सहभागी होऊन त्यांत परमताविषयी सहिष्णुता, आदर आणि मानवतेला पोषक मूल्यांची रुजवात करण्याची खटपट करावी लागेल. या मूल्यांचे वहन करणारे चित्रपट दाखवून त्यांवर चर्चा ठेवता येतील. मोदींनी Idea of India धोक्यात आणली असे आकांडतांडव करुन काहीही होणार नाही. तुम्ही मोदींचे शत्रू आहात एवढेच लोकांना कळेल व लोक दूर जातील. मोदी, भाजप, संघ यांचा उद्धार वा उच्चार न करताही Idea of India ची आपली संकल्पना आपल्याला मांडता आली पाहिजे. ती येते असा माझा अनुभव आहे. कोणत्याही माध्यमाच्या कोणत्याही शालेय पुस्तकात संविधानाची उद्देशिका छापलेली असते. तिचा आशय हा Idea of India च आहे. तो मुलांना, शिक्षकांना समजावून सांगण्याचे कार्यक्रम उदंड करता येतात. आम्ही करत असतो. भारत-पाकिस्तान वा काश्मीर प्रश्नावर जो राष्ट्रवादाचा ऊत ही मंडळी काढतात, त्यालाही हलक्या हाताने उद्देशिकेच्या निरुपणात हात घालता येतो. त्यांच्या राष्ट्रवादावर हल्ला करण्याचा प्रभावी मार्ग आपला राष्ट्रवाद शांतपणे रुजवणे हा आहे.

मोदींचा ‘नवा भारत’ गरीब व गरिबांना सहाय्य करणारे अशा दोनच जातींचा असेल असे मोदींनी विजयोत्सवी भाषणात नमूद केले. अनेकांना ते ऐकायला छान वाटले. पण त्यात खूप गुह्ये दडलेली आहेत. गरीब वा दलित का तयार झाले या मूळात जायचे नाही. याला जबाबदार व्यवस्थेबद्दल बोलायचे नाही, अर्थातच वर्ग-वर्ण संघर्ष करायचे नाहीत हे मोदी ज्या विचारपरंपरेचे पाईक आहेत तिचे धोरण आहे. संविधानातील व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि दर्जा व संधीची समानता याला फाटा देऊन आपापल्या पायरीवर सुखाने नांदावे सांगणाऱ्या समरसतेचे ते पूजक आहेत. ती त्यांना आणायची आहे. ही चर्चा कट्टर मोदीसमर्थकांशी करणे व्यर्थ आहे. त्याऐवजी, समान कामाला समान दाम, कायमस्वरुपी काम कंत्राटावर देता नये, शिक्षणाचे खाजगीकरण रोखणे व सर्व मुलांना सर्वतऱ्हेचे शिक्षण मोफत मिळणे या बाबी चर्चेत मध्यवर्ती कराव्यात. लव्ह जिहादच्या चर्चेत लग्न धर्माऐवजी विशेष विवाह कायद्याखाली करुन ज्याने त्याने आपला धर्म पाळावा, हा पर्याय चर्चेला पुढे नेणारा ठरु शकतो. असे विवाह करणाऱ्यांचे सत्कार समारंभ करावेत. या सत्कारांत विवाहसंस्थेला नव्या पायावर उभे करण्याची चर्चा घडवता येईल.

महाराष्ट्रात बौद्ध, उ.प्रदेश, पंजाब आदि राज्यांत जाटव सोडून इतर दलित जातींना आपल्या बाजूने वळविण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे. ओबीसींमध्येही तसेच. यादव सोडून इतर ओबीसी जातींना आपल्या बाजूने त्यांनी घेतले आहे. या दलित वा ओबीसी जाती आरक्षणाच्या समर्थक स्वाभाविकपणेच आहेत. मोदींच्या नया भारतमध्ये आरक्षण बसत नाही. पण आता ते त्याबद्दल थेट काही बोलणार वा करणार नाहीत. ते हळूहळू व न बोलता आरक्षण निष्रभ करु लागतील. सध्या करतच आहेत. या दलित-ओबीसींची जुट आरक्षणाचा प्रश्न नीट समजावून योग्य त्या बदलाची तयारी ठेवत, अंतर्गत फेररचनेची आपणच चर्चा सुरु करत बांधता येऊ शकते. आदिवासींना धर्म नाही ही चर्चा प्राधान्याने करण्यात तूर्त काही हासील होणार नाही. वनवासी कल्याण आश्रम तसेच विश्व हिंदू परिषद यांनी खूप काळापासून आदिवासींत हिंदू धर्म नेला आहे. सामान्य आदिवासींनाही हिंदू असणे हे प्रतिष्ठेचे वाटते. आज देशात आदिवासी ख्रिस्ती, मुस्लीम, बौद्ध आणि हिंदू आहेत. त्यांच्या धर्मावर न जाता त्यांच्या आदिवासी म्हणून असलेल्या खास प्रागतिक सामायिक परंपरांकडे त्यांचे लक्ष वेधणे व त्यांवर त्यांचे सांस्कृतिक जीवन संघटित करण्याची खटपट करायला हवी. आरक्षण तसेच अन्य खास अधिकारांचे रक्षण हाही मुद्दा आहेच. मोदींच्या बाजूने गेलेले हे विभाग त्यांच्यापासून दूर करण्याचा हा एक मार्ग-अर्थात लांबचा आहे.

आपल्या डाव्या-समाजवादी-लोकशाहीवादी मंडळींचे एक महत्वाचे सामर्थ्य आहे, ते म्हणजे जनसंघटना व त्याद्वारे येणारा शोषित-पीडित-कष्टकरी समुदायांशी विपुल संबंध. या संबंधांतून खरेखुरे राष्ट्रीय, मानवतावादी सामाजिक-राजकीय शिक्षण करण्याची संधी आपल्याला आहे. फक्त हे शिक्षण शिबीर वा कार्यशाळांतूनच घ्यायचे यांत सुधारणा करावी लागेल. ते तर करावेच. पण रोजच्या रोज पुढारी कार्यकर्त्याने जनसंघटनांतल्या किमान प्रमुख मंडळींशी सभोवतालच्या घटनांची संवादी चर्चा करत त्यांच्या विचारांना दिशा देण्याची गरज आहे. आर्थिक-भौतिक प्रश्नांसाठी हे लोक आपल्याकडे आणि विचार-राजकारणात विरोधकांकडे ही त्रासदायक स्थिती त्यातूनच बदलू शकते. सामाजिक-राजकीय शिक्षणाशिवाय संसदबाह्य लढ्यांच्या परिणामकारकतेला मर्यादा पडतात हे आपण अनुभवलेच आहे.

समाज टिकायचा असेल तर विद्वेष विसर्जित करावाच लागेल. मोदींच्या दुसऱ्या विजयी माहोलात हा विद्वेषाचा उन्माद वाढणार आहे. एका अभ्यासानुसार भारतात फेसबुकवर जो विद्वेषी मजकूर टाकला जातो त्यातला ३७ टक्के मजकूर मुस्लिमविरोधी असतो. उरलेल्यांत जात आणि लिंग यांबाबत विद्वेषाने लिहिला जाणारा मजकूर प्रत्येकी १३ टक्के आहे. जातीबाबतच्या मजकूरात आरक्षण व आंबेडकर विरोध हा प्रमुख भाग असतो. पायल तडवीचा जीव गेला याबद्दल संवेदना नाही. मात्र ती मुसलमान असून राखीव जागा कशी घेते हा प्रमुख मुद्दा असलेल्या पोस्ट्स फेसबुक-व्हॉट्सअपवर आपण पाहिल्या आहेत. गिरीश कर्नाडांच्या मृत्युबद्दल उपचार म्हणून दुःख व्यक्त करण्याऐवजी निरीश्वरवादी माणसाला श्रद्धांजली कशी वाहता, असा निरर्गल प्रश्न माझ्या पोस्टवर विचारला गेला. हा विखार माणूस नष्ट करणारा आहे. मोदींना मते दिलेले सगळेच लोक या विचाराचे नक्की नसणार. या विखाराविरोधात मानवतेला, विवेकाला, सद्भावाला जागविणाऱ्या आवाहनाला आज मोदींच्या बाजूने असलेले लोकही प्रतिसाद देऊ शकतील. तसा तो मिळवायला हवा. मोदींच्या बाजूचे म्हणून विरोधी छावणीतच त्यांना बंदिस्त करणे टाळले पाहिजे.

आपण ज्यांना आपले साथी वा मित्रशक्ती मानतो त्यांचे योग्य मापन, मतभिन्नता राखूनही त्यांच्याप्रती आदर व सहकार्य करण्याचे प्रयत्न सतत करायला हवेत. आज काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये जे नेते दिसतात त्यात अपवादानेच त्यांची जुनी परंपरा ठाऊक असलेले व ते पाळणारे आढळतील. राजकारण हा धंदा मानून स्वार्थासाठी ते भाजपच्या दारात रांग लावतात हे आपण अनुभवतो आहोत. जे भाजपमध्ये गेले नाहीत, त्यातील अनेकांना आपण काँग्रेसमध्ये राहिलो म्हणून पराभूत झालो असे वाटते. वेळीच भाजपकडे गेलो असतो तर निवडून आलो असतो असे त्यांच्या मनात चाललेले असते. काँग्रेसमध्ये ही गटारगंगा असली तरी राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ व त्यातून तयार झालेल्या मूल्यांची परंपरा मानणारे लोक देशाच्या कानाकोपऱ्यात आजही आहेत. ते वेगाने विरळ होत आहेत. पण आज आहेत. या लोकांशी संपर्क-संवाद व त्यांना अभिप्रेत काँग्रेस उभी राहणे हा भाजपविरोधी लढ्यातील एक महत्वाचा उपयुक्त टप्पा आहे. काँग्रेसींबद्दल कितीही घृणा वाटली तरी हा टप्पा समजून घेणे हिताचे आहे. कारण काँग्रेसची ही जागा घेणारे दुसरे साधन आज आपल्याजवळ नाही. काँग्रेसशी सहकार्य ही आपली गरज आहे, काँग्रेसींची नाही, हे नीट लक्षात ठेवले पाहिजे.

बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीला ४१ लाख मते या निवडणुकांत मिळाली ही खूप जमेची बाजू आहे. ही मते देणाऱ्यांत मुख्यतः सर्वपक्षीय बौद्ध समाज आहे. कोणत्याही पक्षात आम्ही असू, मात्र यावेळी मत बाळासाहेबांना हा या समाजाचा निश्चय होता. दलितांत एक समूह म्हणून बहुसंख्य असतानाही राजकीय ताकद नगण्य, नेते विकाऊ, पद-पैश्यासाठी लाचार होणारे, एकजुटीत न येणारे यांमुळे अवमानित झालेल्या बौद्धांना ‘वंचित बहुजन आघाडी’ हा आपल्या अस्मितेचा मानबिंदू वाटतो आहे. भाजप व काँग्रेस या दोहोंशी आमचे देणेघेणे नाही, आम्हीच सत्तेच्या दिशेने धाव घेणार अशा मनःस्थितीत सध्या तो आहे. त्यामुळे भाजपला हरवायला काँग्रेसशी सहकार्य हा मुद्दा त्याला कळीचा वाटत नाही. आमच्या अटींवर काँग्रेसने यावे, नाहीतर गेलात उडत असे तो म्हणतो. काँग्रेसला आम्ही मोजतच नाही, आमची लढाई आता भाजपशीच हे बाळासाहेबांचे म्हणणे त्याला पूर्ण पटते. आत्मभानाने स्वावलंबनाकडे वाटचाल या मनःस्थितीचे स्वागत करतानाच फॅसिझम हा आपल्याला सर्वांना गिळंकृत करेल, त्यात काँग्रेसींचे नुकसान कमी व आपले जास्त हा मुद्दा सुटतो आहे, हे नमूद करणे भाग आहे. दुसरे म्हणजे, ज्याची बाळासाहेबांशी मतभिन्नता आहे, मग तो आधीचा त्यांचा मित्र का असेना, तो शत्रू, काँग्रेसचा हस्तक मानण्याची वृत्ती ‘वंचित’ समर्थकांमध्ये बळावते आहे. ती मूल्य म्हणून त्या चळवळीच्या, संघटनेच्या वाढीला धोकादायक आहे. आंबेडकरी तत्त्वज्ञानाशी, संविधानातील विचार-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी ही वृत्ती मेळ खात नाही. बाळासाहेबांनी तसेच ‘वंचित’मधल्या जाणत्यांनी ती वेळीच रोखली पाहिजे.

आगामी विधानसभा निवडणुकांत वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्र लढेल हीच शक्यता आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र असतील. पण त्यातले बंडखोरही स्वतंत्रपणे लढतील. बरेचजण भाजपमध्ये जातील किंवा भाजपला सोयीचे ठरेल त्याप्रमाणे वागतील. डाव्या तसेच अन्य लोकशाहीवादी पक्षांची ताकद प्रतीकात्मकच राहील. अर्थात, त्यालाही मोल आहे. ते भाजपविरोधी आघाडीच्या बाजूने नक्की असतील. पण जागावाटपाच्या मुद्दयावर त्यांचे काय होईल ठाऊक नाही. देशभर भाजपविरोधी आघाडी मजबूत व्हावी, असे आपण म्हणत राहू. मनाला मात्र असे होईलच असे नाही, हे समजावत राहू. या युद्धातल्या अजून बऱ्याच लढाया आपण हरणार आहोत, यासाठी मनाची तयारी करुया.

फॅसिझमला हरवणारे खरेखुरे दलित-कष्टकऱ्यांचे राजकीय साधन उभारणे हे नोहाची नौका बांधण्यासारखे आहे. त्यासाठी स्वतःला सिद्ध करण्याची पूर्वअट आपल्याला दुरुस्त करणे ही आहे. ही लढाई आपली आपल्याशी असणार आहे. सोबती जोडत जोडत करावी लागणार आहे.

वर्तमानाशी नाते सांगणारे स्मरणरंजन मला भावते. म्हणूनच लेख लांबला असला तरी ‘हम पंछी एक डाल के’ या खूप जुन्या सिनेमातील ‘एक से दो भले’ या गाजलेल्या गाण्यातील काही पंक्तींनी लेखाचा शेवट करण्याचा मोह आवरत नाही.

अपनी कमजोरियों से खुद ही लड़ते जाएंगे

गाते जायेंगे सभी हम ये बार बार

एक से दो भले, दो से भले चार

मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_____________________

(आंदोलन, जुलै २०१९)

चळवळीच्या यशाचे मापदंड

एमएसडब्ल्यूचे वा विद्यापीठात रिसर्च करणारे विद्यार्थी चळवळीविषयी प्रश्न विचारायचे त्यावेळी सुरुवातीला मला गांगरायला व्हायचे. आमच्या चळवळीतून त्यांना हवे असलेले स्पेसिफिक, मेजरेबल आऊटपुट किंवा आमचे टाईमली, ट्रॅकेबल, टार्गेटेड इंडिकेटर्स शोधताना माझी फे फे उडायची. चळवळीत आपण याचा काही विचारच केला नाही, म्हणजे आपले काही चुकले का असेही क्षणभर वाटायचे. पुढे सरावलो. त्यांना समजून घेऊ लागलो. त्यांना समजून आमची चळवळ समजावू लागलो. ही मंडळी जे शास्त्र शिकत आहेत त्यातील मापदंड सगळेच्या सगळे वा जसेच्या तसे आपल्या चळवळीला लागू होत नाहीत. काही लागू होऊ शकतात, पण ते कसे लावायचे याबद्दल त्यांचा आवाका कमी पडतो आणि आपले त्या परिभाषेविषयीचे अज्ञानही आड येते. लेनिन ज्याला व्यावसायिक क्रांतिकारक म्हणतो आणि ही मंडळी ज्याला प्रोफेशनल सोशल वर्कर म्हणतात, या दोन बाबी एक नव्हेत. हे कळणारे दोन्ही क्षेत्राशी संबंधित लोक आहेत. पण खूप कमी. त्यातल्या काहींनी आमच्यासारख्या फुले-आंबेडकरी, डाव्या चळवळींच्या परिचय व मापनासाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमातच त्याप्रकारे बदल करण्याच्या सूचना संबंधितांना करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा कितपत परिणाम झाला ठाऊक नाही. पण आजही हे प्रश्न त्याच रीतीने या अभ्यासक्रमांतून येणारे विद्यार्थी विचारताना आढळतात. मागे एका लेखात उल्लेख केला होता, तो प्रसंग उदाहरणादाखल पुन्हा नोंदवतो. एका ज्येष्ठ कॉम्रेडना एका एमएसडब्ल्यू विद्यार्थ्याने प्रश्न विचारला- “तुम्ही कोणत्या प्रोजेक्टवर काम करत होता?” या निरागस प्रश्नाला तेवढ्याच निरागसपणे या वयोवृद्ध कॉम्रेडनी उत्तर दिले- “मी देश स्वतंत्र करण्याच्या प्रोजेक्टवर काम करत होतो.” …त्या विद्यार्थ्याने पुढे जाऊन या प्रोजेक्टचे आऊटपुट स्पेसिफिक, मेजरेबल होते का, त्याचे इंडिकेटर्स टाईमली, ट्रॅकेबल, टार्गेटेड होते का हे विचारले नाही हे बरे झाले. आमच्या या कॉम्रेडच्या उत्तरांनी जर त्या विद्यार्थ्याचे समाधान झाले नसते तर त्यांना मिळालेल्या स्वातंत्र्य सैनिक उपाधीबद्दलच त्याच्या मनात संशय तयार झाला असता.

याचा अर्थ चळवळी या सैरावैरा, बिनउद्देशाच्या, जमेल तेव्हा करायच्या, त्यातून काय साध्य करायचे याचा विचार वा नियोजन नसणाऱ्या असतात असे नव्हे. लेनिनच्या संकल्पनेतील व्यावसायिक क्रांतिकारकाला हे सतत करावे लागते. आपल्या कामाचे कठोर मूल्यांकन, चुकांचा स्वीकार व त्यातून फेरनियोजन हा त्यांच्या कामाचा मूलभूत महत्वाचा भाग असतो. चळवळीतली काही कामे ही आधी नियोजन करुन करायची असतात. तथापि, लोकचळवळीत समूहांच्या हालचाली कधी, कशा होतील याचा पूर्ण अंदाज येत नसतो. या हालचालींमागील विविध घटक, त्यांची गती, त्यांतील अंतर्विरोध यांचा वेध घेऊन त्यांस दिशा देण्यासाठी व्यावसायिक कार्यकर्त्याने त्या वादळात आपली नौका उतरवायची असते. काठावर राहून नियोजन करु व मग या आंदोलनात उतरु असे करुन चालणारे नसते. हे जमण्यासाठीची वैचारिक तयारी त्याने आधी आणि सतत करायची असते. त्याची वैचारिक तयारी, माणसांचे मापन करण्याचे व त्यांना संघटित करण्याचे कौशल्य आणि या सगळ्यासाठी त्याला मार्गदर्शन करणारे पक्ष वा संघटनेचे केंद्र या बाबी यादृच्छिक, प्रासंगिक नाहीत. समाजात कोणते उद्रेक कधी होतील याचा नेम नसतो. पण पक्ष, संघटना, अभ्यासवर्ग या तयारीच्या बाबी नियमितच असाव्या लागतात. चळवळीच्या यशापयशातले ते महत्वाचे स्तंभ आहेत.

प्रोफेशनल सोशल वर्कर मंडळी ज्याला व्हिजन/मिशन म्हणतात, या बाबी लोकचळवळीत औपचारिकरित्या आधी ठरतातच असे नाही. त्या विकसित होत असतात. लोकांच्या-पर्यायाने त्यातील पुढाकार घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या जाणीवा, समज वृद्धिंगत होत असतात. सहभागींना ते शब्दरुप करता येतेच असे नाही. त्यांना शब्दरुप नेतृत्व देते. हे नेतृत्वही उत्क्रांत होत असते. स्वातंत्र्य चळवळीच्या १८८५ च्या पहिल्या टप्प्यात इंग्रजी शिक्षणाने युरोपीय वैचारिक संकल्पनांचा परिचय झालेल्या नेतृत्वाच्या मागण्या या काही संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या नव्हत्या. राज्यकारभारातील सहभागाच्या किमान हक्क-सवलतीच्या होत्या. डावपेच म्हणून त्या आता करु नयेत असेही नव्हते. (तसेही करावे लागते. पुढे तसे प्रसंगही आढळतात.) या टप्प्यावर इंग्रजांचे राज्य इथून गेलेच पाहिजे याची संपूर्ण गरज व जाणीव यावेळी जन वा नेतृत्वाच्या मानसात तयार झालेली नव्हती. इंग्रजांच्या राज्यातच इथले सामाजिक मागासलेपण दूर करण्याच्या शक्यता अधिक आहेत असे सामाजिक सुधारणा इच्छिणाऱ्यांना वाटत होते. त्यांच्या त्यादृष्टीने चाललेल्या प्रयत्नांतून ते प्रतीतही होत होते. राष्ट्रीय सभेने १९२९ साली नेहरुंच्या नेतृत्वाखाली लाहोरला संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव केला. त्या आधी टिळक-गोखलेंच्या काळात नेमस्त व जहाल हा अंतर्विरोध तयार झाला होता. तोही थेट काळा-पांढरा नाही. त्यात मतांच्या अनेक छटा आहेत. १८८५ वा टिळकांच्या काळात नेहरुंनी १९२९ प्रमाणेच भूमिका घेतली असती असे नाही. व्यक्तीची अंगभूत बौद्धिक क्षमता वा समज उच्च दर्जाचा असला तरीही ती कोणत्या काळात व संदर्भात असते त्यातून तिची मांडणी आकार घेते.

एफर्ट्स काय आणि त्यातून काय अचिव्ह केले? ..या प्रश्नाला महात्मा फुले आणि शाहू महाराज यांच्याकडे काय उत्तर होते? स्त्रीशूद्रातिशूद्रांच्या अवनतीची जाणीव होऊन तिच्या अंतासाठीची प्रेरणा तयार व्हायला युरोप-अमेरिकेतील क्रांत्यांनी माणसाचे माणूसपण अधोरेखित करणाऱ्या विचारांचा जोतिबांना झालेला परिचय हा एक घटक. जोतिबा-सावित्रीची त्यासाठी सर्वस्व त्यागाची, अवमानित होण्याची आणि अहर्निश प्रयत्नांची तयारी हा दुसरा व सर्वाधिक महत्वाचा घटक. त्यातून त्यांनी स्त्रीशिक्षणाचा, अस्पृश्योद्धाराचा, स्त्री-पुरुष समतेचा पाया घातला. मानवाची बुद्धी कमी जास्त असू शकते. परंतु ती पिढीजादा असत नाही. म्हणजेच विशिष्ट जातीला बुद्धीचा मक्ता असे नसते, ही मांडणी त्यांनी केली. व्यवहारात त्यावेळी विकासाच्या सर्व क्षेत्रांत परंपरेने विषम अधिकाराचे लाभार्थी असलेल्या ब्राम्हण समाजातीलच लोक शतप्रतिशत होते. यावर उपाय म्हणून न्यायाची योग्य रीत म्हणून त्यांनी राखीव जागांची कल्पना मांडली. त्यांनी फक्त मांडली. ती अमलात आणली शाहू महाराजांनी. त्यांनी आपल्या राज्यात राखीव जागांचे धोरण प्रत्यक्षात आणले. फुलेंना जे जमले नाही ते शाहूंना कसे जमले? ...ते राजे होते म्हणून! फुले मागू शकत होते. जाणीवा तयार करु शकत होते. पण राखीव जागा देणे हा शासनाचा अधिकार होता. जोतिबांच्या सत्यशोधक परंपरेचे पाईक शाहू महाराज शासक होते. त्यांनी ते केले. जे गुरुला जमले नाही ते शिष्याने केले असा त्याचा अर्थ नाही. गुरुला ते शक्यच नव्हते, हे समजून घ्यायला हवे. एफर्ट्स आणि अवचिव्हमेंट यांचे गणिती नाते गृहीत धरण्यातून दिशाभूल होऊ शकते.

चळवळीला मिळणारी लोकमान्यता, समाजमान्यता यांतही गोम आहे. राजकीय स्वातंत्र्याच्या लढ्याला मिळणारी मान्यता सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीला मिळत नाही. राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा परकीयांशी तर सामाजिक सुधारणांचा झगडा स्वकीयांशी असल्याने तो अधिक कठीण असतो, असे बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. ‘छोडो भारत’च्या आंदोलनात अख्खा भारतीय समाज जिव्हाठ्याने उतरतो. तसे सामाजिक भेदभावाबाबत होत नाही. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात प्राणार्पण करायला तयार असलेल्यांतले अनेक लोक अस्पृश्यांच्या समान हक्काच्या लढ्याला प्राणपणाने विरोध करत होते. हा दुर्दैवी विरोधाभास आपल्या समाजव्यवस्थेने आपल्यासमोर ठेवला होता. या स्थितीत बाबासाहेब आंबेडकर गांधी-नेहरुंप्रमाणे राजकीय स्वातंत्र्यप्रेमी सवर्ण भारतीय जनतेत लोकप्रिय असणे शक्य नव्हते.

आजही एखादा लढा किती लोकसंख्येला स्वतःच्या हिताचा वाटतो त्यावर त्यातील नेत्यांना, त्या चळवळीला त्या लोकसंख्येच्या विभागात मान्यता असते. भ्रष्टाचार हा मुद्दा सार्वत्रिक मान्यतेचा असतो. त्यामुळे त्याबाबतच्या चळवळीला सार्वत्रिक अनुकूलता असते. इथेही एक गोम आहे. हा भ्रष्टाचार स्पेसिफिक केला तर तेवढा व तसाच पाठिंबा मिळेल असे नाही. रेशनमधील भ्रष्टाचाराच्या ताबडतोबीच्या वेदना रेशनवर न जाणाऱ्या मध्यमवर्गाला नसतात. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराला त्याचा पाठिंबा नसला तरी त्याविरोधातील चळवळीत तो उतरत नाही. आपला कचरा रोज उचलणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांना कायद्याने ठरलेल्या किमान वेतनाचे संबंधित अधिकारी लचके तोडत असले तरी त्याविरोधातली लढाई आम्हाला आमची वाटत नाही. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा जेव्हा ढोबळ, ढगांच्या आकाराप्रमाणे प्रत्येकाला ज्याचा त्याचा आकार दिसणारा असला की तो त्याला आपला मानतो. त्याबाबतचे उद्रेकही प्रासंगिक होतात. त्याला अनेक तात्कालिक कारणेही असतात. पूर आल्यासारखी ही आंदोलने एकदम मोठी होतात. पूर ओसरला की आंदोलने ओसरतात. बरे अशा आंदोलनातूनच केजरीवाल तयार होतात व पुढे ते मुख्यमंत्री होतात आणि चांगली कामे करतात असा काही फॉर्म्युला तयार होत नसतो. केजरीवालांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात दिल्लीत आदर्श व पथदर्शक नमुने तयार केले. ही प्रशंसनीय बाब आहे. या नमुन्याप्रमाणे आपापल्या राज्यांत सार्वजनिक शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठीच्या लोकचळवळी उभ्या करणे गरजेचे आहे. त्याला लगेच फळ येईल असे नाही. आणि अशा चळवळी करणारे केजरीवालांसारखे मुख्यमंत्री होतील असेही नाही. केजरीवालांच्या नमुन्यातून आश्वासकता व काही घटक उपयुक्त ठरतील. पण कष्टकऱ्यांनी सत्तास्थाने काबीज करण्याची रणनीती बऱ्याच जटिल आकलनावर व प्रयत्नांवर अवलंबून आहे. लांबपल्ल्याचीही आहे.

चळवळीला, नेत्याला मिळणारी प्रसारमाध्यमांतील प्रसिद्धी हा चळवळीच्या यशाचा निकष मानता येत नाही. कुत्रा माणसाला नव्हे तर माणूस कुत्र्याला चावला तर ती बातमी होते यावर विश्वास ठेवणारीच बहुतांशी माध्यमे आहेत. सध्या तर ती अधिकच बेताल झाली आहेत. लांब पल्ला, जटिलता या आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्यांचे प्रयत्न, त्याची चिकित्सा समाजासमोर मांडण्यातून त्यांना टीआरपी पर्यायाने नफा मिळत नाही. आमचे हितचिंतक पत्रकारही आम्हाला मोर्च्या वा निदर्शनावेळी असे काहीतरी करा, असे काहीतरी बोला की ज्याचा आम्हाला फोटो, बाईट घेता येईल, अशी विनंती करतात. एकतर पोलिसांशी झटापट, मुंडण करणे, चड्डी-बनियन मोर्चे असे काहीतरी फोटो घेता येईल असे त्यांना हवे असते. किमान कोणीतरी प्रसिद्ध व्यक्ती या मोर्च्याला वा पत्रकार परिषदेला असली तर त्यांना बातमी करणे सोपे जाते. टीव्हीवरील पॅनेल डिस्कशनमध्ये प्रतिपक्षावर आक्रमक आघात करणारे, पोलखोल करणारे काहीतरी बोला असे काही वेळा सूत्रसंचालकही सुचवत असतात. प्रतिपक्षाचा आदर राखून, वेळेची मर्यादा जपत सौजन्याने पण उद्बोधक केलेली मांडणी नेहमीसाठी हितचिंतक निवेदकांनाही नको होते. प्रश्न केवळ त्यांचा नसतो. तो प्रसारमाध्यमांच्या आजच्या व्यवस्थेचा असतो. त्या व्यवस्थेत राहूनही आपले स्वत्व टिकविणे फार कमी जणांना शक्य होते.

संख्येच्या वर मांडलेल्या मुद्याचे अजून एक अंग आहे. मराठा मोर्च्याला मूकपणाने एक वेगळे वैशिष्ट्य प्राप्त झाले. पण त्यातील संख्याच एवढी दमदार होती की त्यांना प्रसिद्धी देण्याची संधी प्रसारमाध्यमे गमावणे शक्य नव्हते. ज्या समाजविभागाकडे संख्येची, तोडफोडीची, बंद करण्याची ताकद नाही, त्याचा प्रश्न कितीही तीव्र असो त्यास प्रसिद्धी मिळण्याची खात्री नसते. साहजिकच शासनाकरवी त्याच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची शक्यताही धूसर होते. शासनातील संवेदनशील मंत्री, अधिकारी यांच्यावर निर्भर राहावे लागते. असंघटित, दुर्बल असल्याने, संसाधनांची ताकद नसल्याने असलेली संख्याही वारंवार रस्त्यावर उतरवू न शकणाऱ्या विभागांचा प्रश्न सातत्याने, चिवटपणे लावून धरुन त्याबाबत जागतिक लोकमताचे तसेच जागतिक मानवी अधिकाराच्या संरक्षक संस्थांचे लक्ष वेधण्यात आणि कायद्याच्या लढाईत जे नेतृत्व यशस्वी ठरते त्याला प्रसिद्धी मिळते आणि काही मुद्द्यांची सोडवणूकही होते. पण हे यश वारंवार वा टिकाऊ असेलच असे नाही.

त्यासाठी समग्र व्यवस्था बदलणे गरजेचे आहे. मला कल्पना आहे हे विधान हल्ली गोल गोल झाले आहे. जाणते हितशत्रू आणि अजाणते बुद्धिवंत त्याची अव्यावहारिक म्हणून संभावना करत असतात. आजच्या व्यवस्थेत विकसित तंत्रज्ञानाच्या आधारे उत्पादनात भरघोस वाढ होईल आणि विषमता राहूनही समाज क्रमशः साधनसंपन्न होईल. किमान त्याच्या मूलभूत गरजा नक्की पूर्ण होतील. थोडा दम धरा. ...अशी ही मांडणी असते. आम्ही समाजवादी वा साम्यवादी स्वप्न पाहणारे यांच्या लेखी बालबुद्धी वा मूर्ख आहोत. त्यांच्या मनात अशी प्रतिमा असायला माझी हरकत नाही. ती दुरुस्त होण्यासाठी मी काहीही तसदी घेणार नाही. पण या टीकाकारांच्या किमान गरजा भागवणाऱ्या रचनेचे काहीतरी चिन्ह दिसायला हवे. स्वातंत्र्यानंतर कल्याणकारी भांडवली छत्राखाली कष्टकरी, दलित-पीडितांचा जो विकास झाला तोही आता अवरुद्ध झाला आहे. विषमतेबरोबरच संसाधनांच्या उपलब्धतेचे आणि वितरणाचे प्रश्न भेसूर बनत चालले आहेत. विषमता राखूनही समाजात किमान स्वास्थ्य असायला हवे तेही आज बिकट झाले आहे. संपत्तीच्या मालकांनी दानधर्मापोटी द्यायचे सहाय्य तरी नक्की दिले जाते आहे का, असल्यास ते कुठे जाते, त्याचा काय परिणाम होतो याचा काही हिशेब लागत नाही. अलिकडे व्यक्तिवादाच्या वादळवाऱ्यात माणसे आणि चळवळीही एकाकी भटकताना दिसत आहेत. या सगळ्याला काही एक दिशा येण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठीच्या चळवळीसाठी तत्त्वज्ञानाची, पक्ष वा संघटनेची आणि विविधांगी कार्यक्रमाची आवश्यकता किमान या व्यवस्थेत भरडलेल्यांना तरी नाकारता येणार नाही. पण नाकारु नये हे त्यांना कळणार कसे? दिशाहिनतेच्या वावटळीत तेही सैरावैरा उडत आहेत. त्यासाठी ज्यांना हे कळते त्यांना अथक प्रयत्नांची कास धरावी लागेल. भरडलेल्या तसेच सर्वसामान्य समुदायांचे प्रबोधन व या प्रबोधनातून त्यांची कृतिप्रवणता यात सार्थकता मानावी लागेल. आजची रुढ प्रसिद्धी वा चळवळीच्या यशाचे प्रचलित मापदंड यांचा वारा मनाला चुकून शिवला तरी त्याने अजिबात विचलित न व्हायचा पण करायला लागेल.

-   सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, जून २०१९)

तिसऱ्यांची खबरबात

मोदींच्या विस्मयकारक, गतवेळेपेक्षा दणदणीत विजयाने सत्ताकारणातील सर्व समीकरणेच कोसळली आहेत. काँग्रेस वा भाजप आघाडीत थेट सामील नसलेल्यांतल्या काहींना मोदींना पूर्वीइतके बहुमत न मिळाल्यास योग्य बोली लावून सत्तासोपान चढण्यास सहाय्य करु अशी आशा होती. खुद्द भाजप आघाडीतीलच कोणाला हिशेबात धरण्याची मोदींना आता गरज उरली नाही, तिथे या स्वतंत्र बाण्यावाल्यांना विचारतो कोण? भाजप आघाडीला ३५१ जागा मिळाल्या असल्या तरी त्यातल्या ३०२ एकट्या भाजपच्या आहेत. गतवेळेपेक्षा २० जागा यावेळी जास्त मिळाल्या आहेत. म्हणजे भाजप केवळ आपल्या हिंमतीवर सरकार स्थापन करु शकतो. त्यामुळे त्याच्या अन्य सहकाऱ्यांना मापात राहावे लागणार आहे. भाजपला पडलेल्या मतांची टक्केवारी यावेळी ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. राजस्थानसारख्या राज्यांत तर ती ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. गेल्यावेळी ती राष्ट्रीय स्तरावर ३० टक्क्यांच्या आसपास होती. काँग्रेसचीही यावेळची टक्केवारी तुलनेने वाढली असली तरी जागांचा लाभ त्या प्रमाणात त्याला मिळवता आलेला नाही. पूर्वीपेक्षा ७-८ जागा अधिक असल्या तरी भाजपच्या जागा काँग्रेसपेक्षा ६ पटीने अधिक आहेत. खुद्द राहुल गांधी यांचा अमेठीतला पराभव, विधानसभेत नुकत्याच जिंकलेल्या राजस्थानमध्ये काँग्रेसला एकही जागा न मिळणे, काँग्रेसच्या अनेक मोठ्या नेत्यांना पराभव पत्करावा लागणे ही त्याची स्थिती खूप दयनीय आहे.

अशावेळी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही आघाड्यांत नसलेल्यांची दखल घेण्यात याक्षणी कोणाला फारसे स्वारस्य वाटणार नाही. परंतु, ९९ जागा आजही त्यांच्या पदरात आहेत ही अगदीच मामुली गोष्ट नव्हे. शिवाय यातल्या अनेकांच्या राजकीय पटावरील पुढच्या चाली चाणाक्ष राजकारण्यांना दुर्लक्षून चालणार नाही. त्या आपल्या सोयीच्या व्हाव्यात यासाठी त्यांकडे त्यांना लक्ष ठेवावेच लागणार. आपल्यालाही या सगळ्याचा संदर्भ असण्यासाठी त्यांचा धावता परिचय करुन घेऊ.

अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष, मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, अजित सिंग यांचा राष्ट्रीय लोकदल यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये महागठबंधन केले होते. भाजप हटाव हा त्यांचा मुख्य नारा असला तरी त्यात काँग्रेसला त्यांनी सामील केलेले नव्हते. मात्र दोन जागा काँग्रेसला आम्ही स्वतःहून सोडत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. काँग्रेसला हे न रुचल्याने त्याने आपले उमेदवार स्वतंत्रपणे उभे केले. हे उमेदवार या गठबंधनाच्या महत्वाच्या उमेदवारांना धक्का लागणार नाही अशा बेताने उभे केले होते, तसेच भाजपला जाणारी उच्चवर्णीयांची मते खायची त्यांची रणनीती होती वगैरे बोलले गेले तरी अशी तिहेरी लढत भाजपला उपयुक्त ठरणार हे नक्की होते. अर्थात, आताच निकाल पाहता हे सर्व एकत्र आले असते तरी उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपनेच मात दिली असती. ८० पैकी भाजप आघाडीला ६४ जागा आहेत. तर महागठबंधनला १५ आणि काँग्रेसला सोनिया गांधींची केवळ एक जागा मिळाली आहे.

काँग्रेसला सोबत घेण्यात मोडता घातला तो मायावतींनी. राजस्थान, मध्यप्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकांच्या जागा वाटपात काँग्रेसने त्यांच्याशी योग्य न्याय न केल्याचा त्यांचा आक्षेप होता. जाहीर न केलेले अजूनही एक कारण होते. उद्या काँग्रेस आणि भाजप यांना सत्ता घेण्याइतके बळ नाही मिळाले तर तिसरी आघाडी करुन पंतप्रधानपदावर दावा करण्याचा हेतूही यामागे असल्याचे बोलले जाते. न जाणो भाजपलाच मदत करण्याची वेळ आली तर काँग्रेस मोठा अडथळा ठरणार. कारण तो सोडून महागठबंधनातल्या मायावतींसह अन्य सहकाऱ्यांनी भाजपला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ यापूर्वी केलेलीच आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जींचाही हाच हिशेब होता. पंतप्रधानकीच्या स्पर्धेत त्याही होत्या. काँग्रेसमधूनच फुटल्याने त्यांची काँग्रेसबद्दलची तीव्रता होतीच. डाव्यांच्या त्या काँग्रेसमध्ये असल्यापासूनच्या विरोधक आहेत. त्यांच्याकडूनच तर त्यांनी सत्ता हिसकावून घेतली. मोदी-अमित शहा यांनी प. बंगालमध्ये-त्यांच्या घरातच मुसंडी मारल्याने त्यांना फॅसिझमच्या विरोधात सर्व बिगर भाजप पक्षांशी मैत्र साधावे लागले. त्यांनी कलकत्त्याला या पक्षांच्या नेत्यांनी बोलावून जी महारॅली केली ती यासाठीच. निवडणुकपूर्व युती मात्र यातल्या कोणाशी त्यांनी केली नाही. भाजपने निवडणूक आयोगाला धाब्यावर बसवून बंगालमध्ये मांडलेल्या प्रचाराच्या मुसंडीला अभूतपूर्व यश आले. त्यांनी ४२ पैकी १८ जागा मिळवल्या. गेल्यावेळी त्या फक्त २ होत्या. तृणमूलच्या जागा २२ झाल्या. गेल्यावेळी त्या ३४ होत्या. कम्युनिस्टांना दोन जागा होत्या. यावेळी एकही नाही. काँग्रेसला गेल्यावेळी ४ जागा होत्या. त्या यावेळी २ झाल्या.

ममतांच्या आधी ३५ वर्षे प. बंगालमध्ये सत्तेवर असलेल्या आणि केंद्रात २००४ साली साठच्या आसपास जागा असलेल्या कम्युनिस्टांची स्थिती दिवसेंदिवस वाईट होते आहे. आताच्या १७ व्या लोकसभेत जेमतेम ६ जागा त्यांना असणार आहेत. त्रिपुरातली त्यांची सत्ता गेली. यावेळी केरळमधून लोकसभेसाठी त्यांना केवळ १ जागा आहे. २०१४ ला त्या ६ होत्या. उरलेल्या २० पैकी १९ काँग्रेस आघाडीने जिंकल्या आहेत.

फॅसिस्ट भाजपच्या विरोधात सर्व लोकशाहीवाद्यांनी एकवटले पाहिजे, ही डाव्यांची भूमिका राहिली आहे. मात्र माकपमध्ये प्रकाश करात प्रवाह काँग्रेसशी सहकार्य करायच्या बाजूने कायमच नव्हता. गंमत म्हणजे तिसऱ्या आघाडीतल्या भाजपशी थेट संबंधांचा इतिहास असलेल्या पक्षांबाबत असे वावडे करातांना नव्हते. सीताराम येचुरी प्रवाहाने पक्षांतर्गत संघर्ष करुन ही भूमिका मवाळ केली. तथापि काँग्रेसशी प्रत्यक्ष सोबत-एकत्र प्रचार करायचा नाही या अटीवर फॅसिझमच्या मुकाबल्याची रणनीती त्यांनी स्वीकारली. भाकपची भूमिका राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसशी सहकार्याची राहिली. मात्र जागावाटपात काँग्रेसने योग्य तो आदर न राखल्याने नाईलाजाने पक्षाच्या अस्तित्वासाठी आम्हाला काही ठिकाणी काँग्रेसच्या विरोधात उमेदवार उभे करावे लागले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. बेगुसराय कन्हैया कुमारसाठी सोडायला राष्ट्रीय जनता दलाने नकार दिल्याने तिथे तिहेरी लढत झाली. कन्हैया कुमारच्या प्रचाराचा व त्याला मिळालेल्या प्रतिसादाचा रागरंग पहाता तो निवडून येईल अशीच कल्पना अनेकांची होती. प्रत्यक्षात भाजपचे गिरीराज सिंह मोठ्या मताधिक्याने तिथे निवडून आले. कन्हैया कुमार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. महाराष्ट्रात परभणीची जागा भाकपने लढवली. काँग्रेस आघाडीने ती सोडायला नकार दिला होता. दिंडोरीची जागाही अशीच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने सोडायला नकार दिल्याने माकपने स्वतंत्रपणे लढवली.

महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील एमआयएमसह केलेला वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग खूपच लक्षवेधक होता. काँग्रेसशी युती करण्याची आमची तयारी होती, पण त्यांनी आमच्या मागणीनुसार जागा सोडायला नकार दिल्याने-त्यांनाच युती नको असल्याने आम्ही स्वतंत्रपणे लढलो, असे बाळासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे आहे. १२ जागांच्या मागणीवर काँग्रेस ६ जागा द्यायला तयार झाली. तथापि मुदतीत काँग्रेसने उत्तर दिले नाही म्हणून २२ जागांवर बाळासाहेबांनी उमेदवार जाहीर केले. आता या २२ जागा आम्ही मागे घेणार नाही असे म्हणत त्यांनाच काँग्रेसने हाताची निशाणी द्यावी अशी नवी मागणी त्यांनी केली. मागणी-प्रतिसादाचा हा झुलवता प्रवास जाहीर आहे. मतविभागणीचा फायदा भाजपला नको म्हणून आम्ही आमचा स्वाभिमान गहाण टाकायचा का असा वंचितचा सवाल होता. ४८ पैकी आता फक्त एक जागा वंचितची-एमआयएमच्या इम्तियाज अलींची औरंगाबादहून आली आहे. बाळासाहेब स्वतः अकोला व सोलापूर येथून पडले. वंचितच्या उमेदवारीमुळे अशोक चव्हाणांसारखा महाराष्ट्र काँग्रेसचा अध्यक्ष मतविभागणीने पडला. अशीच अजून काही ठिकाणची स्थिती आहे. सगळे आकडे हा लेख लिहिपर्यंत उपलब्ध नसल्याने अंदाजे बोलावे लागत आहे. भाजपला मदत करण्यासाठीच बाळासाहेबांनी स्वतंत्रपणे लढण्याची ताठर भूमिका घेतल्याचा आरोप होतो आहे. बाळासाहेबांचे त्यावर ‘आम्ही काही कोणाचे गुलाम नाही’ असे प्रत्युत्तर आहे. काँग्रेस संपली आहे. आता लढाई थेट भाजपशी आहे असे सांगून आगामी विधानसभा आमचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.

आंध्रला स्वतंत्र दर्जा देण्याच्या मागणीची पूर्तता करत नाही, याखातर मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू भाजपच्या नेतृत्वाखालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडले. त्यानंतर भाजपविरोधी आघाडी उभी राहावी याच्या प्रयत्नात राहिले. त्यांना यावेळी आंध्रच्या राज्य आणि लोकसभा या दोन्ही स्तरावर वायएसआरसीच्या जगन रेड्डींनी चितपट केले. लोकसभेच्या २५ पैकी २४ जागा जगन रेड्डींच्या पक्षाने जिंकल्या. केवळ एक जागा चंद्राबाबूंच्या तेलगु देसमला मिळाली. विधानसभेच्या १७५ पैकी १४९ इतक्या भरभक्कम जागा जिंकून राज्य त्यांनी ताब्यात घेतले आहे.

शेजारच्या तेलंगणातील के. चंद्रशेखर राव यांच्या टीआरएसला ८ जागा मिळाल्या आहेत. त्यांचा काँग्रेसला विरोध होता. भाजपसोबतही त्यांना जायचे नव्हते. ते आणि जगन रेड्डी मतदानोत्तर तिसरी आघाडी बनवण्याच्या प्रयत्नात होते. पण भाजपच्या विजयी भूकंपाने हे प्रयत्न आता कोलमडून पडले आहेत.

ईशान्य भारतातील जेमतेम एक-दोन लोकसभेच्या जागा असलेल्या काही राज्यांतील विजयी पक्ष आधी भाजप आघाडीचा घटक होते. तथापि नागरिकत्वाच्या नव्या प्रस्तावित कायद्याच्या ते विरोधात असल्याने त्यांनी भाजपची साथ सोडली. बिजू जनता दलाचे ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनीही आपल्या मागण्यांची पूर्तता होत नाही म्हणून भाजपची साथ सोडली. त्यांना लोकसभेच्या यावेळी १३ जागा मिळाल्या. आपल्या मागण्यांसाठी ते पुन्हा भाजपची साथ करायला तयार आहेत. पण आता भाजपलाच गरज उरलेली नाही.

दिल्लीबरोबर पंजाब-हरयाणातही युतीचा आग्रह आपने धरल्याने काँग्रेसशी त्याची युती होऊ शकली नाही. परिणामी मागच्या वेळेप्रमाणे दिल्लीच्या सातही जागा याहीवेळी भाजपने घेतल्या. आप तिसऱ्या स्थानावर फेकला गेला आहे.

भाजप आणि काँग्रेस या दोहोंच्या आघाड्यांच्या बाहेर असलेली ही मंडळी हा काही तिसरा फ्रंट नाही. ते सगळे स्वतंत्र आहेत. त्यातले अनेक सेक्युलर, लोकशाहीवादी म्हणवणारे वा त्यांचा तसा इतिहास असलेले, तर काही थेट डावे आहेत. पण आज जवळपास हे सर्व केवळ आपल्या राज्याच्या वा पक्षाच्या अस्तित्वाच्या हितसंबंधांनी मर्यादित झालेले आहेत. वास्तविक काँग्रेसशी तात्त्विक पायावर त्यांची व्यापक आघाडी होऊ शकते. पण मुख्यतः व्यवहार व काही वेळा वैचारिक अहंता आड येते. भाजपविरोधी आघाडी मजबूत व्हायला तो मोठा अडथळा आहे. ...तूर्त अशा आघाडीने काही साधणार नाही. भाजपचे मजबूत स्वबळ आहे. मात्र, पुढच्या वाटचालीसाठी, सर्वसाधारण सहमतीच्या मुद्द्यांवर लढण्यासाठी ही साथसोबत गरजेची आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(महाराष्ट्र टाइम्स, २६ मे २०१९)

निकाल काहीही लागला तरी...

हा लेख प्रसिद्ध होईल तेव्हा महाराष्ट्रातील शेवटचे मतदान होऊन गेलेले असेल. त्यामुळे माझ्या खाली मांडलेल्या विचारांचा मतदानावर काही प्रभाव पडायची वा निवडणुकीत सहभागी पुरोगामी कार्यकर्त्यांच्या नाउमेद होण्याची काहीही शक्यता नाही.

आपल्या बोलण्या-लिहिण्याचा इतका मोठा परिणाम होतो असा समज ज्या पुरोगामी मित्रांचा आहे, त्यांच्यासाठी हे वरील स्पष्टीकरण दिले. हा लेख आधी आला असता तरी फारसे काही होण्याची शक्यता नव्हती. याच मनःस्थितीतून प्रवास करणाऱ्यांनी ‘हो, आम्हालाही असेच वाटते’ असे सांगितले असते, तर ज्यांना हे मंजूर नाही, त्यांनी आपला विरोध नोंदवला असता. निवडणुका चालू असल्याने त्याला थोडी अधिक धार असती एवढेच. असे अभिप्राय देणारे हे नेहमीचेच लोक असते.

याचा अर्थ ही स्थिती अशीच कायम राहणार आहे, असे माझे म्हणणे नाही. माणसे परिवर्तनशील असतात. परिस्थिती माणसाला आणि माणूस परिस्थितीला घडवत असतो. त्यातून काही आश्वासक क्रम उदयाला येतात. क्षीण का होईनात असे आश्वासक क्रम आजही कुठे ना कुठे दिसत असतात. या छोट्या व सुट्या धारांचा प्रवाह व्हावा ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे माझ्या म्हणण्याला काही अर्थ आहे अथवा ते गैरलागू आहे याविषयी सम्यक भाष्य करण्याची अवस्था आज ना उद्या येईल ही शक्यता धरुन मी लिहीत असतो. पुढील मुद्दे नोंदवतानाही हीच अपेक्षा आहे.

मोदींच्या २०१४ च्या सत्ताग्रहणानंतर अनेक पुरोगामी कार्यकर्ते संविधानातील मूल्यांच्या प्रचार-प्रसाराला लागले. मीही त्यातलाच. आधी अशी नड भासली नव्हती. संघप्रणीत फॅसिस्ट प्रवृत्तींचा धिंगाणा आधीही होता. पण सत्तेत आल्यावर तो तुफान वेगाने वाढला. त्याचा धक्का आम्हाला जोरदार बसला. पूर्वी ही प्रचिती नव्हती. काँग्रेसच्या पुढाकाराखालील सरकारविरोधात आम्ही लोकशाही मार्गाने लढू शकत होतो. या राजवटीत ती शक्यता राहिली नाही. हा अनुभव अनेक पुरोगामी जाहीरपणे दोन राजवटींची तुलना करताना हल्ली सांगतात. आज संविधानाला दिसणारा धोका पूर्वी वाटत नव्हता.

...तर असे संविधानाच्या रक्षण-संवर्धनाच्या कामात सक्रिय असलेले वा त्याविषयी आस्था असणारे सर्व छटांचे पक्षीय, बिगरपक्षीय, केवळ जनसंघटनावाले, काही एनजीओवाले पुरोगामी एकत्र येण्याचा क्रम सुरु झाला. विविध कार्यक्रम, आंदोलने होऊ लागली. माझा ज्या व्यापक उपक्रमांत सहभाग राहिला त्यातला एक संविधान दिनी देवनार ते चैत्यभूमी ‘संविधान जागर यात्रा’ संघटित करण्याचा आणि दुसरा चवदार तळ्याच्या संगराच्या पूर्वदिनी रायगड ते महाड असा शिवराय ते भीमराय ‘समता मार्च’ काढण्याचा. अजूनही आनुषंगिक बरेच उपक्रम झाले. हजारोंचा सहभाग असलेल्या या कार्यक्रमांत आम्ही सर्वांनी ‘भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार’ सर्व लोकशाहीवादी पक्षांनी एकत्र येऊन दिले पाहिजेत असे आवाहन करत होतो. सहभागी पक्षांपैकी कोणी त्याला जाहीरपणे नकार दिला नव्हता. उलट बहुतेकांनी पाठिंबाच दिला होता.

प्रत्यक्षात लोकसभेच्या या निवडणुकांत ही एकजूट आकाराला आलेली नाही, ही दुःखद वस्तुस्थिती. आमचे आवाहन हवेत उडून गेले. अर्थात आमच्या आवाहनाच्या ताकदीने हे होणार होते असेही नाही. पण जे झाले ते अत्यंत त्रासदायक आहे. याची कारणे काय?

एक कारण दिले जाते ते असे- “काँग्रेसने आमच्याशी सन्मानजनक बोलणी केली नाहीत. आम्हाला न्याय्य प्रमाणात जागा दिल्या नाहीत. शेवटी आम्हाला आमच्या पक्षाचे अस्तित्व टिकवायचे तर स्वतंत्रपणे उभे राहणे भाग आहे. अर्थात, आम्ही लढवत असलेल्या जागा सोडून अन्य ठिकाणी भाजपला हरवू शकेल अशाच उमेदवाराला पाठिंबा द्या, असे आम्ही आवाहन करतो आहोत.” काहींनी आम्ही अमक्या ठिकाणांहून लढणार आहोत, असे आधीच जाहीर केले. त्याचे कारण “चर्चेला बसल्यावर कमीजास्त करण्यासाठी असे दबावतंत्र अवलंबावे लागते,” असे ते देतात.

दुसरे कारण- “काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कुठच्या उमेदवाराचा प्रचार करायचा? हे सगळेच लबाड. त्यांच्या विरोधातच तर आम्ही कायम लढतो आहोत. बरे, त्यांना काही विचाराशी देणेघेणे नाही. तिकिट मिळणार नाही असे दिसताच हे टगे सहजी उठून भाजपमध्ये डेरेदाखल झाले. अशांना कुठे फॅसिझमशी लढायचे आहे? हे तर त्यांचे मित्रच आहेत. अशावेळी का म्हणून आपण आपल्या समुदायांना अशा पक्षांना सहाय्य करायला सांगायचे? आपली लढाई लांबपल्ल्याची आहे. ती आपली आपण लढावी.”

तिसरे कारण- “वंचित-बहुजनांच्या स्वायत्त राजकारणाच्या उभारणीचे. आज तयार झालेला अस्मितेचा माहोल वाया न घालवता त्याला पुढच्या टप्प्यावर नेण्यासाठी आम्हीच मुख्य प्रवाह आता होत आहोत. तेव्हा एकास-एकचा प्रश्न येतोच कुठे?”

चौथे कारण दिसते ते असे- काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर बोलणी करण्यासाठी डावे, पुरोगामी पक्ष एकत्र येत नाहीत. त्यांचे आपसांतही जागांवर एकमत होत नाही. वा होणार नाही असा अंदाज असतो. त्यात काही बढे भाई म्हणून पेश येतात. म्हणून मग ते स्वतंत्रपणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर बोलणी करतात.

जर फॅसिझमचा धोका एवढा प्रचंड असेल, मोदी निवडून आले तर आजची घटना राहील की जाईल, पुन्हा निवडणुका होतील की नाही ही शंका आहे. म्हणजेच आपल्या सर्वांचेच अस्तित्व शिल्लक राहणार की नाही असा प्रश्न आहे. अशावेळी आपल्या पक्षाचे अस्तित्व वा आपला सन्मान ही मुख्य बाब कशी काय होऊ शकते? संसदीय प्रणालीची, आजच्या राजकीय व्यवहाराची, आपले समुदाय टिकवून धरण्याची ती अपरिहार्यता आहे, असे या डाव्या-पुरोगामी पक्षांतील मित्र सांगतात. या अपरिहार्यतेचा मार्क्सवाद, आंबेडकरवाद, गांधीवाद वा समाजवाद वा अन्य प्रगतीशील विचारसूत्रांच्या आधारे केलेले विश्लेषण किमान निकालानंतर तरी त्यांनी करणे गरजेचे आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची मूळ अधिकृत परंपरा संविधानवादी असली व अजूनही त्यांत या परंपरेचे वहन करणारे नेते-कार्यकर्ते वा त्यांना प्रतिसाद देणारी जनता असली तरी त्यांतल्या बहुसंख्य नेत्यांचा राजकारण हा वैयक्तिक उन्नतीचा धंदा आहे, ही काही नवी गोष्ट नाही. त्यांची त्यांच्यातच चाललेली कुरघोडी, परस्परांचे पाय कापणे आपण रोज पाहतो आहोत. तरीही फॅसिस्ट भाजपच्या तुलनेत ते चालतील, आज फॅसिझमचा पराभव करु, नंतर या राजकीय धंदेवाल्यांशी लढू असे आपण म्हणतो. कारण आज या दोहोंचा एकाचवेळी पराभव करुन आपण सत्तेवर येण्याची सुतराम शक्यता नाही, हे आपल्याला कबूल असते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरंजामी चारित्र्य, आपसातली कापाकापी ही जुनीच बाब आहे. पण आपण डावे, पुरोगामी एकत्र येऊन आपसात जागांची निश्चिती करुन त्याप्रमाणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी एकत्रित बोलणी का करु शकत नाही? आपल्यातल्या या एकसंधतेच्या उणीवेला काँग्रेस-राष्ट्रवादी जबाबदार आहेत का? आपल्यातल्या काही पक्षांना फोडण्याचा, ज्यांची विशिष्ट मतदारसंघात काही ताकद आहे अशा पुरोगामी पक्षांतल्या महत्वाकांक्षी नेतृत्वाला काही आमिषे दाखवण्याचा प्रयत्न ते जरुर करु शकतात. पण त्यास बळी पडणारे आपल्यातले लोक ही आपली कमजोरी झाली. बरे, दोन डाव्यांच्या बाबत तर हाही प्रश्न नाही. मग ते एकत्र येऊन जागांची बोलणी का नाही करत? यातले द्वंद्व काय ते कळत नाही.

निवडणुकांपूर्वी कधीच अशी पुरोगाम्यांची सरसकट जूट झालेली नाही. ती नेहमी निकालानंतर झालेली दिसते, असे सीताराम येचुरी अलिकडेच म्हणाले. कबूल. पण आज फॅसिझम असताना व आपली सगळ्यांची जाहीर इच्छा त्यांच्याविरोधात एकत्र लढायची असतानाही हे चालू द्यायचे का? बरे, ही वस्तुस्थिती झाली. पण त्यामागची कारणे काय? प्रादेशिक, स्थानिक अडचणी, गुंते, हितसंबंध इ.. पण ते आवाक्यात कसे आणायचे?

वायनाडला राहुल गांधी उभे राहिले. माझ्या मते त्यांनी तसे करायला नको होते. पण राहुल गांधींहून अधिक वैचारिक तयारी, अंतर्विरोधांच्या उकलीचे कौशल्य आणि राजकीय जाणतेपण असलेल्या डाव्यांनी राहुल गांधींची ही कृती गैर आहे, पण फॅसिझमचा धोका ज्या तीव्रतेने आम्हाला जाणवतो तो परतवण्यासाठी आम्ही या जागेहून लढत नाही, अशी भूमिका घेणे का शक्य झाले नाही? अशी ताकद डावे का दाखवू शकले नाहीत?

बेगुसरायला कन्हैया कुमार उभा आहे. त्याबाबतही तेच. महाठबंधनाचा पाठिंबा असेल तरच लढायचे ही कन्हैयाची आधीची भूमिका होती. भाजप निवडून आलेल्या या जागेवर आरजेडी गेल्यावेळी दुसऱ्या क्रमांकावर आणि कम्युनिस्ट तिसऱ्या स्थानावर होते. आपला दावा सबळ करायला हे कारण आरजेडीकडे होते. वास्तवात आरजेडीच्या तरुण नेतृत्वाला आपल्याला बिहारात नवा तरुण प्रतिस्पर्धी नको आहे, असे बोलले जाते. काहीही असो. आता तिथे तिरंगी लढत आहे. कन्हैयाने महागठबंधनाचा पाठिंबा नसला तरी निवडणूक लढायचे ठरवले. त्याच्या प्रचाराला मिळणाऱ्या प्रतिसादाची दृश्ये रोमांचक आहेत. त्याला आर्थिक तसेच अन्य सहाय्य लोक ज्याप्रकारे करत आहेत, ती फार आश्वासक बाब आहे. केवळ पैसेवाला नव्हे, तर कोणीही सामान्य मनुष्य निवडणुकीला उभा राहू शकतो, हे घटनेतील आदर्श तत्त्व बेगुसरायमध्ये प्रत्यक्षात आलेले दिसते आहे. कन्हैया इथे निवडून येऊ शकतो, असे अनेकांना वाटते. तो निवडून यावा म्हणून मीही देव पाण्यात घालून बसलो आहे. त्याच्या हजरजबाबी, विचारपरिप्लुत आणि अमोघ वक्तृत्वाच्या लोकसभेतील दर्शनाला मी आतुर आहे.

...पण माझ्या पाण्यात घातलेल्या देवांनी दगा दिला तर! तर तिथे भाजप निवडून येईल. मग आजवरच्या कन्हैयाच्या फॅसिझमविरोधातल्या लढाईचे काय करायचे? अशी शक्यता थोडीशी जरी असेल तरी कन्हैयाने लढता कामा नये होते. कम्युनिस्टांनी जाणतेपणाने एकतर्फी माघार घेऊन आरजेडीला पाठिंबा द्यायला हवा होता. शिवाय कन्हैया आज एका मतदारसंघातच अडकला आहे. तो देशभर हिंडून भाजपची धज्जियां उडवायला फिरला असता तर त्याचा कितीतरी अधिक उपयोग नसता का झाला?

आम्ही डावे वा पुरोगामी यांची ताकद क्षीण होते आहे. आम्ही न वाढण्याचे कारण काँग्रेस आहे का? १९७७, १९८९ हा आलेख काँग्रेसच्या खाली जाण्याचा आहे. या काळात आम्ही का नाही वाढलो?  जातीयवादी शक्ती कशा काय वाढल्या? गांधीहत्येनंतर वळचणीला गेलेला संघपरिवार राक्षसी बहुमताने २०१४ ला आमच्या उरावर कसा काय बसतो?. ..याचा विचार आपण करत आलो आहोत. नाही असे नाही. पण त्यातून मिळालेल्या बोधाप्रमाणे वळत नाही आहोत. पुढचे आपले डावपेच त्याप्रमाणे ठरताहेत असे दिसत नाही.

काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर ‘गेल्या ५०, ६० वर्षांत काहीही झालेले नाही, गरीब अधिक गरीब झाले...’ या प्रकारे आपण बोलत आलो. आज मोदींनी तेच पकडले आहे. गेल्या ७० वर्षांत काँग्रेसने काहीही केलेले नाही, हे ते या जुन्या आधारावर दणकून बोलत आहेत. आपली त्यामुळे पंचाईत होते आहे. प्रत्युत्तरादाखल गेल्या ७० वर्षांत काय काय झाले हे नाईलाजाने सांगण्याची आपल्यावर पाळी येते आहे. वास्तविक काय झाले आणि काय नाही, काय राहिले, कुठे घसरण सुरु झाली असे साकल्याने मांडण्याची आपली तऱ्हाच नाही. युनियनच्या वा जनसंघटनांच्या मोर्च्यांसमोर आपण केलेली, ऐकलेली भाषणे आठवावीत.

संसदीय प्रणालीत खूप अपुरेपणा आहे. पण घटनाकारांनी या अपुरेपणाचा विचार करुन आजच्या घडीला तीच आम्हाला उपयुक्त आहे, असा निर्वाळा दिला. तथापि, आमच्या चळवळीच्या गाण्यांत ‘संसद हे दुकान आहे’ किंवा ‘उचला पुढारी-आपटा पुढारी’ असे टीपेला जाऊन म्हटले जाते. यातून समोरच्यांवर आम्ही काय संस्कार करत आलो? आजच्या लोकशाहीला अर्थपूर्ण करण्यासाठी आपण दलित, आदिवासी, कष्टकऱ्यांनी लढले पाहिजे असा संदेश न देता या निवडणुका, ही लोकशाही ‘सब झूट है’ हाच विचार रुजवतो. भ्रष्टाचार हाच सर्व दैन्याचे कारण व तो मोडायला सबगोलंकारी पद्धतीने संसदेला घेरण्याच्या आंदोलनांनी आम्ही हर्षोत्फुल्ल होतो. त्यात पुन्हा एकदा संपूर्ण क्रांतीचा उभार आम्हाला दिसू लागतो. या उभाराच्या परमानंदात काँग्रेसबाबतची शिसारी भाजपला आमची दोस्तशक्ती बनवते. अण्णांच्या आंदोलनात डावे, मधले, उजवे एका सूरात ‘इन्किलाब’ची घोषणा देताना आपण पाहिले आहेत.

...मोदींना लोकशाही मोडून कल्याणकारी हुकुमशहाची छबी तयार करायला हे आम्ही तयार केलेले वातावरण आयतेच मिळाले आहे.

आमच्या एकत्रित कृतीच्या परिणामांची आम्ही चिकित्सा काही करतो का हा मला प्रश्न आहे. डाव्या पुरोगामी पक्षांनी आधी रामदास आठवलेंच्या नेतृत्वाखाली रिडालोस तयार केले. ते भाजपच्या वळचणीला गेल्यावर प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र लोकशाही आघाडी तयार केली. ती अधिकृतपणे विसर्जित न करता प्रकाश आंबेडकरांनी वंचित बहुजन आघाडी सुरु केली. जे डावे वा पुरोगामी त्यांच्यासोबत गेले नाहीत वा त्यांच्याशी प्रकाश आंबेडकरांनी या नव्या मोहिमेबद्दल ती सुरु करताना चर्चाही केली नाही, त्या डाव्या-पुरोगाम्यांनी याबद्दल कुठचाच प्रश्न बाळासाहेबांना विचारला नाही. बाळासाहेब त्यात नाहीत, तरीही जुनी आघाडी सुरु आहे, असेही दिसत नाही. आता निवडणुकीत बाळासाहेबांनी जी भूमिका घेतली त्याबद्दल या पक्षांचे खाजगीत काहीही मत असले तरी जाहीरपणे त्यातील काही व्यक्तीच बोलल्या. त्यांच्याविषयी पक्षपातळीवर विश्लेषणाचा ठोस आधार असलेली भूमिका डावे, समाजवादी, पुरोगामी घेऊ शकलेले नाहीत. बाळासाहेबांनी स्वतःसह आपल्या वंचित आघाडीच्या उमेदवाऱ्या जाहीर केल्यानंतर काही काळाने बाळासाहेबांच्या उमेदवारीला जवळपास सगळ्यांनी आणि त्याव्यतिरिक्त काही ठिकाणच्या त्यांच्या ‘चांगल्या’ उमेदवारांना आपापल्या सोयीनुसार पाठिंबा या मंडळींनी दिलेला दिसतो. ...फॅसिझमला हरवण्यासाठीच्या लढाईच्या डावपेचातली ही आमची सुसंगत कृती आहे, असे ही मंडळी मनापासून म्हणू शकतात का? बाळासाहेबांना मानणारा बौद्ध समुदाय नाराज होऊ नये, ही लघुदृष्टीच त्यामागे दिसते.

काही पक्षीय तसेच बिगरपक्षीय जनसंघटनेचे पुरोगामी कार्यकर्ते निःसंदिग्धपणे भाजपचा पराभव इच्छित असले आणि हा पराभव आम्ही करु शकत नसल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून यावा असे मनोमन त्यांना वाटत असले तरी, जमेल तसे ते आपल्याशी संबंधितांना खाजगीत सांगत वा सूचित करत असले तरी, थेट प्रचारात सक्रिय राहणे त्यांना अडचणीचे वाटते आहे. कारण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या त्यांच्या मतदारसंघातील उमेदवाराचे चारित्र्य. या कार्यकर्त्यांचा या उमेदवाराबद्दलचा आधीचा अनुभव आणि त्याच्याशी झालेला लोकांच्या प्रश्नांवरील संघर्ष. हे सगळे विसरुन त्याच्या बरोबरीला बसून प्रचार करायचा म्हणजे कसे काय? लोक काय म्हणतील? हेही मॅनेज झाले असा अपप्रचार नाही का होणार? आपल्या कार्यकर्तेपणाच्या नैतिकतेचे काय?

...मला वाटते आपल्या तसेच अन्य सर्व लोकांना जाहीरपणे मनापासून आपली भूमिका सांगणे गरजेचे आहे. त्याउपर कोणाला काय वाटायचे ते वाटो. फॅसिझमला संपवण्याच्या लढ्यासाठी स्वतःची वा संघटनेची प्रतिमा पणाला लावायची वेळ आली तरी बेहत्तर असा हा काळ आहे. फॅसिझमला हरवण्याच्या लढाईत मी कोणत्याही कारणाने कच खाल्ली हे अर्थातच भूषणावह नाही.

या सर्व स्थिती-वृत्ती-विचारांच्या घालमेलीच्या पार जाऊन भाजपविरोधी आघाडीच्या विरोधात सशक्त प्रतिस्पर्धी म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या उमेदवाराच्या प्रचारात अनेक पुरोगामी ज्येष्ठ व तरुण कार्यकर्ते उतरलेले दिसतात. अनेक कलावंत, साहित्यिक, पत्रकार यांनी या निवडणुकीत भाजपविरोधी मतदान करण्याचे जाहीर आवाहन केलेले आहे. हे क्रम छोटे पण आश्वासक आहेत.

मोदींनी २०१४ ला विकासाच्या नावाने मते घेतली व सत्तारुढ झाले. त्यानंतरचा प्रत्यक्ष कारभार हा स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतून साकार झालेली आणि संविधानात औपचारिकरित्या बद्ध झालेली मूल्ये उध्वस्त करण्याचाच राहिला. सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे भारताची सर्वसमावेशक वीण उसवणारा संघपरिवारप्रणीत संघटनांचा हैदोस आणि त्याला राज्यकर्त्यांचा आधार व संरक्षण हे आपण नित्य अनुभवले.

निकाल काहीही लागला तरी, म्हणजे मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर अधिकच आणि सत्तेवरुन गेले तरीही या मंडळींनी पेरलेले हे विष उतरवणे, त्यांनी उसवलेली वीण ठीकठाक करणे हे खूप चिवट व दीर्घ पल्ल्याचे काम राहणार आहे. त्यासाठीच्या लढ्याला स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी वरील प्रश्नांना पुरोगामी पक्षांना-कार्यकर्त्यांना भिडावेच लागेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, मे २०१९)

बाबासाहेब, संविधान आणि वर्तमान

मनुच्या घटनेद्वारे इथल्या स्त्रीशूद्रातिशूद्रांना धर्माज्ञा म्हणून हजारो वर्षे विकासाच्या वाटा बंद करण्यात येऊन त्यांचे मनुष्यत्व नाकारले गेले. ही मनुस्मृती चवदार तळ्यावर १९२७ साली जाळून पुढे १९४९ ला संविधानाच्या रुपाने भारत देशाची आधुनिक स्मृती अतिशूद्रांत जन्माला आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाने साकारावी, हा काळाने उगवलेला केवढा मोठा सूड!

हल्ली बाबासाहेबांच्या घटनेबाबतच्या योगदानाविषयी कळत-नकळत काही गैरसमज पसरवले जातात. एक म्हणजे बाबासाहेबांनी एकट्यानेच ही घटना लिहिली असे काही समर्थक सांगतात तर बाबासाहेबांची तशी फारशी काही भूमिकाच ही घटना तयार करण्यात नाही, त्यांना विनाकारण घटनेचे शिल्पकार म्हटले जाते, असे विरोधक म्हणतात. या विधानांची सत्यता तपासण्यासाठी थोडे वास्तव समजून घेऊ.

घटना तयार करण्यासाठी संविधान सभा तयार करण्यात आली. तिच्यात देशभरातल्या प्रांतिक विधिमंडळांतून प्रतिनिधी निवडले गेले. संस्थानिकांचे प्रतिनिधी नियुक्त केले गेले. निवडून आलेल्या सदस्यांत बाबासाहेब आंबेडकर एक सदस्य होते. जागतिक संविधानांचे अभ्यासक, कायदे तज्ज्ञ हा बाबासाहेबांचा परिचय संविधान सभेला होताच. पुढे बाबासाहेबांच्या घटना समितीतील भाषणांतून त्यांच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोणाची जी प्रचिती संविधान सभेला आली त्यातून संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद बाबासाहेबांकडे चालून आले. संविधानात समाविष्ट करण्याच्या विविध बाबी सभेसमोर मांडणे, त्यांची स्पष्टीकरणे देणे, समर्थने करणे व आलेल्या सूचनांचा कायदेशीर भाषेत संविधानात समावेश करणे हे अत्यंत कष्टदायक काम त्यांना आजाराने शरीर जर्जर झालेले असतानाच्या काळात अहर्निश करावे लागले. त्यांच्या या योगदानाविषयी घटना समितीतल्या अनेकांनी गौरवोद्गार काढले आहेत.

मसुदा समितीचेच एक सदस्य टी. टी. कृष्णम्माचारी काय म्हणतात पहा-

''हे काम एकटया डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मरण पावले व या जागा भरल्या नाहीत. एक अमेरिकेत, एक संस्थानाच्या कारभारात व दोन सदस्य दिल्लीपासून खूप दूर राहत असल्यामुळे राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकट्या डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पाडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.''

दुसरे एक सदस्य काझी सय्यद करिमोद्दीन म्हणतात- “पुढील अनेक पिढयांपर्यंत 'एक महान घटनाकार' म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.'

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटनानिर्मितीचे हे श्रेय एकट्याकडे घेत नाहीत. या कार्यात सहकार्य केलेल्यांच्या प्रति आपल्या भावना व्यक्त करताना ते म्हणतात- ''राज्यघटना निर्मितीचे अवघड कार्य पार पाडताना समितीचे घटनात्मक सल्लागार बी.एन. राव, ए.के. अय्यर, एस.एन. मुखर्जी, सचिवालयातील सर्व कर्मचारी यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल कृतज्ञता नमूद केल्याशिवाय ही राज्यघटना मी आपणासमोर सादर करू शकत नाही.”

भारतीय संविधान हा देशातील विविध प्रवाहांचा, हितसंबंधांचा पुढे जाणारा सरासरी दस्तावेज आहे. कोणाच्या एकाच्या मताप्रमाणे अख्खी घटना होणे हे लोकशाहीला धरुन नाही आणि संभवनीयही नाही. उदाहरणार्थ, शेतजमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करावे, ही बाबासाहेबांची एक अत्यंत महत्वाची सूचना अव्हेरली गेली. शेतजमीन वैयक्तिक मालकीची राहणार नाही. कसू इच्छिणाऱ्यांना सरकार ती भाडेपट्टयाने देईल, त्यासाठीचे भांडवल देईल. यामुळे भूमिहिनांना सुद्धा शेतीचा हक्क मिळेल, हा या सूचनेचा आशय होता. ही सूचना मान्य झाली असती तर शेतीचे आजचे अरिष्ट टळायला मदत झाली असती असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ तसेच सामाजिक सुधारणांची चळवळ यातून उत्क्रांत व विकसित झालेल्या मूल्यांची रुजवात आपल्या संविधानात आहे. या मूल्यांचा अर्थ, संदर्भ व महत्व प्रतिपादन करण्यातली बाबासाहेबांची भूमिका आजही दिशादर्शक आहे. हे प्रतिपादन कदाचित घटनेतील कलमांत दिसणार नाही. ते घटना समितीच्या चर्चांत दिसते. आज न्यायालयेही घटनेतील कलमांचा अर्थ लावताना घटना समितीतील या चर्चांचा आधार घेतात. उदाहरणार्थ, आरक्षित जागांची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये हा निकाल देताना मंडल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बाबासाहेबांच्या ज्या विधानांचा आधार घेतला ती अशी आहेत-

‘एखाद्या सरकारने जर फार मोठ्या प्रमाणावर राखीव नोकऱ्या ठेवल्या तर कोणासही सुप्रीम कोर्टाकडे जाता येईल आणि असा युक्तिवाद करता येईल की राखीव नोकऱ्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ठेवल्या आहेत की त्यामुळे सर्वांना समान संधी हा नियम नष्ट करण्यात आला आहे. अशा राखीव नोकऱ्या ठेवण्यात संबंधित सरकार योग्य रीतीने व शहाणपणाने वागले आहे किंवा नाही याचा निर्णय कोर्ट करु शकेल.’ (३० नोव्हेंबर १९४८, संदर्भः भारतीय घटनेची मीमांसा, बी. सी. कांबळे)

बाबासाहेबांनी आपल्या संविधानासाठी लिहिलेली उद्देशिका हे संविधानाचे अधिष्ठान आहे. पं. जवाहरलाल नेहरुंनी संविधान निर्मितीच्या प्रारंभी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर ती आधारित असली तरी त्यातील बंधुता हे मूल्य खास बाबासाहेबांची देण आहे. त्याचे स्पष्टीकरण संविधानात नाही. ते बाबासाहेबांनी त्यांच्या संविधान सभेतील भाषणात केले आहे. ते म्ह्णतात- “बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता योग्य मार्गाने जाणार नाही. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसाची गरज लागेल.” बाबासाहेब आणखी एके ठिकाणी म्हणतात- “मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे.”

हे भारतीयत्व प्रत्यक्षात यायचे तर आपल्या प्रत्येकाच्या मनात दुसऱ्याविषयी बंधु-भगिनीभाव असणे नितांत आवश्यक आहे. आरक्षणावरुन दलितांच्या विषयी अवमानकारक बोलणे किंवा मुसलमानांविषयी मनात विद्वेष असणे, हिंदूबहुल इमारतीत त्यांना घरे भाड्याने वा विकत न देणे हे खचितच भारतीयांतील बंधुतेचे लक्षण नव्हे. मतभिन्नतेचे स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे. पण ही मतभिन्नता दुसऱ्याचा आदर ठेवून व्यक्त करायला हवी. अल्पसंख्याकांवरील हिंसा ही या विद्वेषातून जन्मास येते. परमताच्या व्यक्तीला थेट राष्ट्रद्रोही ठरवण्याची वृत्ती प्रत्यक्षात नकळतपणे राष्ट्राच्या एकतेची वीण उसवत असते.

घटना निर्मितीच्या काळातच देशाची फाळणी झाली. हिंदू-मुस्लिम तणावाची छाया घटना समितीवरही होती. त्याचे प्रतिबिंब काही सदस्यांच्या सूचनेत पडले. त्याला बाबासाहेब कसे उत्तर देतात ते पाहिले की खरा राष्ट्रप्रेमी हा मूळात मानवतावादी असतो हे लक्षात येते. शिवाय देशाने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचे घारीच्या नजरेने बाबासाहेब संरक्षण करत होते याचाही प्रत्यय येतो.

पाकिस्तान तेथील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क देते ते पाहू आणि त्यानुसार आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क द्यायचा त्याचा विचार करु, असा या सदस्यांच्या म्हणण्याचा रोख होता. बाबासाहेब त्यांना निःसंदिग्धपणे बजावतात- “अशी कल्पना मला तरी मान्य नाही. भारतातील अल्पसंख्याकांचे हक्क पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क मिळतात त्यावर अवलंबून राहता कामा नये. ...दुसऱ्या देशातील लोक काही करोत, परंतु आपण जे योग्य आहे तेच अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत केले पाहिजे.”

आपल्या देशाचा कारभार धर्माच्या आधारे चालणार नाही. या देशावर इथल्या नागरिकांचा अधिकार आहे. मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत, या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर बाबासाहेब अढळ आहेत. मात्र त्याबाबत गोंधळ तयार करण्याचे प्रयत्न आज राजरोस होत आहेत. बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीला त्यांना अभिवादन करण्यासाठी संसदेचे खास अधिवेशन भाजप सरकारने भरवले होते. त्यात गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उद्देशिकेतील धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी हे शब्द इंदिरा गांधींनी १९७६ घुसवले, बाबासाहेबांना ते मंजूर नव्हते, असा आरोप केला. हे खरे आहे की ही दुरुस्ती मागाहून केली गेली. ती त्या तत्त्वांना अधोरेखित करण्यासाठी. बाबासाहेबांना हे शब्द वा तत्त्वच मंजूर नव्हते, हा राजनाथ सिंह याचा आरोप तद्दन खोटा आहे. घटना अमलात आल्यावर चारच महिन्यांनी १९५० च्या मे महिन्यात नामवंत साहित्यिक मुल्कराज आनंद यांना दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणतात- “आपल्या घटनेत आम्ही धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी लोकशाहीचा आदर्श ठेवला आहे.”

संविधान बदलण्याचा धोका म्हणतात तो हा. प्रत्यक्ष संविधान बदलणे ही नंतरची बाब. पण त्यातील शब्दांविषयी जाणीवपूर्वक संशयाचे धुके निर्माण करुन त्या जागी आपल्याला सोयीचा अर्थ स्थापित करणे हे संविधान बदलणेच आहे. हे धोके ओळखून ते वेळीच रोखण्याचा व त्यासाठी अशा शक्तींना सत्तेवरुन पायउतार होण्यास भाग पाडण्याचा संकल्प करणे हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या जयंतीदिनी खरे अभिवादन ठरेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(उद्याचा मराठवाडा, १४ एप्रिल २०१९)

अंतर्मुख करणारी दारिद्र्याची वास्तपुस्त

मला हे कबूल केले पाहिजे की हेरंब कुलकर्णींची ही ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ एकदम अंगावर आली. अस्वस्थ करुन गेली. तशी ती मला पूर्ण अपरिचित नाही. चळवळीतला कार्यकर्ता या नात्याने या पुस्तकात नोंदवलेल्यांपैकी बहुसंख्य वंचित-पीडित समूहांना मी भेटलो आहे. त्यांच्या व्यथाही मला नवीन नाहीत. त्या ऐकता-पाहताना व्यवस्थेबद्दल चीड, आपल्या चळवळींच्या मर्यादा, त्यातून येणारी खिन्नता या भावनांतूनही मी गेलो आहे. पण हे सगळे असे एकदम, एकाचवेळी अंगावर येणे हे त्रासदायक ठरले. यातील काही समूहांच्या लढ्यात मी सहभागी झालो आहे. त्यातून काहीएक दिलासा मिळाल्याचे, अडकल्याचे, माघारी जाण्याचे प्रसंगही अनुभवले आहेत. तथापि, हेरंब कुलकर्णींनी या समूहांची जी वास्तपुस्त समग्रपणे समोर ठेवली, त्यामुळे या जुन्या भावना-वेदनांचा गुणाकार होऊन त्यांनी चहुबाजूने घेरले. या घेऱ्यातून बाहेर पडायची निर्णायक उपाययोजना माझ्याकडे नाही, यामुळेही येणारी अस्वस्थता अधिक गडद आहे. किमान या शोधयात्रेतील काही निरीक्षणांना दुजोरा देत, काहींमुळे ताज्या झालेल्या आठवणींची सहज नोंद करत, प्रयासांची आधी-अधुरी मोजमापे मांडत आपल्याशी व्यक्त व्हावे असे ठरवतो आहे. असे व्यक्त होण्याने थोडे मोकळे वाटेल अशी अपेक्षा आहे. 

पाच महिने रजा काढून महाराष्ट्रातल्या २४ जिल्ह्यांतल्या १२५ गरीब, दुर्गम गावांना भेट देऊन हेरंब कुलकर्णी यांनी तयार केलेला हा अहवाल ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ या नावाने समकालीन प्रकाशनाने तो पुस्तकरुपाने प्रकाशित केला आहे. लेखकाच्या मते संशोधनाची किमान चौकट पाळायचा प्रयत्न केला असला तरी हे रुढ अर्थाने संशोधन नाही. या भटकंतीतून जी निरीक्षणे आढळली त्यांच्या अहवालातून ‘धोरणकर्ते, माध्यमे आणि समाजातील संवेदनशील वर्ग यांच्यासमोर तळागाळातले वास्तव ठेवायचे आहे. हेतू हा, की अजूनही विकासप्रक्रियेबाहेर असलेला, पुणे-मुंबई-नाशिक या त्रिकोणापलीकडचा महाराष्ट्र आपल्या विचारविश्वाच्या केंद्रस्थानी यावा.’ ही लेखकाची भूमिका आहे. हे पुस्तक आल्यावर त्याबद्दल अनेक मराठी-इंग्रजी ऑनलाईन-ऑफलाईन वृत्तपत्रांतून लिहून आले आहे. लेखकाच्या मुलाखती आलेल्या आहेत. व्याख्याने होत आहेत. त्यावर चर्चाही संघटित होत आहेत. लेखकाच्या हेतूला पूरक अशीच ही दिशा आहे. आजवरच्या या प्रसिद्धीमधून तसेच पुस्तक वाचून पुस्तकातील अनेक तपशील वाचकांना ठाऊक झालेले आहेत. त्या तपशीलात फारसे न जाता त्यांच्या अनुषंगाने काही मुद्द्यांबाबतच माझे हे व्यक्त होणे आहे. 

गरीब काय खातात, त्यांच्या रोजगाराचे स्वरुप, रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी, मजुरांचे स्थलांतर, शेती व शेतकरी आत्महत्या, सिंचनाची अवस्था, कर्जाचा विळखा, भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न, खेड्यातले दलित, असंघटित मजूर, गरिबीच्या दाहकतेत भर घालणारी दारु, कल्याणकारी योजनांतील छळवणूक, कुटुंबाला गर्तेत नेणारे अनारोग्य, गरिबीत वाढ करणारा लग्नखर्च, गावपातळीवरचे प्रशासन, रस्त्यांची अवस्था, पिण्याच्या पाण्याची दैना, बचत गट चळवळीचे रोडावणे, वनहक्क व आदिवासी, प्रकल्पग्रस्त...इतक्या विविध आयामांनी घेतलेला हा दारिद्र्याचा शोध आहे. 

पुस्तकातील याचे तपशील जीवघेणे आहेत. पत नसलेल्या माणसांना बॅंकांचे कर्ज मिळत नाही. मायक्रोफायनान्स हे नवे सावकार तयार झाले आहेत. वसुलीसाठी आलेल्या या सावकारांच्या भीतीने धान्याच्या कोठीत लपून बसलेली म्हातारी कोठीचे झाकण लागल्याने गुदमरुन मेली. बायकोबरोबर चालत असलेला शेतकरी नवरा अचानक रस्त्याकडेच्या कोरड्या विहिरीत उडी मारुन जीव संपवतो. घरात नागली असूनही दळायला पैसे नाहीत म्हणून आदिवासी महिला भाकरी करु शकत नाही. ‘असला तांदूळ तर भात करते नाहीतर भीक मागून आणते’ असे सांगणारी भटक्या समाजातली महिला. सरकारी योजनेतल्या गिरणीचे कोटेशन १७ हजाराचे. प्रत्यक्षात मिळतात १५ हजार. वरचे दोन हजार गरिबाने भरायचे. सरकारी अधिकारी गिरणी खरेदी करतात १० हजाराची. उरलेले पैसे ते खातात. दोन हजारासाठी अधिकाऱ्यांचा तगादा. ते मिळत नाहीत म्हणून गिरणी काढून नेतात. ही योजना तीन मंत्री घरी आल्यानंतर मिळालेली असते. भटके गावाला नको असतात. घरकुले मंजूर झालेल्या बहुरुपींची वस्ती गावकरी पेटवून देतात. गावात राहू द्यायला सरपंच दोन लाख मागतो. ते देणे शक्य नसते. हे बहुरुपी गाव सोडतात. यातल्या एका गरोदर बाईला रक्ताची गरज लागते. त्यासाठी डॉक्टरना रहिवासाचा पुरावा लागतो. ही वस्ती आमच्या हद्दीत येत नाही, म्हणून तलाठ्याचा नकार. लेखक या स्थितीचे रास्त वर्णन करतो- ‘एकीकडे पेटवलेल्या घरांचा भूतकाळ आणि दुसरीकडे हा कुपोषित भविष्यकाळ. सर्वांसाठी आरोग्य, सामाजिक न्याय हे शब्द अशा ठिकाणी पोहोचतच नाहीत.’ 

हेरंब कुलकर्णी ज्या गरीब समूहांना भेटले ती ठिकाणे गरिबांची घनता असलेली आहेत. पण हे गरीब केवळ तेथेच आहेत असे नाही. ते थेट मुंबई, पुणे, नाशिक येथेही त्यांच्या विदारक अवस्थेसह भेटतात. स्थलांतरित होऊन जगायला बाहेर पडणारे हे समुदाय या प्रगत शहरांच्या आधाराला येतात. हे प्रमाण नव्या आर्थिक धोरणाच्या अमलानंतर वाढलेले आढळते. गरिबीचे कोणतेही मापदंड योजले तरी एकूण गरिबी वाढली असे दिसत नाही. ती कमी कमी होते आहे. या पुस्तकातच दिलेल्या आकड्यांप्रमाणे देशात १९७३ साली असलेली ५४.१५ टक्के गरीबी २००४ साली २७.६८ टक्के म्हणजे निम्म्याने खाली आहे. मात्र १९७३ ते १९८८ पर्यंत नागरी गरिबीपेक्षा ग्रामीण गरिबी अधिक असण्याचा प्रकार पुढे उलट झाला आहे. आता ग्रामीणच्या तुलनेत शहरातली गरिबी वाढलेली आहे. कनिष्ठ मध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग यांतून एक विभाग नव्या आर्थिक धोरणाचा लाभार्थी होऊन वर वर सरकत गेला आहे. काही तर श्रीमंतीचे कडे तयार झाले आहेत. हे वर सरकणे सगळ्यांच्या वाट्याला आलेले नाही. त्यामुळे एक भयावह विषमता तयार झालेली आहे. ही विषमता प्रचंड वाढते आहे. 

या अहवालात २०१३ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातील निरीक्षणे लेखकाने नोंदवली आहेत. त्यात म्हटले आहे- ‘महाराष्ट्रात कमी उत्पन्न आणि गरिबी यांचे मूळ कारण उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या मालमत्तांच्या विषम मालकीत आहे. जमीन, इमारती, शेती, शेअर्स, अनामत ठेवी यांचा यात समावेश होतो. २०१३ मध्ये २० टक्के उच्च स्तरातील कुटुंबांकडे ८४ टक्के संपत्ती होती आणि उर्वरित ८० टक्के लोकांकडे केवळ २० टक्के संपत्ती होती.’ पैश्याकडे पैसा जातो त्याप्रमाणे आधीच्या संपत्तीच्या आधारे नवीन संपत्ती तयार होते. ज्याच्याकडे ती नाही त्याच्याकडे संपत्ती जात नाही. उदा. ज्याच्या बापजाद्यांनी ४ घरे वारसदाराला ठेवली असतील त्याने काहीही केले नाही तरी त्यातील ३ घरे भाड्याने देऊन त्याचे भाडे तो घेऊ शकतो. तो कर्तृत्ववान असला तर या मालकीवर तो कर्ज आदि घेऊन नव्या व्यवसाय-धंद्याच्या सहाय्याने ही संपत्ती वाढवू शकतो. ही संपत्ती ही त्याची पत असते. संपत्तीविहिन माणसाला तारण ठेवायला त्याच्या अस्तित्वाशिवाय दुसरे काही नसते. साहजिकच त्याची पत नसते. त्याला सुलभ कर्ज मिळणे मुश्कील होते. मग मिळते ते सावकाराकडून प्रचंड व्याजाने. पुढे तोच त्याचा सापळा होतो. 

या संपत्ती संचयाला जातीचेही परिमाण आहे. संपत्ती संचयवाल्या या कथित वरच्या व संपत्तिविहिन या कथित खालच्या जाती आहेत. या पुस्तकात नोंदवलेले गरीब समूह हे मुख्यतः या तळच्या सामाजिक थरातले आहेत. ज्या दलितांना वा या सर्वच सामाजिक दुर्बलांना राखीव जागांचा कायदेशीर आधार असला तरी नव्या आर्थिक नीतीने सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्या तसेच शिक्षण मारुन काढल्याने राखीव जागांचा आधार केवळ प्रतीकात्मक झाला आहे. ज्या दलितांच्या स्थितीचे वर्णन या पुस्तकात आहे, त्यातील बौद्ध हा जाणता विभागही या राखीव जागांपासून दूर असलेला दिसतो. करुण गंमत अशी की या व्यवस्थात्मक प्रश्नाला भिडण्याचे सोडून वरच्या जातीतले आर्थिक दुबळेही आरक्षणाची मागणी करत आहेत. सरकारही पदरचे काहीच द्यायचे नसल्याने आणि आर्थिक धोरणात बदल करावा लागत नसल्याने ही मागणी पूर्ण करण्याच्या दिशेने जाते आहे. कायदेशीर पातळीवर ते किती टिकेल हा प्रश्न त्याला आता पडत नाही. आजचा त्रास पुढे ढकलल्याचे समाधान व त्यानिमित्ताने आरक्षण दिलेल्या विभागांच्या राजकीय लाभांशाची आज होणारी बेगमी त्याला हवी आहे. ही लघुदृष्टी खूप घात करणार आहे. या बाबतीत चळवळींतले घटकही जातींचे आधार जाऊ नयेत म्हणून सावध भूमिका घेतात, हे अधिक त्रासदायक आहे. 

शेतीतल्या अरिष्टाने मराठा समाजाचे प्रश्न तयार झालेत. त्या अरिष्टाला भिडायला हवे. आरक्षण हा त्यासाठीचा उपाय नाही. आताचे आरक्षण कोर्टात टिकले तरीही त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची शक्यता अगदीच मामुली आहे. पण हे त्याला कोणी नीट समजावून सांगतच नाही. आजच्या आरक्षित समूहांतल्या पुढे गेलेल्या लोकांनी आपल्यातल्या वंचितांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी स्वतःहून त्यापासून दूर राहायला हवे, हे आपण बोलत नाही. आपण का वाईटपणा घ्या असे प्रगतीशील चळवळीतल्याही अनेकांना वाटते. आपल्या मनातला गोंधळ हेही कारण असते. पण त्याला भिडायचा प्रयत्न आपल्याकडून ताकदीने होत नाही, हे खरे. 

जे दारिद्र्य आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचे आज आहे, त्यापेक्षा कितीतरी भयंकर दारिद्र्य अन्य समूहांत आज आहे. पूर्वी होते. मी स्वतः आमच्या गावात कोकणात अनुभवले आहे. पण त्यावेळी कोणी आत्महत्या करत नव्हते. ‘अपराधी वाटण्याची आणि आत्मसन्मान दुखावण्याची ही प्रक्रिया समजून घ्यायला हवी’ असे लेखक या आत्महत्या करणाऱ्या समूहाबद्दल बोलतो ते महत्वाचे आहे. आम्ही सारेच त्यावेळी दरिद्री होतो. अपराधी वाटण्याचा प्रश्न नव्हता. आत्मसन्मान आधी होताच कोठे नंतर दुखावायला? ही गरिबीही रमय्या वस्तावया म्हणत साजरी व्हायची. कारण आम्ही एकाकी नव्हतो. आज आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तींना समूहाचा आधार नाही. त्याचा अवमान वा मान हा त्याचा वैयक्तिक असतो. समूहाचा होत नाही. यातून ते आहारी जातात ते मागास जातींच्या आरक्षणाने आमचा घात झाला अशा पूर्ण खोट्या विचारांच्या. त्या जातींबद्दल दुस्वास, त्यांच्या आरक्षणाला विरोध, त्यांच्यावर हल्ले, त्यांच्यातल्या मुलाच्या प्रेमात आपली मुलगी पडली तर त्यांचा सैराट करणे आणि पुढे स्वतःच आरक्षणाची मागणी करणे. ...हा कडेलोटाकडचा प्रवास आहे. राज्यकर्ते या प्रवासाला सुहास्य वदनाने शुभेच्छा देत आहेत. 

या सगळ्याचे समग्र भान देऊन नेतृत्व व दिशा देणाऱ्या भक्कम चळवळीची अनुपस्थिती ही आजची मोठी समस्या आहे. यामागच्या कारणांची चिकित्सा व अशा चळवळीच्या उभारणीचे प्रयत्न हा या दारिद्र्याच्या व्यथांवरचा एक उपाय आहे. 

भटक्या समाजातील एका कार्यकर्त्याचे एक निरीक्षण लेखकाने पुस्तकात नोंदवले आहे. त्यात ते म्हणतात- ‘भटक्या जमातीतील लोकांसमोर चांगले जगावे, नीटनेटके राहावे यासाठीचा कोणताही आदर्श नसतो. त्यामुळे या लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा होत नाही.’ हे महत्वाचे आहे. हे आदर्श आपल्याला आपलेच उभे करावे लागतील. त्यासाठी बाह्य स्थितीकडे केवळ बोट दाखवून चालणार नाही. बौद्ध वा दलित समुदायाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हा हिमालयाइतका मोठा आदर्श मिळाला. आज महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी/दलित चळवळीत बऱ्याच विकृती तयार झाल्या असल्या तरी तिच्या प्रारंभीच्या उभारणीला व चालनेला बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा आदर्श खूप प्रेरणादायी ठरला. बाबासाहेबांची ही ताकद देशातल्या नवजागृत दलितांना आजही उपयुक्त ठरते. 

बाह्य स्थितीला बदलण्यासाठी, तिचे आव्हान पेलण्यासाठी दुबळ्या, वंचित, शोषित समूहांना आपली आंतरिक ताकद आणि संघटना मजबूत करणे भाग आहे. या विभागांत काम करणाऱ्यांनी आपले काही खास स्वतंत्र लढे लढवतानाच व्यापक परिवर्तनासाठी परस्परांच्या हातात हात गुंफून एक भक्कम साखळी करणे गरजेचे आहे. एनजीओ की जनसंघटना, गैरपक्षीय राजकारण की पक्षीय राजकारण या चर्चा चालू राहतील. पण काही सामायिक मुद्द्यांवर सामायिक शिस्तीत एकत्र येणे शक्य आहे. असे एकत्र येण्याचे क्रम महाराष्ट्राला नवे नाहीत. ते अधिक आशयसंपन्न. घट्ट व सातत्यपूर्ण होणे निकडीचे आहे. 

उपासमारीवरचा एक उपाय म्हणजे रेशन. आता त्याचा कायदा झाला, नवी तांत्रिक साधने आले, संगणकीकरण झाले तरी त्याचा लाभ नीटपणे गरिबांपर्यंत पोहोचत नाही. यातील भ्रष्टाचार हे मोठे कारण आहे, यात शंका नाही. पण संघटनांची रेशनबाबतच्या नियमांची, नव्या बदलाची अपुरी माहिती व स्थानिक हस्तक्षेपातील सातत्याचा आणि प्रशासकीय पातळीवरील पाठपुराव्याचा अभाव हेही या परिणामकारक अंमलबजावणी न होण्याला मोठे कारण आहे. एखाद्या प्रासंगिक आंदोलनाने हे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्या वस्तीत, त्या गावात सातत्याने झगडणारे कार्यकर्ते तयार होणे गरजेचे आहे. हल्ली कायदा पहिल्यापेक्षा अधिक बाजूने आहे. तो येण्यात महाराष्ट्रातल्या चळवळीचा मोठा हस्तक्षेप आहे. संगणकीकरणामुळे लाखो खोटे कार्डधारक बाहेर निघाले आहेत. त्यामुळे लाखोंचा कोटा (इष्टांक) आज आहे. पण लोकांना त्याची माहिती देऊन, त्यांचे फॉर्म भरुन, सरकारी कार्यालयात त्यांचा पाठपुरावा करुन त्यावर दावा करायला आपण कमी पडतो आहोत. याची दुरुस्ती आपल्याच हाती आहे. 

सगळा समाज न्याय्यपूर्ण होणे ही लांबची प्रक्रिया आहे. ज्याला आपण क्रांती म्हणतो त्यानंतर ती बहुधा संभवेल. तथापि, आजच्या भांडवली रचनेत भारतीय संविधानाचा हवाला देत आपल्याला पुढे सरकण्याच्या खूप शक्यता आहेत. खुद्द भांडवलशाही गरिबीच्या बाजूने तत्त्व म्हणून नाही. गरीब राहणारच असे ती म्हणत नाही. उलट संचयित संपत्ती पाझरत खालच्या स्तरांत जाईल असेच ती म्हणते. विषमता ती मानते. गरजेनुसार वितरणाच्या बाजूने ती नाही. पण वंचित कोणी राहू नये, प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र, निवारा मिळावा यास तिचा नकार नाही. आपण जे चळवळीच्या रेट्याने अनेक दिलासे मिळवतो ते या भांडवली शासनाच्या चौकटीतच. ही स्थिती यादृच्छिक न राहता तिचे विचारपूर्वक नियोजन आपण करणे गरजेचे आहे. रेशनच्या चळवळीत रेशन हा आपला हक्क आहे, याची जाणीव एका बाजूने लोकांमध्ये मुरवत, आंदोलनाचे दडपण तयार करत शासन-प्रशासनाला तांत्रिक उपायांच्या सूचना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत सहभाग घेण्याच्या प्रक्रियेत मी सहभाग घेतलेला आहे. हे होऊ शकते हा माझा अनुभव आहे. 

पूर्वी वाट्याला न आलेले अभूतपूर्व संकट आज फॅसिझमचे आहे. तो उरावर बसला तर दारिद्र्याच्या शोधयात्रा काढण्याचेही स्वातंत्र्य राहील का हा प्रश्न आहे. हा फॅसिझम संविधानातील सामाजिक-राजकीय प्रगत मूल्ये पायदळी तुडवतो आहेच; पण नवे आर्थिक धोरण आणलेल्यांच्या पुढे जाऊन ते मोकाट करायचा चंग त्याने बांधला आहे. या स्थितीत दरिद्री विभागांच्या यातना अधिक गहिऱ्या होणार आहेत आणि त्या विरोधात लढण्याचा अवकाशही संकोच पावणार आहे. अशावेळी या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप आघाडीचा पराभव करण्यासाठी सर्व लोकशाहीवादी पक्ष, संघटनांनी अभेद्य जूट उभारणे हाही दारिद्र्यनिर्मूलनाचाच एक मोठा किंबहुना ताबडतोबीने क्रमांक एकचा उपाय आहे. 

हेरंब कुलकर्णींनी त्यांच्या नेहमीच्या जिद्दीने खूप कष्ट सोसत अपार संवेदनशीलतेने केलेल्या या ‘दारिद्र्याच्या शोधयात्रे’ने ही चर्चा अधिक पुढे जाईल ही अपेक्षा आहे. त्यांच्या या प्रयासाबद्दल त्यांना मनःपूर्वक धन्यवाद! 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, एप्रिल २०१९)

_______________________________________ 

दारिद्र्याची शोधयात्रा 

हेरंब कुलकर्णी 

समकालीन प्रकाशन 

मूल्यः रु. १५० | पृष्ठेः १०४ 

_______________________________________