जात-धर्मांच्या अस्मितांचे संघर्ष हा जुनाच मुद्दा असला तरी आज त्यांचे धुमसणे चिंता वाढवणारे आहे. एकीकडे प्रचलित आरक्षणाबद्दल अनेक गैरसमज व आकस असतानाच मराठा, जाट, पटेल या मध्यम जातींनी आरक्षणाच्या मागणीने सरकारला जेरबंद केले आहे. दलित, आदिवासी व ओबीसी हे आरक्षणप्राप्त घटक त्यामुळे अस्वस्थ झाले आहेत. ओबीसींना तर आपल्यातलाच वाटा हे घेणार नाहीत ना, अशी साधार भीती वाटू लागली आहे. आरक्षित जागा प्रत्यक्षात किती आहेत, त्यांचा लाभ आज आरक्षणास पात्र विभागांना कितपत मिळतो आहे, नवे आरक्षण आल्यास त्याचा नक्की फायदा कसा होणार आहे, याबद्दल आरक्षण मागणारे विभाग फारसा विचार करताना दिसत नाहीत. त्यांच्या प्रश्नांची खरी उत्तरे ज्या व्यवस्थेत व सरकारी धोरणांत दडलेली आहेत, ती शोधण्याचा प्रयास न करता भलतीच भुई धोपटली जाते आहे. जातीचे जुने आधार वेगाने नष्ट होताना विषमतेच्या दऱ्या रुंदावणाऱ्या विकासक्रमाचा भुलभुलैया व राजकीय हितसंबंध जातींचे वाळू घातलेले तण टवटवीत करत आहेत. हा दिशाहिन गोंधळ व यादवी अजून कोणत्या थराला जाणार हे आज सांगता येणे कठीण आहे. या दिशाहिन माहोलाला आपण विवेकशील मंडळी पूर्ण सुरळीत करु शकतो असा दावा करणेही मुश्किल आहे. पण या गोंधळातले काही गुंते सोडवण्याचा, किमान त्यासाठीचा संवाद करण्याचा प्रयत्न आपण नक्की करु शकतो. आरक्षणाबाबतची खालील चर्चा ही त्या दिशेने केलेली एक खटपट आहे. सामान्य लोक डोळ्यांसमोर धरुन केलेली ही परिचयात्मक चर्चा आहे.
आरक्षणाचा संबंध आपल्या संविधानातील ‘सामाजिक न्याय’ या उद्देशिकेतील संकल्पनेशी येतो. आपण आपल्या नागरिकांना ज्या बाबी देण्याचा संकल्प केला त्यातील एक आहे सामाजिक न्याय. हजारो वर्षे ज्या समाजविभागांना रुढींच्या-धर्माच्या नावाखाली समान दर्जा व संधीपासून, माणूसपणापासून व परिणामी विकासापासून वंचित ठेवले त्या समाजविभागांना आपण घटनेद्वारे न्याय देण्याची घोषणा केली आहे.
हे सामाजिकदृष्ट्या पीडित-वंचित विभाग कोणते?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्याला आज हिंदू म्हणून ओळखले जाते, तथापि, जे भारतीय उपखंडाचेच वैशिष्ट्य आहे त्या वर्ण-जातिव्यस्थेचे वर्णन करताना दोन रुपके वापरली आहेत. एक जिना नसलेल्या इमारतीचे व दुसरे मडक्यांच्या उतरंडीचे. त्यांच्या मते आपली जातिव्यवस्था ही जिना नसलेली इमारत आहे. एका जातीचा माणूस त्याची कितीही इच्छा असली तरी दुसऱ्या जातीचा होऊ शकत नाही. ना तो तथाकथित खालच्या जातीत जाऊ शकत, ना तो त्याच्या वरच्या जातीत जाऊ शकत. ज्या मजल्यावर (म्हणजे जातीत) तो जन्माला आला त्या जातीतच त्याला आजन्म राहाणे भाग असते. या जाती भले कधीकाळी व्यवसायावरुन पडल्या असतील. तथापि, पुढे माणसांना हवा तो व्यवसाय स्वीकारण्याची व त्याप्रमाणे जात बदलण्याची मुभा राहिली नाही. बाबासाहेब ही स्थिती अगदी योग्य प्रकारे शब्दबद्ध करतात. ते म्हणतात- ‘जात ही श्रमाची नव्हे, तर श्रमिकांची विभागणी आहे.’
बाबासाहेब दुसरे रुपक योजतात मडक्यांच्या उतरंडीचे. या मडक्यांच्या उतरंडीत ब्राम्हण, क्षत्रिय. वैश्य, शूद्र असे थर आहेत. या प्रत्येक थरात दोन थर आहेत. एक पुरुषाचा व दुसरा स्त्रीचा. सर्व थरांत स्त्रीचे स्थान पुरुषाच्या खाली आहे. सर्व जातींनी स्त्रीला दुय्यम ठरविले आहे. ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या चार वर्णांतील लोकांना ‘सवर्ण’ म्हणतात. कारण त्यांना वर्ण आहे. दलित, आदिवासी, भटके हे विभाग ‘अवर्ण’ आहेत. कारण त्यांना वर्ण नाही. सवर्ण हे गावात राहतात. तर अवर्ण हे गावाच्या बाहेर. यापैकी दलित हे अस्पृश्य म्हणजे ज्यांना स्पर्श करायचा नसतो असे. तर सवर्णांना परस्परांचा स्पर्श चालतो. सवर्णांतल्या चार वर्णांतही दोन भाग आहेत. पहिल्या तीन वर्णांना (ब्राम्हण, क्षत्रिय व वैश्य) शिक्षणाचा अधिकार तर शूद्र या चौथ्या वर्णाला तो अधिकार नाही. पहिल्या त्रैवर्णिकांतील स्त्रियांनाही तो नाही. त्रैवर्णिकांतल्या स्त्रिया या त्या अर्थाने शूद्रात मोडतात. काय रुढी आहे पहा. ब्राम्हण स्त्रीच्या उदरातून जन्माला आलेला मुलगा ब्राम्हण, तर त्याच उदरातून जन्माला आलेली मुलगी मात्र शूद्र. खुद्द ब्राम्हणाला जन्म घालणारी माताही शूद्रच. मनुवादी व्यवस्था म्हणतात ती ही.
मनूने संस्कृत ऐकले तर, उच्चारले तर ज्या शिक्षा सांगितल्या आहेत, त्या शूद्रांना. म्हणजे आजच्या ओबीसी जातींना. अनेकदा ओबीसींना वाटते मनुस्मृती बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाळली म्हणजे तिचा संबंध फक्त दलितांशी असेल. त्यांचा हा गैरसमज आहे. महात्मा फुले अस्पृश्यांना अतिशूद्र म्हणतात. धर्मरुढींची खास सवलत, राखीव लाभ असलेल्या त्रैवर्णिकांपासूनचा वेगळेपणा अधोरेखित करताना व धर्मानेच या लाभांपासून वंचित ठेवलेले शूद्र तसेच अतिशूद्र यांचा हितसंबंध एकत्रित करताना महात्मा फुले त्यांना शूद्रातिशूद्र असे म्हणतात. सामाजिक सुधारकांकडून स्त्रिया, शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, भटके, विमुक्त जाती असे जे रांगेत बोलले जाते ते विभाग म्हणजे हजारो वर्षे साधन-संपत्ती, सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकार व मानवी प्रतिष्ठा यांपासून धर्माच्या नावानेच जाणीवपूर्वक वेगळे, वंचित ठेवले गेलेले लोक. त्यांच्या आजच्या अवस्थेला ते स्वतः नव्हे तर हा दुजाभाव करणारी संस्कृती, समाजव्यवस्था जबाबदार आहे. म्हणजेच ज्या जातींना साधन-संपत्ती व प्रतिष्ठा मिळाली त्यालाही हा व्यवस्थेचा दुजाभावच कारण आहे. साहजिकच मागास, दुबळ्या जाती व स्त्रिया यांना विकासात हिस्सा व न्याय द्यायचा तर ही व्यवस्थाच बदलणे गरजेचे आहे. त्या विभागांतील व्यक्तींच्या वैयक्तिक प्रयत्नांवर सोडून चालणार नाही. समाजातील त्यांच्याप्रतीचा मानसिक दुजाभाव लक्षात घेता त्यांच्यासाठी काही खास सवलती, राखीव लाभांची व्यवस्था करावी लागणार. यालाच सामाजिक न्याय म्हणतात.
राखीव जागांबाबतची भूमिका व प्रयत्नांचा इतिहास
या सामाजिक न्यायाबद्दल, राखीव जागांबाबतच्या भूमिकेबद्दल पहिली मांडणी केली ती महात्मा जोतिराव फुले यांनी. ते आपल्या अखंडात म्हणतात-
‘मानव सारिखे निर्मिके निर्मिले| कमी नाही केले कोणी एक|
कमी जास्ती बुद्धी मानवा वोपिली| कोणा नाही दिली पिढीजादा|’
मानवाच्या बुद्धीत फरक असू शकतो. पण वंशपरंपरेने विशिष्ट घराण्याला, जातीला बुद्धीचा मक्ता दिलेला नाही. तसेच मानव म्हणून सर्वांची प्रतिष्ठा, दर्जा एक आहे असे महात्मा फुले बजावतात. ज्या व्यवस्थेने हा दर्जा कमीजादा केला त्या व्यवस्थेला बदलण्याचा ते मार्ग सांगतात. तो असा-
‘जातजातीच्या संख्याप्रमाण कामें नेमा ती| खरी ही न्यायाची रिति|
नेमा गुरु अन्य जातीचे| नमुने सात्विक ज्ञानाचे|
निवळ माळ्या कुणब्याचे|दुसरे महारमांगांचे|’
आजही उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व अनेक क्षेत्रांत आहे. पण महात्मा फुलेंच्या काळात ते शतप्रतिशत होते. सर्व अधिकारपदे, वृत्तपत्रे, सरकारी नोकऱ्या, शिक्षक सगळीकडे मुख्यतः ब्राम्हण. अन्य जातींचे कुठे अस्तित्वच नाही. म्हणून जातीच्या संख्येप्रमाणे कामे नेमा, तीच न्यायाची खरी रीत आहे, असे जोतिराव सांगतात. एकजातीय तेही पांढरपेशा ब्राम्हण शिक्षकांकडून मिळणारे ज्ञान हे पढिकच असणार. त्याला प्रत्यक्ष कामातील अनुभवाचा व कौशल्याचा आधार काय? यासाठी जे प्रत्यक्ष काम करणारे विभाग, जाती आहेत, त्यांतून गुरु नेमा. त्यांचे तेज काही वेगळेच असेल असे फुले नोंदवतात. आधुनिक शिक्षणशास्त्राचे मर्मच तर ते इथे सांगतात.
महात्मा फुले राखीव जागांचा वैचारिक आधार तयार करतात. पण त्या प्रत्यक्षात आणायला ते काही राज्यकर्ते नव्हते. ते काम एका राजाने केले. तो राजा छ. शाहू महाराज. महात्मा फुल्यांचा वैचारिक वारसदार असलेल्या या राजाने आपल्या संस्थानात २६ जुलै १९०२ रोजी राखीव जागांची अंमलबजावणी केली. ५० टक्के जागा ब्राम्हण, प्रभू व शेणवी या उच्च जाती वगळून इतरांसाठी ठेवल्या. पुढे त्यांचे प्रमाण वाढवले. याचबरोबर दलित, बहुजनांच्या विकासासाठी वसतिगृहे आदि अनेक उपक्रम त्यांनी राबवले.
इंग्रजांनी एतद्देशीय चळवळींच्या परिणामी तसेच त्यांच्या राजकीय हितसंबंधांचा भाग म्हणून अनेक प्रांतांत विविध प्रकारे स्वतंत्र तसेच राखीव राजकीय प्रतिनिधीत्वाची पद्धत सुरु केली. ज्यांनी राज्यघटनेत या तरतुदींना पक्केपणाने स्थापित केले त्या घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा गांधी यांच्यात स्वातंत्र्यपूर्वकाळात १९३२ साली झालेला पुणे करार हा राजकीय राखीव जागांच्या इतिहासातला एक महत्वाचा टप्पा आहे.
स्वतंत्र भारतातील राखीव जागांच्या तरतुदी
धर्म व संस्कृती यांमुळे ज्यांच्या वाट्याला कमीअधिक तीव्रतेचा मागासपणा आला त्यातील प्रमुख विभाग दलित, आदिवासी व ओबीसी असले तरी संविधानाची रचना चालू असताना राखीव जागा मिळाल्या त्या दलित व आदिवासी या घटकांना. याचे एक कारण म्हणजे या दोन विभागांच्या मागासपणाबद्दल कोणतेही दुमत नव्हते. त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यासाठीची सहमतीही होती. शिवाय दलित व आदिवासींत कोणत्या जाती वा जमाती येतात याच्या याद्या इंग्रजांच्या काळातच (१९३५ साली) तयार झालेल्या होत्या. अस्पृश्य जातींच्या यादीतील जातींना ‘अनुसूचित जाती’ व आदिवासी जमातींच्या यादीतील जमातींना ‘अनुसूचित जमाती’ असे तांत्रिक संबोधन आहे. या दोन्ही घटकांना त्यांच्या संख्येच्या टक्केवारीप्रमाणे नोकरी, शिक्षण व राजकीय प्रतिनिधीत्वात राखीव जागा देण्यात आल्या. आज केंद्रात या राखीव जागा अनुसूचित जातींना (म्हणजे दलितांना) १५ टक्के व अनुसूचित जमातींना (म्हणजे आदिवासींना) ७.५ टक्के आहेत. राज्यांमध्ये त्या राज्यांतील त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीप्रमाणे आहेत. त्यामुळे ते आकडे वेगवेगळे आहेत.
ओबीसी म्हणजे अन्य मागासवर्गीयांचे काय?
शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या विभागांच्या विकासासाठीच्या शिफारशी करण्यासाठी आयोग नेमण्याची तरतूद कलम ३४० नुसार घटनेत करण्यात आली. त्याप्रमाणे पहिला आयोग १९५३ साली काकासाहेब कालेलकरांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आला. या आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या विरोधी मत खुद्द अध्यक्षांनीच अहवाल सादर करताना दिल्याने त्याची कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. देश स्वतंत्र होऊन जेमतेम ६ वर्षे झाली होती. धार्मिक आधारावर देशाची फाळणी झाली होती. तो तणाव अजून विरलेला नव्हता. अशावेळी अन्य मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याने त्यात जातीय ताणाची भर पडेल असे भय तत्कालीन सरकारला वाटत होते. दलित-आदिवासींबाबत जशी सहमती होती. तशी या मुद्द्यावर नव्हती. शिवाय हा विभाग दलित-आदिवासींइतका मागास म्हणजे बहिष्कृत नव्हता. तो सवर्ण होता. त्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र पावले उचलण्याऐवजी एकूण राष्ट्रउभारणीच्या क्रमात जी विकासाची पावले गरिबांना केंद्रवर्ती ठेवून घेतली जातील त्यात त्यांचाही विकास होईल अशी राज्यकर्त्यांची भावना होती. त्यामुळे हा अहवाल बासनात गुंडाळला गेला. त्यानंतर दीर्घ काळाने १९७८ ला मंडल आयोग नेमण्यात आला. या अहवालातील राखीव जागांच्या शिफारशी १९९० साली व्ही. पी. सिंगांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्वीकारल्या. त्याविरोधात आंदोलने झाली. जातीय ताण तयार झाला. अखेर १९९३ पासून ओबीसींच्या राखीव जागांची अंमलबजावणी सुरु झाली.
ओबीसींच्या राखीव जागांसाठी ज्या अडचणी होत्या त्यात कोणत्या जाती यात मोडतात हे कसे ठरवायचे ही एक प्रमुख अडचण होती. नियमित होणाऱ्या जनगणनेत अनुसूचित जाती व जमातींची संख्या नोंदवली जाते. तथापि, अन्य जातींची नोंद होत नाही. आपल्या देशातील जातींची शेवटची गणना १९३१ साली इंग्रजांच्या काळात झाली होती. या जुन्या गणनेचाच आधार मंडल आयोगाला घ्यावा लागला. खूप मागणीनंतर २०११ साली स्वतंत्र भारतात प्रथम जातींची गणना करण्यात आली. ‘सामाजिक, आर्थिक व जातींची गणना’ असे तिला म्हटले गेले. प्रत्येक जातीची सामाजिक-आर्थिक प्रगतीची अन्य जातींशी तुलनात्मक अवस्था त्यातून कळणार आहे. त्याचे विश्लेषण अजून अधिकृतपणे बाहेर आलेले नाही. म्हणजेच, आज ज्या ओबीसींना राखीव जागा मिळत आहेत, त्यांचा आधार १९३१ इतका जुना आहे. नवा आधार मिळाल्यावर जुन्या यादीतील कोणत्या जाती पुढे गेल्या, कोणत्या अजून मागे आहेत हे समजू शकेल. परंतु, त्यामुळे नव्या वादाला सामोरे जावे लागेल. ज्या जातींचा विकास झाला असेल, त्यांना राखीव जागांतून बाहेर पडावे लागेल. हे फक्त ओबीसींपुरते न राहता दलित-आदिवासींतील काही जातींबाबतही हा प्रश्न उभा राहू शकतो. निवडणुकांतले जातींचे महत्व लक्षात घेता बाहेर निघणाऱ्या जातींचा रोष ओढवून घ्यायची तयारी सरकारची तसेच विरोधकांचीही आहे का हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे जातीच्या गणनेचे आकडे जाहीर न होणे हे बहुधा सर्वच प्रस्थापित पक्षांना सोयीचे आहे.
ओबीसींच्या राखीव जागांना क्रिमी लेयरची अट आहे. दलित-आदिवासींना ती नाही. आज ओबीसींना मिळालेल्या राखीव जागा शिक्षण व नोकरीत सरसकट आहेत. तथापि, राजकीय प्रतिनिधीत्वातील राखीव जागा दलित-आदिवासींप्रमाणे सर्व स्तरांवर नाहीत. त्या फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आहेत. लोकसभा व विधानसभांत नाहीत. शिवाय त्या त्यांच्या संख्येच्या टक्केवारीप्रमाणे नाहीत. मंडल आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के धरली होती. परंतु, घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावताना तसेच बाबासाहेबांच्या घटनाकार म्हणून संविधान सभेतील भाषणाला अधोरेखित करुन सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण राखीव जागा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये असा निर्वाळा दिल्याने ओबीसींच्या वाट्याला २७ टक्केच राखीव जागा आल्या. दलितांच्या १५ टक्के + आदिवासींच्या ७.५ टक्के + ओबीसींच्या २७ टक्के = ४९.५ टक्के. अशारीतीने ५० टक्क्यांच्या आत राखीव जागांचे गणित बसवण्यात आले. काही राज्यांत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. ज्या राज्यातील अनु. जाती व जमातींची लोकसंख्याच जास्त आहे, त्यांना न्यायालयाने याबाबत सूट दिली आहे. तर काही राज्यांचे खटले न्यायालयात चालू आहेत.
मराठा, जाट, पटेलांचे काय?
महाराष्ट्रात मराठा, हरियाणात जाट व गुजरातमध्ये पटेल या मध्यम जातीगटातल्या, राजकीय ताकद असलेल्या जाती आहेत. शेती तसेच अन्य व्यवसाय व साधनसंपदा असलेले हे विभाग आहेत. एकेकाळी व आजही त्यातले बरेच लोक दलित-आदिवासी व ओबीसींच्या आरक्षणाच्या विरोधात बोलणारे व उभे राहणारे आहेत. ही मंडळी आरक्षण का मागू लागली आहेत?
एकूण सर्वच विभागांच्या आकांक्षा वाढत आहेत. या वाढत्या आकांक्षांची पूर्तता मात्र सर्वांच्या वाट्याला समान येत नाही. मराठा असो की जाट की पटेल या तिन्ही जातींत-खरं म्हणजे सर्वच जातींत वेगाने स्तरीकरण होते आहे. म्हणजे एका जातीतले लोक सर्वसाधारणपणे एका आर्थिक गटातले असे आता नाही. त्यांच्यात अति सधन, सधन, मध्यम, कनिष्ठ व गरीब असे अनेक स्तर पडले आहेत. शेतीच्या अरिष्टाने शेतीवरच अवलंबून असलेल्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे. जमिनीचे पिढीगणिक तुकडे पडून त्यातील अनेक अल्पभूधारक होत आहेत. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याने ते महागले आहे. त्यामुळे अनेक पालक कर्जबाजारी होऊन मुलांना शिकवत आहेत. तर अनेकांना तेही शक्य नसल्याने शिक्षण सोडत आहेत. सरकारी नोकऱ्या प्रचंड कमी झाल्या आहेत. त्याचवेळी जुनी सरंजामी मिजास मात्र त्या प्रमाणात कमी झालेली नाही. राखीव जागा व सवलतींचा लाभ घेऊन पुढे गेलेल्या त्याच गावातील दलित कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारताना दिसते. तसेच पूर्वीप्रमाणे दबून न राहता ताठ मानेने वावरतात हेही दिसते. त्यातल्याच काहींच्या या वरिष्ठ जातींतल्या मुली प्रेमात पडतात व खूप विरोधानंतरही त्यातल्या काहींची आंतरजातीय लग्नेही होताना दिसतात. दलितांत जे स्तर पडले आहेत, त्यातील वरच्या स्तराकडेच व आत्मबल आलेल्या कुटुंबांकडेच ही वरिष्ठ जातीची मंडळी पाहतात. जणू सर्वच दलित आमच्या पुढे गेले आहेत व त्याला कारण आरक्षण व सवलती आहेत असा सोयीचा निष्कर्ष काढून मोकळे होतात. वास्तविक राष्ट्रीय वा राज्य स्तरावरची प्रगतीची आकडेवारी पाहिली तर आजही जुनी उतरंड तशीच दिसते. सामाजिक दृष्ट्या जो विभाग ज्या स्तरावर त्याच स्तराची त्याची आर्थिक स्थिती आढळते. आजही आर्थिक बाबतीत आदिवासी तळाला, त्याच्यावर दलित, त्याच्यावर ओबीसी, त्याच्यावर मराठा, जाट, पटेल, राजपूत या मध्यम जाती व त्यांच्यावर ब्राम्हण समकक्ष जाती असाच पिरॅमिड दिसतो. तळच्या श्रेणीतील जातींमधील काही प्रगत कुटुंबे पाहून ती सबंध जात प्रगत झाली असा निष्कर्ष काढल्याने वरच्या श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वा अडचणीत आलेल्या लोकांचा जळफळाट होतो. मुख्यतः याच जातींतील असलेल्या राज्यकर्त्यांचे धोरण, त्रासदायक विषमतेला जन्म देणारा विकासक्रम या बाबींकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. स्वजातीय राज्यकर्त्यांनाही आपल्याकडे हा मोर्चा न वळता सोयीस्करपणे दलितांकडे वळला तर हवेच असते. प्रारंभीची मागणी येते या दलितांचे आरक्षण काढून घ्या व गुणवत्तेवर प्रवेश द्या. पुढच्या टप्प्यात ती होते आरक्षणाला आर्थिक निकष लावा व तिसऱ्या टप्प्यात होते आम्हाला आरक्षण द्या. मराठा, जाट व पटेल या तिन्हींचे बाबतीत हेच टप्पे दिसतात.
सरकारे या आरक्षणाची ग्वाही देतात. काहीवेळा मंजूर करतात. पण ते न्यायालयात अडकते. मात्र सत्ताधारी पक्ष आम्ही तर दिले होते, न्यायालय देत नाही याला आमचा इलाज नाही. पण आम्ही प्रयत्नरत आहोत असे सांगत राहतात. स्वतःवरचा रोष टाळणे व मतांच्या बेगमीसाठी त्या समाजविभागांना झुलवणे चालू ठेवतात. या समाजविभागांतील राजकीय नेतेही हेच बहाणे करतात. मराठा, जाट व पटेल या तिन्ही विभागांना-विशेषतः त्यातील करिअर करु पाहणाऱ्या युवक-युवतींना हे आरक्षण मिळणे कठीण आहे, हे नीटपणे सांगणे व वास्तव स्वीकारावयास लावणे गरजेचे आहे. पुढील फसगत व त्यातून येणारा उद्रेक टाळायचा असेल तर हे करणे अगदी निकडीचे आहे.
घटनेच्या १५ व्या कलमाप्रमाणे ज्या विभागासाठी आरक्षण लागू करावयाचे त्याचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध होणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक मागासलेपण भले सिद्ध झाले तरी सामाजिक मागासलेपण कसे सिद्ध होणार? हे तिन्ही विभाग सामाजिकदृष्ट्या वरच्या श्रेणीत आहेत. खालच्यांच्या वाट्याला आलेला सामाजिक अवहेलनेचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी नाही. बरे हे दोन्ही मंजूर झाले तरी एकूण राखीव जागांची ५० टक्क्यांची अट आड येणारच. ती शिथिल व्हायची व अपवाद करायचा तर त्या गरजेची निकड म्हणजेच त्या जातीच्या मागासलेपणाची तीव्रता न्यायालय तपासणारच. सार्वजनिक नोकऱ्यांतील समान संधीसाठीचे कलम १६ मागास वर्गांसाठी आरक्षणाला अनुमती देते. हे मागासपण आर्थिकही असू शकते, असा अर्थ काही तज्ज्ञ लावतात. मात्र हा आर्थिक निकष फक्त त्या जातीलाच लागू होणार नाही. तर तो सर्वच जातींना लागू होईल. कारण तो वर्ग आहे. म्हणजे आपल्याकडे फक्त मराठ्यांनाच आर्थिक निकषावर नोकऱ्या मिळतील असे नव्हे, तर सर्वच जातींतल्या आर्थिक दुर्बलांना ते लागू होईल. आता इथे अजून एक वांधा आहे. नोकऱ्यांतील आरक्षणाला पात्र होण्यासाठी या वर्गाला त्या नोकरीच्या क्षेत्रात आपले पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही हे सिद्ध करावे लागेल. ही अडथळ्यांची शर्यत मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्रात राणे कमिटीच्या अहवालापासून फडणवीसांच्या भरघोस आश्वासनापर्यंत अनुभवतो आहोत. मराठ्यांतील काही विभागांना कुणबी म्हणून यापूर्वीच ओबीसी आरक्षण मिळाले आहे. आताही त्याच धर्तीवर मराठ्यांतील काही विभागांना कुणबी म्हणून आरक्षण मिळू शकते, असा काहींचा होरा आहे. एकतर अशी मराठ्याचे कुणबी व्हायची तयारी हवी. समजा ती झाली तरी आजचे कुणबी वा एकूण ओबीसी आपल्यात वाटेकरी होऊ देतील काय? त्यांनी आधीच मोर्चे काढून या शक्यतेला तीव्र विरोध केला आहे.
धनगरांना महाराष्ट्रात ‘भटका समाज (क)’ या श्रेणीत ३.५ टक्के राखीव जागा आज आहेत. त्यांना आदिवासींत वाटा हवा आहे. त्यासाठीचा अभ्यास सरकार करते आहे. तथापि, आदिवासींतून त्यांच्या अशारीतीने वाटेकरी व्हायला विरोध आहे.
आरक्षणाच्या लाभाची आजची स्थिती
ज्यांना आरक्षण लागू आहे, त्या जातींतल्या एका विभागाला जरुर लाभ झाला. त्या व्यक्तींच्या पुढे जाण्याने इतरांना प्रेरणा मिळायलाही मदत झाली. पण त्या सबंध विभागाचे इतरांच्या बरोबरीने येणे अजून झालेले नाही. त्यासाठी त्याला आरक्षणाबरोबरच अन्य सहाय्याचीही गरज आहे. अलीकडे ते अन्य सहाय्य सोडाच असलेले आरक्षणही निरर्थक होत आहे. आरक्षण सरकारी वा निमसरकारी नोकऱ्यांत असते. आज या नोकऱ्याच कमी झाल्या आहेत. तिथे खाजगीकरण-कंत्राटीकरण आले आहे. मराठा आरक्षणाची जोरदार बाजू घेणारे मुख्यमंत्री फडणवीस खुद्द आपल्या कार्यालयात विशेष अधिकाऱ्यांची भरती कंत्राटावर करत आहेत. आज देशात एकूण नोकऱ्यांत केवळ ३ टक्के दलित सामावले गेले आहेत. हे प्रमाण अजून कमी होईल असा तज्ज्ञांचा कयास आहे. ज्या दलितांना राखीव जागांपायी सरकारी जावई म्हणून हिणवले जाते त्यांची ही गत असेल, तर इतरांची काय कथा? मराठा समाजाला समजा उद्या आरक्षण लागू झाले तरी प्रत्यक्षात त्याला किती नोकऱ्या मिळणार आहेत, हे यावरुन स्पष्ट व्हावे.
खरा उपाय
याला उपाय परस्परांविरोधी लढणे वा मोर्च्याला प्रतिमोर्च्याने उत्तर देणे वा दुबळ्यांना आपल्या जुन्या सरंजामी खानदानीपणाचा धाक दाखवणे-त्यांच्यावर हल्ले करणे हा नाही. याला उपाय सर्व पीडितांनी एकत्र येऊन आपल्या या स्थितीला कारण सरकारी धोरणे व व्यवस्था बदलण्याचा संघर्ष गतिमान करणे. आरक्षण कशासाठी? तर संसाधनांच्या न्याय्य वाटपासाठी. मग ह्या संसाधनांचा न्याय्य हिस्सा मिळण्यासाठी आरक्षण हा एकच मार्ग आहे का? अर्थातच नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी दादासाहेब गायकवाड यांनी देशातल्या सर्वजातीय भूमिहिनांचा सत्याग्रह छेडला होता. या आंदोलनात लाखो लोक तुरुंगात गेले. भूमिहिनांना जमीन हा संसाधनांच्या न्याय्य वाटपाचाच मुद्दा होता. असे मुद्दे अनेक आहेत. उदा. कामगारांना वाऱ्यावर सोडणारे कंत्राटीकरण, न परवडणारे विनाअनुदानित शिक्षण, घरांचे प्रश्न, सार्वजनिक वाहतूक इ. इ. या सर्व प्रश्नांवर योग्य त्या प्रबोधनाबरोबर व्यापक एकजुटीचे लढेच समाजातील जातीय ताण कमी करतील व परस्पर विश्वास आणि भ्रातृ-भगिनीभाव वाढीस लावतील.
असलेले आरक्षण अधिक न्याय्य करणे
जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात प्रवेशावेळी एक वेगळी पद्धत वापरली जाते. तेथील १०० टक्के प्रवेशांना दोन निकष लावले जातात. एक लिंगाचा व दुसरा प्रदेशाचा. प्रवेश घेणारी स्त्री असेल तर तिला विशिष्ट जादा गुण दिले जातात. तसेच प्रवेश घेणारी व्यक्ती मागास जिल्ह्यांतील असेल तर तिलाही अधिकचे गुण मिळतात. यामुळेच उच्चवर्णीय असलेल्या तथापि, बिहारच्या मागास जिल्ह्यातून आलेल्या गरीब कन्हैयाला इथे प्रवेश मिळू शकतो. आरक्षित जागांनाही प्रदेश व लिंगाचे हे निकष अतिरिक्तरित्या लागू आहेत. त्यामुळे मुंबईतील दलित विद्यार्थ्याऐवजी चंद्रपूरमधील दलित विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळण्याची शक्यता तयार होते. ही पद्धत आणखी सुस्पष्ट व शास्त्रीय करुन सार्वत्रिक करण्याची मागणी करायला हवी. त्यामुळे त्या त्या आरक्षित वर्गातले पुढे गेलेले लोकच ते आरक्षण लाटतात या आरोपाला उत्तर मिळेल तसेच खुल्या वर्गातील गरीब व मागास भागातील विद्यार्थ्यांनाही न्याय मिळण्याची शक्यता वाढेल. सर्व जातीत मुली मागे राहतात, त्यावरही या पद्धतीने उपाय करता येईल.
आरक्षणाच्या या मुद्द्याची खूपच विस्ताराने चर्चा आपण केली. ती सोपी करण्याच्या प्रयत्नामुळेही हा विस्तार झाला. आरक्षण हा मुद्दाच संवेदनशील आहे. तो एवढ्या चर्चेने संपणार नाही. याउपरही कोणाला काही शंका असल्यास, काही वेगळे म्हणायचे असल्यास वा माझ्या वरील मांडणीत काही दुरुस्ती सुचवायची असल्यास वा काही भर घालायची असल्यास खाली दिलेल्या ईमेल आयडीवर तसे जरुर कळवावे. ही चर्चा अधिक पुढे नेण्यास व नेटकी करण्यास त्याची मदतच होईल.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
____________________________
राष्ट्र सेवा दल पत्रिका, जाने-फेब्रु २०१८
