Saturday, August 1, 2020

राजकीय पक्ष कशासाठी?


gehlot sarkar crisis: sachin pilot chale jyotiraditya scindia ki ...पंधरा ऑगस्ट येऊ घातला की सुजाण मंडळींच्या मनात देशाच्या वाटचालीचा आढावा सुरु होतो. यात प्रगतीच्या, विकासाच्या पातळीवर काय झाले हे तपासणे स्वाभाविकच. याचबरोबर देशाच्या मूलभूत राजकीय रचनेचेही मूल्यांकन गरजेचे आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी १४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्रीच्या ऐतिहासिक भाषणात स्मरलेला नियतीशी करार अजून संपलेला नाही. त्याच्या पूर्ततेसाठी आपल्या राजकीय रचनेचे प्रत्येक स्तंभ सशक्त असणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने आपल्या संसदीय प्रणालीतील ‘राजकीय पक्ष’ या घटकाची थोडी चर्चा येथे करुया.

राजकीय पक्ष लोकसभा, विधानसभा निवडणुका लढवतात. ज्यांना बहुमत मिळते त्यांचे केंद्रात वा राज्यात सरकार बनते. अन्य पक्षांच्या तुलनेत निवडून आलेल्यांची संख्या जास्त, पण बहुमत नाही, अशावेळी अन्य पक्षांचा आधार घेतला जातो, हे आपल्याला ठाऊक आहे. त्यात वावगे काही नाही. जे विचारांनी जवळपास आहेत अशा पक्षांनी निवडणुकीच्या आधी वा नंतर एकजूट करणे हे लोकशाही प्रणालीशी सुसंगत आहे.

प्रश्न येतो विचारांनी जवळपास नसलेल्या किंबहुना पूर्ण विरोधी असलेल्या पक्षांच्या आमदार-खासदारांना पदाची, पैश्याची लालूच दाखवून वा धमक्या देऊन फोडले जाते तेव्हा. बहुमताची तांत्रिकता इथे पूर्ण होते. पण संसदीय लोकशाही प्रणालीचे सत्व विलय पावते. एखाद्या पक्षाची सत्ता येते. पण त्यातल्या एखाद्या गटाला वा व्यक्तीला वाटते, माझ्या पक्षात माझ्यावर वा माझ्या सहकाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. योग्य पदे, योग्य प्रमाणात मिळाली नाहीत. म्हणून तो बंड करतो. पूर्ण विरोधी विचारांच्या पक्षाला मिळतो. सत्ता टिकवायला आवश्यक ते बहुमत न राहिल्याने त्याच्या पक्षाचे सरकार गडगडते. विरोधी पक्षाचे सरकार येते. त्यात या बंडखोर नेत्याला मग ‘योग्य’ तो सन्मान, वाटा मिळतो.

याची खूप उदाहरणे आहेत. हल्ली नित्य घडत असतात. अगदी अलिकडचे मध्य प्रदेशमधील ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे. काँग्रेस श्रेष्ठींनी कमलनाथ या ज्येष्ठांची साथ केली व माझ्यासारख्या तरुणाच्या कर्तृत्वाचा अवमान केला असा आरोप ठेवून ज्योतिरादित्य आपल्या गटातील आमदारांसह भाजपला मिळाले. काँग्रेसची सत्ता गेली. यात निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात ते जे काही बोलले, म्हणजे त्यावेळी त्यांची जी भाजपविरोधी भूमिका होती त्याचे काय झाले? ते सगळे मुद्दे गैर होते याचा त्यांना आता साक्षात्कार झाला? तसे असते तर त्याच मुद्द्यावर त्यांनी बंड केले असते. बंड होते सत्तेतील त्यांना वाटणाऱ्या न्याय्य हिश्श्याबद्दल. अगदी कमलनाथांऐवजी मला मुख्यमंत्री करा, यासाठीच त्यांची सुरुवातीची मोर्चेबांधणी होती. म्हणजे मुद्दा धोरणाचा नव्हता. सत्तेच्या भौतिक लाभाचा होता. वैयक्तिक आकांक्षेचा होता. अजित पवारांचे पहाटेचे बंड कोणत्या धोरणावर आधारलेले होते? हा लेख लिहिताना राजस्थानमध्ये सचिन पायलटांचे असेच बंड सुरु आहे. ते भाजपत जाणार नाही असे म्हणत आहेत. काँग्रेस त्यांना पुन्हा परत या असे आवाहन करत आहे. इथे सचिन पायलटांच्या बंडाचा मुद्दा गहलोतांच्या जागी मी मुख्यमंत्री असायला हवा होतो हा आहे.

या घटनांबाबत मग प्रतिक्रिया येऊ लागतात: खरं म्हणजे सचिन पायलट वा ज्योतिरादित्य शिंदे या तरुण मंडळींना काँग्रेसने संधी द्यायला हवी होती. जुन्या खोडांना बाजूला केले पाहिजे. ..या मुद्द्यांची चर्चा होऊ शकते. पण भाजपसारख्या पूर्ण विरोधी असलेल्या पक्षात त्यांनी त्यामुळे जाणे याचा अर्थ कसा घ्यायचा? ज्या विचारांनी आम्ही चाललो आहोत, त्या पक्षाच्या श्रेष्ठींनी चुकीचा निर्णय घेतला तर त्याच्याशी संघर्ष करणे, प्रसंगी बाहेर पडून त्याच विचारांवर आधारित गट करुन झगडत राहणे हा उपाय करायला हवा. तो होताना दिसत नाही. पक्ष हे केवळ माझ्या वैयक्तिक उत्कर्षाचे, सत्तेच्या लाभाचे साधन हीच या बंडवाल्या मंडळींची भूमिका आहे, असेच यातून कळते.

पक्षात वैयक्तिक उत्कर्ष साधणे, सत्तापदे मिळवणे, त्यासाठी स्पर्धा करणे हे नवीन नाही. पण हल्ली ते निलाजरेपणे सुरु आहे. एवढेच नव्हे तर पक्षात जाऊन राजकारण करणे म्हणजे हेच असे खोलवर रुजले आहे. सत्ता बचावासाठी सत्ताधारी व विरोधक दोघांनाही आपापल्या बाजूच्या आमदारांना पकडून पंचतारांकित हॉटेलात कैद करुन ठेवावे लागते, हे कशाचे लक्षण? आपल्या बाजूने आहोत असे सांगणाऱ्यांवरही विश्वास ठेवता येऊ नये, इतक्या खालच्या थराला हे पोहोचले आहे. करोडोंच्या रकमांचे हे खेळ चालतात. सामान्य लोकांतली चर्चा पाहिली तर तेथेही पक्षात जायचे ते वैयक्तिक काही मिळवायला, जवळच्या नातेवाईकांचे, मित्रांचे हित करायला असेच दिसते. पक्षाने तुला काय दिले? पक्षाने मला खूप दिले...या प्रश्नोत्तरात, संवादात पक्षाचे धोरण लोकांत पोहोचवायला, त्यासाठी आमची सत्ता यायला केलेल्या प्रयत्नांतून मला समाधान मिळाले, माझ्या आयुष्याचे सार्थक झाले, हे मुद्दे अभिप्रेतच नसतात.

पक्ष हे वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी राजकीय सत्ता मिळवायचे साधन हीच व्याख्या आज समाजमनात प्रस्थापित होऊ लागली आहे. अशावेळी अगदी बाळबोध वाटेल पण राजकीय पक्षाच्या मूळ व्याख्येची उजळणी करणे गरजेचे आहे.

कोणालाही गूगल केले की मिळेल अशी डिक्शनरीतली व्याख्या पुढीलप्रमाणे आहे – ‘समान राजकीय उद्दिष्टे आणि तत्त्वप्रणाली असणाऱ्या आणि संसद वगैरेच्या निवडणुका लढविणाऱ्या लोकांचा एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष.’

या व्याख्येत वैयक्तिक हितासाठी एकत्र आलेली टोळी अभिप्रेत नाही. तर देश कोणत्या तत्त्वप्रणालीने विकसित करायचा हे ज्यांचे ठरले आहे, अशा समविचारी व्यक्तींची सत्तेसाठी लढणारी संघटना म्हणजे पक्ष असे अभिप्रेत आहे.

काही पक्ष असेही असतात जे निवडणुका लढणार नाहीत. पण सत्ता कोणाकडे जावी, कोणत्या दिशेने जावी यासाठी निवडणुकांच्या तसेच इतर काळातही प्रयत्न करत राहतात.

राजकीय पक्षाची भूमिका काय असावी याबद्दल एडमंड बर्क हा विचारवंत म्हणतो – ‘ज्यांबाबत सहमती आहे अशा विशिष्ट तत्त्वांवर आधारित राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्यासाठी एकत्र आलेल्या लोकांचा संघ म्हणजे राजकीय पक्ष.’

याही व्याख्येत उद्दिष्ट राष्ट्रीय हिताचे. आधार सहमतीच्या विचारांचा, तत्त्वांचा. त्यासाठी काम करणाऱ्यांचे प्रयत्न सामूहिक. वैयक्तिक उत्कर्ष वा सत्तापद ही उद्दिष्टे इथे नाहीत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही याच सूत्राला पाठिंबा देतात. ते म्हणतात – ‘विशिष्ट ध्येयवादाने प्रेरित होऊन मतदारांनी केलेली संघटना म्हणजे पक्ष होय.’

म्हणजे जे आता आपल्याकडे सुरु आहे, ते राजकीय पक्ष प्रणालीला, संसदीय लोकशाहीला घातक आहे. पण हे नीटपणे समाजाच्या लक्षात आणून देणारेही आपल्याकडे दुर्मिळ आहेत. ज्यांचे समाजात एक नैतिक वजन असते अशांतले बरेच जण बिगर पक्षीय संघटनांतले नेते वा स्वतंत्र विचारवंत आहेत. त्यातले काही तर राजकीय पक्ष हा भ्रष्टच असतो, राजकारण हे गलिच्छच असते, असे प्रचारत असतात. काहींची मजल तर वेगवेगळे पक्ष असणे ही फाटाफुटच असते; सर्व राजकारणी हे चोर असतात; सर्व सज्जनांनी एकत्र येऊन एकच पक्ष करुन देश चालवला पाहिजे, असे प्रचारण्यापर्यंत जाते. लोकशाहीत विविध हितसंबंध, विविध भूमिकांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी वेगवेगळे पक्ष असतात हे त्यांना आकळतच नाही. वेगवेगळे पक्ष असणे हे सशक्त लोकशाहीचे लक्षण आहे. त्यातील कार्यकर्ते, नेते पक्षाचा हितसंबंध एकत्रित पुढे न नेता वैयक्तिक हितासाठी परस्परांचे पाय खेचतात, फूट पाडतात हा काळजीचा मुद्दा आहे. वैयक्तिक स्वार्थासाठीचा हा गलिच्छ व्यवहार म्हणजे राजकारण नव्हे. राजकारण हा समान हितसंबंधांच्या व्यक्तींच्या संघटनांचा सत्तेच्या संदर्भातला संघर्ष असतो.

ज्योतिरादित्य आणि सचिन पायलट यांच्या बंडाच्या पार्श्वभूमीवर तरुणांना संधी, त्यांचे करिअर, सोनिया, राहुल, प्रियंका या तीन गांधींच्या नेतृत्वातील उणेपणा वगैरे चर्चा चालू आहे. या चर्चेत गर्क असणाऱ्यांचे राजकीय पक्षाच्या मूळ स्वरुप-भूमिकेकडे लक्ष वेधण्याचे काम अपवादानेच होते आहे. त्यातील दोन अपवाद आहेत कुमार केतकर आणि मणिशंकर अय्यर. समाजमाध्यमांवरील एका चर्चेत कुमार केतकरांचे मत वाचले. त्यातील आपल्या विवेचनाशी संबंधित मुद्दे सारांशात असे – “एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे हे अधिक पगार वा पदासाठी एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत किंवा एका कॉलेजातील नोकरी सोडून दुसऱ्या कॉलेजात जाणे नव्हे. अशा नोकऱ्या बदलण्यात विचारसरणीचा संबंध नसतो. वैयक्तिक महत्वाकांक्षा यात सर्वमान्य असते. राजकारण आणि कंपनी यांची तुलना होऊ शकत नाही. सोनिया वा राहुल चूक की बरोबर यापेक्षा मुख्य मुद्दा आहे तो या पक्ष सोडणाऱ्या मंडळींचे राजकारणातले उद्दिष्ट काय? त्यांचा जागतिक दृष्टिकोण काय? त्यांची वैचारिक भूमिका काय?”

मणिशंकर अय्यर यांनी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये १५ जुलैला एक लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी त्यांच्या पिढीने पाहिलेल्या काही काँग्रेसमधील जुन्या फुटींचे संदर्भ दिलेत. या फुटींचा पाया विचारसरणीतील फरक हा होता. आपले पुढील वारसदार म्हणून ज्यांच्याकडे नेहरु पाहत होते ते जयप्रकाश नारायण तसेच आचार्य नरेंद्र देव व अशोक मेहता यांनी नेहरुंना सोडले ते नेहरु त्यांच्यादृष्टीने पुरेसे समाजवादी नव्हते म्हणून. राजाजी नेहरुंपासून वेगळे झाले ते त्यांच्या मते नेहरु अति समाजवादी होते म्हणून. या फुटी कुठच्या पदासाठी वा भौतिक फायद्यासाठी नव्हत्या. त्यांच्या दृष्टीने भारत अधिक चांगला घडवण्यासाठीचा मार्ग कोणता यासाठी होत्या. लेखाच्या अखेरीस संघटनात्मक तिढे सोडवताना काँग्रेस नेतृत्वाने काय निकष लावावे याबद्दल ते बोलतात. तरुण की वयस्क, कोण किती प्रतिभावान आहे हे नव्हे; तर काँग्रेसचे धोरण व कार्यक्रम याबाबतची निष्ठा मापली जावी. वैयक्तिक महत्वाकांक्षेला थारा देता कामा नये असे त्यांचे म्हणणे आहे. लोकशाही मार्गाने निवडलेल्या कोणत्याही संघटनेत मतभिन्नता मुक्त व स्पष्टपणे मांडायला प्रोत्साहन हवे असेही ते पुढे सांगतात.

केतकर व अय्यर यांचे हे म्हणणे आताच्या काळात कोणाला किती समजेल वा पटेल हे ठाऊक नाही. केतकर वर उल्लेख केलेल्या चर्चेत वैयक्तिक महत्वाकांक्षेबद्दल बोलताना निलाजरा व्यक्तिवाद हे भांडवलशाहीचे तत्त्वज्ञान आहे असे म्हणतात. आता तर त्याची सार्वत्रिक चलती आहे. समाजातल्या विविध थरांत ते आडवे-उभे पसरले आहे. आज ज्यांना भांडवली पक्ष म्हटले जाते, त्यात तर पुरेपूर आहेच. पण कष्टकरी-दलित हिताचा दावा करणाऱ्या पक्षांभोवतीचे त्याचे वेटोळेही घट्ट आहे.


रिपब्लिकन पक्ष (विविध गटांत विभाजित) उदाहरणादाखल घेऊ. भांडवली पक्षांत विविध घटकांच्या भांडवली आकांक्षांचा मेळ घालावा लागतो. पण रिपब्लिकन पक्षगटांना कोणत्या विविध थरांच्या हितसंबंधांचा मेळ घालावा लागतो? तो तर दलित, पीडित, वंचितांचाच वसा सांगतो. तरी रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट का? निवडणुकांत कोणाशी युती करावी, यावरुन होणारे मतभेद समजू शकतो. पण पक्ष फोडण्याइतके ते नेहमीच मूलभूत होते का? भूमिकांपेक्षाही अन्य व्यक्तिवादी हेतू इथे प्रबळ ठरतात हेच खरे.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना स्पष्ट करताना पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शन केले आहेः

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (भारतीय रिपब्लिकन पक्ष) ह्या संस्थेस पक्षाला मान्य असलेल्या तत्त्वज्ञानाच्या व उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी मतदारांची (जनतेची) संघटना करावी लागेल. ही पक्ष संघटना पुढीलप्रमाणे काम करीलः

१) पक्ष स्थापनेसाठी व त्याच्या संघटित वाढीसाठी झटणे; आणि पक्षाचे तत्त्वज्ञान व ध्येयधोरण यांचा प्रचार करणे.

२) पक्षाची तत्त्वे, विचारसरणी याचा प्रचार वृत्तपत्रे, सभा-संमेलने, व्याख्याने, वाङ्मय-लेखन इ. मार्गाने करणे.

३) पक्ष सभासदांच्या वतीने संयुक्त राजकीय चळवळी व राजकीय कृती करण्यासाठी निवडणुका लढविणे.

यापैकी काय व किती प्रमाणात रिपब्लिकन पक्षगटांनी केले याचा बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी विचार करावा. डाव्या पक्षांतल्या बऱ्याचशा फुटी या भूमिकांवर झालेल्या आहेत हे खरे. पण त्याला नेतृत्वाचे वैयक्तिक कंगोरे कारण नाहीतच असे नाही. अनेक पुरोगामी, विद्रोही राजकीय संघटनांतल्या फुटींचे विश्लेषण करु गेल्यास त्या फुटींमागे व्यक्तिवादाचे कोंब तरारुन आलेले आढळतील.

भांडवली पक्षांना समाजात मूलभूत बदल नको आहे. त्यांना व्यक्तिवादी फाटाफुटी परवडू शकतात. पण मूलभूत बदल मागणाऱ्यांना त्या परवडू शकत नाहीत. त्याने काय नुकसान होते याचा आपण भरपूर अनुभव घेतलेला आहे. म्हणूनच पुढे जायचे असेल तर या व्यक्तिवादी व्यवहाराचा आपण अधिक गंभीरपणे विचार करणे भाग आहे.

हे असे आताच वेगाने घडत, घसरत का आहे? ..याची कारणमीमांसा केवळ माणसे व त्यांच्या प्रवृत्ती बदलल्या असे म्हणून चालणार नाही, हे मला ठाऊक आहे. बदलती उत्पादन पद्धती, त्यातून आकारास येणारे नवे उत्पादन संबंध, त्यामुळे चालना मिळालेल्या समाजशक्ती, त्यांचा राष्ट्रीय व जागतिक आयाम या सगळ्याचा त्यासाठी वेध घ्यावा लागेल. या गुंतागुंतीची उकल हा अगदी आवश्यक पण मोठ्या क्षमतेची मागणी करणारा भाग आहे. ती माझी मर्यादा आहे. ज्यांना यात गती आहे, अशांनी त्यास भिडावे अशी जरुर अपेक्षा आहे. तोवर प्रश्नाचे स्वरुप उलगडून ठेवणे नक्कीच उपयुक्त ठरेल.

ते करण्याचा प्रयत्न मी केला आहे. या १५ ऑगस्टसाठी तेवढे पुरेसे आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, ऑगस्ट २०२०, इ अंक)

Tuesday, July 28, 2020

‘आपलं आयकार्ड’ प्रत्येकाकडे हवंच!

आपण केवळ भारतात राहतो म्हणून ‘भारतीय’ आहोत, असे नाही. आपले भारतीयत्व संविधानाने निश्चित केले आहे. संविधान म्हणजे फक्त राज्यकारभाराची किंवा सामाजिक-सार्वजनिक सुव्यवस्थेची नियमावली वा सूत्रे नसून या नियमावली वा सूत्रांना विचार, मूल्ये यांचे कोंदण आहे आणि हा मूल्यविचारच आपले भारतीयत्व सिद्ध करतो. औपचारिक शिक्षण तसेच सर्वसामान्य सामाजिक-राजकीय वातावरणातून संविधान ही मुख्यतः नियमावली म्हणून आपल्या समोर येते. त्यातील विचार, भूमिका, मूल्ये समजून घेण्याचे आपल्याला अवधान राहत नाही. परिणामी आपली ओळखच आपल्याला नीट गवसत नाही. आपण भारतीय म्हणजे नक्की काय आहोत, दुसऱ्या भारतीयाशी माझे नाते काय आहे, आपल्या सर्वांना मिळून कुठे जायचे आहे, हे खूप धूसर राहते. हितसंबंधी मंडळी त्याचा फायदा घेत आपल्याला चकव्यात अडकवतात. अशावेळी ‘आपलं आयकार्ड’ या पुस्तकाने संविधानाचा मूलाधार असलेला मूल्यविचार, संकल्पना यांचा परिचय देऊन आपल्या भारतीयत्वाची ओळख आपल्यासमोर सुस्पष्ट करण्याचे, पर्यायाने हितसंबंधीयांच्या चकव्यातून बाहेर निघायला मदतनीस होण्याचे मोठे काम केले आहे. हे पुस्तक लिहिणाऱ्या राही श्रुती गणेश आणि श्रीरंजन आवटे या दोघांना तसेच हे पुस्तक काढणाऱ्या द युनिक फाऊंडेशनला त्याबद्दल खूप धन्यवाद द्यायला हवेत.

‘आपलं आयकार्ड’ या पुस्तकाची ही लेखक मंडळी आणखी एका महत्वाच्या कारणाने अधिकच्या धन्यवादास पात्र ठरतात. घटनेतला मूल्यविचार वेगवेगळ्या अंगांनी याआधीही अनेकांकडून मांडला गेला आहे. तथापि, घटनेबाबतचे पुस्तक असतानाही ते सुबोध, वाचनीय आणि उद्बोधक आहे. मूल्य, संकल्पना यांचे विवेचन करताना त्याच्या पुष्ट्यर्थ ते एखादे गाणे, कविता, चित्र आपल्यासमोर ठेवतात. काही सिनेमे बघायला सांगतात. त्यांचा क्यू आर कोडही देतात. तो मोबाईलवर स्कॅन करुन थेट यू ट्यूबवर पोहोचता येते व ते सिनेमे पाहता येतात. तसेच काही पुस्तके वाचायला सांगतात. मध्ये मध्ये चौकटी टाकतात. या चौकटीत एखादी मौलिक माहिती, वर्तमानातल्या घटना, आपल्याला विचार करायला लावणारे प्रश्न असतात. कलमांचे उल्लेख येतात. पण ते विवेचनाच्या अनुषंगाने. कलम व त्याचे स्वतंत्र विवेचन यातून येऊ शकणारी रुक्षता इथे टाळली आहे. या सर्वांतून वळसे घेत पण वाट न सोडता होणारा वाचनाचा प्रवास उल्हसित करणारा आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्य माणूस, कार्यकर्ते, शालेय-महाविद्यालयीन तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांना अत्यंत उपयुक्त व समृद्ध करणारे हे पुस्तक आहे. प्रत्येकाच्या संग्रही हे असलेच पाहिजे.

अनेक नामांकित मंडळींनी प्रशंसा केलेल्या या पुस्तकाच्या वर्ष संपण्याआधीच तीन आवृत्त्या निघाल्या. तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने बी. ए. च्या पहिल्या वर्षाच्या राज्यशास्त्र विषयासाठी संदर्भ पुस्तक म्हणून याची निवड केली आहे. हे खूप आश्वासक आहे.

या पुस्तकातील आशयाबाबतचे काही मुद्दे, वैशिष्ट्ये थोडक्यात समजून घेऊ.

संविधानातला मूल्यविचार समजून घेण्यासाठी संपूर्ण संविधान वाचण्याची गरज नाही. ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दावलीने सुरु होणारी संविधानाची ८५ शब्दांची एका वाक्याची उद्देशिका अर्थ व संदर्भ लक्षात घेऊन वाचणे पुरेसे आहे. ही उद्देशिका संविधानाचा चबुतरा आहे. त्याचे सार आहे. भारतीयांचा संकल्प आहे. या पुस्तकात उद्देशिकेला ‘सामूहिक स्वप्नसंहिता’ म्हटले आहे ते अगदी उचित आहे. उद्देशिका समजणे म्हणजे संविधान समजणे होय. ही उद्देशिका अनेक ठिकाणी फ्रेम करुन लावलेली असल्याचे आपण पाहतो. शालेय पाठ्यपुस्तकांत ती सुरुवातीलाच छापलेली असते. शाळेत प्रार्थनेवेळी ती म्हणूनही घेतली जाते. अनेकांना ती तोंडपाठ असते. पण ती अर्थासह समजून घेण्याचे अवधान क्वचितच कोणी दाखवतात. ‘आपलं आयकार्ड’ हे पुस्तक नेमके तेच काम करते. घटनेच्या निर्मिती प्रक्रियेचा आरंभी थोडा परिचय देऊन ते प्रामुख्याने उद्देशिकेतल्या मूल्यांचे, संकल्पनांचे विश्लेषण करते. प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांनी ‘संविधानाची उद्देशिका आपलं आयकार्ड आहे’ असं म्हटल्याची आठवण सांगून ‘खरं तर या विधानाची सिद्धता व विस्तार म्हणजे हे पुस्तक आहे’ असं लेखकांनी मनोगतात नोंदवले आहे.

पहिले प्रकरण ‘आम्ही भारताचे लोक’ यात ब्रिटिशांचे आगमन व भारताचा जन्म, घटना निर्मितीची प्रक्रिया, उद्देशिकेची रचना, तिची वैशिष्ट्ये नमूद केली आहेत. पुढील प्रकरणे ही एकेका मूल्यसंकल्पनेचा विस्तृत परिचय आहे. उदा. स्वातंत्र्य, समानता, बंधुभाव/सहभाव, न्याय, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद. शेवटच्या ‘भारतीय संविधान आणि आपण’ या प्रकरणात पुस्तकातील चर्चेचा समारोप करताना विज्ञाननिष्ठता, पायाभूत संरचना, प्रातिनिधिक व सहभागी लोकशाही, मूलभूत कर्तव्ये यांचा आढावा तसेच आपल्या जबाबदारीचे आवाहन आदी बाबींचा समावेश आहे.

उद्देशिकेतील प्रत्येक मूल्याला एका मर्यादेत स्वतंत्र अर्थ आहे, त्याचबरोबर अन्य मूल्यांशी त्याचे नाते आहे. या नात्यातून तो अर्थ अधिक नेमका होतो. त्यामुळे ही सगळीच मूल्ये एकमेकांत गुंफलेली आहेत. एका मूल्याची चर्चा करताना अपरिहार्यपणे अन्य मूल्यांचा संदर्भ येतोच. या सर्व प्रकरणांतल्या चर्चेतही आपल्याला ते आढळेल. एखाद्या मूल्याचा अर्थ सांगताना त्याच्या सोदाहरण स्पष्टीकरणापुरते ते राहत नाही. देश व जागतिक इतिहासातील त्याच्या घडणीचे, उत्क्रांतीचे स्रोत, त्याच्यासमोरची आजची आव्हाने, त्याच्या सामान्यांच्या जीवनातील अर्थाबाबतच्या शंका अशा विविधांगांनी लेखक त्याला आपल्यासमोर मूर्त करतात. वाचकाशी बोलत, त्याला प्रश्न करत, त्याच्या भोवतालच्या घटनांकडे निर्देश करत, चर्चेत त्याला सामावत ही प्रक्रिया चालू राहते.

‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा संविधानाच्या उद्देशिकेतील अर्थ स्पष्ट करताना मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनिअर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, फातिमा शेख यांच्या चळवळींचे, त्यांच्या मांडणीचे संदर्भ लेखक देतात. आठवीतल्या अमर्त्यने स्वातंत्र्यदिनी केलेले भाषण स्वातंत्र्य या संज्ञेच्या अर्थच्छटा उलगडणारे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. पण आईला बाहेर जाण्याचे स्वातंत्र्य नाही. काय शिकावे हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य स्वाधीनला नाही. दलित, वंचित, आदिवासींपर्यंत स्वातंत्र्य पोहोचलेले नाही. या उणिवा नोंदवलेल्या अमर्त्यच्या भाषणाचा शेवट ‘..मात्र १५ ऑगस्ट ४७ ला लाल किल्ल्यावर पडलेले स्वातंत्र्याचे किरण झोपडीझोपडीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता तयार झाली’ (पृ. २१-२२) हे सांगून होतो. ‘बंधनांचा अभाव व आपल्या क्षमतांना वाव मिळेल, अभिव्यक्त करता येईल असा अवकाश’ स्वातंत्र्यात अभिप्रेत असल्याचे लेखक नोंदवतात. पुढे कोणतीच बंधने गरजेची नाहीत का, याचीही चर्चा करतात. जिथे दोन व्यक्तींच्या किंवा व्यक्तिसमूहांच्या कार्यकक्षा धूसर होतात किंवा एकमेकींवर कुरघोडी करतात, तिथे बंधनांची गरज असल्याचे सांगतात. उदा. अभ्यास व ध्वनिक्षेपक. अभ्यास व्हायला ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजावर निर्बंध गरजेचे आहेत. पण शनिशिंगणापूर, मशीद यांत स्त्रियांच्या प्रवेशावरील निर्बंध योग्य आहेत का?...या प्रश्नांचा विचार करायला ते वाचकांना प्रवृत्त करतात.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे खूप महत्वाचे स्वातंत्र्य संविधानाने आपल्याला दिले आहे. आज अवतीभोवतीच्या अनेक घटना या स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या दिसतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अडसर ठरणाऱ्यांत लोकभावना हा एक भाग आणि सरकार हा दुसरा भाग. बंगलोरच्या अनन्या या १७ वर्षाच्या मुलीने स्टेजवरुन अनेक देशांच्या झिंदाबादच्या घोषणा दिल्या, त्यात पाकिस्तान झिंदाबाद असे म्हटल्याने तिला लोकांनी बोलू दिले नाही आणि सरकारने राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली तिला अटक केली. आरोपपत्र दाखल न झाल्याने तिची जामिनावर आता सुटका झाली आहे. अशा कैक घटना घडत आहेत. याबाबतच्या अनेक जुन्या खटल्यांत न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष ठरवले आहे. निकाल देताना त्यांची ही कृती अभिव्यक्ती स्वांतंत्र्याचा भाग असल्याचे मानले आहे. आपल्या घटनाकारांना या स्वातंत्र्याबद्दल काय वाटत होते, त्याचे मर्म सांगणारे व्हॉल्टेअरच्या चरित्रलेखिकेचे एक वचन या पुस्तकाच्या लेखकांनी या मुद्द्याची चर्चा करताना उद्धृत केले आहे. ते असे- ‘मी तुझ्या मताशी पूर्णपणे असहमत असलो तरी तुला तुझं मत मांडण्याचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळावं यासाठी मी आमरण लढेन.’ (पृ. २८)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांचा तत्त्वत्रयी म्हणून उल्लेख करतात ती मूल्ये म्हणजे स्वातंत्र्य, समता व बंधुता. यातील कोणतेही एक नसण्याने इतर दोहोंना अपुरेपणा येतो. विविधता स्वागतार्ह असते. पण एखाद्या समूहाच्या वेगळेपणामुळे त्याचा दर्जा कमी लेखणे वा त्याला समान संधी नाकारणे ही विषमता असते. पुरुषसत्ताकता आणि जातिव्यवस्था या विषमतेला बळ देतात. समानता प्रकरणात ही चर्चा करताना विषमतेची अनेक चित्रे, उदाहरणे लेखक वाचकांसमोर ठेवतात. विषमतेच्या चलाख समर्थनांचा समाचार घेतात. समतेकडे पाहण्याच्या दोन दृष्टिकोणांचा इथे उल्लेख करतात. पुढे समाजवाद प्रकरणात त्याचा सविस्तर परामर्ष घेतात. हे दोन दृष्टिकोन म्हणजे उदारमतवाद व समाजवाद. उदारमतवाद संसाधनांची खाजगी मालकी, खुली स्पर्धा व त्याद्वारे संपत्तीचे निर्माण आणि त्यायोगे गरिबी निर्मूलन मानतो. तर विषम पायावर खुली स्पर्धा न्याय्य असू शकत नाही. संसाधनांची मालकी समाजाची हवी, लोक क्षमतेनुसार काम करतील व निर्माण होणाऱ्या उत्पादनाचे गरजेनुसार वितरण होईल, हा समाजवादी दृष्टिकोण आहे. आपल्या संविधानात समाजवादाची अभिजात व्याख्या नाही. तथापि, गरीब, पीडितांना न्याय हे विकासविषयक धोरणांचे प्राधान्य राहील, हे स्वीकारले गेले आहे. संविधान निर्मितीतली नेहरु, आंबेडकर ही कर्ती मंडळी समाजवादी धोरणाची पुरस्कर्ती होती, याची नोंद लेखकांनी पुस्तकात केली आहे.

बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या तत्त्वत्रयीत ते बंधुता मूल्याला विशेष अधोरेखित करतात. बंधुता नसेल तर अन्य दोन मूल्यांच्या म्हणजे स्वातंत्र्य व समानता यांच्या रक्षणासाठी पोलीस ठेवावा लागेल, असे ते म्हणतात. सदासर्वदा पोलिसी संरक्षण दुरापास्त असते. त्यासाठी भारतीयांना परस्परांविषयी आपुलकी, मैत्रभाव वाटणे खूप गरजेचे आहे. आपल्या या पुस्तकाची लेखक मंडळी बंधुता या शब्दाला अधिक अर्थवाही व लिंगनिरपेक्ष पर्याय देतात, तो म्हणजे- सहभाव. ते म्हणतात, ‘सहकार्य, साहचर्य, सोबत, सहिष्णुता म्हणजेच सहभाव. आपल्या ‘अनेकतेची’ जाणीव असलेली एकता म्हणजे सहभाव.’ सहभाव या संज्ञेत मैत्री, करुणा असे सारे येते. बुद्धाची कल्याणमित्रता आणि मैत्री या तत्त्वांचा अर्कच भारतीय सहभावाला घडवतो, असे सांगून लेखक मंडळी प्रदीप आवटे यांच्या ‘धम्मधारा’ काव्यग्रंथातील काही आशयघन पंक्तींची नोंद करतात.

बंधुता म्हणजेच सहभाव या मुद्द्याची चर्चा आपल्याला खूप उन्नत करुन जाते. द. आफ्रिकेने आपल्या संविधानाचे ‘उबुंटू’ हे पायाभूत तत्त्व असल्याचे जाहीर केले आहे. उबुंटू तत्त्व म्हणजे- ‘माणसाचं माणूसपण हे त्याच्या इतर माणसांसोबत असल्यामुळेच असतं.’ नेल्सन मंडेलांनी या उबुंटूची ओळख जगाला करुन दिल्याचे लेखक सांगतात. या विवेचनाआधी एक खेळ त्यांनी चौकटीत नोंदवला आहे. मुलांची पळण्याची स्पर्धा असते. कोण आधी पोहोचून फळांची टोपली पटकावतो, ते पाहायचे असते. स्पर्धेची शिट्टी वाजल्यावर मुले सुटी सुटी नव्हे तर हातात हात घालून धावतात व सगळे मिळून टोपलीतली फळे खातात. ..खूप सुंदर उदाहरण आहे. लेखकांनी योजलेल्या शब्दांचा वापर करायचा तर आज ‘विखंडित’ होत चाललेल्या जगात या सहभावाची नितांत गरज आहे.

‘न्याय’ संकल्पनेची चर्चा करताना ‘समता आणि स्वातंत्र्य या दोन मूल्यांमधलं संतुलन म्हणजे न्याय’ असे लेखक म्हणतात. रॉल्स आणि मार्क्स या दोन तत्त्वेत्त्यांचे याबाबतचे म्हणणेही त्यांनी संक्षेपाने नोंदवले आहे. सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय या संविधानाच्या उद्देशिकेतील न्यायाच्या क्षेत्रांची चर्चा करुन न्यायसंस्थेबाबतही ते विवेचन करतात. केवळ तंट्यांचे निवारण नाही, तर व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे न्यायव्यवस्थेचे काम असते.

लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद या मूल्यांची, संकल्पनांची चर्चा अशीच बहुअंगी, सखोल व उद्बोधक आहे. आपल्या समाजात ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या अर्थाबाबात असलेल्या संदिग्धतेची खूप चांगली उकल या पुस्तकात केलेली आहे. युरोपातील धर्मनिरपेक्षता आणि आपल्याकडील धर्मनिरपेक्षता यांतील फरक, धर्मनिरपेक्षतेचे विविध अर्थ, राज्यसंस्थांचे स्वरुप, मूलतत्त्ववाद, जमातवाद या संज्ञांची स्पष्टता येण्यासाठी पुस्तक वाचायलाच हवे.

पुस्तकाच्या शेवटाकडे येताना लेखकांनी संविधानकर्त्यांच्या प्रयत्नांविषयी बोलताना सुंदर प्रतिमा योजली आहे- ‘या देशातील विविधता, बहुलता टिकावी म्हणून त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. विविध संस्कृती एकत्र राहाव्यात, त्यांच्या सह-अस्तित्वातून इद्रधनुषी आभाळ फटफटून यावं म्हणून त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.’ (पृ. १०१) या मुद्द्याला विंदांच्या ‘मिसिसिपीमध्ये | मिसळू दे गंगा’ या कवितेचा ते आधार देतात. ‘सर्वांनी एका समताधिष्ठित बहुलतेपाशी विसावा घ्यावा,’ ही विदांची अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्या ‘रक्तारक्तातील | कोसळोत भिंती; मानवाचे अंती | एक गोत्र’ (पृ. १०२) या ओळी नोंदवतात.

अखेरीस, या पुस्तकावर जे अभिप्राय येत असतील, येतील त्यातून अनेक मुद्दे पुढच्या अशाच सुबोध विवेचनाची मागणी करणार आहेत. त्यांचा लेखकांनी जरुर विचार करावा. अशी अनेक पुस्तके येणे आज गरजेचे आहे. ती त्यांनी लिहावीत यासाठी राही व श्रीरंजन यांना मनःपूर्वक शुभेच्छा!

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_______________________________

आपलं आयकार्ड

राही श्रुती गणेश | श्रीरंजन आवटे

प्रकाशकः द युनिक अकॅडमी पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

पृष्ठेः १०४  |  किंमतः १५० रु.
_______________________________

(हा लेख मुंबई विद्यापीठाच्या मानव्यविद्याशाखेच्या ‘संभाषण’ या मुक्त-प्रवेश नियतकालिकाच्या जुलै २०२० च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.)

Saturday, July 4, 2020

तो त्यांचा प्रश्न आहे


आपण ऐकतो, वाचतो. पण थेट आपल्यालाच अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागणे अधिक त्रासदायक असते. तो वैयक्तिक अवमान वाटतो. जिव्हारी लागतो. आपण ताबडतोब काही करु शकत नाही याने आणखीन बेचैन व्हायला होते.

पत्नीच्या बदलीच्या शहरात आल्यावर तेथील नियमानुसार करोनाचे रीतसर संस्थात्मक क्वारंटाईन पूर्ण करुन आम्ही भाड्याचे घर शोधायला निघालो. पण पहिल्याच घरात ‘प्रथम ग्रासे मक्षिकापात’ झाला. सौजन्याने घरातील सुखसोयी समजावून सांगणाऱ्या मालकिणबाईंनी ‘नाव कसं?’ म्हणून प्रश्न केला. मध्यस्थ असलेल्या माझ्या पत्नीची मैत्रीण चटकन म्हणाली– ‘भुजबळ. हिंदू आहेत.’ मालकीणबाई आश्वस्त झाल्या. ‘मग त्याचं काय..’ म्हणत एका मुसलमान कुटुंबाने कसे ५० हजार रुपये डिपॉझिट दिले (आमच्यासाठी ते २० हजार रुपये होते), पण ते आम्ही परत केले, आम्ही मुसलमानांना घरं देत नाही, कुणीही येतं म्हणून बाहेर ‘भाड्याने घर द्यायचे आहे’, असा बोर्ड आम्ही कसा लावला नाही, असे त्या सांगू लागल्या.

माझ्या पत्नीने व मी नाराजी व्यक्त केली- तीही माणसंच आहेत, एकाच देशात, समाजात आपण राहतो, तेव्हा असा दुजाभाव बरा नाही...वगैरे. त्यावर थोडंसं ओशाळून मालकीणबाई ‘पण आपल्या लोकांना ते चालत नाही ना..’ असे समर्थन करु लागल्या. पत्नीच्या मैत्रिणीने चर्चा अधिक वाढू न देता ‘असतात लोकांच्या आपापल्या भावना..’ अशी सारवासारव करत घराचं एक-दोन दिवसात मॅडम कळवतील, असं म्हणून निरोप घेतला.

परताना आमच्या मनात खदखद सुरु होती. मध्यस्थ मैत्रिणीला धन्यवाद देऊन निरोप घेतल्यावर मी पत्नीला म्हणालो – ‘हे लोक मुसलमानांना घरं देत नाहीत. पण मी बौद्ध आहे हे कळल्यावर त्यांना काय वाटले असते?’ पत्नी म्हणाली– ‘माझ्याही तोंडावर आले होते, तू बौद्ध आहेस हे त्यांना सांगावे.’

हल्ली, खास करुन भिमा कोरेगाव प्रकरणानंतर मुसलमानांबरोबरच बौद्धांना (प्रचलित संज्ञेप्रमाणे ‘जयभीमवाल्यांना’) ‘आपल्या’ वस्तीत शक्यतो घरं न देण्याची रीत अनेक शहरांत सुरु झाली आहे. या शहरात, या वस्तीत असंच असेल का ठाऊक नाही. पण यापुढे घरं बघताना असे जात-धर्म तपासण्याचे आडमार्गी प्रश्न सुरु झाले की आधी माझी जात सांगायची, असे आम्ही ठरवले आहे.

करोनामुळे मुंबई-पुण्याच्या लोकांना मग ते आपल्या जाती-धर्माचे असले तरी घरं द्यायला या शहरात आधीच लोक का कू करत आहेत. त्यात हे जात-धर्माचे कोलदांडे. करोनाच्या या मानवतेवरील आपत्तीकाळातही जात-धर्माचे भेद, सोवळी यांच्या रक्तपिपासू जळवा टच्च फुगलेल्या आहेत!

|| जॉर्ज फ्लॉईडची हत्या व भारतातील दलितांच्या हत्याः प्रतिसादात फरक

आफ्रिकन-अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉईडच्या वर्णद्वेषी हत्येच्या विरोधात काळ्यांबरोबरच अमेरिका-युरोपातील गोरे प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरले. काळ्यांप्रतिची त्यांची ही सहवेदना आपल्याकडे का दिसत नाही? ..दलित हत्याकांडांच्या मालिकेतील अलिकडच्या अरविंद बन्सोड, विराज जगताप या दलित युवकांच्या जातवर्चस्वभावनेतून झालेल्या हत्यांच्या विरोधात आपल्या येथील सवर्ण मंडळी गोऱ्यांप्रमाणे मोठ्या संख्येने रस्त्यावर का उतरत नाहीत?

...हा प्रश्न विशेषकरुन आंबेडकरी वर्तुळातून सतत विचारला जातो. त्याचे पहिले उत्तर हेच – हा त्यांचा प्रश्न आहे. (आमचा नव्हे!) वर ज्या जात-धर्माच्या संकुचित मानसिकतेचे सोदाहरण वर्णन केले आहे, त्या मानसिकतेत हे बसत नाही. म्हणजे हत्येला सरसकट पाठिंबा कोणीच देणार नाही. पण ती झाल्यावर तिच्या विरोधात आवाज उठवणे यात एकतर स्वतःच्या मनातील त्या हत्या झालेल्याच्या जात-धर्माबाबतचा द्वेष आड येतो. आणि दुसरे म्हणजे, समजा विरोध करावासा वाटला, तरी आपले जात-धर्मवाले काय म्हणतील? हा सामाजिक दबाव आडवा येतो. सामाजिक मान्यता-अमान्यता समाजाला धरुन राहणाऱ्यांना नेहमीच कळीची वाटते.

हा जात-धर्माच्या मान्यतेचा दंडक झुगारुन आपल्याच जात-धर्माच्या प्रतिगामीत्वाच्या विरोधात असंख्य लोक उभे राहत आले हा इतिहास आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाईंनी अस्पृश्यांसाठी घराचा हौद खुला केला आणि त्यासाठी घर सोडले ही महान माणसांची महान कृती. पण अशा महामानवांच्या विचारांचे पाईक बनून आपापल्या पातळीवर झुंजणारे आणि त्यासाठी आपल्या समाजाचा बहिष्कार, छळ सोसणारे असंख्य लोक होऊन गेलेत. महाडच्या संगरात बाबासाहेबांची साथ करणाऱ्या उच्चवर्णीय सहकाऱ्यांना आपल्या समाजापासून एकाकी पडावे लागले. केवळ सामाजिक सुधारणांच्या चळवळीतच नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीतल्या गांधीयुगात, विशेषकरुन अस्पृश्यतेच्या विरोधात गांधीजींची मोहीम सुरु झाल्यानंतर अनेक सर्वसामान्य सवर्ण कार्यकर्ते अस्पृश्यतेच्या मुद्द्यावर आपल्या जातभाईंशी संघर्षाला उभे राहिले. पुढे दलित पॅंथरसोबत मागोवा, युक्रांद, महिला संघटना यांमधून अनेक सवर्ण युवक-युवतींनी नव्या समाजव्यवस्थेच्या ध्यासासाठी दलित-आदिवासींच्या प्रश्नासाठी आपले जीवन अर्पित केले. नामांतराच्या प्रश्नावर एस. एम. जोशींनी चपलांचा हार सहन केला. पण अनेक छोट्या सवर्ण कार्यकर्त्यांनी दलित नेत्यांबरोबरच यासाठी तुरुंगवास पत्करला. आज ही संख्या तुलनेने खूपच रोडावली आहे. एकूणच पुरोगामी चळवळी क्षीण झाल्या आहेत. पण असे झुंजणारे सवर्ण कार्यकर्ते आपल्या अवती भोवती आजही आहेत.

दलितांचा प्रश्न माझा नाही, तो त्यांचा आहे, ही अलगतेची भावना दलितांच्याच संदर्भात फक्त नाही. ती आज सार्वत्रिक झाली आहे.

|| तो त्यांचा प्रश्न ही भावना सार्वत्रिक

जगातील सर्व देशांच्या झिंदाबादची कामना करणाऱ्या बंगलोरच्या १७ वर्षाच्या ‘अमूल्या’ने पाकिस्तान झिंदाबाद म्हटल्याने ती देशद्रोहाखाली अटक होते. अटकेच्या बातमीवेळी मी मनाने तिच्या बाजूने होतो. पुढे तिला विसरुन गेलो. आता तीन महिन्यांनी आरोपपत्र दाखल न झाल्याने तिला जामिनावर सोडण्यात आल्याची बातमी पाहिली तेव्हा तिची परत आठवण आली. जामिया मिलियाच्या सफुरा या विद्यार्थिनीवर दिल्ली दंगल घडविण्याच्या कारस्थानाचा आरोप ठेवून तिला अटक केल्याची घटना तर मला ठाऊकच नव्हती. (तिला अडिच महिन्यांनी जामीन मिळाला.) रवीश कुमारच्या शोमधून ती मला कळली. सफुराची बाजू स्त्रीवादी संघटनांचा एक गट पहिल्या दिवसापासून लावत होता, हे नंतर मला कळले. पण आमच्या चळवळीच्या जाणिवांत ती नव्हती. गोरक्षा, लव जिहादच्या निमित्ताने ज्या दलित-मुस्लिमांच्या हत्या झाल्या, त्यावेळी समाजाच्या प्रतिक्रिया कशा दुभंग होत्या हे आपण अनुभवले आहेच.

शाहीन बाग, मुंबई बाग, मुंब्रा बाग वा अन्य ठिकाणच्या नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनांत मुस्लिम महिला तटून बसल्या होत्या. त्यांच्यासमोर भाषणे करायला, पाठिंबा द्यायला वैयक्तिक पातळीवर आम्ही अनेक आंबेडकरी, पुरोगामी कार्यकर्ते गेलो. पण आमच्या संघटनांनी आपापले समुदाय संघटित करुन या धरण्यांत सामील करण्याचे प्रयास किती केले? तो केवळ मुस्लिमांचा प्रश्न होऊ नये, हा संविधानावरील हल्ला आहे यासाठी आम्ही काही निदर्शने केली. पण आमचे आंबेडकरी चळवळीतले सहकारी कार्यकर्ते वा वस्त्यांतले लोक जसे दलित अत्याचारावेळी पेटून उठतात व मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येतात, तसे काही या मुद्द्यावर झाले नाही. अनेकांना मनातून वाटत होते – हा मुस्लिमांचा प्रश्न आहे. काहींचे म्हणणे मुसलमान कुठे आपल्यावर अत्याचार झाला तर आपल्या बाजूने उतरतात? ..हे त्यांचे म्हणणेही खरे असते.

टाळेबंदीत नेटफ्लिक्सवर सिनेमे, सिरिअल आपण पाहतो आहोत. व्हॉट्सअप, झूम कॉल नियमित चालू आहेत. पण काश्मीरमध्ये सरकारी निर्णयाने कित्येक महिने नेटच नव्हे, फोनही बंद होता, त्यांची कुचंबणा कशी होत असेल, हे आपल्याला आकळतेच असे नाही. ती त्यांची वेदना आहे. तो काश्मिरींचा प्रश्न आहे, असेच काहीसे आपल्याला वाटत असते.

आपला पगार जोवर चालू आहे, आपली क्षमता जोवर आहे तोवर मोलकरणींना पगार देण्याची दानत किती मध्यमवर्गीय दाखवत आहेत? ...आहेत. पण अगदीच अपवाद. काही जण मार्चचा पगार अख्खा दिला (वास्तविक एका आठवड्याचाच जादा) हे अभिमानाने सांगतात. पुढे काही नाही. आपल्या घरातला एक घटक असलेल्या या कामवाल्या बायांपर्यंतही आमची संवेदना विस्तारत नाही.

‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ म्हणणारी चळवळ आपल्या विभागापुरती सीमित झाली आहे. एकाच कंपनी, कारखाना, शाळा, महाविद्यालये यांतील संघटित कर्मचाऱ्यांना तेथील असंघटित कर्मचाऱ्यांचे लागते नसते. त्यांच्या दृष्टीने तो त्या असंघटित कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न असतो. सबंध कामगारवर्गाचा नसतो.
या सगळ्यातून आपण सगळेच एकेकटे होत चाललो आहोत, हे आपल्या लक्षात येत नाही. या एकाकीपणातून काहींचा जीवनरस संपतो. ते जीवन संपवतात. माझेही कोणी आप्त त्या वाटेवर असू शकतात, हे मला जाणवतच नाही. माझ्या घरात असे काही वाईट होईपर्यंत तो प्रश्न माझा नसतो. – तो त्यांचा असतो.

|| असे का घडते?

असे का घडते, याची मुळे कुठे दडलेली आहेत, याचे खूप सविस्तर विश्लेषण इथे शक्य नाही. काही नोंदी करतो.

ऐंशीच्या दशकातील सबगोलंकारी राजकीय व्यवहार, त्यातून धर्मांध, जुनाट, आर्थिक मोकाट शक्तींचे वाढलेले बळ, त्यानंतरची खलिस्तान, रथयात्रा, मंडल, शहाबानो प्रकरणे, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात सोव्हिएत युनियनचे विघटन, जागतिक दहशतवादाला मिळालेली ताकद, वित्तभांडलाची पकड, संघटनांच्या एनजीओकरणाला आलेली गती या सगळ्यातून विखंडिततेचे भरणपोषण होत गेले.

या दरम्यान समूहांचे बदलत गेलेले वर्गचारित्र्य, त्यांतील स्तरीकरण, त्यांच्या प्रेरणा यांचीही नोंद घ्यावी लागते.

स्वातंत्र्याच्या व संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यांतले वर्ग वा जातसमूह पुढे तसेच राहत नाहीत. त्यांचे हितसंबंध बदलतात. साहजिकच एकेकाळी पुरोगामी व्यवहार केलेला समूह आताही बदललेल्या संदर्भात तसाच व्यवहार करेल असे नव्हे.

मंडल आयोगाच्या शिफारशींतले आरक्षण लागू झाले. पण त्यातील जमिनीचे फेरवाटप व निवासी शाळा यांबाबत खुद्द ओबीसी सत्ताधारी वा राजकारणी आग्रही राहिले नाहीत. आहेरे वर्गातल्यांना जमिनीच्या फेरवाटपाचा कार्यक्रम परवडत नाही. तसेच गरीब ओबीसीच्या मुलांचा निवासी शाळांचा कार्यक्रम प्राधान्याचा वाटत नाही. आपल्याच समूहातल्या महिलांना लोकसभा व विधानसभांतल्या राखीव जागा त्यांना नको असतात. महिलांनी निर्णय प्रक्रियेत येणेच त्यांना नको असते. सत्तेची चार गाजरे मिळालेल्या दलित पुरुषांचीही तीच मानसिकता असते. अन्यांची तर असतेच असते. यातून महिलांचे लोकसभेतील ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक विविध बहाण्यांनी दोन तपे टोलवले जाते आहे.

उपजीविकेच्या संसाधनांचे न्याय्य वितरण व मोजक्यांकडेच संपत्ती संचय होता कामा नये, हे बाबासाहेबांनी खूप महत्वाचे मानलेले संविधानातले मार्गदर्शक तत्त्व घटनेला सत्तर वर्षे झाली तरी अमलात का येत नाही? विकासक्रमात प्रत्येक जातसमूहातला जो वरच्या स्थानी सरकलेला थर आहे आणि तोच सत्तास्थानी वा त्याच्या आसपास आहे, त्याच्या हितसंबंधांच्या हे तत्त्व विरोधात आहे. त्यामुळे आपल्याच जातसमूहातील निम्न आर्थिक थराला तो आरक्षणादी मागण्यांच्या फसव्या मायाजाळात अडकवतो. आज करोनाच्या काळात कळीची ठरलेली सार्वजनिक रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक, किमान व न्याय्य वेतन व म्हातारपणाची किमान शाश्वती देणारा रोजगार, माणसाला राहण्यायोग्य निवास व्यवस्था, मोफत वा परवडणारे शिक्षण यांतले जे काही थोडे ‘कल्याणकारी’ व्यवस्थेत होते तेही खाजगीकरण-कंत्राटीकरणाद्वारे बड्या कार्पोरेट्सच्या सहाय्याने मोडून काढणे वा होऊच न देणे याला याच वर्गाने बळ पुरवले. करोना टाळेबंदीमुळे जगणे अशक्य झालेल्या मजुरांचे शेकडो किलोमीटर चालत गावाकडे होणारे प्रयाण, वाटेतली त्यांची उपासमार, अपघाती मृत्यू याची वेदना त्याच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. तो आपला प्रश्न आहे, असे त्यास वाटत नाही. तो केवळ त्या मजुरांचा प्रश्न असतो.

आज भाजपला विरोध करणारे अनेक रथी महारथी त्याच्याशी विविध काळात सोयरीक करत आलेले आहेत. यात समाजवादी, आंबेडकरवादी परंपरेत वाढलेले खूप बडे नेते सामील आहेत. यातून ‘सत्तेसाठी काहीही’ हे तत्त्व गाव-गल्लीतल्या नव्या कार्यकर्त्यापुढे आदर्श असते. हे तत्त्व ‘खुद का देख’ हेच सांगते. दुसऱ्यांच्या व्यथांशी त्यांना देणेघेणे नसते. – तो त्यांचा प्रश्न असतो.

पुरोगामी राजकारण कमकुवत होत गेले. दुसरीकडे कामगार तसेच अन्य संघटनांचे व्यक्तिवादी नेतेनिहाय विघटन होऊ लागले. त्याला पुढे एनजीओकरणाची जोरदार फोडणी बसली. बिगरपक्षीय राजकारण वा समाजकारण करणाऱ्या संघटनांचे मनमुराद पेव फुटले. समग्र परिवर्तनाची गाणी त्या आपापल्या घेऱ्यात गिरक्या घेत गाऊ लागल्या. चळवळींच्या समग्र, सर्वांगीणतेचे भान हरपले. अधिक चांगली संधी म्हणून या संघटनेतून त्या संघटनेत पगारी कार्यकर्त्यांच्या उड्या सुरु झाल्या. पूर्णवेळ कार्यकर्ता ही संकल्पना जुनी व जवळपास कालबाह्य झाली.

असे बरेच काही घडले आहे. घडत आहे. त्यातून आपण शरीरानेच नव्हे तर मनानेही विखंडित झालो आहोत. इतरांच्या संवेदना माझ्या होत नाहीत. फारतर मी शाब्दिक सहानुभूती व्यक्त करतो. पण प्रत्यक्ष वेदनेच्या परिहारासाठी माझ्या जाणीवा हलत नाहीत.

भारतात सवर्ण दलित अत्याचाराच्या विरोधात अमेरिकेप्रमाणे रस्त्यावर उतरत नाहीत, या मुद्द्याकडे पुन्हा येऊ. इथे अमेरिकेची वेगळी वैशिष्ट्ये व त्या संदर्भात भारतातील स्थिती पाहू.

|| अमेरिका व भारतः वैशिष्ट्यांतला फरक

सामाजिक-सांस्कृतिक विषमतेची दुखणी खूप जुनाट असतात. खुद्द अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात गुलामगिरी कायद्याने नष्ट केल्याला १६० वर्षे झाली. तरी तेथील काळा-गोरा भेद अजून तीव्र का? संसाधनांच्या मालकीत गोरेच अव्वल का? करोनाच्या बाधेने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांत काळे बहुसंख्य का? ...करोनाच्या टाळेबंदी काळात ज्यांना घरी राहण्याची, ऑनलाईन सिनेमे पाहण्याची सवड व क्षमता आहे, त्यांनी अमेरिकेतले सिनेमे पाहावेत. जुनेच नव्हे, नवनवे सिनेमे काळ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडणारे येत असतात. अन्याय जुनाट, अजूनही चालू आणि त्याला प्रतिरोध करणारे अन्यायी विभागातून लक्षणीय संख्येने हे कसे काय? आपल्याकडे ही लक्षणीय संख्या दिसत नाही. त्याचे कारण काय?

याला कारण अमेरिकेच्या आणि आपल्या लोकशाही अवस्थेतले अंतर. अमेरिकेतली लोकशाही अधिक प्रगत आहे. म्हणजे तेथील जनता नेहमीच योग्य व्यक्ती निवडून देते असे नव्हे. किंवा अमेरिकन राज्यकर्त्यांच्या साम्राज्यवादी धोरणाला ती पूर्णपणे निरस्त करते असे नव्हे. मात्र लोकशाहीचा केंद्रबिंदू व्यक्ती असते, तिचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य परमोच्च असते हे कबूल केलेला, त्याची सवय झालेला तो समाज आहे. आपल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात तेथील पोलीस अधिकारी (म्हणजे शासनाचा नोकर) बोलू शकतो. चुकीची कबुली देऊन गुडघ्यावर बसून पोलिसांतील तसेच गोऱ्यांतील एक विभाग जॉर्ज फ्लॉईडच्या कुटुंबाची माफी मागतो. हे कुटुंबीय या कृत्याने सद्गदित होतात. ..आणि मग हा लढा गोऱ्या व्यक्तिविरोधात राहत नाही तर वर्णद्वेषी व्यवस्थेविरोधात होतो. तो केवळ काळ्यांचा लढा राहत नाही. तो लोकशाही-समतावादी अमेरिकनांचा (ज्यात काळे, गोरे तसेच अन्य सगळे आले) वर्णद्वेषी, विषमतावादी अमेरिकनांच्या विरोधातला लढा होतो. हा लढा लगेच यशस्वी होईल असे नाही. जॉर्ज फ्लॉईडच्या हत्येनंतर अशा हत्या ताबडतोब थांबणार आहेत असे नाही. परवाच पुन्हा पोलिसांकरवी अशीच एका आफ्रिकन अमेरिकन व्यक्तीची गोळी घालून हत्या केली गेली. त्या विरोधात पुन्हा जोरदार आंदोलन उसळले. तेथील पोलिस प्रमुखांचा राजीनामा घेण्यात आला आहे.

भारतात अशी लोकशाही नाही. म्हणजे नवमुक्त राष्ट्रांतला, खंडप्राय, प्रचंड विविधता असलेला भारत हा एकमेव एकसंध, लोकशाही रचना असलेला देश. याचे श्रेय भारतीय जनता, येथील लोकशाही निवणूक प्रणाली व आजवरचे राज्यकर्ते यांना नक्कीच आहे. पण या लोकशाहीतले व्यक्तिस्वातंत्र्य आपल्या भारतीय जनतेत अजून मुरायचे आहे. तिच्या भोवती अजूनही सरंजामी कुंपण आहे. भारताच्या जातवैशिष्ट्याने ते आणखी भक्कम केले आहे. भांडवली विकासाच्या प्रगतीचा मुख्य वाटा ताकदवर जातसमूहांनी बळकावला आहे. या वाट्याने त्यांची ताकद अधिक वाढलेली आहे. तेच राज्यकर्ते झालेले आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या जातसमूहातले सगळेच सधन झालेत असा नव्हे. प्रगतीच्या क्रमात त्यात स्तर पडले आहेत. काही स्तर तर गरीबही झाले आहेत. पण त्यांचे सामाजिक स्थान वरचे असते. आपल्या अवनत स्थितीत ही खोटी प्रतिष्ठा त्यांना कृतक मानसिक समाधान  देत असते.  नात्यागोत्यांतल्या सत्तासंपन्न लोकांमुळे शासकीय यंत्रणांत त्यांना आधार मिळत असतो. दलितांवरील अत्याचाराचे नीट पंचनामे न होणे, स्थानिक पोलिसांकरवी अनेक कच्चे दुवे ठेवले जाणे आणि परिणामी दोषसिद्धीचे प्रमाण नगण्य राहणे हे त्यामुळेच घडते.

अमेरिका-युरोपातील राष्ट्रप्रमुख आपला पदकाळ संपला की सामान्य नागरिकाप्रमाणे वावरु लागतात. इतरही त्यांना त्याचप्रकारे स्वीकारतात. आपल्या सरंजामी लोकशाहीतले लोकप्रतिनिधी हे जुन्या सरदारांप्रमाणे असतात. त्यांची चाल, त्यांच्या भोवतीचा लवाजमा त्यांचा पदकाळ संपल्यावर थोडा रोडावतो, पण चालूच राहतो. दलित-पीडित विभागांतून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधीही त्याचीच नक्कल उतरवतात. अनेक विद्रोही लढाऊंची गत ही व्यवस्था तशीच करते. म्हणजे या विद्रोहींना यास नकार देणे शक्य नसते असे नाही. पण त्यासाठी जे जाणतेपण व किंमत मोजण्याची तयारी हवी असते, त्याचा त्यांच्यात अभाव असतो. काही तर ‘अगं अगं म्हशी’ करत बुद्ध्याच त्या मुक्कामी पोहोचतात.

या सरंजामी, आत्मलोलुप प्रवृत्ती व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिचा दर्जा, तिला समान संधी वगैरे मानत नाही. नव्या उच्च शिक्षित पिढीत व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरोधी आवाज उठताना दिसतो. पण तो सार्वत्रिक नाही. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्याविरोधात जी आंदोलने उसळली, जगभरातून त्याला प्रतिसाद मिळाला तो या उच्चशिक्षित पिढीतून, ते शिकत असलेल्या विद्यापीठांतून. हा विरोध करणारे फक्त मुसलमान वा दलित नव्हते. त्यातले बहुसंख्य हे कथित उच्च जातीय, उच्च स्तरीय होते. ते मुसलमानांवर अन्याय होतो आहे, म्हणून केवळ लढत नव्हते. तर व्यक्तिस्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा मुडदा पडतो आहे, हे माझ्या वैयक्तिक जीवनाला घातक आहे, हे त्यांना मनोमन पटत होते. या पिढीला ही व्यक्तिस्वातंत्र्याची जाणीव झाली आहे व ती टिकली पाहिजे असे वाटते, त्याचे नाते अमेरिका-युरोपातल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यवाद्यांशी जोडता येईल. हा विभाग आपल्याकडे वाढायला हवा.

|| मोठ्या चळवळींची प्रतीक्षा नको; जाणतेपणाने चालत राहायला हवे

स्वातंत्र्याची चळवळ किंवा संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ या समाजाला अंतर्बाह्य ढवळून काढणाऱ्या घटना फार क्वचित होतात. ज्यावेळी त्या होतात, त्यावेळी समाजमन व्यापक व्हायला मदत होते. समाजावर असे संस्कार करणारी नेतृत्वं त्या काळात उदयाला येतात. अस्पृश्यतेविरोधात सवर्ण हिंदू समाजात अपराधभाव जागवायला व त्यासाठी नियमित कृती करणारे कार्यकर्ते तयार करायला महात्मा गांधींना यश येते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे हे बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी प्रमुख नेत्यांत विराजमान होतात. सर्वसाधारण जागांवर निवडून येतात.

अशा प्रचंड उलथापालथ करणाऱ्या चळवळींची वाट पाहत थांबावे असा याचा अर्थ नव्हे. नेहमीच्या काळात जाणतेपणाने अपेक्षित ध्येयाकडे वाटचाल चालूच ठेवायला हवी. वाळूचे कण रगडून तेल येत नाही. ते तेलबियांतूनच येते. त्यासाठी परिस्थितीतल्या गुंतागुंतीचा वेध घेत, कोणते घटक प्रतिकूल आहेत, ते तसे का आहेत, कोणते अनुकूल आहेत वा होऊ शकतात, याचे मापन करत ही वाटचाल हवी.

|| मित्रभावी टीका जरुर; निष्ठांवर शंका नको

समाज पुरोगामी अंगाने बदलण्यासाठी अन्यायग्रस्तांनी त्या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्याबरोबरच अन्याय करणाऱ्या वर्गातून त्यांना सहकारी मिळणे हे गरजेचे असते. हे सहकारी अल्प असतात. विरोधातला वर्ग आणि त्याच्या प्रभावाखाली गप्प राहणारा वर्ग मोठा असतो. आपल्याच ज्ञातीत बंडाळी करणाऱ्या या अल्पसंख्यांना त्यांच्या ज्ञातीतून याआधी म्हटल्याप्रमाणे टोमणे, बहिष्कार असे बरेच सोसावे लागते. त्यांना एकाकी पाडले जाते. अशावेळी त्यांच्या या मैत्रीचा योग्य आदर ठेवणे, त्यांना आधार देणे, किमान त्यांचा मनोभंग होणार नाही ही दक्षता घेणे अन्यायग्रस्त विभागातील जाणत्यांचे कर्तव्य असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, त्या आधी छ. शाहू महाराज, त्याही आधी महात्मा फुले यांचे याबाबतचे वर्तन आपल्यासमोर आदर्श आहे. सात्विक संतापातून (काही वेळा नेतृत्व स्पर्धा व श्रेयभावनेच्या पछाडलेपणातून) याच मित्रांना त्यांच्या समाजाच्या पापासाठी आरोपीच्या पिंजऱ्यात काही जण उभे करतात. ते का नाही अजून बोलत? का नाही भूमिका घेत? हे प्रश्न त्यांना सहकारी म्हणून जरुर करावेत. मित्रभावी टीका व अनुषंगाने चर्चा जरुर असावी. अशा भूमिका घेण्याचे कायम अवधान राहतेच असे नाही. काही तात्कालिक कारणेही असतात. ती मित्रभावाने समजून घ्यायला हवीत. पण हे प्रश्न त्यांच्या एकूण निष्ठांवरच संशय घेणारे असता कामा नयेत. यातून आपण आपल्या लढ्याच्या ताकदीची क्षति करत असतो, हे ध्यानात घ्यायला हवे.

आमच्या बाजूने ते उतरत नाहीत ही कोणा एका विभागाची व्यथा नाही. ती सार्वत्रिक आहे, याची चर्चा आपण वर केली. त्यात आपणही असतो. हे बदलायला हवे. बदलण्याची इच्छा हवी. पण फक्त इच्छेने बदलणार नाही. कृती हवी. ती जाणतेपणाने समाजातील विविध अंतर्विरोधांचा, त्यातील बदलांचा वेध घेत करायला हवी. चटकन काहीही होणार नाही. किमान ज्यांना कळते आहे, त्यांनी हालचाल करण्याची गरज आहे.

|| या अवकाशात हस्तक्षेप हवाच

करोनाचा काळ आपत्तीचा हे खरे. पण या आपत्तीतून आरोग्य, रोजगार, शिक्षण, वाहतूक व निवास हे प्रश्न तीव्रतेने पुढे आलेत. व्यवस्थेत मूलभूत बदल मागणारे हे प्रश्न आहेत. त्यासाठी ऐकणारे कान आज आहेत. आपले विरोधक आपल्या कितीततरी पटीने संघटित, ताकदवान व जागृत आहेत, हे खरे. तरीही व्यवस्था बदलाच्या या प्रश्नांवर करोना उताराला लागल्यावर जोरदार चळवळी संघटित करण्याची व तिला प्रतिसाद मिळण्याचीही शक्यता वाढली आहे. सर्व आंबेडकरी, डाव्या, पुरोगामी व्यक्ती-संघटना-पक्षांनी एकजुटीने नव्या काळाच्या नव्या अवकाशात हस्तक्षेप केला तर आपण काही बाबी बदलू शकतो. किमान बदलाला चालना देऊ शकतो. या क्रमात ‘हा प्रश्न त्यांचा आहे’ या विखंडिततेतून ‘हा प्रश्न आम्हा सर्वांचा आहे’ इथपर्यंत जाणीव विकसित करण्याचा अवकाश नक्की मिळू शकतो.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन ई अंक, जुलै २०२०)
___________________________________

टीपः लेखाच्या सुरुवातीला घर शोधत असल्याचा उल्लेख आहे. बरीच घरे शोधल्यावर अखेर आमच्या एका स्नेह्यांच्या मध्यस्थीने आम्हाला जादाची चौकशी न होता भाड्याने घर मिळाले.

Tuesday, June 2, 2020

मानवतेचे अवकाश उजळविणाऱ्या अग्निशलाका

‘...त्यांच्या समकालीन स्त्रियांपेक्षा या स्त्रिया वेगळे आयुष्य जगल्या...आज आपण जे स्वातंत्र्य अनुभवत आहोत त्याचा भक्कम पाया या स्त्रियांच्या संघर्षावर आधारित आहे हे आजच्या पिढीतील सर्वसामान्य स्त्रीला कळावे...हा इतिहास आपल्या सामुदायिक जाणिवेचा भाग बनण्याची आवश्यकता आहे...’ या ओळी आहेत ‘आलोचना’ या स्त्रीवादी संशोधन व संसाधन केंद्राने काढलेल्या ‘आकाश पेलताना’ या पुस्तकाच्या प्रारंभीच्या निवेदनातल्या. पुस्तकाचा हेतू पुरेसा स्पष्ट करणाऱ्या. 

महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक जीवनात तेज ओतलेल्या महिलांच्या मांदियाळीतली प्रेमा पुरव, कुमुद पावडे, शांता रानडे, सीमा साखरे आणि सुमन बंग ही काही नावे. त्यांच्या मुलाखती घेऊन त्यांच्याच शब्दांत त्यांचे जीवन, कार्य व विचार या पुस्तकात नोंदवण्याचे महत्वाचे काम आलोचनाने केले आहे. मुलाखती व संपादनाचे काम मेधा कोतवाल लेले, ऊर्मिला मोहिते आणि निर्मला साठे यांनी केले आहे. 

‘या निवेदनातून त्यांच्या काळातील सामाजिक घुसळण आणि विचारसरणींचे मंथन यांची झलक आपल्याला पहायला मिळते’ असे मनोगतात म्हटले आहे. ती झलक नीट पाहण्यासाठी अर्थातच मूळ पुस्तक वाचले पाहिजे. या लेखातील नोंदी ही या झलकेची झलक आहे. 

या सर्वजणी १९२५ ते १९३८ या दरम्यान जन्मलेल्या. त्यामुळे स्वातंत्र्य आंदोलनाचा गांधी-नेहरुंच्या नेतृत्वाखालचा अखेरचा टप्पा, गोवा मुक्ती आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ, ७५ च्या महिला वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक उठावाने पुढे आलेली स्त्रीवादी चळवळ, आणीबाणी या समाजाची प्रचंड घुसळण करणाऱ्या घटनांच्या त्या स्वाभाविक साक्षीदार तसेच त्यात हस्तक्षेप करणाऱ्या घटक राहिल्या आहेत. उच्चवर्णीय, शूद्र आणि दलित या तीन सामाजिक स्तरांची देण त्यांना जन्माने मिळाली. स्वअर्जित नसलेल्या या सामाजिक स्तराच्या बाहेर निघण्याच्या, त्या स्तरातील अन्यांना अशारीतीने बाहेर काढण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचेही दर्शन आपल्याला या पुस्तकात घडते. 

प्रेमा पुरव

अन्नपूर्णा महिला मंडळ आणि पुढे अन्नपूर्णा उद्योग उभा करणाऱ्या म्हणून मुख्यतः महाराष्ट्राला परिचित असलेल्या प्रेमाताई पुरव मूळच्या गोव्याच्या. लहान असतानाच भोवताली उसळलेल्या गोवा मुक्ती आंदोलनात त्या उतरतात. बंदूक चालवायला शिकतात. गोमंतक पिपल्स पार्टीशी जोडल्या जातात. बॉम्बसाठी कच्चा माल तसेच दारुगोळा इच्छित स्थळी लपवून नेण्यात सहभागी होतात. एकदा पणजीला स्फोट करण्यासाठी वाहून नेलेल्या दारुगोळ्याचा ऐनवेळी स्फोट झालाच नाही. पोलिसांच्या पकडीतून पळताना झालेल्या गोळीबारात त्यांचे दोन्ही पाय जायबंदी होतात. सहा तास ऑपरेशन करुन त्या गोळ्या काढाव्या लागतात. 

लहानपणीच घर सुटते. (पुढे ११ वर्षांनी त्या आई-वडिलांना भेटतात, अशी नोंद पुढे त्यांनी केलेली आढळते.) गोव्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत, जमेल तसे शिक्षण घेत प्रेमाताईंचे क्रांतिकार्य चालू राहते. आधी गोवा पीपल्स पार्टी आणि नंतर कम्युनिस्ट पार्टीशी त्या जोडल्या जातात. गोवा, बेळगाव असे लपत छपत कम्युनिस्ट पार्टीच्या अड्ड्यात कामगार वर्गाच्या मक्केला मुंबईला पोहचतात. या प्रवासात एका वेश्येने त्यांना दिलेला आधार आणि त्यातून त्यांच्या दयनीय स्थितीची झालेली जाणीव याची हकिगत प्रेमाताईंनी आपल्या निवेदनात नमूद केलेली आहे. कम्युनिस्टांच्या गिरगावातल्या कम्युनमध्ये त्यांचा पुढचा मुक्काम होतो. कैफी आझमी, बलराज सहानी, अण्णाभाऊ साठे हे काही त्यांच्या कम्युनमधील नामांकित सहनिवासी. मुंबईतच त्यांचे पुरवांशी रजिस्टर्ड लग्न झाले. 

इथे त्या गिरणी कामगार युनियनचे काम करु लागल्या. पीठाच्या गिरणीतले खाली पडलेले पीठ गोळा करुन त्याची खळ करुन पोस्टर लावण्याचा अनुभव त्या इथे नोंदवतात. कम्युनिस्ट पक्षाचे काम करत असतानाच गांधी-नेहरुंचा प्रभाव आमच्यावर असल्याचे त्या सांगतात. 

स्टडी सर्कल हा कम्युनिस्ट पक्षाचा कार्यकर्ते घडविण्याचा महत्वाचा व नियमित उपक्रम. ‘विचारांविना काम हे आंधळे असते, तर कामाविना विचार निष्फळ असतो’ ही मार्क्सची शिकवण. त्यामुळे अभ्यासवर्ग व चळवळीतले प्रत्यक्ष काम यांची सांगड हे कम्युनिस्ट चळवळीचे वैशिष्ट्य. समाजवादी चळवळीतही असे स्टडी सर्कल चाले. पुढे या दोन्ही चळवळींतून त्यास ओहोटी लागली. त्याचे परिणामही भोगावे लागले. प्रेमाताई सांगतात – ‘डांगेंचे स्टडी सर्कल म्हणजे आम्ही वेडे व्हायचो. स्टडी सर्कलमधून गेलेले पार्टीत टिकले. तत्त्वापासून ढळले नाहीत.’ स्टडी सर्कलचे हे महात्म्य शांता रानडेंच्या कथनातूनही आपल्याला कळते. 

गिरणी कामगार युनियनचं काम करताना मिटिंग संपल्यावर कामगाराच्या घरी जाण्याचा परिपाठ प्रेमाताईंनी सुरु केला. कामगार बाहेर बोलतो तसं घरी वागतो का, हे त्यांना जाणून घ्यायचं होतं. घरच्या बाईची स्थिती जाणून घ्यायची होती. बाई सतत कावलेली. अठरा ते वीस तास काम करणारी. ही बाई स्वतःच्या पायावर उभी राहिली पाहिजे. मी कोणीतरी आहे. मी काहीतरी करु शकते हा विश्वास तिच्यात आला पाहिजे, ही जाणीव प्रेमाताईंना या घरभेटींतून झाली. त्यातूनच त्यांच्या कामाने वेगळे व कायमचेच वळण घेतले. अन्नपूर्णा महिला मंडळ उभे राहिले. खुद्द डांगेंनीच अन्नपूर्णाची घटना लिहून दिल्याचे त्यांनी नोंदवले आहे. तरीही हे नवे काम पार्टीचे काम आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत असत. स्त्रियांच्या लढ्याला सैद्धांतिक पाठिंबा असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षात प्राधान्य मात्र त्यास नव्हते. 

इंदिरा गांधींनी केलेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे २० टक्के कर्ज दुर्बल घटकांना द्यायचे धोरण आले. त्याचा उपयोग अन्नपूर्णाच्या बायकांचे गट करुन त्यांच्यासाठी कर्ज घेण्यासाठी झाला. अन्नपूर्णाच्या कामाला चालना मिळाली. या कामातल्या अडचणी, आव्हाने त्यांनी नमूद केली आहेत. नवऱ्याचे नाव लावल्याने दारुडे नवरे बायकांकडे कर्जातला हिस्सा मागू लागले. यावर बँकवाल्यांशी झगडून प्रेमाताईंनी मार्ग काढले. 

बायकांना मारहाण होता कामा नये, यासाठी संघटनेचे बळ देणे, बलात्कार झालेल्या स्त्रियांना आधार देणे, वेश्यांच्या मुलींना आधार देऊन त्यांना स्वावलंबी करणे...अशी अनेक कामे अन्नपूर्णाद्वारे करण्यात आली. आईचं नाव मुलाला लावता येणे, घरावर नवऱ्याबरोबर बायकोचे नाव हवे यासाठीचे प्रेमाताईंचे प्रयत्न पुढे यशस्वी झाले. सरकारने तसे निर्णय जाहीर केले. मायक्रोक्रेडिटची कल्पना इला भट, जया अरुणाचलम आणि प्रेमाताई अशा तिघींनी आणल्याचे त्या नमूद करतात. 

महागाई प्रतिकार समितीत अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे यांच्यासह प्रेमाताई आघाडीवर होत्या. त्यावेळी लाटणे मोर्च निघत. प्रेमाताईंचे पुढे अन्नपूर्णाचे गाजलेले काम म्हणजे बायांनी डबे करणे. त्यावरुन त्यांना टोमणे मारले जात – ‘लाटणी दाखवली सरकारला आणि शेवटी लाटणीच दिली ना बायकांच्या हातात!’ 

याला उत्तर देताना प्रेमाताई म्हणतात – ‘अरे, लाटणं कधी कसं वापरायचं शिकवलं ना तिला! डोक्यात घालायचं तेव्हा डोक्यात घाल; चपातीवर मारायचं तेव्हा चपातीवर मार.’ 

कुमुद पावडे 

वैचारिक, समीक्षात्मक लेखन करणाऱ्या लेखिका तसेच दलित स्रीमुक्ती चळवळीतल्या आघाडीच्या कार्यकर्त्या कुमुद पावडे. कुमुद पावडे यांची बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ भरात असलेल्या काळात घडण झाली. चळवळ भरात असली तरी या चळवळीच्या परिणामी जे दलित समाजातून शिक्षितांचे पीक यायचे त्यास अजून अवकाश होता. अशा काळात महार समाजातले कुमुद पावडेंचे वडिल मॅट्रिक होते. ते रॉयिस्ट होते, त्याचबरोबर महात्मा फुलेंच्या विचारांचे अनुयायी. विविध जातींच्या तेलीपुरा, माळीपुरा अशा वस्त्या असलेल्या नागपुरातल्या सीताबर्डी महारपुरा इथे त्या वाढल्या. घरातले वातावरण शिक्षणाला अनुकूल, मात्र बाहेरचे प्रतिकूल. अशा स्थितीत संघर्ष करत त्या शिक्षणाची शिडी चढत गेल्या. त्या काळातल्या त्या संस्कृतच्या विद्वान. शूद्रातिशूद्रांनी संस्कृत ऐकले, बोलले तर ज्या अमानुष शिक्षा मनुस्मृतीने सांगितल्या होत्या आणि म्हणून बाबासाहेबांनी तिचे प्रतीकात्मक दहन केले होते, त्या मनुस्मृतीच्या संस्कृत भाषेच्या त्या तज्ज्ञ झाल्या. बाबासाहेबांना संस्कृत शिकू दिले नाही, याची सलही त्यांच्या संस्कृत शिकण्यामागे होती. 

सरकारचा संस्कृत विद्वानाला मिळणारा पुरस्कार त्यांना मिळाला. त्यावेळी पुण्याला शंकराचार्यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार झाला. त्यावेळी त्यांनी सस्कृतमधून भाषण केले. त्या भाषणात त्या म्हणाल्या- “ज्या स्त्रियांना आणि शूद्रांना तुम्ही मनाई केली होती संस्कृत शिकायला, आज त्यांनीच तुमचं संस्कृत वाचवलं आहे.” 

कुमुद पावडे संस्कृतच्या विद्यार्थिप्रिय प्राध्यापिका होत्या. संस्कृतच्या त्यांच्या ज्ञानाचा रिलडल्स प्रकरणी तसेच जगजीवनराम रेल्वेमंत्री असतानाच्या एका वादावेळी उपयोग झाला होता. त्यांनी उद्घाटन केलेला पुतळा उ. प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलापती त्रिपाठी यांनी दूधाने धुतला. त्यावेळी ‘हे ब्राम्हणही गोमांस खात होते. हे आम्हाला काय शिकवणार!’ अशी जगजीवनराम यांनी टीका केली होती. त्यावेळी ‘सिद्ध करुन दाखवा’ असे आव्हान त्यांना केले गेले. शंकराचार्यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात केस केली. त्यावेळी कुमुदताईँनी अधिकृत पुरावे काढून दिले. मग ती केस मागे घेतली गेली. 

कुमुद पावडे यांचे लग्न आंतरजातीय. पती सामाजिक कार्यकर्ते. मराठा पाटील घरातले. सासऱ्यांचा खूप विरोध झाला. भावाने केलेल्या या कर्तबगारीचे फळ म्हणून त्याच्या बहिणींना-कुमुदताईंच्या नणंदांना अस्पृश्यासारखे वागवले गेले. सासरेही कुमुदताईंच्या घरी आले तर नातवाला हात लावत नसत. घरी राहत-जेवत-पाणी पीत नसत. पती जातीतल्या लग्नसमारंभात गेले तर त्यांना पंगतीला बसू देत नसत. 

वडिलांचा पाठिंबा असला तरी या लग्नाचे महार समाजातूनही स्वागत झाले असे नाही. लग्न जातीतच व्हायला हवे, ही भावना. तसेच अजूनही एक कारण. ते असे – ‘आपल्या जातीतल्या चांगल्या मुली इतर जातीतले लोक करायला लागले, तर आपल्या जातीतल्या मुलांचा प्रश्न तयार होईल.’ 

आंतरजातीय लग्न हा जातिनिर्मूलनाचा एक उपाय आहे, असे बाबासाहेबांनी सांगितले असले तरी अशा लग्नांत ही टीका आजही कानावर येते. 

कुमुदताईंनाही अस्पृश्यतेचे अनुभव आलेत. या अनुभवांत ब्राम्हणांपेक्षा बहुजन त्यांच्याशी अधिक कडवेपणाने वागल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे. 

लिंगभाव, प्राधान्यक्रम आणि वर्गस्तर या तिन्हींचा परिणाम स्त्रियांच्या, दलित स्त्रियांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित करताना होत असतो, याची विविध उदाहरणे त्या देतात. दलित चळवळीत दलित स्त्रियांचे प्रश्न दुय्यम ठरतात. दलित साहित्यिक परिषदांत स्त्रियांचे परिसंवाद शेवटी ठेवले जातात आणि बोलायला लागलं की आता थांबवा, थांबवा असेही करतात. सर्वसाधारण स्त्री चळवळीत दलित स्त्रियांच्या खास प्रश्नांबद्दल देणेघेणे नसते. ‘आम्ही स्त्रियांना वेगळे मानत नाही. त्या आमच्याबरोबरच आहेत’ असे बोलले जाते. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या वगैरे उच्चभ्रू दलित बायकांमध्ये खेड्यातल्या दलित स्त्रियांबद्दल कुचेष्टेचा भाव असतो. सवर्ण स्त्रिया दलित स्त्रियांचे प्रश्न घेतात तेव्हा ते दलित पुरुषांना सहन होत नाही. या सवर्ण स्त्रिया आमच्या बायकांना बिघडवतात असा त्यांचा सूर असतो. 

शांता रानडे 

शांताताईंचे दीड वर्षांपूर्वी ९३ व्या वर्षी निधन झाले. तोवर त्या क्रियाशील होत्या. विविध चळवळींशी त्या अखेरपर्यंत संबंधित होत्या. त्यांच्या या पुस्तकातील निवेदनात त्यांच्या प्रवासाविषयी सांगताना अनेक वैचारिक मुद्दे तसेच उद्बोधक घटनांची नोंद त्यांनी केली आहे. 

त्यांच्या घडणीचा परिसर स्पष्ट करताना नोंदवलेली एक गंमतीशीर पण माणसाचे साध्यातले मोठेपण समजण्यासाठीची एक नोंद ज्ञानकोशकार केतकरांविषयीची आहे. केतकर ज्ञानकोशाचे ग्रंथ पिशवीत घालून घरोघर विकत असत. 

४२ ला शांताताई शाळेत होत्या. गांधी-नेहरुंच्या अटकेच्या विरोधात शाळा बंद करण्यात त्याही सामील झाल्या. पुढे ४३ ला मॅट्रिक झाल्यावर त्या कॉलेजमध्ये गेल्या. शांताताईंचा भाऊ नवजीवन संघटनेशी संबंधित आणि बाहेरच्या भारलेल्या वातावरणाचा कॉलेजमधील प्राध्यापक-विद्यार्थ्यांवरचा परिणाम यांतून त्या चळवळीशी जोडल्या गेल्या. त्यावेळी स्टडी सर्कल चालत. गं. बा. सरदार, दि. के. बेडेकर अशी बडी मंडळी ही स्टडी सर्कल्स घेत असत. चालू घडामोडी, मार्क्सवाद समजून सांगितला जाई. सरदारांच्या स्टडी सर्कलमध्ये स्थानिक संदर्भ खूप असत. 

पुढे कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्टडी सर्कलविषयी त्या एक टीका नोंदवतात. त्या म्हणतात- ‘कम्युनिस्टांच्या ज्या अनेक चुका झाल्या, त्यापैकी एक म्हणजे त्यांनी न्या. रानडे आणि गोपाळ कृष्ण गोखले यांची दखल घेतली नाही. मार्क्स, एंगल्स यांचे रेफरन्सेस देण्याऐवजी इथले संदर्भ दिले असते, तर ते लोकांत अधिक रुजले असते.’ डांगेंना मात्र त्या वेगळे काढतात. क्रांती आयात करुन होत नाही. ती इथूनच निर्माण व्हावी लागते, असे डागेंचे म्हणणे त्या नोंदवतात. डांगे ललित वाङ्मय वाचत. राजवाड्यांच्या त्या काळात स्फोटक अशा विवाहसंस्थेच्या इतिहासाची दोन प्रकरणे डांग्यांनी आपल्या प्रेसमध्ये छापली. या प्रेसवर जप्ती आली. 

शांताताई कम्युनिस्ट पक्षाच्या सभासद झाल्या. शेवटपर्यंत त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्या राहिल्या. कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्था नुसती कन्सेप्ट नाही. सोव्हिएट युनियनच्या उदाहरणामुळे प्रत्यक्षात ती येऊ शकते अशा विश्वासाचा तो काळ होता. त्यामुळे खूप तरुण मंडळी त्याच्याकडे आकर्षित होत असत. ५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्ष दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष होता. तेलंगणाच्या कॉ. रविनारायण रेड्डी यांना नेहरुंपेक्षा अधिक मते मिळाली (नेहरु प्रचंड लोकप्रिय असण्याचा तो काळ होता), असे त्या नोंदवतात. 

गोवा मुक्ती तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतून कम्युनिस्ट विचाराचे अनेक कार्यकर्ते तयार झाले, असे त्या नमूद करतात. त्याच्या पुढचेच त्यांचे विधान मात्र असे येते- ‘पण बाईला मुक्त केलं घरातून खरोखरी गांधींनी.’ शांताताई असोत वा प्रेमाताई दोघी कम्युनिस्ट असल्याने त्यांची गांधीजींबद्दलची ही भावना विशेष ठरते. 

पार्टी कॉम्रेड रानडेंशी त्यांचे पार्टी प्रतिज्ञा घेऊन कम्युनमध्ये लग्न होते. रजिस्ट्रारला तिथे बोलावले जाते. पती-पत्नीच्या नात्यावर पक्षधोरण काय व किती परिणाम करते याचे एक तीक्ष्ण उदाहरण शांताताई देतात. दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरने सोव्हिटवर हल्ला केल्यानंतर इंग्लंड व सोव्हिएट दोस्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभागाबद्दल दोन भूमिका कम्युनिस्ट पक्षात तयार होतात. स्वातंत्र्य चळवळीच्या बाजूने असणाऱ्यांना पक्षातून काढून टाकले जाते. रानडे त्यात असतात. अशावेळी दि. के. बेडेकर शांताताईंना घटस्फोट घेण्याची सूचना करतात. कारण? – ‘रानडेंना पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे. पक्षाची सिक्रेट्स बाहेर जातील.’ (..ही सूचना काही शांताताईंनी मानली नाही.) 

कार्यकर्त्या नवऱ्याच्या पुरुषपणाविषयी बोलताना त्या म्हणतात- ‘पुरुषी वृत्ती जायला वेळ जाणार. मी आंघोळीचे पाणी काढून दिले असते तर आनंदच वाटला असता त्यांना. पण मी ते केलं नाही कधी. जेवणखाण मी व्यवस्थित करत होते.’ 

ट्रेड युनियन पातळीवर स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे स्त्री म्हणून पाहिले गेले नाही, याबाबत प्रेमा पुरवांप्रमाणेच शांताताई खंत व्यक्त करतात. ट्रेड युनियनच्या अर्थवादी संस्कृतीबद्दल, कामगारांच्या बदलत्या स्वयंकेंद्री वृत्तीबद्दल त्या चिंता व्यक्त करतात. कंपनी वाचवण्याऐवजी ती बुडताना मला अधिकाधिक कसे मिळेल ही कामगारांची विवंचना असते, हे स्पष्ट करणारे एक उदाहरणही त्या देतात. 

चळवळीच्या बदलत्या स्वरुपाविषयी, त्यातील एनजीओकरणाविषयी त्या टीका करतात. घरचं खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे कमी होणे, एमएसडब्ल्यू कार्यकर्त्यांचे अधिक पगारासाठी संघटना सोडून जाणे अशी निरीक्षणे त्या नोंदवतात. 

शांताताईंचा या पुस्तकातला भाग अधिक मोठा आहे. तो तपशीलात वाचणे गरजेचे आहे. राजकीय-सामाजिक-स्त्रियांच्या चळवळीतले अनेक पेच, ताणे-बाणे त्यांनी बारकाईने, सजगपणे नोंदवले आहेत. त्यांची निरीक्षणे बाहेरुन केलेली नाहीत. त्या त्यात आत होत्या. काम करत होत्या. त्यामुळेच मुलाखत देताना त्या म्हणतात- ‘तुम्ही लिहायचं काम करताय. पण इतिहास कोण घडवणार? इतिहास घडवल्याशिवाय तुम्ही काय लिहिणार आहात त्याबद्दल. तेव्हा आधी चळवळीत सामील व्हा. इतिहास घडवा...’ 

सीमा साखरे 

सीमा साखरे स्त्रीवादी चळवळीतल्या तडफदार कार्यकर्त्या. थेट बोलणाऱ्या. स्त्रियांवरच्या अन्यायाच्या विरोधात कुठेही धाव घेणाऱ्या नेत्या म्हणून एकेकाळी त्यांचे नाव सतत गाजत असे. देशभर गाजलेली मथुरा केस (आदिवासी मुलीवर पोलीस कोठडीत बलात्कार) रिविजनसाठी त्यांनी टाकली. त्याविरोधात मोर्चे काढले आणि त्या विशेष प्रकाशझोतात आल्या. 

बालपण कष्टात. आईने म्हैशी पाळून घर सांभाळलं. वडिलांविषयी त्या म्हणतात- ‘मुलं पैदा करण्यापलीकडं काही केलं नाही.’ वडिलांचे आईला दुय्यमपणे वागवणे पाहून त्यांना प्रश्न पडतो- मुलं बायकांची का नसतात? घर बायकांचे का नसते? 

ताक विकत हिंडताना छोट्या सीमाला समाजाचे दर्शन झाले. शाळा शिकायची इच्छा वाढत होती. पण शक्य होत नव्हते. गाडगेबाबांविषयी खूप आकर्षण होते. तेच एके दिवशी छोट्या सीमाला भेटतात आणि शाळेत घालतात. 

अशीच साने गुरुजींची एक आठवण त्या नोंदवतात. एका घरी गुरुजी येतात. सीमाताईंना पुढे बोलावले जाते. पण मी काळी आहे, म्हणून येणार नाही असे त्या सांगतात. त्यावेळी गुरुजी हात धरुन सीमाला आत नेतात व म्हणतात – ‘तुला कोणी सांगितलं तू काळी आहेस? तू सुंदरच आहेस.’ हा प्रसंग सांगून सीमाताई म्हणतात – ‘तेव्हापासून मी ठरवलं आपण सुंदरच आहोत. नंतर हा विचार कधीच मनात आला नाही. माझ्यावरचं मोठ्ठं ओझं साने गुरुजींनी काढलं.’ 

सीमाताईंचं लग्न आंतरजातीय. नवरा मराठा. या तेली. इथेही थेट त्या सांगतात- मी प्रेम केलं नाही. त्यानं केलं नाही. हे लग्न नवऱ्याने मी त्याच्या बापाने वाढवलेला संसार सांभाळायला केलं होतं. 

अत्याचाराविरोधात कणखरपणे उभे राहायला हवे. कदाचित घर तुटेल. पण पुरुषाला जरब बसेल. चांगली मूल्यं येतील. कुटुंबव्यवस्था जास्ती बरी होईल, हे त्या महिलांना शिकवत असतात. त्या दांभिकतेला उघडं करतात. म्हणतात- ‘सगळं झाकूनपाकून अशाच ब्रोकन फॅमिलीज चालवल्या तर त्यांचे दुष्परिणाम होतील.’ 

सुमन बंग 

डॉ. अभय बंग यांच्या आई, असे आपण ओळख सांगायचे म्हणून बोलू शकतो. पण ते खरे नाही. म्हणजे अभय, अशोक यांच्या त्या आई हे खरेच. पण त्यांची स्वतंत्र आणि मोठी ओळख आहे. त्यांच्या शिकवणी व प्रयत्नांच्या चबुतऱ्यावर अभय व अशोक या भावंडांची ओळख तयार झाली. वास्तविक चळवळीतल्या क्रियाशील मंडळींना वर्ध्याच्या चेतना विकास संस्थेचे नाव काढले की सुमनताईच आठवतात. 

लग्नाआधीपासून सार्वजनिक कामात सक्रिय असलेल्या सुमनताईंचे लग्न प्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ते ठाकूरदास बंग यांच्याशी होते. ठाकूरदास बंगांबरोबर त्या शेतीच्या प्रयोगात सहभागी होतात. सगळ्यांनी एकत्र राहायचं आणि शेती करुन जे मिळेल त्यावर जगायचं, असा हा प्रयोग होता. भूदान चळवळीत विनोबांनी ठाकूरदासांना सोबत नेले आणि नंतर हा प्रयोग तिथेच थांबला. सुमनताईंच्या स्वतःच्या उपक्रमशीलतेने विविध कामे सुरु झाली. 

सेवाग्रामची नई तालीमची बेसिक एज्युकेशनची बंद पडलेली शाळा त्यांनी पुन्हा सुरु केली. स्वतःची मुले बाहेरच्या शाळेत राहिली तर माझ्या वाणीला बळ येणार नाही, या भूमिकेतून अभय व अशोक यांनाही याच शाळेत घालतात. त्यांच्या व्यक्तित्वात त्यामुळे झालेले उत्तम बदल त्या नोंदवतात. 

विनोबांचा सहवास व अनेक प्रश्नांवर, अगदी वैयक्तिकही, मार्गदर्शन मिळणाऱ्यांत सुमनताई होत्या. भूदानाच्या मोहिमेत त्याही सहभागी होत्या. तथापि, विनोबांसारख्या मोठ्यांच्या सर्वच सल्ल्यांना पूर्ण स्वीकारले असे त्यांनी केले नाही. स्वतःचा मार्ग स्वतःच्या विचाराने, पटून अवलंबणाऱ्यांतल्या त्या होत्या. भूदानाच्या कामाविषयी त्या म्हणतात- ‘नंतर भूदानात माझं मन रमेना. वाटलं, आपण नुसतंच प्रचारकी काम करतोय. नुसतं मागणं, मागणं. ...मी जास्त प्रॅक्टिकल आहे. वैचारिक भाग कमी.’ पुढे त्यांनी त्यांना जे काम तीव्रतेने करावेसे वाटत होते त्या महिला-बाल विकास कामात स्वतःला झोकून दिले. या कामात त्यांनी नियमित कामाबरोबरच सुदर्शन, दंपतीचं स्वागत, चांगलं काम केलेल्याचा सत्कार असे अनेक सर्जनशील उपक्रम सुरु केले. 

कोणेतही ‘वादी’ बनण्यापेक्षा मानवतावादी बनणे त्या अधिक पसंत करतात. त्यासाठीचे उत्तर ‘गांधी’ आहे, असे त्यांना वाटते. 

विचारांची, संघटनेची बांधिलकी विचक्षकपणे स्वीकारुन स्वतःचा मार्ग तलाशणाऱ्या आणि त्यावर आयुष्यभर चालणाऱ्या या आमच्या आया-आज्या मानवतेचे अवकाश उजळविणाऱ्या अग्निशलाकाच आहेत. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन ई अंक, जून २०२०) 

____________________ 

आकाश पेलताना...परिवर्तनाच्या वाटेवर 

प्रकाशकः आलोचना, पुणे 

देणगी मूल्यः रु. २५० 

संपर्कः ०२०-२५४४४१२२; alochanapune@gmail.com

____________________

Friday, May 1, 2020

| महाराष्ट्र ६० ते ७५ | - दलितांनी काय मिळवले? काय राहिले?..पुढे काय?


स्वातंत्र्य चळवळीच्या ४२ च्या टप्प्यानंतरचा मंतरलेला काळ म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ. अर्थात या दोन्ही टप्प्यांवेळी माझी पिढी अस्तित्वातच नव्हती. ती अजून जन्मायची होती. मात्र आधीच्या पिढीकडून या दोन्ही चळवळींच्या हकिगती ऐकण्याची आणि त्यांच्या चेहऱ्या-डोळ्यांतून तो काळ पाझरताना बघण्याची संधी आम्हाला मिळाली. त्यामुळे हे दोन्ही टप्पे आम्हाला दूरदूरचा भूतकाळ न वाटता आमच्याही जाणीवेचे ते महत्वाचे अंश बनले आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत अवघा महाराष्ट्र दुमदुमवून टाकणाऱ्या अमरशेख-अण्णाभाऊंच्या लाल बावटा कलापथकातील शेवटचे काही साथीदार अजूनही मंचावर गाताना तो काळ उभा करतात. ते शरीराने थकलेत. पण त्यांच्या गाण्यातून पीळाची कल्पना येते. 

४२ च्या चले जावच्या तडाख्यानंतर ४७ ला स्वातंत्र्य आले. स्वातंत्र्याकडून ज्या अपेक्षा होत्या, त्यांच्या पूर्ततेच्या गतीबद्दल, दिशेबद्दल डाव्या, समाजवादी मंडळींचे आक्षेप होते. किमान महाराष्ट्रात ही गती, दिशा आपल्याला हवी तशी वळवता येईल, असे वातावरण, ताकद व उमेद संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने तयार केली होती. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या उद्दिष्टांत ‘लोकसत्ताक व समाजवादी महाराष्ट्र प्रस्थापित करणे आणि समितीने पुरस्कार केलेला कार्यक्रम पूर्ण करणे.’ तसेच ‘महाराष्ट्रातील आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर उभारणी करणे.’ या प्रकारची सूत्रे लेखी नमूद करण्यात आली होती. 

तथापि, संयुक्त महाराष्ट्र समिती पुढे फुटली (कोणी फोडली वगैरे चर्चा अजूनही चालू आहे) आणि ही उद्दिष्टे प्रत्यक्षात आणण्याची संधी समाजवादी, डावे व रिपब्लिकन एकजुटीने गमावली. ज्या काँग्रेसशी लढून महाराष्ट्र मिळवला तो मुंबईसह महाराष्ट्र काँग्रेसच्याच यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली १ मे १९६० साली आकारास आला. त्याला या १ मे २०२० साली ६० वर्षे होत आहेत. 

या महाराष्ट्राच्या ६० वर्षांच्या आयुष्यात विविध क्षेत्रांत काय साध्य झाले, त्याचा आढावा आणि २०३५ साली येऊ घातलेल्या महाराष्ट्राच्या पंच्याहत्तरीपर्यंत काय व कसे साधता येईल, त्याची दिशा, उपाय, कार्यक्रम ही चर्चा नक्कीच उद्बोधक ठरेल. ‘आंदोलन’ ने यावर विशेषांक काढायचे ठरवले हे स्वागतार्हच आहे. 

मला दिलेला विषय आहे..दलित-मागासवर्ग. गेल्या ६० वर्षात या विभागात झालेल्या बदलांची मला आकळलेली काही सूत्रे लेखाच्या मर्यादेत मी मांडणार आहे. संदर्भ देऊन प्रबंध लिहायचा नसल्याने ते तसे कठीणही नाही. प्रश्न पुढचा आहे. खूप मुद्देसूद, संगतवार नसले तरी त्याची दिशाही कार्यकर्ता या नात्याने कायम विचारात असतेच. तिचे तपशील मांडता आले असते. पण करोनाने पंचाईत केली आहे. करोनाच्या संकटाला जेव्हा उतार पडेल, त्यावेळी जग नवीन वळणावर असेल. प्रचंड उलथापालथ झालेली असेल. पुढेही बराच काळ होत राहील. यांतून कोणते अंतर्विरोध कसे पुढे येणार आहेत, याचा आज थांग लागत नाही. अख्खे जग एक एकक म्हणून या संकटातून प्रवास करते आहे. या जगातले, देशातले विविध घटक परस्परांवर काय परिणाम करणार आहेत, कसा प्रतिसाद देणार आहेत, याची आज या संकटातून जात असताना कल्पना येत नाही. सर्व दिशा क्षितिजात लुप्त आहेत. कुठलाच किनारा अजून दृष्टिपथात नाही. 

अर्थात काय व्हायला हवे, हे काही करोनाच्या संकटाने बदलणार नाही. संयुक्त महाराष्ट्र समितीची उद्दिष्टे अमलात यायला हवीत, हे करोनोत्तर महाराष्ट्राला लागू राहणारच आहे. त्यासाठी दलित-आदिवासी-पीडित- कष्टकऱ्यांच्या पक्षपात्यांची- डावे, समाजवादी, आंबेडकरी, लोकशाहीवादी मंडळींची व्यापक एकजूट व्हायला हवी, हेही तसेच राहणार आहे. दलित-मागासवर्गीयांच्या मुद्द्यावर प्राधान्याने काम करणाऱ्यांनी या प्रक्रियेला सहाय्यभूत ठरण्याच्या दृष्टीने आपली अंतर्गत दुरुस्ती करणे आणि अन्य पुरोगामी कार्यक्रम घेऊन पुढे जाणाऱ्यांनी त्यास पूरक बदल आपल्यात करणे याला काही पर्याय असेल असे वाटत नाही. 

तेव्हा, या मर्यादेत चर्चा करु. 

दलित-मागासवर्ग म्हणजे पूर्वाश्रमीचे अस्पृश्य, अतिशूद्र किंवा कायदेशीर परिभाषेतील अनुसूचित जाती, ही व्याख्या चर्चा करावयाच्या घटकाबद्दल नक्की करुया. महाराष्ट्रात सुमारे ५९ अनुसूचित जाती आहेत. त्या सगळ्यांत पूर्वाश्रमीच्या महारांची (नवदीक्षित बौद्ध) जवळपास निम्मी लोकसंख्या आहे. ‘गाव तिथं महारवाडा’ ही म्हण प्रचलित आहे. अन्य दलित जातींचे अस्तित्व इतके सार्वत्रिक नाही. गावगाड्याचा घटक असूनही त्याच्या अर्थव्यवस्थेत अडकणारे नाते नसणे, राजकीय, प्रशासकीय घडामोडींबद्दलची सजगता आणि लष्करातल्या सहभागाची संधी यांमुळे दलितपणाच्या वेदनांच्या विरोधात उभे राहण्याचे जाणतेपण हे महारांच्यात प्रथम आले. मानवमुक्तीच्या संदर्भात दलितमुक्तीला स्थापित करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याच महार जातीतून पुढे आल्याने महार कायमच दलितमुक्तीच्या लढ्याचे अग्रणी राहिले. त्यामुळे गेल्या ६० वर्षांत महाराष्ट्रातील दलितांच्या लढ्याचे काय झाले, हे पाहताना महार समाज (आताचा नवदीक्षित बौद्ध) मुख्य संदर्भ बिंदू राहणे स्वाभाविक आहे. 

दलितांचा मुक्तिदाता महाराष्ट्र अवतीर्ण व्हायच्या आधीच १९५६ साली अंतर्धान पावला होता. तोवर या मुक्तिदात्याने, बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांना मनाने आणि कायद्याने माणूस बनवले होते. घटनेद्वारे अस्पृश्यता पाळणे गुन्हा झाला होता. राखीव जागा आल्या होत्या. हिंदू धर्म त्यागून बौद्ध धम्माची दीक्षा हे क्रांतिकारक पाऊलही पडले होते. दलित-पीडितांच्या राजकीय सत्तेच्या लढ्याची साधने म्हणून स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन आणि शेवटी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना बाबासाहेबांनी तयार केली होती. ते गेल्यावर रिपब्लिकन पक्ष १९५७ साली प्रत्यक्षात आला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या परिणतीत दलितांबाबतची भूमिका लढ्यातील नेत्यांची काय राहील, ही शंका बाबासाहेबांना होती. ही शंका बोलून, तिच्याबद्दल काही आश्वासन घेऊन बाबासाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला पाठिंबा दिला होता. दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे हे त्यांचे सहकारी या लढ्याच्या बिनीच्या तुकडीत होते. संयुक्त महाराष्ट्र समिती संपण्याचा एक परिणाम रिपब्लिकन चळवळ आपल्या कोशात जाण्यात झाला. बाबासाहेबांची शंका व दलितांच्या या राजकीय प्रवासाविषयी नंतर बोलू. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात दलितांत काय बदल झाले ते आधी समजून घेऊ. 

बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या अस्मितेने अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्याची, आवाज उठविण्याची हिंमत दलितांत तयार झाली. आता तो मूकनायक राहिला नाही. महाराष्ट्रात आणि देशभरच नवा शिक्षित दलित तरुण एका नव्या तेजाने तळपू लागला. आपल्याला शिकायला मिळाले नाही, पण माझ्या मुलांनी शिकायला पाहिजे, यासाठी वाटेल ते कष्ट घेऊन पालक मुलांना शिकवू लागले. स्वतंत्र भारतातील सवलती, राखीव जागा, वसतिगृहे यांचा आधार या मुलांना मिळाला. यातूनच वकील, प्राध्यापक, डॉक्टर, प्रशासकीय अधिकारी तयार होऊ लागले. विचारवंत झाले. साहित्य क्षेत्रात तर दलित साहित्याच्या रुपाने जोरदार विद्रोही मुसंडी मारली गेली. प्रस्थापित मराठी सारस्वत भूकंप झाल्याप्रमाणे हादरले. ‘अत्त दीप भव’ या तथागत बुद्धाच्या संदेशानुसार आमचा उद्धार आम्हालाच करायला हवा ही मोठी प्रेरणा बाबासाहेबांच्या नंतरच्या दलितांतल्या दोन पिढ्यांपर्यंत नक्की कामी आली. 

हे पुढे गेलेले मुख्यतः पुरुष होते. प्रगतीच्या वरच्या मकामांवर पोहोचणाऱ्यांत दलित मुली अभावानेच होत्या. मुलगा बाबासाहेब झाला पाहिजे, ही भावना मुलीबद्दल नव्हती. ती शिकली पाहिजे. पण मुलगा वंशाचा दिवा म्हणून त्यास प्राधान्य ही भावना आंबेडकरी प्रेरणा घेतलेल्या दलितांतही होती. आजही आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रस्थापित पुढाऱ्यांविरोधात आणि एकूणच व्यवस्थेच्या विरोधात जी दलित पँथर जन्मास आली, प्रचलित संकेत जिने झुगारुन दिले, तिच्या नेतृत्वातही स्त्रिया दिसत नाहीत. रिपब्लिकन पक्ष, दलित पँथर यांनी घेतलेल्या सर्व आंदोलनांत स्त्रियांचा सहभाग प्रचंड असे. आजही असतो. मात्र पुढारपणात, निर्णयप्रक्रियेत त्यांना स्थान नसते. पंच्याहत्तरनंतर जी स्त्रियांची स्वायत्त चळवळ आकारास आली, तिने विविध समाजविभागांतल्या स्त्रियांना चालना मिळाली. दलित स्त्रियांमधूनही दलित स्त्रीवादाचा आवाज उठू लागला. सर्वसाधारण स्त्रीवादी चळवळीतल्या आपल्या अवकाशाबद्दल आणि आपल्या समाजांतर्गत पुरुषी वर्चस्वाच्या विरोधात ती संघर्ष करु लागली. 

१९७८ साली मराठवाडा विद्यापीठाला बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा ठराव विधानसभेत झाला. त्याला तीव्र विरोध मराठवाडा अस्मितावादी आणि सरंजामी जातवर्चस्ववादी अशा दोन प्रवाहांकडून झाला. अनेक दलित वस्त्यांची राखरांगोळी झाली. हातपाय तोडून, जिवंत जाळून अनेक लढाऊ दलितांना मारल्याचे महाभयानक क्रौर्य महाराष्ट्राने अनुभवले. या लढ्यात दलित चळवळीची १६ वर्षे गेली. मोर्चे, बंद, बहिष्कार, साहित्य संमेलनात ठराव व्हावा म्हणून निदर्शने असे सतत चालत असे. दलित चळवळीतील गटनिहाय स्पर्धेमुळे त्यांच्या संख्येत अधिकच वाढ होत असे. अखेर १९९४ ला शरद पवारांनी विरोधक व समर्थक दोघांनाही कौशल्याने समजावून नामविस्ताराची तोड काढली आणि हा प्रश्न संपला. या दरम्यान १९८७ ला रिडल्सच्या प्रकरणाने दलित चळवळीच्या एकजुटीची प्रचंड ताकद महाराष्ट्राला दिसली. बाळासाहेब ठाकरेंना आपला विरोध मागे घ्यावा लागला. यानंतर खैरलांजी वगैरे दलित अत्याचाराच्या भीषण घटना आजगायत होत राहिल्या. त्याविरोधात आंदोलने होत राहिली. पण व्यवस्थेच्या समग्र परिवर्तनासाठीची एक़जुटीची चळवळ उभी करण्यात दलित चळवळ आजवर यशस्वी झालेली नाही. दलित अत्याचार नसेल, बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना नसेल तर कार्यक्रमच आम्हाला काही नाही, अशी स्थिती या चळवळीची झाली. (काही अपवाद आहेत, पण ते सन्मान्य!) 

स्वतंत्र मजूर पक्ष व शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनमध्ये असलेले महारेतर दलितांच्या सहभागाचे प्रमाण रिपब्लिकन पक्षावेळी कमी झाले. नेतृत्वस्थानी सगळे बौद्धच असे चित्र तयार झाले. दलित पँथरच्या प्रारंभीच्या काळात बौद्धेतर दलित काही प्रमाणात पुढाकाराने सहभागी होते. पुढे ते कमी कमी होत नावापुरते राहिले. लढायचे आम्ही आणि सवलती घ्यायच्या मांग-चांभार-ढोरांनी, असे बौद्धांच्यात बोलले जाऊ लागले. राखीव जागांचा फायदा मुख्यतः बौद्धांनीच उचलला. त्यामुळे आम्हाला आमचा वेगळा हिस्सा राखीव जागांत हवा, असे मांगांनी म्हणायला सुरुवात केली. या मनभेदाचा फायदा हिंदू कट्टरपंथीयांनी घेऊन बौद्धेतर दलितांना हिंदू म्हणून एकवटायला सुरुवात केली. बौद्ध एकाकी पडू लागले. बौद्धांच्या जातीचे म्हणून आणि बौद्धांनी आपली जादाची मालकी गाजवल्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरही महाराष्ट्रातल्या बौद्धेतर दलित जातींना दूरचे वाटू लागले आहेत. त्यांनी आपल्या अस्मितांचे प्रतीक म्हणून आपल्या जातीतले कर्तबगार ऐतिहासिक पुरुष शोधायला व पुढे आणायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्राच्या बाहेर महार नसल्याने बाबासाहेबांवर मालकी सांगणे कोणा एका दलित जातीला शक्य नसते. महाराष्ट्राच्या बाहेर बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्व दलितांचे अस्मिताबिंदू आहेत. महाराष्ट्राबाहेरच्या दलित चळवळीचे थेट नाते बाबासाहेबांशी आहे. मोठी परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रातल्या दलित चळवळीचा त्यात काहीही हस्तक्षेप आज नाही. ती ताकद आणि व्यवधानच तिचे नाही. 

एकूण आर्थिक-भौतिक प्रगती आणि खास त्यांच्यासाठीच्या योजना यांनी दलितांचे जीवन अन्य समाजाबरोबरच बदलले. पहिली वंचना, गरिबीची तीव्रता आज नाही. मात्र सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाच्या निकषावर आजही ते खूप मागे आहेत. आर्थिक विकास आणि सामाजिक स्तर यांच्या उतरंडीचा पिरॅमिड अजूनही तोच आहे. जातींच्या कथित दर्जाप्रमाणे त्यांचा विकासातला वाटा आहे. दलित, आदिवासी तळाशीच आहेत. दर्जाची आणि संधीची समानता पूर्णपणे अमलात आलेली नाही. प्राध्यापक, वकील, विचारवंत, सनदी अधिकारी ही पुढे गेलेली मंडळी संख्येने खूप कमी आहेत. बहुसंख्या ही या प्रतिष्ठेच्या आणि साधनसंपत्तीच्या पातळीवर खूप मागे आहे. ज्या बौद्धांबद्दल त्यांनी अधिक वाटा घेतला असे बौद्धेतर दलितांचे आक्षेप आहेत, त्या बौद्धांच्या तुलनेत हिंदू दलितांचा आर्थिक विकास अधिक झाल्याचे डॉ. सुखदेव थोरातांनी नोंदवले आहे. त्याची कारणे तपासावी लागतील. बौद्धेतर दलितांना गावगाड्यात असलेले काहीएक उत्पादनाचे साधन, त्याचे हिंदू म्हणून गावाशी असलेले नाते हे एक कारण असू शकते. त्याचबरोबर मुख्यतः नोकऱ्यांतल्या राखीव जागा, शिक्षणातल्या सवलती यांचा ज्या बौद्धांना फायदा होत होता, तो आज थांबला आहे. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाने राखीव जागा जवळपास राहिलेल्या नाहीत. शिक्षण महाग झाले आहे. शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, तेथील खानावळ, शैक्षणिक साधनांची उपलब्धता यांत कपात होत चालल्याने ते त्याच्या आवाक्याबाहेर चालले आहे. याचाही परिणाम असू शकेल. 

बौद्ध किंवा दलित वस्त्या गरीब, वंचित असल्या तरी तिथे एक सांस्कृतिक उत्थानाची चळवळ असे. आज तिथे साचलेपण, कुजलेपण आले आहे. ते जयभीम म्हणतात, आम्ही बौद्ध आहोत, अशीही ओळख करतात. पण त्यातले जीवन बदलाचे चैतन्य लुप्त झालेले दिसते. बौद्ध हा अन्य धर्मांप्रमाणे एक धर्म (किंबहुना एक जात), बाबासाहेब आमचे दैवत या पुढे समजाची पातळी जाताना दिसत नाही. वस्तीतून मध्यवर्गात गेलेल्यांचे या वस्तीशी नाते संपुष्टात आलेले आहे. आंबेडकरी चळवळ, दलित चळवळ, दलित साहित्य, विद्रोह यांच्याशी आजच्या बहुसंख्य दलित युवक-युवतींचे काही नाते आहे असे दिसत नाही. विकासाचे, प्रगतीचे, लोकमान्यतेचे प्रस्थापित निकषच त्यांचे निकष आज आहेत. व्यवस्था बदलून त्या जागी काय हवे, याचे चित्रच त्यांच्या मनात आज नाही. खेड्यापाड्यांत दलित महिला बचत गट, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांत क्रियाशील सहभाग व पुढाकारही घेताना दिसतात. पण त्याची प्रेरक वा वहन शक्ती आंबेडकरी चळवळ नाही. सर्वसाधारण चळवळींतून त्यांना ही चालना मिळालेली दिसते. समाजाचे समग्र परिवर्तन या ऐवजी वैयक्तिक उत्कर्ष हीच प्रेरणा यात असते. डाव्या-पुरोगाम्यांच्या ट्रेड युनियन वा जनसंघटनांध्ये सहभागी होणाऱ्या कामगार-कष्टकऱ्यांचीही याहून वेगळी प्रेरणा आज नाही. 

वातावरणाचे मुख्य स्वरुप हे असले तरी चळवळींत काही क्षीण, वेगळे बदलही दिसतात. मार्क्स विरुद्ध आंबेडकर, गांधी विरुद्ध आंबेडकर, गांधी विरुद्ध मार्क्स या एकेकाळच्या तीव्र चर्चा आजही होतात. पण या तिघांचे परस्परपूरकत्व सध्याच्या हिंदू कट्टरवादाच्या काळात अधोरेखित करणाऱ्या विचाराचेही स्वागत होताना दिसते. ‘जयभीम-लाल सलाम’ ही घोषणा दलित समूहात धुडकावून लावली जात नाही. काही प्रतिसादही मिळतो. पुरोगामी प्रवाहांतला हा संवाद, सहकार्य पुढे न्यायची गरज आहे. 

राखीव जागा नाममात्र उरलेल्या असताना आणि नवे घटक त्याच्या मागणीत उतरत असताना राखीव जागांविषयीचे नवे धोरण व डावपेच आखणे आंबेडकरी चळवळीला गरजेचे आहे. दलित जातींच्या अंतर्गत न्याय होईल अशा रीतीने राखीव जागांची आखणी कशी करता येईल, ज्यांना अशा आधाराची गरजच उरलेली नाही अशा दलित कुटुंबांनी आधी स्वेच्छेने त्यातून बाहेर निघणे आणि क्रमात त्यासाठीचे अंतर्गत निकष नक्की करणे याचा विचार करावा लागेल. प्रश्न राखीव जागांनी सुटणार नाही, त्यासाठी सर्वांना शिक्षण, रोजगार व भविष्यकालीन सुरक्षितता प्रदान करणारी व्यवस्था कशी आणायची याचा आराखडा मांडावा लागेल. यासाठीची शोषितांची एकजूट उभारण्यासाठी महाराष्ट्रात मराठा मोर्चे, भीमा कोरेगाव यांतून दर्शन झालेला जातविद्वेष शमवण्याचा मार्ग आंबेडकरी चळवळीला अवलंबावा लागेल. अन्य पुरोगामी, डाव्या, समाजवादी, लोकशाहीवादी प्रवाहांनी त्यास मनापासून साथ द्यायला लागेल. त्यासाठी आपल्यातल्या विघटनाला, अभिनिवेशाला, संघटनाबाजीला, अहंतांना आळा घालून सामायिक मुद्द्यांवर एकत्र येऊन टिकून सक्रिय राहण्याची पुरजोर कोशिश करावी लागेल. 

बाबासाहेबांना स्वतंत्र भारतात दलितांचे स्थान काय राहणार हा प्रश्न होता व त्यातून त्यांचा गांधीजी, काँग्रेसशी संघर्ष झडत राहिला. तोच प्रश्न महाराष्ट्र निर्माण झाल्यावर त्यात दलितांचे स्थान काय राहणार हा त्यांना होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीला पाठिंबा मागायला गेलेल्या नेत्यांतल्या दत्ता देशमुखांना त्यांनी तो खोचकपणे विचारला - “जनरल जागांवर आम्हाला निवडून आणाल काय?” त्यावर दत्ता देशमुख म्हणाले – “’जरुर प्रयत्न करु बाबासाहेब. जी काही जूट या प्रश्नावर बांधायची आहे, त्यामुळे जनरल जागांवरही लोक निवडून देतील.”...पुढे ज्या १९५७ च्या निवडणुका झाल्या त्यात नगरमधून सर्वसाधारण जागेवर खासदार म्हणून बाबासाहेबांचे तरुण सहकारी बॅ. बी. सी. कांबळे निवडून आले. मात्र त्यावेळी बाबासाहेब हयात नव्हते. यानंतरचे ठळक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांत रिपब्लिकन पक्षाचे प्रकाश आंबेडकर, रा. सु. गवई, जोगेंद्र कवाडे आणि रामदास आठवले असे चौघेजण खुल्या जागांवर निवडून आल्याचे. 

आज राखीव जागांवर रिपब्लिकन पक्षाचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता नाही, तिथे खुल्या जागेवर निवडून येण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. शरद पवारांच्या काळातले उदाहरण आणि मुख्यतः संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वातावरणातले उदाहरण आपल्याला पुन्हा घडवता येणार नाही का? राखीव जागा असाव्या की नसाव्या या चर्चा निरर्थक व्हायच्या असतील तर ही उदाहरणे पुन्हा पुन्हा घडवावी लागतील. ज्या महाराष्ट्रात या आधी हे घडले ते पुन्हा घडणार नाही, असे कसे म्हणता येईल? ते नक्की घडू शकेल. पण त्यासाठी काहीतरी वेगळे करावे लागेल. रिपब्लिकन पक्ष आणि डाव्या, पुरोगामी पक्ष-संघटनांचा महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेसाठीचा कार्यक्रम सिद्ध व्हावा लागेल. त्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या उद्दिष्टांकडे आणि त्याच्या आजच्या संदर्भाकडे वळावे लागेल. पुढच्या पंधरा वर्षांत हे खरोखरच कठीण नाही. 

करोनाने काय उलथापालथ होईल, चळवळीचे काय आयाम बदलतील हे आज सांगता येत नाही. पण जे काही होईल त्यास दुर्दम्य ताकदीने सामोरे जाण्याची तयारी म्हणून पुरोगामी शक्तींची सामायिक मुद्द्यांवर एकजूट वा परस्परपूरकत्व हे उपयोगीच ठरणार आहे. अशा एकजुटीतून मिळणारे मानसिक आणि समूहाचे सामर्थ्य काय असते व ते काय घडवू शकते, याचा पुरावा संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आहे. ती विस्कटली तर काय होऊ शकते, याचाही अनुभव आपल्याला आहे. महाराष्ट्राच्या साठीला त्याचे नीट स्मरण करुया आणि या बोधातून महाराष्ट्राच्या पंच्याहत्तरीला अपेक्षित पीक भरघोस येईल, यासाठीच्या मशागतीला लागूया. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, १ मे २०२०, इ विशेषांक) 

Wednesday, April 29, 2020

तारीक है दिल का आंगन

चांद तन्हा है, आस्मां तन्हा
दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा 

या ओळी आहेत प्रसिद्ध अभिनेत्री मीनाकुमारी हिच्या कवितेतल्या. बैजुबावरा, पाकिजा, कोहिनूर, साहिब, बीवी और गुलाम या चित्रपटातल्या तिच्या भूमिका अविस्मरणीय आहेत. चित्रपटातल्या तिच्या बहुतेक भूमिका शोकात्म आहेत. तिचं व्यक्तिगत जीवनही असेच शोकात्म आहे. उदास, अप्राप्य आशेवर जगणारं. मीना काव्य व जीवन अभिन्नपणे जगत होती. 

तिला असं हवं होतं तरी काय? फक्त प्रेम, साधं, निर्व्याज प्रेम. प्रियकर-प्रेयसीचं आदर्श एकात्म, अभिन्न असं भावविश्व. ती एका कवितेत आपल्या इच्छेचं स्वरुप उलगडते – 

हम तुम दोनों एक छंद है 
शायर जिसको भूल गया 

आपण दोघं एक छंद आहोत. असा छंद ज्याला गीतकारच विसरुन गेला. पण यातला ‘तुम’ तिला कधीच हवा तसा मिळाला नाही. एखादा भेटायचा. पण या दोघांचं नातं मीनाच्या एका कवितेप्रमाणेच दिवस व रात्रीसारखं अलग राहायचं. ती म्हणते – 

हमसफर कोई गर मिले भी कहीं 
दोनों चलते रहे यहाँ तन्हा 

जीवनाच्या वाटेवर हे प्रवासी चालायचे, पण कसे? तर एकाकी. याला काहीच अर्थ नव्हता. पण तरीही दुरुन का होईना याने तिला साथ दिली का? …मग मीना असं का म्हणते? – 

पलटकर यूं न देखो तुम मुझे बस 
तडपता छोड़ दो बिस्मिल समझकर 

तो तिला घायाळ अवस्थेत सोडून जायचा. पण मीना आशावादी. ती म्हणते – 

बैठे हैं रास्ते में बयाबान ए दिल सजाकर 
शायद इसी तरफ से एक दिन बहार गुजरे 

विराण हृदय सजवून ती रस्त्यात बसायची. ‘बहार’ची वाट बघत. अन् तिला क्षितिजावर आशेचा किरण दिसू लागायचा. पण तिचं अपयशी मन साशंक असायचं. आजवर जे झालं तेच होणार का याची तिला भीती वाटायची. ती म्हणते – 

उफ़क के पार जो देखी है रोशनी हमने 
वह रोशनी है खुदा जाने या अंधेरा है 

आणि हे खरंही व्हायचं. तो अंधारच असायचा. मग तिला या लोकांची दांभिकता तीव्रतेने जाणवायची. हे जग स्वार्थी आहे. आपणास कोणी समजू शकणार नाही, हे तिला पटायचं. मग ती या जगाची अन् आपली तुलना करायची – 

तुम लोग तो बादल हो 
हवाओं के साथ आए 
कुछ देर आस्मान पर छाये रहें 
बरसे, 
और कहीं दूर निकल गये. 

हम चट्टाने हैं 
अपनी जगर पर कायम 
और हमें मालूम है कि 
जानेवाले लौटकर नहीं आते. 

पण अखेर आशा माणसाला जगवते. एवढं होऊनही मीनाची आशा दबत नाही. एका क्षणी ती पुन्हा डोकं वर काढते – 

गम की सुनसान काली रातों में 
दूर एक दीप टिमटिमाता है 

अन् मीना या दिव्याच्या रोखाने धावत सुटली. तो तिला मिळालाही. आनंदाने बेहोश होत ती त्याच्यासवे अंधार कापत निघाली. पण – 

यह दिया बुझ गया आज किस मोड़ पर 
खो गई है अंधेरे में हर रहगुज़र 
कैसे जारी रखे कोई अपना सफर 
आज तूही बता – 
मेरे कदमों तले से निकलती हुई जिन्दगी की डगर. 

आणि मग पुन्हा मीना उध्वस्ततेच्या गर्तेत सापडली. आपलं म्हणून तिला कुणी वाटलं असेल तर दारु आणि रात्र. या रात्रीच्या डोहात मदिरेच्या धुंदीत स्वतःला विसरुन जायची. रात्र तिला कशी वाटते पहा – 

आह रात आई 
चुपचाप चली आई 
इसकी खामोशी में पनाह है 
कितना प्यारा सांवलापन है 
रात का खामोश चेहरा 
झुकी हुई नर्म-नर्म खामोश आँखें 
भरी-भरी खामोश गोद 
अच्छा हुआ जो रात आई 

या रात्रीत मग तिच्या वेदना तिच्यासमोर थैमानू लागतात. अन् मग तिची स्थिती अशी होते – 

रात सुनसान है, तारीक है दिल का आंगन 
आसमां पर कोई तारा न जमीं पर जुगनू 
टिमटिमाते हैं मेरी तरसी हुई आँखों में 
कुछ दिये - 
तुम जिन्हे देखोगे तो कहोगे : आंसू. 

मीना मनसोक्त रडायची. पण रडता रडता आपल्या मनाची समजूत घालायची – 

हंस हंस के जवां दिल के हम क्यों न चुने टुकडे 
हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता 

छिन्न हृदयाचे तुकडे वेचत वास्तव का नाही स्वीकारत आपण? प्रत्येकाच्या नशिबात बक्षीस थोडंच असतं! ती आपल्या डोळ्यांनाही रडू नका म्हणून बजावयाची – 

बहते हुए आंसू ने आंखों से कहा थमकर 
जो मय से पिघल जाए वह जाम नहीं होता 

ओघळणाऱ्या अश्रूंनीच डोळ्यांना समजावलं की दारुने जो वितळतो तो प्यालाच नसतो. पण हा तिचा निश्चय किती काळ टिकणार? कारण अश्रू हेच तर आता तिचं सर्वस्व उरलंय. म्हणून ती म्हणते – 

मुद्दत हो गई अब तो रोये 
बरसों से बरसात अलग है 
अन् ती पुन्हा अश्रू ढाळू लागते. 

असे हे मीनाचं शोकात्म जगणं. तिच्या कवितांचं परीक्षण ते काय करणार? परीक्षण करणं म्हणजे तटस्थ होणे. ते मला शक्य नाही. मीनाच्या भावनांशी फारकत घेणं मला शक्य किंबहुना सहनच होणार नाही. माझ्या अस्वस्थतेच्या काळात या कविता माझा मोठा आधार असतो. म्हणून मी मीनाच्या कविता मला कशा भावल्या त्याची केवळ नोंद इथे केली आहे. 

पुन्हा एकदा म्हणावंसं वाटतं, मीना फार वाईट जगली. अखेरपर्यंत ती कोणाच्या-कशाच्या तरी प्रतीक्षेत होती. जग एकाकीच सोडावं लागणार हे ठाऊक असतानाही..! 

राह देखा करेगा सदियों तक 
छोड़ जायेंगे यह जहां तन्हा... 

___________________________ 

१९८३-८४ च्या सुमारास मी अठरा-एकोणीस वर्षांचा असताना लिहिलेले हे टिपण. कागदाचे काही जीर्ण तुकडे एका जुन्या फायलीत सापडले. त्यावर हे टिपण होते. आता ते टाईप केले. – सुरेश सावंत