अण्‍णांच्‍या आंदोलनाबाबतचे वाचावे असे तीन लेख

खाली दिलेल्‍या लोकसत्‍तेच्‍या आजच्‍या अग्रलेखाला माझा पाठिंबा आहे. - सुरेश सावंत


हटवादी आणि हतबल

बुधवार, १७ ऑगस्ट २०११, लोकसत्‍ता

दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढय़ासाठी सिद्ध व्हा, अशी हाक अण्णा हजारे यांनी देशवासीयांना दिली आहे. याचा अर्थ अण्णा हजारे आणीबाणीविरोधात जयप्रकाश नारायण यांनी केलेला संघर्ष मोजण्यास तयार नाहीत, असा काढता येऊ शकेल. इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीविरोधात त्यावेळी जेपींनी दुसऱ्या स्वातंत्र्याची हाक दिली होती. तेव्हा अण्णांनी आताच्या त्यांच्या लढय़ास स्वातंत्र्याची तिसरी लढाई म्हणायला हवे. असो. हा तुलनेने कमी महत्त्वाचा मुद्दा झाला. त्यामागील गंभीर बाब अशी की अण्णा आणि त्यांचे मेणबत्तीवाहक समर्थक गेले काही दिवस देशात लोकशाही नसल्याचा चॅनेलाक्रोश करीत आहेत. ही अतिशयोक्ती झाली. अण्णा म्हणतात त्याप्रमाणे जर देशात लोकशाही खरोखरच नसती तर आता जे काही ते बोलत आहेत ते त्यांना बोलता आले असते का, याचे उत्तर अण्णांनी किंवा मी अण्णा आहे टोपीवाल्यांनी प्रामाणिकपणे द्यावे. ही सगळी मंडळी स्वत:ला सत्याग्रही समजतात. त्यामुळे या प्रश्नाचे तरी ते सत्य उत्तर देतील, असे मानायला हरकत नाही. अण्णा गेले काही दिवस परिवर्तनाच्या लढाईचाही जप करीत आहेत. पण म्हणजे काय? आपल्याला सरकार नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थाच बदलायची आहे, असेही अण्णा सांगतात. ते ती कशी बदलणार? अण्णांचा राजकारण्यांवर विश्वास नाही. सगळेच राजकारणी चोर असे त्यांचे आणि त्यामुळे मेणबत्ती संप्रदायाचे म्हणणे आहे. तरीही अण्णा गेल्या महिन्यात त्यांच्या लोकपाल विधेयकासाठी आकंठ भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अगदी लालुप्रसाद यांनाही भेटले. त्यावेळी त्यांनी राजकारणी विरोध काही काळ का होईना, बाजूला ठेवला असावा. तोही मुद्दा नाही. पण अण्णांचा जर व्यवस्थेवरच विश्वास नसेल तर ते ती बदलणार कशी? कारण ती बदलायची असेल तर त्यांना या व्यवस्थेत सहभागी व्हावे लागेल. अगदी त्यांच्या बाजूने विचार केला तरी त्यासाठी एखादा राजकीय पक्ष काढावा लागेल आणि निवडणुकाही लढवाव्या लागतील. त्या तशा लढल्या तरी त्यांचे उमेदवार निवडून यावे लागतील. ते निवडून आले तर अण्णांचा या व्यवस्थेवर विश्वास बसेल. आणि त्यांचे उमेदवार हरले तर अण्णा पुन्हा भ्रष्ट व्यवस्थेस दूषण देण्यास मोकळे. तेव्हा मुद्दा हा की अण्णांनी नक्की काय करायचे आहे, ते ठरवावे. आपल्याला हवे ते लोकपाल विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी लढणे वेगळे आणि सगळी व्यवस्थाच बदलण्याची भाषा करणे वेगळे. आज अण्णा हजारे यांच्यावर टीका करणे म्हणजे भ्रष्टाचाऱ्यांची बाजू घेणे असे मानण्याइतपत वातावरणात असहिष्णुता निर्माण झाली आहे. याचे कारण आपल्यासारख्या कायम तारणहारशोधक समाजाला कोणी तरी अवतारपुरुष लागतो. तो आला की सगळय़ा समस्यांचा नि:पात होईल, असे हा अर्धविचारी समाज मानत असतो. सध्या या समाजाने एकमुखाने अण्णांना आपला तारणहार घोषित केले आहे. त्यामुळे अण्णांवर टीका म्हणजे भ्रष्टाचाऱ्यांची साथ, अशी एकांगी भूमिका ही मंडळी घेताना दिसतात. हा वावदूकपणा झाला. पण पंचाईत अशी की दुसऱ्या बाजूला अण्णांइतकेही नैतिक अधिष्ठान असलेले आणि प्रवाहाविरोधात पोहोण्याचे धैर्य दाखवणारे दुसरे कोणी नाही. त्यामुळे अण्णाउन्मादाने सध्या आपल्या समाजाला ग्रासले आहे. अशा उन्मादी अवस्थेत सारासारविचार तुटतो आणि तेच नेमके आता होताना दिसते. वास्तविक हा बिनपैशाचा तमाशा न करतासुद्धा अण्णांना आपल्याला हवे तसे लोकपाल विधेयक आणणे शक्य आहे. केंद्र सरकारने जे लोकपाल विधेयक आणले ते मिळमिळीत आहे आणि त्यामुळे काही साध्य होणार नाही, असे अण्णांचे म्हणणे आहे. पण सरकारी विधेयक हे संसदीय समितीसमोर आहे आणि या समितीसमोर जाऊन हवे ते बदल सुचवण्याची संधी अण्णा आणि त्यांच्या मेणबत्ती संप्रदायास आहे. सरकारने आणलेला विधेयकाचा मसुदाच अंतिम असेल आणि त्यात काही बदल होणार नाही, असे जे बोलले जाते तशी परिस्थिती नाही. विरोधकांनीही सक्षम लोकपालाची मागणी केली आहे आणि त्याबाबतच्या समितीवर अनेक पक्षांचे सदस्य आहेत. तेव्हा सरकारी लोकपालासही हवे तसे वळण देता येणे शक्य आहे. पण तसे करायचे तर संसदीय व्यवस्थेवर विश्वास लागतो. अण्णांचा तोच नाही. त्यापेक्षा टीव्ही कॅमेऱ्यांच्या झगझगाटात आणि मेणबत्ती संप्रदायांच्या सहवासातील बिनपैशाच्या तमाशावर त्यांचा भर आहे. यामुळे केवळ प्रसिद्धी मिळेल आणि नैतिकतेची झिंग अधिकच चढेल. तेच आता झाले आहे. अण्णांना सरकारविरोधात निदर्शनांचा अधिकार आहे हे मान्य. पण त्याच वेळी ही परवानगी नाकारण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे, हेही मान्य करायला हवे. मंगळवारी सकाळी पोलिसांनी अण्णांना स्पष्टपणे विचारले होते की नियमांच्या चौकटीत राहूनच आपण आंदोलन करणार आहात का? त्याचे उत्तर नकारार्थी आल्यावरच अण्णांना स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय पोलिसांनी घेतला होता. त्यामुळे अण्णांना अटक केल्यामुळे लोकशाहीचा गळा घोटल्याचे जे बोलले जाते, तो सोयीचा प्रचार झाला. सत्य नव्हे. मला हवी तितकी लोकशाही हवी आणि इतरांना मात्र ती नको, असे म्हणून चालणार नाही. जगात कोणत्याही देशात नियमांच्या चौकटीत राहूनच निदर्शने करावी लागतात, याचे भान अण्णांच्या सहवासातील विधिज्ञांना तरी असायला हवे. ही चौकट नसेल तर अराजक माजेल. अण्णांना ते हवे आहे काय? आता सारे जगच अण्णांना बदलायचे असल्यास गोष्ट वेगळी. पण तसे होत नाही तोपर्यंत तरी त्यांना या व्यवस्थेचे नियम पाळावेच लागतील. पोलिसांची कृती अयोग्य आहे, असे अण्णा आणि मेणबत्ती संप्रदायाचे म्हणणे असेल तर त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार अण्णांना आहे. तो न बजावता त्यांनी लोकप्रिय मार्ग पत्करला, हे योग्य नव्हे. लोकशाही व्यवस्थेत कोणाचेही कसलेही अधिकार अमर्याद नसतात, याचे भान अण्णा आणि मंडळींनी बाळगायला हवे. अटक झाल्यानंतर अण्णांनी सरकारी सेवकांना सामुदायिक रजा घेण्याचे आवाहन केले. त्याचा तीव्र निषेधच करायला हवा. आपले दुर्दैव असे की अण्णा हटवादी असतील तर सरकार हतबल आहे. सध्याची परिस्थिती अशी की मनमोहन सिंग सरकार पुरते गोंधळलेले आहे. राजकीय समज असलेल्या या सरकारातील प्रणब मुखर्जी आदींच्या सल्ल्याने चालावे की कपिल सिबल आदी बोलघेवडय़ांचे ऐकावे या पेचात पंतप्रधान सिंग फसलेले दिसतात. त्यामुळे सरकारात नक्की निर्णय कोणाच्या मताने होत आहेत, हे अस्पष्टच आहे. अशा तापलेल्या वातावरणात काही कारवाई झाली तर त्याचे पडसाद राजकीय पातळीवर उमटतात. त्यामुळे ही कारवाई केवळ दिल्ली पोलिसांनी केली, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्याच वेळी परदेशातून परतलेल्या राहुल गांधी यांनी सिंग सरकारला सबुरीचा सल्ला दिल्याचेही प्रसिद्ध झाले आहे. त्यांच्या मते अण्णांवर घिसाडघाईने काही कारवाई केल्यास प्रकरण उलटू शकते. असे असेल तर मग हा कारवाईचा निर्णय कोणाचा, हा प्रश्न उरतोच. या पाश्र्वभूमीवर अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करायला हवे. देशात भ्रष्टाचार माजलेला आहे, याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही. पण तो केवळ माझ्याच मार्गाने गेल्यास दूर होईल, असे मानणे हा दुराग्रह झाला. संसदीय लोकशाहीत इतरांच्या मताचीही बूज राखावी लागते. मी म्हणेन तेच नियम, हे म्हणणे हुकूमशहांना शोभते, गांधीवाद्यांस नाही. माझेच विधेयक मंजूर करा नाही तर मी करतो उपोषण, ही दडपशाही झाली. आताच्या उन्मादी वातावरणात आमचे हे मत अनेकांस अप्रिय वाटेल. पण असल्या क्षणिक रागलोभांच्या पलीकडे या क्षणी विवेकाची अधिक गरज आहे. तसा तो सुज्ञांनी केल्यास देशाचे अधिक भले होईल.

इंडियन एक्‍सप्रेसमधील आजचा हा लेख जरुर वाचावा.

The blind spots of India Shining
Vinay Sitapati

Posted: Wed Aug 17 2011, 00:31 hrs

This “activist” was quite different from the suit-wearing PIL litigant or the Left-leaning jholawala. In the run up to Anna Hazare’s first fast over an anti-corruption law in April, a communications company provided the technical support to a service in which, if mobile users called a toll-free number, they would then receive free alerts on the protests. The service was one of an array of technologies — from Twitter updates and Facebook pages to made-for-television candle-light vigils — that civil society activism around the Lokpal Bill showcased. The technology also symbolised a new kind of middle class “activism”. Their ease with technology is coupled with a visceral dislike for politicians and disdain for representative democracy. Hence their comfort with a version of the bill that is both unrepresentative and raises fears of an unaccountable Lokpal. Who are these new “activists”? Why are they so ignorant of democratic politics?
The answer lies in a fundamental shift in the middle class, starting with economic liberalisation in the early 1990s. The pre-liberalisation middle class was typically from professions that grew around the state — such as lawyering, accountancy, medicine, and of course, government service. This relationship mattered: it meant that the earlier middle class understood the Indian state; they were less ignorant of the processes of democracy that characterise parts of the Anna Hazare movement.
The opening of the Indian economy in the ’80s and early ’90s dramatically changed this. A 2005-6 study found that of India’s current middle-class, 56-62 per cent is privately employed. This is significant. It indicates the growing ability of Indians to imagine social mobility in private ways, outside of the state. The most successful of this middle class are those who have succeeded in the private enclaves of India Inc — the rapidly expanding corporate sector. In a recent article in the Economic & Political Weekly, I term this new corporate middle class “India Shining”.
India Shining is confronted with an obvious paradox — while India Inc is providing cutting edge services and products to the rest of the world, the roads that lead up to it are potholed, electricity is patchy, and water supply erratic. In short, while corporate India is a model of efficiency, the Indian state is a model of chaos. It is this dissonance that colours its views of the Indian state, and connects it to the Jan Lokpal Bill. As the director-general of industry lobby FICCI, Rajiv Kumar, put it: “We completely support Hazare in his fight against corruption, which has been denting India.”
The new corporate middle class has little patience with the politics of dignity and identity that are — for better or worse — central to Indian politics. For them, the state is about providing services for which they pay with their tax money. Representation and social justice have little meaning. Consequently, they have contempt for electoral politics and politicians and are deaf to the two biggest criticisms of the Jan Lokpal Bill: that the movement is unrepresentative, and that an all-powerful Lokpal might endanger democratic rights. This troubling mix of disdain for Parliament coupled with an authoritarian streak harks back to what some critics felt was middle class support for the 1975-77 Emergency.
These are some concerns over the new corporate middle class shaping the Anna Hazare movement. But three caveats are necessary. First: corporate involvement in the anti-corruption movement has politicised a number of well-off Indians whose words carry weight. Early this year, even before Hazare’s April fast, prominent industrialists Keshub Mahindra, Jamshyd Godrej, Anu Aga, and Azim Premji wrote an open letter to Prime Minister Manmohan Singh, pressing for an anti-corruption ombudsman. Second, India Shining is only one component of the Anna Hazare movement. Others include lawyers who, since the 1980s, have allied with an activist Supreme Court in influencing policy. It is telling that three of the five “civil society” representatives on Lokpal drafting committee were lawyers. Finally, Anna Hazare has captured the imagination of more than just the urban middle class; it would be unfair to reduce the entire movement to the interests of a single group. Yet, the peculiar demands and methods of the Jan Lokpal movement owe much to the vision of the new corporate middle class.
In the aftermath of the 2008 Mumbai terror attack, the corporate middle class swarmed Gateway of India, cursing politicians and vowing revenge. That protest ended as swiftly as it began. In the Lok Sabha elections held just five months after, voter turnout in south Mumbai was a measly 40 per cent. The more sustained activism over the Lokpal Bill is heartening. India’s new corporate middle, loud and self-righteous, is also learning and growing. These are qualities that make for robust civil society. But it remains to be seen if their Singapore-style vision of efficient government can make space for the complexities that social change in India requires.
The writer is at the department of politics, Princeton University


अजून एक लेख वाचावा असाः

अण्णा, उपोषण स्थगित करा!

प्रा. एच. एम. देसरडा ,सोमवार, १५ ऑगस्ट २०११, लोकसत्‍ता
लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.गेले चार-पाच महिने एक प्रश्न जो कायम वृत्तपत्र नि दूरचित्रवाहिन्यांवर झळकत-गाजत आहे, तो म्हणजे : अण्णा हजारे, लोकपाल. अण्णांसारख्या खेडेगावातील एका फकीर कार्यकर्त्यांची मागणी- आंदोलनाला मिळालेला हा अभूतपूर्व प्रतिसाद म्हणजे एक आगळीवेगळी किमया अगर जादू! याचे मर्म काय? एक तर भ्रष्टाचार- महागाईने हैराण झालेल्या गोरगरीब जनतेलाच नव्हे, तर कनिष्ठ मध्यम व सुखवस्तू वर्गालाही सहन करणे अशक्य झाले.
अण्णांच्या पाणलोट क्षेत्र विकास, विकेंद्रीकरण व भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ात महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचा तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या जलसंधारण व ग्रामीण विकास समितीचा सदस्य असताना मी सक्रिय भाग घेतला. अण्णांच्या राज्यव्यापी दौऱ्यात याबाबत भूमिका मांडली. औपचारिक संघटनात्मक पद घेतले नाही तरी राज्य व नंतर देशातील लोक मला या चळवळीचा भाग समजतात. अर्थात लोकांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत असण्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. मार्च-एप्रिल २०११ मध्ये २० जिल्ह्य़ांतील लोकपाल कायदा करण्यासाठीच्या जाहीर सभांमध्ये अण्णांनी मला बोलण्याची संधी दिली. एप्रिल ते जूनमध्ये दिल्लीत उपोषण- बैठका- सभांमध्ये हजर असल्यामुळे तेथील सर्व प्रक्रिया मी जवळून डोळसपणे बघितली. खरोखरीच मला त्यामुळे खूप धक्का बसला. भ्रष्टाचारविरोधी संघटनेतच महाभ्रष्ट लोक मिरवताना बघितले. पीत पत्रकार, मवाली कार्यकर्ते, भ्रष्ट पुढारी- अधिकारीच अण्णांना भेटण्यात पुढे. त्यात मला जे काही उणेपुरे जाणवले, ते अण्णांविषयी पूर्ण आदर बाळगून सार्वजनिकरीत्या मांडणे हे मी माझे कर्तव्य मानतो. सौजन्याच्या नावाने सत्याचा अपलाप होऊ नये हीच या मागची भावना. मुख्य हेतू म्हणजे या चळवळीची इभ्रत व धार कायम राहावी हा!
लोकपाल कायदा व्हावा यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ संघटना स्थापन करून प्रयत्न सुरू केले. माझे स्नेही प्रख्यात विधिज्ञ प्रशांत भूषण व न्या. संतोष हेगडे लोकपाल मसुदा तयार करण्यात असल्यामुळे मी त्यात सक्रिय सहभाग करू लागलो. पुढे असे लक्षात आले की, अरविंद केजरीवाल अण्णांच्या सामाजिक प्रतिमेचा ‘उपयोग’ करून स्वत:च्या संघटनेचा वाढविस्तार करू इच्छितात. केजरीवाल व किरण बेदी अण्णांचे दिल्लीत यजमान व कर्तेधर्ते बनले. काही महिन्यांत जवळपास एक कोटी रुपये जमविले! मीडियामधील अनेकांना संस्था व संघटनेत कामाला ठेवले. त्यातून मीडियाचा पाठिंबा शिताफीने मिळविला. एप्रिलच्या अण्णांच्या उपोषणात त्याचा अफलातून प्रभाव सर्व देशाने- जगाने बघितला. केजरीवाल- बेदी- मीडिया- सर्कशीने अण्णांना सपशेल घेरले, त्यांचा पूर्ण ताबा घेतला!
‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’च्या वेगवान लोकप्रिय गाडीत अनेक संधिसाधू सवार झाले. मुंबईत मयंक गांधी नावाचे एक कुख्यात बिल्डर संघटनेचे सर्वेसर्वा बनले. नटनटय़ा- उच्चभ्रू- खुशालचेंडू लोक गोळा करून, मेणबत्त्या पेटवून भ्रष्टाचार मिटवू पाहणारी अशी टोळकी अनेक शहरांमध्ये ‘मैं अन्ना हूं’च्या टोप्या फलके मिरवू लागले. जंतरमंतरमध्येही हे मोठय़ा संख्येने झळकले. सरकारने याचा धसका घेतला. याचे मुख्य कारण म्हणजे तामिळनाडू, बंगाल, केरळ व अन्य दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका. पंतप्रधान व सोनिया गांधी तेथे प्रचाराला जाणार. त्यांची भाषणे तर शब्द न् शब्द लिखित. अण्णा हजारे जंतरमंतरवर उपोषणाला बसले असताना काय बोलणार ते बंगाल व केरळ सरकारच्या भ्रष्टाचार विरोधात? आढेवेढे घेत ‘तडजोडी’ला सरकार तयार झाले. संयुक्त मसुदा समिती मान्य केली!
१६ एप्रिलपासून जूनअखेर सात-आठ बैठकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत होत अखेर मंत्रीगण समूहाने अण्णा टीमच्या काही कळीच्या मागण्या स्वीकारण्यास चक्क नकार दर्शविला. दरम्यान, सरकारने राजकीय पक्षांच्या प्रमुख व संसदेतील प्रतिनिधींना त्यांची मते अजमावण्यासाठी पाचारण केले. राजकीय पक्षांनी काही मत प्रदर्शित न करता ‘संसदेत मसुदा आल्यावर भूमिका मांडू’ असे सांगून सोपस्कार पुरा केला. मग जाहीर केल्याप्रमाणे मंत्रिमंडळात मंत्री समूहाचा मसुदा संमत करून ‘लोकपाल विधेयक’ संसदेत पेश केले. पुढे अपेक्षेप्रमाणे न्याय व कायदा खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीकडे विधिवत सुपूर्द केले. आता ही सर्व प्रक्रिया पुरी होण्यास काही महिने लागतील. तात्पर्य, या अधिवेशनात हे विधेयक संमत होणार नाही. आता मामला संसदेत प्रविष्ट आहे, आंदोलन उपोषण करणार कुणाविरुद्ध?
उपरिनिर्दिष्ट पाश्र्वभूमी व परिप्रेक्ष्य समोर ठेवून साकल्याने विचार केल्यास परत बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इरादा संसदीय लोकशाहीच्या परंपरा व मूल्यांशी विसंगत आहे. सबब, अण्णांनी एप्रिलमध्ये १५ ऑगस्टपर्यंत सरकारने आम्ही म्हणतो तसे लोकपाल विधेयक संसदेत संमत करून घेतले नाही तर पुन: जंतरमंतरवर उपोषण करण्याच्या केलेल्या घोषणेचा संदर्भ बदलला आहे. हे अण्णांसह सर्व संबंधितांनी नीट ध्यानी घेणे अत्यावश्यक आहे. अकारण शड्डू ठोकण्यात काय हंशील?
येथे हे नमूद करणे अप्रस्तुत होणार नाही की केजरीवाल कंपूने जी मीडिया हाईप अण्णांभोवती शिताफीने उभी केली आहे व त्या अट्टहासापायी ते अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले व्यक्तिगत व संघटनात्मक हेतू साध्य करू पाहत आहे. अण्णांच्या वतीने व नामधारी सहीने उठसूट इंग्रजीत निवेदने, पंतप्रधान व सोनिया गांधींना पत्र पाठविण्याचा जो खटाटोप केजरीवाल-बेदी करत आहेत, तो फार उद्दाम व निंदनीय आहे. ही मंडळी अण्णांच्या मौजूदगीत तासन्तास इंग्रजीत त्यांच्याशी व त्यांच्या उपस्थितीत इतरांशी बाष्कळ संभाषणे करण्यात गर्क असतात. किरण बेदी ‘इस वक्त’ अशी सुरुवात करत पोलिसी खाक्याच्या इंग्रजीत भन्नाट बोलत राहतात. ५ एप्रिलला अण्णांना उपोषणाला बसवून स्टेजवर नौटंकी करून नंतर गायब झाल्या!
आणखी एक प्रकर्षांने जाणवलेली बाब म्हणजे : केजरीवाल व बेदी दोघेही सांप्रदायिक प्रश्नावर बचावात्मक व बोटचेपी भूमिका घेतात. त्यातूनच नरेंद्र मोदींवरची अण्णांची स्तुती सुमने बहरली. रामदेव बाबा, राम माधव व इतर आर.एस.एस.च्या प्रमुखांसह जेव्हा अण्णांना भेटण्यासाठी जंतरमंतरवर आले तेव्हा अनेकांना ते खटकले, लोकांनी विरोध दर्शविला. केजरीवाल-बेदी मात्र त्यांना गोंजारत होते. लोकक्षोभ लक्षात घेऊन बाबा व आरएसएसवाल्यांनी काढता पाय घेतला. एकंदरीत अण्णांना दिल्लीत केजरीवाल व बेदी यांनी त्यांच्या कब्ज्यात घेतले आहे, कह्य़ात ठेवले याची सर्वत्र खुली चर्चा चालू असते. केजरीवाल व बेदी यांचा संघटन ढाच्याही आरएसएससदृश आहे. टग्गी तरुण मुले-मुली, त्यांच्यापैकी बहुतेक त्यांच्या संघटनेतील पगारदार. त्यापैकी अनेकजण मीडियाशी लागेबांधे असलेले. स्वामी अग्निवेश हे जरी कायम लोकपाल भूमिकेत दिसत असले तरी त्यांच्याविषयी केजरीवाल-बेदी व त्यांचे पिट्टू कुत्सित भावनेने बोलत असतात. अहमदाबाद येथे अण्णांच्या समक्ष स्टेजवर जातीयवाद्यांनी स्वामी अग्निवेश यांच्यावर हल्ला केला त्याबाबत अण्णा स्वत: व इंडिया अगेन्स्ट करप्शनने साधी खंत व निषेध व्यक्त केला नाही.
थोडक्यात, संयुक्त मसुदा समितीत शांतिभूषण, प्रशांतभूषण व न्या. संतोष हेगडे यांच्यासारखे कायद्याचे जाणकार व प्रगल्भ लोक असले तरी दैनंदिन डावपेच व संघटनात्मक निर्णय केजरीवाल व बेदी हेच घेतात व अण्णांची त्याला मूक संमती असते. वास्तविक पाहता प्रशांतभूषण हे चांगले वकीलच नाही तर सामाजिक बांधीलकीची चाड असणारे विचारवंत आहेत. त्यांची अनेक बाबतीत वेगळी व स्पष्ट मते असतात. अरुणा रॉय व मेधा पाटकर यांच्याशीही त्यांचा संवाद होत असतो. प्रचलित नव उदारमतवादी विकास धोरणे हेच भ्रष्टाचाराचे कूळमूळ असल्याची त्यांची धारणा आहे. अर्थात, केजरीवाल-बेदीच काय, अगदी अण्णांशीदेखील ते याबाबत काही बोलताना दिसले नाही. तात्पर्य, स्वायत्त-सक्षम लोकपाल हे भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ात महत्त्वपूर्ण पाऊल असले तरी प्रचलित आर्थिक संरचना व विकासप्रणाली हाच एक मोठा भ्रष्टाचार आहे, हे जोवर मान्य केले जात नाही तोवर भ्रष्टाचार निर्मूलन होणे सुतराम शक्य नाही. लोकपाल कायदा ही आवश्यक बाब असली तरी पुरेशी नाही, त्यासाठी जल-जंगल-जमीन तसेच खनिज-वीज यावर लोकांच्या अधिकाराचा आणि सध्याच्या जिवाश्म इंधन आधारित विनाशकारी विकास प्रक्रियेला पर्याय शोधल्याखेरीज समतावादी व शाश्वत विकास साध्य होणार नाही, त्यासाठी व्यापक मुक्ती लढय़ाची नितांत गरज आहे.