सावधान ! येत्‍या ऑक्‍टोबरमध्‍ये दारिद्र्यरेषेचे सर्वेक्षण होत आहे

'सांगावा' मासिकासाठी लिहिलेला लेख

शीर्षकात सावधान म्‍हटल्‍याबद्दल काहींना आश्चर्य वाटेल. पण खरोखरच सावध राहण्‍याची गरज आहे. याआधीची अनेक सर्वेक्षणे आपल्‍या हातातून सुटली आहेत. म्‍हणजे, ते कधी झाले ते कळले नाही, त्‍यातले निकष काय असणार आहेत, याची आधी कल्‍पना नव्‍हती, सर्वेक्षण करणा-यांनी नोंदी नीट केल्‍याच नाहीत, अनेकदा गावातील दांडग्‍यांच्‍या सहमतीने या नोंदी केल्‍या गेल्‍या व खरे गरजवंत वगळले गेले आदि अनेक तक्रारी याआधीच्‍या दारिद्र्यरेषेच्‍या सर्वेक्षणासंबंधीच्‍या आहेत. यावेळी सगळेच आपल्‍याला हवे तसे नसले तरी किमान हे सर्वेक्षण कधी होणार, कसे होणार, त्‍याचे निकष काय याची पूर्वकल्‍पना राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानाच्‍या कार्यकर्त्‍यांच्‍या प्रयत्‍नांमुळे आपल्‍याला काही प्रमाणात तरी आली आहे. तिच्‍या आधारे राज्‍य सरकारकडे आपल्‍याला काही गोष्‍टींसाठी झगडणे तसेच प्रत्‍यक्ष सर्वेक्षण होताना लक्ष देणे शक्‍य होणार आहे. यादृष्‍टीने या पूर्वकल्‍पनेचा परिचय येथे देत आहे.

दारिद्र्येरषा ही संकल्‍पना जुनी असली तरी नव्‍या आर्थिक धोरणाच्‍या गेल्‍या 20 वर्षांच्‍या काळात तिला विशेष महत्‍व आले आहे. जोवर योजना या सर्व समाजासाठीच असायच्‍या तोवर दारिद्र्यरेषेखाली कोण येते, याची फारशी दखल घ्‍यायचे कारण नव्‍हते. पण जेव्‍हा गरिबांसाठी म्‍हणून योजना, सवलती आल्‍या त्‍यावेळी मात्र गरीब कोण, तो कसा ठरवायचा, या बाबींना महत्‍व प्राप्‍त झाले. गेल्‍या 20 वर्षांत समाजात झपाट्याने स्‍तरीकरण झाले. स्‍वातंत्र्यावेळी एकदीड टक्‍के असलेला मध्‍यम व उच्‍च मध्‍यमवर्ग आज 30 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. खालच्‍या विभागांतही आर्थिक स्‍तर पडले आहेत. या स्‍तरांतली विषमता प्रचंड आहे. या स्‍तरीकरणात ज्‍याच्‍या वाट्याला विकासाचा हिस्‍सा अगदी मामुली आला अथवा अजिबात आला नाही अथवा ज्‍याचे जगणे अधिकच अशाश्‍वत झाले आहे, असा संख्‍येच्‍या दृष्‍टीने फार मोठा विभाग आज समाजात आहे. या गरजवंत विभागाशी पूर्ण न्‍याय होईल, असे प्रयत्‍न दारिद्र्यरेषेच्‍या मापनातून व सर्वेक्षणातून या काळात सरकारने केलेले नाहीत. इच्‍छाशक्‍तीचा अभाव, प्रशासकीय गलथानपणा आणि गरीब कमी दाखवण्‍याचा सोस यामुळे हा न्‍याय सतत अडत आला आहे.

1997 ची दारिद्र्यरेषेची यादी सदोष तर होतीच. पण बराच काळ ती चालू होती. ही यादी वार्षिक 20 हजारापर्यंत उत्‍पन्‍न असणा-यांची होती. (म्‍हणजे 20 हजार रुपये वार्षिक उत्‍पन्‍न हा गरिबीचा निकष). रेशनच्‍या पिवळ्या कार्डांसाठीची मर्यादा वार्षिक 15 रु. असल्‍याने या यादीत नाव असूनही अनेकांना पिवळे रेशन कार्ड मिळाले नाही. 2002 साली पुढचे सर्वेक्षण झाले. यात उत्‍पन्‍नाबरोबर सामाजिक-आर्थिक निकष लावण्‍यात आले. त‍थापि, त्‍यातील भोंगळपणामुळे ही यादीही सदोष राहिली. उदा. ज्‍याचे कर्ज अधिक तो अधिक गरीब, यासारख्‍या निकषामुळे पत असलेला माणूस गरीब झाला व गरीबीमुळे ज्‍याची पत नाही व म्‍हणून त्‍याला कर्ज मिळत नाही, तो वगळला गेला. नवी यादीच गृहीत धरुन पिवळी रेशनकार्डे देण्‍याच्‍या सरकारच्‍या निर्णयामुळे 97 च्‍या यादीतील अनेकांची पिवळी कार्डे रद्द होण्‍याची शक्‍यता तयार झाली. यामुळेच 2002 च्‍या सर्वेक्षणातून आलेल्‍या यादीला चळवळीकडून सर्वोच्‍च न्‍यायालयात स्‍थगिती मिळविण्‍यात आली. पुढे जुन्‍या यादीतील लोकांची पिवळी कार्डे रद्द न करणे व सदोष सर्वेक्षणामुळे बाहेर राहिलेल्‍यांचा फेर सर्वे करणे अशा अटींवर सरकारशी तडजोड करुन ही स्‍थगिती मागे घेण्‍यात आली.

या सर्व गडबडींमुळे तसेच जनगणनेची तयारी आदि बाबींमुळे 2007 सालचे दारिद्र्यरेषेचे सर्वेक्षण लांबले. दरम्‍यान, अन्‍न अधिकार कायद्याचा बोलबाला सुरु झाला. त्‍यातील तरतुदींसंबंधात सरकार व चळवळ तसेच खुद्द सरकारअंतर्गत तीव्र मतभेद व्‍यक्‍त होऊ लागले. सोनिया गांधींनी राष्‍ट्रीय सल्‍लागार समितीत या कायद्यासंबंधीचा मसुदा चर्चेला घेतल्‍यानंतर कसा का होईना कायदा होणार हे निश्चित झाले. आता कायदा होणारच म्‍हटल्‍यानंतर या कायद्याने संरक्षण द्यावयाचे ते गरीब कोण व किती हे ठरविणे कळीचे बनले. या पार्श्‍वभूमीवर नियोजन आयोगाने सुरेश तेंडुलकरांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली गरीबीचा अंदाज देण्‍यासाठी समिती नेमली. 2009 मध्‍ये या समितीने आपला अहवाल दिला. देशात एकूण गरीबी 37.2 टक्‍के (शहरः 25.7 व ग्रामीणः 41.8) असल्‍याचा अंदाज तेंडुलकर समितीने दिला. (महाराष्‍ट्रासाठी समितीने दिलेला अंदाज असा आहेः शहर- 25.6 व ग्रामीण- 47.9). हा अंदाज हे एकूण गरिबांचे प्रमाण म्‍हणून सरकारने निश्चित केले आहे व त्‍यांना मोजण्‍यासाठीची पद्धती एन.सी. सक्‍सेना यांच्‍या अहवालावर बेतली आहे. 2011 चे दारिद्र्यरेषेचे सर्वेक्षण या आधारावर होत आहे. जून ते डिसेंबर असा या सर्वेक्षणाचा कालावधी असणार आहे. जूनमध्‍ये ओरिसात हे सर्वेक्षण सुरु झाले. महाराष्‍ट्रात ऑक्‍टोबरमध्‍ये सुरु होणार आहे. सबंध देशात एकाचवेळी सर्वेक्षण न करता विविध राज्‍यांना वेगवेगळे कालावधी ठरवून दिलेले आहेत.

या सर्वेक्षणाची काही वैशिष्‍ट्ये लक्षात घ्‍यायला हवी. एकतर या सर्वेक्षणाला दारिद्र्यरेषेचे सर्वेक्षण असे न म्‍हणता सामाजिकआर्थिक जनगणना असे म्‍हटले आहे. जातीच्‍या जनगणनेबरोबर हे सर्वेक्षण होणार आहे. या दोहोंचा एकच फॉर्म आहे. पहिल्‍या भागाचे (सामाजिकआर्थिक जनगणना) विश्‍लेषण लोकांच्‍या माहितीसाठी जाहीर केले जाणार आहे. जातींची नोंद जाहीर केली जाणार नाही. प्रत्‍येक जातींची संख्‍या ठरविण्‍यासाठी सरकारकडेच ती माहिती राहील. हे सर्वेक्षण करण्‍यासाठी दोन व्‍यक्‍ती घरोघर येतील. त्‍यातील एकजण प्रश्‍न विचारणार व दुसरी व्‍यक्‍ती नोंदी करणार. या नोंदी कागदावर न करता त्‍या टॅब्लेट कॉम्‍प्‍युटरवर केल्‍या जाणार आहेत. (ही यंत्रे पुरेशी नसल्‍यानेच देशात एकाचवेळी हे सर्वेक्षण होणार नाही). या कॉम्‍प्‍युटरवर कुटुंबाची प्राथमिक नोंद आधीच झालेली असेल. जनगणनेच्‍या आधारे हा तपशील घेतलेला असेल. या गणनेवेळी ती आधीची नोंद निश्चित करुन पुढील प्रश्‍न विचारले जातील. प्रश्‍न विचारल्‍यावर लोक देतील ती उत्‍तरे नमूद करावयाची आहेत. प्रश्‍नकर्त्‍याने त्‍यांची उलटतपासणी करायची नाही किंवा त्यांच्‍या उत्तरांना आव्‍हानही द्यायचे नाही. तथापि, काही शंका आल्‍यास ती स्‍वतंत्रपणे दिलेल्‍या रकान्‍यात नोंदवायची व आपल्‍या पर्यवेक्षकांच्‍या निदर्शनास आणायची आहे. हे पर्यवेक्षक अशा घरांना भेटी देतील व खातरजमा करतील. या नोंदींचे विश्लेषण होऊन एक यादी तयार होईल. ही यादी ग्रामसभेसमोर मांडली जाईल. ग्रामसभेने मंजुरी दिल्‍यावरच ती अंतिम समजण्‍यात येईल.

ग्रामसभा गरीब कोण हे ठरवणार नाही. फक्‍त नोंदवलेली माहिती व गुणानुक्रम योग्‍य आहे का एवढेच निश्चित करेल. गुणानुक्रमे या यादीतील कितीजण गरीब मानायचे हा आकडा (कटऑफ लाईन) प्रत्‍येक गावाला ठरवून दिला जाईल. राज्‍यासाठीचा आकडा 47.9 टक्‍के इतका आहे, हे वर आपण पाहिलेच आहे. राज्‍यातील गरिबांची संख्‍या याच्‍या वर जाता कामा नये. राज्‍यांतर्गत प्रत्‍येक जिल्‍ह्याला, तालुक्‍याला, गावाला किती टक्‍केवारी ठेवायची हे राज्‍याने निश्चित करावयाचे आहे.

प्रश्‍नावलीचे विश्‍लेषण करुन गरीब ठरविण्‍याची पद्धती अशी असेलः

अ) प्रथम गरीब या संज्ञेस पात्र न होणारे लोक शोधले जातील व त्‍यांना वगळले जाईल. हे वगळण्‍याचे निकष खालीलप्रमाणे आहेतः

1. स्‍वयंचालित दोन/तीन/चार वाहने/नोंदणी करणे आवश्‍यक असलेल्‍या मासेमारीच्‍या बोटी मालकीच्‍या असलेली कुटुंबे.

2. ट्रॅक्‍टर्स, हार्वेस्‍टर्स यांसारखी शेतीची यांत्रिक अवजारे मालकीची असलेली कुटुंबे.

3. 50000 रु. वा त्‍यापेक्षा अधिक मर्यादेचे किसान क्रेडिट कार्ड असलेली कुटुंबे.

4. राजपत्रित तसेच अराजपत्रित केंद्र व राज्‍य सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांत अथवा शासन सहाय्यित स्‍वायत्‍त मंडळे तसेच स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांत काम करणारा एखादा कर्मचारी असलेली कुटुंबे. यास मानधनावर काम करणारे आशा, अंगणवाडी कर्मचारी अपवाद असतील.

5. सरकारकडे नोंदणी केलेला बिगरशेती उद्योग असलेली कुटुंबे.

6. दरमहा 10000 रु. पेक्षा अधिक कमाई असलेली एखादी व्‍यक्‍ती असलेली कुटुंबे.

7. इन्‍कम टॅक्‍स अथवा प्रोफेशनल टॅक्‍स भरणारी कुटुंबे.

8. पक्‍के छत आणि पक्‍क्‍या भिंती असलेले 3 अथवा अधिक खोल्‍यांचे घर असलेली कुटुंबे.

9. रेफ्रिजेरेटर असलेली कुटुंबे.

10. लँडलाईन फोन असलेली कुटुंबे.

11. डिझेल/विजेवर चालणा-या बोअर वेल/ट्युब वेल सारख्‍या किमान एक साधनासह 2.5 एकर अथवा अधिक सिंचित जमीन असलेली कुटुंबे.

12. दोन अथवा अधिक हंगामात पिके घेणारी 5 एकर अ‍थवा अधिक सिंचित जमीन असलेली कुटुंबे.

13. डिझेल/विजेवर चालणा-या बोअर वेल/ट्युब वेल सारख्‍या किमान एक साधनासह 7.5 एकर अथवा अधिक जमीन असलेली कुटुंबे.

ब) ज्‍यांचा गरीब म्‍हणून आपोआप समावेश केला जाईल असे निकषः

1. छत नसलेले कुटुंब.

2. निराधार/भीक मागून जगणारे कुटुंब.

3. डोक्‍यावरुन मैला वाहून नेणारे कुटुंब.

4. आदिम जमातीतील कुटुंब.

5. कायद्याने मुक्‍त झालेले वेठबिगार मजूर.

क) ज्‍यांना सरळ वगळायचे आहे किंवा ज्‍यांचा सरळ समावेश करावयाचा आहे, अशांची निश्चिती झाल्‍यानंतर कटऑफलाईनच्‍या आत जेवढी संख्‍या उरली असेल, त्‍यासाठीचे लोक निश्चित करण्‍यासाठी खालील वंचना निकष लावले जातील. प्रत्‍येक निकषाला एक गुण असेल. ज्‍या कुटुंबाला अधिक गुण असतील असे कुटुंब सर्वप्रथम यारीतीने प्राधान्यक्रम ठरविला जाईल. हे निकष असेः

1. कच्‍ची भिंत व कच्‍चे छत असलेले एका खोलीचे घर असलेले कुटुंब.

2. 16 ते 59 वर्षे दरम्‍यानच्‍या वयाचा एकही प्रौढ सदस्‍य नसलेले कुटुंब.

3. अपंग व्‍यक्‍ती असलेले व प्रौढ कमाविण्‍यायोग्‍य व्‍यक्‍ती नसलेले कुटंब.

4. अनु. जाती/अनु. जमातीचे कुटुंब.

5. 25 वर्षांहून अधिक वयाची एकही साक्षर व्‍यक्‍ती नसलेले कुटुंब.

6. अंगमेहनतीच्‍या अनियमित रोजगारातून मुख्‍यतः ज्यांची मिळकत होते अशी भूमिहिन कुटुंबे.

केंद्र सरकारच्‍या गरीब निश्चित करण्‍याच्‍या एकूण प्रक्रियेलबद्दल बरेच आक्षेप राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानाने सरकारकडे नोंदवले आहेत. उदा. स्‍वयंचालित मासेमारी बोटी ह्या ट्रॉलर्सशी स्‍पर्धा करताना आवश्‍यक झाल्‍याने गरीब मच्छिमारांना काहीही करुन त्‍या घ्‍याव्‍या लागतात, हे लक्षात घेता त्‍यांना सरळ वगळले जाऊ नये. तेच स्‍वयंचालित दुचाकींबद्दल आहे. अशा दुचाकी अगदी छोटा भाजीचा फिरुन व्‍यवसाय करणा-यांना प्रवासाचे दुसरे सोयीचे साधन नसल्‍याने वापराव्‍या लागतात. राजस्‍थान आणि ओरिसा राज्‍यांत नमुना सर्वेक्षण करुन या त्रुटींमुळे पात्र कुटुंबे कशी वगळली जातात तसेच वंचिततेच्‍या निकषांच्‍या गुणानुक्रमानेही कशी गडबड होते, हे केंद्र सरकारला अभियानाने दाखवून दिले आहे. महाराष्‍ट्र अ‍न्‍न अधिकार अभियानानेही बैठक घेऊन अशा त्रुटींची चर्चा करुन ते राष्‍ट्रीय अन्‍न अधिकार अभियानाकडे पाठवले आहेत. सरकारने ठरवलेल्‍या प्रश्‍नावलीचा वापर करुन राज्‍यात काही ठिकाणी नमुना सर्वेक्षणे करुन त्‍यांच्‍या आधारे काही सूचना राज्‍य सरकारला केल्‍या जाणार आहेत.

या सर्व त्रुटी व प्रत्‍यक्ष सर्वेक्षण सुरु होईल त्यावेळी काय दक्षता घ्‍यावी, याची चर्चा करण्‍यासाठी एक राज्‍यस्‍तरीय बैठकही 10 सप्‍टेंबररोजी अभियानातर्फे घेतली जाणार आहे.

सर्वेक्षणासंबंधीचे सरकारचे वाङ्मय, प्रश्‍नावल्या सरकारच्‍या वेबसाईटवर आहेतच. तथापि, हे सर्व साहित्‍य आणि अभियानाचे त्‍यासंबंधातले साहित्‍य अभियानाच्‍या http://www.righttofoodindia.org या वेबसाईटवर उपलब्‍ध आहे. राज्यातील अभियानाच्‍या पुढील वाटचालीविषयी माहिती घेण्‍यासाठी निमंत्रकांचा संपर्क असा आहेः

‘मुक्‍ता श्रीवास्‍तव,शोषित जनआंदोलन, र्इमेलः muktaliberated@gmail.com फोनः 9969530060

वरील सर्व विवेचन ध्‍यानी घेता येत्‍या ऑक्‍टोबरमध्‍ये होणा-या दारिद्र्यरेषेच्‍या या सर्वेक्षणाबाबत पहिल्‍यापेक्षा अधिक माहिती आपल्‍या हाती आहे. तिचा वापर करुन धोरणात्‍मक बाबींवर चळवळ करत असतानाच आपल्‍या गावात होणारे सर्वेक्षण नीट होते आहे, याची त्‍यात प्रत्‍यक्ष भागिदारीने खात्री करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी शीर्षकात नमूद केल्‍याप्रमाणे ‘सावधान’ राहूया.

- सुरेश सावंत