जनलोकपाल बिल : संविधान समाप्तीचे षङ्यंत्र

महानायक, 18 ऑगस्‍ट मधील लेख

सध्या देशात लोकपाल विधेयकावरून घमासान सुरू आहे. एकीकडे सरकारच्या लोकपालऐवजी मूठभर लोकांनी तयार केलेले जनलोकपाल विधेयक संसदेने मंजूर करावे, असा हट्टाग्रह सुरू आहे. तर दुसरीकडे हा हट्टाग्रह नाकारूनही सरकार अलगद अण्णांपुढे नांगी टाकीत आहे. लोकपाल नेमके काय आहे याचीच माहिती नसलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या आकलनापलीकडचा हा सारा प्रकार आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा वेध `महानायक'चे संपादक सुनील खोबरागडे यांनी अण्णा हजारे यांच्या एप्रिलमधील आंदोलनादरम्यानच घेतला होता. या लेखातून आजच्या गोंधळात टाकणाऱया परिस्थितीचे आकलन होऊ शकेल. यामुळे वाचकांनीच केलेल्या आग्रहास्तव हा लेख पुनर्पकाशित करीत आहोत...भारतात सध्या जनलोकपाल बिलासाठी अण्णा हजारे आणि त्यांच्यामागे टाळ्या पिटणारे त्यांचे चिअरमेल्स यांनी भारतीय जनतेला वेठीस धरले आहे. जनलोकपाल विधेयक पारित झाले म्हणजे भारतातील भ्रष्टाचार समाप्त होईल आणि भारत हजारे बाबाच्या राळेगणसिद्धीसारखे आदर्श ग्राम होईल, असे स्वप्न मिडीयातील टाळकुटे पत्रकार ते कॉलसेंटरच्या चौफुल्यात दलाली करणाऱया संकरित इंडो-फॉरेनर्स पिढीने बाळगले आहे. भारत म्हणजे काय? याची गंधवार्ता नसलेले मेणबत्ती छाप मध्यमवर्गीय या देशाला आता हजारेबाबाच तारणार असे म्हणून हजारे बाबाला चिअरअप करीत आहेत. मात्र जनलोकपाल विधेयक काय आहे? त्यातील तरतूदी काय आहेत? आणि जनलोकपाल विधेयक पारित झाल्यास खरोखर या देशातील भ्रष्टाचार समाप्त होईल काय याबाबतची माहिती कितीजणांना आहे हा खरा प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर जनलोकपाल विधेयक व त्यातील तरतूदींचे विश्लेषण करून या विधेयकाच्या निमित्ताने भारतीय संविधानाला समाप्त करण्याचे जे षडयंत्र आखण्यात आले आहे. ते समजून घेणे इष्ट होईल. जनलोकपाल म्हणजे काय?पाश्चात्य देशात एखाद्या नागरिकाने एखाद्या संस्थेविरूद्ध केलेल्या तकारीची चौकशी करण्यासाठी ओम्बडसमन (ombudsman) नावाची एक विश्वस्त व्यक्ती कार्य करते. ही व्यक्ती संबंधित संस्था आणि संबंधित व्यक्ती यांच्यातील विश्वसीनय दुवा म्हणून कार्य करीत असते. या व्यक्तीची नेमणूक सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन शासन किंवा संसद करीत असते. जगातील बहुसंख्य देशात ओम्बडसमन, व्यक्तीच्या मानवाधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी नियुक्त केलेला अधिकारी आहे. त्यामुळे ओम्बडसमनची ओळख मानवाधिकाराचे रक्षण करणारी संस्था अशी आहे. शासन-प्रशासनातील आर्थिक भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे कार्य फारच थोड्या देशांनी ओम्बडसमनवर सोपविले आहे. युरोपियन युनियनच्या अंतर्गत देशांमध्ये ओम्बडसमन केवळ कंपन्यांनी शासनाविरोधात केलेल्या दाव्यांची चौकशी करू शकतो. तर अमेरिकेमध्ये केंद्रित स्तरावर ओम्बडसमन किंवा लोकपाल नियुक्त केलेला नाही. राज्यस्तरावर फक्त हवाई, नेब्रास्का, अलास्का, लोवा आणि ऍरिझोना या पाच राज्यांनी तो नियुक्त केला आहे. त्यांना केवळ राज्य सरकाराच्या विरोधातील तकारी स्विकृत करणे त्यासंबंधात प्राथमिक चौकशी करणे व त्यानंतर संबंधित यंत्रणेशी वाटाघाटी करून तडजोड घडवून आणणे, अशा स्वरूपाचे काम सोपविण्यात आले आहे. हे पहाता प्रगत देशांनी भ्रष्टाचार रोखण्याचे काम लोकपालावर सोपविलेले नाही. असे स्पष्टपणे दिसून येते. भारतातील जनलोकपाल विधेयकांचा इतिहास हजारे बाबा आणि त्यांचे चिअरमेल्स ज्या जनलोकपाल विधेयकाचा आग्रह धरीत आहेत. त्याचा इतिहास जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल. लालबहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री असताना 5 जानेवारी, 1966च्या आदेशान्वये मोरारजी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली `प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाच्या इतर सदस्यांमध्ये तत्कालिन खासदार के. हनुमंत एच.सी. माथुर, जी.एस. पाठक व एच.व्ही. कामत यांचा समावेश होता. या समितीने 20 ऑक्टोबर, 1966 रोजी नागरिकांच्या गाऱहाण्यांच्या संदर्भात चौकशी यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत अंतरिम अहवाल सादर केला. त्यामध्ये केंद्रिय स्तरावर लोकपाल व राज्यस्तरावर लोकायुक्त अशा दोन संस्था निर्माण करण्यात याव्यात व त्यांच्याकडे मंत्री आणि सचिवांनी केलेल्या प्रशासकीय अधिकाराच्या गैरवापराविषयी चौकशी करून संसदेला अहवाल देण्याचे अधिकार सोपवावेत, अशी शिफारस करण्यात आली. आश्चर्याची बाब अशी की, या अंतरिम अहवालाच्या परिच्छेद 37 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, लोकपालास संवैधानिक दर्जा देण्यासाठी घटनादुरूस्ती आवश्यक आहे. मात्र सरकारने यासाठी वाट न पाहता प्रथमत लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्त करावेत. त्यांची कार्यालये तातडीने सुरू करावीत. यासाठी प्रथमत लोकपाल विधेयक संसदेने पारित करावे आणि त्यानंतर या विधेयकाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी घटना दुरूस्ती करावी, अशी शिफारस केली. ही एकूणच उफराटी शिफारस पहाता यामध्ये प्रचंड विरोधाभास असल्याचे दिसते. घटनात्मक आधार नसताना संसदेने एखादा कायदा पारित करणे हेच मुळात घटनाविरोधी आहे. या आयोगाची स्थापना 5 जाने. 1966 रोजी झाली आणि केवळ दहा महिन्यांत आयोगाचे 2 सदस्य गैरहजर असताना ही शिफारस करण्यात आली. ही घाई पाहाता ही शिफारस काहीतरी विशिष्ट हेतू ठेऊन करण्यात आली होती असे म्हणण्यास जागा आहे.संसदेत लोकपाल विधेयकमोरारजी देसाईंच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने तयार केलेला लोकपाल विधेयकाचा मसूदा सर्व प्रथम 1968 मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आला. लोकसभेने 1969मध्ये हे विधेयक पारित केले. परंतु राज्यसभेत ते पारित होऊ शकले नाही. त्यानंतर 1971, 1977, 1985, 1989,1996,1998,2001, 2005 आणि 2008 मध्ये हे विधेयक पुन्हा पुन्हा लोकसभेत सादर होत राहिले. दरवेळी हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे किंवा विभागाच्या स्थायी समितीकडे अथवा केंद्रिय गृहमंत्रालयाकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले आणि विधेयक पारित होण्यापूर्वी लोकसभेची मूदत संपल्यामुळे व्यपगत होत गेले. हे पाहाता या विधेयकाच्या तरतूदीमध्ये खरोखरच काही त्रुटी आहेत की, राज्यकर्त्यांची हे विधेयक पारित करण्याची इच्छा नाही हे समजून घेण्यासाठी या विधेयकाच्या तरतूदी काय आहेत आणि या तरतूदी घटनेशी सुसंगत आहेत किंवा नाहीत हे तपासणे आवश्यक आहे.जनलोकपाल विधेयक - 2010 मधील घटना विरोधी तरतूदीजनलोकपाल विधेयकाचे एकूणच स्वरूप लोकशाही विरोधी आहे. भारतीय राज्यघटनेने भारत या राष्ट्राची निर्मिती करताना हे राष्ट्र भारतीय जनतेला उत्तरदायी असेल, अशी व्यवस्था केली आहे. त्याचप्रमाणे बहुसंख्यांकांकडून अल्पसंख्यांकांवर जुलूम होऊ नये, यासाठी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर राष्ट्राची उभारणी केली आहे. भारतीय संविधानाने राष्ट्राचा मूलाधार म्हणून पुढील पाच तत्त्वांना मान्यता दिली आहे. 1) लोकशाही 2) धर्मनिरपेक्षता 3) राष्ट्राचे संघीय स्वरूप 4) कायद्याचे राज्य आणि 5) न्यायिक पूनर्विलोकनाचा अधिकार. जनलोकपाल विधेयक या मूलतत्त्वांना जुमानत नाही. भारतीय संविधानाने अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षणाचा मुलभूत अधिकार भारतीय नागरिकांना बहाल केला आहे. त्यानुसार संविधानाच्या अनुच्छेद 20 (1) नुसार जे कृत्य अपराध असल्याचा दोषारोप करण्यात आला असेल ते कृत्य एखाद्या व्यक्तीने करण्यात येण्याच्या वेळी अमलात असलेल्या कायद्याचा त्यामुळे भंग झाल्याखेरीज अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती व्यक्ती दोषी ठरविली जाणार नाही. तसेच त्या अपराधासंदर्भातील कायद्यान्वये ज्या शिक्षेची तरतूद आहे, त्यापेक्षा अधिक शिक्षा त्यास दिली जाणार नाही. 20 (2) नुसार एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा खटला भरला जाणार नाही व शिक्षा केली जाणार नाही. 20 (3) नुसार अपराधाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीवर स्वत विरूद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. जनलोकपाल विधेयक भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. जनलोकपाल विधेयकाच्या अनुच्छेद 8 नुसार लोकपालाला जे अधिकार देण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये तकार स्विकृत करण्याचा अधिकार, तपास करण्याचा अधिकार, दंड करण्याचा अधिकार, संसदेत कोणत्याही प्राधिकरणास निर्देश देण्याचा अधिकार, एखाद्या कंपनीला, प्रतिष्ठानाला काळ्या यादीत टाकण्याचा अधिकार असे विविध स्वरूपाचे कार्यकारी आणि न्यायिक अधिकार देण्यात आले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 50 नुसार न्यायव्यवस्थेची कार्यकारी व्यवस्थेपासून फारकत असावी, असे निर्देश आहेत. मात्र जनलोक पाल विधेयकात न्यायीक आणि कार्यकारी अधिकार एकाच संस्थेकडे सोपविण्याचा जोरदार पुरस्कार करण्यात आला आहे. हे पाहाता जनलोकपाल विधेयकातील तरतूद भारतीय संविधानाचे उघड उल्लंघन करते. लोकपाल विधेयकाच्या अनुच्छेद 9 नुसार लोकपालाला कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करण्याचे, तपासाच्या नावाखाली कोणतीही कागदपत्रे, वस्तू, संपत्ती, जडजवाहीर ताब्यात घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. भारतीय दंडप्रकिया संहिता 1973च्या उपकलम 01 अन्वये तपासी अधिकाऱयांना देण्यात आलेल्या अधिकारांपेक्षाही लोकपालाच्या अधिकारांची व्याप्ती अमर्याद आहे. या विधेयकातील अनुच्छेद 9(3), अनुच्छेद 10(2), अनुच्छेद 13 (4) मधील तरतुदी लागू करण्यासाठी लोकपालाला न्यायालयाचे अधिकार द्यावे लागतील. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करणे अनिवार्य राहिल. लोकपाल विधेयकाच्या अनुच्छेद 12 अन्वये लोकपाल अधिमान्य पोलीस अधिकारी ठरतो. त्यापुढे जावून अनुच्छेद 13 अ नुसार विशेष न्यायाधिशाची नेमणूक करण्यासाठी शासनाने लोकपालाचा सल्ला घेणे व न्यायाधिश निवडीच्या पद्धतीस मान्यता देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या विधेयकाच्या अनुच्छेद 27नुसार लोकपालांनी सद्हेतूने केलेल्या कृत्याविरूद्ध कोणत्याही न्यायालयात खटला चालविता येणार नाही. तसेच कोणत्याही सर्वसाधारण न्यायालयात लोकपालाच्या आदेशाला आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. सद्हेतूने केलेले कृत्य म्हणजे काय याची व्याख्या विधेयकात केलेली नाही. तसेच विधेयकात नमुद गाऱहाणे (Grievance) म्हणजे काय, याची व्याख्या अत्यंत ढोबळ स्वरूपाची आहे. विधेयकात ठिकठिकाणी सचोटी, निष्ठा, प्रामाणिकपणा असलेल्या व्यक्ती असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र याची नेमकी व्याख्या करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हजारेबाबा व त्यांची तथाकथित सिव्हिल सोसायटी ठरवतील ते प्रामाणिक व इतर सर्व अप्रामाणिक असा एकंदरित रोख आहे. विधेयकातील सर्वच तरतूदी निव्वळ हुकुमशाही स्वरूपांच्या आहेत. `लोकांप्रती उत्तरदायी असलेले लोकशाही राष्ट्र' ही संकल्पना लोकपाल विशेयक धाब्यावर बसविते. त्यामुळे जनलोकपाल बिल म्हणजे स्वतंत्र्यौत्तर काळात लोकशाहीला निर्माण झालेला सगळ्यात मोठा धोका आहे, हे जनतेने लक्षात घ्यावे.लोकपाल निवडीची घटनाविरोधी पद्धतलोकपाल विधेयकाने भारतीय लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांना आव्हान उभे केले आहे. लोकपाल विधेयकात लोकपालांच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या निवडीची जी पद्धत सांगितली आहे ती पूर्णत घटनाबाह्य आहे. सिव्हिल सोसायटीने सुचविलेल्या मसुद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे 2 ज्येष्ठतम न्यायाधिश, उच्च न्यायालयाचे 2 ज्येष्ठतम मुख्य न्यायाधिश, भारतीय वंशाचे नोबेल पुरस्कार विजेते, मागील 3 मॅगेसेसे पुरस्कार विजेते, भारताचे महालेखापाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त व पुढील काळात लोकपाल समितीवरील निवृत्त अध्यक्ष व सदस्य लोकपालांची निवड करणार असे ठरविले होते. स्वतची निवड डोळ्यांसमोर ठेवून या कंपूने सुचविलेल्या मसुद्यास जनतेचा विरोध होताच आता नविनतम मसुद्यात प्रधानमंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता यांची समावेश करण्यात आला आहे आणि नोबेल व मॅगेसेसे पुरस्कार विजेत्यांना वगळण्यात आले आहे.भारतीय संविधानाने घटनात्मक अधिकार बहाल केलेल्या न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱयांच्या निवडीची विशिष्ट पद्धत ठरवून दिली आहे. यामागे कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्था अमर्याद अधिकाराने मदांध होऊन लोकशाहीला धोका पोहचवू नये असा उद्देश होता. लोकपालाच्या निवडीची जी पद्धत सुचविण्यात आली आहे. ती मुळातच हुकुमशाहीच्या तत्त्वाचे अनुसरण करणारी आहे. निवड समितीत ज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये अल्पसंख्यांक आणि मागासवर्गीय व्यक्ती समाविष्ट होणे दुरापास्त आहे. याशिवाय लोकपाल समितीचे अध्यक्ष व सदस्य होण्यासाठी जी पात्रता सुचविण्यात आली आहे. त्यामध्ये 4 सदस्य हे कायदेविषयक पूर्वपिठीका असलेला म्हणजेच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधिश अथवा या न्यायालयात 15 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ वकिली करणारे वकिल व 2 सदस्य भारताचे निवृत्त महालेखापाल निवृत्त मुख्य निवडणूक आयुक्त यातून निवडले जातील. अशाप्रकारे चार न्यायाधिश व दोन सनदी अधिकारी उर्वरित 5 सदस्य सिव्हिल सोसायटीच्या सदस्यांमधून नामनियुक्त करतील, याचाच अर्थ लोकपाल समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांपैकी कोणीही मागासवर्गीय अथवा अल्पसंख्यांक वर्गांपैकी असण्याची शक्यता अत्यंत दुरापास्त आहे. यामुळे लोकपालांकडून मागासवर्गीय व अल्पसंख्यकांच्या हितांचे रक्षण होण्याची अजिबात शक्यता नाही. लोकपाल विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आलेली व्यवस्था घटनात्मक लोकशाहीच्या पूर्णत विरोधी आहे. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी त्यांच्या सर्व दुगुर्णांसह लोकांप्रती उत्तरदायी असतात. लोकपाल आणि लोकपाल यंत्रणेचे सदस्य कोणालाही उत्तरदायी असणार नाहीत, असे या विधेयकाच्या मसुद्यावरून दिसते. हे पाहता लोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने घटनात्मक लोकशाही समाप्त करण्याचा प्रतिकियावादी शक्तींचा डाव आहे हे सिद्ध होते.महान पेंच राज्यशास्त्रज्ञ मॉन्टेस्क्यू यांनी लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी सत्तेच्या विभाजनाचा (seperation of power) सिद्धांत मांडला. जगभरात हे तत्त्व स्विकृत झाले आहे. त्यामुळे जगात जेथे जेथे संघीय लोकशाही पद्धतीचे सरकार आहे तेथे तेथे सत्तेचे विविध स्तरावर विभाजन केले जाते. भारतीय संविधानाने शासनाची सर्वोच्च शक्ती (1) कायदेकारी संस्था (2) कार्यकारी संस्था व (3) न्यायसंस्था अशा एकमेकांपासून स्वतंत्र तरीही एकमेकांवर अंकुश ठेऊन असणाऱया शासनांगाकडे सोपविली आहे. शासनांगाच्या या तिन्ही शक्ती लगाम व संतुलन (Checks and balances ) या तत्त्वानुसार सत्ता संतुलन साधून आहेत. लोकपाल मात्र कायदेकारी, कार्यकारी व न्याय या तीनही शक्ती एकाचवेळी स्वतमध्ये सामावून घेण्याची अभिलाषा बाळगते. यामुळे संविधाने संकल्पिलेल्या व जगभरात रूजलेल्या सत्तेचे विभाजन आणि कायद्याचे राज्य या मूलतत्त्वालाच धोका निर्माण होतो.कर्तव्य दक्ष अधिकाऱयांचा मृत्यूलेखलोकपाल विधेयक पारित झाल्यास ते शासकीय सेवेत असणाऱया सर्वसाधारण प्रवर्गातील कर्तव्यदक्ष, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक अधिकाऱयांच्या मुळावर उठण्याची शक्यता फार मोठी आहे. शासनाच्या विविध विभागात राखीव जागांवर निवडल्या गेलेल्या व आपल्या गुणवत्तेनुसार उच्च पदावर पोहचलेल्या अशा अधिकाऱयांविरूद्ध जातीय द्वेषातून मोठ्या प्रमाणावर तकारी होऊ शकतात. लोकपाल विधेयकात तथाकथित सावधनकर्ता (Whistleblower) यांना विशेष संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे एखाद्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱयांच्या अथवा मागासवर्गीय अधिकाऱयांच्या अधिन काम करणारे कामचुकार शिपाई, कारकून, महिला कर्मचारी अशा अधिका-यांची खोटी तकार करू शकतात. लोकपाल यंत्रणेचे अध्यक्ष व सदस्य उच्च जातीय असल्यामुळे ते मागासवर्गीय अधिकाऱयांविरूद्ध पक्षपाती वृत्ती ठेऊन खोटी तकार असेल तरीही ती तपासाअंती खरी ठरवू शकतात. राखीव जागांवर निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांविरूद्ध त्यांचे राजकीय विरोधक तसेच जातीद्वेष बाळगणारे उच्चजातीय खोट्यानाट्या तकारी करून त्यांना अडचणीत आणू शकतात. लोकपालासारखे अमर्याद हुकुमशाही स्वरूपाचे अधिकार असलेल्या तपासी यंत्रणा अस्तित्वात नसताना सुद्धा या जातीद्वेषाचा सामना अनेक अधिकारी, कर्मचारी लोकप्रतिनिधी एवढेच नव्हेतर मागासवर्गीय न्यायाधिश व मंत्री यांना करावा लागत आहे. लोकपालासारखी हुकुमशाही यंत्रणा अस्तित्वात आल्यास या वर्गातील सदस्यांना कायम दहशतीखाली जगावे लागेल. खोट्या तकारींवर पोट भरणाऱया समाजकंटकांना हे विधेयक म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरणार आहे.लोकपालामुळे भ्रष्टाचार रोखला जाईल काय?भ्रष्टाचार ही जागतिक स्तरावरील समस्या आहे. भारतासारखीच संघीय लोकशाही असलेल्या अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या प्रगत देशांनी लोकप्रतिनिधी जनतेप्रति अधिकाधिक उत्तरदायी राहावेत आणि जनतेला आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून भ्रष्टाचार होतो आहे, याबाबत संशय येऊ नये यासाठी विविध कायदे पारित केले आहेत. अमेरिकेने 1977साली रिऑर्गनायझेशन ऍक्ट, कॅनडाने द फायनान्शीयल ऍडमिनिस्ट्रेशन ऍण्ड कॉन्सिक्वेन्शिअल ऍमेन्डमेंन्टस् ऍक्ट 2003 व ऑस्टेलियाने लेझिसलेटीव्ह अकौंटिबीलीटी ऍण्ड रिफॉर्मस् ऍक्ट 1994 पारित केले आहेत. यातील तरतूदींचे पालन करण्याची नैतिकता तेथील लोकप्रतिनिधी दाखवितात. मात्र भारतात राज्यकर्त्यांचे मानसिक पोषण करणारे तत्त्वज्ञान भ्रष्टाचाराला नैतिक बैठक प्राप्त करून देत असल्यामुळे संवैधानिक नितीमत्तेचे पालन करण्यास येथील राज्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, न्यायाधिश आणि तथाकथित समाजसेवक म्हणविणारे लोक कमी पडतात. भ्रष्टाचाराला अनेक कंगोरे आहेत. मात्र भारतामध्ये केवळ लाचलुचपत आणि आर्थिक गैरव्यवहार यालाच भ्रष्टाचार समजले जाते. कोणतीही कर्तव्यच्युती व अनाधिकार प्राप्ती हा भ्रष्टाचार असतो. भ्रष्टाचार करणारे परस्पर संमतीने भ्रष्टाचार करतात आणि यामध्ये ज्या तिसऱया पक्षकाराची हानी होते त्याला या हानीचा पत्ताच नसतो. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची तथाकथित सिव्हील सोसायटी व सरकार यांची कृती म्हणजे एक भयंकर भ्रष्टाचारी कृत्य आहे. कारण या कृतीने ज्या भारतीय जनतेची हानी होणार आहे, त्यांना आपल्या संभाव्य हानीचा अंदाजच आलेला नाही. भ्रष्टाचाराच्या गुह्याला जन्मठेपेची सजा दिली किंवा भ्रष्टाचाऱयांची सर्व संपत्ती जप्त केली म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, अशी आशा बाळगणारे लोक मुर्खाच्या नंदनवनात राहात असावेत. खुनाच्या गुह्याला देहांत शिक्षेची तरतूद आहे म्हणून भारतात खुनाचे गुन्हे थांबलेले नाही, हे येथे लक्षात घ्यावे. कोणताही कायदा तयार करताना कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात, याबाबत प्रसिद्ध विचारवंत लॉन एल फुल्लर यांनी त्यांच्या जगप्रसिद्ध `मॉरलिटी ऑफ ला' या ग्रंथात अत्यंत मुलगामी मार्गदर्शन केले आहे. फुल्लरनी ज्या आठ मुलतत्त्वांचा उल्लेख केला आहे त्या मुलतत्त्वांनुसार लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तपासल्यास या मसुद्याला `शुद्ध अनैतिकता' याशिवाय कोणतेही नाव देता येणार नाही. कायद्याच्या नैतिक उत्तरदायित्वाबद्दल भाष्य करताना फुल्लर म्हणतो, "Accountability lies in the heart of man. When it dies there no constitution, no Law, no Court can save it. While it lies there it needs no constitution, no Law, no Court to save it." हा संदेश विचारांत घेतल्यास भारतातील भ्रष्टाचाराचे मुळ असलेला मनुवाद जोपर्यंत समाप्त होत नाही तोपर्यंत कोणताही कायदा करून भ्रष्टाचार समाप्त होणार नाही.