Tuesday, March 27, 2012
कष्टक-यांच्या ‘ख-याखु-या राज्या ’साठीची दिशा व वृत्ती देणारे नागनाथअण्णा
जोतिबांच्या महाकरुणेचा शोध घेणारे नाटकः ‘सत्यशोधक’
गो.पु. देशपांडे लिखित, पुणे महानगरपालिका सफाई कामगार युनियननिर्मित व अतुल पेठे दिग्दर्शित ‘सत्यशोधक’ नाटकाचे राज्यात जोरात प्रयोग चालू आहेत. अतुल पेठे हे प्रयोगशील व धाडसी दिग्दर्शक आहेत. त्यांची या आधीची नाटके व फिल्म्स याच्या साक्षीदार आहेत. तेच धाडस याही नाटकाच्या निर्मितीत दिसून येते. या नाटकातल्या कलावंतांपैकी 70 टक्के कलावंत सफाई कामगार आहेत. नाटकात काम करण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या या कामगारांना ‘कलावंत’ करण्यासाठी अतुल पेठेंनी प्रचंड मेहनत घेतली. अर्थात, युनियनच्या नेत्या कॉ. मुक्ता मनोहरांची मोठी साथ त्यांना त्यासाठी मिळाली. म्हणूनच हे नाटक दर्जेदार झाले आहे.
या नाटकाच्या निर्मितीमागची भूमिका विशद करताना पेठे म्हणतात, ‘महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या आचार-विचारांचे आजच्या काळात अर्थ लावून पाहण्याचा या नाटकात प्रयत्न आहे. स्त्री-शूद्रातिशूद्र शिक्षण, जातव्यवस्थेशी लढा, धर्माचा नवा अर्थ, ब्राम्हण व ब्राम्हण्यवाद यातील फरक, सत्यशोधक समाज आणि शेतकरी-कामगार लढ्याची सुरुवाता असे विषय या नाटकात हाताळले गेले आहेत. नाटकाचा बाज हा सत्यशोधकी जलशाचा असून गाणी, नृत्य आणि नाट्य याद्वारे जोतिबा व त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई यांचा जीवनपट कलात्मकरीत्या उलगडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.’
18 व्या शतकातील जुनाट रुढी व ब्राम्हण्यवाद यावर जोतिबांनी कठोर प्रहार केले. उक्ती, लेखन, अखंड याद्वारेच नाही, तर त्या काळाच्या पार्श्वभूमीवर अचंबित वाटावा, असा प्रत्यक्ष व्यवहार करुन त्यांनी हे प्रहार केले. फुले पती-पत्नींचे हे कार्य केवळ अजोड आहे. मुलासाठी दुस-या लग्नाची वडिलांची सूचना जोतिबांनी तात्काळ नाकारलीच. पण मूल होत नाही म्हणून याच न्यायाने सावित्रीचे दुसरे लग्न केले तर चालेल का, असा खडा सवाल ते वडिलांना करतात. नाटकात हा प्रसंग आहे. ‘बायकोला दुसरा नवरा’ ही कल्पना आजही सहन करणे अशक्य आहे, हे लक्षात घेता जोतिबा काळाच्या किती पुढे होते, ते ध्यानात येते.
उक्ती व कृती जोतिबा-सावित्रीबाईंच्या बाबतील कायमच अभिन्न होती. ब्राम्हण स्त्रीला पुनर्विवाहाची बंदी असलेल्या एकत्र कुटुंब पद्धतीच्या त्या काळात घरातील विधवा पुरुषी वासनेची बळी ठरत असे. अशाच बळी ठरलेल्या काशिबाई या ब्राम्हण विधवेचे बाळंतपण आपल्या घरी या पती-पत्नींनी केले. एवढेच नव्हे, तर तथाकथित ‘पापा’तून जन्माला आलेले हे मूल जोतिबा-सावित्रीबाईंनी दत्तक घेतले. या मुलाचे नाव यशवंत. हाही प्रसंग नाटकात आहे.
याचा पुढचा धागा सांगणे आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या मुलाचे नाव ‘यशवंत’ ठेवून जोतिबांच्या विचारांचे आपण वारस असल्याचे जाहीर केले. जोतिबांच्या मृत्युनंतर जन्माला आलेल्या बाबासाहेबांनी जोतिबांना आपले गुरु मानले. आज आंबेडकरी समुदायात बाबासाहेबांच्या तसबिरीच्या शेजारी जोतिबांची तसबीर लावली जाते. महाराष्ट्राच्या पुरोगामी चळवळीत महात्मा फुलेंच्या विचारांना पुनःस्थापित करण्याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जाते.
आज जोतिबा व बाबासाहेब या दोहोंना हितसंबंधी मंडळी आपल्या सोयीसाठी वापरताना दिसतात. काहींनी ते आपल्या जातीचे म्हणून त्यांच्यावर मालकीही प्रस्थापित केली आहे. साधेपणाने करावयाचा सत्यशोधकी विवाह जोतिबांनी प्रचारला. सत्यनारायणाचा पर्दाफाश करुन त्यामागचे ब्राम्हणांचे कारस्थान उघडे पाडले. तथापि, आज जोतिबांच्या जातीचे व त्यांच्या नावाने संघटना चालवणारे मुखंड बिनदिक्कत भपकेबाज लग्ने व साग्रसंगीत सत्यनारायण घालताना दिसतात. परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांच्यातही एक विभाग या ‘मालकी’ तत्त्वाचा बळी झालेला दिसतो. आपल्या समाजातल्या बदलाचे नेतृत्व आपल्याच जातीतल्याचे असले पाहिजे, याबाबत तो दक्ष असतो. फारतर अन्य शोषित जातीसमूहातल्या सहका-याला तो सहन करतो. पूर्वाश्रमीच्या पुढारलेल्या जातीतल्या प्रागतिक कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याबद्दल तर तो सहनशीलही नसतो. काहींच्या मनात तर अशांविषयी विखार असतो. या विखाराने कैद मने मग आपल्या मुक्तिदात्यांनाही संकुचित करतात. बहुजनवादी साहित्य-कलेच्या प्रांतातही मग त्याचेच आविष्कार होतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व महात्मा जोतिबा फुले दोघांनीही आपल्या हयातीत ब्राम्हणी वर्चस्वावर कठोर हल्ला करत असताना ब्राम्हण व ब्राम्हण्यवाद यातील फरक कटाक्षाने अधोरेखित केला होता. त्यांच्या या संग्रामात खुद्द ब्राम्हण समाजातूनही सहकारी त्यांना मिळाले होते. आपल्या जातीतल्यांचे शिव्याशाप, बहिष्कार सहन करुन ही मंडळी फुले-आंबेडकरांबरोबर राहिली. ‘सत्यशोधक’ नाटकाने याची ठळक नोंद घेतली, हे या नाटकाचे वैशिष्टय.
महामानव तोच जो अखिल मानवतेचा कनवाळू असतो. त्यांच्या मर्यादित आयुष्यक्रमात, मर्यादित भौगोलिक-सामाजिक क्षेत्रात त्यांना कराव्या लागणा-या शस्त्रक्रिया या स्थान-समाजविशिष्टच असतात. परंतु, त्यामागचा अवकाश हा व्यापक मानवतेचा असतो. अखेर सगळ्या मानवजातीतीतली जळमटे, कुरुपता नाहीशी होऊन ती सुंदर व्हावी, हेच त्यांचे अंतिम ध्येय असते. म्हणूनच जोतिबा आपल्या अखंडात म्हणतात-
ख्रिस्त महंमद ब्राम्हणांशी|धरावे पोटाशी बंधूपरी|
मानव भावंडे सर्व एक सहा|त्याजमध्ये आहा तुम्ही सर्व|
सांप्रतच्या जाणते-अजाणतेपणातून झाकोळलेल्या जोतिबांच्या ह्या महाकरुणेचा शोध घेऊन ‘सत्यशोधक’द्वारे तो उजागर केल्याबद्दल नाटकाच्या लेखक, दिग्दर्शक, निर्माते, कलाकार व अन्य सर्व सहका-यांना मनःपूर्वक धन्यवाद व शुभेच्छा !
- सुरेश सावंत
Friday, March 16, 2012
अर्थसंकल्प व अन्नसुरक्षा
हा अर्थसंकल्प कोणालाच खुश करणारा नाही, असे सर्वसाधारणपणे म्हटले जाते आहे. कार्पोरेट व मध्यमवर्गाला मिळणा-या सवलतींना काहीसा लगाम बसला आहे. जागतिक व देशांतर्गत आर्थिक वातावरणात असलेला ताण हे जरी याचे कारण असले, तरी सरकारचे आर्थिक धोरण बदलते आहे, असे मुळीच नाही. उत्पादक शक्तींना मोकळीक देऊन संपत्ती वाढेल व या वाढीव संपत्तीतील काही भाग झिरपत तळच्या वर्गापर्यंत जाईल, ही धारणा तशीच आहे. म्हणूनच शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी व सांडपाण्याची व्यवस्था यांबाबतच्या तरतुदी नेहमीप्रमाणेच जेमतेम आहेत.
यास रेशन, अन्न सुरक्षा या बाबींचा अपवाद करावा लागेल. त्यांची निश्चित व ठोस नोंद अर्थसंकल्पात घेण्यात आली आहे. अर्थात, अन्न सुरक्षा कायदा होऊ नये आणि झालाच तर तो प्रभावी होऊ नये, अशी खटपट सरकारमधीलच काही शक्ती करत होत्या, अजूनही करत आहेत. सोनिया गांधींनी व्यक्तिशः लावून धरल्यामुळे अन्न सुरक्षा कायदा सरकारला करावा लागत आहे. साहजिकच ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयक 2011’ संसदेच्या स्थायी समितीसमोर असून या कायद्याद्वारे गरीब व दुर्बल विभागांच्या अन्नसुरक्षेसाठी निश्चित अशी पावले सरकार उचलत आहे’ असे अर्थमंत्र्यांना आपल्या भाषणात सांगावे लागले आहे. अर्थमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे हे विधेयक परिणामकारकरीत्या अमलात यावे म्हणून रेशन यंत्रणेला ‘आधार’चा आधार दिला जाणार आहे. आधार क्रमांकाची जोड देऊन सबंध रेशन व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्यात येत आहे. हे संगणकीकरण यावर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे.
विकासाच्या वेगवान गतीत कुपोषितांच्या लक्षणीय संख्येचे लांच्छनही देशाला सोसावे लागते आहे. अलिकडेच या संदर्भातील एका अहवालाचे प्रकाशन करताना ही शरमेची बाब असल्याचे सांगून खुद्द पंतप्रधानांनीच याची कबुली दिली होती. या समस्येला हाताळण्यासाठी कुपोषितांची संख्या अधिक असलेल्या 200 जिल्ह्यांत बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम राबवला जाणार असून त्याद्वारे पोषणमूल्ये, सांडपाण्याचा निचरा, पिण्याचे पाणी, प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था, स्त्रीशिक्षण, अन्नसुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण यांबाबतच्या उपक्रमांची समन्वयित अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. अंगणवाडी योजनेसाठीच्या तरतुदीतही 58 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षी 10,000 कोटी रु.ची ही तरतूद यावर्षी 15,850 कोटी रु. इतकी असणार आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेची परिणामकारकता लक्षात घेऊन तिच्या तरतुदीच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे. या बाबी स्वागतार्ह आहेत.
‘अनुदाने’ हा अन्नसुरक्षेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यात मूलभूत बदल सरकार करु पाहते आहे. एकतर, जीडीपीच्या 2.5 टक्के असलेले अनुदान यावर्षी 2 टक्क्यांवर व क्रमात 1.75 टक्क्यांवर आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. सबसिडी वाचवण्याचा प्रयत्न करणे वेगळे व अशी मर्यादा आधीच ठरविणे वेगळे. अशी मर्यादा आधीच निश्चित करणे, ही चिंतेची बाब असली तरी अन्नसुरक्षा कायद्यासाठीच्या सबसिडीला सरकार हात लावणार नाही, ही आश्वासक गोष्ट आहे. अनुदानाच्या वाढत्या प्रमाणाला पेट्रोलियम पदार्थ, खते यांवरील सबसिडी मुख्यतः जबाबदार आहे. या पदार्थांवरील सबसिडी ही फक्त गरीब वर्गासाठी नसते. किंबहुना गरीब नसलेला वर्गच तिचा अधिक फायदा घेतो. या सबसिडीला लगाम लावणे आवश्यकच होते. ते धैर्य सरकार दाखवते आहे, याचे स्वागत करायला हवे. सबसिडी लाभार्थ्यापर्यंत नेमकेपणाने पोहोचावी यासाठी नंदन नीलकेणींच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सने सुचविल्याप्रमाणे थेट अनुदान देण्याची पद्धत अवलंबली जाणार आहे. खतांची सबसिडी शेतक-याला थेट दिली जाणार आहे. घरगुती वापराचा गॅस तसेच केरोसीन यांचे दर बाजारभावाशी सुसंगत करुन सवलतीस पात्र असणा-यांना अनुदानाची रक्कम थेट दिली जाणार आहे. सध्या त्याचे पायलट प्रोजेक्ट चालू आहेत. अनुदान थेट दिल्याने या वस्तूंचा काळाबाजार रोखला जाणार आहे. पात्र लोकांची निवड, वाढत्या महागाईशी सुसंगत अनुदानाच्या रकमेत वाढ इ. आव्हाने या पद्धतीत जरुर आहेत. तथापि, सरकारच्या – पर्यायाने जनतेच्या पैश्यांचा अपव्यय टाळणे व गरजूंना निश्चितपणे त्यांचा लाभ मिळणे यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यकच होते. सरकारने हे धाडस दाखवल्याबद्दल त्याचे अभिनंदनच करावयास हवे.
- सुरेश सावंत
Thursday, March 1, 2012
विचारसरणी परिचय वर्गः विषयसूची
2. फुले-आंबेडकर वाद
3. मार्क्सवाद
4. स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास
5. संविधान निर्मिती, फाळणी व संस्थाने खालसा
6. 1950 चे जग
7. शीतयुद्धोत्तर जग
8. स्वातंत्र्योत्तर भारताची वाटचाल
मुद्दे व उपमुद्दे -
- आधुनिक विचारसरणी या कल्पनावादी नसून भौतिकवादी आहेत
- समाजशास्त्र व निसर्गशास्त्रातला फरक
- मानवाचा इतिहास
- टोळी, गणसंस्था - प्राथमिक साम्यवाद, लोकशाही
- गुलामी, सरंजामशाही, भूदास
- भांडवलशाही – औद्योगिक क्रांती, युरोपातल्या राज्यक्रांत्या, आधुनिक लोकशाही तसेच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यत्रयींचा उदय
- खाजगी मालकी, कुटुंबसंस्थेचा उदय, शासन
- पाया व इमला
- वर्णव्यवस्था – प्रारंभी गुण व कर्मावर आधारित समाज संघटन
- जातिव्यवस्था – भारतीय उपखंडातील वैशिष्ट्य, जातींच्या निर्मितीसंबंधीचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अनुकरणाचा सिद्धांत, जातीची लक्षणे
- जातिअंताची चळवळ
- बुद्धकाळ – गणसंस्था व राजेशाहीचा संधिकाल, बुद्धाचे जीवन व विचार
- संतांचे योगदान
- इंग्रजांच्या आगमनाबरोबर आलेल्या नवविचार व आर्थिक-भौतिक उलथापालथींनी जातिव्यवस्थेला दिलेला धक्का
- आधी राजकीय की आधी सामाजिक, हा वाद
- महात्मा फुले, छ. शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जातिअंतविषयक विचार व कार्य
- जातिव्यवस्थेचे आजचे स्वरुप व तिच्या अंताच्या चळवळीतले अडथळे
- महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जातिअंताव्यतिरिक्तचे कार्य व विचार
- म. फुले - स्त्रियांची शाळा, विधवांच्या बाळंतपणासाठीचा आश्रम, सत्यशोधक समाज
- डॉ. आंबेडकर – स्त्रियांविषयीचे विचार, हिंदू कोड बिल, अर्थ व समाजशास्त्रविषयक लेखन
- महात्मा गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमिकांतले भेद, पुणे करार
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची लोकशाहीबाबतची भूमिका व रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना
- आरक्षण
- दलित, आदिवासींना लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार आरक्षण
- राष्ट्रीय पातळीवरः दलित - 13 टक्के, आदिवासी - 9 टक्के (राज्यपातळीवर तेथील लोकसंख्येतील प्रमाणाच्या आधारे)
- 49 टक्क्यांपेक्षा अधिक राखीव जागा ठेवण्याची अनुमती घटना देत नसल्याने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण
- दलित, आदिवासींना शिक्षण, नोकरी व राजकीय प्रतिनिधीत्व यात आरक्षण आहे. ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आहे. लोकसभा, विधानसभांमध्ये नाही.
- स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रारंभी 33 टक्के व आता 50 टक्के आरक्षण
- लोकसभा व विधानसभेतील 33 टक्के आरक्षणासाठी राज्यसभेत विधेयक संमत, अजून लोकसभेची मंजुरी बाकी
- लढा चिवट, सर्वपक्षीय पुरुषी विरोध
- हे आरक्षण आधीच्या प्रत्येक आरक्षणाला उभा छेद देणार असल्याने दलित, आदिवासींच्या आरक्षणात 33 टक्के आरक्षण दलित, आदिवासी स्त्रियांना राहणार आहे. ओपनमध्ये ओपनमधील स्त्रियांना 33 टक्के आरक्षण असणार आहे.
- जातींची जनगणना
- मार्क्सवादाची सूत्रे व संकल्पना
- मार्क्स व एंगल्सच्या कालखंडाचे वैशिष्ट्य
- विरोधविकासवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद
- व्यापारी भांडवलशाही, औद्योगिक भांडवलशाही व वित्तिय भांडवलशाही
- साम्राज्यवाद, समाजवाद
- उत्पादन साधन
- वर्ग, विक्रेय वस्तू, श्रमशक्ती, क्रयशक्ती, वरकड, नफा
- भांडवलाचे केंद्रीकरण, उर्वरित समाजाचे दरिद्रीकरण
- अतिउत्पादनाचे अरिष्ट, मंदी
- शासनाचे ४ स्तंभ
- मानवाचा ज्ञात इतिहास हा वर्गसंघर्षाचा इतिहास
- सोव्हिएत युनियन व चीन मधील राज्यक्रांतीची तोंडओळख
- भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ व समतेचा लढा
- 1623 – र्इस्ट इंडिया कंपनीचे भारतात आगमन, 1757- प्लासीची लढाई, अनेक राज्ये खालसा, 1857 चे बंड, र्इस्ट इंडिया कंपनी जाऊन राणीचे राज्य आले
- 1885 – राष्ट्रीय सभेची स्थापना, प्रशासकीय सुधारणांचा आग्रह, वार्षिक अधिवेशनांची सुरुवात
- वंगभंग (1905), मुस्लिम लीगची स्थापना, लो. टिळकांना 6 वर्षांची शिक्षा, गिरणी कामगारांचा संप, स्वदेशी, बहिष्काराची चळवळ, जहाल-मवाळ वाद
- हिंदू-मुस्लिम तणाव (1909), लखनौ करार (1916), होमरुल चळवळ, चंपारण सत्याग्रह, रौलेट अॅक्ट, जालियनवाला बाग हत्याकांड, असहकार चळवळ (1920), चौरीचौरा, सायमन कमिशन
- 1929 – संपूर्ण स्वातंत्र्याचा लाहोर येथील ठराव, सविनय कायदेभंग, दांडीयात्रा
- 1935 – पहिली प्रांतीय निवडणूक, जागतिक फॅसिझमला विरोध, 1942 – चलेजाव आंदोलन, 1946 – नाविकांचे बंड
- सिमला परिषद निष्फळ, धर्माधारित फाळणी निश्चित, बंगालमध्ये धार्मिक दंगली
- 1947 – स्वातंत्र्य व फाळणी
- भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील महत्वाचे आयाम व घटना
- समाजसुधारणांच्या चळवळीः ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, विठ्ठल रामजी शिंदे, गोपाळ गणेश आगरकर, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, महर्षी कर्वे
- सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळीचे टप्पे
- कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची स्थापना
- मीरत कट खटला
- ट्रेड युनियन कायदा संमत, गिरणी कामगारांचा 1928 चा ऐतिहासिक संप, 1939 चे महागाई भत्ता आंदोलन
- खान अब्दुल गफारखान, लाल डगलेवाल्यांची चळवळ, धर्माच्या आधारावर फाळणीला विरोध
- राष्ट्रीय भांडवलदार
- म. गांधी – अस्पृश्यता निवारण, स्त्रियांची चळवळीत भागिदारी, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, विश्वस्त संकल्पना, लढ्याची असहकार, सत्याग्रह ही नवी आयुधे, जीवनातल्या सर्व प्रश्नांभोवती संघटन
- संविधान निर्मिती, फाळणी व संस्थाने खालसा (1946 ते 1950)
- संविधान समितीची स्थापना, स्वरुप तसेच मतमतांतरांची घुसळण
- संस्थाने खालसा (500 च्या आसपास), प्रजा परिषदांची चळवळ (म्हैसूर, काठियावाड, ओरिसा), हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्राम, काश्मीर टोळीवाल्यांचे आक्रमण, भारतीय सैन्याचा हस्तक्षेप, 370 वे कलम
- फाळणीनंतरच्या प्रचंड दंगली व कत्तली, पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानमधून लाखो निर्वासितांचे लोंढे व त्यांचे पुनर्वसन
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे हिंदूंचे संघटन, 1948 – म. गांधींची हत्या, तेलंगणा सशस्त्र उठाव, ईशान्य भारतातील आसाम व अन्य जमाती, टोळ्या प्रदेशांचे विलिनीकरणाचे प्रश्न
- 1950 चे जग
- 1945 – दुसरे महायुद्ध समाप्त, 1946 – अमेरिकेने जपानवर अणुबॉम्ब टाकले, युद्धामुळे युरोप खिळखिळे, अनेक गुलाम राष्ट्रे स्वतंत्र होण्याचा क्रम
- 1945 – संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना, 1949 – नाटो स्थापना, 1948 – गॅट करार, 1944 – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची स्थापना, जागतिक बँक
- 1955 – अलिप्ततावादी चळवळ, बांडुंग परिषद, पंचशील तत्त्व, भारताचा पुरस्कार
- शीतयुद्ध – अमेरिका, सोव्हिएत यांचे अनुक्रमे पाकिस्तान व अफगाणिस्तानात सैन्य, अमेरिकेची मूलतत्तवाद्यांना धार्मिक चिथावणी, शस्त्र व आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण, तालिबान्यांचा उदय
- शीतयुद्धोत्तर जग (1991 ते 2011)
- 1991 – सोव्हिएत युनियनचे विघटन – एक राजकीय तत्त्वप्रणाली संपल्याचा दावा – जग एकखांबी की बहुखांबी – जागतिकीकरणः एक की दोन प्रकारचे – भांडवलाला मुक्त प्रवेश पण श्रमाला (कामगारांना) निर्बंध
- 21 व्या शतकात लॅटिन अमेरिकेत नवीन राजकीय समीकरणे, अमेरिकन वर्चस्व झुगारले
- युरोपातल्या 17 देशांचे मिळून एकच चलन – युरो
- गॅटची जागा जागतिक व्यापार संघटनेने घेतली (WTO)
- जागतिक हितसंबंधांची नवीन जुळणी – G – 20, SAFTA, BRIC, IBSA इ.
- अमेरिकन ट्विन टॉवरवर दहशतवादी हल्ला, अमेरिकेचे जगाला दहशतवादविरोधी आवाहन, इराक, अफगाणवरील अमेरिकेचे हल्ले, ‘दहशतवाद म्हणजे इस्लामिक दहशतवाद’ हा छुपा प्रचार
- अमेरिका, युरोपीय देशांकडून मुक्त बाजारपेठेची मांडणी, प्रत्यक्षात स्वतःच्या देशात संरक्षणाचे धोरण
- अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील अरिष्ट, युरोपमध्ये - ग्रीस, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल इ. अर्थव्यवस्था गर्तेत, ‘नफा भांडवलदारांचा, त्यांचा तोटा मात्र सरकारी तिजोरीतून भरणे’ हे व्यवहारसूत्र
- फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड, अमेरिका – कामगारांचे सातत्याने बंद, निदर्शने, संप
- बेकारी, सामाजिक सुरक्षिततेत घट इ. मुळे वांशिक अस्वस्थता, फ्रान्स , इंग्लंड, स्पेन इ. ठिकाणी काळ्या, आशियाई लोकांवर वाढते हल्ले, नोकरीत स्थानिकांना, नंतर युरोपियनांना प्राधान्य देण्याचे धोरण
- जागतिकीकरणाचा फटका - अमेरिका व युरोप. चीन, भारत अर्थव्यवस्थेला वेग
- 2011 – अरब राष्ट्रांत स्थानिक हुकूमशहा व लष्करशहांविरोधात उठाव – पाश्चात्य राष्ट्रांचे तेलाचे राजकारण – जनतेची लोकशाही सत्तेच्या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने – साम्राज्यवाद्यांच्या ‘इस्लामिक दहशतवाद’ या सिद्धांताला छेद देणा-या सकारात्मक घटना