हा अर्थसंकल्‍प कोणालाच खुश करणारा नाही, असे सर्वसाधारणपणे म्‍हटले जाते आहे. कार्पोरेट व मध्‍यमवर्गाला मिळणा-या सवलतींना काहीसा लगाम बसला आहे. जागतिक व देशांतर्गत आर्थिक वातावरणात असलेला ताण हे जरी याचे कारण असले, तरी सरकारचे आर्थिक धोरण बदलते आहे, असे मुळीच नाही. उत्‍पादक शक्‍तींना मोकळीक देऊन संपत्‍ती वाढेल व या वाढीव संपत्‍तीतील काही भाग झिरपत तळच्‍या वर्गापर्यंत जाईल, ही धारणा तशीच आहे. म्‍हणूनच शिक्षण, आरोग्‍य, पिण्‍याचे पाणी व सांडपाण्‍याची व्‍यवस्‍था यांबाबतच्‍या तरतुदी नेहमीप्रमाणेच जेमतेम आहेत.
यास रेशन, अन्‍न सुरक्षा या बाबींचा अपवाद करावा लागेल. त्‍यांची निश्चित व ठोस नोंद अर्थसंकल्‍पात घेण्‍यात आली आहे. अर्थात, अन्‍न सुरक्षा कायदा होऊ नये आणि झालाच तर तो प्रभावी होऊ नये, अशी खटपट सरकारमधीलच काही शक्‍ती करत होत्‍या, अजूनही करत आहेत. सोनिया गांधींनी व्‍यक्तिशः लावून धरल्‍यामुळे अन्‍न सुरक्षा कायदा सरकारला करावा लागत आहे. साहजिकच ‘राष्‍ट्रीय अन्‍न सुरक्षा विधेयक 2011’ संसदेच्‍या स्‍थायी समितीसमोर असून या कायद्याद्वारे गरीब व दुर्बल विभागांच्‍या अन्‍नसुरक्षेसाठी निश्चित अशी पावले सरकार उचलत आहे’ असे अर्थमंत्र्यांना आपल्‍या भाषणात सांगावे लागले आहे. अर्थमंत्र्यांनी म्‍हटल्‍याप्रमाणे हे विधेयक परिणामकारकरीत्‍या अमलात यावे म्‍हणून रेशन यंत्रणेला ‘आधार’चा आधार दिला जाणार आहे. आधार क्रमांकाची जोड देऊन सबंध रेशन व्‍यवस्‍थेचे संगणकीकरण करण्‍यात येत आहे. हे संगणकीकरण यावर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे.
विकासाच्‍या वेगवान गतीत कुपोषितांच्‍या लक्षणीय संख्‍येचे लांच्‍छनही देशाला सोसावे लागते आहे. अलिकडेच या संदर्भातील एका अहवालाचे प्रकाशन करताना ही शरमेची बाब असल्‍याचे सांगून खुद्द पंतप्रधानांनीच याची कबुली दिली होती. या समस्‍येला हाताळण्‍यासाठी कुपोषितांची संख्‍या अधिक असलेल्‍या 200 जिल्‍ह्यांत बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम राबवला जाणार असून त्‍याद्वारे पोषणमूल्‍ये, सांडपाण्‍याचा निचरा, पिण्‍याचे पाणी, प्राथमिक आरोग्‍य व्‍यवस्‍था, स्‍त्रीशिक्षण, अन्‍नसुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण यांबाबतच्‍या उप‍क्रमांची सम‍न्‍वयित अंमलबजावणी केली जाणार असल्‍याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. अंगणवाडी योजनेसाठीच्‍या तरतुदीतही 58 टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्‍यात आली आहे. गेल्‍यावर्षी 10,000 कोटी रु.ची ही तरतूद यावर्षी 15,850 कोटी रु. इतकी असणार आहे. मध्‍यान्‍ह भोजन योजनेची परिणामकारकता लक्षात घेऊन तिच्‍या तरतुदीच्‍या रकमेतही वाढ करण्‍यात आली आहे. या बाबी स्‍वागतार्ह आहेत.
‘अनुदाने’ हा अन्‍नसुरक्षेच्‍या अंमलबजावणीशी संबंधित महत्‍वाचा मुद्दा आहे. त्‍यात मूलभूत बदल सरकार करु पाहते आहे. एकतर, जीडीपीच्‍या 2.5 टक्‍के असलेले अनुदान यावर्षी 2 टक्‍क्‍यांवर व क्रमात 1.75 टक्‍क्‍यांवर आणण्‍याचा सरकारचा मानस आहे. सबसिडी वाचवण्‍याचा प्रयत्‍न करणे वेगळे व अशी मर्यादा आधीच ठरविणे वेगळे. अशी मर्यादा आधीच निश्चित करणे, ही चिंतेची बाब असली तरी अन्‍नसुरक्षा कायद्यासाठीच्‍या सबसिडीला सरकार हात लावणार नाही, ही आश्‍वासक गोष्‍ट आहे. अनुदानाच्‍या वाढत्या प्रमाणाला पेट्रोलियम पदार्थ, खते यांवरील सबसिडी मुख्‍यतः जबाबदार आहे. या पदार्थांवरील सबसिडी ही फक्‍त गरीब वर्गासाठी नसते. किंबहुना गरीब नसलेला वर्गच तिचा अधिक फायदा घेतो. या सबसिडीला लगाम लावणे आवश्‍यकच होते. ते धैर्य सरकार दाखवते आहे, याचे स्‍वागत करायला हवे. सबसिडी लाभार्थ्‍यापर्यंत नेमकेपणाने पोहोचावी यासाठी नंदन नीलकेणींच्‍या नेतृत्‍वाखालील टास्‍क फोर्सने सुचविल्‍याप्रमाणे थेट अनुदान देण्‍याची पद्धत अवलंबली जाणार आहे. खतांची सबसिडी शेतक-याला थेट दिली जाणार आहे. घरगुती वापराचा गॅस तसेच केरोसीन यांचे दर बाजारभावाशी सुसंगत करुन सवलतीस पात्र असणा-यांना अनुदानाची रक्‍कम थेट दिली जाणार आहे. सध्‍या त्‍याचे पायलट प्रोजेक्‍ट चालू आहेत. अनुदान थेट दिल्‍याने या वस्‍तूंचा काळाबाजार रोखला जाणार आहे. पात्र लोकांची निवड, वाढत्या महागाईशी सुसंगत अनुदानाच्‍या रकमेत वाढ इ. आव्‍हाने या पद्धतीत जरुर आहेत. तथापि, सरकारच्‍या – पर्यायाने जनतेच्‍या पैश्‍यांचा अपव्‍यय टाळणे व गरजूंना निश्चितपणे त्‍यांचा लाभ मिळणे यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्‍यकच होते. सरकारने हे धाडस दाखवल्‍याबद्दल त्‍याचे अभिनंदनच करावयास हवे.
- सुरेश सावंत
No comments:
Post a Comment