राज्‍यसभेत समाजवादी पक्ष व बसपा यांचे दोन खासदार मारामारीवर उतरले आणि पदोन्‍नतीतील आरक्षणाचा वाद अधिक चर्चेत आला. सरकार आणू पाहत असलेल्‍या 117 व्‍या घटनादुरुस्‍तीला सपा वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी मान्‍यता दिली होती. तथापि, सपाने घातलेल्‍या गोंधळानंतर द्रमुकने यात ओबीसींचाही समावेश असला पाहिजे, असा पवित्रा घेतला. ममता बॅनर्जींनी पाठिंबा काढून घेतल्‍याच्‍या व सपाने सरकारला पाठिंबा दिल्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर या घटनादुरुस्‍तीचे आता काय होते ते पाहायचे. ओबीसींच्‍या समावेशासहित ही घटनादुरुस्‍ती होईल, असा काहींचा कयास आहे. तथापि, ज्‍या 16 (4ए) कलमात ही दुरुस्‍ती करावयाची आहे, त्‍या कलमातील मूळ तरतूद ही केवळ अनुसूचित जाती व जमातींसाठीचीच आहे. त्‍यामुळे ओबीसींच्‍या समावेशाचा मुद्दाच येत नाही, असे काहींना वाटते.
वादाचा धुरळा उडाला की, त्‍यात समजापसमजांचे अनेक कपटे तरंगू लागतात. तसेच इथेही झाले. दलित व आदिवासींना नोक-या लागतानाचे असलेले आरक्षण सरकार आता घटनादुरुस्‍ती करुन प्रथमच पदोन्‍नतीतही लागू करत आहे, हा असाच एक समज. 1955 पासून घटनेतील नोकरीतील आरक्षणासंबंधीचे कलम 16(4) अन्‍वये अनुसूचित जाती व जमातींना पदोन्‍नतीतील आरक्षण सुरु झाले. मंडलच्‍या वावटळीत 1992 च्‍या इंदिरा साहनी खटल्‍यात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने 16(4) या कलमात पदोन्‍नती हा शब्‍द नसल्‍याने त्‍या कलमाच्‍या मर्यादेबाहेर जाऊन हे आरक्षण देण्‍यात आल्‍याचे नमूद करुन ते रद्द केले. 1995 साली 77 वी घटनादुरुस्‍ती करुन सरकारने या कलमात 16 (4ए) ची भर घालून त्‍यात पदोन्‍नती असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख करुन पदोन्‍नतीतील आरक्षणाला संरक्षण दिले. 85 व्‍या घटनादुरुस्‍तीने 2001 साली आरक्षणाद्वारे पदोन्‍नती झालेल्‍यांना पुढील पदोन्‍नतीत आरक्षण मिळण्‍यासंबंधीची आणखी सुधारणा करण्‍यात आली. एम नागराज खटल्‍याच्‍या निकालात 2006 साली या घटनादुरुस्‍त्‍यांना न्‍यायालयाने मान्‍यता देत असतानाच काही अटींची पूर्तता करण्‍याच्‍या सूचना सरकारला केल्‍या. 50 टक्‍के आरक्षणाची मर्यादा, आरक्षण द्यावयाच्‍या घटकांचे मागासलेपण, आरक्षण द्यावयाच्‍या पदांवर त्‍यांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्‍व नसणे तसेच सर्वसाधारण प्रशासकीय कार्यक्षमता राखणे या बाबींची खातरजमा करणे या त्‍या अटी होत्‍या. उत्‍तर प्रदेश सरकारने या अटींची पूर्तता न करता अशी आरक्षणे दिली असल्‍याने अलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने यावर्षीच्‍या 27 एप्रिल रोजी यू. पी. पॉवर कॉर्पोरेशन विरुद्ध राजेश कुमार खटल्‍याचा निकाल देताना उत्‍तर प्रदेश सरकारच्‍या कायद्यातील संबंधित तरतूद, नियम व आदेश रद्दबातल ठरवले. पदोन्‍नतीतील आरक्षणाच्‍या मूळ तत्‍त्‍वाला विरोध न करता नागराज खटल्‍यातील वरील अटींची आठवण न्‍यायालयाने उत्‍तर प्रदेश सरकारला करुन दिली आहे.
ज्‍यांनी या अटींची पूर्तता केली आहे, अशा महाराष्‍ट्रासह अनेक राज्‍यांच्‍यामध्‍ये पदोन्‍नतीत दलित-आदिवासींना आरक्षण आहे. काही तज्‍ज्ञांच्‍या मते, या अटीच गैरलागू आहेत. उदा. हे आरक्षण अनुसूचित जाती व जमातींना असल्‍याने त्‍यांची संख्‍या 50 टक्‍क्यांपेक्षा जास्‍त व्‍हायचा संबंधच येत नाही. एकूण लोकसंख्‍येत हे दोन समुदाय 25 टक्‍क्‍यांच्‍या आसपासच आहेत (त्‍यांचे आरक्षण 22.5 टक्‍के - दलित 15 व आदिवासी 7.5 - इतकेच आहे). इंदिरा सहानी खटल्‍याच्‍या निवाड्यातील हा मुद्दा ओबीसींबाबत होता. तो इथे लावण्‍यात काही प्रयोजन नाही. अनुसूचित जातींबाबत मागासलेपण हा निकष नसून 'अस्‍पृश्‍यता' हा निकष घटनेत आहे. आदिवासींबाबत त्‍यांचे 'एकाकीपण' हा निकष आहे. अस्‍पृश्‍यता व एकाकीपणामुळे त्‍यांच्‍या विकासाचे मार्ग बंद झाले होते. ते घटनेने खुले केले. ते करत असताना त्‍यांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्‍व नाही, हे घटनेत गृहीतच धरण्‍यात आलेले आहे. म्‍हणून या बाबतची खातरजमा करण्‍याची जबाबदारी या तरतुदीला आव्‍हान देणा-यांवरच टाकली पाहिजे, असे हे तज्‍ज्ञ म्‍हणतात. ज्‍या पदासाठी ते आरक्षण आहे, त्‍याची किमान गुणवत्‍ता त्‍या उमेदवाराची असतेच, मग प्रशासकीय कार्यक्षमता दलित-आदिवासींमुळेच कशी धोक्‍यात येईल, असा प्रश्‍नही हे तज्‍ज्ञ करतात. सरकारी प्रशासनाच्‍या कार्यक्षमतेबाबत एकूणच प्रश्‍नचिन्‍ह असताना ते दलित-आदिवासींनाच नेमके लावण्‍यात काय मतलब, अशीही विचारणा ते करतात.
आणि म्‍हणूनच, या अटी काढून टाकणारी घटनादुरुस्‍ती होणे त्‍यांना गरजेचे वाटते. सरकारची प्रस्‍तावित 117 वी घटनादुरुस्‍ती या दिशेने जाणारी आहे. मूळ कलम व दुरुस्‍तीसाठीचे प्रस्‍तावित कलम खाली दिले आहे. ते पाहिल्‍यावर हे लक्षात येईल.
मूळ कलमः
16[4A]... "Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State".
प्रस्‍तावित दुरुस्‍तीः
16[4A]... Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes notified under article 341 and 342, respectively, shall be deemed to be backward and nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State.'
या दुरुस्‍तीतील adequately represented म्‍हणजेच पर्याप्‍त प्रतिनिधीत्‍वाची अट काढून टाकणे ही बाब भटक्‍या-विमुक्‍तांसारख्‍या अजूनही केंद्र सरकारातील आरक्षणाच्‍या कक्षेबाहेर असलेल्‍या घटकांच्‍या समावेशाच्‍या दृष्‍टीने धोक्‍याची ठरेल, असेही बोलले जाते.
पदोन्‍नतीतील आरक्षणाच्‍या वादातील हा वस्‍तुनिष्‍ठ तपशील पाहिल्‍यावर आता त्‍याच्‍या सामाजिक-राजकीय परिमाणांचा विचार करणे सोपे जाईल.
जन्‍मजात जातींची श्रेणीबद्ध रचना हे भारतीय समाजव्‍यवस्‍थेचे खास वैशिष्‍ट्य. कोणतेही वैयक्तिक कर्तृत्‍व अथवा दोष नसताना विशिष्‍ट जातीत जन्‍माला आल्‍यामुळे काहींना सन्‍मान व संपदा बहाल करण्‍यात आली, तर काहींच्‍या वाट्याला सामाजिक व भौतिक अवहेलना आली. ज्‍यांच्‍या स्‍पर्श व सावलीचाही विटाळ मानला गेला त्‍या अस्‍पृश्‍यांशी तर मनुष्‍यत्‍वाला काळीमा फासणारे वर्तन करण्‍यात आले. आदिवासींच्‍या वाट्याला अस्‍पृश्‍यता नाही, तथापि, नागर समाजाच्‍या बाहेरचे जंगलातील एकाकी वास्‍तव्‍य वाट्यास आल्‍याने सर्वसाधारण मानवी विकास प्रवाहापासूनही ते अलग पडले. काहींना प्रगतीचे तर काहींना अवनतीचे हे आरक्षण हजारो वर्षे होते. स्‍वतंत्र भारताने सबंध जनतेच्‍या विकासाची दिशा ठरवताना ज्‍यांच्‍या वाट्याला हजारो वर्षांचा अन्‍याय आला, त्‍यांना इतरांच्‍या बरोबरीने येण्‍यासाठी काही खास तरतुदी घटनेद्वारे बहाल केल्‍या. त्‍यातील आरक्षण ही एक व्‍यवस्‍था. आजचे आपण भारतीय नागरिक आपापल्‍या पूर्वजांनी हजारो वर्षे भोगलेल्‍या प्रगतीच्‍या अथवा अवनतीच्‍या आरक्षणाचे वारसदार आहोत, हे विसरता कामा नये. खास करुन प्रगतीच्‍या आरक्षणाच्‍या वारसदारांनी तर हे खास लक्षात ठेवले पाहिजे. आज ते जे आहेत, त्‍यामागे या दीर्घ आरक्षणाचा लाभ आहे, हे मनाला पटविले, तरच दलित-आदिवासींच्‍या अथवा अन्‍य सामाजिकदृष्‍ट्या दुर्बल घटकांना दिल्‍या जाणा-या खास आरक्षणाचा तसेच सवलतींचा सहानुभू‍तीने व सम्‍यक समजाने विचार करणे शक्‍य होईल. तसेच ज्‍यांना हे खास संरक्षण व सहाय्य देण्‍यात येते आहे, त्‍या सामाजिकदृष्‍ट्या दुर्बल विभागातील लोकांनीही ही तात्‍पुरती व्‍यवस्‍था आहे व आपला समाजविभाग सर्वसाधारण समाजाच्‍या विकासाच्‍या पातळीपर्यंत येईपर्यंतच ती आहे, हे स्‍वतःला पटवले पाहिजे. ही वेळ लवकर येण्‍याचे प्रयत्‍न सर्व समाजाने करण्‍याची गरज आहे.
या अन्‍यायाचा हजारो वर्षांचा कालावधी लक्षात घेता, त्‍याच्‍या परिमार्जनाचा स्‍वतंत्र भारतातील 55-60 वर्षांचा काळ हा फार नव्‍हे. खरे तर, किती काळ यापेक्षाही या काळात हे पिडित विभाग सर्व समाजाच्‍या बरोबरीने कितपत आले, त्‍याचा लेखाजोखा आवश्‍यक आहे. डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांनी या वादाच्‍या दरम्‍यान एका इंग्रजी पत्राला मुलाखत देताना दिलेली आकडेवारी यादृष्‍टीने उद्बोधक आहे. ते म्‍हणतात, केंद्र सरकारच्‍या प्रशासनात 149 सचिवांमध्‍ये आज एकही दलित नाही. 108 अतिरिक्‍त सचिवांपैकी केवळ दोन, 477 संयुक्‍त सचिवांपैकी 31, तर 590 संचालकांपैकी फक्‍त 17 दलित समाजातल्‍या व्‍यक्‍ती आहेत. आदिवासींपैकी 4 जण सचिव आहेत, तथापि, उर्वरित पदश्रेणींमध्‍ये त्‍यांची संख्‍या अगदीच नगण्‍य आहे. अलिकडील एका अभ्‍यासाचा हवाला देऊन ते पुढे सांगतात, खाजगी कंपन्‍यांमधील 1000 संचालकांमध्‍ये 94 टक्‍के उच्‍चवर्णीय, 3 टक्‍के ओबीसी तर 3 टक्‍के दलित आहेत. याचा अर्थ, 68 टक्‍के (ओबीसी 50 टक्‍के व दलित 18 टक्‍के) लोकसंख्‍येच्‍या विभागाला केवळ 6 टक्‍क्‍यांवर समाधान मागावे लागत आहे. या मागचे कारण, या समाजविभागातील व्‍यक्‍ती कार्यक्षम व गुणवान असू शकत नाहीत, ही मनोधारणा असल्‍याचे डॉ. मुणगेकरांनी नमूद केले आहे.
पदोन्‍नतीतील आरक्षणाचा प्रश्‍न जिथे येतो, त्‍या उच्‍च पदांसंबंधीची ही आकडेवारी पाहिल्‍यास केवळ नोकरीच्‍या प्रवेशावेळचे आरक्षण पुरेसे नसून पदोन्‍नतीच्‍या प्रत्‍येक पातळीवरील आरक्षणाचे समर्थन करावे लागेल. दैनंदिन जीवनात आपल्‍या भोवताली जे दलित समाजातले एखाद-दोन बडे अधिकारी दिसतात, त्‍यावरुन तो सबंध समाजच जणू पुढच्‍या पातळीपर्यंत आला आहे, असा समज सवर्ण समाजाने करुन घेता कामा नये. सवर्ण समाजाला अजून एक गोष्‍ट खटकते. आणि ती रास्‍त आहे. ती म्‍हणजे, हे बडे अधिकारी आपल्‍या मुलांनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी खटपट करताना दिसतात. वास्‍तविक, या विभागातील ज्‍या व्‍यक्‍ती सर्वसाधारण समाजाची पातळी ओलांडून पुढे गेल्‍या असतील, त्‍यांनी स्‍वतःहून हे आरक्षण वा सवलत नाकारणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे, त्‍या वर्गवारीतील निम्‍न आर्थिक स्‍तरातील व्‍यक्‍तींना त्‍या जागा उपलब्‍ध होऊन अंतर्गत सामाजिक न्‍याय होईल. ओबीसींना लावण्‍यात आलेली क्रिमी लेयरची अट दलित-आदिवासींनाही लागू करा, अशी मागणी होते आहे. मात्र, सबंध देशातील दलित-आदिवासींच्‍या प्रगतीचा थर या मागणीच्‍या समर्थनाइतका वर गेलेला नाही. शिवाय, दलित आदिवासींचे आरक्षण हे आर्थिक मागासलेपणावर निर्भर नसून त्‍यांच्‍या वाट्याला आलेली सामाजिक अवहेलना हा या आरक्षणाचा आधार आहे. या सामाजिक अवहेलनेमुळे विकासाच्‍या सर्वच अंगांवर त्‍यांना मागे राहावे लागले. आर्थिक व शैक्षणिकदृष्‍ट्या वरच्‍या थरातील दलितालाही त्‍याच्‍या जातीच्‍या तथाकथित खालच्‍या स्‍थानामुळे विशिष्‍ट पदावर तेथील उच्‍च्‍पदस्‍थांच्‍या सवर्ण मानसिकतेमुळे नाकारले जाऊ शकते. जाते. डॉ. मुणगेकरांची आकडेवारी हेच दर्शवते. म्‍हणून, आज तरी दलित-आदिवासींमधील पुढारलेल्‍या व्‍यक्‍तींनी वैयक्त्‍िाक पातळीवर स्‍वतःहून आरक्षण व सवलती नाकारणे आवश्‍यक आहे. यामुळे अंतर्गत सामाजिक न्‍याय तर हाईलच. शिवाय सवर्ण समाजालाही त्‍यातून चांगला संदेश जाईल.
दलित-आदिवासींमध्‍ये आरक्षणामुळे व खास सवलतींमुळे काय फरक पडला याबाबत अनेक अभ्‍यास सध्‍या होत आहेत. या अभ्‍यासांतून दलित-आदिवासींपैकी काही व्‍यक्‍तींचा विकास झाला हे नक्‍की, परंतु, त्‍यांच्‍या समाजाच्‍या विकासात या आरक्षण व खास सवलतींपेक्षाही देशातील सर्वसाधारण विकासाचा अधिक वाटा असल्‍याचे काही अभ्‍यासक नमूद करत आहेत. याचा अर्थ, राखीव जागांना प्रतीकात्‍मक महत्‍वच अधिक आहे. आमचा माणूस कलेक्‍टर झाला, यातून जी प्रेरणा व ऊर्जा त्‍या समाजाला मिळते, ती हजारो वर्षे नागवला गेलेला तो समाजच जाणू शकतो.
सरकारी नोक-या कमी होणे व शिक्षणाचे झपाट्याने खाजगीकरण होण्‍याच्‍या या काळात या आरक्षणाचा प्रतीकात्‍मक पैस अधिकच आकसत जाणार आहे. ही बाब, पदोन्‍नतीतील आरक्षणाच्‍या समर्थक मायावती व विरोधक मुलायमसिंग यांना ठाऊक नाही का ? त्‍यांनाच काय भाजप, काँग्रेस सगळयांनाच चांगली ठाऊक आहे. पदोन्‍नतीतील आरक्षणासंबंधीच्‍या या आधीच्‍या घटनादुरुस्‍त्‍या कॉंग्रेस तसेच भाजपच्‍या सत्‍ताकाळातही झाल्‍या आहेत. जवळपास इतर सर्व पक्षांनी त्‍यास नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. काही वेळा तर संसदेत फारशी चर्चा न होताच त्‍या मंजूर झाल्‍या आहेत. भारतातील स्‍वातंत्र्य चळवळ व सामाजिक सुधारणांची चळवळ या दोहोंच्‍या मंथनातून निर्माण झालेल्‍या मूल्‍यांवर भारतीय राज्‍यघटना अधिष्ठित आहे. या मूल्‍यांच्‍या आदरापोटी हे पक्ष पाठिंबा देतात, हे गृहीत धरावेच लागेल. तथापि, असलेल्‍या नोक-यांच्‍यातच वाटप करायचे असल्‍याने फारशी तोशीस न घेताही ज्‍या वर्गाच्‍या नावाने हे आरक्षण द्यायचे आहे, त्‍याच्‍या मतांची सहानुभू‍ती मिळवता येते. दिवसेंदिवस आकसत जाणा-या नोक-यांमधील आरक्षण व खास सवलतींच्‍या पलीकडे जाऊन दुर्बल विभागाकडे विशेष लक्ष देऊन सबंध समाजाचा गतीने विकास करण्‍यासंबंधीची धोरणे केद्र तसेच राज्‍य सरकारांत जिथे कोठे हे राजकीय पक्ष असतील, तिथे त्‍यांनी घ्‍यायला हवीत. हा अधिक जबाबदारीचा व्‍यवहार होईल. आरक्षणाचे समर्थक व विरोधक म्‍हणून संसदेत एकमेकांच्‍या अंगावर जाणे हा त्‍या त्‍या समाजविभागांची मते आरक्षित करण्‍यासाठीचा बेजबाबदार संधिसाधूपणा आहे. या लघुदृष्‍टीतून या राजकीय पक्षांना बाहेर काढण्‍यासाठी समाजातल्‍या दलित, आदिवासी, ओबीसी तसेच उच्‍चवर्णीय सूज्ञ मंडळींनी आरक्षणाच्‍या प्रश्‍नावर आपापल्‍या समाजात सम्‍यक जागरण करणे आवश्‍यक आहे.
वादाचा धुरळा उडाला की, त्‍यात समजापसमजांचे अनेक कपटे तरंगू लागतात. तसेच इथेही झाले. दलित व आदिवासींना नोक-या लागतानाचे असलेले आरक्षण सरकार आता घटनादुरुस्‍ती करुन प्रथमच पदोन्‍नतीतही लागू करत आहे, हा असाच एक समज. 1955 पासून घटनेतील नोकरीतील आरक्षणासंबंधीचे कलम 16(4) अन्‍वये अनुसूचित जाती व जमातींना पदोन्‍नतीतील आरक्षण सुरु झाले. मंडलच्‍या वावटळीत 1992 च्‍या इंदिरा साहनी खटल्‍यात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने 16(4) या कलमात पदोन्‍नती हा शब्‍द नसल्‍याने त्‍या कलमाच्‍या मर्यादेबाहेर जाऊन हे आरक्षण देण्‍यात आल्‍याचे नमूद करुन ते रद्द केले. 1995 साली 77 वी घटनादुरुस्‍ती करुन सरकारने या कलमात 16 (4ए) ची भर घालून त्‍यात पदोन्‍नती असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख करुन पदोन्‍नतीतील आरक्षणाला संरक्षण दिले. 85 व्‍या घटनादुरुस्‍तीने 2001 साली आरक्षणाद्वारे पदोन्‍नती झालेल्‍यांना पुढील पदोन्‍नतीत आरक्षण मिळण्‍यासंबंधीची आणखी सुधारणा करण्‍यात आली. एम नागराज खटल्‍याच्‍या निकालात 2006 साली या घटनादुरुस्‍त्‍यांना न्‍यायालयाने मान्‍यता देत असतानाच काही अटींची पूर्तता करण्‍याच्‍या सूचना सरकारला केल्‍या. 50 टक्‍के आरक्षणाची मर्यादा, आरक्षण द्यावयाच्‍या घटकांचे मागासलेपण, आरक्षण द्यावयाच्‍या पदांवर त्‍यांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्‍व नसणे तसेच सर्वसाधारण प्रशासकीय कार्यक्षमता राखणे या बाबींची खातरजमा करणे या त्‍या अटी होत्‍या. उत्‍तर प्रदेश सरकारने या अटींची पूर्तता न करता अशी आरक्षणे दिली असल्‍याने अलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने यावर्षीच्‍या 27 एप्रिल रोजी यू. पी. पॉवर कॉर्पोरेशन विरुद्ध राजेश कुमार खटल्‍याचा निकाल देताना उत्‍तर प्रदेश सरकारच्‍या कायद्यातील संबंधित तरतूद, नियम व आदेश रद्दबातल ठरवले. पदोन्‍नतीतील आरक्षणाच्‍या मूळ तत्‍त्‍वाला विरोध न करता नागराज खटल्‍यातील वरील अटींची आठवण न्‍यायालयाने उत्‍तर प्रदेश सरकारला करुन दिली आहे.
ज्‍यांनी या अटींची पूर्तता केली आहे, अशा महाराष्‍ट्रासह अनेक राज्‍यांच्‍यामध्‍ये पदोन्‍नतीत दलित-आदिवासींना आरक्षण आहे. काही तज्‍ज्ञांच्‍या मते, या अटीच गैरलागू आहेत. उदा. हे आरक्षण अनुसूचित जाती व जमातींना असल्‍याने त्‍यांची संख्‍या 50 टक्‍क्यांपेक्षा जास्‍त व्‍हायचा संबंधच येत नाही. एकूण लोकसंख्‍येत हे दोन समुदाय 25 टक्‍क्‍यांच्‍या आसपासच आहेत (त्‍यांचे आरक्षण 22.5 टक्‍के - दलित 15 व आदिवासी 7.5 - इतकेच आहे). इंदिरा सहानी खटल्‍याच्‍या निवाड्यातील हा मुद्दा ओबीसींबाबत होता. तो इथे लावण्‍यात काही प्रयोजन नाही. अनुसूचित जातींबाबत मागासलेपण हा निकष नसून 'अस्‍पृश्‍यता' हा निकष घटनेत आहे. आदिवासींबाबत त्‍यांचे 'एकाकीपण' हा निकष आहे. अस्‍पृश्‍यता व एकाकीपणामुळे त्‍यांच्‍या विकासाचे मार्ग बंद झाले होते. ते घटनेने खुले केले. ते करत असताना त्‍यांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्‍व नाही, हे घटनेत गृहीतच धरण्‍यात आलेले आहे. म्‍हणून या बाबतची खातरजमा करण्‍याची जबाबदारी या तरतुदीला आव्‍हान देणा-यांवरच टाकली पाहिजे, असे हे तज्‍ज्ञ म्‍हणतात. ज्‍या पदासाठी ते आरक्षण आहे, त्‍याची किमान गुणवत्‍ता त्‍या उमेदवाराची असतेच, मग प्रशासकीय कार्यक्षमता दलित-आदिवासींमुळेच कशी धोक्‍यात येईल, असा प्रश्‍नही हे तज्‍ज्ञ करतात. सरकारी प्रशासनाच्‍या कार्यक्षमतेबाबत एकूणच प्रश्‍नचिन्‍ह असताना ते दलित-आदिवासींनाच नेमके लावण्‍यात काय मतलब, अशीही विचारणा ते करतात.
आणि म्‍हणूनच, या अटी काढून टाकणारी घटनादुरुस्‍ती होणे त्‍यांना गरजेचे वाटते. सरकारची प्रस्‍तावित 117 वी घटनादुरुस्‍ती या दिशेने जाणारी आहे. मूळ कलम व दुरुस्‍तीसाठीचे प्रस्‍तावित कलम खाली दिले आहे. ते पाहिल्‍यावर हे लक्षात येईल.
मूळ कलमः
16[4A]... "Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State".
प्रस्‍तावित दुरुस्‍तीः
16[4A]... Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes notified under article 341 and 342, respectively, shall be deemed to be backward and nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State.'
या दुरुस्‍तीतील adequately represented म्‍हणजेच पर्याप्‍त प्रतिनिधीत्‍वाची अट काढून टाकणे ही बाब भटक्‍या-विमुक्‍तांसारख्‍या अजूनही केंद्र सरकारातील आरक्षणाच्‍या कक्षेबाहेर असलेल्‍या घटकांच्‍या समावेशाच्‍या दृष्‍टीने धोक्‍याची ठरेल, असेही बोलले जाते.
पदोन्‍नतीतील आरक्षणाच्‍या वादातील हा वस्‍तुनिष्‍ठ तपशील पाहिल्‍यावर आता त्‍याच्‍या सामाजिक-राजकीय परिमाणांचा विचार करणे सोपे जाईल.
जन्‍मजात जातींची श्रेणीबद्ध रचना हे भारतीय समाजव्‍यवस्‍थेचे खास वैशिष्‍ट्य. कोणतेही वैयक्तिक कर्तृत्‍व अथवा दोष नसताना विशिष्‍ट जातीत जन्‍माला आल्‍यामुळे काहींना सन्‍मान व संपदा बहाल करण्‍यात आली, तर काहींच्‍या वाट्याला सामाजिक व भौतिक अवहेलना आली. ज्‍यांच्‍या स्‍पर्श व सावलीचाही विटाळ मानला गेला त्‍या अस्‍पृश्‍यांशी तर मनुष्‍यत्‍वाला काळीमा फासणारे वर्तन करण्‍यात आले. आदिवासींच्‍या वाट्याला अस्‍पृश्‍यता नाही, तथापि, नागर समाजाच्‍या बाहेरचे जंगलातील एकाकी वास्‍तव्‍य वाट्यास आल्‍याने सर्वसाधारण मानवी विकास प्रवाहापासूनही ते अलग पडले. काहींना प्रगतीचे तर काहींना अवनतीचे हे आरक्षण हजारो वर्षे होते. स्‍वतंत्र भारताने सबंध जनतेच्‍या विकासाची दिशा ठरवताना ज्‍यांच्‍या वाट्याला हजारो वर्षांचा अन्‍याय आला, त्‍यांना इतरांच्‍या बरोबरीने येण्‍यासाठी काही खास तरतुदी घटनेद्वारे बहाल केल्‍या. त्‍यातील आरक्षण ही एक व्‍यवस्‍था. आजचे आपण भारतीय नागरिक आपापल्‍या पूर्वजांनी हजारो वर्षे भोगलेल्‍या प्रगतीच्‍या अथवा अवनतीच्‍या आरक्षणाचे वारसदार आहोत, हे विसरता कामा नये. खास करुन प्रगतीच्‍या आरक्षणाच्‍या वारसदारांनी तर हे खास लक्षात ठेवले पाहिजे. आज ते जे आहेत, त्‍यामागे या दीर्घ आरक्षणाचा लाभ आहे, हे मनाला पटविले, तरच दलित-आदिवासींच्‍या अथवा अन्‍य सामाजिकदृष्‍ट्या दुर्बल घटकांना दिल्‍या जाणा-या खास आरक्षणाचा तसेच सवलतींचा सहानुभू‍तीने व सम्‍यक समजाने विचार करणे शक्‍य होईल. तसेच ज्‍यांना हे खास संरक्षण व सहाय्य देण्‍यात येते आहे, त्‍या सामाजिकदृष्‍ट्या दुर्बल विभागातील लोकांनीही ही तात्‍पुरती व्‍यवस्‍था आहे व आपला समाजविभाग सर्वसाधारण समाजाच्‍या विकासाच्‍या पातळीपर्यंत येईपर्यंतच ती आहे, हे स्‍वतःला पटवले पाहिजे. ही वेळ लवकर येण्‍याचे प्रयत्‍न सर्व समाजाने करण्‍याची गरज आहे.
या अन्‍यायाचा हजारो वर्षांचा कालावधी लक्षात घेता, त्‍याच्‍या परिमार्जनाचा स्‍वतंत्र भारतातील 55-60 वर्षांचा काळ हा फार नव्‍हे. खरे तर, किती काळ यापेक्षाही या काळात हे पिडित विभाग सर्व समाजाच्‍या बरोबरीने कितपत आले, त्‍याचा लेखाजोखा आवश्‍यक आहे. डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांनी या वादाच्‍या दरम्‍यान एका इंग्रजी पत्राला मुलाखत देताना दिलेली आकडेवारी यादृष्‍टीने उद्बोधक आहे. ते म्‍हणतात, केंद्र सरकारच्‍या प्रशासनात 149 सचिवांमध्‍ये आज एकही दलित नाही. 108 अतिरिक्‍त सचिवांपैकी केवळ दोन, 477 संयुक्‍त सचिवांपैकी 31, तर 590 संचालकांपैकी फक्‍त 17 दलित समाजातल्‍या व्‍यक्‍ती आहेत. आदिवासींपैकी 4 जण सचिव आहेत, तथापि, उर्वरित पदश्रेणींमध्‍ये त्‍यांची संख्‍या अगदीच नगण्‍य आहे. अलिकडील एका अभ्‍यासाचा हवाला देऊन ते पुढे सांगतात, खाजगी कंपन्‍यांमधील 1000 संचालकांमध्‍ये 94 टक्‍के उच्‍चवर्णीय, 3 टक्‍के ओबीसी तर 3 टक्‍के दलित आहेत. याचा अर्थ, 68 टक्‍के (ओबीसी 50 टक्‍के व दलित 18 टक्‍के) लोकसंख्‍येच्‍या विभागाला केवळ 6 टक्‍क्‍यांवर समाधान मागावे लागत आहे. या मागचे कारण, या समाजविभागातील व्‍यक्‍ती कार्यक्षम व गुणवान असू शकत नाहीत, ही मनोधारणा असल्‍याचे डॉ. मुणगेकरांनी नमूद केले आहे.
पदोन्‍नतीतील आरक्षणाचा प्रश्‍न जिथे येतो, त्‍या उच्‍च पदांसंबंधीची ही आकडेवारी पाहिल्‍यास केवळ नोकरीच्‍या प्रवेशावेळचे आरक्षण पुरेसे नसून पदोन्‍नतीच्‍या प्रत्‍येक पातळीवरील आरक्षणाचे समर्थन करावे लागेल. दैनंदिन जीवनात आपल्‍या भोवताली जे दलित समाजातले एखाद-दोन बडे अधिकारी दिसतात, त्‍यावरुन तो सबंध समाजच जणू पुढच्‍या पातळीपर्यंत आला आहे, असा समज सवर्ण समाजाने करुन घेता कामा नये. सवर्ण समाजाला अजून एक गोष्‍ट खटकते. आणि ती रास्‍त आहे. ती म्‍हणजे, हे बडे अधिकारी आपल्‍या मुलांनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी खटपट करताना दिसतात. वास्‍तविक, या विभागातील ज्‍या व्‍यक्‍ती सर्वसाधारण समाजाची पातळी ओलांडून पुढे गेल्‍या असतील, त्‍यांनी स्‍वतःहून हे आरक्षण वा सवलत नाकारणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे, त्‍या वर्गवारीतील निम्‍न आर्थिक स्‍तरातील व्‍यक्‍तींना त्‍या जागा उपलब्‍ध होऊन अंतर्गत सामाजिक न्‍याय होईल. ओबीसींना लावण्‍यात आलेली क्रिमी लेयरची अट दलित-आदिवासींनाही लागू करा, अशी मागणी होते आहे. मात्र, सबंध देशातील दलित-आदिवासींच्‍या प्रगतीचा थर या मागणीच्‍या समर्थनाइतका वर गेलेला नाही. शिवाय, दलित आदिवासींचे आरक्षण हे आर्थिक मागासलेपणावर निर्भर नसून त्‍यांच्‍या वाट्याला आलेली सामाजिक अवहेलना हा या आरक्षणाचा आधार आहे. या सामाजिक अवहेलनेमुळे विकासाच्‍या सर्वच अंगांवर त्‍यांना मागे राहावे लागले. आर्थिक व शैक्षणिकदृष्‍ट्या वरच्‍या थरातील दलितालाही त्‍याच्‍या जातीच्‍या तथाकथित खालच्‍या स्‍थानामुळे विशिष्‍ट पदावर तेथील उच्‍च्‍पदस्‍थांच्‍या सवर्ण मानसिकतेमुळे नाकारले जाऊ शकते. जाते. डॉ. मुणगेकरांची आकडेवारी हेच दर्शवते. म्‍हणून, आज तरी दलित-आदिवासींमधील पुढारलेल्‍या व्‍यक्‍तींनी वैयक्त्‍िाक पातळीवर स्‍वतःहून आरक्षण व सवलती नाकारणे आवश्‍यक आहे. यामुळे अंतर्गत सामाजिक न्‍याय तर हाईलच. शिवाय सवर्ण समाजालाही त्‍यातून चांगला संदेश जाईल.
दलित-आदिवासींमध्‍ये आरक्षणामुळे व खास सवलतींमुळे काय फरक पडला याबाबत अनेक अभ्‍यास सध्‍या होत आहेत. या अभ्‍यासांतून दलित-आदिवासींपैकी काही व्‍यक्‍तींचा विकास झाला हे नक्‍की, परंतु, त्‍यांच्‍या समाजाच्‍या विकासात या आरक्षण व खास सवलतींपेक्षाही देशातील सर्वसाधारण विकासाचा अधिक वाटा असल्‍याचे काही अभ्‍यासक नमूद करत आहेत. याचा अर्थ, राखीव जागांना प्रतीकात्‍मक महत्‍वच अधिक आहे. आमचा माणूस कलेक्‍टर झाला, यातून जी प्रेरणा व ऊर्जा त्‍या समाजाला मिळते, ती हजारो वर्षे नागवला गेलेला तो समाजच जाणू शकतो.
सरकारी नोक-या कमी होणे व शिक्षणाचे झपाट्याने खाजगीकरण होण्‍याच्‍या या काळात या आरक्षणाचा प्रतीकात्‍मक पैस अधिकच आकसत जाणार आहे. ही बाब, पदोन्‍नतीतील आरक्षणाच्‍या समर्थक मायावती व विरोधक मुलायमसिंग यांना ठाऊक नाही का ? त्‍यांनाच काय भाजप, काँग्रेस सगळयांनाच चांगली ठाऊक आहे. पदोन्‍नतीतील आरक्षणासंबंधीच्‍या या आधीच्‍या घटनादुरुस्‍त्‍या कॉंग्रेस तसेच भाजपच्‍या सत्‍ताकाळातही झाल्‍या आहेत. जवळपास इतर सर्व पक्षांनी त्‍यास नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. काही वेळा तर संसदेत फारशी चर्चा न होताच त्‍या मंजूर झाल्‍या आहेत. भारतातील स्‍वातंत्र्य चळवळ व सामाजिक सुधारणांची चळवळ या दोहोंच्‍या मंथनातून निर्माण झालेल्‍या मूल्‍यांवर भारतीय राज्‍यघटना अधिष्ठित आहे. या मूल्‍यांच्‍या आदरापोटी हे पक्ष पाठिंबा देतात, हे गृहीत धरावेच लागेल. तथापि, असलेल्‍या नोक-यांच्‍यातच वाटप करायचे असल्‍याने फारशी तोशीस न घेताही ज्‍या वर्गाच्‍या नावाने हे आरक्षण द्यायचे आहे, त्‍याच्‍या मतांची सहानुभू‍ती मिळवता येते. दिवसेंदिवस आकसत जाणा-या नोक-यांमधील आरक्षण व खास सवलतींच्‍या पलीकडे जाऊन दुर्बल विभागाकडे विशेष लक्ष देऊन सबंध समाजाचा गतीने विकास करण्‍यासंबंधीची धोरणे केद्र तसेच राज्‍य सरकारांत जिथे कोठे हे राजकीय पक्ष असतील, तिथे त्‍यांनी घ्‍यायला हवीत. हा अधिक जबाबदारीचा व्‍यवहार होईल. आरक्षणाचे समर्थक व विरोधक म्‍हणून संसदेत एकमेकांच्‍या अंगावर जाणे हा त्‍या त्‍या समाजविभागांची मते आरक्षित करण्‍यासाठीचा बेजबाबदार संधिसाधूपणा आहे. या लघुदृष्‍टीतून या राजकीय पक्षांना बाहेर काढण्‍यासाठी समाजातल्‍या दलित, आदिवासी, ओबीसी तसेच उच्‍चवर्णीय सूज्ञ मंडळींनी आरक्षणाच्‍या प्रश्‍नावर आपापल्‍या समाजात सम्‍यक जागरण करणे आवश्‍यक आहे.
- सुरेश सावंत
No comments:
Post a Comment