- या घटनेने अख्‍खा देश हादरला आहे. मीही हादरलो आहे.
- गुन्‍हेगारांना तातडीने व अत्‍यंत कडक शासन व्‍हायला हवे असे मलाही वाटते. तथापि, काहीजण फाशी तर काही जण castration (पुरुषाचे वृषण काढून त्‍याला नपुंसक बनविणे) अशा शिक्षांची मागणी करत आहेत. त्‍यांविषयी मात्र मनात किंतु आहेत. विचार करतो आहे. पण या शिक्षांच्‍या बाजूने मन अजून तयार होत नाही. फास्‍ट ट्रॅक कोर्टात रोज सुनावणी होऊन आताच्‍या कायद्यातील कठोरात कठोर शिक्षा तातडीने व्‍हायला हवी, एवढे मात्र निश्चित वाटते.
- आपली अंतर्गत सुरक्षा, कायदा-सुव्‍यवस्‍था संभाव्‍य गुन्‍हेगारांना जबर धाक वाटावी, अशी नाही, ही वस्‍तुस्थिती आहे. यादृष्‍टीने पोलिस यंत्रणेत आवश्यक त्‍या सुधारणा तातडीने होणे गरजेचे आहे. त्‍याविषयी अनेक सूचना येऊ लागल्‍या आहेत. त्‍यांचा गांभीर्याने विचार व्‍हायला हवा.
- एक लक्षात घ्‍यायला हवे असे वाटते. अशा सुधारणा करुन पोलिस यंत्रणा कितीही परिणामकारक केली, तरी त्‍यास मर्यादा राहणारच. अशा गुन्‍ह्यांबाबत नागरिकांनी सजग राहून, वेळेवर हस्‍तक्षेप करणेही गरजेचे आहे. दादरला पत्‍नी समजून ज्‍याने दुस-याच मुलीवर कोयत्‍याने वार केले, त्‍याला लोकांनी तिथल्‍या तिथे पकडून पोलिसांच्‍या स्‍वाधीन केले, हे यादृष्‍टीने खूप आश्‍वासक आहे.
- दिल्‍लीच्‍या या घटनेबाबत ज्‍या प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त झाल्या, त्यात बॉलिवूडमधील अनेकांनी कठोर शिक्षांची मागणी केली आहे. तथापि, त्‍यांच्‍यापैकीच एक, अनुराग कश्‍यप यांनी आपल्‍या बिरादरीला आत्‍मचिंतन करायला लावले आहे. त्‍यांनी स्‍त्रीकडे भोगवस्‍तू म्‍हणूनच पाहायला शिकवणा-या 'तू चिज बडी है मस्‍त मस्‍त' सारख्‍या 'आयटम सॉंग' कडे लक्ष वेधले आहे. मला हे खूप महत्‍वाचे वाटते. गणपती, आंबेडकर जयंती इ. अनेक सार्वजनिक उत्‍सवांच्‍या वेळी, अगदी शाळा-कॉलेजांतील गॅदरिंगला, टीव्‍हीवरच्‍या नृत्‍यस्‍पर्धांवेळी या प्रकारच्‍या गाण्‍यांना खास मागणी आपल्‍याकडूनच असते. आपल्‍या मुलींना-अगदी न कळत्‍या मुलींनाही आपण हीच गाणी शिकवून नाचायला लावतो. त्‍यांना लोकांनी शिट्या, टाळया वाजवल्‍या की आपण पालक कृतार्थ होत असतो. मुलींच्‍या 'वस्‍तूकरणात' आपण हा जो क्रियाशील सहभाग घेत असतो, त्‍याचे काय करायचे ?
- मुंबईसारख्‍या शहरांत नवरात्रातले टिप-यांच्‍या तालावर चढत जाणारे दांडिया नृत्‍य आता मोकळ्या मैदानावर दिसणे बंद झाले आहे. आधी गणपती पडद्यात बंद झाले आणि नंतर दांडिया. गणपतीचे बाहेरुन दर्शन आता घेता येत नाही. तथापि, रांग लावून बिनपैश्‍याने त्‍यास अजूनही बघता येते. दांडियाला मात्र ब-यापैकी पैसे मोजल्‍याशिवाय जाता येत नाही. या दांडियात आता निखळ मूळ गुजराती लोकसंगीत नसते. त्‍याचे बॉलिवूडी गाण्‍यांशी फ्यूजन केले जाते. ही गाणी 'तू चिज...' सारखीच असतात. हल्‍ली नवरात्रानंतर अविवाहित तरुण मुलींच्‍या गर्भपाताच्‍या घटना वाढल्‍याचे वृत्‍तांत आहेत.
- आपल्‍या गणपती, नवरात्र, दहीहंडी, होळीसारख्‍या सणांचे हे बाजारीकरण आम्‍ही मुकाटपणे नव्‍हे, सहर्ष स्‍वीकारले यास जबाबदार कोण ?
- सध्‍याच्‍या आर्थिक व्‍यवस्‍थेने भौतिक विकास नक्‍की साधला आहे. पण तो आजही विषम व असंतुलित आहे. त्‍यागाची, साधेपणाची महती गाणारा पूर्वीचा मध्‍यमवर्ग आज विलक्षण गतीने अर्थसंपन्‍न झाला आहे. गरजेपेक्षाही प्रतिष्‍ठेसाठी तो गाड्या, मोबाईल बदलतो. राहण्‍यापेक्षाही गुंतवणूक म्हणून घरे घेतो. प्रसंगी भाड्याने न देता रिकामी ठेवतो. सोसायटीत राहणा-यांची ही सुबत्‍ता आणि त्‍या सोसायटीची रखवाली करणा-या सिक्‍युरिटी गार्डला जेमतेम 3 ते 5 हजार रुपये महिन्‍याचा पगार. सोसायटीतल्‍यांची साधनसंपदा तो रोज बघत असतो. अर्ध्‍याअधु-या तंग कपड्यातल्‍या मुली-बाया त्‍याच्‍या समोरुन सतत जात येत असतात. या स्थितीत त्‍याच्‍या मनात काय चालत असेल ? त्‍याचे गाव, तिथली गरिबी, तिथल्‍या मुली, तिथली वंचना आणि इथे...? - अशा या विषमतेचे काय करायचे ? वॉचमन, ट्रक-शाळा-कंपन्‍यांचे ड्रायव्‍हर-क्लिनर, सफाई कामगार असलेल्‍या या मंडळींनी अशा विषमतेत मन मात्र 'संतुलित' ठेवायचे अशी अपेक्षा बहुधा आपण करतो आहोत.
- मध्‍यम-उच्‍च मध्‍यमवर्गातले तरी 'संतुलित' मनाचे आहेत का ? नाहीत. राहू शकत नाहीत. स्‍पर्धेच्‍या, प्रतिष्‍ठेच्‍या, प्रगतीच्‍या, सुखाच्‍या, मनोरंजनाच्‍या 'चकव्‍या' मापदंडांचे तेही बळी आहेत.
- म्‍हणूनच, विषमतेच्‍या या सर्व थरांत विकृती जन्‍मास येतात. त्‍या गुन्‍ह्यांना जन्‍म देतात.
- ज्‍या सुविधा आपल्‍याला आहेत, त्‍या सर्व समाजाला मिळायला हव्‍यात, यासाठी मी प्रयत्न करायला हवा. जो सन्‍मान, सामाजिक स्‍थान मला आहे, ते प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला मिळायला हवे यासाठी माझी खटपट राहील. सत्‍ता-प्रतिष्‍ठा-पैसा या मागे दमछाक होईपर्यंत धावण्‍याला लगाम घालून मोकळ्या आकाशाकडे, अथांग समुद्राकडे पाहण्‍यास, माणसांत रमण्‍यास वेळ काढेन. कातडीपेक्षा मनाच्‍या सौंदर्याचा वेध घेईन. वाद्यांच्‍या कर्कश्‍य गोंगाटाऐवजी संगीताचा मधूर सूर ओळखायला लागेन. रंगांच्‍या-आकारांच्‍या-कसरतींच्‍या चमत्‍कृतींतील निरर्थकता समजून घेऊन ख-या कलेचा आस्‍वाद घेईन.
- ...आजच्‍या विकृतींना, पर्यायाने गुन्‍ह्यांना उतार मिळण्‍याचा हा सरळ साधा मार्ग आहे.- सुरेश सावंत20 डिसेंबर 12
Thursday, December 20, 2012
प्रकट चिंतनः दिल्‍लीतील बलात्‍काराच्‍या क्रौर्याची परिसीमा गाठणा-या घटनेविषयी
Wednesday, December 5, 2012
कॅश ट्रान्‍स्‍फरः गोंधळात हरवतोय मुद्दा
जानेवारीपासून विविध योजनांतील आर्थिक लाभ लाभार्थ्‍यांना थेट रोखीत हस्‍तांतरित
करण्‍याची सरकारने केलेली घोषणा गोंधळाच्‍या धुरळ्यात घुसमटू लागली आहे. अपुरी माहिती, हितसंबंध, सैद्धांतिक भूमिका व संधिसाधूपणा हे हा धुरळा उडवण्‍यातले
मुख्‍य घटक आहेत. ज्‍यांचे हितसंबंध धोक्‍यात येणार आहेत असे मध्‍यस्‍थ, प्रशासकीय यंत्रणा तसेच सैद्धांतिक भूमिकेच्‍या नावाखाली
आंधळा विरोध करणारे डावे-पुरोगामी आणि 2009 साली निवडणूक जाहिरनाम्‍यात नमूद केलेल्‍या स्‍वतःच्‍याच योजनेला गुजरात
निवडणुकांच्‍या तोंडावर सरकार मतदारांना लाच देत असल्‍याचा आरोप ठेवून विरोध
करणारा भाजप यांनी हा धुरळा बुद्ध्‍याच निर्माण केला आहे. या मंडळींना या योजनेच्या स्‍पष्‍टतेची गरज नाही. त्‍यांना याबाबतची आजची आणि भविष्‍याची स्‍पष्‍टता असल्‍यानेच
ते जोरदार विरोध करत आहेत. फारतर भविष्‍याची स्‍पष्‍टता नसण्‍याच्‍या संशयाचा फायदा देऊन डाव्‍या-पुरोगाम्‍यांना यातून वगळता येईल. असो. प्रश्‍न अपु-या माहितीने
गोंधळणा-यांचा आहे. खालील विवेचन हे त्‍यांच्‍यासाठी आहे.
1 जानेवारी 2013 पासून 14 राज्‍यांतील 51 जिल्‍ह्यांत ही योजना सुरु होईल. सरकारने यास पायलट प्रोजेक्‍ट असे म्‍हटले आहे. या प्रायोगिक प्रकल्‍पांच्‍या अनुभवातून योग्‍य त्‍या
सुधारणांसहित 2013 च्‍या अखेरीस उर्वरित 640 जिल्‍ह्यांत ही योजना अमलात येईल. 9 मंत्रालयांच्‍या अखत्‍यारितील एकूण 42 योजना यात क्रमात समाविष्‍ट होणार असून तूर्त, विविध प्रकारच्‍या शिष्‍यवृत्‍त्‍या, निराधार वृद्ध, विधवा यांच्‍यासाठीच्‍या पेन्‍शन व अर्थसहाय्य योजना
तसेच अंगणवाडी कर्मचा-यांचे मानधन आदि सुमारे 29 योजना हाती घेण्‍यात येणार आहेत. ज्‍यांवरुन सर्वाधिक गदारोळ होत आहे, त्‍या रेशन, खते व गॅस यांचा या प्रारंभीच्‍या टप्‍प्‍यात समावेशच
नाही. यापैकी रेशनमध्‍ये थेट अनुदान देण्‍याचे
पायलट प्रोजेक्‍ट स्‍वतंत्रपणे 6 केंद्रशासित प्रदेशात होणार आहेत. तशी माहिती लोकसभेत अन्‍नमंत्री पी.व्‍ही. थॉमस यांनी दिली आहे. रेशनचे अथवा रॉकेलचे थेट अनुदान हे अभिजात अर्थाचे (म्हणजे खुल्‍या बाजारावर सोडलेले) नाही, ते आजच्‍या व्‍यवस्‍थेच्‍या अंतर्गतच आहे. डाव्‍यांची टीका खुल्‍या बाजाराच्‍या गृहितकावर आहे. याबाबत अधिक विवेचन पुढे करु.
जे अर्थसहाय्य, अनुदान अथवा पगार आज चेक, मनिऑर्डर किंवा रजिस्‍टरवर सही करुन दिला जातो तो त्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या बँक
खात्यात थेट जमा करण्‍याची ही योजना आहे. खरे म्हणजे मार्ग आहे. कोणतीही नवी धोरणात्‍मक बाब नाही. धोरणात्‍मक याचा अर्थ, अनुदानात कपात अथवा वाढ, लाभार्थ्‍यांच्‍या निकषांत अथवा संख्‍येत बदल आदि. ज्‍या योजना सध्‍या चालू आहेत, त्‍यांत कोणताही बदल न करता त्‍या देण्‍याचा मार्ग फक्‍त
वेगळा अवलंबण्‍यात येणार आहे. ज्‍या मार्गाने हा लाभ अधिक त्‍वरेने, कोणतीही घट न होता, नेहमीचा मनस्‍ताप टाळून मिळणार आहे. रजिस्‍टरवर अंगठा घेऊन रक्कम दिली असे दाखवायचे; प्रत्‍यक्षात पूर्ण रक्कम मातृत्‍व अनुदान मिळणा-या गरोदर स्‍त्रीला द्यायचीच नाही किंवा अन्‍य योजनांत
चेक अथवा मनिऑर्डर देताना पैसे मागायचे अथवा वारंवार खेटे घालायला लावायचे या
बाबींना आता लगाम बसणार आहे. 'आधार'मुळे योजनेच्या
नेमक्‍या लाभार्थीलाच लाभ मिळून बोगस लाभार्थी हुडकणे सोपे होणार आहे. वास्तविक यास विरोध होण्‍याचे कोणतेच कारण नाही. त्‍याऐवजी, नव्‍या मार्गातील, तो नवा असल्‍याने उद्भवणा-या प्रारंभीच्‍या अडचणी दूर करण्‍यासाठीच्‍या उपाययोजना
जाणकारांकडून सुचवल्‍या जाणे अपेक्षित आहे.
रेशनमधील प्रायोगिक प्रकल्‍पांतही आहे ती रेशनव्‍यवस्‍था, लाभार्थी तसेच त्यांच्या लाभाचे देय प्रमाण तसेच
राहणार आहे. रेशन दुकानात सरकारकडून (भारतीय अन्‍न महामंडळाकडून) येणा-या धान्‍याचा दर
बाजारभावाच्‍या आसपास ठेवला जाणार आहे. हा भाव व सध्‍याचा अनुदानित दर यातील फरकाइतकी रक्कम
लाभार्थ्‍याच्‍या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. इथे एक लक्षात घ्‍यायला हवे. रेशनदुकानदाराला या धान्‍याचा भाव ठरवण्‍याचा अधिकार
नाही. तो सरकार ठरवून देणार आहे. म्‍हणजेच बाजारभाव वाढल्‍याने अनुदानाची रक्कम घटेल, या आरोपाला इथे जागा नाही. उदा. सध्‍या अंत्‍योदय योजनेच्या रेशन कार्डधारकाला गहू 2 रु. प्रतिकिलो दराने मिळतो. कार्डधारक व दुकानदार दोहोंसाठी हाच दर आज आहे. नव्‍या पद्धतीत दुकानदारासाठीचा दर बाजारभावाच्‍या आसपास
म्हणजे समजा 20 रु. असा सरकार निर्धारित करेल. 20 रु. व 2 रु. यांतील फरक 18 रु. जो आज अप्रत्‍यक्ष आहे, तो प्रत्‍यक्षपणे कार्डधारकाला मिळेल. कार्डधारकाचे यात काहीच नुकसान नसून उलट हा लाभ योग्‍य
रीतीने मिळण्‍याची त्‍याला खात्री मिळणार आहे. दुकानदाराचेही अधिकृतपणे काहीच नुकसान नाही. जे कमिशन त्‍याला आधी मिळत होते, तेच आताही मिळणार आहे. रॉकेलमधील कॅश ट्रान्‍स्‍फरमध्‍येही असेच आहे. राजस्‍थानमधील अलवार जिल्‍ह्यातील कोटकासिम येथील
प्रायोगिक प्रकल्‍पातीलच उदाहरण घेऊ. तेथे कार्डधारकांसाठी रॉकेलचा दर होता 15.25 रु. प्रति लीटर. आता दुकानदारांसाठी सरकारने ठरवून दिलेली किंमत आहे प्रति लीटर 44.50 रु. . या दोहोंतील फरक 29.25 रु. कार्डधारकाच्‍या खात्यात थेट जमा
होतो. दुकानदाराचे कमिशन 90 पैसे प्रति लीटर त्‍याला पूर्वीप्रमाणेच मिळते.
अडचण झाली आहे अथवा होणार आहे ती दुकानदारांची. काळ्या बाजारात 60 रु. प्रति लीटरने रॉकेल विकून 45 रु. प्रति लीटर आता सरसकट मिळवता येणार
नाहीत. अथवा 2 रु. दराचे धान्य 15 रु. ला विकून 13 रु. मिळवता येणार नाहीत. कोटकासीम येथील रेशन दुकानदारांनी म्‍हणूनच तर रॉकेल उचलणेच बंद केले आहे. केंद्रशासित प्रदेशात होऊ घातलेल्‍या रेशनच्‍या धान्‍याच्‍या
थेट अनुदानाच्‍या प्रयोगातही हेच व्‍हायची शक्‍यता आहे. शिवाय फेसात रॉकेल मारणे अथवा वजनात धान्य मारणे किंवा
त्यात भेसळ करणे हे या प्रकारात राहतेच.
या अनुभवातून सरकारला अखेर खुल्‍या
स्‍पर्धात्‍मक बाजाराचाच आधार घ्‍यावा लागेल. ज्‍याला अभिजात असा शब्‍द वर वापरला आहे, त्‍याच प्रकारे सरकारला जावे लागेल. रेशन दुकानाशी कार्डधारकाला बांधून न ठेवता बाजारातील
कोणत्‍याही दुकानातून धान्य अथवा रॉकेल घेण्‍याची मुभा त्‍यास ठेवल्‍यास स्‍पर्धात्‍मकता
येऊन वजनात-दर्जात फसवणे, माल आला नाही म्हणून फे-या मारायला लावणे या प्रकारात लक्षणीय फरक पडू शकतो. या अभिजात कॅश ट्रान्‍स्‍फर संकल्‍पनेत अनुदानाची महागाई
निर्देशांकाशी सांगड घालणे, कुटुंबातील स्‍त्रीच्‍या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करणे अशा तरतुदी
आहेत. बफर स्‍टॉकसाठी धान्य खरेदी हमी
भावाने शेतक-यांकडून करणे, खुल्‍या बाजारात हा स्‍टॉक आणून बाजारभाव नियमित करणे, प्रसंगी शेतक-यांना हमी भाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम अनुदान म्हणून
थेट देणे या बाबीही या संकल्‍पनेत आहेत.
तूर्त, सरकार ज्‍याची अंमलबजावणी करते आहे, त्यात जनतेचा जागृत व संघटित सहभाग घडवून अधिक
परिणामकारक उपाययोजनांच्‍या सूचना पुढे आणण्‍याची जबाबदार सकारात्‍मकता सूज्ञांनी
दाखवणे गरजेचे आहे.
- सुरेश सावंत
(प्रसद्धीः 'दिव्‍य मराठी, 6 डिसें.12')
लोकसत्‍ताच्‍या अग्रलेखातील तपशीलाच्‍या व त्‍यामुळे निष्‍कर्षांच्‍या चुका
प्रिय संपादक,
आपल्‍या 4 डिसेंबरच्‍या 'अनुदानाची आग' शीर्षकाच्‍या अग्रलेखात काही तपशिलाच्‍या चुका झाल्या आहेत. लेखातील मते व निष्‍कर्ष त्‍यामुळे निराळे येत असल्‍याने त्‍या आपल्‍या निदर्शनास आणणे कर्तव्‍य वाटल्‍याने हे पत्र लिहीत आहे.
आपल्‍या 4 डिसेंबरच्‍या 'अनुदानाची आग' शीर्षकाच्‍या अग्रलेखात काही तपशिलाच्‍या चुका झाल्या आहेत. लेखातील मते व निष्‍कर्ष त्‍यामुळे निराळे येत असल्‍याने त्‍या आपल्‍या निदर्शनास आणणे कर्तव्‍य वाटल्‍याने हे पत्र लिहीत आहे.
लेखाच्‍या प्रारंभी रेशन व्‍यवस्‍थेचा उल्‍लेख न
केल्‍याने ''विद्यमान व्यवस्थेत गरीब आणि गरजू नागरिकास एक
रुपयाची मदत द्यावयाची असल्यास किमान तीन रुपये खर्च येतो.' हे विधान गरिबांच्या सर्व योजनांसाठीच्‍या अनुदानासंबंधी आहे, असे वाटते. वास्तविक ते फक्‍त रेशनच्‍या गहू-तांदळासंबंधीच आहे. रॉकेलचाही त्यात समावेश
नाही. 2005 च्‍या नियोजन आयोगाच्‍या रेशनवरील अहवालातील
यासंबंधीचा उल्‍लेख 1 रु. चे अन्‍न
अनुदान पोहोचविण्‍यासाठी 3.65 रु. खर्च
होतात, असा आहे. तेव्‍हापासून
रेशनसंबंधीच्‍या या अनुदानाबाबत लिहिताना 1 रु. पोहोचवायला 4 रु. (पूर्णांकात)
खर्च होतो, असे अनेकांकडून नमूद केले जाते.
त्‍यानंतर 'देशभरातील गरिबांना
हुडकून बँकेत त्यांचे खाते उघडून दिले जाणार आहे.' असे एक विधान आहे. कोणत्‍याही गरिबांना शोधण्‍याचे
नवे काम या योजनेत नाही. आज निश्चित असलेल्‍या लाभार्थींसाठी
ही योजना आहे. ही योजना प्रामुख्‍याने रेशनसाठी असल्याचे
आपल्‍या लेखातून प्रतीत होते. वास्तविक, आताच्‍या टप्‍प्‍यात रेशनचा समावेशच नाही. म्‍हणूनच
तर बिहारचे मुख्‍यमंत्री नितीश कुमार यांनी यात रेशन व खतांच्‍या अनुदानाचा समावेश
करा, अशी मागणी केली आहे. अन्‍न मंत्री
थॉमस यांनी 27 डिसेंबरला लोकसभेत दिलेल्‍या माहितीनुसार
प्रथम 6 केंद्रशासित प्रदेशांत रेशनच्‍या थेट अनुदानाचा
प्रायोगिक प्रकल्‍प होणार आहे. ही आताच्‍या योजनेस समांतर
अशी स्‍वतंत्र बाब आहे. अर्थात, पुढच्‍या
टप्‍प्‍यांत रेशनचा समावेश होण्‍याची शक्‍यता निश्चित आहे.
केरोसीनचे अनुदान थेट देण्‍याचा प्रायोगिक प्रकल्‍प
राजस्‍थानातील अल्‍वार जिल्‍ह्यातील कोटकासीम येथे चालू आहे. 'या योजनेच्या अनेक मर्यादा उघड झाल्या' असे आपण
म्‍हटले आहे, त्‍या योजनेच्या मूळ सूत्राच्‍या नसून
अंमलबजावणीतील व मुख्‍यतः हितसंबंधीयांकडून झालेल्‍या विरोधामुळे आहेत. 'केरोसीनवर केला जाणारा प्रति लिटर १४ रुपये हा खर्च त्यांच्या बँक खात्यात
थेट जमा करण्याचा प्रयत्न झाला. तो पूर्णपणे फसला. गरिबांना थेट रोख रक्कम दिली जात असल्याचे पाहून दुकानदारांनी केरोसीनचा
दर वाढवला आणि ते खरेदी करण्यासाठी या गरिबांच्या खात्यात आवश्यक ती रक्कम जमा
झालीच नाही. परिणामी त्यांच्या हातचे तेल तर गेलेच आणि तूपही
मिळाले नाही. त्यांच्या हाती केवळ धुपाटणेच राहिले.'
हे जे आपण म्‍हटले आहे ते वस्‍तुस्थितीस धरुन नाही. तेथे कार्डधारकांसाठी रॉकेलचा
दर होता 15.25 रु. प्रति लीटर. आता दुकानदारांसाठी सरकारने
ठरवून दिलेली (जी
मनाप्रमाणे वाढविण्‍याची दुकानदारांना परवानगी नाही) किंमत आहे प्रति लीटर 44.50 रु.. या दोहोंतील फरक 29.25 रु. कार्डधारकाच्‍या खात्यात थेट
जमा होतो. (आपण म्‍हटल्‍याप्रमाणे 14 रु. नव्‍हे.) दुकानदाराचे कमिशन 90 पैसे प्रति
लीटर त्‍याला पूर्वीप्रमाणेच मिळते. अडचण झाली आहे ती दुकानदारांची. काळ्या बाजारात 60
रु. प्रति
लीटरने रॉकेल विकून 45 रु. प्रति लीटर आता सरसकट मिळवता
येणार नाहीत. म्हणून
कोटकासीम येथील रेशन दुकानदारांनी रॉकेल उचलणेच बंद केले आहे. वेळेवर अनुदान बँकेत जमा न होणे, बँक दूर असणे या अडचणी आहेतच. पण त्‍या दारावर येऊन व्‍यवहार करणा-या मायक्रो एटीएमसारख्‍या साधनांनी दुरुस्‍त होणा-या आहेत. त्‍यामुळे तो प्रयोग पूर्णपणे
फसला असा निष्‍कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. प्रयोगाचा
अर्थच त्यात दुरुस्‍तीला वाव असतो, असा आहे.
आपण पुढे असे म्‍हटले आहेः 'या रोख हस्तांतरण योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर विद्यमान योजना
गुंडाळली जायला हवी. परंतु सरकारचा तसा विचार दिसत नाही.
म्हणजे नवीन योजना अमलात तर येणार आणि जुनीही चालूच राहणार. यात काय शहाणपण हे कळावयास मार्ग नाही. यामुळे
सरकारच्या खर्चात दुहेरी वाढ होणार असून विद्यमान भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असेही
काही त्यात नाही. वास्तविक सर्व देशभरात ही योजना राबवण्यास
सुरुवात झाल्यास स्वस्त धान्य योजना गुंडाळली जाणे आवश्यक आहे. ते होणार नसेल तर नवीन योजनेस काहीच अर्थ नाही, असे
म्हणावयास हवे.'
वास्तविक, सरकार असलेल्‍या
योजनाच वेगळ्या मार्गाने अमलात आणते आहे. शिष्‍यवृत्‍त्‍या,
सामाजिक सहाय्याच्‍या पेन्‍शन योजना यांच्‍या रकमा व लाभार्थी तेच
आहेत. फक्‍त चेक, मनिऑर्डर याऐवजी ही
रक्कम लाभार्थीच्‍या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. त्‍यामुळे
नवी व जुनी योजना एकाचवेळी चालू राहण्‍याचा किंबहुना कोणती योजना रद्द करण्‍याचाही
प्रश्‍न नाही.
यानंतरचे आपले हे विधान पहाः
'नवीन योजनेत लाभार्थी नोंदवण्याचे
काम स्थानिक पातळीवर सरपंच आदींच्या साह्य़ाने होणार आहे. म्हणजे
गावचा सरपंच सांगेल तोच गरीब म्हणून ओळखला जाईल आणि त्यालाच नवीन योजनेचे फायदे
मिळतील. हे संकटास आमंत्रण देणारे ठरेल यात शंका नाही.
मुळात आपल्यासारख्या जातीपातींनी विभागल्या गेलेल्या देशात कोणा
एकालाच असे अधिकार देणे अयोग्य ठरेल. या सरपंचाने आपल्याच
जातीउपजातींचा भरणा लाभार्थीत केल्यास ते टाळणार कसे?'
आधी म्‍हटल्‍याप्रमाणे या योजनेत लाभार्थी निवडायचा
काही उल्‍लेखच नाही. असलेल्‍या लाभार्थींना ही योजना लागू होणार आहे.
ते पात्र असतीलच असे नाही. पण त्यात याक्षणी
काही बदल होणार नाही. बोगस लाभार्थी मात्र ‘आधार’मुळे शोधले
जाणार आहेत. लाभार्थी ठरवण्‍याचा सरपंचांना अधिकार असण्‍याचा
प्रश्‍नच येत नाही. दारिद्र्यरेषेखालील लोक निवडण्‍याच्‍या
आजवरच्‍या यंत्रणांमध्‍ये सरपंचास अधिकृत अधिकार कधीच नव्‍हता. शिक्षक अथवा अन्‍य मंडळींच्‍याकडून होणा-या
सर्वेक्षणावर प्रभाव टाकण्‍याचे, अनेकदा असे फॉर्म सरपंचाच्‍या
घरीच बसून भरण्‍याचे प्रकार मात्र झाले व होत असतात. त्‍यामुळे
दारिद्र्यरेषेच्‍या यादीत सरपंचाच्‍या माणसांचा समावेश झालेला दिसतो. सध्‍या देशात सामाजिक, आर्थिक व जात गणना चालू आहे.
या गणनेच्‍या आधारे दारिद्रयरेषेखालील व्‍यक्‍ती ठरवल्‍या जाणार
आहेत. त्‍यास अजून अवकाश आहे. हे जेव्‍हा
ठरेल तेव्‍हा थेट अनुदानाचे लाभार्थी त्‍याप्रमाणे बदलतील. तूर्त,
जैसे थे राहणार आहे.
आपला,
सुरेश सावंत,
9892865937
/ sawant.suresh@gmail.com
305, कृ्ष्‍णा अपार्टमेंट, सेक्‍टर 12 ए, कोपरखैरणे, नवी मुंबई - 400709
Subscribe to:
Posts (Atom)