लोकसत्‍ताच्‍या अग्रलेखातील तपशीलाच्‍या व त्‍यामुळे निष्‍कर्षांच्‍या चुका

प्रिय संपादक,

आपल्‍या 4 डिसेंबरच्‍या 'अनुदानाची आग' शीर्षकाच्‍या अग्रलेखात काही तपशिलाच्‍या चुका झाल्‍या आहेत. लेखातील मते व निष्‍कर्ष त्‍यामुळे निराळे येत असल्‍याने त्‍या आपल्‍या निदर्शनास आणणे कर्तव्‍य वाटल्‍याने हे पत्र लिहीत आहे.

लेखाच्‍या प्रारंभी रेशन व्‍यवस्‍थेचा उल्‍लेख न केल्‍याने ''विद्यमान व्यवस्थेत गरीब आणि गरजू नागरिकास एक रुपयाची मदत द्यावयाची असल्यास किमान तीन रुपये खर्च येतो.' हे विधान गरिबांच्‍या सर्व योजनांसाठीच्‍या अनुदानासंबंधी आहे, असे वाटते. वास्‍तविक ते फक्‍त रेशनच्‍या गहू-तांदळासंबंधीच आहे. रॉकेलचाही त्‍यात समावेश नाही. 2005 च्‍या नियोजन आयोगाच्‍या रेशनवरील अहवालातील यासंबंधीचा उल्‍लेख 1 रु. चे अन्‍न अनुदान पोहोचविण्‍यासाठी 3.65 रु. खर्च होतात, असा आहे. तेव्‍हापासून रेशनसंबंधीच्‍या या अनुदानाबाबत लिहिताना 1 रु. पोहोचवायला 4 रु. (पूर्णांकात) खर्च होतो, असे अनेकांकडून नमूद केले जाते.

त्‍यानंतर 'देशभरातील गरिबांना हुडकून बँकेत त्यांचे खाते उघडून दिले जाणार आहे.' असे एक विधान आहे. कोणत्‍याही गरिबांना शोधण्‍याचे नवे काम या योजनेत नाही. आज निश्चित असलेल्‍या लाभार्थींसाठी ही योजना आहे. ही योजना प्रामुख्‍याने रेशनसाठी असल्‍याचे आपल्‍या लेखातून प्रतीत होते. वास्‍तविक, आताच्‍या टप्‍प्‍यात रेशनचा समावेशच नाही. म्‍हणूनच तर बिहारचे मुख्‍यमंत्री नितीश कुमार यांनी यात रेशन व खतांच्‍या अनुदानाचा समावेश करा, अशी मागणी केली आहे. अन्‍न मंत्री थॉमस यांनी 27 डिसेंबरला लोकसभेत दिलेल्‍या माहितीनुसार प्रथम 6 केंद्रशासित प्रदेशांत रेशनच्‍या थेट अनुदानाचा प्रायोगिक प्रकल्‍प होणार आहे. ही आताच्‍या योजनेस समांतर अशी स्‍वतंत्र बाब आहे. अर्थात, पुढच्‍या टप्‍प्‍यांत रेशनचा समावेश होण्‍याची शक्‍यता निश्चित आहे.

केरोसीनचे अनुदान थेट देण्‍याचा प्रायोगिक प्रकल्‍प राजस्‍थानातील अल्‍वार जिल्‍ह्यातील कोटकासीम येथे चालू आहे. 'या योजनेच्या अनेक मर्यादा उघड झाल्या' असे आपण म्‍हटले आहे, त्‍या योजनेच्‍या मूळ सूत्राच्‍या नसून अंमलबजावणीतील व मुख्‍यतः हितसंबंधीयांकडून झालेल्‍या विरोधामुळे आहेत. 'केरोसीनवर केला जाणारा प्रति लिटर १४ रुपये हा खर्च त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा प्रयत्न झाला. तो पूर्णपणे फसला. गरिबांना थेट रोख रक्कम दिली जात असल्याचे पाहून दुकानदारांनी केरोसीनचा दर वाढवला आणि ते खरेदी करण्यासाठी या गरिबांच्या खात्यात आवश्यक ती रक्कम जमा झालीच नाही. परिणामी त्यांच्या हातचे तेल तर गेलेच आणि तूपही मिळाले नाही. त्यांच्या हाती केवळ धुपाटणेच राहिले.' हे जे आपण म्‍हटले आहे ते वस्‍तुस्थितीस धरुन नाही. तेथे कार्डधारकांसाठी रॉकेलचा दर होता 15.25 रु. प्रति लीटर. आता दुकानदारांसाठी सरकारने ठरवून दिलेली (जी मनाप्रमाणे वाढविण्‍याची दुकानदारांना परवानगी नाही) किंमत आहे प्रति लीटर 44.50 रु.. या दोहोंतील फरक 29.25 रु. कार्डधारकाच्‍या खात्‍यात थेट जमा होतो. (आपण म्‍हटल्‍याप्रमाणे 14 रु. नव्‍हे.) दुकानदाराचे कमिशन 90 पैसे प्रति लीटर त्‍याला पूर्वीप्रमाणेच मिळते. अडचण झाली आहे ती दुकानदारांची. काळ्या बाजारात 60 रु. प्रति लीटरने रॉकेल विकून 45 रु. प्रति लीटर आता सरसकट मिळवता येणार नाहीत. म्‍हणून कोटकासीम येथील रेशन दुकानदारांनी रॉकेल उचलणेच बंद केले आहे. वेळेवर अनुदान बँकेत जमा न होणे, बँक दूर असणे या अडचणी आहेतच. पण त्‍या दारावर येऊन व्‍यवहार करणा-या मायक्रो एटीएमसारख्‍या साधनांनी दुरुस्‍त होणा-या आहेत. त्‍यामुळे तो प्रयोग पूर्णपणे फसला असा निष्‍कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. प्रयोगाचा अर्थच त्‍यात दुरुस्‍तीला वाव असतो, असा आहे.

आपण पुढे असे म्‍हटले आहेः 'या रोख हस्तांतरण योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर विद्यमान योजना गुंडाळली जायला हवी. परंतु सरकारचा तसा विचार दिसत नाही. म्हणजे नवीन योजना अमलात तर येणार आणि जुनीही चालूच राहणार. यात काय शहाणपण हे कळावयास मार्ग नाही. यामुळे सरकारच्या खर्चात दुहेरी वाढ होणार असून विद्यमान भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असेही काही त्यात नाही. वास्तविक सर्व देशभरात ही योजना राबवण्यास सुरुवात झाल्यास स्वस्त धान्य योजना गुंडाळली जाणे आवश्यक आहे. ते होणार नसेल तर नवीन योजनेस काहीच अर्थ नाही, असे म्हणावयास हवे.'

वास्‍तविक, सरकार असलेल्‍या योजनाच वेगळ्या मार्गाने अमलात आणते आहे. शिष्‍यवृत्‍त्‍या, सामाजिक सहाय्याच्‍या पेन्‍शन योजना यांच्‍या रकमा व लाभार्थी तेच आहेत. फक्‍त चेक, मनिऑर्डर याऐवजी ही रक्‍कम लाभार्थीच्‍या बँक खात्‍यात थेट जमा होणार आहे. त्‍यामुळे नवी व जुनी योजना एकाचवेळी चालू राहण्‍याचा किंबहुना कोणती योजना रद्द करण्‍याचाही प्रश्‍न नाही.

यानंतरचे आपले हे विधान पहाः

'नवीन योजनेत लाभार्थी नोंदवण्याचे काम स्थानिक पातळीवर सरपंच आदींच्या साह्य़ाने होणार आहे. म्हणजे गावचा सरपंच सांगेल तोच गरीब म्हणून ओळखला जाईल आणि त्यालाच नवीन योजनेचे फायदे मिळतील. हे संकटास आमंत्रण देणारे ठरेल यात शंका नाही. मुळात आपल्यासारख्या जातीपातींनी विभागल्या गेलेल्या देशात कोणा एकालाच असे अधिकार देणे अयोग्य ठरेल. या सरपंचाने आपल्याच जातीउपजातींचा भरणा लाभार्थीत केल्यास ते टाळणार कसे?'

आधी म्‍हटल्‍याप्रमाणे या योजनेत लाभार्थी निवडायचा काही उल्‍लेखच नाही. असलेल्‍या लाभार्थींना ही योजना लागू होणार आहे. ते पात्र असतीलच असे नाही. पण त्‍यात याक्षणी काही बदल होणार नाही. बोगस लाभार्थी मात्र ‘आधार’मुळे शोधले जाणार आहेत. लाभार्थी ठरवण्‍याचा सरपंचांना अधिकार असण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही. दारिद्र्यरेषेखालील लोक निवडण्‍याच्‍या आजवरच्‍या यंत्रणांमध्‍ये सरपंचास अधिकृत अधिकार कधीच नव्‍हता. शिक्षक अथवा अन्‍य मंडळींच्‍याकडून होणा-या सर्वेक्षणावर प्रभाव टाकण्‍याचे, अनेकदा असे फॉर्म सरपंचाच्‍या घरीच बसून भरण्‍याचे प्रकार मात्र झाले व होत असतात. त्‍यामुळे दारिद्र्यरेषेच्‍या यादीत सरपंचाच्‍या माणसांचा समावेश झालेला दिसतो. सध्‍या देशात सामाजिक, आर्थिक व जात गणना चालू आहे. या गणनेच्‍या आधारे दारिद्रयरेषेखालील व्‍यक्‍ती ठरवल्‍या जाणार आहेत. त्‍यास अजून अवकाश आहे. हे जेव्‍हा ठरेल तेव्‍हा थेट अनुदानाचे लाभार्थी त्‍याप्रमाणे बदलतील. तूर्त, जैसे थे राहणार आहे.

आपला,

 सुरेश सावंत,

9892865937 / sawant.suresh@gmail.com

305, कृ्ष्‍णा अपार्टमेंट, सेक्‍टर 12 ए, कोपरखैरणे, नवी मुंबई - 400709