कॅश ट्रान्‍स्‍फरः गोंधळात हरवतोय मुद्दा

जानेवारीपासून विविध योजनांतील आर्थिक लाभ लाभार्थ्‍यांना थेट रोखीत हस्‍तांतरित करण्‍याची सरकारने केलेली घोषणा गोंधळाच्‍या धुरळ्यात घुसमटू लागली आहे. अपुरी माहिती, हितसंबंध, सैद्धांतिक भूमिका व संधिसाधूपणा हे हा धुरळा उडवण्‍यातले मुख्‍य घटक आहेत. ज्‍यांचे हितसंबंध धोक्‍यात येणार आहेत असे मध्‍यस्‍थ, प्रशासकीय यंत्रणा तसेच सैद्धांतिक भूमिकेच्‍या नावाखाली आंधळा विरोध करणारे डावे-पुरोगामी आणि 2009 साली निवडणूक जाहिरनाम्‍यात नमूद केलेल्‍या स्‍वतःच्‍याच योजनेला गुजरात निवडणुकांच्‍या तोंडावर सरकार मतदारांना लाच देत असल्‍याचा आरोप ठेवून विरोध करणारा भाजप यांनी हा धुरळा बुद्ध्‍याच निर्माण केला आहे. या मंडळींना या योजनेच्‍या स्‍पष्‍टतेची गरज नाही. त्‍यांना याबाबतची आजची आणि भविष्‍याची स्‍पष्‍टता असल्‍यानेच ते जोरदार विरोध करत आहेत. फारतर भविष्‍याची स्‍पष्‍टता नसण्‍याच्‍या संशयाचा फायदा देऊन डाव्‍या-पुरोगाम्‍यांना यातून वगळता येईल. असो. प्रश्‍न अपु-या माहितीने गोंधळणा-यांचा आहे. खालील विवेचन हे त्‍यांच्‍यासाठी आहे.

1 जानेवारी 2013 पासून 14 राज्‍यांतील 51 जिल्‍ह्यांत ही योजना सुरु होईल. सरकारने यास पायलट प्रोजेक्‍ट असे म्‍हटले आहे. या प्रायोगिक प्रकल्‍पांच्‍या अनुभवातून योग्‍य त्‍या सुधारणांसहित 2013 च्‍या अखेरीस उर्वरित 640 जिल्‍ह्यांत ही योजना अमलात येईल. 9 मंत्रालयांच्‍या अखत्‍यारितील एकूण 42 योजना यात क्रमात समाविष्‍ट होणार असून तूर्त, विविध प्रकारच्‍या शिष्‍यवृत्‍त्‍या, निराधार वृद्ध, विधवा यांच्‍यासाठीच्‍या पेन्‍शन व अर्थसहाय्य योजना तसेच अंगणवाडी कर्मचा-यांचे मानधन आदि सुमारे 29 योजना हाती घेण्‍यात येणार आहेत. ज्‍यांवरुन सर्वाधिक गदारोळ होत आहे, त्‍या रेशन, खते व गॅस यांचा या प्रारंभीच्‍या टप्‍प्‍यात समावेशच नाही. यापैकी रेशनमध्‍ये थेट अनुदान देण्‍याचे पायलट प्रोजेक्‍ट स्‍वतंत्रपणे 6 केंद्रशासित प्रदेशात होणार आहेत. तशी माहिती लोकसभेत अन्‍नमंत्री पी.व्‍ही. थॉमस यांनी दिली आहे. रेशनचे अथवा रॉकेलचे थेट अनुदान हे अभिजात अर्थाचे (म्‍हणजे खुल्‍या बाजारावर सोडलेले) नाही, ते आजच्‍या व्‍यवस्‍थेच्‍या अंतर्गतच आहे. डाव्‍यांची टीका खुल्‍या बाजाराच्‍या गृहितकावर आहे. याबाबत अधिक विवेचन पुढे करु.

जे अर्थसहाय्य, अनुदान अथवा पगार आज चेक, मनिऑर्डर किंवा रजिस्‍टरवर सही करुन दिला जातो तो त्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या बँक खात्‍यात थेट जमा करण्‍याची ही योजना आहे. खरे म्‍हणजे मार्ग आहे. कोणतीही नवी धोरणात्‍मक बाब नाही. धोरणात्‍मक याचा अर्थ, अनुदानात कपात अथवा वाढ, लाभार्थ्‍यांच्‍या निकषांत अथवा संख्‍येत बदल आदि. ज्‍या योजना सध्‍या चालू आहेत, त्‍यांत कोणताही बदल न करता त्‍या देण्‍याचा मार्ग फक्‍त वेगळा अवलंबण्‍यात येणार आहे. ज्‍या मार्गाने हा लाभ अधिक त्‍वरेने, कोणतीही घट न होता, नेहमीचा मनस्‍ताप टाळून मिळणार आहे. रजिस्‍टरवर अंगठा घेऊन रक्‍कम दिली असे दाखवायचे; प्रत्‍यक्षात पूर्ण रक्‍कम मातृत्‍व अनुदान मिळणा-या गरोदर स्‍त्रीला द्यायचीच नाही किंवा अन्‍य योजनांत चेक अथवा मनिऑर्डर देताना पैसे मागायचे अथवा वारंवार खेटे घालायला लावायचे या बाबींना आता लगाम बसणार आहे. 'आधार'मुळे योजनेच्‍या नेमक्‍या लाभार्थीलाच लाभ मिळून बोगस लाभार्थी हुडकणे सोपे होणार आहे.  वास्‍तविक यास विरोध होण्‍याचे कोणतेच कारण नाही. त्‍याऐवजी, नव्‍या मार्गातील, तो नवा असल्‍याने उद्भवणा-या प्रारंभीच्‍या अडचणी दूर करण्‍यासाठीच्‍या उपाययोजना जाणकारांकडून सुचवल्‍या जाणे अपेक्षित आहे.

रेशनमधील प्रायोगिक प्रकल्‍पांतही आहे ती रेशनव्‍यवस्‍था, लाभार्थी तसेच त्‍यांच्‍या लाभाचे देय प्रमाण तसेच राहणार आहे. रेशन दुकानात सरकारकडून (भारतीय अन्‍न महामंडळाकडून) येणा-या धान्‍याचा दर बाजारभावाच्‍या आसपास ठेवला जाणार आहे. हा भाव व सध्‍याचा अनुदानित दर यातील फरकाइतकी रक्‍कम लाभार्थ्‍याच्‍या बँक खात्‍यात थेट जमा होणार आहे. इथे एक लक्षात घ्‍यायला हवे. रेशनदुकानदाराला या धान्‍याचा भाव ठरवण्‍याचा अधिकार नाही. तो सरकार ठरवून देणार आहे. म्‍हणजेच बाजारभाव वाढल्‍याने अनुदानाची रक्‍कम घटेल, या आरोपाला इथे जागा नाही. उदा. सध्‍या अंत्‍योदय योजनेच्‍या रेशन कार्डधारकाला गहू 2 रु. प्रतिकिलो दराने मिळतो. कार्डधारक व दुकानदार दोहोंसाठी हाच दर आज आहे. नव्‍या पद्धतीत दुकानदारासाठीचा दर बाजारभावाच्‍या आसपास म्‍हणजे समजा 20 रु. असा सरकार निर्धारित करेल. 20 रु. व 2 रु. यांतील फरक 18 रु. जो आज अप्रत्‍यक्ष आहे, तो प्रत्‍यक्षपणे कार्डधारकाला मिळेल. कार्डधारकाचे यात काहीच नुकसान नसून उलट हा लाभ योग्‍य रीतीने मिळण्‍याची त्‍याला खात्री मिळणार आहे. दुकानदाराचेही अधिकृतपणे काहीच नुकसान नाही. जे कमिशन त्‍याला आधी मिळत होते, तेच आताही मिळणार आहे. रॉकेलमधील कॅश ट्रान्‍स्‍फरमध्‍येही असेच आहे. राजस्‍थानमधील अलवार जिल्‍ह्यातील कोटकासिम येथील प्रायोगिक प्रकल्‍पातीलच उदाहरण घेऊ. तेथे कार्डधारकांसाठी रॉकेलचा दर होता 15.25 रु. प्रति लीटर. आता दुकानदारांसाठी सरकारने ठरवून दिलेली किंमत आहे प्रति लीटर 44.50 रु. . या दोहोंतील फरक 29.25 रु. कार्डधारकाच्‍या खात्‍यात थेट जमा होतो. दुकानदाराचे कमिशन 90 पैसे प्रति लीटर त्‍याला पूर्वीप्रमाणेच मिळते.

अडचण झाली आहे अथवा होणार आहे ती दुकानदारांची. काळ्या बाजारात 60 रु. प्रति लीटरने रॉकेल विकून 45 रु. प्रति लीटर आता सरसकट मिळवता येणार नाहीत. अथवा 2 रु. दराचे धान्‍य 15 रु. ला विकून 13 रु. मिळवता येणार नाहीत. कोटकासीम येथील रेशन दुकानदारांनी म्‍हणूनच तर रॉकेल उचलणेच बंद केले आहे. केंद्रशासित प्रदेशात होऊ घातलेल्‍या रेशनच्‍या धान्‍याच्‍या थेट अनुदानाच्‍या प्रयोगातही हेच व्‍हायची शक्‍यता आहे. शिवाय फेसात रॉकेल मारणे अथवा वजनात धान्‍य मारणे किंवा त्‍यात भेसळ करणे हे या प्रकारात राहतेच.  या अनुभवातून सरकारला अखेर खुल्‍या स्‍पर्धात्‍मक बाजाराचाच आधार घ्‍यावा लागेल. ज्‍याला अभिजात असा शब्‍द वर वापरला आहे, त्‍याच प्रकारे सरकारला जावे लागेल. रेशन दुकानाशी कार्डधारकाला बांधून न ठेवता बाजारातील कोणत्‍याही दुकानातून धान्‍य अथवा रॉकेल घेण्‍याची मुभा त्‍यास ठेवल्‍यास स्‍पर्धात्‍मकता येऊन वजनात-दर्जात फसवणे, माल आला नाही म्‍हणून फे-या मारायला लावणे या प्रकारात लक्षणीय फरक पडू शकतो. या अभिजात कॅश ट्रान्‍स्‍फर संकल्‍पनेत अनुदानाची महागाई निर्देशांकाशी सांगड घालणे, कुटुंबातील स्‍त्रीच्‍या बँक खात्‍यात अनुदानाची रक्‍कम जमा करणे अशा तरतुदी आहेत. बफर स्‍टॉकसाठी धान्‍य खरेदी हमी भावाने शेतक-यांकडून करणे, खुल्‍या बाजारात हा स्‍टॉक आणून बाजारभाव नियमित करणे, प्रसंगी शेतक-यांना हमी भाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्‍कम अनुदान म्‍हणून थेट देणे या बाबीही या संकल्‍पनेत आहेत.

तूर्त, सरकार ज्‍याची अंमलबजावणी करते आहे, त्‍यात जनतेचा जागृत व संघटित सहभाग घडवून अधिक परिणामकारक उपाययोजनांच्‍या सूचना पुढे आणण्‍याची जबाबदार सकारात्‍मकता सूज्ञांनी दाखवणे गरजेचे आहे.

- सुरेश सावंत

(प्रसद्धीः 'दिव्‍य मराठी, 6 डिसें.12')