Sunday, December 27, 2015

बाबासाहेबांच्या या मताविषयी भूमिका ठरवायला मला मदत हवी आहे

‘…केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्यामते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.’

-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

(संविधानसभेतील शेवटचे भाषण, २५ नोव्हेंबर १९४९)
________________________

याविषयी उपस्थित होणाऱ्या शंकाः

१) रक्तरंजित मार्ग दूर सारला पाहिजे, हे समजू शकतो. डाव्या पक्ष/संघटनांपैकी अनेकांनी आता संसदीय प्रणालीचा अंगिकार केला आहे. पण त्यातही काहींचे म्हणणे असते, लढायचे साधन हे सरकारी दमनयंत्रणा काय प्रकारे वागते, त्यावर ठरते. ती जर हिंसक पद्धतीने आंदोलने दडपणार असेल, तर त्याविरोधी लढण्याचा मार्ग अहिंसक ठेवता येईलच असे नाही. सध्याची शोषण व विषमतेवर आधारित व्यवस्था बदलण्यासाठी क्रांती हवी, हे बाबासाहेब नाकारत नाहीत. मग ही क्रांती संवैधानिक मार्गाने कशी करायची?

२) कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह हे गांधीजींनी व खुद्द बाबासाहेबांनी स्वतःच चवदार तळे, काळाराम मंदिर प्रवेश आदि लढ्यांवेळी वापरलेले मार्ग अहिंसक आहेत. तरीही असंवैधानिक म्हणून बाबासाहेब ते नाकारतात. आजही अनेक गोरगरीब, कष्टकऱ्यांच्या चळवळी सनदशीर मार्ग म्हणून या अहिंसक हत्यारांचा वापर करतात. तेही जर बाबासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे अराजकतेचे व्याकरण असेल, तर आपल्या हितासाठी आंदोलनांचे कोणते मार्ग या लोकांनी वापरायचे?

३) खुद्द आंबेडकरी समुदायातील मंडळी अत्याचार, बाबासाहेबांचा अवमान अशा प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरुन तोडफोड, जाळपोळ करतात. तोंडाला काळे फासतात. बाबासाहेबांच्या या वारसदारांचे-अनुयायांचे लढ्याचे हे मार्ग बाबासाहेबांच्या संवैधानिक मार्गांत बसतात का? नसतील बसत, तर चळवळीचे आंबेडकरी मार्ग कोणते?

४) मागण्या मान्य करण्यासाठी आमरण उपोषण किंवा आत्मताडनाचे-आत्महिंसेचे मार्ग अनुसरणे हे सरकारला वेठीला धरणे नाही का?  त्या व्यक्तीच्या मरणाला घाबरुन सरकारने उपोषण करणाऱ्याचे ऐकायचे का?  समजा या व्यक्तीचे ऐकले व या व्यक्तीच्या विरोधी हितसंबंध असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीनेही तसेच आमरण उपोषण केले, तर सरकारने काय करायचे?

५) रस्त्यावर हजारो लोक उतरवून आताच्या आता निर्णय घ्या अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जा, असे सरकारला धमकावणे, संवैधानिक मार्गांत बसते का?

६) ज्या समाजविभागाकडे संख्येची ताकद असेल, तो आपल्या मागण्यांसाठी रस्ता अडवेल, रेल्वे रोखेल व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करुन सरकारला जेरीस आणून आपल्या मागण्या मान्य करायला लावेल. पण जो विभाग अल्पसंख्य असेल, दुबळा असेल त्याने आपल्या मागण्यांसाठी कोणता मार्ग अनुसरायचा? हे ‘बळी तो कान पिळी’ नव्हे काय? ही बहुसंख्याकशाही लोकशाहीत बसते का?

७) आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विशिष्ट विभागाच्या प्रश्नांवर ‘जनसंसद’ आयोजित केली जाते. देशाच्या संसदेत देशभरातून निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. विविध हितसंबंधीयांच्या घमासान चर्चेतून तेथील कायद्याची प्रक्रिया पार पडते. जनसंसदेत एकाच हितसंबंधाचे निवडून न आलेले लोक असतात. अशावेळी तिला संसद म्हणणे योग्य आहे का? देशाची संसद झूठी आहे; आपली संसद हीच खरी आहे, असा तेथे जमलेल्या लोकांचा समज होणे योग्य आहे का? तिला ‘जनसुनवाई’ म्हणणेच अधिक उचित नव्हे काय?
 
...मी स्वतः वरील प्रकारांपासून पूर्ण अलिप्त नाही. कार्यकर्ता म्हणून ज्या चळवळींचा मी भाग आहे, तेथे वरीलपैकी अनेक मार्ग अनुसरले जातात. त्यात मी सहभागी होत असतो. नवीन मार्ग न सुचल्याने किंवा ते सहकाऱ्यांना न पटल्याने आहे त्या मार्गांना मी अनुमोदन देत राहतो. पण मनात असमाधान असते. मनात प्रश्न, शंका फेर धरत असतात. खाजगीरित्या मला पडणारे, चर्चेतून इतरांकडून उपस्थित होणारे हे काही प्रश्न व शंका खाजगीरित्या दूर होणे कठीण झाले म्हणून जाहीरपणे इथे मांडल्या आहेत. असे प्रश्न, शंका व त्यांची संभाव्य उत्तरे आपल्याही मनात असतील. त्या सर्वांविषयी आपली, आपल्याला माहिती असलेली इतरांची मते, लेख, संदर्भ खाली नोंदवलेत, मला मेल केलेत, तर बरे होईल. त्यांच्या आधारे मला तसेच माझ्यासारख्या अन्य लोकांनाही बाबासाहेबांच्या वरील वक्तव्यासंबंधी भूमिका ठरविण्यास सहाय्य होईल.

आपल्या प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत,

सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com

२७ डिसेंबर २०१५

1 comment:

सम्यक said...

sanjay sonawane
12/28/15 (4 days ago)
to me
_____________________

I will give the final and concluding answer to your queries is BALLOT BOX.
In a civilised democracy, the people need to speak their mind by way of voting against the government, if the government has done incorrect things during its tenure.
In today's time there's another option to send SMS, EMAILS to the government to mend it's ways apart from sending letters and memorandum.
If the act of the government is violative of the law of land or the basic principles of the Constitution, one can move in a court of law.
If the remaining tenure is too long for the election to be held, the people should establish a contact with the MP,MLA, OR CORPORATER, OR MEMBER OF LOCAL BODIES. to convey the people' s perspective Or to convince him or her that if need be he or she should resign or vote against the government despite party whip or to remain neutral depending upon the issue and situation in the house.
If the elected member does not respond for example in Mumbai area then the people should organise a mass meetings within the area of Mumbai, from the peoples of Mumbai only. However the meeting should be at approved places ie for example, for the people's of Dadar and nearby areas a meeting can be called at shivaji mandir by collectively paying the rent or charges for such meeting with proper permission from civic bodies and police. For the people of Thane another meeting can be arranged at Thane as per above norms but no way the people of Thane should come to Dadar for meeting which would create a traffic problems or undue pressure on public transport.
A situation may come when police may not give permission for valid reason like a festive season, exams etc. If there is no valid reason to deny permission by the police, one needs to move court of law.
A situation may come where despite completion of five years, elections are not held without valid reasons and that the government doesn't obey the court order then and only then people of the country may do the needful to overthrow such a government.
I have tried may best to answer your queries
With regards.
Sanjay Sonawane.