संविधानातील मूल्यांचे पुनर्वाचन

एका डाव्या पक्षाशी संबंधित ट्रेड युनियन कार्यकर्त्यांचे शिबीर. 

“समाजवाद म्हणजे काय?” माझा प्रश्न.

“समाजवाद म्हणजे समाजातील वाद. समाजातील भांडणे.” मला मिळालेले उत्तर.

मी स्तंभित. 

पुढे अशी उत्तरे ऐकण्याचा आणि स्तंभित न होण्याचा सराव झाला. पुरोगामी म्हणजे पुरातत्वशी संबंधित काही आहे का, अशी निरागस शंका समोरच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याकडून येणे, प्रतिगामी म्हणजे काय ते कळले नाही, अशी कबुली देणे हे आता नित्याचे आहे. मी वक्ता असलेल्या एका कार्यक्रमात शिवसेनेच्या स्थानिक नगरसेविकेने मी आयुष्यात प्रथमच संविधानाची प्रत पाहते आहे व इतके महत्वाचे ऐकते आहे, असे जाहीरपणे सांगितले. शिवसेनेला प्रबोधनकारांचे काही देणेघेणे राहिलेले नाही, हे समजू शकते. पण आम्हा डाव्या-पुरोगाम्यांनाही भांडवलशाही गाडण्याच्या घाईत नव्या कार्यकर्त्यांची अभ्यासमंडळे घेण्याची सवड होत नाही. प्रश्न घेऊन लोक समोर आले की त्यांच्यासाठी लढायचे की कार्यकर्त्यांची अभ्यासमंडळे घेण्याची चैन करायची, हा नैतिक पेचही आम्हाला पडतो. आमची मरेपर्यंत लढण्याची व ती चळवळ आमच्या नावे लागण्याची सोय होते. पण आमच्याशिवाय व आमच्यानंतर लढणारी जाणती फळी मात्र तयार होत नाही. या क्रमात नवे वाचायचे, नवे समजून घ्यायचे व नव्या रीतीने समजून सांगायचे ही आमची तयारीही होत नाही. आमच्या आधीच्या पिढीने घेतलेल्या अभ्यासमंडळांच्या जुन्या भांडवलावर व आजच्या लढ्यातील अपरिहार्यपणे समजून घ्याव्या लागणाऱ्या तपशिलांच्या जोरावर आणि मुख्य म्हणजे वैयक्तिक लढाऊ व त्यागाच्या प्रतिमेवर आमचे धकत असते. आम्ही ज्यांना अट्टल प्रतिगामी म्हणतो ते मात्र त्यांच्या विषारी प्रचाराचे अखंड अग्निहोत्र चालवत असतात. प्रश्नासाठी आमच्यासोबत असलेले लोक व अनेकदा कार्यकर्तेही त्यांच्या या होत्रकक्षेत येत असतात. तेही आम्हाला बरेच उशीरा कळते. असो.

समाजघडणीच्या विविध विषयांवर जमेल तसे, जमेल तिथे, जमेल त्या व जमतील तेवढ्या लोकांशी बोलायची ‘चैन’ मी अलिकडे सुरु केली आहे. अशा चैनीत सामील होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी खरे म्हणजे हे पुढचे निवेदन आहे. 

मी जे विषय मांडत असतो, त्यात ‘संविधानाच्या सरनाम्यातील मूल्यां’च्या चर्चेवर अधिक भर देतो. वर्तमानातील अनेक संदर्भ त्यात घेता येतात. हा विषय तसा वरकरणी निरुपद्रवी वाटतो. शाळेत तर संविधानाच्या सरनाम्याचे दैनंदिन पठन करायचा सरकारी आदेश आहे. शिवाय या वर्षीपासून २६ नोव्हेंबर ‘संविधान दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा केंद्र सरकारचा हुकूमही निघाला आहे. त्यामुळे हा विषय आम्हाला चालणार नाही, या विषयाची मांडणी करु नका, असे कोणी म्हणत नाही. जी काही मतभिन्नता होईल, ती मांडणीवरील चर्चेत. ज्यांना ही मूल्येच मान्य नाहीत, असे लोकही या चर्चेत गप्प राहणे पसंत करतात. कारण ही मूल्ये तशी संपूर्णतः स्वयंस्पष्ट नसली, तरी त्यांचा दुसरा अर्थ सांगणेही या मंडळींना कठीण जाते. त्यांची खरी इच्छा ही चर्चाच होऊ नये, ही असते. सरनामा अर्थ समजून न घेता मंत्रासारखा पाठ म्हणा, संविधान रथात ठेवून मिरवणूक काढा, केवळ उत्सव करा...एवढेच त्यांना हवे असते. हितसंबंधी मंडळी ते करणारच. पण आपल्याला उत्सवात सहभागी होऊन त्यासोबत अथवा त्यापासून दूर राहून या विषयाचे जागरण समाजात करता येणे शक्य आहे.

हे करताना सुरुवातीचे स्तंभित होण्याचे अनुभव तुम्हालाही येतील. किंवा आलेही असतील. ते आव्हान समजायला हवे. आपल्या मांडणीची पद्धत, आशय, उदाहरणे ही त्या त्या गटाला अनुरुप करणे हे कष्टदायी असले तरी सर्जक आहे. या सर्जनातून आणि त्याच्या देवघेवीतून सकस व परस्परांना उपयुक्त असे साहित्य तयार होऊ शकेल. 

या विषयाची सर्वसाधारण ओळखवजा चर्चा माझ्या वाचन व आकलनाच्या मर्यादेत खाली करत आहे. हे अर्थातच नमुन्यादाखल काही मूल्यांचे विवेचन आहे. सरनाम्यातील सर्वच मूल्यांची दखल घेणे लेखाच्या मर्यादेत शक्यही नाही. खरे म्हणजे प्रत्येक मूल्याचा स्वतंत्र लेख होऊ शकतो, इतकी त्यांची खोली व व्याप्ती आहे. एक हस्तपुस्तिकेसारखे टिपण मी माझ्यासाठी केले आहे. ज्यांना हवे असेल त्यांनी मला आपला ईमेल आयडी पाठवल्यास ते त्यांना मी पाठवेन. ज्यांच्याकडे अशी टिपणे अथवा उपयुक्त साहित्य असेल त्यांनीही ते मला पाठवावे. वाचनासाठीचे संदर्भही सुचवावेत.

इंग्रजीत ज्याला Preamble म्हटले जाते त्या संविधानाच्या सरनाम्याला मराठी-हिंदीत प्रास्ताविका किंवा उद्देशिका असेही म्हटले जाते. पं. नेहरुंनी घटना निर्मितीचा उद्देश सांगणारा जो ठराव घटना समितीत मांडला, त्याचाच सुधारित नमुना म्हणजे हा सरनामा होय. संविधानाचा हेतू, ओळख सांगणारा तसेच संविधानातील सध्याच्या तरतुदींचा व भविष्यातील दुरुस्त्यांचा तो चबुतरा आहे. सरकार जी पावले टाकील, जे कायदे करील, ते या सरनाम्याशी सुसंगत आहेत की नाहीत, याचा आपल्या हाती असलेला तो एक निदर्शक, मापदंड आहे. सरकारचा व्यवहार त्याच्याशी विसंगत होत असेल तर आपल्याला त्याचा जाब विचारायला हवा. सरनाम्यातील मूल्ये सर्वार्थाने आज अमलात येत असतीलच असे नाही. तथापि, त्या दिशेने जाण्याचा देशाचा प्रयत्न दिसायला हवा. भारत देश काय व कसा घडवायचा आहे, याचे ते दिशादिग्दर्शन आहे.

या सरनाम्यातील मजकूर म्हणजे एक दीर्घ वाक्य आहे. त्यातील संकल्पना व मूल्ये या स्वतंत्र संज्ञा असल्या तरी त्यांचे सहअस्तित्व आहे. त्या परस्परांशी संबंधित व परस्परालंबीही आहेत. त्या सर्वांचा मिळून एक समग्र अर्थ होतो. म्हणूनच एका मूल्याचे विश्लेषण करताना अपरिहार्यपणे अन्य मूल्यांना स्पर्श होत असतो.

एक लक्षात घ्यायला हवे. भारताची घटना प्रत्यक्षात आकाराला भले २६ नोव्हेंबर १९४९ साली आली असेल किंवा अमलात २६ जानेवारी १९५० पासून आली असेल. तिच्यातील मूल्यांची, तत्त्वांची उत्क्रांती ही खूप आधीपासून होत होती. ब्रिटिशविरोधी स्वातंत्र्याचा संगर व सामाजिक सुधारणांचा लढा या दोहोंनी ही मूल्ये विकसित केली. बुद्ध, अशोक, अकबर आदिंच्या प्राचीन-मध्ययुगीन वैचारिक घुसळणीच्या परंपरेतही तिची मूळे आहेत. घटना समितीतील विभिन्न हितसंबंधीय सदस्यांच्या मतमतांतरांत, चर्चांत या सगळ्याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. या सगळ्या वादंगांतून साधलेला सहमतीचा पूल म्हणजे आपले संविधान आहे. आपल्या घटनेचे हे सौंदर्य आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत त्यामुळेच ते अधिक खुलून दिसते. जगातील सर्वात प्रगत देशाच्या-अमेरिकेच्या घटनेने आपल्या देशातील अर्ध्या लोकसंख्येला-स्त्रियांना घटना अमलात आल्यानंतर १३३ वर्षांनी मतदानाचा अधिकार दिला. सौदी अरेबियात तर तो गेल्या वर्षीच्या अखेरीस मिळाला. आपल्या घटनेत तो पहिल्या दिवसापासून आला. पाकिस्तानच्या घटनेच्या सरनाम्यात अल्लाचे स्मरण आहे, तर पहिले राष्ट्रप्रमुख कायदेआजम जिनांच्या प्रति कृतज्ञता आहे. आपल्या घटनेच्या सरनाम्यात हे नाही. जरी संविधान सभेने घटना तयार केली असली, तरी ती भारतीय जनतेच्या वतीने आहे. म्हणून ‘आम्ही भारतीय लोक....स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत’ असे आपले विधान आहे. देवाचे स्मरण, गांधीजींप्रति कृतज्ञता आपल्या सरनाम्यात असावी, या सूचनांना बहुमताने उडवून लावले गेले. या उडवणाऱ्यांच्यात बहुसंख्य गांधीजींना व देवाला मानणारे होते, हे सांगायला नको. प्रश्न तत्त्वाचा होता. कोणा देवाला अथवा व्यक्तीला महात्म्य प्रदान करणे आपण नाकारले. इहवाद व सामान्य भारतीय व्यक्तीची मालकी आपण प्रस्थापित केली.

भारत देशाला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडवण्याचा संकल्प सरनाम्यातून आपण जाहीर केला आहे. याचा अर्थ समजून घेऊ. सरनाम्याचे शिबिरात किंवा अभ्यासवर्गात जाहीर वाचन करायला सांगितले की नीट उच्चारही न करता येणारा शब्द म्हणजे सार्वभौम. त्याचा अर्थ काय विचारले तर फारच क्वचित उत्तर मिळते. सार्वभौम म्हणजे बाह्य व अंतर्गत (राजा/हुकूमशहा/गट) अशा दोन्ही नियंत्रणातून मुक्त. जनतेने निवडलेल्या सरकारच्या हाती नियंत्रण. आपला निर्णय आपण घेणे. लोकशाहीत वाढलेल्या पिढीला या मूल्याचे महत्व नीट आकळत नाही. तुलना करायला आता परतंत्र देश तसे जगात राहिलेले नाहीत. आहे ते अप्रत्यक्ष नियंत्रण. ते समजावताना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे, सध्याच्या मध्यपूर्वेतील घडामोडींचे बरेच विश्लेषण करावे लागते. आपण सार्वभौम होतो, पण धान्य उत्पादनात स्वावलंबी नसल्याने पीएल ४८० सारखे करार अमेरिकेबरोबर आपल्याला करावे लागले. त्यापायी त्यांच्या अटी सहन कराव्या लागल्या. याचाच अर्थ जनतेची उपासमार थांबवायला आपल्याला आपल्या सार्वभौमत्वाशी किंचित का होईना तडजोड करावी लागली. आज ती स्थिती नाही. आज देशांतर्गत बडे व बाहेरचे बडे यांच्या संगनमताने सरनाम्यातील मूल्यांवर-विशेषतः आर्थिक धोरणांच्या संदर्भात आघात होत आहेत. पण ते आपल्या देशातील या बड्या शक्तींच्या परवानगीनेच. त्यामुळे आपल्याला लढले पाहिजे ते या देशांतर्गत बड्यांशी. त्यांना सोडून केवळ बाहेरच्यांच्या विरोधी आवाज उठवणे अपुरे ठरेल. राज्यकर्ते संकुचित हितासाठी कोणत्याही जागतिक शक्तीच्या अंकित जाणार नाहीत, या शक्तींच्या प्रभावाखाली देशांतर्गत निर्णय होणार नाहीत, जागतिक सहकार्य व मित्रत्व आपल्या इतिहासातून मिळालेल्या बोधातून ठरेल, जनतेला विश्वासात घेऊन तिच्या सर्वोच्च प्रतिनिधीगृहात-संसदेत योग्य त्या चर्चेने असे निर्णय होतील, याविषयी आपण सजग असायला हवे. जागतिक शांतता, विकास, सहभाव वाढीस लागेल अशीच आपल्या राज्यकर्त्यांची पावले पडतील, याविषयी जागरुक राहायला हवे. (उदा. नेहरुंच्या पुढाकाराने अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ सुरु झाली होती.) राष्ट्र म्हणून विकसित होत असताना, अन्य देशांशी परस्पर सहकार्य करत असताना अखेर देशांच्या भिंती गळून सगळे जगच एक झाले पाहिजे, ही आपली मनीषा असली पाहिजे. आपली राष्ट्रवादाची घोषणा ‘जय हिंद-जय जगत’ हीच असली पाहिजे. ‘जय जगत’ ही विनोबांची घोषणा सतत स्मरायला हवी. सर्वेपी सुखि न सन्तु, सब्बे सत्ता सुखि होन्तु...ही विश्वात्मकता आपल्या देशाची प्राचीन शिकवण आहे. तिच्यापासून आपण ढळता कामा नये.

समाजवाद व सेक्युलर ही दोन मूल्ये शब्द म्हणून १९७६ साली ४२ व्या घटनादुरुस्तीने सरनाम्यात मागाहून घालण्यात आले. त्यांबद्दल अलिकडेच संसदेत भाजपने आक्षेप नोंदवला आहे. वास्तविक घटनातज्ज्ञांच्या मते हे शब्द केवळ अर्थदृष्ट्या अधिक नेमकेपणा येण्याच्या दृष्टीने टाकले गेले आहेत. त्यांना अभिप्रेत असलेला आशय संविधानात अनुस्यूत होताच. ज्यांना तो आशयच मंजूर नाही, तेच या शब्दांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत किंवा त्यांना त्यांच्या मूळ अर्थापासून ढळवायचा प्रयत्न करत आहेत.

समाजवाद याचा मूळ अर्थ देशातील उत्पादनाची साधने, उत्पादनाचे वितरण व विनिमयाची साधने यांच्यावर समाजाची-पर्यायाने सरकारची मालकी प्रस्थापित करणे. जर उत्पादन सामुदायिक, तर उत्पादनाच्या साधनांची मालकी व्यक्तिगत कशी?, जगात मानव जन्माला आला, तेव्हा तो कशाचा मालक होता? मालकी हा प्रकार पुढच्या मानवी विकासप्रक्रियेत तयार झाला असेल, तर तो नष्ट किंवा मर्यादितही करता येऊ शकतो. उत्पादन हे मानवी गरजा भागविण्यासाठी की नफ्यासाठी? ...असे अनेक प्रश्न, मुद्दे चर्चेला घेता येतात. आपले राज्यकर्ते किंवा विरोधी बाकावरची मंडळी या मूळ अर्थाला सरसकट नाकारत नाहीत किंवा मान्यताही देत नाहीत. सर्वसाधारणपणे आपल्या आर्थिक धोरणांचा केंद्रबिंदू गरीब माणूस, सर्वसामान्य माणूस असायला हवा हे सगळे मान्य करतात. त्यांच्या विकासासाठी धोरणे घेणे म्हणजे ‘समाजवाद’ हीच त्यांना परवडणारी व्याख्या असते. सरकारी धोरणे गरिबांच्या हिताची, सर्वाधिक दुर्बलांना प्रथम प्राधान्य देणारी असतील, यासाठी दक्ष राहून आवाज उठवणे, त्यांच्या चळवळी करणे, ही आपली जबाबदारी आहे. देशात प्रगती झाली आहे. पण तिचे न्याय्य वाटप झालेले नाही. खूपसे समाजविभाग अजूनही दुर्बल-अतिदुर्बल आहेत. काहींना खूप तर काहींना अत्यल्प मिळते आहे. कामगारांत काही जण एकदम संरक्षित, तर असंख्य कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. काहींना उत्तम शाळा, उत्तम आरोग्य व्यवस्था तर असंख्यांना या सेवा कमी प्रतीच्या...अशी कैक उदाहरणे देता येतील. मानवी विकास निर्देशांकाच्या पातळीवर आपण खूप खाली आहोत. अशी विषमता, अशी वंचितता आपल्याला नामुष्की आणते. या स्थितीविषयी आपल्या मनात खंत, अस्वस्थता असावयास हवी आणि जमेल त्या मार्गाने ती बदलण्याचा प्रयत्न करायला हवा. तसेच असा प्रयत्न करणाऱ्यांना पाठिंबा व सहकार्य द्यायला हवे. स्वहिताचाच विचार न करता आपल्यापेक्षा कमकुवत असणाऱ्यांच्या प्रति अनुकंपा ठेवणे, हे आजच्या नव्या आर्थिक धोरणाच्या लाभार्थी मध्यमवर्गाने आपले कर्तव्य मानायला हवे.

‘सेक्युलर’ या संकल्पनेबाबतही आपल्याकडे गोंधळ आहे. काहीसा अजाणता तर बराचसा जाणीवपूर्वक तो असतो. सेक्युलरॅझिम म्हणजे धर्मनिरपेक्षता की सर्वधर्मसमभाव? केंद्रिय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी धर्मनिरपेक्षतेऐवजी पंथनिरपेक्ष असा शब्द वापरला पाहिजे, अशी सूचना लोकसभेत केली आहे. वास्तविक, सरनाम्याच्या मराठी अनुवादात धर्मनिरपेक्षता तर हिंदी अनुवादात पंथनिरपेक्षता असा शब्द आधीपासूनच वापरला जातो आहे. कोणत्याही विशिष्ट धर्माला, पंथाला अनुसरुन सरकारचा कारभार चालणार नाही. धर्म किंवा पंथ सरकारचे नियंत्रण करणार नाही. व्यक्तीला धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र धर्माला हे स्वातंत्र्य नाही. व्यक्तीच्या घटनादत्त अधिकारावर धर्म बंधन घालू शकणार नाही. त्यात व्यत्यय आणू शकणार नाही. धर्मगुरुंनी धर्माच्या नावाने आदेश काढून अशी बंधने घातली, तर सरकारला त्यांवर नियंत्रण आणण्याचा अधिकार असेल. अलिकडेच शनिशिंगणापूर येथे महिला चौथऱ्यावर चढल्याने जो गोंधळ झाला तो स्त्रीचा घटनादत्त उपासनेचा अधिकार नाकारणारा आहे. मशिदीत स्त्रियांना प्रवेश नसणे, हा ही तोच प्रकार. पण जोवर त्या त्या धर्माला मानणाऱ्यांकडून त्या विरोधात माझा घटनादत्त अधिकार डावलला जातो आहे, असा आवाज उठवला जात नाही, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जात नाहीत अथवा सार्वजनिक हिताला त्यामुळे बाधा पोहोचते आहे, असे दिसत नाही, तोवर स्वतःहून सरकार त्यात पडत नाही. तसे करणे म्हणजे त्या व्यक्तींच्या उपासना स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करणे होय. हिंदू धर्मात सुधारणेसाठी अनेक बंडे झाली. शिवाय तो स्वतः एक संगमरवरी एकग्रंथी, एकेश्वरी नियमबद्ध धर्म नाही. म्हणूनच हिंदू कोड बिलासारखा हस्तक्षेप सरकार करु शकले. इस्लाम धर्मीयांत ही विद्रोहाची परंपरा अजूनही क्षीण आहे. म्हणजेच हस्तक्षेपाबाबत सरकार सर्वधर्मसमभाव पाळत नाही. हो. हे खरे आहे. आणि ते योग्यही आहे. बुरखा घालणे हे प्रतिगामी आहे, हे फ्रान्स सरकारने स्वतःच ठरविणे हा तेथील मुस्लिमांना आपल्या उपासना स्वातंत्र्यावर घाला वाटला. ही भावना तेथील दहशतवादी कारवायांच्या एकूण कारणांपैकी एक कारण आहे. धर्मांच्या उत्सवांसाठी व्यवस्था करणे, हे सरकारचे काम आहे. मग ती पंढरपूरची यात्रा असो, कुंभमेळा असो, माऊंटमेरीची जत्रा असो की मोहर्रमचे ताबूत वा हज यात्रेला जाणाऱ्यांची व्यवस्था असो. सरकार त्यासाठी समभावाने सहाय्य करेल. या अर्थाने ते सर्वधर्मसमभाव (अधिक नेमक्या शब्दांत सांगायचे तर ‘सर्वधर्मीयांप्रति समभाव’) पाळेल. पण स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने सपत्निक विठ्ठलाची शासकीय पूजा करणे, मशिदीवरच्या भोंग्यांना परवानगी देणे हे लांगूलचालन आहे. ते सेक्युलॅरिझममध्ये बसत नाही. हा आपल्या राजकीय जीवनातला कमकुवतपणा आहे. आपण तो शक्य तितक्या लवकर दूर करायला हवा. 

खरे म्हणजे हा जुना संघर्ष आहे. जिर्णोद्धारित सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटन समारंभाचे निमंत्रण राष्ट्रपती म्हणून राजेंद्र प्रसादांना होते. त्यांनी त्याला जाऊ नये, असा सल्ला तत्कालीन पंतप्रधान नेहरुंनी त्यांना दिला. सेक्युलर राष्ट्रात हे बसत नाही, शिवाय ती वहिवाट पडू नये, असे त्यांना वाटत होते. राजेंद्र बाबूंनी हा सल्ला ऐकला नाही. ते गेले. (हिंदू कोड बिलाविषयीही त्यांचे नेहरु-आंबेडकरांपेक्षा वेगळे म्हणणे होते.) सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटनाला न जाण्याचा नेहरुंचा सल्ला धुडकावण्यात राजेंद्र बाबूंसारख्या मोठ्या माणसाचे काही समर्थन असू शकते. पण सेक्युलॅरिझमबाबतचा आजवरच्या सरकारांचा स्खलनशील व्यवहार पाहता नेहरु योग्य होते, असे मला वाटते.

लोकशाही हे तसे समजायला सोपे मूल्य आहे. तरीही त्याविषयीच्या चर्चेत काही चकवे दिले जातात. म्हणून थोडी चर्चा करु. आपली लोकशाही सार्वत्रिक, प्रौढ तसेच लिंग, शिक्षण, संपत्ती आदि कोणत्याही भेदभावापासून मुक्त मतदानावर आधारित लोकशाही आहे. ती संसदीय आहे. अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय नाही. बहुमतवाल्या पक्षाला आपल्याकडे सत्ता मिळते. आपले पंतप्रधान थेट लोकांनी निवडून दिलेले नसतात. आज जगात लोकशाही ही प्रगत राज्यप्रणाली मानली जाते. अध्यक्षीय लोकशाही, संसदीय लोकशाही हे फरक त्या त्या देशांतील विशिष्ट परिस्थितीत स्वीकारले गेले आहेत. ते सर्वत्र त्याचप्रकारे उपयुक्त ठरतील असे नाही. भारतीय समाजातील जात, धर्म, प्रदेश, भाषा इ. भेदांचा समाजावरील प्रभाव तसेच विविध समाजघटकांतील विकासाचे थर, हितसंबंध यांतील भिन्नता लक्षात घेऊन आपण खूप चर्चेअंती जाणिवपूर्वक संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. थेट अध्यक्ष निवडण्यातून आपल्याकडे हुकूमशहा निर्माण होऊ शकतो आणि ज्यांना तो मंजूर नाही त्यांचा विरोध व या विरोधाचे दमन यातून अराजकाला निमंत्रण मिळू शकते. आजही काहीजण भारतात अध्यक्षीय लोकशाही आणा, अशी मागणी करत असतात. यातले निवडणुकांतली घाण दूर व्हावी इच्छिणारे सज्जन आपण बाजूला काढू. पण दुसरे जे बनचुके आहेत, ते या घाणीचे निमित्त करुन अध्यक्षीय प्रणालीच्या प्रचाराची आघाडी उघडतात. त्यांना वस्तुतः अमेरिकेतली अध्यक्षीय लोकशाहीही नको असते. खरे म्हणजे लोकशाहीच नको असते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीचे कडवे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, संविधान मंजूर होण्यापूर्वी एक दिवस आधी, संविधानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात भारतीय जनतेला दिलेला हा लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठीचा इशारा खूप महत्वाचा आहे-

‘…केवळ बाह्य स्वरूपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्या मते, पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.’

पुढे ते म्हणतात,

… आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्या वेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारू तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.’

आजची शोषणावर आधारित रचना बदलण्याच्या मार्गांवर बाबासाहेब बंधने तर घालत नाहीत?...क्रांतीसाठी आयुष्य वाहणाऱ्या कॉम्रेड्सची ही शंका रास्त आहे. माझ्या समजाप्रमाणे शासन कसे वागते, त्यावर त्याच्याशी कसे लढायचे याचे मार्ग ठरतात. जर शासनाने स्वतःच अधिकृतपणे लोकशाही मार्ग धुडकावून लावले व दमन सुरु केले, तर त्याच्याविरोधात लढायचे मार्गही बदलतील. ते संवैधानिक राहणार नाहीत. ‘जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही.’ असे बाबासाहेबांचे म्हणणे आहे. आज सत्तेवर आलेले सरकारातील लोक हे मनातून भले लोकशाही मानत नसतील, पण ते आलेत निवडून लोकशाही मार्गाने व तिच्या पालनाची शपथ घेऊन. भारतीय लोकशाही आदर्श व अर्थपूर्ण आहे, असे अजिबात नाही. तथापि, भारतीय जनतेने ती स्वीकारली आहे व तिचा अधिकाधिक प्रभावी अंमल ती करते आहे, असे स्थानिक ते राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकांतून दिसते. आपल्या बरोबरीने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्रांत खंडप्राय व प्रचंड विविधता असलेला भारत हा एकमेव देश आहे, जिथे लोकशाही टिकली आहे; विकसित होत आहे. अशा स्थितीत सरकारमध्ये बसलेल्यांच्या मनात काय आहे, हे जरुर लक्षात घ्यायला हवे. पण जोवर ते लोकशाही मार्गाचा अवलंब करत आहेत, तोवर त्यांच्याशी लढा संवैधानिक मार्गांनीच द्यायला हवा.

लोकशाही यशस्वी होण्यासाठीची दुसरी गोष्ट सांगताना बाबासाहेब म्हणतात,

‘इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे. कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतिपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.’

खुद्द बाबासाहेबांनाच आज त्यांच्या अनुयायांनी विभूती बनवून त्यांची पूजा आरंभली आहे व आंबेडकरी समुदायांच्या मतावर डोळा असणारे राजकारणी या पूजेला आवश्यक धूप-अंगारा विपुलतेने पुरवत आहेत. बाबासाहेबांचा इशारा त्यांच्याच उदाहरणाने खरा ठरतो आहे. आंबेडकरी समुदायांतील तसेच अन्य चळवळींतील सूज्ञांनी हे तातडीने रोखायचे प्रयत्न करायला हवेत. केवळ बाबासाहेबच नव्हे; तर अन्य महामानवांच्या बाबतही ही विभूतिकरण जोरात सुरु आहे. लोकशाहीला धोकादायक असलेली ही बाब सत्वर आवरायला हवी.

मूल्यांचे हे विवेचन आता आवरते घेतो. अजून एवढेच लिहिले तरी ते संपणार नाही. म्हणूनच, हे विवेचन नमुन्यादाखल आहे. सरनाम्यातील सर्वच मूल्यांची दखल घेणे लेखाच्या मर्यादेत शक्यही नाही, असे मी सुरुवातीलाच नमूद केले होते.

एक सुचवावेसे वाटते. सरनाम्यातील मूल्यांचे गांभीर्य समजण्यासाठी व समजावण्यासाठी घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले संविधान सभेतील हे भाषण पुन्हा पुन्हा वाचावयास हवे. त्याचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी उदाहरणादाखल फक्त एक-दोन अवतरणे खाली देतो. 

सरनाम्यात उल्लेखलेल्या स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्त्वांविषयी ते म्हणतात-

‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसऱ्यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय; स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या अस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल.’

माझ्या देशातील माणसे मग ती कोणत्याही धर्माची, जातीची, प्रदेशाची, भाषेची असो, ती सर्व माझी भावंडे आहेत, आम्ही सर्वप्रथम भारतीय आहोत, ही भावना जर आमच्यात विकसित झाली, तर मुस्लिम, दलित, आदिवासी, भटके, सीमावर्ती राज्यांत राहणारे आम्हाला परके वाटणार नाहीत. मुस्लिम व दलित यांविषयी घृणा न वाटता त्यांच्यातले मागासलेपण मला व्यथित करेल. मग त्यांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाकडेही आम्ही वेगळ्या नजरेने बघू. मुस्लिमांना भाड्याने घर देण्यास वा खरेदी करण्यास बंदी करणाऱ्या आमच्या सोसायट्यांत आम्ही वेगळी भूमिका घेऊ. खरं म्हणजे देशातल्या अनेक समाजविभागांचे प्रश्न आम्ही समझोत्यानेच सोडवू. हे सर्व कायद्याने, पोलिसी कारवाईने साधता येणार नाही. त्यासाठी आमच्या मनात हा बंधु-भगिनीभावच जागावा लागेल, हे बाबासाहेबांनी आपल्याला केलेले आर्जव खूप महत्वाचे आहे. ते म्हणतात, ‘मी प्रथम भारतीय आहे व अंतिमतःही भारतीय आहे’. या महामानवाला व त्याच्या समाजाला बहिष्कृततेच्या असह्य वेदना ज्या देशाने दिल्या त्याच्याबाबत ते हे बोलत आहेत, हे लक्षात घेऊया. त्यांना जर हे शक्य आहे, तर आपल्या सर्वांना ते नक्कीच अशक्य नाही. म्हणूनच, आपल्या इतर सर्व भेद व वैशिष्ट्यांतून आपल्यातली ही ‘भारतीयत्वा’ची ओळख अधिकाधिक ठळक व मुखर करुया.

सामाजिक व आर्थिक विषमतेमुळे निर्माण झालेल्या विसंगतीवर बोट ठेवताना बाबासाहेब म्हणतात-

‘भारतीय समाजात दोन बाबींचा पूर्णत: अभाव आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करुनच आपण सुरुवात केली पाहिजे. त्यापैकी एक समता आहे. सामाजिक क्षेत्रात आपला समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात तर बाकीचे निकृष्ट अवस्थेत असतात. आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत, ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उदध्वस्त करतील.’

अन्य नवमुक्त राष्ट्रांच्या तुलनेत भारत एक सशक्त लोकशाही नक्की आहे. अनेक क्षेत्रांत आपण लक्षणीय प्रगतीही केली आहे. पण बाबासाहेबांसारख्या द्रष्ट्या महामानवाने जो हा इशारा दिला आहे, तो आज ६६ वर्षांनी गैरलागू करण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत का? 

याचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. 

मग आजवर देशात चांगले काहीच झाले नाही का? हो. नक्की झाले. आधीचे उत्तर खरे व हेही खरे.

पाणी भरलेल्या प्याल्याचे वर्णन ३ प्रकारे करता येते. एक, अर्धा रिकामा आहे. दोन, अर्धा भरलेला आहे. तीन, अर्धा भरलेला व अर्धा रिकामा आहे. तिसरे वर्णन हे अधिक वस्तुनिष्ठ आहे. आपल्या देशाचेही तसेच वस्तुनिष्ठ वर्णन करताना, आपण काय मिळवले हे सांगताना काय राहिले आहे, तेही सांगू व त्याच्या पूर्ततेसाठी वेगाने कामाला लागू.

बाबासाहेबांचा वरील इशारा गंभीरपणे घेऊन आपला सांविधानिक वारसा आपल्या सभोवतालच्या लोकांत-खास करुन नव्या पिढीत रुजवण्यासाठी प्रबोधन करुया व त्याद्वारे या विसंगतीच्या विरोधातील लढ्यात त्यांना कार्यप्रवण करण्याचा आपण आपल्या पातळीवर या गणराज्य दिनी संकल्प करुया. 

प्रजासत्ताक दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

______________________________________________

(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, जाने-फेब्रु २०१६)