संसदीय लोकशाहीत जनतेच्या बहुमताच्या कौलाने सरकार बनले की त्याला विना अडथळा काम करु दिले पाहिजे, विरोधकांनी अडचणी निर्माण करता कामा नयेत असा काहींचा समज असतो. हा समज बाळबोध असतो. सरकारी पक्ष तो जाणीवपूर्वक तयारही करत असतो. स्वतःच्या नाकर्तेपणाला झाकण्यासाठी आम्हाला खूप काही करायचे आहे, पण विरोधक करु देत नाहीत असा बहाणाही तो करतो. मते जनतेची घेतली असली तरी अन्य कोणा धनपतींच्या हिताची धोरणे राबवायची असली की असाच पवित्रा सत्ताधारी घेत असतात.
ही फसगत व्हायची नसेल तर एक साधी बाब लक्षात घ्यायला हवी. जनता ही अंतिम सत्ताधारी असे आपण लोकशाहीत मानतो. ही जनता कोणा एकाला शत प्रतिशत मत देत नाही. निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांत तिची मते विभागली जातात. त्यातल्या ज्याला इतरांच्या तुलनेत एक मत जरी अधिक पडले तरी तो निवडून येतो. याला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धत असे म्हणतात. इतरांना त्याच्यापेक्षा कमी मते मिळाल्याने केवळ ३० टक्के मते मिळाली तरी या पद्धतीत उमेदवार विजयी होतो. इथे ७० टक्के मते वास्तविक त्याच्या विरोधात आहेत. ‘आम्ही भारताचे लोक’ म्हणून देशाची घडण करणाऱ्या, देशाचे भाग्यविधाते असलेल्या या ७० टक्के लोकांना मग काही किंमत आहे की नाही? दुसरे म्हणजे, जे निवडून येतात त्यांच्यात ज्या पक्ष वा गटाचे प्रतिनिधी बहुसंख्य असतात ते सरकार बनवतात. अशावेळी जनतेनेच निवडून दिलेल्यांपैकी जे प्रतिनिधी विरोधात बसतात, त्यांच्या मताला, पर्यायाने त्यांना निवडून दिलेल्या जनतेला काही महत्व आहे की नाही?
हो. हे महत्व असते. खूप महत्व असते. म्हणून तर एखादा कायदा बनायचा असतो त्यावेळी ज्यांच्याविषयी तो कायदा बनवायचा असतो, त्यांच्याशी विचारविनिमय करुन विधेयक बनवायचे असते. हे विधेयक सभागृहात मांडल्यावर सर्व लोकप्रतिधींना त्यावर अभ्यास करुन मत मांडण्यासाठी काही दिवसांचा अवकाश द्यायचा असतो. नंतर त्यावर चर्चा, सहमतीचा प्रयत्न करायचा असतो. ही सहमती नाही झाली तर सभागृहातील बलाबलनिहाय प्रतिनिधींची संयुक्त चिकित्सा समिती बनवून तिच्याकडे हे विधेयक सोपवले जाते. या समितीच्या अहवालानंतर पुन्हा सभागृहात चर्चा व मग मतदान होते. बहुमतवाल्या पक्षाचे सरकार असल्याने सरकारी पक्ष या मतदानात विजयी होणार हे उघड आहे. पण हे प्रारंभीच न करता, हा वेळखाऊ उपद्व्याप का केला जातो? ...तर तो कायदा जनतेचा बनण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांची सहमती घ्यायची असते म्हणून.
हल्ली हे घडत नाही. सरकार सकाळी विधेयक मांडते आणि तात्काळ आपल्या बहुमताच्या जोरावर ते मंजूर करते; म्हणून आपल्याला या सहमतीचे महत्व कळत नाही. वास्तविक, ही संसदीय लोकशाहीची हत्या आहे. आपण एकाधिकारशाहीच्या दिशेने प्रवास करत आहोत. पण याची तीव्रता आपल्याला जाणवत नाही. कारण त्यामागची आपल्या राष्ट्रनिर्मात्यांची, घटनाकारांची भूमिका आपल्याला कळलेली नसते. संसदीय लोकशाही प्रक्रियेचा योग्य समज आपण घेतलेला नसतो. यासाठीच विरोधी पक्षांच्या अवकाशाविषयी आपल्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणतात, हे समजून घेणे उद्बोधक ठरेल.
लोकशाहीत जनता सजग व सक्रिय हवी. प्रचारातून एकच बाजू समजते. विविध बाजू समजणे म्हणजे शिक्षण. जनतेचे असे शिक्षण झाले तर जनता जाणतेपणाने सरकारी निर्णयप्रक्रियेवर आपला प्रभाव टाकेल, ही बाब नोंदवून बाबासाहेब पुढे लिहितात – ‘प्रचार म्हणजे कोणत्याही गोष्टीची एक बाजू होय. लोक शिक्षणावर आधारलेले सरकार म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाच्या दोन्ही बाजूंची सांगोपांग छाननी करुन कारभार करणारे सरकार होय. ज्या प्रश्नावर कायदेमंडळांना निर्णय घ्यायचा असतो, त्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढे जाणे जरुर आहे. त्यासाठी ओघानेच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गतःच मांडू शकत नाही. एकपक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही होय. हुकूमशाही टाळण्यासाठी दुसरा पक्ष जरुरीचा आहे. ही मूलभूत बाब आहे.’
एकाधिकारशाहीकडे जायचे नसेल तर चुकीच्या बाबींवर आक्षेप घेणारा विरोधी पक्ष जरुरीचा आहे, ही बाब नोंदवताना बाबासाहेब म्हणतात – ‘...ज्यावेळी एकच पक्ष असतो त्यावेळी कोणताही अधिकारी मंत्री या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्याच्या राजकीय नेत्याच्या मर्जीप्रमाणे वागणारा प्राणी बनतो. मंत्र्यांचे अस्तित्व मतदारांवर अवलंबून असते. मतदारांना खूष ठेवण्यासाठी पुष्कळवेळा मंत्रिमहाशयांकडून चुकीचा असा कारभार अधिकाऱ्यांकडून करवून घेतला जातो. विरोधी पक्ष असला तर तो मंत्र्यांची ही चुकीची कृत्ये उघडकीस आणू शकेल. त्यामुळे अशा गोष्टींना पायबंद बसेल.’
लोकशाहीचे महत्वाचे अंग म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. त्याच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षाची आवश्यकता बाबासाहेब पुढील प्रमाणे नमूद करतात – ‘विरोधी पक्ष असतो त्यावेळी भाषण स्वातंत्र्य व आचार स्वातंत्र्य यांचा लाभ होतो. विरोधी पक्ष नसल्यावर लोकांचे हे मूलभूत अधिकार धोक्यात येतात. कारण मग यांची पायमल्ली करणाऱ्या सत्तारुढ पक्षाला कोणी जाब विचारु शकत नाही.’
सरकारवर टीका केल्याच्या साध्या साध्या बाबींवरुन नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटून त्यांना कारागृहात विनाचौकशी, विनाखटला सडवले जाते. ज्या विरोधी पक्षाने अशा सामान्य लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल आवाज उठवायचा त्या विरोधी पक्षाची निवडणुकीच्या तोंडावर बँक खातीच बंद केली जातात. कायदे करताना संसदेतून घाऊकपणे त्यांच्या सदस्यांना निलंबित केले जाते. बाकी नित्याचा कार्यक्रम म्हणून विरोधी नेत्यांमागे ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आदिंचा ससेमिरा लावून त्यांना एकतर तुरुंगात टाकले जाते किंवा जेरीस आणून आपल्या चरणी रुजू होण्यास भाग पाडले जाते. विरोधी पक्षावर विसंबणाऱ्या बाबासाहेबांनी आजच्या सरकारच्या या बेमुर्वतपणाबद्दल अजिबातच कल्पना केली नसणार.
जगात विरोधी पक्ष या संकल्पनेला किती महत्व दिले जाते, हे काही देशांची उदाहरणे देऊन बाबासाहेब नमूद करतात – ‘जेथे जेथे संसदीय लोकशाही राज्यपद्धती आहे, त्या त्या देशात विरोधी पक्ष ही सरकारमान्य राजकीय संस्था असते. इंग्लंड व कॅनडामध्ये विरोधी पक्ष ही कायद्याने मान्य केलेली संस्था आहे. कायदेमंडळातील कामे बिनधोक पार पाडता यावीत म्हणून विरोधी पक्ष-नेत्याला सरकारी तिजोरीतून पगार दिला जातो.’ आपल्याकडे विरोधी पक्षनेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिला जातो हे जगातील या रीतीशी सुसंगतच आहे.
संसदीय लोकशाहीत पाच वर्षांनी जनता सत्ताधाऱ्यांचा हिशेब करुन मतदान करते. हे पुरेसे नसते. या पाच वर्षांच्या काळात नियमितपणे सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याची यंत्रणा म्हणून विरोधी पक्ष गरजेचा असतो. ही बाब बाबासाहेब अधोरेखित करतात. मात्र ती करताना पक्ष पद्धती असावी की नसावी याबद्दलच्या इंग्लंडमधील एका चर्चेचा संदर्भ देऊन ‘सत्तेवरील नियंत्रण’ या संकल्पनेचे सविस्तर विवेचन करतात. ते म्हणतात - 'जे लोक 'पक्ष पद्धती' विरुद्ध आहेत आणि अनुषंगानेच ज्यांना विरोधी पक्षाची आवश्यकता वाटत नाही, त्यांना 'लोकशाही' या बाबीचे संपूर्ण आकलन झालेले नसावे. ...लोकशाहीला 'सत्तेवरील नियंत्रण' (veto of power) असे म्हणता येईल. 'वंशपरंपरागत सत्ता' व सरंजामशाही यांच्या नेमक्या उलट अर्थाचा शब्द म्हणजे लोकशाही. लोकशाहीचा अर्थ हा की, सत्तारुढ मंडळींच्या अमर्याद सत्तेला कोठे तरी केलेले नियंत्रण. एकाधिकारशाहीत नियंत्रणाला वावच नसतो. एकदा निवडलेला राजा आपल्या 'उपजत व दैवी' अधिकाराने राज्य करतो. दर पाच वर्षांनी त्याला आपल्या प्रजेकडे जाऊन असे म्हणावे लागत नाही की, "का हो, मी चांगला माणूस आहे ना? गेल्या पाच वर्षांतील माझा कारभार तुम्हाला पसंत आहे की नाही? पसंत असेल तर, मला पुन्हा राजा म्हणून निवडाल ना?" राजाच्या सत्तेवर कोणाचेही नियंत्रण नसते. परंतु लोकशाहीत आपण अशी व्यवस्था केलेली असते की, ज्यामुळे सत्तारुढ असलेल्या मंडळींना दर पाच वर्षांनी लोकांपुढे जावे लागते. आणि ते सत्तास्थानी राहावयास लायक आहेत की नाही या प्रश्नावर त्यांना लोकांचा कौल घ्यावा लागतो. यालाच मी सत्तेवरील नियंत्रण म्हणतो. परंतु दर पाच वर्षांनी फक्त एकदा लोकमताचा कौल घेण्याच्या आधी मधल्या काळात अनियंत्रित सत्ता वापरण्याच्या ह्या 'पंचवार्षिक' नियंत्रणामुळे खरीखुरी लोकशाही येत नाही. लोकशाहीमध्ये राज्यसत्तेवर लोकमताचे नियंत्रण नुसतेच हवे असे नाही, तर ते तात्काळ व सतत असावयास हवे. लोकसभेत सरकारला तेथल्या तेथे अडविणारे व आव्हान देणारे लोक असावे लागतात. या विवेचनावरुन तुम्हाला दिसून येईल की, कोणालाही अविरतपणे सत्ता गाजविण्याचा अधिकार नाही. परंतु शासनसंस्था ही लोकमतानुवर्ती असावयास हवी आणि तिला अडविणारे, आव्हान देणारे लोक खुद्द सभागृहातच असले पाहिजेत. विरोधी पक्षाचे महत्व यावरुन तुम्हाला कळेल. विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वामुळे सत्तारुढ सरकारचे ध्येयधोरण तापवून ऐरणीवर ठोकून नीटनेटके करण्याची व्यवस्था असते.’
बाबासाहेबांनी माध्यमे सरकार धार्जिणी कशी बनतात, विरोधी पक्षाच्या टीकेला योग्य स्थान कसे देत नाहीत, याबाबतची खंत नोंदवली आहे. ते म्हणतात- ‘सत्ताधारी पक्षाला आपल्या धोरणाचे व राज्यकारभाराचे समर्थन आणि त्या पक्षात नसलेल्या लोकांच्या शंकांचे निरसन सततपणे करावे लागते. दुर्दैवाने आपल्या देशातील बहुतेक वर्तमानपत्रे, सरकारी जाहिरातीच्या उत्पन्नासाठी म्हणा किंवा अन्य कारणासाठी म्हणा, सरकारी पक्षाला उचलून धरतात. विरोधी पक्षाला प्रसिद्धी देत नाहीत. विरोधी पक्षाकडून त्यांना काय मिळणार? सरकारकडून त्यांना जाहिरातीचा पैसा मिळतो आणि मग काय, सत्तारुढ पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणांची प्रतिवृत्ते रकानेच्या रकाने भरुन ही वृत्तपत्रे प्रसिद्ध करतात. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेली भाषणे अगदी त्रोटकपणे शेवटच्या पानावर कोठेतरी छापली जातात.’
बाबासाहेबांची ही निरीक्षणे पंच्याहत्तर वर्षांपूर्वीची आहेत. आजची स्थिती पाहता ती काहीच गंभीर वाटणार नाहीत. आज माध्यमांनी याबाबतची अगदी अवनत अवस्था गाठली आहे. अलीकडे तर त्यासाठी ‘गोदी मीडिया’ ही संज्ञाच प्रचलित झालेली आहे.
विरोधासाठी विरोध किंवा संविधानात्मक नैतिकतेला धाब्यावर बसवून सत्तेसाठी वाटेल ते करण्याच्या प्रवृत्तीला अजिबात थारा देता कामा नये, यामुळे चुकीचे मानदंड तयार होतील याबद्दल बाबासाहेब इशारा देतात. त्यासाठी इंग्लंडमधील एक उदाहरणही ते देतात. घटनात्मक संकेताप्रमाणे राजाला पंतप्रधानाचा सल्ला इंग्लंडमध्ये ऐकावा लागतो. अन्यथा पंतप्रधान राजाला घालवू शकतो. एका प्रसंगात हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधानांचा एक सल्ला राजाने ऐकता कामा नये व त्या प्रश्नावर पंतप्रधानाचा संसदेत पराभव व्हावा अशी मजूर पक्षाची खेळी व्हावी, असा एक विचार पुढे येतो. हुजूर पक्षातली पंतप्रधानांविषयी नाराज असलेली मंडळीही पाठीशी असतात. तथापि, असा पराभव करणे हे गैर असून ज्यायोगे राजाचे अधिकारक्षेत्र वाढेल अशी वर्तणूक आपण करु नये असा सल्ला विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाचेच एक नेते देतात. हा सल्ला ऐकला जातो व प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्याची अनैतिक खेळी मजूर पक्षाकडून रद्द केली जाते. या घटनेचे वर्णन करुन ‘..तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस मग ते सत्तेवर असोत किंवा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असोत, कैचीत पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची व लोकशाहीची हानी होऊ नये म्हणून’ कटाक्षाने टाळण्याचा संदेश बाबासाहेब देतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या द्रष्ट्या महामानवाने संसदीय लोकशाहीच्या यशासाठी विरोधी पक्षाचे हे जे महत्व प्रतिपादिले आहे, त्याप्रमाणे त्यांना रिपब्लिकन पक्ष घडवायचा होता. त्यासाठी त्यांनी एस. एम. जोशी, लोहिया, आचार्य अत्रे आदिंशी संवादही सुरु केला होता. म्हणजेच त्यांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्ष हा एकजातीय नव्हता, हे उघड आहे. या पक्षाची जी ध्येय-धोरणे त्यांनी लिहून ठेवली, त्यात संविधानाचे तत्त्वज्ञान असलेली उद्देशिका हेच रिपब्लिकन पक्षाचे ध्येय असेल असे त्यांनी नमूद केले आहे. सर्वतऱ्हेच्या संकुचित हितसंबंधांना फाटा देऊन भारतीय जनतेच्या व्यापक हितासाठी झटणारा बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतला पक्ष त्यांच्या हयातीत स्थापन झाला नाही. पक्षाची संकल्पना मांडल्यावर काही काळातच त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्यांच्या नंतर त्यांच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली खरी. पण या नेत्यांच्या लघुदृष्टीने आणि त्यांना गळाला लावण्यात यशस्वी झालेल्या इथल्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेने बाबासाहेबांना अभिप्रेत रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना अस्तित्वात येऊ दिली नाही. आजही ही संकल्पना कालबाह्य झालेली नाही. संसदीय लोकशाही कधी नव्हे इतकी धोक्यात आलेली असताना, त्यातल्या विरोधी पक्षाचा आशय संपवून टाकला जात असताना, बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील खराखुरा रिपब्लिकन पक्ष उभा राहण्याची नितांत गरज आहे.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
(प्रजापत्र, बीड, १४ एप्रिल २०२४)
No comments:
Post a Comment