बाबासाहेबांना अभिप्रेत लोकशाही : कुठे हरवली? कोणी पळवली?

जात, धर्म, भाषा, प्रदेश यांची प्रचंड विविधता असलेल्या आपल्या खंडप्राय भारत देशात लोकशाही प्रक्रिया टिकेल का, असा जागतिक पातळीवरील भल्या भल्यांना प्रश्न होता. त्यातल्या कित्येकांना तर विभिन्नतेमुळे हा देश विखंडित होईल याची खात्री वाटत होती. पाकिस्तानच्या फुटीमुळे त्यांच्या या दाव्याला पुष्टी मिळाली. पण वास्तवात तसे झाले नाही. धर्माच्या आधारावर उभा राहिलेला खुद्द पाकिस्तानच फुटला. मात्र विविध धर्मांचे सहअस्तित्व राखून भारत एक राहिला. आपल्या सामाजिक सुधारणांच्या व राजकीय स्वातंत्र्याच्या संग्रामांतून भारताच्या विविधतेला सन्मानाने कवेत घेणारी जी लोकशाही मूल्ये उदयास आली, त्यात या एकतेचे गमक आहे. या मूल्यांच्या विरोधातल्या शक्ती स्वातंत्र्य चळवळीच्या रणधुमाळीत वळचणीला बसल्या होत्या. लोकशाहीवादी म्हणवल्या जाणाऱ्यांच्या व्यवहारातल्या गफलतींचा आधार घेऊन या शक्तींनी देशाचा कारभार आपल्या हाती घेतला आहे. विरोधी आवाज संपवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा बेमुर्वत वापर आणि त्यांच्या समाजातील पाठिराख्यांकडून सर्वसमावेशकतेची उसवली जाणारी वीण यांमुळे लोकशाहीच्या मूळ पायालाच सुरुंग लागतो आहे. आजवरचा भारत पुढे तसाच राहील याची खात्री राहिलेली नाही. अशा या वळणावर आपल्या लोकशाहीची घडण करणाऱ्यांतले एक प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांनी नोंदवलेल्या लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठीच्या अटी समजून घेणे उद्बोधक ठरेल.

लोकशाहीच्या यशासाठीची पहिली अट बाबासाहेब नोंदवतात, ती म्हणजे समाजव्यवस्थेत विषमता नसली पाहिजे. ते म्हणतात, ‘सर्व हक्क व सत्तेचे केंद्रीकरण ज्यांचे ठायी झाले आहे असा वर्ग एका बाजूला व सर्व प्रकारचे भार वाहण्याचे काम करणारा वर्ग दुसऱ्या बाजूला अशी विभागणी असू नये. अशी विषमता, अशी अन्यायकारक विभागणी व त्यावर आधारलेली समाजरचना यांमध्ये हिंसात्मक क्रांतीची बीजे असतात आणि मग त्यांचे परिमार्जन करणे लोकशाहीला अशक्य होते.’

बाबासाहेब क्रांतीच्या बाजूने होते. पण हिंसात्मक क्रांतीच्या बाजूने नव्हते. खऱ्याखुऱ्या समाजसत्तावादी लोकशाहीसाठी अशी क्रांती अपरिहार्य आहे, असे काहींचे म्हणणे असले, तरी बाबासाहेब संसदीय पद्धतीने रक्तविहिन क्रांती आणू इच्छित होते. त्यांनी लोकशाहीची व्याख्याच तशी केली आहे. ते म्हणतात – ‘लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तविरहित मार्गांनी घडवून आणणारी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही होय.’

आजवर रुळलेली संसदीय पद्धत आता धोक्यात आली आहे. एकूण विकासक्रमात उपासमार कमी होणे, साधनसुविधा तयार होणे हे बदल घडलेत. पण समाजातील सर्वांच्या वाट्याला संतुलित विकास आलेला नाही. काहींची विकासाची गाडी चुकल्याने ते वंचितच राहिले आहेत. बाबासाहेब म्हणतात ती विषमता, संसाधनांची अन्यायकारक विभागणी प्रचंड वाढली आहे. कोणा उद्योगपतीचे घर २७ माळ्यांचे आणि त्याच्या काही किलोमीटरवर तीन माळ्यांच्या कुडाच्या झोपड्या. शिवाय त्यांना शिक्का अनधिकृततेचा. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी त्यांवर बुलडोझर फिरतो.

एकेकाळी विविध आर्थिक स्तरांतील मुले किमान एकाच शाळेत आढळत. आता ऐपतीप्रमाणे शाळा. त्यातून तयार होणारे भावी नागरिक समान कसे बनणार? या शाळांतील, महाविद्यालयांतील शिक्षकांच्या वेतनात प्रचंड तफावत. काहींचे पगार लाखांत तर इतरांचे काही हजारांत. ते वाढण्याची, नोकरी कायम होण्याची शाश्वती नाही. ‘समान कामाला समान दाम’ कुठच्या कुठे फुंकून टाकणारे हे कंत्राटीकरण आता सार्वत्रिक आहे. शेती, मजुरी, सेवाक्षेत्र या सर्व ग्रामीण-शहरी विभागांत विषमतेचे, अशाश्वत उत्पन्नाचे क्षेत्र हे मुख्य झाले आहे. संघटित, किमान शाश्वतीचा रोजगार नगण्य झाला आहे.

लोकशाहीच्या यशासाठी ज्या पुढच्या अटी बाबासाहेब नोंदवतात त्यात एक आहे, वैधानिक व कारभारविषयक क्षेत्रांत पाळावयाची समता. ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ या तत्त्वाला इथे महत्व आहे. वर चर्चिलेली समाजातली विषमता कायद्यापुढे सर्व समान या तत्त्वाला बाधा आणते. सत्ता, संपत्ती, पैसा ज्याच्याकडे आहे, त्याच्याशी पोलिसांचे वागणे आणि यापासून वंचित असलेल्याशी पोलिसांचे वागणे यातला फरक आपण रोज पाहतो. शहरात मजुरीसाठी येणारा गरीब अनधिकृत झोपड्यांत राहतो. तो शहर प्रशासनाला भार होतो. त्याला हाकलण्याच्या मोहिमा निघतात. मात्र नोकरी-व्यवसायासाठी येणारा साधन संपदेवाला भार होत नाही. तो अपार्टमेंट्समध्ये भाड्याने राहतो. यथावकाश स्वतःचा फ्लॅट घेतो. तो प्रतिष्ठित शहरवासी बनतो.

बाबासाहेब लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी पुढचा मुद्दा मांडतात तो संविधानात्मक नीतीचा. ते म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’ अशा नीतिमत्तेचे उदाहरण म्हणून अमेरिकन जनतेला देवासमान असलेले अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष वॉशिंग्टन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याची लोकांनी गळ घातली त्यावेळी ते काय उत्तरले याची नोंद बाबासाहेब अशी करतात - ‘..आपल्याला वंशपरत्वे चालणारी राजेशाही, वंशपरंपरेने येणारा राजा किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच आपण ही घटना बनविली. इंग्लिश राजाशी तुम्ही या हेतूनेच प्रेरित होऊन संबंध तोडले आहेत. मग माझी पूजा करुन मला जर तुम्ही वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात तर तुमच्या तत्त्वांचे काय होईल?’ ..लोकाग्रहास्तव वॉशिंग्टनला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. पण जेव्हा तिसऱ्यांदाही त्याला गळ घालण्यासाठी लोक त्याच्याकडे गेले तेव्हा त्याने त्यांना कठोरपणे झिडकारले, अशी माहिती बाबासाहेब पुढे देतात.

स्वतंत्र भारतातला राजकीय इतिहास पूर्णपणे या तत्त्वावर उतरला आहे असे नाही. मात्र मोदींच्या काळात तर ही घटनात्मक नैतिकता पूर्णपणे उधळून टाकलेली दिसते. रिझर्व बॅंकेला धाब्यावर बसवून नोटबंदीचा निर्णय घेणे, विरोधी पक्षनेता, सरन्यायाधीश यांच्याशी काहीही सल्लामसलत न करता पंतप्रधानांनी नको असलेल्या सीबीआय प्रमुखांची मध्यरात्री उचलबांगडी करणे...अशी कैक उदाहरणे सांगता येतील. आता तर कायदा करुन निवडणूक आयुक्त निवडीच्या प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना बाद केले आहे. त्या जागी सरकारचा मंत्री असेल. सरकारी पक्षाला धार्जिणा असलेला निवडणूक आयुक्त नेमल्यावर निःपक्षपाती निवडणुकांची आशाच सोडायला हवी.

कोणतेही विधेयक मांडल्यानंतर ते सर्व सदस्यांना वितरित करुन अभ्यास करण्यासाठी वेळ दिला जातो. त्यानंतर काही दिवसांनी ते चर्चेला घेतले जाते. तिथे त्यावर सहमती नाही झाली तर संयुक्त चिकित्सा समिती नेमली जाते. तिच्या शिफारशींनंतर पुन्हा चर्चा होते आणि मग मतदान होते. ही रीत धुडकावली जाते आहे. काश्मीरचे विभाजन आणि ३७० कलम रद्द करताना काश्मिरचे नेते स्थानबद्ध होते. जनता दीर्घकाळ पोलिस पहाऱ्यात होती. ज्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे असे मोदी-शहा म्हणतात, ती जनता बंदीवान करुन, तिला न विचारता तिचे हित परस्पर ठरवणे हे घटनात्मक नीतीच्या चिंधड्या उडवणारे आहे.

लोकशाही यशस्वी होण्यासाठीची पुढची अट बाबासाहेब नोंदवतात - ‘लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांची (अल्पमतवाल्यांची) गळचेपी होता कामा नये. अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता वाटली पाहिजे. बहुसंख्याक मंडळी कारभार करत असली तरी आपल्याला इजा पोहोचणार नाही, आपल्यावर अन्याय होणार नाही याची हमी अल्पसंख्याकांना मिळाली पाहिजे.’

गोरक्षण, लव्ह जिहाद, घरवापसी या मोहिमांद्वारे मुस्लिमांचा जो छळवाद होतो आहे, मणिपूरमध्ये जे घडले त्यातून अल्पसंख्याकांना कोणत्या सुरक्षेची हमी मिळते आहे?

‘कायदा पाळला जाण्याइतपत सामाजिक नीती समाजात निर्माण झाली असल्याची खात्री कायदे करणाऱ्यांना मिळाली पाहिजे’ अशी लोकशाही रक्षणाची पुढची अट बाबासाहेब सांगतात. ज्यांचा संविधानाला आणि त्यातल्या सर्व आधुनिक मूल्यांना विरोध होता, तेच संविधानाची खोटी शपथ घेऊन सत्तेवर आले असताना बाबासाहेबांची ही अपेक्षा आता फिजूल आहे.

लोकशाही यशस्वी होण्यासाठीच्या अटींतला शेवटचा मुद्दा ते नोंदवतात तो विवेकी लोकमताचा. ते म्हणतात, ‘अन्याय कोणावरही होत असो, अन्याय दिसला रे दिसला की जागृत होऊन उठणारी शक्ती म्हणजे समष्टीची सद्सद्विवेकबुद्धी. सार्वजनिक विवेकबुद्धी याचा अर्थच असा की, जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस मग तो अन्यायाचा बळी असो वा नसो, अन्यायाच्या परिमार्जनार्थ पीडितांना साथ द्यायला उभा राहतो.’

सांप्रदायिक विचार-मनोवृत्ती आणि एकूण आत्मकेंद्रित्वाचा समाजातला उभार यांत सार्वजनिक विवेकबुद्धीचा बळी जातो आहे. फाळणीच्या वेळीही विवेकबुद्धी धोक्यात आली होती. पण नेहरु, गांधी, मौलाना आझाद नावाची शहाणी नेतृत्वं समाजावर प्रभाव गाजवत होती. बाबासाहेबांसारखे महामानव हे शहाणपण संविधानात आणि समाजात रुजवत होते. त्यांच्या शब्दाला समाजात किंमत होती. आज अशा नेतृत्वांची पूर्ण वानवा आहे. म्हणूनच आजचा धोका अधिक भयंकर आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(नवशक्ती, १४ एप्रिल २०२४)