आपल्या प्रजासत्ताकाचे भवितव्य

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान मंजूर झाले. मात्र अमलात आले २६ जानेवारी १९५० पासून. म्हणून २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन; तर २६ जानेवारी प्रजासत्ताक किंवा गणतंत्र दिन. आता लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य सुरु झाले. कोणी राजा, सम्राट नव्हे, तर लोकच आता आपल्या राज्याचे नियंते झाले. ही प्रक्रिया अर्थातच सहज घडली नाही. इंग्रज आले तेव्हा भारतात छोटे-मोठे राजे होते. या राजांकडून त्यांनी क्रमशः व विविध मार्गांनी सत्ता ताब्यात घेतली. इंग्रजांविरोधातला महान स्वातंत्र्य संग्राम आणि सोबतच चाललेला सामाजिक सुधारणांचा संघर्ष यांतून जी मूल्ये उदयाला आली त्यातले मध्यवर्ती मूल्य होते लोकशाही. त्यामुळे इंग्रजांनी राजांकडून भारत देश ताब्यात घेतला असला तरी त्यांना तो सोपवावा लागला जनतेकडे. आता उदयाला आले ते ‘लोकशाही गणराज्य’. फक्त ‘लोकशाही राज्य’ नव्हे. इंग्लंड लोकशाही राज्य आहे. पण तिथे राणी किंवा राजा हा देशाचा प्रमुख असतो. तो वारसाहक्काने असतो. फारसे अधिकार नसलेले हे राजेपद त्याअर्थाने नामधारी आहे. कार्यकारी अधिकार पंतप्रधानाकडे असतात. राजकीय प्रतिनिधीत्वाचे असे कोणतेही वंशपरंपरागत पद आपल्याकडे नाही. आपल्याकडे राष्ट्रपती या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीलाही निवडून यावे लागते. म्हणून आपले लोकशाही प्रजासत्ताक किंवा गणराज्य. नागरिकता विषयावरील चर्चेवेळी संविधान सभेचे एक सन्माननीय सदस्य के. टी. शहा म्हणाले होते – “आता ‘नागरिक’ म्हणून उर्वरित जग आपल्याकडे आदराने पाहणार आहे.” म्हणजे आता आपण कोणाचे गुलाम किंवा एखाद्या राजाची प्रजा असणार नाही, तर राजा आणि मी एकाच तोलाचे आहोत ही जाणीव रोमन गणराज्याचे उदाहरण देऊन ते मांडतात. स्वातंत्र्य आणि संविधानाने आपल्याला देशाचे एकसमान नियंते बनवणारे ‘नागरिकत्व’ बहाल केले आहे.

या २६ जानेवारीला संविधान लागू झाल्याला ७५ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्ताने या पंच्याहत्तर वर्षांत या नागरिकत्वाचे नक्की काय झाले आणि दक्षता नाही घेतली तर पुढे काय होईल, याबाबतच्या दोन-तीन मुद्द्यांची चर्चा या लेखाच्या मर्यादेत करुया.

विख्यात विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या संविधानाची उद्देशिका ‘संविधानाचे ओळखपत्र’ आहे. त्यात संविधानाचे सार आहे. संविधानाचे तत्त्वज्ञान आणि मूल्ये त्यात आहेत. या उद्देशिकेने ‘आम्ही भारताचे लोक’ सर्वाधिकारी असल्याचे जाहीर केले आहे. प्रचंड लोकसंख्येमुळे एखाद्या मैदानात एकत्र येऊन लोकशाही प्रक्रियेद्वारे प्रत्यक्ष निर्णय घेणे असंभव असल्यामुळे आधुनिक लोकशाही देशांमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रतिनिधी निवडले जातात. या अप्रत्यक्ष प्रातिनिधिक लोकशाहीद्वारे तयार झालेल्या सरकारने जनतेच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी काम करायचे असते; तर विरोधक असलेल्या प्रतिनिधींनी त्यासाठी आवाज उठवायचा असतो. स्वातंत्र्य चळवळीच्या मुशीतून तयार झालेल्या राजकीय नेत्यांना याचे बऱ्यापैकी भान होते. मात्र पुढच्या पिढ्यांतील नेत्यांमध्ये ते हळूहळू कमी होऊ लागले. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे पक्ष हे सुटलेल्या बाणासारखे झाले. लोकांनी मते द्यावीत म्हणून त्यांना आमिषे दाखवणे, पैसे देऊन मते विकत घेणे, जाति-धर्माची हत्यारे वापरून त्यांचे ध्रुवीकरण करणे या मार्गांनी एकदा का निवडणूक जिंकली की ते त्यांच्या मर्जीचे मालक होतात. वैयक्तिक तसेच इष्टमित्रांचे कल्याण हे त्यांचे नित्यकर्म बनते. लोकांचे प्रतिनिधी लोकांचे मालक बनतात. ...आणि लोकही त्यांना मालक मानतात. एकूण सर्व लोकांच्या विकासाचे प्रश्न, त्यासंबंधातील धोरणे व उपाययोजना याबाबतीत आपले प्रतिनिधी किंवा सरकार किंवा विरोधक यांना सवाल करण्याऐवजी प्रत्येक जण आमदार-खासदार-मंत्री यांची ओळख काढून ताबडतोबीची वैयक्तिक कामे करुन घेण्याची खटपट करत असतो. ‘तुम्ही कोणाला मत देता?’ या प्रश्नाला लोकांचे उत्तर असते- ‘जो आमचे काम करील त्याला.’ जनता या देशाच्या मालकाने सबंध देशाचा, समाजाचा विचार करणे सोडले तर तो देशाचा नियंता कसा राहणार? आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यांची दुर्दशा असताना लाडकी बहीण म्हणून मला १५०० रु. दरमहा मिळतात म्हटल्यानंतर या बहि‍णींनी विधानसभा निवडणुकांत सरकारातील पक्षांना धो धो मते दिली. असे पैसे गरजवंतांना जरुर मिळावे. पण त्याचवेळी त्यांना सन्मान्य मिळकत देणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, खाजगी रुग्णालये तसेच खाजगी शिक्षणसंस्थांतून होणारी लूट बंद करुन सार्वजनिक क्षेत्राची मजबुती यासाठी सरकारकडे आग्रह धरण्याचे काम जनता करत नाही. अशावेळी निवडणुकांच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना आणणे ही जनतेच्याच पैश्यांतून जनतेला सार्वजनिक लाच देऊन तिची फसवणूक करणेच होय. हा कित्ता आता अनेक सरकारपक्षीय गिरवू लागले आहेत. हे राजाने उदार होऊन प्रजेला दान देणे होय. जनता हीच लोकशाही गणराज्यात राजा आहे, हे भान विसरले जाते आहे. हे असेच चालू राहिले तर भविष्यात ‘लोकशाही गणराज्य’ ही केवळ शब्दावली संविधानात राहील आणि प्रत्यक्षात निवडून येणारा राजा आणि निवडून देणारे त्याची प्रजा हे नाते स्थापित होईल.

वैयक्तिक स्वार्थाबरोबरच काही गटांच्या सामूहिक हितसंबंधांनी उचल खाल्ली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत जनतेला अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय या मूल्यांमुळे जे सांस्कृतिक आणि आर्थिक वर्चस्ववाले गट अस्वस्थ झाले, त्यांनी आता डाव साधला आहे. आपल्या उद्देशिकेत व्यक्तीची प्रतिष्ठा आधी, नंतर देशाची एकता व एकात्मता असा क्रम आहे. तो हेतूतः आहे. व्यक्ती आणि तिचे सुख यासाठी देश आहे. लोकांना महत्व नसलेल्या अमूर्त देशाचा अभिमान संविधानाला अभिप्रेत नाही. नेहरु भारतमाता म्हणजे काय हे सांगताना भारत म्हणजे केवळ जमीन, डोंगर नव्हे, तर इथले लोक; आणि ते सुखी होणे म्हणजे भारतमाता सुंदर होणे, असे सामान्य खेडुतांना आपल्या सभांतून समजावत असत. काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे आम्ही मानतो. पण तिथे राहणाऱ्या काश्मिरींना विश्वासात न घेता काश्मिरसंबंधातले निर्णय केंद्र सरकार बहुमताच्या जोरावर घेत असेल, तर त्याचा अर्थ देशाची मालक असलेली, संविधानाने मध्यवर्ती मानलेली ‘व्यक्ती’ आम्ही गणतच नाही असा होतो. केवळ काश्मीरचा भूप्रदेश आमच्या लेखी महत्वाचा ठरतो. असे चालू राहिले तर भारत ‘लोकशाही गणराज्य’ कसे राहील?

स्वातंत्र्य मिळाले ते रक्तरंजित फाळणीसह. भांडणाऱ्या भावाने वडिलोपार्जित घरातला आपला हिस्सा मागावा तसा जिनांनी देशाचा एक हिस्सा तोडून पाकिस्तान केला. त्याचा आधार त्यांनी धर्म केला. पण त्यामुळे उर्वरित घराची वैशिष्टये बदलण्याचे कारण काय? उर्वरित भारत हा विशिष्ट धर्माचा त्यामुळे होत नाही. त्याच्या निर्मितीचा पाया धर्म नसून कोणत्याही धर्माचे असोत, वा धर्माला न मानणारे असोत, इथले लोक हा होता. त्यात गडबड करायचे कारण नाही. मी प्रथम आणि अंतिमतः भारतीय आहे, या भारतीयत्वाला प्रदेश, धर्म, जाती या भेदांनी छेद जाता कामा नये, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तसेच इतरही महान नेत्यांनी वेगवेगळ्या शब्दांत मांडले आहे. स्वतःला सनातनी हिंदू म्हणवणाऱ्या गांधीजींनी हा देश सर्व धर्मियांचा आहे हे निक्षून बजावले. हे मान्य नसणाऱ्यांनी त्यांची हत्या केली. भारताच्या या सर्वसमावेशक, धर्मनिरपेक्ष वैशिष्ट्याला ज्यांचा कायम विरोध राहिला, त्या शक्तींचा वारसा असलेल्यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या केंद्रात सरकार आहे. त्याने केलेल्या नागरिकता दुरुस्ती कायद्यात ‘मुस्लिम’ धर्मीयांना वगळले आहे. असे एखाद्या धर्माला वगळणे हे संविधानाच्या आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील मूल्यांच्या पूर्णतः विरोधी आहे.

संविधानकारांच्या मूळ भूमिकेतून आजचे जनतेतले आणि सरकार तसेच विरोधकांतले वास्तव पाहिले तर भारतीय लोकशाही गणराज्याला उद्ध्वस्त करणारी अशी कैक उदाहरणे आढळतील. वेळीच सावध होऊ. अन्यथा प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्यच नाहीसे होईल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(नवशक्ती, २६ जानेवारी २०२५)