काय मिळवितो मी गावी जाऊन ?

जुन्‍या दैनंदिनीतील 84 सालातील एका नोंदीतील हा उताराः 

आरक्षणाच्‍या प्रश्‍नावर सम्‍यक जागरण हवे

राज्‍यसभेत समाजवादी पक्ष व बसपा यांचे दोन खासदार मारामारीवर उतरले आणि पदोन्‍नतीतील आरक्षणाचा वाद अधिक चर्चेत आला. सरकार आणू पाहत असलेल्‍या 117 व्‍या घटनादुरुस्‍तीला सपा वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी मान्‍यता दिली होती. तथापि, सपाने घातलेल्‍या गोंधळानंतर द्रमुकने यात ओबीसींचाही समावेश असला पाहिजे, असा पवित्रा घेतला. ममता बॅनर्जींनी पाठिंबा काढून घेतल्‍याच्‍या व सपाने सरकारला पाठिंबा दिल्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर या घटनादुरुस्‍तीचे आता काय होते ते पाहायचे. ओबीसींच्‍या समावेशासहित ही घटनादुरुस्‍ती होईल, असा काहींचा कयास आहे. तथापि, ज्‍या 16 (4ए) कलमात ही दुरुस्‍ती करावयाची आहे, त्‍या कलमातील मूळ तरतूद ही केवळ अनुसूचित जाती व जमातींसाठीचीच आहे. त्‍यामुळे ओबीसींच्‍या समावेशाचा मुद्दाच येत नाही, असे काहींना वाटते.

वादाचा धुरळा उडाला की, त्‍यात समजापसमजांचे अनेक कपटे तरंगू लागतात. तसेच इथेही झाले. दलित व आदिवासींना नोक-या लागतानाचे असलेले आरक्षण सरकार आता घटनादुरुस्‍ती करुन प्रथमच पदोन्‍नतीतही लागू करत आहे, हा असाच एक समज. 1955 पासून घटनेतील नोकरीतील आरक्षणासंबंधीचे कलम 16(4) अन्‍वये अनुसूचित जाती व जमातींना पदोन्‍नतीतील आरक्षण सुरु झाले. मंडलच्‍या वावटळीत 1992 च्‍या इंदिरा साहनी खटल्‍यात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने 16(4) या कलमात पदोन्‍नती हा शब्‍द नसल्‍याने त्‍या कलमाच्‍या मर्यादेबाहेर जाऊन हे आरक्षण देण्‍यात आल्‍याचे नमूद करुन ते रद्द केले. 1995 साली 77 वी घटनादुरुस्‍ती करुन सरकारने या कलमात 16 (4ए) ची भर घालून त्‍यात पदोन्‍नती असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख करुन पदोन्‍नतीतील आरक्षणाला संरक्षण दिले. 85 व्‍या घटनादुरुस्‍तीने 2001 साली आरक्षणाद्वारे पदोन्‍नती झालेल्‍यांना पुढील पदोन्‍नतीत आरक्षण मिळण्‍यासंबंधीची आणखी सुधारणा करण्‍यात आली. एम नागराज खटल्‍याच्‍या निकालात 2006 साली या घटनादुरुस्‍त्‍यांना न्‍यायालयाने मान्‍यता देत असतानाच काही अटींची पूर्तता करण्‍याच्‍या सूचना सरकारला केल्‍या. 50 टक्‍के आरक्षणाची मर्यादा, आरक्षण द्यावयाच्‍या घटकांचे मागासलेपण, आरक्षण द्यावयाच्‍या पदांवर त्‍यांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्‍व नसणे तसेच सर्वसाधारण प्रशासकीय कार्यक्षमता राखणे या बाबींची खातरजमा करणे या त्‍या अटी होत्‍या. उत्‍तर प्रदेश सरकारने या अटींची पूर्तता न करता अशी आरक्षणे दिली असल्‍याने अलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने यावर्षीच्‍या 27 एप्रिल रोजी यू. पी. पॉवर कॉर्पोरेशन विरुद्ध राजेश कुमार खटल्‍याचा निकाल देताना उत्‍तर प्रदेश सरकारच्‍या कायद्यातील संबंधित तरतूद, नियम व आदेश रद्दबातल ठरवले. पदोन्‍नतीतील आरक्षणाच्‍या मूळ तत्‍त्‍वाला विरोध न करता नागराज खटल्‍यातील वरील अटींची आठवण न्‍यायालयाने उत्‍तर प्रदेश सरकारला करुन दिली आहे.

ज्‍यांनी या अटींची पूर्तता केली आहे, अशा महाराष्‍ट्रासह अनेक राज्‍यांच्‍यामध्‍ये पदोन्‍नतीत दलित-आदिवासींना आरक्षण आहे. काही तज्‍ज्ञांच्‍या मते, या अटीच गैरलागू आहेत. उदा. हे आरक्षण अनुसूचित जाती व जमातींना असल्‍याने त्‍यांची संख्‍या 50 टक्‍क्यांपेक्षा जास्‍त व्‍हायचा संबंधच येत नाही. एकूण लोकसंख्‍येत हे दोन समुदाय 25 टक्‍क्‍यांच्‍या आसपासच आहेत (त्‍यांचे आरक्षण 22.5 टक्‍के - दलित 15 व आदिवासी 7.5 - इतकेच आहे). इंदिरा सहानी खटल्‍याच्‍या निवाड्यातील हा मुद्दा ओबीसींबाबत होता. तो इथे लावण्‍यात काही प्रयोजन नाही. अनुसूचित जातींबाबत मागासलेपण हा निकष नसून 'अस्‍पृश्‍यता' हा निकष घटनेत आहे. आदिवासींबाबत त्‍यांचे 'एकाकीपण' हा निकष आहे. अस्‍पृश्‍यता व एकाकीपणामुळे त्‍यांच्‍या विकासाचे मार्ग बंद झाले होते. ते घटनेने खुले केले. ते करत असताना त्‍यांचे पुरेसे प्रतिनिधीत्‍व नाही, हे घटनेत गृहीतच धरण्‍यात आलेले आहे. म्‍हणून या बाबतची खातरजमा करण्‍याची जबाबदारी या तरतुदीला आव्‍हान देणा-यांवरच टाकली पाहिजे, असे हे तज्‍ज्ञ म्‍हणतात. ज्‍या पदासाठी ते आरक्षण आहे, त्‍याची किमान गुणवत्‍ता त्‍या उमेदवाराची असतेच, मग प्रशासकीय कार्यक्षमता दलित-आदिवासींमुळेच कशी धोक्‍यात येईल, असा प्रश्‍नही हे तज्‍ज्ञ करतात. सरकारी प्रशासनाच्‍या कार्यक्षमतेबाबत एकूणच प्रश्‍नचिन्‍ह असताना ते दलित-आदिवासींनाच नेमके लावण्‍यात काय मतलब, अशीही विचारणा ते करतात.

आणि म्‍हणूनच, या अटी काढून टाकणारी घटनादुरुस्‍ती होणे त्‍यांना गरजेचे वाटते. सरकारची प्रस्‍तावित 117 वी घटनादुरुस्‍ती या दिशेने जाणारी आहे. मूळ कलम व दुरुस्‍तीसाठीचे प्रस्‍तावित कलम खाली दिले आहे. ते पाहिल्‍यावर हे लक्षात येईल.

मूळ कलमः

16[4A]... "Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State".

प्रस्‍तावित दुरुस्‍तीः

16[4A]... Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes notified under article 341 and 342, respectively, shall be deemed to be backward and nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State.'

या दुरुस्‍तीतील adequately represented म्‍हणजेच पर्याप्‍त प्रतिनिधीत्‍वाची अट काढून टाकणे ही बाब भटक्‍या-विमुक्‍तांसारख्‍या अजूनही केंद्र सरकारातील आरक्षणाच्‍या कक्षेबाहेर असलेल्‍या घटकांच्‍या समावेशाच्‍या दृष्‍टीने धोक्‍याची ठरेल, असेही बोलले जाते.

पदोन्‍नतीतील आरक्षणाच्‍या वादातील हा वस्‍तुनिष्‍ठ तपशील पाहिल्‍यावर आता त्‍याच्‍या सामाजिक-राजकीय परिमाणांचा विचार करणे सोपे जाईल.

जन्‍मजात जातींची श्रेणीबद्ध रचना हे भारतीय समाजव्‍यवस्‍थेचे खास वैशिष्‍ट्य. कोणतेही वैयक्तिक कर्तृत्‍व अथवा दोष नसताना विशिष्‍ट जातीत जन्‍माला आल्‍यामुळे काहींना सन्‍मान व संपदा बहाल करण्‍यात आली, तर काहींच्‍या वाट्याला सामाजिक व भौतिक अवहेलना आली. ज्‍यांच्‍या स्‍पर्श व सावलीचाही विटाळ मानला गेला त्‍या अस्‍पृश्‍यांशी तर मनुष्‍यत्‍वाला काळीमा फासणारे वर्तन करण्‍यात आले. आदिवासींच्‍या वाट्याला अस्‍पृश्‍यता नाही, तथापि, नागर समाजाच्‍या बाहेरचे जंगलातील एकाकी वास्‍तव्‍य वाट्यास आल्‍याने सर्वसाधारण मानवी विकास प्रवाहापासूनही ते अलग पडले. काहींना प्रगतीचे तर काहींना अवनतीचे हे आरक्षण हजारो वर्षे होते. स्‍वतंत्र भारताने सबंध जनतेच्‍या विकासाची दिशा ठरवताना ज्‍यांच्‍या वाट्याला हजारो वर्षांचा अन्‍याय आला, त्‍यांना इतरांच्‍या बरोबरीने येण्‍यासाठी काही खास तरतुदी घटनेद्वारे बहाल केल्‍या. त्‍यातील आरक्षण ही एक व्‍यवस्‍था. आजचे आपण भारतीय नागरिक आपापल्‍या पूर्वजांनी हजारो वर्षे भोगलेल्‍या प्रगतीच्‍या अथवा अवनतीच्‍या आरक्षणाचे वारसदार आहोत, हे विसरता कामा नये. खास करुन प्रगतीच्‍या आरक्षणाच्‍या वारसदारांनी तर हे खास लक्षात ठेवले पाहिजे. आज ते जे आहेत, त्‍यामागे या दीर्घ आरक्षणाचा लाभ आहे, हे मनाला पटविले, तरच दलित-आदिवासींच्‍या अथवा अन्‍य सामाजिकदृष्‍ट्या दुर्बल घटकांना दिल्‍या जाणा-या खास आरक्षणाचा तसेच सवलतींचा सहानुभू‍तीने व सम्‍यक समजाने विचार करणे शक्‍य होईल. तसेच ज्‍यांना हे खास संरक्षण व सहाय्य देण्‍यात येते आहे, त्‍या सामाजिकदृष्‍ट्या दुर्बल विभागातील लोकांनीही ही तात्‍पुरती व्‍यवस्‍था आहे व आपला समाजविभाग सर्वसाधारण समाजाच्‍या विकासाच्‍या पातळीपर्यंत येईपर्यंतच ती आहे, हे स्‍वतःला पटवले पाहिजे. ही वेळ लवकर येण्‍याचे प्रयत्‍न सर्व समाजाने करण्‍याची गरज आहे.

या अन्‍यायाचा हजारो वर्षांचा कालावधी लक्षात घेता, त्‍याच्‍या परिमार्जनाचा स्‍वतंत्र भारतातील 55-60 वर्षांचा काळ हा फार नव्‍हे. खरे तर, किती काळ यापेक्षाही या काळात हे पिडित विभाग सर्व समाजाच्‍या बरोबरीने कितपत आले, त्‍याचा लेखाजोखा आवश्‍यक आहे. डॉ. भालचंद्र मुणगेकरांनी या वादाच्‍या दरम्‍यान एका इंग्रजी पत्राला मुलाखत देताना दिलेली आकडेवारी यादृष्‍टीने उद्बोधक आहे. ते म्‍हणतात, केंद्र सरकारच्‍या प्रशासनात 149 सचिवांमध्‍ये आज एकही दलित नाही. 108 अतिरिक्‍त सचिवांपैकी केवळ दोन, 477 संयुक्‍त सचिवांपैकी 31, तर 590 संचालकांपैकी फक्‍त 17 दलित समाजातल्‍या व्‍यक्‍ती आहेत. आदिवासींपैकी 4 जण सचिव आहेत, तथापि, उर्वरित पदश्रेणींमध्‍ये त्‍यांची संख्‍या अगदीच नगण्‍य आहे. अलिकडील एका अभ्‍यासाचा हवाला देऊन ते पुढे सांगतात, खाजगी कंपन्‍यांमधील 1000 संचालकांमध्‍ये 94 टक्‍के उच्‍चवर्णीय, 3 टक्‍के ओबीसी तर 3 टक्‍के दलित आहेत. याचा अर्थ, 68 टक्‍के (ओबीसी 50 टक्‍के व दलित 18 टक्‍के) लोकसंख्‍येच्‍या विभागाला केवळ 6 टक्‍क्‍यांवर समाधान मागावे लागत आहे. या मागचे कारण, या समाजविभागातील व्‍यक्‍ती कार्यक्षम व गुणवान असू शकत नाहीत, ही मनोधारणा असल्‍याचे डॉ. मुणगेकरांनी नमूद केले आहे.

पदोन्‍नतीतील आरक्षणाचा प्रश्‍न जिथे येतो, त्‍या उच्‍च पदांसंबंधीची ही आकडेवारी पाहिल्‍यास केवळ नोकरीच्‍या प्रवेशावेळचे आरक्षण पुरेसे नसून पदोन्‍नतीच्‍या प्रत्‍येक पातळीवरील आरक्षणाचे समर्थन करावे लागेल. दैनंदिन जीवनात आपल्‍या भोवताली जे दलित समाजातले एखाद-दोन बडे अधिकारी दिसतात, त्‍यावरुन तो सबंध समाजच जणू पुढच्‍या पातळीपर्यंत आला आहे, असा समज सवर्ण समाजाने करुन घेता कामा नये. सवर्ण समाजाला अजून एक गोष्‍ट खटकते. आणि ती रास्‍त आहे. ती म्‍हणजे, हे बडे अधिकारी आपल्‍या मुलांनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी खटपट करताना दिसतात. वास्‍तविक, या विभागातील ज्‍या व्‍यक्‍ती सर्वसाधारण समाजाची पातळी ओलांडून पुढे गेल्‍या असतील, त्‍यांनी स्‍वतःहून हे आरक्षण वा सवलत नाकारणे आवश्‍यक आहे. त्‍यामुळे, त्‍या वर्गवारीतील निम्‍न आर्थिक स्‍तरातील व्‍यक्‍तींना त्‍या जागा उपलब्‍ध होऊन अंतर्गत सामाजिक न्‍याय होईल. ओबीसींना लावण्‍यात आलेली क्रिमी लेयरची अट दलित-आदिवासींनाही लागू करा, अशी मागणी होते आहे. मात्र, सबंध देशातील दलित-आदिवासींच्‍या प्रगतीचा थर या मागणीच्‍या समर्थनाइतका वर गेलेला नाही. शिवाय, दलित आदिवासींचे आरक्षण हे आर्थिक मागासलेपणावर निर्भर नसून त्‍यांच्‍या वाट्याला आलेली सामाजिक अवहेलना हा या आरक्षणाचा आधार आहे. या सामाजिक अवहेलनेमुळे विकासाच्‍या सर्वच अंगांवर त्‍यांना मागे राहावे लागले. आर्थिक व शैक्षणिकदृष्‍ट्या वरच्‍या थरातील दलितालाही त्‍याच्‍या जातीच्‍या तथाकथित खालच्‍या स्‍थानामुळे विशिष्‍ट पदावर तेथील उच्‍च्‍पदस्‍थांच्‍या सवर्ण मानसिकतेमुळे नाकारले जाऊ शकते. जाते. डॉ. मुणगेकरांची आकडेवारी हेच दर्शवते. म्‍हणून, आज तरी दलित-आदिवासींमधील पुढारलेल्‍या व्‍यक्‍तींनी वैयक्त्‍िाक पातळीवर स्‍वतःहून आरक्षण व सवलती नाकारणे आवश्‍यक आहे. यामुळे अंतर्गत सामाजिक न्‍याय तर हाईलच. शिवाय सवर्ण समाजालाही त्‍यातून चांगला संदेश जाईल.

दलित-आदिवासींमध्‍ये आरक्षणामुळे व खास सवलतींमुळे काय फरक पडला याबाबत अनेक अभ्‍यास सध्‍या होत आहेत. या अभ्‍यासांतून दलित-आदिवासींपैकी काही व्‍यक्‍तींचा विकास झाला हे नक्‍की, परंतु, त्‍यांच्‍या समाजाच्‍या विकासात या आरक्षण व खास सवलतींपेक्षाही देशातील सर्वसाधारण विकासाचा अधिक वाटा असल्‍याचे काही अभ्‍यासक नमूद करत आहेत. याचा अर्थ, राखीव जागांना प्रतीकात्‍मक महत्‍वच अधिक आहे. आमचा माणूस कलेक्‍टर झाला, यातून जी प्रेरणा व ऊर्जा त्‍या समाजाला मिळते, ती हजारो वर्षे नागवला गेलेला तो समाजच जाणू शकतो.

सरकारी नोक-या कमी होणे व शिक्षणाचे झपाट्याने खाजगीकरण होण्‍याच्‍या या काळात या आरक्षणाचा प्रतीकात्‍मक पैस अधिकच आकसत जाणार आहे. ही बाब, पदोन्‍नतीतील आरक्षणाच्‍या समर्थक मायावती व विरोधक मुलायमसिंग यांना ठाऊक नाही का ? त्‍यांनाच काय भाजप, काँग्रेस सगळयांनाच चांगली ठाऊक आहे. पदोन्‍नतीतील आरक्षणासंबंधीच्‍या या आधीच्‍या घटनादुरुस्‍त्‍या कॉंग्रेस तसेच भाजपच्‍या सत्‍ताकाळातही झाल्‍या आहेत. जवळपास इतर सर्व पक्षांनी त्‍यास नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. काही वेळा तर संसदेत फारशी चर्चा न होताच त्‍या मंजूर झाल्‍या आहेत. भारतातील स्‍वातंत्र्य चळवळ व सामाजिक सुधारणांची चळवळ या दोहोंच्‍या मंथनातून निर्माण झालेल्‍या मूल्‍यांवर भारतीय राज्‍यघटना अधिष्ठित आहे. या मूल्‍यांच्‍या आदरापोटी हे पक्ष पाठिंबा देतात, हे गृहीत धरावेच लागेल. तथापि, असलेल्‍या नोक-यांच्‍यातच वाटप करायचे असल्‍याने फारशी तोशीस न घेताही ज्‍या वर्गाच्‍या नावाने हे आरक्षण द्यायचे आहे, त्‍याच्‍या मतांची सहानुभू‍ती मिळवता येते. दिवसेंदिवस आकसत जाणा-या नोक-यांमधील आरक्षण व खास सवलतींच्‍या पलीकडे जाऊन दुर्बल विभागाकडे विशेष लक्ष देऊन सबंध समाजाचा गतीने विकास करण्‍यासंबंधीची धोरणे केद्र तसेच राज्‍य सरकारांत जिथे कोठे हे राजकीय पक्ष असतील, तिथे त्‍यांनी घ्‍यायला हवीत. हा अधिक जबाबदारीचा व्‍यवहार होईल. आरक्षणाचे समर्थक व विरोधक म्‍हणून संसदेत एकमेकांच्‍या अंगावर जाणे हा त्‍या त्‍या समाजविभागांची मते आरक्षित करण्‍यासाठीचा बेजबाबदार संधिसाधूपणा आहे. या लघुदृष्‍टीतून या राजकीय पक्षांना बाहेर काढण्‍यासाठी समाजातल्‍या दलित, आदिवासी, ओबीसी तसेच उच्‍चवर्णीय सूज्ञ मंडळींनी आरक्षणाच्‍या प्रश्‍नावर आपापल्‍या समाजात सम्‍यक जागरण करणे आवश्‍यक आहे.

- सुरेश सावंत

इंदुकाकींशी असलेले एक वैयक्तिक नाते

मी राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ता असलो, तरी इंदुकाकींच्‍या राजकीय-सामाजिक जीवनाचा मला जवळून परिचय नाही. तसेच त्‍यांच्‍याशी तसा नियमित संपर्कही नव्‍हता. त्‍यामुळे त्‍याविषयी बोलणे हे इतरांच्‍या अनुभवावरुन बोलणे होईल. इंदुकाकींशी असलेले नाते हे वैयक्तिक, तथापि राजकीय-सामाजिक संदर्भ असलेले होते. या नात्‍याचे तपशील खूप नसले तरी ते अत्‍यंत 'जिव्‍हाळ्या'चे होते, एवढे नक्‍की.

इंदुकाकींशी पहिली भेट कोल्‍हापूरला 1989 साली झाली. शिक्षकाच्‍या नोकरीचा राजीनामा देऊन लाल निशाण पक्षाचा मी पूर्णवेळ कार्यकर्ता झालो होतो. घरी आई-वडिल व धाकटा भाऊ यांची जबाबदारी होतीच. वाळव्‍याला नागनाथ अण्‍णा काढत असलेल्‍या साप्‍ताहिकाचे काम पाहण्‍यासाठी मला एस. के. लिमयेंनी पाठविले. याबाबतच्‍या व्‍यावहारिक बाबींची सर्व स्‍पष्‍टता झालीच होती असे नाही. माझे नुकतेच लग्‍न झाले होते. त्‍याच वर्षी मी एम.ए. तर पत्‍नी सुवर्णा बी.ए. झाली होती. तिला पुढे शिकायचे होते. अर्थात, हे शिक्षण कोल्‍हापूरलाच होणार होते. त्‍यामुळे वाळवा व कोल्‍हापूर राहणे व प्रवास याचे काही ठरवणे गरजेचे होते. मी 25 वर्षांचा तर सुवर्णा 23 वर्षांची. घरच्‍यांचा विरोध पत्‍करुन आंतरजातीय विवाह केलेला. दोघेही आम्‍ही चळवळीतले. तथापि, मुंबईसारख्‍या शहरात वाढलेले. ग्रामीण जीवनाचा तसा खास परिचय नसलेले. हा वैयक्तिक तपशील मुद्दाम देत आहे. कारण त्‍याशिवाय इंदुकाकींचे आम्‍हा उभयतांच्‍या जीवनातले महत्‍व लक्षात येणार नाही.

सुवर्णाने कोल्‍हापूरला एम.एस.डब्‍ल्‍यूच्‍या अभ्‍यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. प्रारंभी वाळव्‍याहून कोल्‍हापूरला रोज प्रवास करुन पाहिला. परंतु, ते कठीण जाऊ लागले. मग कॉलेजच्‍याच वसतिगृहात ती राहू लागली. आणि दोन-तीन महिन्‍यांतच राजकीय-व्‍याव‍हारिक कारणांनी मला वाळवा सोडून मुंबईस परतावे लागले. एकत्र संसार करता यावा, यासाठी मुंबईऐवजी कोल्‍हापूरला शिकायचा निर्णय घेतलेल्‍या सुवर्णाला पुढची दोन वर्षे एकटीने कोल्‍हापूरला काढावी लागली.

ज्‍या मानसिक स्थितीतून आम्‍ही या काळात जात होतो, त्‍याचा बोध मुंबईचे भाऊ फाटक वगळता आमच्‍या अन्‍य ज्‍येष्‍ठ कॉम्रेड्सना किती होत होता, याची कल्‍पना नाही. कारण तसे ते कधी व्‍यक्‍त झाले नाहीत. मात्र, एक व्‍यक्‍ती कोल्‍हापूरला हे सगळे जाणून आमच्‍या ठाम पाठीशी उभी राहिली ती म्‍हणजे इंदुकाकी.

इदुकाकींच्‍या पहिल्‍या भेटीतच आम्‍हाला जाणवले की, त्‍यांना आमची मनःस्थिती बरोबर कळते आहे. सुवर्णाला पुढची दोन वर्षे त्‍यांचे घर म्‍हणजे माहेरच होते. इंदुकाकींची माया अकृत्रिम होती. त्‍यावेळच्‍या घालमेलीत पुढे न शिकता मुंबईला परत यावे, असा एक निर्णय सुवर्णाने घेतला होता. त्‍यावेळी तिची समजून काढणे, ऐकत नाही म्‍हटल्‍यानंतर मुंबईला पाठवणी करणे व निर्णय बदलून कोल्‍हापूरला परत आल्‍यावर शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत आधार देणे हे इंदुकाकींनी केले. राजकीय कारणाने झालेली परंतु वैयक्तिकरित्‍या सोसावी लागलेली ही घालमेल, ताण सुसह्य होण्‍यात इंदुकाकींचा आधार कळीचा होता.

सुवर्णाला इदुकाकी लेक म्‍हणत आणि म्‍हणून मी जावई. काहीसा भिडस्‍त स्‍वभाव असलेला मी इंदुकाकींच्‍या घरी मात्र हक्‍काने उतरत असे व पाहुणचार घेत असे. इंदुकाकींच्‍या खळाळत्‍या झ-यासारख्‍या पारदर्शक, मोकळ्या-ढाकळ्या फटकळ व लाघवी व्‍यक्तिमत्‍वाच्‍या सहवासात राहणे हा तसाच मोकळा आनंद होता. जीवनराव व इंदुकाकींना स्‍वतःचे अपत्‍य नव्‍हते. हे सांगितल्‍यावरच कळायचे व नंतर लक्षातही राहायचे नाही. कारण त्‍यांचे घर कोठल्‍याही लेकुरवाळ्या घरापेक्षा अधिक भरलेले व नांदते होते. पुतणे, पुतण्‍या, अन्‍य नात्‍यागोत्‍याच्‍या मुलंमुली, घरकामासाठीच्‍या मुली ही सगळीच त्‍यांची अपत्‍ये असायची. त्‍यांची नातीसुद्धा सांगितल्‍यावरच कळायची. त्‍यांच्‍या राहत्‍या वसाहतीच्‍या म्‍हणजे राजेंद्र नगराच्‍या आसपासच्‍या झोपडपट्टीतील लोकांशी त्‍यांचे जे संबंध मला दिसायचे, तेही अशाच मोकळ्या नात्‍याचे असायचे. त्‍यांची विचारपूस, अडीनडीला मदतीस जाणे हा माणसांची असोशी असलेल्‍या इंदुकाकींचा श्‍वासच होता.

एखाद्याने काही चांगले केले, की त्‍याचा सतत प्रचार त्‍या करत. 'जीवनरावांना स्‍वातंत्र्य सैनिकाचे पेन्‍श्‍ान सुरेश-सुवर्णामुळे सुरु झाले,' असे त्‍या सांगत असल्‍याचे कानावर आल्‍यावर प्रथम तर काहीच कळेना. नंतर लक्षात आले, केव्‍हातरी एकदा त्‍यांच्‍या सांगण्‍यावरुन 'पुढारी'च्‍या कचेरीत जाऊन प्रजा परिषदेच्‍या आंदोलनातील जीवनरावांच्‍या सहभागाविषयीच्‍या बातम्‍यांचे संदर्भ आम्‍ही आणले होते. यात आमचे कर्तृत्‍व ते काय ? पण इदुकाकींच्‍या बोलण्‍यावरुन एखाद्याला वाटावे, अरे किती मोठे काम यांनी केले !

जीवनरावांच्‍या इंदुकाकी खरोखर अर्धांगिनी होत्‍या. म्‍हणजे, इंदुकाकींमुळेच जीवनराव संपूर्ण होते. इंदुकाकींशिवाय जीवनरावांची कल्‍पनाच करता यायची नाही, इतके ते इंदुकाकींशी अभिन्‍न होते. जीवनराव गेल्‍यावर मात्र इंदुकाकीही एकट्या झाल्‍याचे जाणवू लागले. त्‍या आता अधिक वेगाने सामाजिक काम करु लागल्‍या, त्‍यांचे मनुष्‍य वेल्‍हाळपण कायम होते. वय, आजार वाढत होते. आमचे कोल्‍हापूरला येणे फार क्‍वचित असायचे. तथापि, पक्ष बैठकांना मुंबईला त्‍या भेटत. तेच मोकळे, मायेचे हसू आणि चौकशी. त्‍यांच्‍या शेवटच्‍या आजारातून त्‍या उठल्‍यावर कोल्‍हापूरला त्‍यांची भेट झाली. तेव्‍हा आता त्‍या शारीरिकदृष्‍ट्या थकल्‍या आहेत, हे जाणवले. पण उमेद, माया, मोकळा फटकळपणा चिरतरुणच होता.

त्‍यांचे आजारातून उठणे फार काळ टिकले नाही. काही दिवसांतच अचानक त्‍या गेल्‍याची बातमी आली. जुने प्रसंग, त्‍यांचे आमच्‍या आयुष्‍याच्‍या एका वळणावरचे आधार देणे या स्‍मृतींनी वेदना झाल्‍या. तथापि, दुस-यांना आनंद देत स्‍वतःही आनंदी राहून एक कृतार्थ आयुष्‍य त्‍या जगल्‍या हे समाधान मनात ठसवायचा प्रयत्‍न केला. शोकसभेला कोल्‍हापूरला आल्‍यावर आता ते हक्‍काचे घर कायमचे बंद झाले, ही कळ मात्र खोलवर ठसठसून गेली.

- सुरेश सावंत

'मुराळी'साठी लिहिलेला लेख

अण्‍णांचे आंदोलन राजकीय पक्षात परिवर्तीत होणार-एक सुचिन्‍ह

दिल्‍लीस्थित उपोषणाच्‍या अखेरच्‍या टप्‍प्‍यात (2 ऑगस्‍ट रोजी) आपले आंदोलन राजकीय पक्षात परिवर्तीत करण्‍याच्‍या सहका-यांच्‍या मागणीला अण्‍णा हजारेंनी रुकार दिला आहे. उपोषणात वेळ वाया घालवण्‍याऐवजी राजकीय पर्याय उभा करण्‍यासाठी देशभर प्रचार मोहिमा काढण्‍याचा मनोदय त्‍यांनी जाहीर केला आहे. येत्‍या दोन दिवसांत यासंबंधी जनतेच्‍या प्रतिक्रिया त्‍यांनी मागवल्‍या आहेत. त्‍यानंतर याबाबतचा निर्णय होणार आहे. अण्‍णांनी मी स्‍वतः निवडणूक लढवणार नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. पण तो काही महत्‍वाचा मुद्दा नाही. आपल्‍या आंदोलनाला ते राजकीय प्रक्रियेत आणत आहेत, हे महत्‍वाचे. यामुळे आजवरच्‍या निर्नायकी उधाणाला लगाम बसून अण्‍णांच्‍या आंदोलनाला पाठिंबा देणा-या सत्‍प्रवृत्‍त जनतेला योग्‍य दिशा गवसण्‍याची शक्‍यता तयार होऊ शकते. या अर्थाने, अण्‍णा टीमचा राजकीय पक्ष स्‍थापन करण्‍याचा हा विचार हे सुचिन्‍ह ठरेल.

अर्थात, हे सर्व आंदोलनांना लागू नाही. कोणतेही आंदोलन अखेरीस पक्षात परिवर्तीत करायला हवे, असा याचा अर्थ नाही. अण्‍णांच्‍या आंदोलनाचे आजचे स्‍वरुप लक्षात घेता त्‍यास हीच मात्रा उपयुक्‍त ठरु शकते. या अर्थाने, हा उपाय 'विशिष्‍ट' आहे, 'सर्वसाधारण' नाही.

आपण लोकशाही प्रजासत्‍ताक देश आहोत. लोकांनी निवडून दिलेल्‍या प्रतिनिधींनी संसदेत अथवा विधिमंडळांत जाऊन कायदे करावयाचे असतात. लोकांच्‍या आशाआकांक्षा प्रति‍बिंबित करावयाच्‍या असतात. या आशाआकांक्षाना हितसंबंधांचा पाया असतो. 'भारतीय जनता' म्‍हणून तिची काही सर्वसाधारण समान लक्षणे आहेत, तसेच तिच्‍यात अनेक हितसंबंधांची गुंतागुंतही आहे. आर्थिक, सामाजिक, प्रादेशिक असे अनेक पैलू या हितसंबंधांना आहेत. कर्नाटकातील जनता व महाराष्‍ट्रातील जनता 'भारतीय' असूनही 'बेळगाव'चा तिढा सुटत नाही. तामिळनाडूच्‍या जनतेचे कर्नाटकी जनतेइतकेच 'भारतीयत्‍व' अस्‍सल आहे, पण 'कावेरी'च्‍या पाण्‍याचा वाद चालूच राहतो. 'भारतीय' दलित-आदिवासींना राखीव जागा, विशेष सवलती देणे 'भारतीय' सवर्णांतल्‍या सर्वांनाच रुचते असे नाही. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. 'भारतीय जनता' आपले प्रतिनिधी निवडते, ती या हितसंबंधांना अनुसरुन. संसदेत अथवा विधिमंडळात या हितसंबंधांचे टकराव होत असतात. चर्चेच्‍या अखेरीस बहुमताने निर्णय होत असतात. तथापि, या बहुमताला भारतीय संविधानाने दिलेल्‍या दलित-आदिवासींसारख्‍या दुर्बल विभागांच्‍या खास संरक्षणांना हात लावता येत नाही. तसेच सेक्‍युलॅरिझमसारख्‍या मूळ चौकटीला इजा पोहोचवता येत नाही. त्‍या मर्यादेतच हे निर्णय करावे लागतात. कायदेमंडळांतल्‍या या चर्चा जेवढ्या विवेकी तेवढे हे निर्णय संतुलित असतात. भारतीय स्‍वातंत्र्याचा व सामाजिक सुधारणांचा जो महान संग्राम आपल्‍या देशात झाला, त्‍या संग्रामातून तयार झालेल्‍या 'भारतीय संविधानाने' देशाचा कारभार व पुढील वाटचाल ठरवण्‍यासाठी संसद व विधिमंडळाची ही व्‍यवस्‍था तयार केली आहे. कोणतीही 'व्‍यवस्‍था' ही परिपूर्ण नसते. तथापि, आपण स्‍वीकारलेली संसदीय प्रणाली आजचे प्रश्‍न सोडवायला निकामी ठरते आहे, अशीही आज स्थिती नाही. ही व्‍यवस्‍था नीट वापरली जात नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. ही व्‍यवस्‍था परिणामकारकपणे वापरण्‍याचे प्रयत्‍न ही आजची खरी गरज आहे. देशातील दुर्बल विभागांच्‍या कल्‍याणासह सर्व जनतेचे भविष्‍य घडविण्‍यासाठी ही संवैधानिक व्‍यवस्‍थाच आज उपयुक्‍त आहे, या विश्‍वासापोटी भारतीय संविधान संमत होण्‍याच्‍या पूर्वसंध्‍येला, 25 नोव्‍हेंबर 1949 रोजी या संविधानाचे शिल्‍पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीतील आपल्‍या शेवटच्‍या भाषणात भारतीय जनतेला कळकळीचा इशारा देतात- ‘ ...जेव्‍हा, संवैधानिक मार्ग उपलब्‍ध आहेत, तेव्‍हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्‍याकरण आहे आणि जितक्‍या लवकर आपण त्‍यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्‍या हिताचे होईल.’ 

याचा अर्थ आंदोलने करायचीच नाहीत, केवळ निवडणुकांत भागिदारी करावयाची असे नाही. आपापल्‍या हितसंबंधांच्‍या संवर्धनासाठी संघटना बांधणे, सभा-मेळावे-प्रचारपत्रकांद्वारे भूमिका प्रचारणे, सरकारचे लक्ष वेधण्‍यासाठी सनदशीर आंदोलन करणे हे या संसदीय प्रणालीचा भागच आहे. अर्थात, अशी आंदोलने ही विशिष्‍ट मुद्दा अथवा हितसंबंधावर आधारित असल्‍याने त्‍याकडे सरकारचे लक्ष वेधणे, सरकारने त्‍यावर चर्चा करावी, यासाठी दबाव निर्माण करणे, एवढ्यापुरतीच मर्यादित असली पाहिजेत. संसदीय निर्णयप्रकियेलाच आव्‍हान देणारी असता कामा नयेत. कामगार, दलित, आदिवासी, स्त्रिया, अल्‍पसंख्‍याक इ. विविध समाजविभाग आपापल्‍या हितरक्षणार्थ आपापल्‍या संघटनांकरवी आवाज उठवत असतात. सरकारशी बोलणी करत असतात. त्‍यावेळी त्‍यांच्‍या विशिष्‍ट मागण्‍या असतात. त्‍या मागण्‍यांपुरतेच त्‍यांचे संघटन व आंदोलन असते. काही संघटना याहूनही अधिक समग्र भूमिका घेऊन आंदोलने करतात. विवेकी पद्धतीने अशी आंदोलने वा आवाज उठवणे लोकशाही प्रजासत्‍ताक संवर्धित होण्‍यासाठी आवश्‍यकच आहेत. अण्‍णा हजारेंनी माहितीच्‍या अधिकारासाठी, भ्रष्‍टाचाराच्‍या विशिष्‍ट प्रकरणांचा छडा लावण्‍यासाठी केलेली याआधीची आंदोलने ही या प्रकारात मोडतात.

मात्र, जनलोकपाल आंदोलन हे या मर्यादा ओलांडणारे आहे. संसदीय प्रणालीवर आघात करु पाहणारे आहे. देशातील सर्व समस्‍यांचे मूळ भ्रष्‍टाचार आहे व लोकपालसारखी यंत्रणा उभारली की या समस्‍या दूर होतील, असा आभास या आंदोलनकर्त्‍यांनी निर्माण केला. प्रत्‍येकाला भ्रष्‍टाचाराचा त्रास आपापल्‍या पातळीवर होत असतो. अण्‍णांच्‍या आंदोलनात वकिलांची संघटना उतरली ती त्‍यांना न्‍यायालयात कागदपत्रे मिळविताना होणा-या भ्रष्‍टाचाराच्‍या विरोधात. पण याच वकील मंडळींपैकी अनेकजण आपल्‍या अशिलांना लुटत असतात, तो त्‍यांच्‍या लेखी भ्रष्‍टाचार नसतो. सरकारच्‍या भ्रष्‍टाराविरोधात जे सिनेतारे अण्‍णांच्‍या आंदोलनात उतरले, त्‍यांच्‍यातल्‍या अनेकांना कर चुकवणे हा भ्रष्‍टाचार वाटत नाही. उच्‍चमध्‍यमवर्गातल्‍या तसेच उच्‍चवर्णीयांतल्‍या अण्‍णांना पाठिंबा देणा-या अनेकांनी आपल्‍या मुलांना विनाअनुदानित महाविद्यालयांत कॅपिटेशन फी भरुन प्रवेश घेतला आहे. त्‍यांना हा बिनपावत्‍यांचा पैसा देण्‍याचा राग आहे. आणि तो खरा आहे. पण ज्‍या दलित विद्यार्थ्‍याला थोडेसे गुण कमी पडल्‍याने राखीव जागातल्‍या मेरिटलिस्‍टमध्‍ये येता येत नाही त्‍याला या मध्‍यमवर्गातल्‍या सवर्ण विद्यार्थ्‍यापेक्षा अधिक गुण असूनही विनाअनुदानित महाविद्यालयांत पैश्‍यांअभावी प्रवेश मिळत नाही. राखीव जागांविषयी बोटे मोडणा-या सवर्णांतल्‍या अनेक मंडळींना दलित विद्यार्थ्‍याची जात व गरीबी ही दुहेरी व्‍यथा आपली वाटत नाही. अण्‍णांच्‍या आंदोलनात 'भ्रष्‍टाचारविरोध' या सबगोलंकारी संकल्‍पनेच्‍या एकाच ढगात प्रत्‍येकाला आपापले आकार दिसतात. हितसंबंधांचे हे अंतर्विरोध दिसेनासे होतात. 'भारतमाता की जय' म्‍हटले की प्रत्‍येकाला आपापल्‍या हितसंबंधाचा जयजयकार झाल्‍यासारखा वाटतो. 'इन्किलाब झिंदाबाद' या घोषणेचेही तसेच. प्रत्‍येकाला क्रांती आपापल्‍या सोयीची असणार असेच वाटते. अण्‍णा टीम भारतीय जनता, इन्किलाब या शब्‍दांचा वापर भोंगळपणे करुन जनतेची दिशाभूल तर करतेच, पण मुख्‍य म्‍हणजे संसदीय प्रणालीवरील जनतेचा विश्‍वास उडवते. अराजकीय माहौल तयार करते. खरा क्रांतिकारी लढ्याचा मार्ग यातून धूसर होतो. सर्वधर्मसमभाव व दलित-कष्‍टकरी-स्त्रियांच्‍या हितशत्रूंना आपल्‍या कारस्‍थानांसाठी भरपूर अवकाश तयार होतो. 

अण्‍णांच्‍या लोकपाल आंदोलनाचा राजकीय पक्ष होण्‍याने हा अराजकीय माहौल ओसरायला मदत होईल. राजकीय पक्षाला देशातील विविध हितसंबंधांबाबत भूमिका घेऊन समग्र धोरण जाहीर करावे लागते. आमच्‍या उमेदवाराला केवळ लोकपालसाठी निवडून द्या, असे म्‍हणता येत नाही. अण्‍णांच्‍या आंदोलनाला आपले आर्थिक, सामाजिक धोरण राजकीय पक्ष होताना ठरवावेच लागेल. आजचा गोलमालपणा बंद होईल. अण्‍णांचे उमेदवार निवडणुकांत भागिदारी करतील, त्‍यावेळी या सर्व प्रश्‍नांविषयी त्‍यांना बोलावे लागेल. पैश्‍याचा गैरवापर व उधळमाधळ टाळून निवडणुका लढवण्‍याचे चांगले पायंडेही ते पार पाडतील. मुख्‍य म्‍हणजे, निवडून जाऊन संसदेतील चर्चांत भाग घेऊन आपले उद्दिष्‍ट गाठायचा प्रयत्‍न करतील. त्‍यामुळे आजची संसदबाह्य अराजकी वाटचाल थांबेल. या क्रमात राजकारण्‍यांच्‍या भूलथापांना व भ्रष्‍टाचाराला कातावून अण्‍णांना पाठिंबा देणा-या सत्‍प्रवृत्‍त मंडळींना आंदोलनाच्‍या योग्‍य रीतीचा बोध होण्‍याचा मार्गही प्रशस्‍त होईल. 

- सुरेश सावंत

रिओची वसुंधरा परिषद, जागतिक पर्यावरण व जीवाश्‍म इंधन

खनिज तेल, गॅस व कोळसा यांना जीवाश्‍म इंधन म्‍हटले जाते. या इंधनाच्‍या अतिरेकी वापराने जागतिक पर्यावरणाला हानिकारक अशा कार्बनचे उत्‍सर्जन मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्‍यामुळेच या इंधनाचा वापर कमी करावा, त्‍यासाठी त्‍यावरचे देशांतर्गत दिले जाणारे अनुदान कमी करावे तसेच अन्‍य शाश्‍वत व पुनर्वापरयोग्‍य ऊर्जास्रोतांच्‍या (हवा, पाणी, सूर्य) शोधांना चालना द्यावी अशी मांडणी आंतराष्‍ट्रीय स्‍तरावर गेली अनेक वर्षे चालू आहे. कार्यकर्ते, अभ्‍यासक हा मुद्दा लावून धरत आहेतच. एवढेच नव्‍हे, तर देशादेशांच्‍या आंतरराष्‍ट्रीय परिषदांतही यासंबंधी चर्चा होऊन या दिशेने पावले टाकण्‍याचे निर्णय झालेले आहेत. तथापि, या पावलांच्‍या गतिबद्दल प्रश्‍नचिन्‍ह उपस्थित करणारे अभ्‍यास प्रसिद्ध होत आहेत. या अभ्‍यासांच्‍या आधारे जागतिक मंचांवर प्रश्‍न विचारले जात आहेत, आंदोलनेही होत आहेत. नुकतीच जून महिन्‍यात रिओ येथे वसुंधरा परिषद पार पडली. या परिषदेवेळीही आंदोलने झाली. परिषदेत चर्चाही झाल्‍या. परंतु, परिषदेच्‍या अंतिम निवेदनात त्‍यासंबंधी ठोस निश्‍चय जाहीर झाले नाहीत, असा आक्षेप घेतला जात आहे. जवळपास 28 राष्‍ट्रांचा सहभाग असलेल्‍या आंतरराष्‍ट्रीय ऊर्जा एजन्‍सी (आयइए) चे मुख्‍य अर्थतज्‍ज्ञ फतिह बिरोल (Fatih Birol) यांची या प्रश्‍नाचा परिचय करुन देणारी मुलाखत 'गार्डियन' वृत्‍तपत्राने या दरम्‍यान घेतली होती. त्‍यातील काही मुद्दे खाली नमूद करत आहेः 

जीवाश्‍म इंधनावर देश देत असलेले अनुदान पर्यावरणाला घातक ठरत आहे. जी-20 राष्‍ट्रसमूहांच्‍या 2009 च्‍या बैठकीत हे अनुदान टप्‍प्याटप्‍प्‍याने कमी करत जाण्‍याची प्रतिज्ञा करण्‍यात आली होती. तथापि, 2010 मध्‍येच अब्‍जावधीत दिल्‍या जाणा-या या अनुदानांचा आकडा अधिक फु्गलेला दिसतो. देशाच्‍या सरकारांनी अनुदान देऊन किंमती कमी करण्‍याच्‍या या पद्धतीमुळे या इंधनांचा वायफळ वापर वाढतो, सार्वजनिक पैसा अवाजवी खर्च होतो तसेच इंधनाचे स्‍मगलिंग वाढते. पुनर्वापरयोग्‍य ऊर्जास्रोतांच्‍या निर्मितीतील स्‍पर्धाशीलताही मंदावते. आयइएच्‍या अभ्‍यासातून 37 राष्‍ट्रांनी 409 बिलिअन डॉलर्सचे अनुदान देऊन जीवाश्‍म इंधनाच्‍या किंमती कृत्रिमरित्‍या कमी केल्‍याचे, मात्र पुनर्वापरयोग्‍य ऊर्जास्रोतांच्‍या तंत्रज्ञानासाठी केवळ 66 बिलिअन डॉलर्स खर्च केल्‍याचे उघड होते. 

गरिबी निर्मूलनासाठी हे अनुदान दिले जात असल्‍याचा दावा अनेकांकडून केला जातो. तथापि, आइएच्‍या अभ्‍यासातून गरिबांतील तळच्‍या विभागाला या अनुदानातील योग्‍य वाटा मिळत नसल्‍याचेच समोर येते. 2010 साली खर्च झालेल्‍या 409 बिलिअन डॉलर्सच्‍या अनुदानातील जेमतेम 8 टक्‍के रक्‍कम तळच्‍या 20 टक्‍के गरिबांपर्यंत पोहोचल्‍याचे आढळून येते. याऐवजी थेट कल्‍याणकारी योजनांचा लाभ या गरिबांना अधिक व कमी खर्चात होऊ शकला असता. या गरिबांना 'दुहेरी शिक्षा' भोगावी लागते. त्‍यांना या अनुदानाचा योग्‍य लाभ मिळत नाही तो नाही, शिवाय या वाया जाणा-या पैश्‍यामुळे त्‍यांच्‍यासाठीच्‍या शाळा, इस्पितळे आदि सार्वजनिक सेवांसाठी पुरेसा निधी शिल्‍लक राहत नाही. 

अर्थात, हे अनुदान कमी करणे देशांतर्गत असंतोषाला चालना देऊ शकते. पेट्रोलवरील अनुदान कमी करण्‍याच्‍या निर्णयाने नायजेरियात या वर्षी एक आठवड्याहून जास्‍त काळ संपांना सामोरे जावे लागले. कामगार संघटनांनी पेट्रोलच्‍या प्रचंड दरवाढीविरोधात आंदोलने केली. अखेरीस पंतप्रधान गुडलक जोनाथन यांना अनुदानातील कपात काही अंशी माघारी घेऊन पेट्रोलच्‍या किंमती कमी कराव्‍या लागल्‍या. उठावांच्‍या दबावाने ही अनुदाने कायम ठेवणे योग्‍य होणार नाही. मात्र, अनुदानात एकदम मोठी कपात न करता ती क्रमशः करत जावी तसेच समाजातील गरीब गजरवंतांना ती नेमकेपणाने मिळेल, असे उपाय करावेत, हा धडा या आंदोलनांतून घ्‍यायला हवा. नायजेरियातील 49 टक्‍के जनता विजेपासून वंचित आहे. वास्‍तविक, हा देश निर्यात करत असलेल्‍या जीवाश्‍म इंधनाच्‍या महसुलातील केवळ 0.6 टक्‍के रक्‍कम या जनतेपर्यंत वीज पोहोचवायला पुरेशी आहे. 

विकसित देशांत टप्‍प्‍याटप्‍प्‍याने इंधन अनुदान कमी करण्‍याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. तथापि, अन्‍य मार्गांनी हे अनुदान दिले जात असल्‍याचे 'ओइसीडी' (परस्‍पर विकासासाठी राष्‍ट्राराष्‍ट्रांनी एकत्र येऊन स्‍थापन केलेली संस्‍था) ने निदर्शनास आणले आहे. तेल, गॅस व कोळसा उद्योगांना करसवलत तसेच स्‍वस्‍तात जमीन व अन्‍य पायाभूत सुविधांच्‍या मार्गाने हे अनुदान दिले जात आहे. 

बिरोल यांच्‍या भूमिकेची चिकित्‍सा तज्‍ज्ञ करतीलच. तथापि, त्‍यांच्‍या वरील म्‍हणण्‍यातून जीवाश्‍म इंधनाच्‍या अतिवापराचा व त्‍यावरील अनुदानाचा प्रश्‍न गंभीरपणे अधोरेखित होतो. पेट्रोल-डिझेल-गॅस यांच्‍या अनुदानात कपात करणे व त्‍यांचे भाव वाढविणे ही प्रक्रिया भारतातही सुरु आहे. अशी भाववाढ झाली की त्‍याला सार्वत्रिक विरोधही होतो. सरकारने त्‍यावरील आपले विविध कर कमी केले तर अशी भाववाढ करावी लागणार नाही, असेही उपाय डाव्‍या संघटनांकडून सुचवले जातात. त्‍यांचा जरुर विचार करावा. मात्र, बहुतेकवेळा इंधन भाववाढीला विरोध हा सवंग व सत्‍ताधा-यांच्‍या विरोधात करायलाच हवा, म्‍हणून असतो. या गदारोळात, हे अनुदान सत्‍पात्री लागण्‍याचे व इंधनाचा वायफळ वापर टाळण्‍याचे उपाय दुर्लक्षित राहतात, असे मला वाटते. देशात 35 कोटींचा मध्‍यमवर्ग आज आहे. त्‍यातील काहींना खरे म्‍हणजे या अनुदानित इंधनाची गरज नाही आणि उरलेल्‍यांना या इंधनाच्‍या भाववाढीचा भार सोसू शकतो. प्रश्‍न गरिबांचा आहे. त्‍यांच्‍यावर निश्चितपणे प्रत्‍यक्ष अ‍थवा अप्रत्‍यक्ष भार पडता कामा नये. त्‍यासाठी थेट अनुदानाची पद्धत अवलंबावयास हवी. 

यादृष्‍टीने अनेक तज्ज्ञांकडून सुचवलेले काही उपाय खाली देत आहेः 

घरगुती वापराच्‍या गॅस कनेक्‍शन्‍ससाठी उत्‍तेजन, प्रसंगी गरिबांना मोफत कनेक्‍शन्‍स देणे. नळाद्वारे गॅस वितरणाचीच व्‍यवस्‍था अंतिमतः करणे. तोवर परवडतील अशा दराची छोटी सिलेंडर्स देणे. ती सहज उपलब्‍ध होतील, याची यंत्रणा उभी करणे. इंधनासाठी रॉकेलचा वापर शून्‍य करणे. 

पेट्रोल-डिझेलपेक्षा रॉकेलचा स्‍वस्‍त दर हा या भेसळीला उत्‍तेजन देणारा मूळ घटक आहे. पेट्रोल, डिझेल व रॉकेल यांचे दर एकच करणे. त्‍यामुळे भेसळीची शक्‍यताच नाहीशी होते. रॉकेल खुल्‍या बाजारात आणून ते कोणालाही खरेदी करण्‍याची मुभा ठेवावी. ज्‍या छोट्या व्‍यावसायिकांना, अगदी लोडशेडिंगमुळे दिवाबत्‍तीसाठी ज्‍या मध्‍यवर्गीयांना ते हवे असेल ते त्‍यांना विनाअनुदानित दरात सहज उपलब्‍ध होईल. असे फ्री सेलचे रॉकेल आज उपलब्‍ध नसल्‍याने हे सर्व गरजवंत रेशनच्‍या काळ्याबाजारात नाईलाजाने सहभागी होतात. 

रेशनकार्डधारकांना त्‍यांचे अनुदान थेट अथवा स्‍मार्टकार्डद्वारे देणे आहे. याचा अर्थ, रेशनकार्डधारकाच्‍या वाट्याच्‍या रॉकेलचे अनुदान दरमहा सरकार त्‍याच्‍या बँकखात्‍यात जमा करील. अथवा स्‍मार्ट कार्ड (क्रेडिट कार्डप्रमाणे) द्वारे देईल. खुल्‍या बाजारातील रॉकेल विक्रेत्‍याला स्‍मार्ट कार्ड आपल्‍या मशीनमध्‍ये स्‍वाईप केल्‍यावर अनुदानाची रक्‍कम आपोआप मिळेल व उरलेली रक्‍कम तो रेशन कार्डधारकाकडून (स्‍मार्टकार्डधारकाकडून) रोखीने घेईल. ही रक्‍कम रेशनच्‍या रॉकेल दराइतकीच असेल. या पद्धतीमुळे अनुदान वाया न जाता नेमकेपणाने गरजवंतलाच मिळेल. त्‍याला हवे तेव्‍हा रॉकेल घेता येईल. फे-या माराव्‍या लागणार नाहीत. खुल्‍या बाजारातील कोणत्‍या रॉकेल विक्रेत्‍याकडे जायचे याचे स्‍वातंत्र्य त्‍याला राहील. 

रेशन कार्डधारकाप्रमाणेच ज्‍या कोणाला रॉकेल अथवा डिझेल सवलतीत द्यायचे असेल, त्‍यांनाही असे थेट अनुदान देता येईल. उदा. सावर्जनिक प्रवासी वाहतूक करणा-या परिवहन सेवा. आवश्‍यक तर डिझेल वापरणा-या मालवाहतूकदारांनाही असे थेट अनुदान देता येईल. (त्‍यामुळे रॉकेलमिश्रित डिझेलच्‍या वापराने होणारे प्रदूषण रोखले जाईल. ट्रकच्‍या इंजिनांची प्रकृतीही नीट राहील.) 

- सुरेश सावंत 

मला आनंद कसला व्‍हावा - स्टीव्‍ह जॉब्‍सने 'माझा' धर्म स्‍वीकारल्‍याचा की पटलेला धर्म स्‍वीकारण्‍याच्‍या त्‍याच्‍या धाडसाचा ?

मला मध्यंतरी एक SMS आला.

'I am proud that I am Buddhist - Steve Jobs'

SMS पाठवणारा मित्र बौद्ध होता.

वाचले आणि मला आनंद झाला. अभिमानही वाटला.

असाच आनंद व अभिमान सुरेश भट व रुपाताई कुलकर्णींनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्याचे कळले तेव्हा झाला होता.

पण आता मी सावध झालो. विचार करु लागलो...मला कसला आनंद झाला ? ...मला कसला अभिमान वाटला?

लक्षात आले - मीही बौद्ध आहे. स्टीव्ह जॉब्ससारख्या जागतिक कीर्तीच्या कर्तृत्ववान व्यक्तीने माझा धर्म स्वीकारला याचा हा आनंद व अभिमान होता.

समजा माझा नसलेला दुसरा धर्म स्टीव्ह जॉब्सने स्वीकारला असता तर माझ्या भावना अशा नसत्या. माझ्या बौद्ध मित्रानेही बहुधा तो SMS पाठवला नसता.

मी अजून विचार केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात उपासना स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. खरे तर भारतीयांना मिळालेला हा हक्क जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीचा आहे. तो मानवी अधिकारच आहे. उपासना स्वातंत्र्य हे कळत्या वयात विचारपूर्वक उपभोगावयाची बाब आहे. मग माझ्या वडिलांचा धर्म केवळ मी त्यांच्या पोटी जन्माला आलो म्हणून माझा कसा काय होऊ शकतो ? जाणतेपणी मी विविध धर्मांचा समज घेतला व नंतर माझ्या वडिलांचा धर्म मला योग्य वाटला तर मी तो कायम ठेवेन; न पटला तर सोडेन व दुसरा पटलेला स्वीकारेन किंवा धर्महिन राहिन. खरे म्हणजे असेच व्हायला हवे. आधुनिक काळात 'जन्मजात धर्म' हा प्रकार असता कामा नये.

मला वाटते, स्टीव्ह जॉब्स आधुनिक आहे. त्याने 'जन्मजात धर्म' ही संकल्पना नाकारली व त्याला पटलेल्या धर्माचा जाणतेपणी स्वीकार केला. पूर्वजांकडून आलेली उपासना नाकारुन स्वतःला पटलेल्या उपासनेचे स्वातंत्र्य बजावणे ही मोठ्या धैर्याची गोष्ट असते. स्टीव्ह जॉब्स, सुरेश भट, रुपाताई कुलकर्णी आणि मुख्य म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे धैर्य दाखवले.

स्टीव्ह जॉब्सने माझा धर्म स्वीकारला म्हणून नव्हे, तर त्याला पटलेला धर्म स्वीकारायचे धाडस दाखवले, याचा आनंद व अभिमान वाटायला हवा.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

व्‍यंगचित्र आणि जाणत्‍यांतील 'व्‍यंग'

वरील व्‍यंगचित्र पहा. यावरच गेल्‍या महिन्‍यात संसदेत व बाहेरही गदारोळ माजला. राष्‍ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्‍थेच्‍या (NCERT) इयत्‍ता 11 वीच्‍या राज्‍यशास्‍त्र विषयाच्‍या पाठ्यपुस्‍तकातील या व्‍यंगचित्रामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अवमान होतो, असा आक्षेप आहे. आधी संसदेच्‍या बाहेर काहींनी हा आक्षेप घेतला व नंतर संसदेत गदारोळ करुन जवळपास एकमुखाने या आक्षेपास पाठिंबा देण्‍यात आला व हे व्‍यंगचित्र हटविण्‍याची तसेच ते पाठ्यपुस्‍तकात कसे घेण्‍यात आले याची चौकशी करुन कारवाई करण्‍याची मागणी करण्‍यात आली. मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्‍बल यांनी सरकारतर्फे हा आक्षेप स्‍वीकारुन माफी मागितली व हे व्‍यंगचित्र असलेली पाठ्यपुस्‍तके रद्द करण्‍यात येतील तसेच या व्‍यंगचित्राचा पाठ्यपुस्‍तकात समावेश कसा काय गेला याची चौकशी करण्‍यासाठी एका स्‍वतंत्र समितीची स्‍थापना करण्‍यात येईल, असे जाहीर केले. या पाठ्यपुस्‍तकाच्‍या रचनेशी सल्‍लागार म्‍हणून संबंधित असलेल्‍या योगेंद्र यादव व सुहास पळशीकर यांनी आपल्‍या सल्‍लागारपदांचा लगेचच राजीनामा दिला. त्‍यांनी लिहिलेल्‍या पत्रात संसदेच्‍या अधिकाराचा आदर राखून आम्‍ही  आमचे मतस्‍वातंत्र्य बजावत आहोत, असे नमूद करुन संसदेतला गदारोळ लोकशाही प्रक्रियेशी अनुचित व पुरेशा माहितीवर आधारित नसल्‍याचे म्‍हटले आहे. चौकशी समितीला तटस्‍थपणे चौकशी करणे सोयीचे जावे म्‍हणून आम्‍ही राजिनामे देत आहोत, असा खुलासा त्‍यांनी पत्रात केला आहे. या खुलाश्‍यात हे व्‍यंगचित्र असलेले पाठ्यपुस्‍तक 2006 पासून अभ्‍यासक्रमात आहे तसेच राज्‍यशास्‍त्राचे पुस्‍तक कोरडे न वाटता ते सुगम असावे यासाठी व्‍यंगचित्रांचा समावेश असलेल्‍या नव्‍या रचनापद्धतीनुसार ते करण्‍यात आले असून तज्‍ज्ञांनी या पद्धतीचे कौतुक केलेले आहे, असेही स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे. 9 वीपासूनच घटना निर्मिती व त्‍यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान याबाबतची माहिती असल्‍याने 11 वीला आलेल्‍या विद्यार्थ्‍यांना या व्‍यंगचित्राचा अर्थ कळतो, असा दावाही पत्रात करण्‍यात आला आहे. वादग्रस्‍त व्‍यंगचित्र हे आताचे नसून 1949 साली घटनासमितीचे काम चालू असताना प्रसिद्ध झालेले असून पं. जवाहरलाल नेहरु व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी पाहिलेले (तरीही आक्षेप न घेतलेले) आहे. पद्मश्री, पद्मभूषण इ. सर्व पद्म पुरस्‍कार मिळालेले नामांकित व्‍यंगचित्रकार शंकर पिल्‍लई यांनी ते काढलेले आहे. पत्रात याही बाबींचा संदर्भ आहे.

संसदेतील गदारोळ, सरकारची माफी व यादव-पळशीकरांचे पत्र यानंतरही पळशीकरांच्‍या कार्यालयावर पुण्‍यात आंबेडकरी समूहातील युवकांकडून हल्‍ला करण्‍यात आला. अन्‍य तसेच आंबेडकरी चळवळीतीलही अनेक नामवंतांकडून या हल्‍ल्याचा निषेध करण्‍यात आला. आंबेडकरी समूहातून हल्‍ल्‍याचा जरी निषेध झाला, तरी यादव-पळशीकरांच्‍या मताशी असहमती दर्शवून हे व्‍यंगचित्र बाबासाहेबांचा अवमान करत असल्‍याने ते पाठ्यपुस्‍तकातून काढणेच योग्‍य असल्‍याची भूमिका तीव्रतेने मांडली गेली. योगेंद्र यादव व सुहास पळशीकर हे पुरोगामी वर्तुळातले व बाबासाहेबांबद्दल नितांत आदर असलेले म्‍हणूनच ओळखले जातात.

हा घटनाक्रम पाहिल्‍यावर आता पुन्‍हा व्‍यंगचित्राकडे वळू.

व्‍यंगचित्रात घटना म्‍हणजेच घटना तयार करण्‍याची प्रक्रिया किंवा समिती ही गोगलगाय, घटना मसुदा समितीचे प्रमुख या नात्‍याने हाती चाबूक घेऊन त्‍याचे सारथ्‍य करणारे गोगलगायीवर बसलेले बाबासाहेब, आपल्‍या आकांक्षांच्‍या पूर्ततेचा हा दस्‍तावेज कधी पूर्ण होतो आहे, हे मोठ्या अपेक्षेने पाहणारी भारतीय जनता व त्‍यांच्‍या या आकांक्षा तसेच स्‍वतंत्र भारताच्‍या उभारणीची मदार सांभाळणा-या पंतप्रधान पं. नेहरुंचे या गोगलगायीवर आसूड फटकारणे इतक्‍या बाबी दिसतात. नेहरुंचा चाबूक बाबासाहेबांवर उगारलेला आहे व म्‍हणून तो बाबासाहेबांचा अवमान आहे, हा गैरसमज हे चित्र पाहिल्‍यावर व नेहरुंची नजर व आसूडाची दिशा पाहिल्‍यावर दूर व्‍हावा. सारथ्‍य करणारे बाबासाहेब पाहिल्‍यावर घटनानिर्मितीचे ते प्रमुख शिल्‍पकार होते, हेही व्‍यंगचित्रकाराने नाकबूल केलेले नाही.

बाबासाहेबांसारख्‍याचे सारथ्‍य, नेहरुंसारखे राष्‍ट्रप्रमुख असतानाही संविधान तयार होण्‍यास विलंब होतो आहे, ह्या व्‍यंगचित्रकाराच्‍या टीकेत तथ्‍य आहे का ?  यावर मतभेद होऊ शकतो. घटना समितीतील चर्चांची व्‍याप्‍ती टाळता येणे शक्‍य नव्‍हते. भारतासारख्‍या खंडप्राय देशातील हितसंबंधांची विविधता आवाक्‍यात घेण्‍यासाठी ते आवश्‍यकच होते. तथापि, प्रत्‍यक्ष मसुदा तयार करणा-या समितीतील अनेक सदस्‍यांची मात्र विविध कारणांनी अनुपस्थिती व अपेक्षित सहकार्य बाबासाहेबांना मिळाले नाही. हे काम बाबासाहेबांना जवळपास एकहाती पार पाडावे लागले. घटना समितीचे अध्‍यक्ष या नात्‍याने राजेंद्र प्रसादांनी बाबासाहेबांबद्दल संविधान सभेत काढलेले गौरवोद्गार याची साक्ष देतात. इतर अनेक देशांच्‍या घटनेतील कलमांची संख्‍या व निर्मितीचा काळ लक्षात घेता आपली घटना 27 महिन्‍यांत तयार झाली, यात आपल्‍या व्‍याधींची पर्वा न करता अहर्निश झपाटून काम करणा-या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मोठा वाटा आहे. तो देशाच्‍या तत्‍कालीन धुरिणांनाही मान्‍य आहे.

प्रश्‍न आहे तो तरीही बाबासाहेबांना गोगलगायीवर अशारीतीने बसलेले दाखवावे का ? आज सार्वजनिक जीवनातील कोणाही व्‍यक्‍तीबद्दल असे व्‍यंगचित्र काढले जाते. 1949 साली बाबासाहेब सार्वजनिक जीवनात होते. त्‍यांचे असे चित्र काढणे यात वावगे काहीच नव्‍हते. व्‍यंगचित्रकार शंकर यांनी असे करुन बाबासाहेबांचा अवमान मुळीच केलेला नाही. म्‍हणूनच बाबासाहेबांनी किंवा नेहरुंनी त्‍यास आक्षेप घेतलेला नाही. मग आज या चित्राने बाबासाहेबांचा अवमान कसा होतो ? तत्‍त्‍वदृष्‍ट्या 'होत नाही' असेच उत्‍त्‍ार द्यावे लागेल. पण तत्‍त्‍व काळाच्‍या संदर्भात पाहावे लागते. जन्‍माने दलित असलेल्‍या कांचा इलय्या या विचारवंताने या कार्टून वादाबद्दल बोलताना 'बाबासाहेब हे आता फक्‍त घटनेचे शिल्‍पकार नाहीत, तर दलित जनतेचे ते दैवत बनले आहेत' असे जे म्‍हटले आहे, ते बरोबरच आहे. आपल्‍या दैवताला अशारीतीने व्‍यंगचित्रात गोगलगायीवर बसलेले बघणे, हे सामान्‍य दलित जनतेला अवमानकारक वाटणे अगदी स्‍वाभाविक आहे. तिच्‍या भावनांवर तो आघात असतो. अशा भावनिक अवस्‍थेत 'विवेक' काम करत नाही. जिच्‍या भावना दुखावतात, अशी जनता मग कायदा-सुव्‍यवस्‍थेला तसेच ते कृत्‍य करणा-यांच्‍या पुरोगामी इतिहासालाही जुमानत नाही. पळशीकरांच्‍या कार्यालयावर हल्‍ला तसेच व्‍यंगचित्राच्‍या जागोजाग होळ्या म्‍हणूनच झाल्‍या. जनतेला पुढे नेण्‍यास 49 सालच्‍या व्‍यंगचित्राचा आज पुनर्मुद्रित आविष्‍कार उपयुक्‍त ठरला नाही. म्‍हणूनच हे व्‍यंगचित्र पाठ्यपुस्‍तकासारख्‍या सार्वजनिक मंचावर आणायला नको होते. आता ते काढण्‍याचा निर्णय झाला, हेही योग्‍यच झाले.

हे योग्‍य झाले, म्‍हणजे 'पुढचे पाऊल' पडले असे नाही. दलित समाजाचे 'भावनिक'पण ही मागास गोष्‍ट आहे. दलित समाजाच्‍या वंचनेचा व अवहेलनेचा इतिहास मानवतेला काळीमा फासणारा आहे. त्‍या अमानुष भोगातून मुक्‍तता करणारा मुक्तिदाता म्‍हणून बाबासाहेबांना दलित जनता मानते. म्‍हणूनच बाबासाहेब तिचे दैवत आहे. या दैवताचे कोणत्‍याही प्रकारे विरुपीकरण हे तिच्‍या अस्मितेचे खच्‍चीकरण तिला वाटते, अशा घटनांनी तिच्‍या अवहेलनेच्‍या गतस्‍मृतींवरची राख उधळली जाऊन अवमानाचे निखारे तप्‍त होतात. हे समजून घ्‍यायलाच हवे. त्‍या मर्यादेतच आविष्‍काराच्‍या लोकशाही स्‍वातंत्र्याचा आविष्‍कार व्‍हायला हवा. अन्‍यथा ती बेजबाबदार अहंता ठरेल. आपल्‍या कृतीने समाज किती शहाणा झाला, किती पुढे गेला यावरच आविष्‍कारस्‍वांतत्र्याचे माप ठरायला हवे. ...तरीही सामान्‍य दलित समाजाची विवेक हरवायला लावणारी व बाबासाहेबांना दैवत करणारी ही मनोवस्‍था मागासच आहे.

या 'मागास'पणाला समजून व्‍यवहार करणे यात पुरोगामीपण आहे. पण त्‍याला शरण जाणे, त्‍याचा आपल्‍या स्‍वार्थासाठी वापर करणे हे निश्चित प्रतिगामीपण आहे. व्‍यंगचित्राचा निषेध करताना जे दलित अथवा पुरोगामी नेते, विचारवंत या मागासपणाची ढाल करत आहेत, ते दलित समाजाला मागे खेचत आहेत. खुद्द बाबासाहेबांनी लोकशाहीला मारक ठरणा-या भारतीयांच्‍या विभूतीपूजेच्‍या मानसिकतेवर टीका करणारे 25 नोव्‍हेंबर 1949 रोजी केलेले घटनासमितीतील शेवटचे भाषण आठवल्‍यास आपण बाबासाहेबांचाच पराभव करतो आहोत, हे ध्‍यानी येईल. त्‍यांचे दैवतीकरण होणे, हे स्‍वाभाविक होते. ते समजूनही घ्‍यायला हवे. पण असे दैवतीकरण मुळीच योग्‍य नाही. या दैवतीकरणातून दलित समाजाला (खरे म्‍हणजे कोणत्‍याही समाजाला) बाहेर काढणे हे जाणत्‍यांचे परमकर्तव्‍य असले पाहिजे. व्‍यंगचित्राविषयीची सामान्‍य दलित जनतेची प्रति‍क्रिया व कांचा इलय्यांसारख्‍या त्‍या समाजातल्‍या विचारवंतांची प्रतिक्रिया यात निश्चित फरक असला पाहिजे. भारतीय जनतेच्‍या भविष्‍याचा फैसला करणा-या संसदेत म्‍हणूनच या व्‍यंगचित्रावरुन असा बेजबाबदार गदारोळ होणे गैर व निषेधार्ह आहे. तसेच या गदारोळाला उत्‍तर देताना सपशेल माघार व माफी मागणेही गैर व निषेधार्ह आहे. दोहोंकडून जाणतेपणाची, उन्‍नत करणारी चर्चा होऊन हे व्‍यंगचित्र काढण्‍याचा निर्णय होणे हे संसदेची प्रतिमा उंचावणारे व भारतीय समाजाला अधिक पुढे नेणारे ठरले असते. विरोधक व सत्‍ताधारी या दोहोंनी दलित जनतेच्‍या 'मतांचा'च केवळ विचार केला. तिचे 'मत' घडविण्‍याची संधी नाकारुन बाबासाहेबांच्‍या लोकशाही विवेकवादी विचारसरणीलाच पराभूत करण्‍याचा अश्लाघ्‍य व्‍यवहार संसदेतील तसेच संसदेच्‍या बाहेरील जाणत्‍यांनी केला आहे.

पाठ्यपुस्‍तकातील 'व्‍यंगचित्र' काढले गेले आहे. पण जाणत्‍यांच्‍या या व्‍यंगाचे काय करायचे ?

- सुरेश सावंत